Wednesday, July 29, 2009

दुभती जनावरं नामशेष होण्याच्या मार्गावर

भारत सरकार मांस निर्यात करणाऱ्यांना म्हशीच्या मांसावर 30 टक्के अनुदान देते, यावरून सरकारचे धोरण ध्यानी यावे. भारत हा जगातील एकमेव कृषिप्रधान देश आहे की जो आपल्या देशातील पशुधनाची कत्तल करताना संकोच बाळगत नाही. इतकेच नाही तर आपल्या देशातील पशूंची अधिकाधिक कत्तल व्हावी यासाठी 30 टक्के अनुदान देणारा भारत हा एकमेव देश आहे. अहिंसा आणि करुणा या जीवनमूल्यांनी घडलेल्या या देशात पशूंच्या कत्तलीसाठी अनुदान दिले जावे याहून लाजीरवाणी ती अशी काय बाब असू शकेल?
सध्या जग आर्थिक मंदीने त्रासून गेेले आहे. भारतावरही आर्थिक मंदीचा परिणाम झाला आहे, असे कोणी म्हटले की केवळ सरकारच नाही तर संबंधित अन्य वित्तीय संस्थादेखील बाह्या सरसावून समोर येतात. सरकार आणि पंतप्रधानांवर टीका होत आहे असे समजून चर्चेच्या आखाड्यात उतरतात. मग प्रचाराची अशी राळ उडवून देतात की मूळ मुद्दा बाजूला पडून जातो.
जर भारतावर आर्थिक मंदीचा परिणाम झाला नसता, परकीय चलनाची आवश्यकता नसती तर देशातील पशुधन निर्यात करण्याची काय आवश्यकता होती? एखाद्याचे प्राण तर तेव्हाच घेतले जातात, जेव्हा भूक भागविण्याचे दुसरे काहीच साधन राहत नाही. सरकारची भूक इतकी वाढली आहे, की एखाद्या पशूला जन्मलेल्या एका दिवसाच्या नवजात बाळालाही भक्ष्य केले जात आहे. एका दिवसाच्या वासराची कत्तल करून सरकारची पैशाची भूक किती शमणार आहे? ही गोष्ट म्हशीच्या बाळाची ( रेडकू ) आहे. म्हशीचे रेडकू या धरतीवर येताक्षणीच अधिक पैशाच्या लोभाने अन्य देशांमध्ये विकले जाते. म्हशीच्या या नवजात रेडकाचे मांस सॅंडविच बनवून खाल्ले जाते. असे करणे श्रीमंतीचे प्रतीक मानले जाते. यासाठी इतकी मोठी रक्कम दिली जाते, की सरकार आणि पशूंचा व्यापार करणारे आपली हीन लालसा थांबवू शकत नाहीत. रेडकंच राहणार नाहीत, तर मग पशुधन कसे वाढणार? त्या मांसामुळे काही लखपतींच्या जिभेचे चोचले अवश्य पुरवले जातील, परंतु कितीतरी तान्ही बाळं दुधापासून वंचित राहतील. याची चिंता कोणाला? हा प्रकार थांबला नाही तर एक दिवस भारतामध्ये दूध आणि पेट्रोलची विक्री एकाच भावाने होताना दिसेल.
गो-विषयक जागृती येत असल्यामुळे सरकार अडचणीत येत आहे. गाय, बैल आणि वासरांची कत्तल आजही होताना दिसते.
ज्या राज्यांमध्ये गोहत्येला बंदी आहे, त्या प्रदेशातील व्यापारी आपले गोधन गोहत्येला बंदी नसलेल्या प्रदेशातील व्यापाऱ्यांना विकतात. एक वेळ अशी येते की, विक्री झालेले गोधन बांगलादेशात निघून जाते अथवा त्याची म्हशीचे मांस म्हणून निर्यात होते. म्हशीच्या मांसाला ते आपल्या भाषेत व्हाईट काऊ (पांढरी गाय) अशी संज्ञा देतात. मोबदल्यात त्यांना गायीच्या मांसाएवढीच रक्कम मिळते.
भारतात गाय, म्हैस, मेंढी आणि बकरी यांपासून दूध काढले जाते. साधारणपणे गायीचे दूध महाग असते, परंतु गायीचे दूध मिळत नाही तेव्हा म्हशीचे दूधच अधिक प्रमाणात वापरले जाते. दूध आम्हा भारतीयांचे लोकप्रिय पेय आहे. गायीशिवाय म्हैस आणि शेळीचे दूध मोठ्या प्रमाणात वापरले जाते. बाजारात खव्यापासून तयार केल्या जाणाऱ्या जेवढ्या मिठाया मिळतात, त्यात प्रामुख्याने म्हशीच्या दुधाचा उपयोग करण्यात येतो, परंतु अलीकडे भारतातील म्हशीच्या दुधाचे प्रमाण घटत चालले आहे. कारण म्हशींची मोठ्या प्रमाणात कत्तली सुरू आहेत. दुभते पशुधन कत्तलखान्यात जाऊ लागले की दुधाची कमतरता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. मांस निर्यातीची आकडेवारी धक्कादायक आहे. सरकारी माहितीनुसार 2005 साली 200 कोटी रुपयांची मांस निर्यात झाली. 2008 मध्ये हा आकडा वाढून 500 कोटींवर गेला. यावरून ध्यानात येईल की, देशातील चांगल्या दुभत्या पशूंचा उपयोग आता केवळ मांस निर्यातीसाठी करण्यात येत आहे. यामुळे चांगल्या वाणाच्या गायी- म्हशींची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे.
भारत स्वतंत्र झाला त्यावेळी भारतात दुभत्या पशूंची संख्या 155.25 दशलक्ष होती. ही संख्या 1992 साली 204.6 दशलक्षपर्यंत पोहोचली, परंतु यानंतर मात्र सरकारची नीती आणि नीयत बदलली. दुभत्या पशूंची कत्तल करून मांसाचा व्यापार केला जाऊ लागला. 1997 मध्ये 198 दशलक्ष, 2003 मध्ये 185 दशलक्ष आणि 2008 मध्ये 103.2 दशलक्ष अशारीतीने दुभत्या पशूंची संख्या घटत गेली. म्हशींच्या कत्तलीसाठी कत्तलखान्यांना नव्या मशिनरी खरेदी करण्यासाठी सरकारने कोट्यवधी रुपये उपलब्ध केले.
म्हशींची कत्तल करण्यासाठी प्रचार केला जातो की म्हशीचे दूध आरोग्याला हानिकारक असते. असे करून अमेरिकेने आपल्या देशातील म्हशींचा सफाया केला, परंतु अशा प्रकारचा मतलबी प्रचार करण्याआधी या निष्ठुरांनी ध्यानात घ्यावे की अमेरिकेत जन्मलेली म्हैस आणि भारतात जन्मलेली म्हैस यात मोठा फरक आहे. शीत कटिबंधातील म्हशीच्या तुलनेत मोसमी वातावरणातील म्हैस उजवी असते.
भारत सरकार मांस निर्यात करणाऱ्यांना म्हशीच्या मांसावर 30 टक्के अनुदान देते, यावरून सरकारचे धोरण ध्यानी यावे. भारत हा जगातील एकमेव कृषिप्रधान देश आहे की जो आपल्या देशातील पशुधनाची कत्तल करताना संकोच बाळगत नाही. इतकेच नाही तर आपल्या देशातील पशूंची अधिकाधिक कत्तल व्हावी यासाठी 30 टक्के अनुदान देणारा भारत हा एकमेव देश आहे. अहिंसा आणि करुणा या जीवनमूल्यांनी घडलेल्या या देशात पशूंच्या कत्तलीसाठी अनुदान दिले जावे याहून लाजीरवाणी ती अशी काय बाब असू शकेल?
दुभत्या पशूंची संख्या कमी होण्याची जी कारणं समोर येत आहेत, त्या पशूंची होणारी कत्तल हेच प्रमुख कारण समोर आले आहे.
गाय आणि म्हैस आपल्या जीवनकालात 10 ते 12 वेळा गर्भधारणा करते. यादृष्टीने विचार केल्यास ती 12 वर्षे दूध देते. एक म्हैस आपल्या जीवनकालात जवळपास 21 हजार 600 लिटर दूध देते तर एक गाय 36 हजार लिटर दूध देते. म्हशीच्या दुधाचे मूल्य जवळपास 4 लाख 40 हजार रुपये तर गायीच्या दुधाचे मूल्य 5 लाख 40 हजार रुपये होते.
आता कॅनडा, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया आणि स्केनडेवेनियन देशांमधून आता दुधाची आयात करण्यात येत आहे. हे दूध पावडरच्या रूपात मागविले जाते. भारतात दूध पुरवणाऱ्या जेवढ्या डेऱ्या आहेत त्या मलाई आणि चकाकी येण्यासाठी अन्य पदार्थ मिसळतात. यानंतर दूध बाजारात आणले जाते. मोठ्या शहरांमध्ये आजही दुधासाठी म्हशींचा कळप पाळणाऱ्यांची संख्या काही कमी नाही. मुंबईसारख्या नगरांतील जनावरांचे गोठे अन्यत्र हलवण्यासंबंधी चर्चा होत असते. अधिकांश भारतीय घरांमध्ये दूध पोचविण्याचे काम प्राचीन परंपरेनुसार होत असते.
दुभत्या पशूंना चांगला चारा नाही दिला तर दूध देण्याची क्षमता कमी राहते. भुईमूग, तीळ आणि सोयाबिनमधून तेल काढल्यानंतर जे शिल्लक राहते, त्याचा वापर पशूंना खाद्य म्हणून केला जातो.
हिरवे गवत आणि शेतातील पीक घेतल्यानंतर शिल्लक जे काही राहते तो भाग पशूंचा चारा म्हणून उपयोगात आणला जायचा, परंतु अलीकडच्या काळात या साऱ्या वस्तूंचा काही ना काही कारणासाठी वापर होत असल्यामुळे पशूंच्या चाऱ्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. आता 90 टक्के पेंड (आईल केक) चीनला निर्यात केली जात आहे. चीनला निर्यात होणाऱ्या पेंडीमध्ये अधिक प्रमाण सोयाबिनची पेंडच आहे. एकेकाळी जनावरांना उसाचे पाचट खायला घातले जायचे, परंतु आता याचा उपयोग दारू बनविण्यासाठी होऊ लागलाय. त्यामुळे बिचारी जनावरं यापासून वंचित राहात आहेत.
भारतात परंपरेने जनावरांसाठी चरायला कुरणे होती, परंतु आता ती भूमी लुप्त होत आहे. या कुरणांवर आता मोठ्या बिल्डर्सनी कब्जा केला आहे किंवा राज्य सरकारने ती कवडीमोल किमतीत विकली आहेत. मध्य प्रदेशात 12 टक्के भूमी जनावरांना चरण्यासाठी ठेवण्यात आली होती, परंतु वेळोवेळी राज्य सरकारने ही जमीन विकून टाकली. मुंबईतील विनियोग परिवार संस्था माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहे की, जनावरांना चरण्यासाठी एकूण किती जमीन होती? भारत सरकारने गेल्या 10 वर्षांत ही आकडेवारी प्रकाशितच केली नाही.
काही दिवसांपूर्वी लंडनहून प्रकाशित होणाऱ्या टेलिग्राफने एक रोचक वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. वैज्ञानिकांच्या एका चमूने घेतलेला शोध आश्चर्यजनक आहे. ज्या गायींना लक्ष्मी, गौरी, लाडली, देवी अशी वेगवेगळी नावे दिली असतात, भरपूर माया केली जाते, पाठीवरून हात फिरविला जातो, आपल्या हाताने चारा भरविला जातो, अशा गायी समूहातील गायींपेक्षा तुलनेने अधिक दूध देतात.
प्रयोग करणाऱ्या शास्त्रज्ञांनी म्हटले आहे की, या गायींनी साधारणपणे 258 लिटर अधिक दूध दिले. प्रेमस्पर्शाने पशूही आपलेसे होऊन जातात, परंतु जबरदस्तीने कत्तलखान्यात फरफटत नेणाऱ्यांना गायी काय देतील बरं? शास्त्रज्ञांच्या प्रयोगातून एकच संदेश मिळतो की, गायी-म्हशींची कत्तल करून त्यांचे मांस खाऊ नका. गायी-म्हशी तुम्हाला दूध देऊन तुमच्या कुटुंबाला आशीर्वाद देत राहतील.

Wednesday, July 22, 2009

सरकारकडून दुसऱ्या फाळणीची तयारी

2 हजार कोटी रुपये अन्‌ 500 एकर भूमीची खैरात
अलीगड मुस्लिम विद्यापीठाची स्थापना सर सैयद अहमद खान यांनी मुस्लिमांना शिक्षित करण्यासाठी केली होती. या विद्यापीठाची स्थापना झाल्यापासून हे विद्यापीठ सतत चर्चेत राहिले आहे. स्वतंत्रता आंदोलनामध्ये या विद्यापीठाची मोठी भूमिका राहिली आहे. देशाच्या फाळणीचा विषय चर्चेला येतो तेव्हा अलीगड विद्यापीठाचा उल्लेख येतोच. अनेक मुस्लिम आणि गैरमुस्लिम नेत्यांच्या मतानुसार या विद्यापीठानेच पाकिस्तानला जन्माला घातले आहे.
आपल्या राष्ट्रात आणि महाराष्ट्रात बाहेरील लोकांची घुसखोरी होऊ देऊ नये, अशी मागणी सतत होत आली आहे. मुंबई महानगर म्हणजे घोसखोरांचा सर्वात मोठा अड्डाच बनला आहे. भारतीय नागरिक नसतानाही बागंलादेशी लोक मुंबईमध्ये आपले वर्चस्व गाजवत असतील तर भारतीय लोकांना येथे येण्यापासून कोण थांबवू शकेल?
मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळे करावे आणि येथेही दिल्लीप्रमाणे केंद्रांतर्गत एक नवीन सरकार स्थापन करावे असे सारखे प्रयत्न होत आहेत, परंतु महाराष्ट्रात आजही काही दमदार नेते आहेत. या नेत्यांसमोर केंद्र सरकारचे काहीही चालत नाही. यावेळी केंद्र सरकारने वेगळी चाल खेळली आहे. ही चाल यशस्वी झाल्यास महाराष्ट्राचा अभेद्य किल्ला त्यांना सर करणे शक्य आहे.
एका विद्यापीठाची स्थापना करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या जनतेला शिक्षणाच्या क्षेत्रात अधिक मदत करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
भारताच्या प्रत्येक राज्यात विद्यापीठं आहेत. याशिवाय काही मुक्त विद्यापीठंही आहेत. या मुक्त विद्यापीठांमध्ये देशातील कोणीही विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकतो. तो आपल्या आवडीच्या विषयाची परीक्षा देऊन त्या विषयात पदवीही संपादन करू शकतो.
मागील काही वर्षांपासून डीम्ड विद्यापीठं चालूकरण्याचा सपाटा लावण्यात आला आहे. या विद्यापीठांचा दर्जादेखील जवळजवळ विद्यापीठांप्रमाणेच असतो. या विद्यापीठांच्या प्रशासकीय आणि आर्थिक बाबीसंबंधीचे नियम काही प्रमाणात वेगळे असतात.
मनमोहन सिंग सरकार स्थापन होताच मनुष्यबळ विकास मंित्रपदी श्री कपिल सिब्बल आले आहेत. सिब्बल आल्यापासून विदेशी विद्यापीठे भारतात येण्याची शक्यता बळावली आहे. म्हणजे आता कोणतेही विदेशी सरकार अथवा संस्था भारतात आपले आर्थिक स्त्रोत एकवटून नवीन विद्यापीठ सुरू करू शकणार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची यावर काय भूमिका राहील ही बाब अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. या विषयावरील "बिल' संसदेत सादर होईल तेव्हाच अधिक माहिती समोर येऊ शकेल.
भारत सरकारच्या या धोरणाची शिक्षण क्षेत्रातील क्रांती या नावाने वाहवा केली जात आहे. याचा भारतीयांना किती लाभ मिळेल, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल. भारतीय संस्कृती आणि भारतात दिल्या जाणाऱ्या परंपरागत शिक्षणावर फार अनिष्ट परिणाम होईल हे विसरून चालणार नाही. मेकॉले याने भारत आणि भारतीयांना आपल्या "मुळा'पासून कसे दूर केले याची कथा सर्वांना माहीत आहे.
शैक्षणिक क्षेत्रात भारत सरकाची आणखी एक नवी नीती समोर आली आहे. जसे एखाद्या संस्थेमार्फत विद्यालय किंवा महाविद्यालयांची शृंखला कोणत्याही जिल्ह्यात अथवा कोणत्याही प्रदेशात सुरू करता येते, तसे आता कोणत्याही विद्यापीठाला आपली शाखा दुसऱ्या प्रदेशात सुरू करता येईल. विद्यालय आणि महाविद्यालयांना ते ज्या प्रदेशात असतात तेथील बोर्ड आणि विद्यापीठांतर्गत काम करावे लागते. त्यांचे नियम आणि प्रशासनासंबंधीच्या सर्व आदेशांचे पालन करावे लागते, परंतु आता जी विद्यापीठं आपले केंद्र अन्य प्रदेशात सुरू करतील त्यांना तेथील विद्यापीठांचे नियम बंधनकारक नसतील; संबंधित मूळ विद्यापीठ जेथे असेल तेथील कायद्यानुसार ते येथील व्यवस्था करू शकतील.
सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर सरकारकडून ज्यांना दुसऱ्या प्रदेशात विद्यापीठाची शाखा सुरू करण्याचा अधिकार दिला आहे ते आपल्या मूळ संस्थेप्रमाणे तेथे पाठ्यक्रम सुरू करू शकतील व अध्ययन अध्यापनाची शैली देखील त्यांचीच असेल. भारत सरकारने मुस्लिम अलीगड विद्यापीठालादेखील याचप्रकारे देशातील इतर भागात आपले केंद्र स्थापन करण्याचा अधिकार दिला आहे. अलीगड विद्यापीठ या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातीलपुणे येथे आपले केंद्र सुरू करत आहे. जर सर्व काही सुरळीत राहिले तर अलीगड विद्यापीठाकडून या योजनेची घोषणा लवकरच करण्यात येईल.
केंद्र सरकारने अलीगड मुस्लिम विद्यापीठाला पुणे येथे आपले केंद्र सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. इतकेच नाही तर अन्य ठिकाणीदेखील अशा शाखा सुरू करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. भोपाळ, किशनगंज, मुर्शिदाबाद तसेच मल्लपूरम या शहरांचाही यात समावेश आहे.
अलीगड मुस्लिम विद्यापीठाची स्थापना सर सैयद अहमद खान यांनी मुस्लिमांना शिक्षित करण्यासाठी केली होती. या विद्यापीठाची स्थापना झाल्यापासून हे विद्यापीठ सतत चर्चेत राहिले आहे. स्वतंत्रता आंदोलनामध्ये या विद्यापीठाचे मोठी भूमिका राहिली आहे. देशाच्या फाळणीचा विषय चर्चेला येतो तेव्हा अलीगड विद्यापीठाचा उल्लेख येतोच. अनेक मुस्लिम आणि गैरमुस्लिम नेत्यांच्या मतानुसार या विद्यापीठानेच पाकिस्तानला जन्माला घातले आहे.
सर सैयद अहमद खान यांचा उद्देश केवळ मुस्लिम युवकांना शिक्षण देणे होते, परंतु पाकिस्तानची मागणी जोर धरू लागली तेव्हा याच संस्थेमध्ये फुटीरतेच्या घोषणा देण्यात येऊ लागल्या. अलीगड मुस्लिम विद्यापीठात जे उपद्‌व्याप चालायचे त्याचे समर्थन तत्कालीन राष्ट्रवादी विचाराच्या मुस्लिम नेत्यांनीदेखील केले नाही. अन्सारी, हकीम अजमल खान तसेच डॉ. जाकीर हुसैन यांसारख्या नेत्यांनी त्याची निंदाच केली.
मुस्लिमांना धर्मांधतेच्या विषापासून वाचविण्यासाठीच डॉ. जाकीर हुसैन आणि अन्य तत्कालीन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेत्यांनी तसेच बुद्धीजीवींनी दिल्ली येथे जामेआ मिल्लिया नामक विद्यापीठाची स्थापना केली. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे या विख्यात राष्ट्रवादी शिक्षणसंस्थेला आज मुशीरूल हसनसारख्या कुलगुरूने संशयाच्या आणि विनाशाच्या खाईत लोटले आहे.
काही महिन्यांपूर्वी तिथे एनकाऊंटरच्या घटनेवरून जे काही झाले त्याबद्दल विचारी वाचकाला येथे अधिक काही सांगण्याची आवश्यकता नाही.
देशाची फाळणी झाल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू अलीगड विद्यापीठातील घटनांवर प्रचंड क्षुब्ध होते. 1957 साली अलीगड विद्यापीठातील दीक्षांत समारंभाप्रसंगीचे त्यांचे भाषण पाहिले म्हणजे हे ध्यानात येते.
इंदिरा गांधी यांच्या काळात तत्कालीन शिक्षण मंत्री न्या. मोहम्मद अली छागला यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार अलीगड आणि बनारस दोन्ही विद्यापीठांच्या नावांमधून मुस्लिम आणि हिंदू शब्द हटवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी अलीगडमध्ये याविरुद्ध मोठे आंदोलन झाले होते. शौचालयांना अलीगढ विद्यापीठाच्या परिसरात "तराहत खाना' (पवित्र होण्याचे स्थान) असे लिहिले जाते. ते मिटवून तेथे काही अतिरेकी तत्त्व "छागला खाना' असे लिहून शिक्षण मंत्र्यांची कुचेष्टा करत असत. या सर्व तथ्यांच्या आधारानुसार असे म्हणता येईल की, अलीगड विद्यापीठ कट्टरवाद्यांचा गड आहे. आजही त्याची शैक्षणिक संस्था म्हणून ओळख कमी असून, ती मुस्लिम संस्था म्हणून अधिक परिचित आहे.
अलीगड विद्यापीठाचा असा इतिहास असताना भोपाल, किशनगंज, मुर्शिदाबाद आणि मल्लपूरममध्ये त्याच्या शाखा स्थापन होताहेत हे समजून घेतले पाहिजे. या शहरांमध्ये मुस्लिम संख्या अधिक आहे, परंतु या शहरांबरोबर महाराष्ट्राच्या पुण्याला सामिल करणे खटकते. सुरुवातीला यासाठी संभाजीनगर (औरंगाबाद) निश्चित केले होते, परंतु आता पुण्याच्या नावावर अंतिम निर्णय झाला आहे. एकूणच लवकरात लवकर पुण्यात अलीगड विद्यापीठाचे केंद्र होणार आहे.
या पाचही स्थानांवर क्षेत्रीय केंद्र सुरू करण्यासाठी 2000 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. पुण्यामध्ये या कार्यासाठी 400 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचे निश्चित झाले आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकारला असे सूचित केले आहे की, या विद्यापीठाच्या केंद्र स्थापनेसाठी 500 एकर जमीन नि:शुल्क उपलब्ध करून दिली जावी. केंद्रातील संपुआ सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारने एकत्रितरीत्या हा निर्णय घेतला आहे. मदरसा ही कोणत्याही औपचारिक शिक्षणाचा भाग नाही. तरीही केवळ मुस्लिमांना खुष करण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या संस्थांसारखा दर्जा मदरशांना देण्यात आला आहे.
आजपर्यंत एनसीआरटीच्या माध्यमातून केंद्र सरकार आपल्या इच्छेनुुसार पाठ्यक्रम ठरवत असे. याविषयीची माहिती किती घातक आहे हा एक वेगळा विषय आहे.
हायस्कूलपर्यंतच्या वर्गांसाठी जी पुस्तके ठरविली आहेत, त्यामध्ये भारतीय इतिहासातील नायकांचे चरित्र्यहनन केले आहे. संपूर्ण शैक्षणिक पद्धती कशाप्रकरे राष्ट्रीयतेला दूषित करेल याचे एक मोठे आणि विषारी कटकारस्थान रचले जात आहे. डाव्या आणि धर्मांध विचाराच्या बुद्धीजीवींनी देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर भारतीय शिक्षण पद्धतीला दूषित करण्याचे आंदोलन चालवले आहे, परंतु आता डाव्यांबरोबर सरकार देखील उत्तेजित झाले आहे. सरकार आता उत्साहाने प्रत्येक विद्यापीठास मदरसा बनवून त्यांच्या तत्त्वांचा आदर करत आहे. पुढे जाऊन आणखी एका फाळणीची प्रतीक्षा सरकार करीत आहे की काय?

Thursday, June 18, 2009

काबूलमध्ये 50 हजार विधवा



अरब-इस्राईल युद्ध, इराण-इराक संघर्ष किंवा स्वात खोऱ्यातून जीव मुठीत घेऊन परागंदा झालेले 13 लाख पाकिस्तानी, अशा घटनांमुळे अनेकांचे जीवन नरक बनले आहे. जगभरात शरणार्थी बनलेल्यांमध्ये मुसलमानांचीच संख्या अधिक आहे. राष्ट्रसंघाचे आकडे बोलतात की, जगभरात एकूण 4 कोटी मुसलमान शरणार्थी बनून इकडून तिकडे भटकत आहेत. इस्लामी जगतामध्ये अनाथ बालकांची संख्या अडीच कोटी आहे. मुस्लिम देशांमध्ये कोलाहल, अनागोंदी आणि अनिश्चितता सर्वाधिक आहे, अन्य देशांमध्ये असे वातावरण नाही.
मुस्लिम देश आपसात लढतात, तसेच बाहेरील देशांशीदेखील लढतात. या लढायांमुळे सर्वात वाईट हाल होतात महिला आणि लहान मुलांचे. पुनर्वसन कार्यात सहयोग देणारी राष्ट्रसंघाची संस्था आणि मानवाधिकार आयोग दरवर्षी काही आकडेवारी प्रसिद्ध करतात. या आकडेवारीत सतत वृद्धी होत असते. या पीडितांच्या शिक्षणाची सोय होत नाही. ते स्वत:च्या पायावर उभे राहतील यासाठी प्रयत्नही होताना दिसत नाहीत. गरिबी आणि आजारपण त्यांच्या पाचवीलाच पुजलेले असते. वेळेआधीच ते या जगाचा निरोप घेतात.
विसाव्या शतकातील सातव्या दशकापासून सदैव अस्थिर असलेला आशिया खंडातील देश म्हणजे अफगाणिस्तान. पहिल्यांदा रशियाने तिथे घुसखोरी केली. आपल्या स्वभावानुसार पख्तू, ताजिक आणि उजबिकसारख्या समूहांनी रशियाला जोरादार विरोध केला. या संघर्षाचा लाभ अमेरिकेने घेतला. अफगाणी टोळ्यांना शस्त्रास्त्र आणि धन पुरवण्यासाठी कोट्यवधी डॉलर ओतण्याचे काम अमेरिकेने केले. त्यामुळे युद्धखोरांना आणखीनच खुमखुमी आली. अफगाणिस्तानला रशियाच्या तावडीतून सोडविण्यासाठी रक्तरंजित क्रांती करण्याला अफगाणी सिद्ध झाले.
रशियासोबत युद्ध झाले तेव्हा 4 लाख अफगाणी जनता शरणार्थी बनून पाकिस्तानात आश्रयाला आली. त्यांच्या भरणपोषणासाठी पाकिस्तानने अमेरिकेकडून मदत घेतली. अमेरिकेने पाकिस्तानला अनेक वर्षांपर्यंत करोडो डॉलरचे अनुदान दिले. ही मदत पाकिस्तानसाठी वरदान सिद्ध झाली. तत्कालीन राष्ट्रपती झिया यांनी मिळालेल्या शस्त्रास्त्र आणि पैशांतून आपली सेना सुसज्ज बनवली. अफगाण शरणार्थी संपूर्ण पाकिस्तानात पसरले. विशेषत: ते जेव्हा कराचीत पोचले तेव्हा स्थानिक रहिवाशांशी भीषण संघर्षदेखील झाला.
अफगाणिस्तानातील करजाई सरकारचे म्हणणे आहे की, सरकारने या शरणार्थींना परत बोलावले आहे, परंतु पाकिस्तान सरकारचे म्हणणे आहे की आजही दीड लाखाहून अधिक पठाण शरणार्थी पाकिस्तानातच आहेत.
रशियाने काढता पाय घेतला, परंतु अफगाणिस्तानात अमेरिकेने हळूहळू हातपाय पसरायला सुरुवात केली. अफगाणी जनतेने अमेरिकाविरोधात कडवा विरोध सुरू केला. अमेरिकेला अफगाणिस्तानातून खदेडून बाहेर काढण्यासाठी सर्व वंश आणि गटांचे लोक एक झाले. यातूनच मुल्ला उमरचा उदय झाला. नंतरच्या काळात मुल्ला उमर आणि अल्‌-कायदाचा म्होरक्या ओसामा- बिन-लादेन संघटित झाले. त्यांचा उद्देश केवळ अमेरिकेला पळवून लावणे इतकाच राहिला नाही. केवळ अफगाणिस्तानच नाही तर ज्या ज्या इस्लामी प्रदेशांत अमेरिकेने ठाण मांडले आहे, तेथून अमेरिकेला पळवून लावणे त्यांचे ध्येय बनले. यातूनच 11/9 चा प्रताप घडला. हे सारे इस्लामचे नाव घेऊन सुरू राहिले.
तालिबान आणि अल्‌-कायदाला संपविण्यासाठी अमेरिकेने योजना बनवली. इस्लामी कट्टरवादी आणि अमेरिका समोरासमोर उभे ठाकले. मुल्ला उमर याच्या राज्यात शरियतच्या नावाने मानवी मूल्ये पायदळी तुडवली गेली आणि तेथील जनतेला भिकेला लावले गेले.
अफगाणिस्तानात जे अतिरेकी होते, त्यांचे नामकरण तालिबान असे करण्यात आले. मदरशातील मुलांना लढाईचे प्रशिक्षण देण्यात येऊ लागले. विद्यार्थ्यांना अरबी भाषेत तालिब इल्म म्हटले जाते. या तालिबचे अनेकवचन "तालिबान' हा शब्द जगभरात प्रचलित झाला.
तालिबानी हातात बंदूक घेऊन इस्लामचे जिहादी बनले. पुरुष तालिबानी बनून इस्लामी फौजेचे अंग बनले. आता केवळ युद्ध करणे हेच त्यांचे काम. वेळ येताच आत्मघाती बॉंबही बनायचे होते. यामुळे महिला मोठ्या प्रमाणात विधवा बनू लागल्या. इस्लामच्या नावाखाली या विधवांंचे मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक शोषण होऊ लागले. मार्क हेरॉल्ड या पत्रकाराचे म्हणणे आहे की, आजघडीला केवळ एका काबूलमध्ये 50 हजार विधवा आहेत. त्यांना अत्यंत वाईट अवस्थेत आपले जीवन व्यतित करावे लागत आहे.
काबूलपासून केवळ 40 किमीच्या घेऱ्यामध्ये करजाई सरकारची हुकूमत चालते. उर्वरित अफगाणिस्तानात आजही तालिबानचीच सत्ता आहे. आपण विचार करू शकतो की, काबूलच्या बाहेर कायदा आणि सुव्यवस्थेची काय स्थिती असेल? अमेरिकेने अफगाणिस्तानात केवळ आपली स्वत:ची फौज तैनात केलेली नाही. या युद्धात नेटो करारातील देशही सामील झाले आहेत. अमेरिकेने जगभरामध्ये अनेक देशांत आपले सैन्य सज्ज ठेवले आहे. या देशांच्या रक्षणाचे काम अमेरिका करते, परंतु या बदल्यात त्यांना अमेरिका आदेश देईल त्या स्थानांवर आपली सेना पाठवावी लागते.
त्यामुळे अमेरिका जिथे कोठे लढाई करते, त्याला क्षेत्रीय युद्धाचे स्वरूप देते. यावेळी अमेरिकेने इराक आणि अफगाणिस्तानात सैन्य पाठवावे असे कोणत्याही देशाला वाटत नाही, परंतु कराराला बांधील असल्यामुळे नाईलाजाने त्यांना अमेरिकेला साथ द्यावी लागते. अमेरिकेने नुकतेच काही दिवसांपूर्वी नेटो राष्ट्रांचे 30 हजार सैनिक अफगाणिस्तानात धाडले आहेत.
अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली नेटो सेना आणि अफगाणिस्तानमध्ये सुरू असलेल्या युद्धात 2005 साली मृत्युमुखी पडलेल्या अफगाणी नागरिकांची संख्या 478 होती. नेटो सेनेतील 130 सैनिक मारले गेले. 2006 मध्ये ही संख्या 769 आणि 191 होती. 2007 मध्ये ही संख्या क्रमश: 1297 आणि 232 होती. 2008 च्या जानेवारी आणि सप्टेंबरदरम्यान मरणाऱ्यांची संख्या 729 आणि 236 होती. 2009 जानेवारीत ही संख्या 86 आणि 24 तर फेब्रुवारीत 10 आणि 04 होती. ही तर सरकारी आकडेवारी आहे. गैरसरकारी आकडेवारी पाहिली तर संख्या खूप मोठी आहे. म्हणजेच मरणाऱ्या अफगाण नागरिकांची संख्या खूप मोठी आहे. विधवांची संख्या अधिक असणे तर स्वाभाविकच आहे.
अफगाणिस्तानातील लोकांचे म्हणणे आहे की, पाश्चात्य मीडिया तालिबानच्या हातून मरणाऱ्यांची संख्या जाहीर करते, परंतु नेटो फौजेने किती लोकांना मृत्यूच्या खाईत लोटले आहे, यावर मात्र काहीच चर्चा होत नाही. नेटो सैनिक हे अफगाण सैनिक आणि नागरिकांना मारल्यानंतर मृतदेहांचे दफन न करता जाळून टाकतात. त्यामुळे मरणाऱ्यांची नेमकी आकडेवारी समोर येत नाही.
तालिबान आपल्याला मिळणाऱ्या यशाचा कितीही टेंभा मिरवीत असला तरी नेटो सेनेचा संकल्प आहे की, एक नेटो सैनिक मारला गेला की त्याचा बदला किमान 6 अफगाणींना मारून घ्यायचा. नेटो सैनिकांना तालिबानी सापडले नाहीत तर निशस्त्र नागरिकांवर वार करायलाही ते कचरत नाहीत. परिणामी अशा स्थितीत अफगाण नागरिकदेखील शस्त्र हाती धरतो. कधी कधी तर तो आत्मघाती बॉंब बनून नेटो सैनिकांना धडा शिकवतो.
मरणारा अमेरिकी सैनिक असू दे अथवा तालिबानी किंवा अफगाणी नागरिक, कोणत्याही स्थितीत याचे परिणाम तर महिलांनाच भोगावे लागतात, महिलांना वैधव्य येते. त्यांचे कौटुंबिक जीवन उद्‌ध्वस्त होते. घरातील पुरुष गेल्याने घराचे दायित्व महिलेच्या खांद्यावर येते.
एक कबाईली नेता रजा नवाज काजी याचे म्हणणे आहे की, 2001 मध्ये याच अफगाणी जनतेने अमेरिकेचे स्वागत केले होते, परंतु आज याच जनतेला अमेरिकेची घृणा करावी लागत आहे. अफगाण नागरिकांचे म्हणणे आहे की, अमेरिकेची लढाई तर तालिबानशी आहे, मात्र त्यांच्या हल्ल्यात निर्दोष नागरिकांचा बळी जात आहे.
2008 साली मे महिन्यात नंगहार नामक शहरातील एका विवाह समारंभावर अमेरिकी सेनेने हल्ला चढविला. तालिबानचा बदला अशारीतीने गरीब नागरिकांवर हल्ले करून घेतला जात आहे.
गेल्या तीस वर्षांपासून चाललेल्या युद्धात 15 लाख विधवांना शापित जीवन जगणे नशिबी आले आहे. काबूल विद्यापीठातील प्राध्यापक डेबो डेजलिंग यांनी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार या विधवा महिलांचे वय सरासरी 30 ते 35 आहे. 90 टक्के महिलांना साधारणपणे किमान 4 मुलं आहेत. या विधवांना कालीन बनविणे किंवा वेशाव्यवसाय करणे याशिवाय गत्यंतरच राहिलेले नाही. या महिलांचे दरमहा उत्पन्न सरासरी 17 डॉलर आहे.
काबूलच्या गल्ली-बोळात भीक मागणाऱ्या महिलांची संख्या हृदय पिळवटून टाकणारी आहे. निराश महिला आपल्या हातात पती आणि बाळांचे छायाचित्र घेऊन त्यांना शोधताना आढळतात. त्या विचारतात की, जर तालिबान इस्लामसाठी आणि अमेरिका आम्हाला स्वतंत्र करण्यासाठी युद्ध करीत आहे, तर त्यांनी सांगावे की, त्यांचा उद्देश कधी पूर्ण होणार आहे आणि उद्देश पूर्ण झाला तरी ते अफगाणिस्तानातील दगड-विटांवर राज्य करणार आहेत काय?

Thursday, June 11, 2009

इस्त्राईलमध्ये मुस्लिम व ख्रिश्चनांवर बंदी (?)


इस्त्राईल हा यहुदी लोकांचा एकमेव देश आहे. या देशाची लोकसंख्या 66 लाख आहे. सन 1949 च्या आधी यहुदी लोकांना देश नव्हता. ते जगभर भटकत होते. अत्यंत अपमानास्पद जीवन त्यांच्या वाट्याला आले होते. दोन्ही महायुद्धांच्या वेळी यहुदींचे ब्रिटनला विजयी करण्यात मोठे योगदान राहिले. यहुदींच्या बौद्धिक कौशल्यासमोर सारे जग नतमस्तक होत असे. संयमी आणि सहिष्णू वृत्तीच्या यहुदींना याचे योग्य फळ मिळाले. दुसऱ्या महायुद्धात जेत्या (विजयी) राष्ट्रांनी एकत्र येऊन ठरवले की, यहुदींना त्यांचा देश मिळालाच पाहिजे.


यहुदींसमोर अनेक स्थानांवर बसविण्याचे प्रस्ताव ठेवण्यात आले। परंतु यहुदींना हे मान्य नव्हते. ज्या स्थानावर डेविडचे साम्राज्य होते त्याच स्थानाची यहुदींनी मागणी केली. कारण ग्रेटर इस्त्राईल हीच त्यांची मातृभूमी आहे. जगाच्या इतिहासाने कूस बदलली. एक क्षण असा आला की, काही शतकांपासून आपल्या मायभूमीतून परागांदा झालेल्या यहुदी धर्मीयांना स्वत:चे राष्ट्र मिळाले. येथे एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे की, या स्थानी आधीच पॅलेस्टाईन नावाचा देश स्थापित झाला होता. त्यामुळे मुसलमानांसोबत यहुदी लोकांचा संघर्ष सुरू झाला. जवळजवळ 60 वर्षांपासून इस्त्राईल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यात युद्ध सुरू आहे.

दोन्ही देशांमध्ये समेट व्हावी यासाठी अनेकदा प्रयत्न करण्यात आले. माजी राष्ट्रपती बिल क्लिंटनद्वारा झालेला ओसलो करार या प्रकरणातील अंतिम करार होय. आशियातील ही भूमी शेकडो वर्षांपासून इस्लाम आणि ख्रिश्चन यांच्याशीही निगडित राहिली आहे. कारण जेरुसलेम येथे ऐतिहासिक मशिदी आहेत. बेतुल्लहम हजरते येशू ख्रिस्ताचे जन्मस्थानही येथेच आहे. त्यामुळेच ख्रिश्चन आणि मुसलमान या जागेवरील आपला दावा सोडू इच्छित नाहीत. ख्रिश्चनांसोबत कसेतरी होऊन समेट झाला, परंतु मुसलमान समेटसाठी तयार नाहीत. त्यामुळेच गेल्या 60 वर्षांपासून मुस्लिम अतिरेक्यांनी इस्त्राईलला लक्ष्य केले आहे. आजवर तेथे अरब देश आणि इस्त्राईल यांच्यात 1967 आणि 1973 साली भीषण लढाया झाल्या आहेत. सीरिया, जॉर्डनआणि लेबनॉनशी इस्त्राईलच्या सीमा मिळाल्या आहेत, त्यामुळे तेथे संघर्ष होणे नेहमीचेच आहे.
अमेरिका सुरुवातीपासूनच इस्त्राईलचा घनिष्ट मित्र आहे. दरवेळी अमेरिकेने इस्त्राईलला सैनिकी आणि आर्थिक मदत केली आहे. अमेरिकेतील जवळजवळ 250 मोठ्या कंपन्यांचे मालक यहुदी आहेत. एका अर्थाने अमेरिकेची अर्थव्यवस्था यहुदींवर अवलंबून आहे. जवळजवळ अडीच दशकापासून सारे जग मुस्लिम दवशतवादाने पीडित आहे. 9/11 च्या घटनेनंतर अमेरिका आणि युरोपातील अनेक ख्रिस्ती देशांना मुस्लिम दहशतवादाच्या झळा पोहोचू लागल्या आहेत. इस्त्राईल हा मुस्लिम अतिरेक्यांचा एक नंबरचा शत्रू आहे. त्यामुळे इस्त्राईलला नष्ट करण्याचे मनसुबे बाळगून त्यांच्या कारवाया सुरू असतात. मागील वर्षांमध्ये हमासमुळे इस्त्राईल बेजार झाला होता. इस्त्राईलला खात्री झाली आहे की, ज्या दिवशी तालिबान आणि अल कायदाच्या हाती अणुबॉंब येईल, त्यांचा पहिला आघात इस्त्राईलवर होईल. त्यामुळे इराण आणि पाकिस्तानच्या कारवाया इस्त्राईलला रुचत नाहीत. मुस्लिम जिहादी इस्त्राईल आणि भारत दोन्ही देश बरबाद करू इच्छितात.
भारत विशाल देश आहे. भारताजवळ मनुष्यबळसुद्धा आहे. भारत आपली सुरक्षा कसेतरी करेल, परंतु इस्त्राईलकडे आपल्या शक्तीशिवाय दुसरे काहीही नाही. इस्त्राईलच्या अस्तित्वाचा प्रश्न म्हणूनच गंभीर बाब आहे.
अलीकडेच अमेरिकेचे राष्ट्रपती ओबामा यांनी इस्लामचे कोडकौतुक केले आहे. त्यांनी आपल्या भाषणातून इस्त्राईल आणि पॅलेस्टाईन प्रकरणालाही हात घातला आहे. ओबामा म्हणाले की, इस्त्राईल आज वास्तव आहे, त्याच प्रकारे पॅलेस्टिनींनाही आपल्या देशात स्वाभिमानाने राहण्याचा अधिकार आहे. ओबामा यांच्या भाषणाची सगळीकडे प्रशंसा झाली, परंतु इस्त्राईला ओबामा यांचे विचार पटले नाहीत. इस्त्राईलच्या वृत्तपत्रांचे म्हणणे आहे की, यामुळे इस्लामी देशांचे मनोबल वाढेल आणि इस्त्राईलवर त्यांचे हल्ले आणखी वाढतील.
अमेरिकेतील यहुदी रिपब्लिकन पक्षाचे समर्थक आहेत. तसे पाहिले तर सत्तेवर कोणीही असो, सत्ताधाऱ्यांना यहुदी आणि इस्त्राईलचे कोणत्याही स्थितीत समर्थन करावेच लागते, परंतु अलीकडे अमेरिकेत ज्या घडामोडी होताहेत त्या ठीक नाहीत असे इस्त्राईलला वाटते. ओबामा यांनी ज्या प्रकारे इस्लामी देशांना डोक्यावर चढवून घेतले आहे, ते इस्त्राईलला आवडलेले नाही. अमेरिकेच्या कुबड्यांशिवाय स्वत:चे संरक्षण करणे शक्य होईल इतके सामर्थ्यवान बनण्याची इस्त्राईलची आकांक्षा आहे. अमेरिकेत आज मंदीचे वातावरण आहे. अशा स्थितीत यहुदी मालकीच्या 22 मोठ्या कंपन्यांनी अमेरिकेतून आपले व्यवहार अन्यत्र स्थानांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भविष्यात यहुद्यांनी आपला व्यवसाय आणि पैसा जर अमेरिकेतून काढून इस्त्राईलकडे वळवला तर अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसू शकतो.
इस्त्राईलमधील राजनीतिज्ञच नाही तर यहुदींचे धर्मगुरू रब्बी यांनाही वाटते की, इस्त्राईलने ख्रिश्चन आणि इस्लामी जगतापासून दूर राहावे. इतिहासात यहुदी लोकांनी येशू ख्रिस्ताची हत्या केली होती, त्यामुळे ख्रिस्ती चर्च आजही यहुद्यांची घृणा करतात. यहुदी आणि मुसलमानांमध्येही सुरुवातीपासूनच संघर्ष आहे. मध्ये पूर्वेतील या तीनही धर्मांत यहुदी धर्म हा अधिक प्राचीन धर्म आहे. यहुदींच्या नंतर ख्रिश्चन आणि नंतर मुसलमान या प्रांतात आले. त्यामुळे ख्रिश्चन आणि मुसलमान दोघेही यहुद्यांना शत्रू मानतात. सुरुवातीला ख्रिश्चनांनी यहुदी लोकांचा द्वेष केला आणि त्यांना त्रास दिला. नंतर मुसलमानांनीही तशीच वागणूक दिली. त्यामुळे यहुद्यांना वाटते की, जगातील हे दोन्ही धर्म आपल्या बाजूने उभी राहणारी नाहीत. भूतकाळात ते ज्या प्रकारे विरोधी होते, भविष्यातही ते तसेच राहतील. त्यामुळे आता अशी नीती बनविण्यात येत आहे की, इस्त्राईलमधून या दोन्ही धर्मीयांना खदेडून बाहेर काढावे जेणेकरून भविष्यात धोका राहणार नाही.
काही दिवसांपूर्वी तलअबीब येथे यहुदी बुद्धिजीवी एकत्र झाले होते. त्यांनी इस्त्राईल सरकारच्या नेतृत्त्वाखाली एक अत्यंत गुप्त बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत पुढील विषयांवर गंभीर चर्चा झाली- ख्रिस्ती लोक यहुद्यांना मदत केल्याची किंमत वसूल करू पाहतात. अमेरिका आणि ब्रिटनने आपल्या मित्रतेत आता परिवर्तन केले आहे. ख्रिश्चनांची शक्ती थांबविली नाही तर भूतकाळातील अनुभवाप्रमाणे पुन्हा ख्रिस्ती यहुद्यांना पायाखाली चिरडण्यासाठी प्रयत्न करतील. एकाधिकारशाही राबवतील. जोवर इस्लामचा जन्म झाला नव्हता तोवर यहुदी आणि ख्रिश्चन आपापसात भांडायचे, परंतु इस्लामचा जन्म होताच हे दोन्ही त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी एक झाले.
यहुद्यांना आता चिंता वाटते की, इस्त्राईलमध्ये ख्रिस्ती अधिक संख्येने होणार नाहीत ना? त्यामुळे चर्चची शक्ती थोपवली पाहिजे. या दृष्टीने इस्त्राईलने एक दीर्घकालीन योजना बनविली आहे. या योजनेनुसार ते सुरुवातीला ख्रिश्चनांना हात लावणार नाहीत. ख्रिस्ती ताकद आणि पैशाचा उपयोग करून ते सुरुवातीला मुसलमानांवर बंदी आणतील. या योजनेअंतर्गत ते आता कोणाही मुसलमानाला इस्त्राईलमध्ये येऊ देणार नाहीत. जॉर्डन नदी ओलांडून जी घुसखोरी होते तिथे कडक पहारा ठेवण्यात येईल. इतकेच नाही तर आजवर मुसलमान तिथे मशिदी बांधू शकत होते, परंतु आता या योजनेनुसार नव्या मशिदी बांधता येणार नाहीत. मुसलमानांच्या सणाला सुटी असणार नाही. शिवाय वेषभूषा आणि मदरसे तसेच अन्य मुस्लिम संस्था हळूहळू समाप्त करण्यात येतील. इस्त्राईल सरकार नव्या संस्था स्थापन करण्यासाठी त्यांना परवानगी देणार नाही. इस्त्राईलमधून आता मुसलमान हद्दपार झाले आहेत याची जेव्हा इस्त्राईलला खात्री होईल तेव्हा दुसऱ्या चरणात ते ख्रिश्चनांवर बंदी घालायला सुरुवात करतील. नवीन चर्च बांधायला परवानगी देण्यात येणार नाही. या चर्चमध्ये परदेशातून कोणीही पादरी येऊ शकणार नाही. यहुदी धर्मगुरू रब्बी यांच्या वेषातून कोणी ख्रिस्ती पादरी इस्त्राईलमध्ये घुसखोरी करणार नाही याचीही दक्षता घेतली जाईल.
यहुदींना ठामपणे वाटते की, ख्रिश्चन आणि मुसलमान हे दोघे आपले शत्रू आहेत. ख्रिश्चन हे शत्रुत्व लपवून वागतात तर मुसलमान उघडउघड शत्रुत्व करतात. यहुदी म्हणतात की, त्यांच्या धार्मिक पुस्तकात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, त्यांचे विरोधक त्यांच्यावर एक दिवस आघात करतील. योगायोगाची गोष्ट एकच की, एका गुप्तहेराकडून गुप्त बैठकीची बातमी बाहेर आली आहे. अमेरिकेतील ख्रिस्ती चर्चचे म्हणणे आहे की, त्या गुप्तहेराला त्यांनीच बैठकीसाठी पाठविले होते. यहुद्यांना वाटले की, तो अमेरिकन रब्बी आहे. त्यांनी त्याच्यासमोर या योजनेची रहस्ये सांगितली. यहुदींसमोर प्रश्न असा आहे की, या गुप्तहेराने घुसखोरी कशी केली आणि मौसादला याची कुणकुण लागली कशी नाही.
अमेरिकेत काही पादरी आणि रब्बी एकसारखे दिसतात. त्यांना ओळखणे खूप अवघड असते. हे रहस्य उघड झाल्यानंतर इस्त्राईली प्रतिनिधी सांगत आहेत की, अशा प्रकारची कोणतीही बैठक झालीच नाही.
अमेरिका आणि युरोपातील वृत्तपत्रांतून छापून आलेली ही बातमी भारताच्या राजधानीतून प्रकाशित होणाऱ्या नई दुनिया नावाच्या उर्दू साप्ताहिकातून 8 ते 14 जूनच्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. या साप्ताहिकातील बातमी कशीही दिलेली असो, जगातील बुद्धीजीवींना वाटते की, दहशतवादापासून आपल्या देशाला सुरक्षित ठेवायचे असेल तर ख्रिश्चन आणि मुसलमानांना आपल्या देशापासून दूर ठेवले पाहिजे. ज्या देशाचा स्वत:चा धर्म आहे त्याला स्थान मिळालेच पाहिजे, अन्यथा दहशतवादाचा भस्मासूर देश नष्ट करेल.

Thursday, May 28, 2009

गठ्ठा मुस्लिम मतांमुळे कॉंग्रेसचा विजय

भारतातील सार्वत्रिक निवडणुकीत कॉंग्रेसला मुस्लिम आणि मागास या दोन वर्गांनी नेहमीच साथ दिली आहे. 1952 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून मुस्लिम नेहमीच कॉंग्रेससोबत राहिले. केवळ 1975 च्या आणीबाणीदरम्यान तुर्कमान गेटची घटना आणि जबरदस्ती कुटुंब नियोजन शस्रक्रिया यांमुळे मुसलमान कॉंग्रेसपासून काही काळ दूर गेले. मुस्लिमांच्या कॉंग्रेसविरुद्ध तक्रारी असल्या तरी निवडणुका आल्या की, मुस्लिम कॉंग्रेसला पाठिंबा देत राहिले. 2009 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतही हे स्पष्ट झाले आहे.

मुसलमानाची साथ कॉंग्रेसला मिळाली नसती तर कॉंग्रेसला विजय मिळाला नसता. असे असले तरी कॉंग्रेसकडून संसदेत पोहोचणाऱ्या मुस्लिम खासदारांची संख्या अकराच आहे. यापूर्वी 1999 आणि 2004 च्या निवडणुकीत मुस्लिम खासदारांची संख्या 10 होती. म्हणजे यावेळी केवळ एक जास्तीचा मुस्लिम खासदार कॉंग्रेसच्या तिकिटावर संसदेत पोहोचू शकला. मागच्या लोकसभेत एकूण 38 मुस्लिम खासदार होते, परंतु यावेळी ही संख्या 30 वरच थांबली. एकूण मुस्लिम मतदानाची टक्केवारी साडेतेरा टक्के आहे. या हिशेबाने त्यांच्या खासदारांची संख्या 65 च्या जवळपास असायला हवी, परंतु टक्केवारीच्या आधारावर पाहिले तर हा आकडा कोणत्याही निवडणुकीत पूर्ण झालेला नाही. मुस्लिमांना तिकीट देणे, त्यांचे खासदार निवडून येणे वेगळे आणि मुस्लिमांची मते मिळविणे वेगळे. हिंदुस्थानचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे स्वत: अल्पसंख्याक समाजाचे असल्याने यावेळी वेळोवेळी त्यांनी अशा प्रकारच्या घोषणा केल्या, ज्यामुळे मुस्लिम मतदार कॉंग्रेसकडे आकर्षित झाला. सर्वात मोठी घोषणा सच्चर आयोगाची स्थापना ही होती. पंतप्रधानांनी 67 हजार कोटी रुपयांची रक्कम या आयोगाला मंजूर करून विश्वास दिला की, आपले सरकार मुस्लिमांचे कैवारी असून, त्यांच्या विपन्नावस्थेबाबत चांगल्या प्रकारे परिचित आहे. त्यामुळे आगामी काळात मुस्लिमांना याचा लाभ मिळत राहील. मनमोहन सिंगांनी एकदा असेही म्हटले होते की, 15 टक्के मुसलमानांना अर्थसंकल्पाच्या एकूण रकमेतील 15 टक्के हिस्सा मिळावयास हवा. मनमोहन सिंगांच्या सरकारने साध्वी प्रज्ञा प्रकरणात जी कार्यवाही केली, त्यासोबतच गुजरातच्या जातीय दंगलप्रकरणी जलदगती न्यायालयाची स्थापना करून मुस्लिमांना सर्वप्रकारे संरक्षण देण्यात येईल, असा जो विश्वास दिला तसेच गुजरातचे भूत उठवून कॉंग्रेसने आपल्या निवडणूक अभियानात मुसलमानांचा विश्वास संपादन करण्यात यश मिळविले. त्यामुळे मुस्लिमांना जे आर्थिक लाभ मिळाले आणि मानसिक दृष्टिकोनातून त्यांना ज्याप्रकारे संरक्षणाचे आश्वासन मिळाले, त्यामुळे प्रभावित होऊन मुसलमानांनी कॉंग्रेसला मतदान केले. आपण आकडेवारीवर नजर टाकली तर स्पष्ट होते की, मुसलमानांची मते, जी कालपर्यंत इतर पक्षांना मिळत होती, ती सर्व मते कॉंग्रेसच्या झोळीत विसावली.
1952 पासून मुस्लिम लीगची कॉंग्रेसशी युती राहिलेली आहे. लीगची एक जागा येवो किंवा दोन जागा येेवो त्यात स्थानिक मुस्लिमांसोबतच तेथील कॉंग्रेसी आणि साम्यवाद्यांचेही मोठे योगदान असते. यावेळी केरळमध्ये क्रांती झाली आणि कॉंग्रेसने प्रथमच 13 जागा जिंकून एक विक्रम प्रस्थापित केला. कोईमतूर बॉम्बस्फोटाचा सूत्रधार आणि आरोपी असलेल्या मौलाना मदगीला कॉंग्रेसने ज्याप्रकारे उघड मदत केली, त्या मोबदल्यात कॉंग्रेसने मुस्लिमांची मते मिळविली. त्यात सर्वात मोठे योगदान केरळच्या मुस्लिम मतदारांचे आहे. जी मते साम्यवाद्यांना दिली जात होती, ती यावेळी कॉंग्रेसकडे झुकली. कॉंग्रेसला विजय मिळवून देणारे दक्षिण भारतातील दुसरे राज्य आंध्र प्रदेश आहे. आंध्रचे मुख्यमंत्री राजेश्वर रेड्डी यांनी मुसलमानांना आरक्षण देण्याची जोखमी पत्करली. मुस्लिम आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, याची त्यांना कल्पना होती. झालेही तसेच, परंतु कायद्याच्या कचाट्यातून रेड्डी सुटले. वाचकांना स्मरत असेल की, विश्वनाथ प्रतापसिंह यांनी जेव्हा मंडल आयोग लागू केला, त्यातही दुर्बल घटकाच्या नावाखाली मुसलमानांतील अनेक जातींना आरक्षणाचा फायदा मिळाला. कोणताही वर्ग एकच सुविधा प्राप्त करू शकतो. एकतर अल्पसंख्य बनून किंवा मागास बनून, परंतु मनमोहन सिंगांच्या कार्यकाळात मुसलमानांना दोन्ही फायदे मिळाले. त्यामुळे ज्या प्रकारे मंडल आयोगाचा फायदा विश्वनाथ प्रतापसिंह आणि त्यांच्यानंतर लालूप्रसाद यादव आणि रामविलास पासवानांना मिळाला, तसाच फायदा रेड्डीमुळे आंध्र प्रदेशच्या मुसलमानांना मिळाला. त्यामुळे तेलुगू देसम अचंबित झाली आणि मतांच्या टक्केवारीचा फायदा कॉंग्रेसने उठवला. आगामी काळात अनेक राज्ये मुसलमानांना आरक्षण देण्याची शक्यता असल्याने या बाबतीत रस्सीखेच वाढणार आहे.
आता अशी वेळ आली आहे की, राज्यघटनेप्रमाणे मिळणाऱ्या फायद्यांची समीक्षा सर्वोच्च न्यायालयाला करावीच लागेल. एखादे सरकार आपल्या मतांची टक्केवारी वाढविण्यासाठी असे कार्य करीत असेल तर ते कितपत योग्य आहे? अल्पसंख्याकांचा प्रश्न राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारांशी संबंधित असल्याने त्यात दुरुस्ती करण्याचा प्रश्नच नाही. जर एखादी पर्यायी व्यवस्था करावयाची असेल तर तेवढे बहुमत आज कॉंग्रेसकडे नाही.
राजकीय पक्षांना मिळालेल्या मतांचे विश्लेषण पुढीलप्रमाणे करता येईल. कॉंग्रेसला एकूण 57 जागांचा अधिकचा फायदा झाला आहे. 1991 नंतर कॉंग्रेसला 206 जागा मिळाल्या. जे भाजपा आणि कॉंग्रेसच्या बरोबर नव्हते त्या पक्षांना 2004 च्या निवडणुकीत 260 जागांवर यश मिळाले होते, परंतु यावेळी त्यांची संख्या घटून 219 वर आली आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर इतर पक्षांना जो तोटा झाला आहे तो कॉंग्रेसचा शुद्ध फायदा आहे. ज्या बंगालमध्ये कॉंग्रेस मतांच्या बाबतीत मागे राहात होती, त्या कॉंग्रेसला यावेळी डाव्या पक्षांना मिळणारी मते मिळाली आहे. तृणमूल कॉंग्रेसलाही याचा फायदा झाला. तृणमूल कॉंग्रेससाठी जमाते इस्लामीने आवाहनाच्या स्वरूपात फतवा जारी केला होता. त्यामुळे तृणमूल कॉंग्रेसला 19 जागा मिळाल्या. बंगालमध्ये कॉंग्रेस आणि तृणमूल कॉंग्रेसची युती होती. त्यामुळे येथे हे स्वीकारावेच लागेल की, कॉंग्रेसने भाजपाची नव्हे, तर आपले जुने मित्र असलेल्या डाव्या पक्षांची मते हिसकावली आहेत. जे मुस्लिम कालपर्यंत कम्युनिस्टांची झोळी भरत होते, यावेळी ते कॉंग्रेस आणि तृणमूलकडे गेले. भाजपा हरला असे जे लोक म्हणत आहेत, त्यांना आपल्या वक्तव्यात दुरुस्ती करावी लागेल. कारण बंगालमध्ये आधी भाजपा नव्हताच, त्यामुळे तिथे भाजपाचे नुकसान होण्याचा प्रश्नच नाही.
कॉंग्रेसला उत्तर प्रदेशात मोठा फायदा झाला. कारण उत्तर प्रदेशात समाजवाद्यांची मोठी व्होट बॅंक मुस्लिम होती. समाजवादी पार्टीला मागच्यावेळी 39 जागा मिळाल्या होत्या, पण यावेळी त्यांना केवळ 25 जागा मिळाल्या. भाजपा आणि बसपाच्या स्थितीत फारसा फरक पडला नाही. कॉंग्रेसच्या जागा 9 वरून वाढून 22 झाल्या. म्हणजे कॉंग्रेसला 13 जागांचा अधिक फायदा झाला. त्यामुळे हे स्पष्ट आहे की, समाजवादी पार्टीच्या जागा कॉंग्रेसकडे गेल्या. सध्या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसेभत सत्तेच्या बाहेर आहे. समाजवादी पार्टीत जे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक होते, त्यांना आता अमरसिंह आणि मुलयामसिंग यांच्यात दम आहे असे वाटत नाही. त्यामुळे या संधीचा लाभ उठवून ते राहुल-सोनियांच्या आश्रयास गेले. मतांमध्ये जी वाढ झाली त्यात रोड शोचे किंवा कॉंग्रेसच्या कार्यक्रमाचे योगदान नाही. येथे तर सरळ सरळ प्रश्न स्वत:च्या हिताचा होता. त्यामुळे कालचे समाजवादी आज कॉंग्रेसवासी बनले आहेत.
मणिपूर, मिझोराममध्ये एक आणि ओरिसात 4 ठिकाणी कॉंग्रेस आपल्या ख्रिश्चन मतांमुळे विजय मिळवू शकली. कारण या भागात ख्रिस्ती मिशनऱ्यांचे काम फार पूर्वीपासून सुरू आहे. येथील मूळ नागरिक या प्रवृत्तीला विरोध करतात. ख्रिश्चन मिशनऱ्यांचा कॉंग्रेसवर किती वरदहस्त आहे हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. मागे ओरिसात या विषयावरून हिंसाचार भडकला होता. उत्तर पूर्व भाग प्रदीर्घ काळापासून ख्रिश्चनांचा गड आहे. त्यामुळे त्यांचा प्रभाव पडणे साहजिकच आहे. देशात कॉंग्रेसने पहिल्यापासूनच अल्पसंख्याकवादाला आपले हत्यार बनवले असल्याने या आधारावर कॉंग्रेसच्या जागा वाढल्या, तर त्यात आश्चर्य वाटू नये, परंतु कालचक्र उलटे फिरते तेव्हा परिणामही उलटाच होतो, हा निसर्गाचा नियम आहे.
अल्पसंख्यकांची मते मिळाल्यामुळे कॉंग्रेस सरकारचा जनाधार वाढला आहे. तो कितपत स्थायी आहे हे आता सांगता येणार नाही, परंतु स्वातंत्र्यानंतर साम्यवाद्यांपेक्षाही अधिक फायदा याच व्होट बॅंकेने कॉंग्रेसला मिळवून दिला आहे. कॉंग्रेस मुसलमानांना खासदार बनवत नाही. केवळ त्यांच्या मतांवर राज्य करते, ही वस्तुस्थितीही मुसलमानांना चांगल्या प्रकारे माहीत आहे. केवळ संसदेतच नव्हे तर विधानसभांमध्येदेखील मुस्लिमांची सदस्य संख्या मोठ्या वेगाने घटत आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात अंतुलेसारखा उमेदवारही कॉंग्रेसच्या तिकिटावर निवडून येऊ शकला नाही ती देखील वस्तुस्थितीच आहे.

Thursday, May 21, 2009

लोकशाहीच्या मार्गातील गतिरोधक


2009 साली जगातल्या 64 देशांमध्ये निवडणुका झाल्या, परंतु जागतिक स्तरावर भारतीय निवडणुकांची चर्चा झाली तशी अन्य देशांची झाली नाही. लोकशाहीच्या सफलतेसाठी तेथील जनता साक्षर असणे अनिवार्य असते. भारतात साक्षरतेचे प्रमाण 60 टक्क्यांच्या जवळपास असले तरी भारतातील हिंदू जीवनपद्धती आहे. लोकशाहीच्या यशस्वितेचे हेच सर्वात मोठे गमक आहे.

15 वी लोकसभा अस्तित्वात आली आहे. कॉंग्रेसची सत्ता स्थापन होणार हेही निश्चित झाले आहे. कोणत्या पक्षाचे सरकार येणार याहीपेक्षा अधिक महत्त्वाची बाब म्हणजे हे सरकार लोकशाही मार्गाने येणार आहे. ही गोष्ट भारतासाठी अभिमानाची आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळून 60 वर्षे उलटून गेली आहेत. स्वातंत्र्यानंतर एका लिखित राज्यघटनेनुसार भारताने लोकशाहीचा स्वीकार केला. असंख्य वादळे आली, परंतु भारत लोकशाही मार्गावरून ढळला नाही. याचा परिणाम असा झाला की, भारताची गणना जगातील प्रगतीशील देशांमध्ये होऊ लागली. आज जगातील सर्वाधिक लोकप्रिय शासनप्रणाली कोणती असेल तर ती लोकशाही होय. त्यामुळेच अमेरिका आणि युरोपातील देश भारताला मान देतात. मानवी मूल्यांचे रक्षण ही या शासनप्रणालीचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य होय. म्हणूनच भारताचा जगाला महाशक्ती म्हणून आता परिचय होतो आहे.
2009 साली जगातल्या 64 देशांमध्ये निवडणुका झाल्या, परंतु जागतिक स्तरावर भारतीय निवडणुकांची चर्चा झाली तशी अन्य देशांची झाली नाही. लोकशाहीच्या सफलतेसाठी तेथील जनता साक्षर असणे अनिवार्य असते. भारतात साक्षरतेचे प्रमाण 60 टक्क्यांच्या जवळपास असले तरी भारतातील हिंदू जीवनपद्धती आहे. लोकशाहीच्या यशस्वितेचे हेच सर्वात मोठे गमक आहे.
हिंदू जीवनपद्धती पूर्णपणे लोकतांत्रिक आहे. यामुळेच येथे लोकशाहीचा विकास झाला. भारताला खंडित स्वातंत्र्य मिळून पाकिस्तानची निर्मिती झाली. स्वातंत्र्यानंतर भारतात लोकशाही बहरली; परंतु पाकिस्तानचे काय झाले हे आपण पाहातच आहोत. असे असले तरी भारतात अशा काही गोष्टी वेळोवेळी ऐरणीवर येतात की, ज्यामुळे लोकशाहीवर निष्ठा असणाऱ्यांमध्ये निराशा येते. अशा गोष्टी काही काळासाठी लोकशाहीची गती कमी करू शकतात, परंतु लोकशाही समाप्त नाही करू शकत. या गोष्टी म्हणजे एक प्रकारे गतिरोधकच आहेत, या गतिरोधकांवर चर्चा झाली पाहिजे.
सार्वजनिक जीवनाकडे पाहिल्यानंतर ध्यानात येते की, राजकारण तोडण्याचे काम काम करते. फूट पाडण्याचे काम काम करते. लोकशाहीमध्ये आपल्यासाठी समर्थन मिळविण्याची राजकारण ही सहज प्रक्रिया आहे. मतं साऱ्यांची तर मिळू शकत नाही, परंतु आपल्या पारड्यात अधिक मतं येण्यासाठी मतांमध्ये फूट पाडणे शक्य असते. आज तर भारतीय लोकशाहीला नख लावणाऱ्या शक्तींचे पेव फुटले आहे. या शक्तींना वेळीच रोखले नाही तर या गतिरोधकाचे रूपांतर भिंतीत होऊ शकते.
उदाहरणच घ्यायचे झाले तर अल्पसंख्यकांचे घेता येईल. राज्यघटनेमध्ये अल्पसंख्यकांसंबधी विस्तृत चर्चा करण्यात आली आहे. भारतात मुसलमान सर्वात मोठी अल्पसंख्यक जमात आहे. यांची टक्केवारी जवळपास 14 टक्के इतकी आहे. अल्पसंख्यकांसाठी काम करणे आणि त्यांना राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी करून घेणे असा उद्देश राज्यघटनेचा होता, परंतु आज काय पाहायला मिळते? अल्पसंख्यक म्हणजे एकगठ्ठा मते असे स्वरूप आले आहे.
प्रत्येक पक्ष मुसलमानांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी त्यांना लुभावण्याचा सौदा करताना दिसत आहे. मुसलमानांना अधिक सुविधा जे प्रदान करतात, त्यांच्याकडे ते आकर्षित होतात. निवडणुकीनंतर अल्पसंख्यक आणि बहुसंख्यक यांच्यातली दरी वाढत जाते. अल्पसंख्य आणि बहुसंख्य यांच्यातली दरी कमी होत होत ते जवळ यावेत यासाठी राज्यघटनेने काही तरतुदी केल्या, मात्र या तरतुदींचा परिणाम मात्र भलतेच होताना दिसत आहे.
राज्यघटनेच्या मौलिक अधिकारानुसार अनुच्छेद 29 आणि 30 मध्ये अल्पसंख्यकांना धर्मांतरणापासून ते त्यांच्या शिक्षण संस्थांना जे लाभ दिले जातात त्यामुळे बहुसंख्यक वर्गावर अन्याय झाल्याची भावना तयार होते. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र पर्सनल लॉ ची व्यवस्था आहे. असे वाटते की, भारतात अल्पसंख्यक म्हणजे एक समांतर भारतच आहे जणु. यामुळे काही राजकीय पक्षांचा क्षणिक लाभ होतो हे खरेच आहे. ते सहजपणे सत्तेत येतात, परंतु आज ना उद्या ही बाब देश तोडणारी ठरणार आहे, हे ध्यानात घेतले पाहिजे.
दलित आणि दुर्बल घटकांच्या उत्थानासाठी घटनाकारांनी 10 वर्षांपर्यंत समाजाच्या या वर्गाला विशेष सहाय्यता प्रदान केली होती. याचे चांगले परिणाम दिसले, परंतु दहा वर्षांची मर्यादा आता चिरकालीन होऊन बसली आहे. यामुळे मतदारांना लालूच दाखविले तर जातेच शिवाय दलित वर्गातील सबल आणि अक्षम बनलेले लोकही आपल्या मुलाबाळांसाठी या सुविधा कायम असाव्यात, अशी मागणी करताना दिसतात. म्हणजेच काय तर दलित असल्याच्या नावाखाली हा वर्ग या सोयीसुविधांवर एकाधिकार समजून बसला आहे.
दलित समाजातील कोणी कलेक्टर अथवा आयएएस बनणे ही बाब आनंद देणारी आहे, परंतु उच्च स्थान प्राप्त केल्यानंतरही ते आपल्या भावी पिढींसाठी आरक्षण मागत असतील तर देशातील अन्य वर्गांवर अन्याय केल्यासारखे होईल. त्यामुळे आपण म्हणू शकतो की, ही व्यवस्था समाजात असंतोष निर्माण करेल. आज ना उद्या यामुळे लोकशाहीला धोका उत्पन्न होईल.
एकीकडे ही व्यवस्था सुरू ठेवणे आणि दुसरीकडे महिलांना राजकीय आरक्षण देण्याला टाळाटाळ करणे म्हणजे देशाच्या निम्म्या लोकसंख्येवर अन्याय करणेच नाही काय? हा भेदभाव एक दिवस स्त्री-पुरुषांमधील दरी वाढवेल. भारतीय लोकशाही आणि सामाजिक व्यवस्थेची हानी करणारी ही बाब आहे. महिलांना राजकारणात स्थान मिळाले तर अल्पसंख्यक समाजाच्या महिलांच्या जीवनात एक दिवस सूर्योदय निश्चित होईल. त्यांच्या जीवनात समानता आणि स्वातंत्र्याचे किरण पोचतील.
आमची घटना म्हणते की, संपूर्ण भारत एक आहे. सर्व नागरिकांना समान अधिकार आहेत. असे जर असेल तर कलम 370 कोणासाठी ठेवले आहे? शेख अब्दुल्ला यांना खुष करण्यासाठी जवाहरलाल नेहरू यांनी काश्मीरला हा विशेष दर्जा दिला, परंतु आज फारुक अब्दुल्लापासून मुफ्ती मोहम्मद सईदपर्यंत सारे भारताच्या तुकड्यांवर उड्या मारत आहेत. आमच्या राजकीय पक्षांना ही फुटीरता निर्माण करणारे कलम का आवश्यक वाटते. देश तोडणारा हा सर्वात मोठा गतिरोधक नाही काय?
आज आपण ऐकत असतो की, सत्तेच्या खुर्चीपर्यंत पोचण्यासाठी युवकांना अधिकाधिक सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे. भारतात पुढील जनगणना 2011 मध्ये होणार आहे. यावेळी चकित करणारी आकडेवारी समोर येईल. या जनगणनेच्या आधारावर एकूण लोकसंख्येच्या 65 टक्के भाग युवा असेल. 35 टक्के लोक वृद्ध आणि बाल असतील. या आकडेवारीनुसार आमच्या लोकसभा आणि राज्यसभेत बसणारे 65 टक्के लोक युवाच असतील. त्यामुळे युवा विरुद्ध वृद्ध अशी चर्चा करण्याची आवश्यकताच काय? अशा प्रकारचा भेदभाव आपल्याच कुटुंबात दरी उत्पन्न करणारा ठरणार नाही काय?
जर प्रत्येक युवा जर डायनॅमिक आहे तर राष्ट्रपती त्या 12 व्यक्तींना नामांकित का करावे की, जे जीवनभर कष्ट करून आपल्या क्षेत्रात विशेष योगदान दिले आहेत. केवळ डॉ. शंकरदयाळ शर्मा हेच एकमेव राष्ट्रपती असे होते की, ज्यांनी राजकारण्यांना भीक घातली नाही. आज कोणत्याही नेत्याचा प्यारा किंवा प्यारी जी जागा पटकाविते. आपल्या जवळच्या लोकांना नियुक्त करण्यासाठी तर्क दिला जातो की, युवा हे डायनॅमिक असतात.
विज्ञान, साहित्य आणि सेनापती ते उच्च कोटीचे तज्ज्ञ यांचे आयुष्यमान साधारणपणे काय असते? हे तपासून पाहिले तर युवा पुढीचा दुराग्रह धरणाऱ्यांना आपले मत कदाचित बदलावे लागेल. 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत 20 ते 30 वयोगटातील मतदारांनी आपल्या मताधिकाराचा वापर केला नाही की पन्नाशीच्या पुढील मतदारांनी ? याचे सर्वेक्षण करण्यात आले तर कदाचित सत्य समोर येईल.
एक मोटर ड्रायव्हिंग स्कूलचा संचालक नव्याने ड्रायव्हिंग शिकणाऱ्याच्या हाती नवीन कार देणार नाही. खूप वर्षांपासून उपयोगात असलेल्या गाडीची स्टेरिंग सांभाळण्याची जबाबदारीच सुरुवातील नवशिक्याला दिली जाईल. नंतर ते स्वत:ला यात नैपुण्य मिळवू शकतील. एकूणच काय तर युवा-वृद्ध ही चर्चा समाजाला तोडण्यासाठीच आहे. ज्यांचे बापजादे म्हातारे झाले आहेत, त्यांना वाटते की, आता लोकसभेत ते असू नयेत. त्यामुळे आपल्या मुलांना स्थान देण्याचा ते आग्रह धरतात. असे करणे म्हणजे घराणेशाहीला वाव देणेच नाही काय?
आता तर राजकारण व्यवसाय बनला आहे, परंतु व्यवसायात पाऊल ठेवताच कुणी संचालक आणि महासंचालक बनले आहे असे झाले आहे काय? त्याला साधारण काम करण्यापासून ते टेक्निशीयनपर्यंतच्या साऱ्या भूमिका सांभाळाव्या लागतील. यासाठी चर्चा करणे निरर्थक होय. देशात दहशतवादाचा धोका वाढला आहे. लोकसभेने पहिल्याच बैठकीत प्रस्ताव पारित केले पाहिजे की, महाविद्यालयात प्रवेश घेताच त्याला सैनिकी शिक्षणही अनिवार्यपणे घ्यावे लागेल. सेनानी बनल्यानंतर आमचे नागरिक राजकारणाच्या उच्च स्थानावर पोचतील. आपल्या क्षेत्रातील निष्णात खासदार-आमदारही ते बनतील. सैनिकी शिक्षण अनुशासनाची पहिली पायरी आहे. 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी एकाही पक्षाच्या घोषणापत्रात सैनिकी शिक्षणासंबंधी एक शब्दही बोलले गेले नाही.
मुस्लिम जगत // मुजफ्फर हुसैन
अनुवाद : सिद्धाराम भै. पाटील

Wednesday, May 13, 2009

पाकच्या तालिबानीकरणाला कॉंग्रेस जबाबदार



सरहद प्रांतामध्ये 1946 साली शेवटच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला बहुमत मिळाले होते. सरहद गांधी नावाने विख्यात खान अब्दुल गफ्फार खान हे तेथील नेते होते. पूर्ण सरहद प्रांत देशभक्तीच्या रंगाने रंगले होते. कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना पाकिस्तानात सहभागी व्हायचे नव्हते.
कॉंग्रेसने सरहद प्रांताला पाकिस्तानच्या हवाली करण्यासंबंधी बोलणी सुरू केली तेव्हा खान अब्दुल गफ्फार खान गांधीजींकडे गेले. ते म्हणाले, "महात्माजी, आपण आम्हाला कोणत्या अपराधाचे दंड देत आहात? आम्ही आजीवन कॉंग्रेसी राहिलो. तुमच्यासोबत खांद्याला खांदा लावून इंग्रजांच्या विरोधात लढलो. आम्ही मुस्लिम लीगचा धिक्कार केला. द्विराष्ट्र सिद्धांताला आम्ही फेटाळून लावले. त्याबदल्यात आम्हाला तुम्ही त्या हिंस्र लांडग्यांच्या पुढे ढकलून देत आहात. हा कसला न्याय?

केवळ भारतीय उपखंडच नाही तर संपूर्ण जगच तालिबानी उपद्‌व्यापांमुळे त्रस्त आाहे. तालिबानचा जन्म अफगाणिस्तानात झाला. मुल्ला उमरसारख्या कट्टरवाद्यांनी तालिबानला जन्म दिला. इस्लामचा वापर त्यांनी आपले साम्राज्य वाढविण्याचे प्रभावी अस्त्र म्हणून केला.
तालिबान्यांनी अमेरिकेच्या मदतीने रशियाला हाकलले. याकामी अमेरिकेने त्यांना भरपूर मदत केली, परंतु अमेरिकेने तिथे शिरकाव करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा सारे पठाण अमेरिकेविरोधात उभे ठाकले. अफगाणिस्तानात करजाई यांचे सरकार स्थापन करण्यात अमेरिकेला यश आले, परंतु तिथे जन्मलेल्या जिहाद्यांना नियंत्रित करणे काही अमेरिकेला जमले नाही. पाकिस्तानातील सरहद प्रांताच्या सीमा अफगाणिस्तानास लागून आहेत. त्यामुळे हेच जिहादी तालिबानचे रूप घेऊन पाकिस्तानच्या सरहद प्रांतात सहज घुसले. स्थानीय जनतेचे तालिबानीकरण केले. पाकिस्तानच्या संविधानांतर्गत शरिया कायदा लागू करण्यातही तालिबानी सफल झाले. त्यानंतर ते इस्लामाबादकडे कूच करू लागले.
परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून अमेरिकेने पाकिस्तानवर दबाव वाढविला. परिणामी पाकिस्तानची सेना तालिबानला नेस्तनाबूत करण्यासाठी पुढे सरसावली आहे. (आतापर्यंत सुमारे 1 हजार तालिबानी अल्लाला प्यारे झाले आहेत तर 15 लाखांहून अधिक नागरिकांना स्थलांतर करावे लागले आहे.)
रशियाला अफगाणिस्तानातून हाकलण्यासाठी अमेरिका पाकिस्तानला कोट्यवधी डॉलर मदत म्हणून देत होती. यातील बहुतेक रक्कम पाकिस्तानी सैनिकांच्या खिशात जायची. अमेरिकेला तालिबान आणि अल कायदाचा धोका जाणवू लागल्यानंतर ध्यानात आले की, आज फुरफुरणाऱ्या सापांना आपणच दूध पाजले आहे. पाकिस्तान तालिबानच्या ताब्यात जाऊ नये याची सर्वाधिक काळजी अमेरिकेला लागलेली आहे. पाकिस्तानची सेना आयएसआयच्या ताब्यात आहे. पाकिस्तानच्या सेनेने आपल्याकडील अणुबॉंब तालिबानच्या हाती सोपविले तर साऱ्या जगाचे काय होईल हा सर्वात अधिक चिंतित करणारा प्रश्न आहे.
येथे खरा प्रश्न असा उपस्थित होतो की, सरहद प्रांत हा अतिरेक्यांच्या ताब्यात गेलाच कसा? आता या प्रांतात काय सुरू आहे आणि पुढे काय होईल, हा विषय प्रदीर्घ आहे, परंतु या विषयाचे मूळ भारताच्या फाळणीत आहे हे येथे विसरून चालणार नाही. भारताची फाळणी ही किती अनैसर्गिक आणि मूर्खपणाची होती, यावर आजवर भरपूर प्रमाणात लिहिले गेले आहे. आज मुसलमानांकडे संशयाने पाहिले जाते. फाळणीसाठी मुसलमानांना जबाबदार ठरविले जाते, परंतु येथे एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे की, त्या काळी काही राष्ट्रवादी मुसलमान जिन्नाच्या विरोधात लढत होते. पाकिस्तानच्या निर्मितीला प्रखर विरोध करीत होते.
सरहद प्रांत हा आपला अविभाज्य भाग असल्याचे आज पाकिस्तानी सांगतात. मात्र 1947 साली हेच पाकिस्तानी आणि मुस्लिम लीगवाले या प्रांताला कट्टर शत्रू मानीत होते. लीगची दादागिरी आणि कॉंग्रेसच्या नपुंसकपणामुळे हा प्रांत पाकिस्तानात गेला. लीगला विरोध केल्यामुळे या प्रांतातील पठाणांना पाकिस्तानचे शत्रू आणि हिंदुस्थानचे मित्र समजले जायचे. सरहद प्रांतामध्ये 1946 साली शेवटच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला बहुमत मिळाले होते. सरहद गांधी नावाने विख्यात खान अब्दुल गफ्फार खान हे तेथील नेते होते. पूर्ण सरहद प्रांत देशभक्तीच्या रंगाने रंगले होते. कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना पाकिस्तानात सहभागी व्हायचे नव्हते.
सरहद प्रांतात कॉंग्रेसचे सरकार होते. असे असताना हा प्रांत पाकिस्तानात कसा सामील होईल? तेथील सरकारने भारतात राहण्याचा प्रस्ताव पारित केला होता. कॉंग्रेसने सरहद प्रांताला पाकिस्तानच्या हवाली करण्यासंबंधी बोलणी सुरू केली तेव्हा खान अब्दुल गफ्फार खान गांधीजींकडे गेले. ते म्हणाले, "महात्माजी, आपण आम्हाला कोणत्या अपराधाचे दंड देत आहात. आम्ही आजीवन कॉंग्रेसी राहिलो. तुमच्यासोबत खांद्याला खांदा लावून इंग्रजांच्या विरोधात लढलो. आम्ही मुस्लिम लीगचा धिक्कार केला. द्विराष्ट्र सिद्धांताला आम्ही फेटाळून लावले. त्याबदल्यात आम्हाला तुम्ही त्या हिंस्र श्वापदांच्या (लांडग्यांच्या) पुढे ढकलून देत आहात. हा कसला न्याय? आम्हाला न विचारताच कॉंग्रेसने आमचे भविष्य ठरविले आहे. कॉंग्रेसी नेत्यांना स्वतंत्रतेसोबतच सत्तेत जाण्याची घाई आहे याचा अर्थ असा नाही की, त्यांनी मनाला येईल त्याप्रमाणे निर्णय घ्यावे. आम्ही लीगच्या सावलीला उभारले नाही, त्यांच्या जातीयतेला आम्ही ठोकरले. असे असताना तुम्ही आमची लीगी लोकांकडून कत्तल घडवून आणू इच्छिता? आम्हाला विचारले गेले नाही. आमचे मत विचारात घेतले गेले नाही. आमच्या भाग्याचा फैसला करणारे तुम्ही कोण?
खान अब्दुल गफ्फार खान यांची विनंती महात्मा गांधींनी ऐकली नाही. कॉंग्रेसने यावर विचार केला नाही. 14 ऑगस्ट रोजी झालेल्या फाळणीत सरहद प्रांत पाकिस्तानच्या हवाली करण्यात आले. सरहद प्रांत आणि खान अब्दुल गफ्फार खान यांचे नाव जिन्ना यांच्यासमोर यायचे तेव्हा त्यांना क्रोध अनावर व्हायचा. दात ओठ खातच ते राष्ट्रवादी पठाणांना शिव्यांची लाखोली वाहायचे.
एक तर तेथील बहुतांश जनता मुसलमान आहे आणि त्या प्रांताच्या सीमा भारताला मिळत नाहीत असा तर्क फाळणीच्या वेळी जवाहरलाल नेहरू यांनी दिला होता. यावर सरहद गांधी म्हणाले होते की, "पूर्व पाकिस्तानच्या (आजचा बांगलादेश) सीमा तरी कोठे पश्चिम पाकिस्तानशी मिळतात? सीमा जुळालेल्या नसतानाही बंगालचा एक भाग पाकिस्तान बनू शकत असेल तर सरहद प्रांत भारताचा भूभाग का बनू शकणार नाही?' परंतु जवाहरलाल यांच्या गळी ही गोष्ट उतरली नाही.
फाळणीची घोषणा होताच जिन्ना यांनी सरहद प्रांताला पाकिस्तानात विलीन करून टाकले. तेथील तत्कालीन सरकार बरखास्त करण्यात आले. जिन्ना यांनी मनमानी करून पाकिस्तानात सामावून घेतले तरी स्वर्गीय सरहद गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, त्यांचे पुत्र स्वर्गीय वली खान आणि आज जिवंत असलेले त्यांचे नातू स्फंदयार खान यांचाच तेथील पठाणांवर प्रभाव राहिलेला आहे. प्रत्येक वेळी ते या ऐतिहासिक चुकीसाठी कॉंग्रेसला जबाबदार धरत आले आहेत.
पाकिस्तानचा भाग बनूनही तेथील केंद्र सरकारने सदैव या प्रांताला सावत्रपणाची वागणूक दिली. पाकिस्तानच्या सरकारने सांगावे की, आजपर्यंत सरहद प्रांतामध्ये त्यांनी शिक्षण, स्वास्थ्य आणि विकासासाठी किती खर्च केले? या पठाणांसाठी उद्योगधंदे विकसित केले गेले नाहीत. आज अशी हालत आहे की, बिचारे पठाण कराची, लाहोर आणि इस्लामाबादमध्ये मोठ्या साहेबांच्या बंगल्यांचे वाचमन म्हणून काम करीत आहेत. पठाणांना कोणीच वाली राहिला नाही तेव्हा त्यांची अधोगती होणे स्वाभाविकच होते.
काही दिवसांपूर्वी याच प्रांतात शरीया लागू करण्याचा प्रस्ताव पाकिस्तानच्या संसदेत आला तेव्हा तेथील सर्वच छोट्या मोठ्या पक्षांनी पाठिंबा दिला. एका संविधानात दुसरी घटना कशी लागू करता येईल याचेही त्यांना भान राहिले नाही. पाकिस्तानचे पंतप्रधान आणि कायदामंत्री यांनी सांगितले की, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत अर्थात सरहद प्रांतामध्ये जनजाती आणि कबिलाशाही संबंधी कायदा लागू करण्याची तरतूद आहे, परंतु याचा अर्थ सुफी मोहम्मद आणि मसूद बेतुल्लाह यांचे इस्लामी शरीयतचे कायदेच लागू असतील. पाकिस्तानी सरकार आणि सेनेला या कायद्यानुसार हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही असा होता की काय?
शरीयतचा कायदा लागू होताच 16 वर्षांच्या एका मुलीला जाहीररीत्या कोडे मारण्यात आले. एका महिलेच्या छातीची गोळ्यांनी चाळण करण्यात आली. अन्य एका पुरुषासोबत संबंध असल्याचा तिच्यावर आरोप होता. आता तिथे न्यायालय नाही. त्यामुळे अपीलही नाही. दया करण्याचा प्रश्नच नाही. तालिबान सांगेल तोच अंतिम निकाल. तोच न्याय.
हा कायदा संसदेत पारित झाला तेव्हा केवळ मुहाजिर कोमी चळवळीच्या सदस्यांनीच काय तो विरोध केला. या चळवळीचे प्रसिद्ध मुहाजिर नेते अलताफ हुसैन आहेत. ही तीच मुहाजीर पार्टी आहे जिने फाळणीच्या वेळी भारताला "दारूल हरब' घोषित केले होते. हा दुश्मनांचा देश आहे, त्यामुळे मुसलमानांनी येथे राहू नये असा फतवा काढला होता. त्यांनी त्यावेळी मागणी केली होती की, आता पाकिस्तानात शरीयतचा कायदा लागू झाला पाहिजे.
जे मुहाजिर नेते पाकिस्तानला इस्लामी राष्ट्र मानू लागले होते आणि ज्यांनी तिथे इस्लामी शरीयतला लागू करण्याची मागणी केली होती, तेच आज नॅशनल अवामी पार्टीच्या शरिया कायद्याचा विरोध का करीत आहेत? एवढेच नाही तर ज्या नॅशनल अवामी पार्टीने पाकिस्तान आणि इस्लामी कायद्याचा विरोध केला होता ते आज स्वातसहित अन्य क्षेत्रातही इस्लामी कायद्याची मागणी का करीत आहेत? याचाच अर्थ असा की, दोघांनीही आपले कट्टर धोरण बदलले आहे. कट्टरवादी हे धर्मनिरपेक्ष भूमिकेत आणि धर्मनिरपेक्ष हे कट्टरवादी भूमिकेत आले आहेत. योग्याने भोगी व्हावे आणि भोगी मनुष्य योगी, असा हा प्रकार आहे. पाकिस्तानातील दोन राज्यांची ही विरोधाभासी बाब पाकिस्तानसंबंधी विचार करायला भाग पाडते. मुहाजिर इस्लामविरोधी आणि पठाण इस्लाम समर्थक ही पाकिस्तानातील उलटी गंगा आहे.

Tuesday, May 12, 2009

एका हापूस आंब्याचे मूल्य 1 कोटी रुपये

हापूस हा कधीही महागच असतो. त्यामुळे गरिबांना याची चव चाखता येत नाही. हापूस महाग आहे, परंतु एका हापूस आंब्याचे मूल्य एक कोटी रुपये झाल्याच्या गोष्टीवर मात्र विश्वासच बसत नाही. एका आंब्याची चव चाखण्यासाठी 1 कोटी रुपये मोजणारा तालेवान कोण असेल बरं.
आणि येथे एक-दोन आंब्याची मागणी कोणी करताना दिसत नाही. इतके महागडे आंबे कोणाला दोन डझन हवेत तर कोणाला पाच डझन. येथे एक डझनपेक्षा कमी आंब्याची ऑर्डर मिळतच नाही.
सध्या आंब्याचा हंगाम आहे. आंब्याचा राजा हापूस. एके काळी रसाळ फळे अमेरिकेला पाठविता येत नव्हती, परंतु चवदार आंब्याने अमेरिकी अधिकाऱ्यांना आपला कायदा बदलायला भाग पाडला आहे. आता तर कोणीही प्रवासी आंब्याची करंडी घेऊन जगात कोठेही फिरू शकतो.
आजकाल राष्ट्रसंघाच्या सर्व बैठकींमध्ये आपल्या आंब्याची रेलचेल असते. भारतात आंब्याचे 123 प्रकार असल्याचे म्हटले जाते. या सर्वांमध्ये गोव्याचा अलफांसा आणि कोकणचा हापूस आंबा जगविख्यात आहे. ज्याने एकदा या आंब्याची चव चाखली त्याच्यावर मोहिनी पडलीच म्हणून समजा.
या आंब्याची लोप्रियता पाहून भारतीय कृषि वैज्ञानिकांनी देशाच्या अन्य प्रदेशांमध्ये हापूसची शेती सुरू केली आहे. दक्षिण गुजरातच्या मुंबईला लागून असलेल्या बलसाड आणि सूरत जिल्ह्यात हापूस आंब्याने आपला झेंडा लावला आहे.
हापूस हा कधीही महागच असतो. त्यामुळे गरिबांना याची चव चाखता येत नाही. हापूस महाग आहे, परंतु एका हापूस आंब्याचे मूल्य एक कोटी रुपये झाल्याच्या गोष्टीवर मात्र विश्वासच बसत नाही. एका आंब्याची चव चाखण्यासाठी 1 कोटी रुपये मोजणारा तालेवान कोण असेल बरं.
आणि येथे एक-दोन आंब्याची मागणी कोणी करताना दिसत नाही. इतके महागडे आंबे कोणाला दोन डझन हवेत तर कोणाला पाच डझन. येथे एक डझनपेक्षा कमी आंब्याची ऑर्डर मिळतच नाही.
या महागड्या आंब्याचा छडा लावायचा, असे ठरवून चौकशी सुरू केली तेव्हा मात्र धक्कादायक प्रकार समजला. येथे एक आंबा याचा अर्थ आहे एक कोटी रुपये. 12 आंबे कोणी मागितले आहे याचा अर्थ त्याला 12 कोटी रुपये पाहिजे आहेत. खोलात जाऊन कानोसा घेतला तेव्हा समजले की ही "आम चुनाव'ची (लोकसभा निवडणुकीची) सांकेतिक भाषा आहे. देशात लोकसभेसाठी निवडणुका सुरू आहेत. निवडणुकीत लाखाच्या गोष्टी कालबाह्य झाल्या, आता कोटीच्या गोष्टी चालतात. म्हणूनच एक-दोन डझन आंब्याच्या पेटी किंवा तीन-चार डझनची करंडी. जेवढे आंबे मागितले तेवढ्या कोटींची व्यवस्था करायची.
बिचारा उमेदवार आधी हापूस आंब्याची व्यवस्था करतो. हापूसच्या बदल्यात निवडणूक जिंकू अशी त्याला आशा असते. मनात भीतीदेखील असते की, हार झाली तर स्वत:ची अवस्था चोखून टाकलेल्या आंब्याच्या कोईसारखी होणार नाही ना. 17 मे रोजी कळेल की, हापूस पुरविणाऱ्याची अवस्था आंब्यासारखी झालीय की चोखलेल्या कोईसारखी.
आज हापूस आंब्याच्या नावावर पैशाची देवघेव सुरू आहे. पूर्वी पेटी किंवा खोखा या शब्दांचा वापर व्हायचा. त्यानंतर पुस्तक आणि पुस्तकाच्या पानाचेही मूल्य ठरविले गेले. एक पुस्तक म्हणजे एक कोटी रुपये आणि एका पृष्ठाचे मूल्य दहा हजार रुपये. उत्तर भारतात खाण्याच्या पानाचाही उपयोग कोडवर्ड म्हणून केला जायचा. कलकत्ताचे मूल्य 20 हजार आणि बनारसी 1 लाख होते. मालवी आणि मघई पानाचीही किंमत ठरलेली होती.
काळाच्या ओघात सांकेतिक शब्द बदलत जातात. हापूसला हा मान आता मिळालाय. आम्ही मराठी लोक याचा अभिमान बाळगू शकतो.
एक गोष्ट अजूनही पाहण्यात येत नाही, ती म्हणजे यासाठी हीरे, सोने, चांदी या शब्दांचा सांकेतिक शब्द म्हणून उपयोग होताना दिसत नाही. हापूसचे नाव तर अमर आहे. 2009 ची निवडणूक जिंकेल त्याच्यासाठी हापूस रुचकर आणि आनंद देणारा असेल. हरणारा मनातल्या मनात म्हणू लागेल की, हापूस आंबट निघाला, त्यामुळेच ग्राहकांनी पसंद केले नाही.
एक हापूस एक कोटीला विकला जात आहे, यावरून सट्टेबाजांसाठी उमेदवार आणि त्याचा पक्ष किती रुपयांत विकले जात असतील याचा अंदाज करणे कठीण नाही. जगात आता मंदी आहे तरीही सराफ बाजारात चांगले वातावरण आहे. सोन्याचा भाव उसळी मारत असेल तर मंदी आहे असे कसे म्हणावे. काही का असेना, तेजीवाले आणि मंदीवाले एकाच घाटाचे पाणी पीत आहेत, हे मात्र खरे आहे.
अर्थव्यवस्थेचे काय व्हायचे असेल ते होवो, भारतातील निवडणुकांमुळे सट्टेबाजांची तेजी आहे. भारतातील लोकशाहीची स्तुती साऱ्या जगात होऊ लागली आहे. त्यामुळे लोकशाही चालविणाऱ्या खासदारांचे भाव वाढणे स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे. भारतातल्या मोठ्या शहरासोबतच दुबई, कुवेत, लंडन, हॉंगकॉंग आणि थायलंड तसेच मलेशियातील बाजारातही निवडणुकीच्या "हार-जीत'वर बोली लावली जात आहे.
मार्चमध्ये सट्टेबाजांच्या बैठकीत अंदाज करण्यात आला होता की, यावेळचा धंदा थंड असेल. दहा हजार कोटींची उलाढाल होईल, परंतु यासंदर्भात 22 एप्रिलला मिळालेले आकडे चकित करणारे आहेत. तोवर मतदानाच्या दोनच फेऱ्या झाल्या होत्या. तरीही आकडा 20 कोटींवर जाऊन पोचला होता. यातील जाणकारांना वाटते की, हा आकडा 30 पर्यंत जाईल.
लंडन, न्यूयॉर्क आणि पश्चिमेतील अन्य शहरांमध्ये सट्टेबाजांची सदैव तेजी असते, परंतु यावेळी तिकडे मंदीचा प्रभाव आहे, त्यामुळे आशियातील मोठ्या शहरांमध्येच सट्टेबाजांची तेजी दिसत आहे.
सट्टेबाजांचे म्हणणे आहे की, कॉंग्रेसच्या झोळीत 150 तर भाजपाच्या झोळीत 130 जागा जातील, परंतु सोनिया गांधी 150 जागा घेऊन घोडदौड करू शकतील काय यावरही सट्टा लावला जात आहे. 1998 पासून सोनिया कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा आहेत. आतापर्यंत 150 चा आकडा पार करणे त्यांना जमलेले नाही, त्यामुळे या मुद्द्यावर अधिक बोली लावली जात आहे.
पहिल्या फेरीचे मतदान सुरू होण्याआधी पंतप्रधान कोण होईल, यावर सट्टा लावला जात होता. एप्रिलच्या पहिल्या सप्ताहात डॉ. सिंग आणि आडवाणी यांच्यावर लावली जाणारी रक्कम सारखीच होती. भारतातील सट्टेबाजांची आशा मनमोहनसिंगांवर असली तरी कराची आणि दुबईतील हवा मात्र वेगळीच आहे. राहुलवर कमीतकमी 200 रुपयांचा आकडा आहे. यानंतर मायावतींचे नाव आहे. बाकीचे सारे नेते तिसऱ्या-चौथ्या स्थानी फेकले गेले आहेत.
कॉंग्रेस मोठा पक्ष असेल असे सट्टेबाजांना वाटते. आश्चर्य म्हणजे आडवाणी हे अन्य पक्षांचा पाठिंबा घेऊन बाजी मारतील असे वाटणाऱ्यांची संख्याही काही कमी नाही.सट्टेबाजांचे म्हणणे आहे की, त्यांना आपले नेटवर्क तयार करण्यासाठी साधारण 1200 कोटी रुपये खर्च आला आहे. त्यामुळे हे जाळे जगात जेवढे पसरेल तेवढा खर्च कमी होईल, असे त्यांना वाटते.
लोकशाहीच्या या महायुद्धात 50 हून अधिक मोठे सट्टेबाज सक्रिय आहेत. त्यांचे 100 हून अधिक सहाय्यकही या कामात सक्रिय आहेत. छोटे-मोठे सट्टेबाजांनी मिळून भारतातल्या 133 शहरांमध्ये आपले जाळे विणले आहे. भारताबाहेर 32 शहरांमध्ये सट्टेबाजांचे मोबाईल्स खणाणत असतात. आतातर सर्व काम ई-मेलद्‌वारेच होते. प्रत्येकाचे आपापले गुप्त संकेत आहेत. भारताच्या पोलिसांच्या तीक्ष्ण नजराही त्यांच्यावर रोखल्या गेल्या आहेत.
भारताचा निवडणूक आयोगही सतर्क झाल्याचे बोलले जाते. सट्टेबाजांनी कोणत्याही प्रकारे येथील निवडणूक प्रभावित होणार नाही याची दक्षता घेतली जात आहे. सक्रिय असलेल्या सट्टेबाजांची संख्या तीन हजार सांगितली जात आहे.
2009 मध्ये जगातील 64 देशांमध्ये निवडणुका होत आहेत. यामध्ये 260 कोटी मतदार भाग घेतील, असा अंदाज आहे. यात भारतातील 70 कोटी मतदारांचाही समावेश आहे. त्यामुळे संधी मिळताच सट्टेबाज आपले जाळे टाकून देतात.
भारतानंतर सट्टेबाज हे सर्वात अधिक दक्षिण ऑफ्रिकेच्या निवडणुकीसाठी उत्सुक होते. इराक, इराण आणि अफगाणिस्तानामध्ये जाण्याचा धोका सट्टेबाजांनी पत्करला नाही. इस्लामी देश असल्यामुळे तेथे सट्टा इस्लामविरोधी समजला जातो. इराणमध्ये तर सट्टेबाजांसाठी मृत्युदंडाची व्यवस्था आहे, परंतु बांगलादेशात निवडणुका लागल्या तेव्हा सट्टेबाजांना मोकळे कुरणच मिळाले होते. सर्वाधिक सट्टा पंतप्रधानपदासाठीच्या दोन्ही महिलांवर लागला होता. शेख हसीना विजयी होतील याची त्यांना खात्रीच होती. भारतातही बांगलादेशाच्या निवडणुकीवर सट्टा लागला होता.
सट्टेबाजांसाठी कधी क्रिकेट, निवडणुका आणि विश्व सुंदरी स्पर्धा याच्या रूपाने घबाडच हाती लागतो. सट्टेबाजांना काहीही निमित्त चालते. भारतात निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर कोणाचे सरकार येईल, पंतप्रधान कोण बनेल यावरही सट्टे लागत राहतील.

Thursday, April 16, 2009

स्वात खोऱ्यात मृत्यूचे थैमान

स्वात आणि आसपासच्या परिसरात काय सुरू आहे या गोष्टींचा अंदाज लावणे तसे खूप कठीण आहे। एका महिला डॉक्टरने सांगितल्यानुसार खोऱ्यातील मुख्य शहर मिगोराच्या मुख्य चौकात दररोज सकाळी एक डोके छाटलेले मृतदेह उलटे टांगलेले दिसते. स्वात खोऱ्याची लोकसंख्या 15 लाख होती, आता तेथे केवळ 5 लाख लोक राहतात.
चार विवाह करण्याची इच्छा असणारे महिलांची सर्वाधिक कत्तल करतात। बलात्कारांच्या घटनांचे वर्णन करणे येथे कठीण आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे हे सारे इस्लामच्या नावाने होत आहे .

1971 साली पूर्व पाकिस्तान तुटून बांगलादेश बनला; त्यावेळी पाकिस्तानचे पिता मोहम्मद अली जीना यांचे सहयोगी राजा मेहमूदाबाद मृत्युशय्येवर होते. मृत्यू येण्यापूर्वी ते म्हणाले होते की, धर्माच्या नावावर बनविलेला पाकिस्तान टिकणार नाही, हे आम्हाला तेव्हा समजलेच नाही. आम्ही तेव्हा मोठ्या उत्साहात पाकिस्तान बनविला होता. मी आज या जगातून जात असताना पाहात आहे की, 24 वर्षांतच पाकिस्तानचे तुकडे पडत आहेत.
आता स्वात खोऱ्यात पाकिस्तानने तालिबानच्या मागण्या मान्य करून त्यांच्या ताब्यात देऊन टाकले आहे. आज जीना आणि त्यांचे सहकारी असते तर त्यांना पाकिस्तान बनविल्याचा पश्चातापच झाला असता. विडंबना पाहा - इस्लामच्या नावाने बनलेल्या पाकिस्तानचे तुकडे होण्याची प्रक्रिया आता इस्लामच्याच नावाने सुरू झाली आहे.
अफगाणिस्तानातून रशियाला काढण्यासाठी अमेरिकेने तालिबान्यांना शस्त्रसज्ज केले होते. त्यावेळी पाकिस्तान अमेरिकेचा हस्तक बनून तालिबान्यांना शाबासकी देत होता. तेव्हा जनरल जियांनाही वाटले नाही की, आपण एका भस्मासूराची निर्मिती करीत आहोत. आज समस्त तालिबानी फोर्स भस्मासूर बनून पाकिस्तानला नेस्तनाबूत करण्यासाठी झटत आहे.
पाकिस्तानातल्या घडामोडी पाहिल्या की, आठवण होते ती जनरल जिया यांच्या कुटील नीतीची. जनरल जिया यांनी ऑपरेशन जिब्राल्टरअंतर्गत अफगाणिस्तानातील पख्तूनिस्तान बळकावण्याची योजना आखली होती. बांगलादेश बनल्यानंतर आपल्या ताब्यातून गेलेल्या भूमीची पूर्ती करण्यासाठी केवळ पख्तूनिस्तानच नाही तर ऑपरेशन टोपेकअंतर्गत भारतीय काश्मीर हडपण्याचीही योजना बनविण्यात आली होती. जनरल जिया यांना यात यश आले नाही, मात्र अफगाणींना ध्यानात आले की, पाकिस्तानची नियत ठीक नाही. आता अफगाणिस्तानातला एक वर्ग तालिबान बनून आला आहे. अफगाणिस्तानला जोडून असलेला पाकिस्तानचा भाग बंदुकीच्या बळावर ताब्यात घेण्यासाठी तालिबान आसूसलेला आहे.
तात्पर्य असे की, आता स्वात आणि आसपासच्या परिसरात जे काही घडत आहे ते पाकिस्तानच्या कुकर्माचे फळ होय. पाकिस्तानने जे पेरले होते त्याचे पीक भरभरून आले आहे. ते पीक पाकिस्तानच्याच पदरात पडणार यात काहीही शंका नको. वास्तवाचा विचार करणारे काही मान्यवर म्हणायचे की, पाकिस्तान हा एक अनैसर्गिक देश आहे. पाकिस्तानचे तुकडे होणे आणि नष्ट होणे ठरलेलेच आहे. या मान्यवरांना हिंदू विचारांचे म्हणून दुर्लक्षित केले जायचे. परंतु जे काही होणार होते त्याची सुरुवात तर आता झालेली आहे. या तालिबान्यांना तोंड देण्यासाठी एक दिवस मदतीसाठी भारताकडे पाकिस्तान याचना करू लागला तर आश्चर्य वाटून घेण्याचे काहीही कारण नाही.
पाकिस्तानातील सेना आणि पोलीस लाचार बनली आहे. पाकिस्तानचे राष्ट्रपती जरदारी स्वत:च म्हणत आहेत की, पाकिस्तानला तालिबानकडून मोठा धोका आहे. आता भारताकडून मदत घेण्याशिवाय पाकिस्तानपुढे दुसरा पर्याय तरी आहे काय? पाकिस्तानने आता थोडा जरी विलंब केला तर तालिबानी पाकिस्तानच्या इस्लामी अणुबॉंबवर ताबा मिळवू शकतात. कारण आयएसआयचे पाक सेनेवर पूर्णपणे नियंत्रण आहे. मुशर्रफ यांच्या काळात आजचे सेनापती जनरल कयानी हे आयएसआयचे प्रमुख होते. त्यामुळे सेना आणि आयएसआय दोन्हीवरही नियंत्रण ठेवणाऱ्या कयांनी यांना चांगल्या प्रकारे माहीत आहे की, पाकिस्तानचा अणुबॉंब कोठे आहे आणि किती सुरक्षित आहे? कयानी आणि पाक सेना तालिबानच्या दबावाखाली आहेत. अशा वेळी इस्लामी अणुबॉंब तालिबानच्या हातात जाणारच नाही असे कसे म्हणता येईल.
स्वात खोरे इस्लामाबादपासून केवळ 100 कि.मी. दूर आहे. इस्लमाबादपासून लाहोर आणि तेथून भारतातील अमृतसर आणि दिल्ली तालिबान्यांसाठी खूप लांबचा रस्ता नाही. तालिबान्यांच्या रूटमार्चचे मानचित्र काही वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाले आहे. पाकिस्तानात तालिबान्यांना रोखणारा कोणीच नसेल तर त्यांना भारतात प्रवेश करण्यात अडचण ती काय येईल. अशारीतीने भारत आणि अमेरिका दोन्ही देश पाकिस्तानच्या दुर्बल होण्याने तालिबानच्या माऱ्याखाली येऊ शकतात. या संपूर्ण प्रकरणाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाईल, हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे, परंतु तालिबानी पाकिस्तानात इतके प्रभावी बनलेच कसे हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
तालिबान काही एका रात्रीत जन्मले नाहीत. जमाते इस्लामी आणि झंगवी मौलानांचा पाकिस्तानात सदैव प्रभाव राहिला आहे. ते पाकिस्तानला इस्लामी शरीयतचा देश बनविण्यासाठी कटिबद्ध होते. त्यामुळेच वेळोवेळी सुन्नी मौलाना भिन्न भिन्न व्यासपीठावरून गरळ ओकत राहायचे. अहमदिया पंथाला गैरमुस्लिम म्हणून घोषित करणे आणि अन्य अल्पसंख्यकांची कत्तल करणे या गोष्टी काही पाकिस्तानसाठी नव्या नाहीत. शिया-सुन्नी संघर्षाने तर कळस गाठला आहे. जाफरी आणि झंगवियांच्या संघटना मशिदींमधून नमाजच्या वेळी अक्षरश: एक दुसऱ्यांवर आग ओकत असतात.
भुट्टो यांच्या फाशीनंतर जनरल जिया यांनी आपले मामा गफूर की जे त्यावेळी जमाते इस्लामीचे अमीर (अध्यक्ष) होते, त्यांच्या नेतृत्वाखाली शरीयतचे कायदे लागू केले. केवळ दिवाणीच नाही तर फौजदारी कायद्याअंतर्गतही लोकांना कोडे मारणे, बलात्काऱ्यांना संगसार (दगड मारणे) चा दंड देणे आणि गुन्हेगारांना भर चौकात फाशी देणे सुरू झाले. पाकिस्तानात शरीयतचेच राज्य असेल असे यातून सांगण्याचा प्रयत्न झाला.
जनरल जिया नंतर हे नाटक थांबले, हे खरे असले तरी पाकिस्तानला एक कट्टरवादी आणि जिहादी देश बनविण्याचा पाया मात्र त्यावेळी घातला गेला होता. पाकिस्तानात कोणीही सत्तेवर असू द्या- त्यांनी काश्मिरात अतिरेक्यांची घुसखोरी चालू ठेवल्याचे दिसते. काश्मीरला लागून असलेल्या मुल्तान आणि पेशावर भागात अतिरेक्यांची प्रशिक्षण शिबिरेही चालू होती. यातून अतिरेकी निर्माणाचे काम सुरूच होते. भारतात विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचे सरकार होते तेव्हा काश्मिरात पाकिस्तानच्या पाठिंब्याने 72 अतिरेकी संघटनांनी धुमाकूळ घातला होता. याचाच अर्थ असा की, पाकिस्तानात जिहादी आणि अतिरेकी मानसिकता घडविण्यात तेथील सरकारांचाच सक्रिय सहभाग राहिला आहे. या गोष्टीला तेथील सेनेने सतत पाठिंबा दिला आहे. अशा प्रकारे पाकिस्तानने तयार केलेले वातावरणच आता तालिबान्यांसाठी वरदान सिद्ध झाले आहे. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर म्हणता येईल की, तालिबान्यांसाठी पाकिस्तानात आधीपासूनच लाल कारपेट अंथरले गेले होते. त्यामुळे त्यावर अश्रू ढाळण्यात काहीही अर्थ नाही.
या साऱ्या घटनाक्रमांमागे एक पैलू असाही असू शकतो की, या तालिबान्यांचा उपद्‌व्याप पुढे करून आसिफ जरदारी यांना अमेरिकेकडून थांबलेल्या पैशाचा प्रवाह पुन्हा चालू करायचा असेल. आसिफ जरदारी आणि तालिबान यांच्यात कधीच कटुता नव्हती. पाकिस्तानात तर म्हटले जाते की, बेनझीर भुट्टो यांच्या हत्येमागे जरदारी यांचाच हात होता. ही बाब अजून तरी गुलदस्त्यातच राहिली आहे.
मुशर्रफ यांनी लाल मशिदीवर कारवाई करून तालिबान्यांची धुलाई केली होती, ते तालिबानीच बेनझीर यांच्या हत्येत सहभागी नव्हते काय? बेनझीर यांना पंतप्रधानपदी आणायची अमेरिकेची इच्छा होती. पाकिस्तानातील कट्टरवाद्यांना हे नको होते. याचा लाभ उठवला गेला आणि बेनझीर यांना समाप्त करून सत्ता ताब्यात घेतली गेली. एकूणच काय तर आज पाकिस्तानात तालिबान शक्तीशाली होत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून पाकिस्तानला कट्टरवादी देश बनविण्याच्या प्रयत्नात असलेले सारेच नेते याला जबाबदार आहेत.
कोणी विचारेल की, जरदारी आणि पाकिस्तानातील अन्य नेते तालिबानचे सहकारी कसे असू शकतील बरे? प्रश्नकर्त्यांनी विसरू नये की, अफगाणिस्तानचे वर्तमान राष्ट्रपती हामिद करजाई हेसुद्धा एके काळी तालिबान ब्रिगेडमध्ये सहभागी होते. तेथील विदेश मंत्री अब्दुल्ला अब्दुल्लासुद्धा तालिबानच्या सोबत होते. एका हल्ल्यात करजाई यांचे वडील मारले गेले तेव्हापासून त्यांनी अमेरिकेशी नाते जोडले. हामिद करजाई यांचे बंधूजन तालिबानला आर्थिक मदत करण्यासाठी अफूची तस्करी करायचे, हेही विसरता येणार नाही. अफगाणिस्तानातील नेते तालिबानसमर्थक असू शकतात तर पाकिस्तानातील का नाही ?
स्वात आणि आसपासच्या परिसरात काय सुरू आहे या गोष्टींचा अंदाज लावणे तसे खूप कठीण आहे. एका महिला डॉक्टरने सांगितल्यानुसार खोऱ्यातील मुख्य शहर मिगोराच्या मुख्य चौकात दररोज सकाळी एक डोके छाटलेले मृतदेह उलटे टांगलेले दिसते. स्वात खोऱ्याची लोकसंख्या 15 लाख होती आता तेथे केवळ 5 लाख लोक राहतात. तालिबानच्या शब्दकोशात दया नामक शब्दच नसतो.
चार विवाह करण्याची इच्छा असणारे महिलांची सर्वाधिक कत्तल करतात. बलात्कारांच्या घटनांचे वर्णन करणे येथे कठीण आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे हे सारे इस्लामच्या नावाने होत आहे, परंतु श्रारत आणि पाकिस्तानातील मुल्लांसह मुस्लिम विश्वातील सारे नेते मौन पाळून आहेत.
तालिबानच्या या भयानक अत्याचारविरोधात ते एक शब्दही बोलायला तयार नाहीत. भारतातील मुस्लिमांनी या घटनांचा धिक्कार केला पाहिजे. जगासमोर इस्लामचे निघत असलेले धिंडवडे थांबविण्याचा हाच एक छोटासा उपाय आहे.

Wednesday, April 8, 2009

हज यात्रेला आता पासपोर्ट बंधनकारक

अतिरेक्यांवर अंकुश की आणखी एक कट?

पासपोर्टशिवाय परराष्ट्र दौरा ही गोष्टच चकित करणारी आहे। भारत सरकार गेल्या अनेक वर्षांपासून मुस्लिम बांधवांना ही सुविधा देत आहे, परंतु सौदी अरब सरकारने ही व्यवस्था आता अमान्य केली आहे। 2010 पासून केवळ पासच्या ऐवजी आंतरराष्ट्रीय पारपत्र अनिवार्य केले आहे.

दहशतवादाने सारे जग त्रस्त झाले आहे. अतिरेक्यांनी इस्लामी राष्ट्रांनाही विळखा घातलेला आहे. त्यामुळे अनेक मुस्लिम राष्ट्रे स्वत:चा बचाव करण्यासाठी, संरक्षणव्यवस्था काटेकोर बनविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. यामध्ये सौदी अरब सर्वात पुढे आहे. सौदी अरबमध्ये राजेशाही आहे, त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून मुस्लिम अतिरेक्यांनी शाही परिवाराला लक्ष्य केले आहे.
ओसामा-बिन-लादेनची नजर सौदी अरबवरदेखील आहे. अरबची सुरक्षा व्यवस्था भेदून या संपन्न राष्ट्राचा ताबा घेण्यासाठी अनेक अतिरेकी संघटना टपून बसल्या आहेत. सौदी अरबमध्ये कायदे अतिशय कडक आहेत. तरीही हज यात्रेच्या काळात सरकारला हाजींप्रती मवाळ धोरण स्वीकारावे लागते. या मवाळ धोरणाचा गैरफायदा घेत 1979 च्या मेहदी अतिरेक्यांकडून काबाचे अपहरण करण्यासारखी घटना घडते, तर कधी सरकारी व्यवस्था छिन्न-विछिन्न करण्याचा प्रयत्न होतो. त्यामुळे सौदी सरकार सतत जागरुक असते.
हजच्या निमित्ताने सौदी अरबच्या मक्का आणि मदिना शहरांमध्ये जवळपास 24 लाख लोक जमतात. हज यात्रा मुसलमानांसाठी एक धार्मिक कर्तव्य आहे, त्यामुळे कोणतेही सरकार यावर प्रतिबंध आणू शकत नाही. सौदी सरकारचा अनुभव असा आहे की, या पवित्र यात्रेच्या आडून काही असामाजिक तत्त्व देशात घुसतात आणि आपली मनमानी सुरू करतात.
सुरुवातीच्या काळापासूनच काही लोकांनी हज यात्रेला आपला धंदा बनविला आहे. ते पुन्हा पुन्हा मक्का मदिनेची यात्रा करतात आणि तिथे जाऊन व्यापार-धंद्यात रमतात. हज यात्रेची कालावधी 40 दिवसांची निश्चित करण्यात आली आहे. 10 जिल्हज (एक अरबी महिना- या दिवशी यात्रा संपन्न होते.) च्या जवळपास सौदीच्या या दोन मोठ्या शहरांमध्ये ही मंडळी पोहोचतात आणि आपल्या कामधंद्यात तल्लीन होतात. सौदी सरकार अशा तत्त्वांना थोपविण्यासाठी अनेक तऱ्हेने प्रयत्न करीत आहे. समुद्र यात्रा बंद करून विमानाने यात्रा संपन्न करण्यामागे हेच कारण होते. तरीही यात्रेकरूंच्या संख्येत घट नाही.
भारत सरकार आपल्या मुस्लिम नागरिकांना हज यात्रेसाठी पास जारी करते. उक्त पास (पिलग्रिमेज)चा उपयोग पासपोर्टसारखा होतो, म्हणजेच या पासवर मक्का आणि मदिनेची यात्रा हजच्या निमित्ताने करता येते. या पासची तुलना आपण मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वेसाठी देण्यात येणाऱ्या मासिक किंवा त्रेमासिक पासशी करू शकतो. परराष्ट्र विभागाच्या शिफारशींवरून हज कमिटी या पासेसचे वितरण करते. महाराष्ट्र सरकारद्वारा नियुक्त विशेष दंडाधिकारी (एसईओ) यांच्या स्वाक्षरीची आवश्यकता एखाद्याला मान्यता मिळण्यासाठी आवश्यक असते. या व्यक्तीने गेल्या पाच वर्षांत हज यात्रा केलेली नाही, असे प्रमाणपत्र विशेष दंडाधिकाऱ्याने द्यायचे असते. एखाद्याने हजयात्रा केलेली असेल, तर पुन्हा यात्रा करण्यासाठी किमान पाच वर्षांचे अंतर असायला हवे, असा सरकारी कायदा आहे.
पासपोर्टशिवाय परराष्ट्र दौरा ही गोष्टच चकित करणारी आहे. भारत सरकार गेल्या अनेक वर्षांपासून मुस्लिम बांधवांना ही सुविधा देत आहे, परंतु सौदी अरब सरकारने ही व्यवस्था आता अमान्य केली आहे. 2010 पासून केवळ पासच्या ऐवजी आंतरराष्ट्रीय पारपत्र अनिवार्य केले आहे. म्हणजेच आता हज कमिटीचा पास चालणार नाही. याचाच अर्थ असा की हजच्या यात्रेसाठी प्रत्येकाला पासपोर्टची व्यवस्था करावीच लागेल.
या परिवर्तनाची घोषणा झाल्यापासून यावेळी हज यात्रा करणाऱ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. हज यात्रेसाठी आधीच कमिटीकडून फॉर्म जारी करण्यात येतात. 2009 साली हज यात्रेला जाण्यासाठी आवेदन पत्र स्वीकृतीची अंतिम तारीख 31 मार्च होती, परंतु याआधीच 4 लाख आवेदनपत्रे जमा झाली होती. सौदी सरकारने आपल्या देशातील व्यवस्था ध्यानात घेऊन प्रत्येक देशासाठी विशिष्ट कोटा निश्चित केला आहे. हे खरे आहे की हे बंधन खूप कमी देश पाळतात.
भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि इराण हे देश तर कधीच पाळत नाहीत. गेल्यावर्षी 1 लाख 23 हजार लोक हज कमिटीच्या माध्यमातून मक्का-मदिनेला गेले होते. याशिवाय दरवर्षी आंतरराष्ट्रीय पासपोर्टवर हज यात्रा करणाऱ्यांचीही मोठी संख्या आहे. अंतिम दिवसापर्यंत यात वाढ होत राहते. भारत सरकारवर मुस्लिम नेत्यांचा दबाव असतो, त्यामुळे ही वाढ करण्यास सरकार कचरत नाही. भारत सरकार दर हज यात्रीमागे साडेबारा हजार रुपयांचे अनुदान देते. हज कमिटीकडे तर यात्रींची संख्या खूप कमी असते. टूर अँड ट्रॅव्हलच्या माध्यमातून जाणाऱ्यांना हा लाभ पुरवून कमिटी ही मलई हडप करते. याविरोधात अनेकदा आवाज उठविण्यात आला आहे, परंतु सरकार याकडे दुर्लक्ष करते.
हज कमिटीच्या अनियमिततेवर केगने (कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल) अनेकदा प्रश्नचिन्ह लावले आहे, परंतु सरकार गठ्ठा मतांची सेवा म्हणून याकडे पाहत असल्याने दुर्लक्ष करते. सौदी अरबद्वारा आंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट बंधनकारक करण्यात येऊ नये यासाठी दबाव आणण्यात येत आहे, यामागे हेच तर कारण आहे. निवडणुकांच्या वेळी यावर सरकार कसे निर्णय घेणार? आपल्या गठ्ठा मतांसाठी सरकार असे करायला मागेपुढे पाहिली नसती, परंतु सौदी अरब सरकार कठोर निर्णय घेणारे आहे. या सरकारसमोर भारत सरकारचे काहीही चालत नाही. त्यामुळे भारत सरकारने यावर चर्चा करणेही टाळले आहे. आंतरराष्ट्रीय नियमांपुढे सध्याचे भारत सरकार हतबल बनले आहे.
हज यात्रेकरूंसाठी पासपोर्ट बंधनकारक करण्याचे आता जवळजवळ निश्चित झाले आहे. पासवर यात्रा करण्याचे हे अंतिम वर्ष आहे, त्यामुळे यावर्षी यात्रा करून वाहत्या गंगेत हात धुवून घेण्यासाठी जो तो धडपड करीत आहे. याला विरोध होणारच नाही असे नाही, परंतु विरोध करणाऱ्यांना पक्के ठावूक आहे की, सौदी सरकार कणखर आहे. सौदी सरकार काही झुकणारे सरकार नाही. हज कमिटीने आपल्या नियमांमध्ये काही बदल केले आहेत. एक अत्यंत चांगला बदल म्हणजे हज यात्री आपल्या सोबत कोणत्याही वयोगटातील बालिकेला हज यात्रेला नेऊ शकतील, परंतु आपल्यासोबत 5 ते 16 वयोगटातील मुलाला नेऊ शकणार नाही. हा नियम आधीही होता.
आता प्रश्न असा आहे की, सौदी सरकारने हज यात्रेसाठी आंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट का बंधनकारक केले? यामागे प्रमुख कारण आहे - धर्माच्या नावाखाली पवित्र हज यात्रेचा दुरुपयोग करणे. मक्का आणि मदीना या शहरांमध्ये हज यात्रेच्यावेळी खूप मोठी गर्दी जमते असल्यामुळे या गर्दीवर नियंत्रण ठेवणे आणि असामाजिक तत्त्वांची घुसखोरी रोखणे अतिशय कठीण असते. पास घेऊन कोणीही यात्रा करू शकतो, मात्र पासपोर्ट बनवताना गुप्तचर विभाग पूर्ण चौकशी करते. चौकशी झाली नाही तर पासच्या आधारे कोणीही मक्का-मदिनेत घुसू शकतो. पासमुळे अतिरेक्यांना सहजपणे प्रवेश मिळून जातो. सौदी सरकारने वेळोवेळी अशा लोकांना जेरबंदही केले आहे, परंतु या लोकांवर कोणतेही आंतरराष्ट्रीय कायदे लागू होत नसल्यामुळे ते सहीसलामत सुटतात.
जगात आज जी स्थिती आहे त्याकडे सौदी सरकार डोळेझाक करू शकत नाही. आंतरराष्ट्रीय पासपोर्टचा वापर करून यात्रा करणाऱ्या व्यक्तीला पकडणे सहज शक्य असल्यामुळे सौदी सरकारने यावेळी कडक व्यवस्था करण्याचा संकल्प केला आहे.
हज यात्रेच्या काळात अब्जावधी रुपयांचा व्यापार होतो. त्यामुळे पासचा उपयोग करून धंदा करण्यासाठी अनेकजण पोहोचतात. ते मदिनेत खासकरून फूटपाथवर बसून धंदा थाटतात. मुंबई महानगरातील फूटपाथवर जे दृष्य पाहायला मिळते तसेच दृष्य मदिनेत पाहायला मिळते. ते नजर चुकवून दरवेळी मदिनेत पोहोचतात. या चेहऱ्यांना तेथील पोलीस चांगल्या प्रकारे ओळखून असतात, परंतु गर्दी प्रचंड असल्यामुळे तेथील प्रशासन हतबल ठरते. सौदी पोलीस खूप कडक असतात, कायदा मोडणाऱ्यांचे स्वागत कोडे मारून करण्यात येते. एकदा जेलमध्ये घातले की तो कैदी पुन्हा सौदीत येण्याची हिंमतच करणार नाही, परंतु हज यात्रेच्या काळात प्रत्येकाला सन्मानाची वागणूक द्या, असा सरकारचा आदेश असतो. बिचाऱ्या पोलिसांना काय माहीत की हाजी कोण आहे आणि धंदा करणारा कोण? त्यामुळे रस्त्यावर बस्तान बांधणाऱ्यांचे फावते.
हज यात्रेच्या काळात गन्ह्यांमध्ये वेगाने वाढ होते. मक्केत यात्राकाळात हाजी खिसेकापूंमुळे त्रस्त असतात. चेक आणि ड्राफ्टच्या माध्यमांतून जी फसवणूक चालते त्याच्या सुरस कथांची रेलचेल असते. हज यात्रेला जाताना काही वर्षांपूर्वी वेश्यांच्या एका गटाला पकडण्यात आलेे होते. तेथे असे प्रकारही चालतात का हे सांगणे कठीण आहे. आंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट बंधनकारक केल्याचे अनेक लाभ असतील. हज यात्रा पावित्र्याच्या वातावरणात साजरी होईल. समुद्री यात्रा बंद करण्यापासून सरकारी अनुदान अस्तित्वात आले. आता आंतरराष्ट्रीय पासपोर्टच्या आडून असेच काही कट तर असणार नाही ना अशी शंका येते. भारतीय नागरिकांसाठी आणखी एक संकट आणि धर्म निरपेक्षतेच्या नावावर एक कलंक जमा होऊ नये इतकेच.

मेहदी हसन मृत्यूशय्येवर

पाकिस्तानातील महान गझल गायक

पाकिस्तानातील बहुसंख्य लोकांना वाटते की, काहीही करून हसन यांना भारतात नेण्यात आले तर त्यांचे प्राण वाचू शकतील, परंतु पाकिस्तानात सध्या चांगले वातावरण नाही. भारताप्रती सुडाची भावना आणि कटुता तेथे ओसंडून वाहत आहे. त्यामुळे अशा वेळी त्यांना भारतात आणणे कठीण आहे.

मेहदी हसन यांचे नाव ऐकले नाही असा हिंदुस्थानी क्वचितच सापडेल. त्यांचे नाव ऐकले की, गझल गायकीचे चाहते भावविभोर होतात. सध्या पाकिस्तानात दहशतीचे वातावरण आहे. कधी काय घडेल आणि तालिबानी येऊन थडकतील याबद्दल काही सांगण्यासारखी स्थिती नाही. असे असले तरी आजही पाकिस्तानात हिंदुस्थानी संगीताचा वारसा तेवत आहे. त्यामुळेच गोळ्या आणि बॉंबस्फोटांच्या कल्लोळातही ते हसन मेहदींचे स्मरण करीत आहेत.
गझलसम्राट मेहदी हसन मृत्यूशय्येवर असल्याचे वृत्त भारतात आले, तेव्हा अनेक लोक चिंतित झाले. पाकिस्तानात ज्यांचा संपर्क आहे असे लोक प्रयत्न करीत आहेत की, कसेही करून हसन मेहदी यांना भारतात आणावे; असे झाले तर त्यांच्यावर योग्य उपचार होतील असे या लोकांना वाटते, परंतु हसन मेहदी यांच्या निकटवर्ती सूत्रांकडून समजते की, हसन मेहदी हे अधिक काळचे सोबती नाहीत. कोणत्याही क्षणी त्यांचे श्वास थांबतील आणि गझल गायकीतील हा तारा अस्त पावेल.
पाकिस्तानात सुरुवातीपासूनच कलाकारांची स्थिती दयनीय आहे. कलेची कदर करणारे लोक काळाच्या ओघात काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत. जे काही थोडे लोक शिल्लक आहेत, त्यांच्याजवळ आपल्या कलाकारांची काळजी घेण्याइतकी साधनसंपत्ती नाही आणि पाक सरकारात त्यांची तेवढी पोहोचही नाही. पाकिस्तानातील बहुसंख्य लोकांना वाटते की, काहीही करून हसन यांना भारतात नेण्यात आले तर त्यांचे प्राण वाचू शकतील, परंतु पाकिस्तानात सध्या चांगले वातावरण नाही. भारताप्रती सुडाची भावना आणि कटुता तेथे ओसंडून वाहत आहे. त्यामुळे अशा वेळी त्यांना भारतात आणणे कठीण आहे.
पाकिस्तानात एक वेळ अशी होती की, सिंधमधील नेते जी.एम. सैयद आजारी पडले तेव्हा त्यांना भारतात आणून मुंबईच्या रुग्णालयात भरती करण्यात आले. इतकेच काय हृदयाला छिद्र असलेल्या एका छोट्या बालिकेला बेंगळूरू येथील रुग्णालयात भरती करून यशस्वी शस्त्रक्रिया करण्यात आली. जो कोणी रोगी म्हणून येथे आला तो ठणठणीत होऊन आनंदाने पाकिस्तानात परतला. पाकिस्तानातील हूकुमशहांनी जेव्हा केव्हा तेथील लेखकांवरील अत्याचार वाढविले तेव्हा ते पळून भारतात आश्रयाला आले. मानवतेच्या भावनेतून भारत आपल्या शेजारील देशांच्या दु:खात सदैव सहभागी झाला आहे, परंतु या साऱ्या गोष्टींच्या बदल्यात भारताला काय मिळाले, याचा इतिहास पाकिस्तान आपल्यापेक्षा अधिक जाणून आहे.
परिस्थिती अशी आहे की, हसन मेहदी भारतात येऊ शकणार नाहीत, परंतु त्यांच्या अंतिम श्वासांमध्ये भारत व्यापून राहिला आहे. कारण हसन मेहदी हे एक कलाकार आहेत. कोणताही कलाकार चांगल्या प्रकारे जाणून असतो की, भारत हा एक असा देश आहे की, जेथे संगीताचे झरे फुटले. गीत आणि संगीताची भूमीच हसन मेहदी यांची पीडा समजू शकते.
सध्यस्थितीत पाकिस्तानात तालिबान्यांची घुसखोरी वाढली आहे. ते कोणत्याही क्षणी इस्लामाबादवर ताबा मिळवू शकतात. तालिबानी हे संगीताचे घोर विरोधी आहेत. संगीत हे इस्लामच्या विरुद्ध आहे, असे त्यांना वाटते. त्यामुळे अशा वातावरणात हसन मेहदी यांची पाकिस्तानात कोणीही सहय्यता करू शकत नाही. परदेशात पाठवून त्यांच्यावर उपचार करण्याचा धोकाही कोणी पत्करू शकत नाही.
1990 चे दशक म्हणजे हसन मेहदी यांच्या जीवनातील सुवर्णकाळ होता. त्या काळात नुसरत फतेह अली यांचीही मुंबईला ये-जा सुरू झाली होती. वातावरणात तणाव नव्हता तेव्हा अनेक पाकिस्तानी कलाकार भारत दौरा करू लागले होते. येथे आल्यानंतर आपल्या कलेला व्यासपीठ मिळाले म्हणून त्यांना आनंद तर व्हायचाच, शिवाय लक्षावधी रुपयांची कमाईही व्हायची.
मेहदी हसन यांच्या भारत दौऱ्यावर एक दृष्टी टाकली म्हणजे ध्यानात येईल की, 1985 ते 2001 या काळात ते दर पाच सहा-महिन्यांतून भारतात यायचे. भारतातल्या मोठ्यामोठ्या शहरांमध्ये त्यांच्या गझल गायकीचे कार्यक्रम आयोजित केले जायचे. अशा कार्यक्रमांचे तिकीट मिळविण्यासाठी श्रोते अक्षरश: थकून जायचे. त्यांचा एकही दौरा असा झाला नाही की, ज्यातून त्यांना किमान 50 लाखांची कमाई झाली नाही. हैदराबाद येथील एका कार्यक्रमात तर त्यांनी सव्वा कोटी रूपयांची कमाई केली होती. मुंबईतील अनेक चित्रपट दिग्दर्शकही त्यांचे चाहते होते. हसन मेहदी यांच्याशी निर्माण झालेल्या अनुबंधातून त्यांना मोठ्या प्रमाणात अर्थप्राप्ती झाली होती. केवळ भारत दौऱ्याचीच गोष्ट करायची झाली तर त्यांनी सहजपणे 25-50 कोटींची कमाई केली, असे म्हणता येईल. ही कमाई त्यांच्या उर्वरित आयुष्यासाठी पुरेशी होती.
लंडनमध्ये त्यांचा प्रभाव वाढला होता. त्यामुळे तेथील उत्पन्नही काही कमी नव्हते. आता प्रश्न असा आहे की, हा पैसा गेला कुठे? एक साधारण मनुष्यदेखील आपल्या वृद्धापकाळासाठी आणि आजार वगैरेंसाठी काही ना काही बचत करून ठेवतो. त्यामुळे हसन मेहदी यांच्याकडेच दोष जातो. कलाकारांसाठी सरकारकडे आग्रह करता येते, मात्र सरकारला बाध्य करता येत नाही.
पाकिस्तानात हसन मेहदी यांची सेवासुश्रुशा कोण करत आहे याची विस्तृत माहिती तर अद्याप मिळू शकलेली नाही. आर्थिक चणचण भासत असल्याने ते दु:खी आहेत हे मात्र खरे. त्यामुळेच आपल्या आजारावर चांगले उपचार करून घेणे त्यांना कठीण बनले आहे.
जगातील प्रत्येक कलाकाराला आर्थिक चणचणीला तोंड द्यावे लागते, ही काही नवीन गोष्ट नाही. जेथे लोकशाही आहे किंवा साहित्य आणि कलेचा आदर करणारे सरकार आहे, तेथे कलाकाराला काही ना काही सहाय्यता केली जाते. अन्यथा आर्थिक कुचंबणा सहन करीत अंथरूणावर पडल्या पडल्या मृत्यूची प्रतीक्षा करणेच काय ते कलाकाराच्या नशिबी असते.
भारतातून पाकिस्तानात गेलेल्या सर्वच कलाकारांना दु:ख भोगावे लागले आहे. देशाची फाळणी झाली तेव्हा हे कलाकार समजत होते की, आपल्या धर्माचे सरकार आपला सन्मान करेल, सहाय्यता करेल, परंतु त्यांना काय माहीत की, पाकिस्तानातील सरकार औरंगजेब बनून त्यांच्याशी अमानवी व्यवहार करेल आणि तेव्हा त्यांना भारतात येण्यासाठी तरसत राहावे लागेल.
पाकिस्तानात गेल्यानंतर पुन्हा भारतात परतण्याचे साहस कोणी दाखविले नाही. जोश मलीहआबादी आणि महान लेखक नियाज फतेहपुरी यांनांही असे भारतात येण्याचे धाडस झाले नाही, परंतु हे सारे भारत-भारत म्हणतच मृत्यूला कवटाळले. एक गोष्ट त्यांनी मान्य केली की, त्यांचा पाकिस्तानात जायचा निर्णय दुर्दैवी होता.
visit @ www.muslimjagat.blogspot.com

Thursday, March 19, 2009

कॉंग्रेसने मुसलमानांना काय दिले?



कॉंगे्रसने मुसलमानांना प्रतिनिधित्व देणे तर बंद केले मात्र सूट, मुस्लिम नेत्यांसाठी हज कमिटी, उर्दू अकादमी, अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, अल्पसंख्यक आयोग आणि मदरसा बोर्डसारख्या योजना घटनेत आणून मुसलमानांना खुष करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. आज या संस्थांच्या माध्यमातून त्यांना सरकारी पदेही मिळतात आणि मनमानी पैसाही. कॉंग्रेसने मुसलमानांची ही कमजोरी हेरली आहे.

समजा भारताची फाळणी झाली नसती आणि निवडणुका लागल्या असत्या तर मुसलमान कॉंग्रेसला मत दिले असते काय? हा एक अवघड प्रश्न आहे। या प्रश्नाचे उत्तर देणे कठीण आहे, परंतु जर त्या वेळीही मुस्लिमांच्या दृष्टीने देशापेक्षा धर्म महत्त्वाचा राहिला असता तर ते कॉंग्रेसला मत दिले असते काय किंवा त्यांनी लोकशाही व्यवस्था स्वीकारली असती काय, हे सांगणे अवघड आहे.


पाकिस्तान अस्तित्वात आल्यानंतर आणि जीना तसेच लियाकत यांच्यासारखी जुनी पिढी िजवंत असतानाही पाकिस्तानात घटना अस्तित्वात आली नाही की निवडणुका झाल्या नाहीत. त्यामुळे भारतातील मुसलमान असे काही करू दिले असते काय, अशी शंका वाटते.
फाळणीमुळे प्रचंड नुकसान झाले तरी एक गोष्ट चांगली झाली. भारतात लोकशाहीची स्थापना होऊ शकली. ज्या मागणीमुळे पाकिस्तानचा जन्म झाला त्या मागण्या आणि मानसिकता असणारे भारतात लोकशाही कधीही स्वीकार केले नसते. आजच्या पाकिस्तानात विरोधाभासी स्थिती आहे. मध्ययुगीन मानसिकतेत जगण्याची लाचारी आहे. याच गोष्टी भारतातल्या मुसलमानांसाठी वारसा बनल्या असत्या. फाळणीनंतर जे मुसलमान भारतात राहिले त्यांच्यासाठी सगळ्यात मोठे वरदान म्हणजे ते लोकशाहीचे घटक बनले. गेल्या 60 वर्षांपासून ते लोकशाहीची कडू-गोड फळे चाखत आहेत. आधुनिक जगतामध्ये सर्वाधिक प्रगतीशील शासनप्रणालीचे ते भागीदार आहेत, याचा त्यांना अभिमान आहे.
इस्लामी शासनव्यवस्थेचे ते कितीही गुणगान करीत असले तरी त्यांना अंतर्मनात माहीत आहे की, इस्लामी खिलाफत म्हणजे केवळ साम्राज्यवाद आहे. जगातील 57 इस्लामी देशांपैकी एकाही देशातील लोक खुल्या लोकशाहीमध्ये श्वास घेऊ शकत नाहीत, यातून काय सिद्ध होते. दुर्दैवी गोष्ट म्हणजे तुर्कस्थानसारखा क्रांितकारी देशही वर्तमानाशी जुळवून घेऊ शकलेला नाही.
फाळणीनंतर जे मुसलमान भारतात राहिले ते गांधींच्या हत्येनंतर अतिशय भयभीत झाले. कळत-नकळत ते कॉंग्रेसच्या आसऱ्याला गेले. तत्कालीन कॉंग्रेसी नेत्यांनी मुसलमानांच्या गळी एक गोष्ट उतरवली की पाहा, गांधीजींसारख्या महान व्यक्तीची हत्या होऊ शकते तर तुमची काय गत होऊ शकते? त्यामुळे प्राण वाचविण्याचा एकच मार्ग आहे कॉंग्रेसला शरण या. मुसलमानांमधली भीती कॉंग्रेससाठी वरदान बनली. मुसलमान कॉंग्रेससाठी मतपेढी बनली. "तुम्ही आम्हाला मते द्या आम्ही तुम्हाला सुरक्षा पुरवू' ही एक अलिखित घोषणाच बनून गेली. काही काळ ही स्थिती राहिली असती तर समजण्यासारखे होते, परंतु मुस्लिम नेते कॉंग्रेसला असे काही चिकटले की, त्यांनी आपले सर्व काही कॉंग्रेसला देऊन टाकले.
त्या काळातही काही मुसलमान साम्यवादी आणि समाजवादी होते, परंतु सामान्य मुसलमानांना या मानसिकतेतून बाहेर काढणे त्यांना शक्य झाले नाही. गेल्या 60 वर्षांत सर्व काही बदलले आहे, परंतु कॉंग्रेस आणि मुसलमानांची मतपेढी यांचे नाते मात्र बदलले नाही. आणीबाणीनंतर आलेल्या जनता पक्षाच्या सरकाराच्या वेळीच काय ते मुसलमानांनी कॉंग्रेसची साथ सोडली होती. याशिवाय मुसलमान आणि कॉंग्रेस यांच्यात दुरावा निर्माण झाल्याचे कधीही दिसत नाही.
वैचारिक आधारावर कोणाला समर्थन देण्यात चूक काहीच नाही, परंतु हे संबंध राष्ट्रहितविरोधी आणि मुसलमानांच्या हिताच्या विरोधात असतील तर मात्र निश्चितच दोन्ही शक्तींचे नुकसान होते. ही बाब तर आपल्याला पावलोपावली पाहायला मिळते. मतपेढीच्या भीतीने कॉंग्रेस पक्ष अल्पसंख्यकवाद टाळू शकलेला नाही. देशाच्या ऐक्यासाठी 370 कलम रद्द करणे आणि समान नागरी कायदा लागू करून देशात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करणे कॉंग्रेसला शक्य झाले नाही. जे काही कायदे तयार केले जातात ते लाचारीतून होतात. हे कायदे भ्रम निर्माण करणारे आणि द्विअर्थी असतात.
कॉंग्रेसच्या या नीतीमुळे मुसलमान स्वाभीमानी बनू शकला नाही. निर्भय बनू शकला नाही. विचारी बनू शकला नाही. या देशाचा नागरिक असूनही या देशातील बहुसंख्यकांच्या नजरेत त्याचे स्थान शंकास्पद बनले आहे. भारतातील मुसलमान न्यूनगंडाने ग्रस्त झाला आहे. कॉंग्रेस त्याला यातून बाहेर निघू देत नाही, अशी स्थिती आहे. असे नसते तर मुसलमानांची भूमिका स्पष्ट राहिली असती.
स्वातंत्र्य आंदोलनात भाग घेणारे मुसलमान 50 आणि 60 च्या दशकात राष्ट्रीय स्तरावर आत्मविश्वासाने वावरत होते. त्यानंतर अशी स्थिती दिसलीच नाही. मौलाना आझाद आणि हाफिज मोहम्मद इब्राहीम यांना ज्या महत्त्वाचे मंत्रालय मिळाले तसे अन्य मुसलमानांना मिळाले काय? इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात डॉ. झाकीर हुसैन, फखरूद्दीन अली अहमद आणि मोहम्मद अली करीम भाई छागला तसेच हुमायूँ कबीर यांना महत्त्वाची पदे देण्यात आली होती. त्यानंतर ही परंपरा खंिडत झाली.
राष्ट्रीय स्तरावर काम करणाऱ्यांमध्ये उपराष्ट्रपती न्या. हिदायतुल्लाह आणि सिकंदर बख्त हे अंतिम असावेत. राज्य स्तराचा विचार केला तर केवळ राजस्थान, बिहार आणि महाराष्ट्रात क्रमश: बरकतुल्लाह खान, अब्दुल गफूर आणि अंतुले हे मुस्लिम मुख्यमंत्री बनले. कॉंग्रेसमध्ये संघटनेसाठी समर्पित व्यक्तींचा विचार केला तर केवळ सादीक अली यांचे नाव समोर येते. त्यामुळे आता प्रश्न असा उपस्थित होतो की, मुसलमान हे जर कॉंग्रेसचे अंधभक्त आहेत तर पक्ष त्यांना पक्षात स्थान का देत नाही?
पक्षाच्या नजरेत ते आता पूर्वीसारखे समर्पित आणि प्रामाणिक नाहीत का? मुसलमानांनी आपली ती पात्रता गमावली आहे काय? की अन्य काही कारणे आहेत की, ज्यामुळे त्यांना कॉंग्रेसमध्ये महत्त्वाची पदे मिळत नाहीत. दोघांनीही आत्मचिंतन केले पाहिजे.
गेल्या 60 वर्षांत भारतातल्या प्रादेशिक सरकारांमध्ये 318 व्यक्ती राज्यमंत्री अथवा कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री बनले आहेत. 18 व्यक्ती राज्यपालपदी आरूढ झाले आहेत. जवळजवळ 40 मुसलमानांनी केंद्रामध्ये मंित्रपदे भूषविली आहेत, परंतु त्यांना किती लोक ओळखतात? भारतीय इतिहासात त्यांचे काय योगदान आहे? कॉंग्रेसशी इमानदारी राखून त्यांनी ही पदे मिळविली की आपल्या अंगी असलेल्या गुण आणि योग्यतेमुळे देशाने त्यांना ही पदे बहाल केली?
मुस्लिम नेतृत्वावर एक नजर टाका म्हणजे कळून येईल की, काळाच्या ओघात परिपक्व आणि मातीशी नाते असलेले लोक हळूहळू कमी होत चालले आहेत. योग्यतेच्या ऐवजी केवळ मुस्लिम असल्याच्या पात्रतेवर पद मिळविण्यासाठी चढाओढ चालल्याचे दिसते. कॉंग्रेस पक्ष संघटित होता तोवर तो मुस्लिम नेतृत्वाच्या बाबतीत प्रामाणिक राहिला. त्यानंतर मते मिळवून देईल अशा मुसलमान नेत्यांच्या शोधात कॉंग्रेस फिरू लागला. त्यामुळे मुसलमानांमधील धनशक्ती आणि बाहुबल यामध्ये तगडा असलेला वर्ग कॉंग्रेससाठी जवळचा झाला. आता कॉंग्रेस धर्माच्या नावावर त्यांना समर्थन देऊ लागला आणि मुसलमान आपल्या व्होट आणि नोट या बदल्यात कॉंग्रेसशी सौदा करू लागले.
राजीव गांधी यांच्या काळात मोहम्मद आरिफ खान यांनी जेव्हा शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे समर्थन केले, त्यावेळी आसामातील निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून तत्कालीन जंगल मंत्री जियादर्रेहमान यांनी राजीव गांधी यांना सावध केले. त्यांनी सुचविले की, यामुळे कॉंग्रेसचा आधार सरकेल आणि मुसलमान कोणत्याही स्थितीत कॉंग्रेसला मत देणार नाहीत. राजीव गांधी यांनी हा सल्ला मानला. 23 फेब्रुवारी 1983 रोजी रात्रभर संसद चालली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला प्रगतीशील निर्णय फिरवण्यात आला. कट्टरवाद्यांसमोर कॉंग्रेसने मान झुकविली. यानंतर कॉंग्रेसचा जनाधार सतत घटत राहिला, त्या प्रमाणात कॉंग्रेस मुसलमानांसमोर अधिकाधिक झुकत गेला. मुसलमानांनीही प्रगतीचा मार्ग सोडून कट्टरवादाचा मार्ग स्वीकारला. या दुर्दैवी निर्णयाचाच परिणाम म्हणजे आज मुसलमान दहशतवादाच्या दुष्टचक्रात सापडला आहे.
कॉंग्रेसने मुसलमानांना प्रतिनिधित्व देणे तर बंद केले मात्र सूट, मुस्लिम नेत्यांसाठी हज कमिटी, उर्दू अकादमी, अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, अल्पसंख्यक आयोग आणि मदरसा बोर्डसारख्या योजना घटनेत आणून मुसलमानांना खुष करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. आज या संस्थांच्या माध्यमातून त्यांना सरकारी पदेही मिळतात आणि मनमानी पैसाही. कॉंग्रेसने मुसलमानांची ही कमजोरी हेरली आहे. कॉंग्रेस यासाठी षड्‌यंत्र रचते. यावेळी हंटर कमीशनसारखा सच्चर आयोग नेमला. या आयोगाची चर्चा आजही सुरू आहे. सच्चर आयोगाने मुसलमानांना आजपर्यंत तरी काहीही दिले नाही, परंतु बहुसंख्यक समाजापासून मुसलमानांना तोडले मात्र आहे. महाराष्ट्रात न्या. श्रीकृष्ण आयोग आणि केंद्रात लिबरहॅम आयोेेग, याने मुसलमानांचा काय फायदा झाला?
भारतीय मुसलमानांचा एक वर्ग दहशतवादाकडे वेगाने वळतोय, असा आरोप आज मुसलमानांच्या बोडक्यावर आहे, याला सर्वाधिक जबाबदार कॉंग्रेस पक्षच आहे. कारण कॉंग्रेसनेच मुस्लिमांचे राजकारण, व्यवसाय, शिक्षण आणि त्यांचे कायदे कट्टरवादाकडे ढकलले. याची जनसामान्यांच्या मनावर छाप पडणे स्वाभाविकच होते की, मुस्लिम जातीयवादी आणि जिहादी आहेत. लवकरच 15 व्या लोकसभेचे गठन होईल. त्यामुळे आगामी काळात मुसलमानांचे भविष्य कसे असेल हे मुसलमानांच्या नेतृत्वावरच अवलंबून असणार आहे.

Thursday, March 5, 2009

जय भीम


"जय भीम' म्हणणे गैरइस्लामी कसे ?

मायावतींना केवळ मतांबद्दलच प्रेम आहे की काय, याचाही विचार येथे झाला पाहिजे। मतांसमोर बाबासाहेब यांचे काहीच मूल्य नाही की काय ? "जय भीम' वरून मायावती यांनी माघार घेतली आहे। असे करणे मूलभूत सिद्धांतावरून घुमजाव करणे नाही काय? मायावती यांच्यासमवेत आज जो दलित वर्ग जोडला गेला आहे तो वर्ग बाबासाहेबांची ही अवमानना सहन करणे शक्य नाही.

फतव्यांच्या सूचीमध्ये काही दिवसांपूर्वी आणखी एका शब्दाची भर पडली. बहुजन समाजवादी पक्षात "जय भीम' शब्द अत्यंत लोकप्रिय आहे. (महाराष्ट्रातही अभिवादनासाठी "जय भीम' शब्दाचा सर्रास वापर केला जातो). डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे बहुजन समाजवादी पक्षासाठी श्रद्धास्थानी आहेत. या पक्षाचे संस्थापक श्री काशीरामजी म्हणायचे, "बसपा हा बाबासाहेबांच्या विचारांवर चालणारा पक्ष आहे.' बाबासाहेबांची विचारधारा या पक्षासाठी जीवन दर्शक आहे, अशी या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची धारणा आहे.
बसपा नेत्या मायावती यांनी बाबासाहेबांच्या नावालाच आपल्या पक्षाची ओळख बनविण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे बसपाचे नेते आणि कार्यकर्ते आपसात भेटतात तेव्हा "जय भीम' म्हणून अभिवादन करतात. "जय भीम' म्हणण्याला कालपर्यंत कोणाचाही आक्षेप नव्हता. गेल्या काही वर्षांपासून अनेक मुस्लिम मायावती यांच्या पक्षाकडे आकर्षित होत आहेत. ते एकमेकांना भेटतात तेव्हा "जय भीम'ने आपल्या संवादाला सुरुवात करतात.
लोकसभा निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले गेले आहे. उत्तर प्रदेशात मुस्लिम कार्यकर्ते समाजवादी आणि कॉंग्रेस पक्षाचा त्याग करून मोठ्या प्रमाणात मायावती यांच्या पक्षात सहभागी होत आहेत. जेव्हा एका बाजूचे कार्यकर्ते आणि मतदाता दुसऱ्या पक्षाकडे वळू लागतात, तेव्हा स्वाभाविकच पहिल्या पक्षाला चिंता वाटू लागते. मायावती यांच्या लोकप्रियतेला दिपून अनेक मुसलमान आपल्या जुन्या पक्षाला रामराम ठोकत आहेत. त्यामुळे हताश झालेले काही लोक मायावतींच्या पक्षात जाणाऱ्या मुस्लिमांना थांबविण्यासाठी काहीतरी मार्ग शोधताना दिसत आहेत. मुसलमानांना थांबविण्यासाठी धर्माच्या उन्मादाचे शस्त्र अत्यंत प्रभावी ठरणारे आहे, असे वाटून या लोकांनी देवबंदपुढे शरणागती पत्करली. यातून मार्ग काढण्यासाठी साकडे घातले.
या कामासाठी डॉ. मोहम्मद मेराज खान यांची नियुक्ती करण्यात आली. मेराज खान देवबंद दारूल उलूमकडे पोचले. "दारूल फतवा' काढण्यासाठी प्रयत्न केले. मेराज खान यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, कोणी मुसलमानाने "जय भीम'ची घोषणा देणे उचित आहे काय? या जय जयकाराने इस्लामी सिद्धांत भंग होत नाही काय?
देवबंदमध्ये फतवा देणाऱ्यांची टोळी सदैव तत्पर असते. त्या टोळीने मेराज खान यांच्या प्रश्नावर विचारविमर्श केला. तीन मौलानांच्या पीठाने फतवा जारी केला की, इस्लाममध्ये अल्लाच्या स्तुतीखेरीज अन्य कोणाची स्तुती करणे जायज नाही. अल्लासोबत किंवा अल्लाच्या समकक्ष कोणाला ठेवणे अवैध आहे. इतकेच नाही तर हे गैर इस्लामी आणि गैर शरई आहे. कुणी मुसलमान याचे पालन करीत नसेल तर त्याला कुफ्र म्हटले जाईल. यासाठी काय शिक्षा दिली जाणार याची तरतूद नाही, परंतु हा प्रकार इस्लामविरोधी असल्याचे स्पष्टपणे म्हटले गेले आहे.
फतव्यामुळे बसपामधील मुसलमान अस्वस्थ झाले आहेत. आता एखाद्याला भेटल्यानंतर काय म्हणून अभिवादन करावे, असा प्रश्न आज त्यांच्यासमोर आहे. फतव्यामुळे मुस्लिम कार्यकर्ता आणि मतदाता भयभीत होऊ नये यासाठी मायावती यांनी तत्काळ आपले वक्तव्य दिले की, मुसलमानांनी "जयभीम' म्हणणे आवश्यक नाही. सर्वांना आपापल्या धर्मानुसार संवाद करताना आपल्या शब्दांचा प्रयोग करण्याची मुभा आहे. अधिकार आहे. याचाच अर्थ असा की सलाम, नमस्कार, प्रणाम, बंदगी यांसारख्या शब्दांचा उपयोग केला जाऊ शकतो.
भारतात खूप मोठ्या प्रमाणात जय श्रीराम आणि जय श्रीकृष्णचा वापर अभिवादन करण्यासाठी होतो. त्यामुळे मायावती यांच्या म्हणण्यानुसार या शब्दांच्या वापराला आक्षेप नाही. वाटले तर गुड मॉनिंर्ग आणि गुड नाईट या शब्दांचाही तुम्ही उपयोग करू शकता. भारतीय समाजात अनेक प्रकारे आपल्या स्वभाव आणि परंपरेनुसार अभिवादनासाठी शब्दांचा वापर होत असतो. मायावती यांनी कोणत्याही विशिष्ट शब्दाबद्दल आग्रह धरलेला नाही. प्रश्न असा आहे की, खरेच "जयभीम' म्हणणे गैर इस्लामी आहे काय?
ज्ञान मंडल लिमिटेड वाराणसी द्वारा प्रकाशित बृहत्त हिंदी कोषात "जय' या शब्दाचा अर्थ पुढील प्रकारे दिला आहे- शत्रू अथवा प्रतिस्पर्ध्याला हरवणे, पछाडणे, वश करणे, जीत वगैरे. भीमराव आंबेडकर यांनी ब्रिटिशांसारख्या शत्रूंना हरवले. तत्कालीन व्यवस्थेला पछाडले आणि असंख्य दलित तसेच शोषित लोकांना विजय मिळवून दिला. आपल्या या गुणांच्या आधारावर त्यांनी असंख्य लोकांना वश केले. हेच पुढे त्यांचे अनुयायी बनले. हे एका व्यक्तीचे गुण आणि सामर्थ्याची प्रशंसा आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या या गौरवशाली कार्याचा कोणी जयजयकार केला तर तो गैरइस्लामी कसा ? येथे ईश्वर किंवा कोणा पैगंबराला आव्हान देण्याचा भावार्थ आहेच कोठे ? भीमराव की जय म्हटले म्हणजे अन्य कोणाला त्यांच्यापेक्षा कमी लेखले असा अर्थ होतो काय? इस्लामच्या एकेश्वरवादी सिद्धांतालाही याने धक्का पोचत नाही. येथे ईश्वराची निंदा केलेली नाही किंवा डॉ. भीमराव यांचे कार्य ईश्वरी कार्यापेक्षा महान आहे असेही म्हटलेले नाही. ईश्वरापेक्षा कोणाला तरी महान म्हटले गेले किंवा ईश्वराचा हीन शब्दाने अवमान केला तर फतवा काढणे समजण्यासारखे आहे, परंतु आता फतवा काढणाऱ्यांनी कोणता तर्क वापरला आहे हे कळत नाही.
जय भीम म्हणणाऱ्यांनी शरीयतवर आघात केलेला नाही. तरीही फतवा काढला गेला. याचाच अर्थ असा की, जय भीमचे विश्लेषण केवळ राजकीय स्वार्थाने करण्यात आले आहे. बसपाला मुसलमानांनी मतदान करू नये यासाठी उलेमांनी असा फतवा काढणे लाजीरवाणी गोष्ट आहे. या फतव्याला राजकीय तुष्टीकरणाचा दुर्गंध आहे. फतवा देणाऱ्यांना जय हा शब्द गैरइस्लामी वाटत असेल तर त्यांच्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल कारण या देशाचा जयजयकार करणेही गैरइस्लामी होऊन जाईल.
भारताच्या दोन्ही राष्ट्रगीतांमध्ये या देशाचा जयजयकार करण्यात आला आहे. वंदे मातरम्‌वर गेल्या अनेक वर्षांपासून वाद घालण्यात येत आहे. राज्यघटनेने वंदे मातरम्ला राष्ट्रगीताचा दर्जा दिला आहे, परंतु येथेही इस्लामचा गैरअर्थ काढण्यात येत आहे. वंदनेचा अर्थ आहे इबादत. इबादत शब्द हा खूप विस्तृत आहे. यात प्रार्थना करण्याच्या प्रकाराचा समावेश होत नाही. प्रार्थनेचे स्वरूप जर पूजा पाठ या रूपात असेल तर ते गैरइस्लामी होऊ शकते, परंतु जेथे केवळ वंदन शब्द येतो, त्याचा साधा अर्थ आहे केवळ इबादत.
वंदे मातरम्‌साठी मुस्लिम बांधवांचा तर्क आहे की, आपल्या भूमीसाठी झुकणे याचा अर्थ तिची पूजा करणे होतो. यावर अनेकदा दीर्घ चर्चा झाली आहे, परंतु मतांचे दलाल आणि शरीयत पुढे ठेवून आपला दुराग्रह रेटणाऱ्यांनी वंदे मातरम्‌सारख्या सुंदर आणि प्रभावी गीताला राष्ट्रगीताच्या रूपात स्वीकार करण्यात खोडा घातला आहे.
वंदनेनंतर यावेळी "जय' शब्दावर फतवा काढून देवबंदने "जन गण मन'वरसुद्धा प्रश्नचिन्ह उत्पन्न केले आहे. राष्ट्रगीतात "अधिनायक जय' असा शब्द आहे. त्यामुळे येेथेही म्हटले जाईल की, हा शब्द गैरइस्लामी आहे. या गीतात पुढील पंक्तींमध्ये भारत भाग्य विधाता शब्द आहे. येथेही आक्षेप व्यक्त केला जाईल की, भारताची तुलना ईश्वराशी केली गेली आहे.
अंतिम पंक्तींमध्ये "जय' शब्दाची पुनरावृत्ती अनेकवेळा झाली आहे. त्यामुळे प्रश्न केवळ "जय भीम'चा नाही. जन गण मन सारख्या राष्ट्रगीतात या शब्दाचा प्रयोग अनेक वेळा आहे. त्यामुळे देवबंद यावरही फतवा काढू शकेल. याची चिंता समाजाने आणि राष्ट्राने केलीच पाहिजे.
कांशीरामजी यांच्या संदर्भात मायावतींचे म्हणून स्वत:चे मापदंड असू शकतात, परंतु बाबासाहेब भारतरत्न आहेत. बाबासाहेब साऱ्या देशाचा आणि समाजाचा वारसा आहेत. त्यामुळे कोणी त्यांचा जयजयकार थांबवीत असेल तर ती बाब चिंताजनक आहे. मायावती जर अशा प्रकारे तडजोड करीत राहिल्या तर भारतीय राज्यघटना निर्माण केलेल्या बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या महापुरुषाची अवमानना होईल. कांशीराम हे बसपासाठी खाजगी संपत्ती असू शकतील, बाबासाहेब आंबेडकर नाही.
बाबासाहेबांचा गौरव आणि त्यांच्या "जयजयकार' संबंधात त्या ज्या प्रकारे वक्तव्य करीत आहेत, त्यावर त्यांनी स्वत: पुन्हा विचार केला पाहिजे. आपण सारे राष्ट्रभक्त "भारत माता की जय' म्हणतो. आता आगामी काळात जर कोणी यावरही बंदी आणण्याचा प्रयत्न केला आणि फतवा काढला तर तो या देशाचा अवमान ठरेल.
"जय'च्या संबंधात तडजोड करून मायावती यांनी भारताच्या महापुरुषाची अवमानना केली आहे. कोणी कितीही फतवे काढू द्या- या देशातील जनता "जय भीम'चा नारा देत राहील. "जय भीम' म्हणण्यावर कोणा एकाची मक्तेदारी असू शकत नाही. "जय भीम' म्हणू नका, असा फतवा काढण्याचा कोणालाही अधिकार नाही आणि कोणी बाबासाहेबांचे नाव घेत "जय भीम'शी तडजोड करीत असेल तर या देशातील जनता त्याच्याशी कधीही सहमत होणार नाही. महाराष्ट्र मुस्लिम दलित एकता महासंघाच्या वेळी हाजी मस्तान आणि ़श्री. जोगेंद्र कवाडे यांनी अशी तडजोड कधीही केली नव्हती.

Thursday, February 12, 2009

मुस्लमान योगकडे




मुसलमान योगाला जवळ करीत आहे

इंडोनेशिया, मलेशिया आणि पाकिस्तानात योगावर बंदी

फतव्यांच्या दलालांचा आणखी एक फतवा

मुसलमानदेखील रोगापासून मुक्ती मिळविण्यासाठी योगाला जवळ करीत आहे। कोणत्याही योग शिबिरात जाऊन पाहा- मुस्लिम महिला आणि पुरुष मोठ्या संख्येने सहभागी होत आहेत. सकारात्मक मनोगत व्यक्त करायलाही ते कचरत नाहीत.

हिंदीतील प्रसिद्ध कवी स्व। हरिवंशराय बच्चन यांनी 74 वर्षांपूर्वी एक पुस्तक लिहिले होते - मधुशाला. या पुस्तकाने खळबळ माजवून दिली होती. घराघरात या पुस्तकाची चर्चा होती, परंतु काही दिवसांपूर्वी हे पुस्तक पुन्हा एकदा चर्चेत आले. या पुस्तकाविरोधात फतवा जारी करण्यात आला हे यामागील कारण होते.


या पुस्तकात दारूविषयी (मद्य) लिहिले आहे, त्यामुळे हे पुस्तक वाचणे योग्य नाही, असे म्हणत फतव्यांच्या दलालांनी फतवा जारी केला। फतव्याची मागणी करणारे आणि फतवा जारी करणारे, दोघांच्याही बुद्धीची कीव करावी वाटते. मधुशाला या पुस्तकात दारूची चर्चा आहे म्हणून त्यावर बंदी घालायची तर अपवादानेच एखादा उर्दू कवी शिल्लक राहील की, ज्याने दारू आणि दारूसंबंधी लिहिले नाही. उमर खय्याम यांच्यापासून गालिबपर्यंत सगळ्याच उर्दू कवींवर बंदी घालावी लागेल.


सामान्य मुसलमानाला हदीस आणि कुराणातील बारकावे माहीत नसतात। विद्‌वान मंडळी या ग्रंथांचा अभ्यास करून मार्गदर्शन करतात। योग्य मार्गदर्शन प्राप्त व्हावे या उद्देशाने फतवा काढण्याची प्रथा सुरू झाली, परंतु झाले भलतेच. सामान्य मनुष्य आपल्या बुद्धीने सहज समजून घेऊन चांगले काय-वाईट काय ठरवू शकेल, असे अनेक विषय असतात. अशा विषयांवरही आता फतवे निघत आहेत.


फतवा काढणारे पैसे घेऊन फतवा काढल्याची उदाहरणे आहेत. स्टिंग ऑपरेशनच्या माध्यमातून फतवे काढणाऱ्या दलालांना साऱ्या जगाने पाहिले आहे. मुस्लिम उलेमांनी फतव्यांचा बाजार मांडलेल्या दलालांविरोधात एखादा प्रभावी फतवा काढला पाहिजे. यामुळे फतवा काढणाऱ्या दलालांना आवरता येईल.
काही फतवे राज्यघटना आणि प्रचलित कायद्यांच्या माध्यमातून येतात. यावर न्यायव्यवस्था काय पाऊल उचलू शकते, यावर विचार झाला पाहिजे. काही प्रकरणे तर न्यायालयाची अवमानना करणारे असतात.
आपल्या अनुयायांना आयु-आरोग्य लाभावे, अशी कामना कोणात्याही धर्माची असते। त्याचे शरीर तंदुरुस्त राहिले तरच तो ईश्वराची उपासना करू शकेल आणि समाजासाठी काही चांगल्या गोष्टी करू शकेल. त्यामुळे युनानमध्ये हाईजिया नामक देवीची पूजा करण्यात येऊ लागली. यामुळेच हाईजिनसारखा लाभदायी विषय जगासमोर आला. मुसलमान समाजात ]िह़फ़्ज़ाने सेहत'ची चर्चा होऊ लागली. निसर्गाने (कुदरत) निर्माण केलेल्या मनुष्याचे शरीर आरोग्यदायी आणि आकर्षक बनावे यासाठीचे मार्गदर्शन करण्यात आले. व्यायाम आणि परिश्रमाचे विविध प्रकार समाजात मूळ धरू लागले.


आयुर्वेद विज्ञानाची सुरुवात झाली तेव्हा मानवी जीवनात सदृढ आणि आरोग्यदायी शरीराचे चिंतन होत असणार। पतंजलींसारख्या महाऋषींनी यावर संशोधन करून या विषयाला विज्ञानाचे रूप दिले. सर्वसामान्य भाषेत याला "योग' अशी संज्ञा देण्यात आली.


पाश्चिमात्य देशांमध्ये सर्जरीच्या प्रांतात क्रांती झाली। पूर्व असो वा पश्चिम- सगळीकडे एकच उद्देश राहिला की, मानवी शरीर रोगमुक्त राहावे, परंतु पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी रोगमुक्तीलादेखील व्यावसायाचे रूप दिले। आज उपचार इतके महागडे झाले आहे की, ओबामासारख्या व्यक्तीला राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीच्या वेळी अमेरिकी जनतेला आश्वासन द्यावे लागले की, जर ते निवडून आले तर अमेरिकेत उपचार स्वस्तात होतील आणि प्रत्येक अमेरिकन मनुष्य रोगमुक्त असेल.


पश्चिमेच्या प्रभावामुळे भारतातही रोगनिदान महागडे बनले। कृत्रिम वातावरणामुळे एक तर नवनवीन आजार फैलावू लागले आणि त्यावरील उपचारही महागडे होऊ लागले। पाश्चिमी प्रभाव असूनही भारतातील एक वर्ग आपला प्राचीन वारसा जपून ठेवला. भारतीय शास्त्रात सांगितल्यानुसार आचरण चालू ठेवण्याचे महान कार्य या वर्गाने केले.


जेव्हा रोग वाढू लागले आणि त्याबरोबर रोगांवरील इलाज महाग होत चालला तेव्हा लोक थकून भागून योगासनांकडे वळू लागले। याचा मोठा परिणाम झाला। प्रात:काळी आपल्या घरात योगाचा लाभ घेत नाही अशी घरं भारतात अपवादानेच सापडण्याजोगी स्थिती निर्माण झाली. युरोप आणि अमेरिकेत पोचून भारतीय योग शिक्षक लाखो डॉलर कमवू लागले.


प्रत्येक भारतीय योगाकडे आकर्षित होताना आपण आज पाहतो आहे। सहजपणे योग शिकविण्याची आणि लोकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्याची आवश्यकता होती। वर्तमान काळामध्ये योग घराघरात पोचविण्याचे मोलाचे काम कोणी केले? असा प्रश्न कोणापुढेही केला तर स्वाभाविक उत्तर येईल-स्वामी रामदेव. भारतातील ऋषी मुनी जे काम युगानुयुगे करीत राहिले, त्याला सार्वजनिक रूप देण्याचे काम या महापुरुषाने केले. त्यामुळेच प्रत्येक शहरात त्यांची शिबिरे भरतात आणि त्यात शेकडो लोक सहभागी होतात.


योगपद्धती अत्यंत प्राचीन आहे। त्यामुळे संस्कृत शब्दांची रेलचेल त्यात असणे स्वाभाविकच आहे। तसेच योग करणाऱ्यांमध्ये साधू प्रवृत्ती निर्माण होणे हीदेखील काही नवी गोष्ट नाही. त्यामुळे त्या व्यक्तीने भगवे वस्त्र धारण केले तर त्यात आश्चर्य करण्यासारखे काहीही नाही. आजारी मनुष्याला तर रोगमुक्ती पाहिजे आणि त्यासाठी कमीत कमी खर्च झाला पाहिजे. त्यामुळे ते रामदेव बाबा यांच्यासारख्या साधूंनी सुरू केलेल्या योग शिबिरात सहभागी होतात. आज तर योग आणि रामदेव बाबा हे समानार्थी शब्द झाले आहेत. ही लोकप्रियता अनेक लोकांच्या मनात असूया निर्माण करू शकते. वृंदा कारतदेखील स्वत:ला यापासून दूर ठेवू शकल्या नाहीत. त्यांनी योगाला राजकारणात ओढून या भारतीय जीवनपद्धतीला आरोपीच्या पिंजऱ्यात ओढण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. त्यात कारत बाईंना काही यश आले नाही.


जगातील कोणताही रोग एखाद्या विशिष्ट जाती किंवा धर्मासाठी मर्यादित नसतो। जेथे गरिबी आणि दारिद्र्य आहे तेथे तर रोग अत्यंत वेगाने पसरतात. रोग शरीरात ठाण मांडतात. भारतातील मुसलमान समाजात गरिबी आणि लाचारी भरपूर प्रमाणात आहे. त्यामुळे मुसलमान समाजदेखील रोगापासून मुक्ती मिळविण्यासाठी योगाला जवळ करीत आहे. कोणत्याही योग शिबिरात जाऊन पाहा- मुस्लिम महिला आणि पुरुष मोठ्या संख्येने सहभागी होत आहेत. ते जेव्हा रोगमुक्त होतात, तेव्हा आपले सकारात्मक मनोगत व्यक्त करायलाही ते कचरत नाहीत.


टीव्हीवरील अनेक वाहिन्यांवर होणाऱ्या प्रश्नोत्तरांतून हे सत्य आपण पाहू शकतो, परंतु मुस्लिम बांधवांचे रोगमुक्त होणे मुल्ला-मौलवींना आवडले नाही। मुसलमान महिला आणि पुरुष आपल्या रोगमुक्तीसाठी योग शिबिरात जाऊ लागले तर ते अन्य समाजातील लोकांच्या संपर्कात येतील आणि त्यामुळे आपला प्रभाव क्षीण होऊ लागेल, अशी भीती त्यांना वाटू लागली आहे। धर्मभीरू मुसलमानांना धर्माची भीती घालूनच योगाकडे जाण्यापासून थांबविता येऊ शकते. त्यामुळे पुन्हा एकदा त्यांनी आपले जुने शस्त्र बाहेर काढले आणि योगाला इस्लामविरोधी घोषित करून टाकले.


असे असले तरी मौलानांमध्ये असाही एक वर्ग आहे की, जो फतवा काढणाऱ्या मौलानांच्या विरोधी विचारांचा आहे। या मौलानांचे म्हणणे आहे की, योगात इस्लामविरोधी असे काहीही नाही. फतवा देणाऱ्या मुसलमानांचे म्हणणे आहे की, योग शिबिरात मुस्लिम महिलेला गैरपुरुषांमध्ये जावे लागते. दुसरी गोष्ट म्हणजे ती त्या शब्दांचे उच्चारण करते की, ज्या शब्दांचे उच्चारण करणे इस्लामला मान्य नाही.


विशेषत: ॐ शब्दाला त्यांचा आक्षेप आहे। हिंदू धर्म हा विशालहृदयी धर्म आहे। कोणत्याही ईश्वराची उपासना केली तरी ती शेवटी एकाच ईश्वराला मिळते, अशी धारणा हिंदू धर्माची आहे. त्यामुळे अनेक योगींनी ॐ च्या स्थानी अन्य समकक्ष शब्दाचा वापर करण्याची मुभा दिली आहे. तुम्हाला वाटले तर ॐ च्या ठिकाणी तुम्ही आमीन या शब्दाचाही उपयोग करू शकता. येथे कशाचे उच्चारण करता याला फारसे महत्त्व नाही; श्वास घेताना आणि सोडताना ॐ च्या समकक्ष भार असणाऱ्या शब्दाचा उपयोग करता येणे शक्य आहे. त्यामुळे फतवा काढणाऱ्यांच्या आक्षेपात काहीच दम राहत नाही.


राहता राहिला प्रश्न मुस्लिम महिलांच्या जाण्या-येण्याचा। रुग्णालयांमध्ये अन्य डॉक्टर्स आणि अन्य रूग्ण नसतात काय? फतवा देणाऱ्यांचा मुसलमान महिलांच्यावर इतकाही विश्वास नाही? अशा मानसिकतेमुळे तर ते आपल्या समाजातील अर्ध्या लोकसंख्येचा अपमान करतात आणि त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात ढकलतात।


मुसलमानांनी योग केले पाहिजे अथवा नाही, यावर "आज तक' या वृत्त वाहिनीने चर्चा सुरू केली आहे। इंडोनेशिया, मेलेशिया आणि पाकिस्तानने योगाला गैर इस्लामी ठरवून त्यावर बंदी आणली आहे, या निमित्ताने "आज तक'ने ही चर्चा सुरू केली आहे. इंडोनेशिया येथील उलेमा कौन्सिलचे म्हणणे आहे की, योग करताना हिंदू मंत्रांचा जप करण्यात येतो. देवबंद मदरशाने यावर फतवा जारी केलेला नाही. योग करणे योग्य असल्याचे देवबंदने म्हटले आहे. याआधीच योगाला इस्लामविरोधी ठरवलेल्या मौलानांची संख्या काही कमी नाही.


योगाशी नमाजला जोडणे योग्य नाही। कारण दोन्हींचे उद्देश वेगळे-वेगळे आहेत। नमाज व्यायामासाठी नाही; ईश्वरासमोर शरणागती पत्करण्यासाठी आहे. नमाजातील काही गोष्टी योगातील मुद्रांशी मिळतीजुळती आहेत, याचा अर्थ असा नाही की, नमाज अदा करणे म्हणजे योग करणे. योगासन म्हणजे नमाजाचे रूप नाही. योग आणि नमाज दोन्ही गोष्टीला एकमेकांशी जोडणे तर्कसंगत नाही, परंतु रामदेव बाबा यांनी योगाला आजच्या काळात लोकप्रिय बनविले हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. योगासन करण्यासाठी कोणत्याही प्रतिष्ठान, संस्था यांच्या परवानगीची आवश्यकता नाही अथवा कोणत्या धर्मगुरूच्या परवानगीचीही आवश्यकता नाही. योग हे तर सर्वांसाठी खुले रुग्णालय आहे. या रुग्णालयाचे स्वागत साऱ्या मानव जातीने केले पाहिजे.


टीप : इस्लामचा उदय होण्यापूर्वी 5 हजार वर्षे योगावरील ग्रंथाची निर्मिती ऋषी पतंजली यांनी केली.