Thursday, June 18, 2009

काबूलमध्ये 50 हजार विधवा



अरब-इस्राईल युद्ध, इराण-इराक संघर्ष किंवा स्वात खोऱ्यातून जीव मुठीत घेऊन परागंदा झालेले 13 लाख पाकिस्तानी, अशा घटनांमुळे अनेकांचे जीवन नरक बनले आहे. जगभरात शरणार्थी बनलेल्यांमध्ये मुसलमानांचीच संख्या अधिक आहे. राष्ट्रसंघाचे आकडे बोलतात की, जगभरात एकूण 4 कोटी मुसलमान शरणार्थी बनून इकडून तिकडे भटकत आहेत. इस्लामी जगतामध्ये अनाथ बालकांची संख्या अडीच कोटी आहे. मुस्लिम देशांमध्ये कोलाहल, अनागोंदी आणि अनिश्चितता सर्वाधिक आहे, अन्य देशांमध्ये असे वातावरण नाही.
मुस्लिम देश आपसात लढतात, तसेच बाहेरील देशांशीदेखील लढतात. या लढायांमुळे सर्वात वाईट हाल होतात महिला आणि लहान मुलांचे. पुनर्वसन कार्यात सहयोग देणारी राष्ट्रसंघाची संस्था आणि मानवाधिकार आयोग दरवर्षी काही आकडेवारी प्रसिद्ध करतात. या आकडेवारीत सतत वृद्धी होत असते. या पीडितांच्या शिक्षणाची सोय होत नाही. ते स्वत:च्या पायावर उभे राहतील यासाठी प्रयत्नही होताना दिसत नाहीत. गरिबी आणि आजारपण त्यांच्या पाचवीलाच पुजलेले असते. वेळेआधीच ते या जगाचा निरोप घेतात.
विसाव्या शतकातील सातव्या दशकापासून सदैव अस्थिर असलेला आशिया खंडातील देश म्हणजे अफगाणिस्तान. पहिल्यांदा रशियाने तिथे घुसखोरी केली. आपल्या स्वभावानुसार पख्तू, ताजिक आणि उजबिकसारख्या समूहांनी रशियाला जोरादार विरोध केला. या संघर्षाचा लाभ अमेरिकेने घेतला. अफगाणी टोळ्यांना शस्त्रास्त्र आणि धन पुरवण्यासाठी कोट्यवधी डॉलर ओतण्याचे काम अमेरिकेने केले. त्यामुळे युद्धखोरांना आणखीनच खुमखुमी आली. अफगाणिस्तानला रशियाच्या तावडीतून सोडविण्यासाठी रक्तरंजित क्रांती करण्याला अफगाणी सिद्ध झाले.
रशियासोबत युद्ध झाले तेव्हा 4 लाख अफगाणी जनता शरणार्थी बनून पाकिस्तानात आश्रयाला आली. त्यांच्या भरणपोषणासाठी पाकिस्तानने अमेरिकेकडून मदत घेतली. अमेरिकेने पाकिस्तानला अनेक वर्षांपर्यंत करोडो डॉलरचे अनुदान दिले. ही मदत पाकिस्तानसाठी वरदान सिद्ध झाली. तत्कालीन राष्ट्रपती झिया यांनी मिळालेल्या शस्त्रास्त्र आणि पैशांतून आपली सेना सुसज्ज बनवली. अफगाण शरणार्थी संपूर्ण पाकिस्तानात पसरले. विशेषत: ते जेव्हा कराचीत पोचले तेव्हा स्थानिक रहिवाशांशी भीषण संघर्षदेखील झाला.
अफगाणिस्तानातील करजाई सरकारचे म्हणणे आहे की, सरकारने या शरणार्थींना परत बोलावले आहे, परंतु पाकिस्तान सरकारचे म्हणणे आहे की आजही दीड लाखाहून अधिक पठाण शरणार्थी पाकिस्तानातच आहेत.
रशियाने काढता पाय घेतला, परंतु अफगाणिस्तानात अमेरिकेने हळूहळू हातपाय पसरायला सुरुवात केली. अफगाणी जनतेने अमेरिकाविरोधात कडवा विरोध सुरू केला. अमेरिकेला अफगाणिस्तानातून खदेडून बाहेर काढण्यासाठी सर्व वंश आणि गटांचे लोक एक झाले. यातूनच मुल्ला उमरचा उदय झाला. नंतरच्या काळात मुल्ला उमर आणि अल्‌-कायदाचा म्होरक्या ओसामा- बिन-लादेन संघटित झाले. त्यांचा उद्देश केवळ अमेरिकेला पळवून लावणे इतकाच राहिला नाही. केवळ अफगाणिस्तानच नाही तर ज्या ज्या इस्लामी प्रदेशांत अमेरिकेने ठाण मांडले आहे, तेथून अमेरिकेला पळवून लावणे त्यांचे ध्येय बनले. यातूनच 11/9 चा प्रताप घडला. हे सारे इस्लामचे नाव घेऊन सुरू राहिले.
तालिबान आणि अल्‌-कायदाला संपविण्यासाठी अमेरिकेने योजना बनवली. इस्लामी कट्टरवादी आणि अमेरिका समोरासमोर उभे ठाकले. मुल्ला उमर याच्या राज्यात शरियतच्या नावाने मानवी मूल्ये पायदळी तुडवली गेली आणि तेथील जनतेला भिकेला लावले गेले.
अफगाणिस्तानात जे अतिरेकी होते, त्यांचे नामकरण तालिबान असे करण्यात आले. मदरशातील मुलांना लढाईचे प्रशिक्षण देण्यात येऊ लागले. विद्यार्थ्यांना अरबी भाषेत तालिब इल्म म्हटले जाते. या तालिबचे अनेकवचन "तालिबान' हा शब्द जगभरात प्रचलित झाला.
तालिबानी हातात बंदूक घेऊन इस्लामचे जिहादी बनले. पुरुष तालिबानी बनून इस्लामी फौजेचे अंग बनले. आता केवळ युद्ध करणे हेच त्यांचे काम. वेळ येताच आत्मघाती बॉंबही बनायचे होते. यामुळे महिला मोठ्या प्रमाणात विधवा बनू लागल्या. इस्लामच्या नावाखाली या विधवांंचे मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक शोषण होऊ लागले. मार्क हेरॉल्ड या पत्रकाराचे म्हणणे आहे की, आजघडीला केवळ एका काबूलमध्ये 50 हजार विधवा आहेत. त्यांना अत्यंत वाईट अवस्थेत आपले जीवन व्यतित करावे लागत आहे.
काबूलपासून केवळ 40 किमीच्या घेऱ्यामध्ये करजाई सरकारची हुकूमत चालते. उर्वरित अफगाणिस्तानात आजही तालिबानचीच सत्ता आहे. आपण विचार करू शकतो की, काबूलच्या बाहेर कायदा आणि सुव्यवस्थेची काय स्थिती असेल? अमेरिकेने अफगाणिस्तानात केवळ आपली स्वत:ची फौज तैनात केलेली नाही. या युद्धात नेटो करारातील देशही सामील झाले आहेत. अमेरिकेने जगभरामध्ये अनेक देशांत आपले सैन्य सज्ज ठेवले आहे. या देशांच्या रक्षणाचे काम अमेरिका करते, परंतु या बदल्यात त्यांना अमेरिका आदेश देईल त्या स्थानांवर आपली सेना पाठवावी लागते.
त्यामुळे अमेरिका जिथे कोठे लढाई करते, त्याला क्षेत्रीय युद्धाचे स्वरूप देते. यावेळी अमेरिकेने इराक आणि अफगाणिस्तानात सैन्य पाठवावे असे कोणत्याही देशाला वाटत नाही, परंतु कराराला बांधील असल्यामुळे नाईलाजाने त्यांना अमेरिकेला साथ द्यावी लागते. अमेरिकेने नुकतेच काही दिवसांपूर्वी नेटो राष्ट्रांचे 30 हजार सैनिक अफगाणिस्तानात धाडले आहेत.
अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली नेटो सेना आणि अफगाणिस्तानमध्ये सुरू असलेल्या युद्धात 2005 साली मृत्युमुखी पडलेल्या अफगाणी नागरिकांची संख्या 478 होती. नेटो सेनेतील 130 सैनिक मारले गेले. 2006 मध्ये ही संख्या 769 आणि 191 होती. 2007 मध्ये ही संख्या क्रमश: 1297 आणि 232 होती. 2008 च्या जानेवारी आणि सप्टेंबरदरम्यान मरणाऱ्यांची संख्या 729 आणि 236 होती. 2009 जानेवारीत ही संख्या 86 आणि 24 तर फेब्रुवारीत 10 आणि 04 होती. ही तर सरकारी आकडेवारी आहे. गैरसरकारी आकडेवारी पाहिली तर संख्या खूप मोठी आहे. म्हणजेच मरणाऱ्या अफगाण नागरिकांची संख्या खूप मोठी आहे. विधवांची संख्या अधिक असणे तर स्वाभाविकच आहे.
अफगाणिस्तानातील लोकांचे म्हणणे आहे की, पाश्चात्य मीडिया तालिबानच्या हातून मरणाऱ्यांची संख्या जाहीर करते, परंतु नेटो फौजेने किती लोकांना मृत्यूच्या खाईत लोटले आहे, यावर मात्र काहीच चर्चा होत नाही. नेटो सैनिक हे अफगाण सैनिक आणि नागरिकांना मारल्यानंतर मृतदेहांचे दफन न करता जाळून टाकतात. त्यामुळे मरणाऱ्यांची नेमकी आकडेवारी समोर येत नाही.
तालिबान आपल्याला मिळणाऱ्या यशाचा कितीही टेंभा मिरवीत असला तरी नेटो सेनेचा संकल्प आहे की, एक नेटो सैनिक मारला गेला की त्याचा बदला किमान 6 अफगाणींना मारून घ्यायचा. नेटो सैनिकांना तालिबानी सापडले नाहीत तर निशस्त्र नागरिकांवर वार करायलाही ते कचरत नाहीत. परिणामी अशा स्थितीत अफगाण नागरिकदेखील शस्त्र हाती धरतो. कधी कधी तर तो आत्मघाती बॉंब बनून नेटो सैनिकांना धडा शिकवतो.
मरणारा अमेरिकी सैनिक असू दे अथवा तालिबानी किंवा अफगाणी नागरिक, कोणत्याही स्थितीत याचे परिणाम तर महिलांनाच भोगावे लागतात, महिलांना वैधव्य येते. त्यांचे कौटुंबिक जीवन उद्‌ध्वस्त होते. घरातील पुरुष गेल्याने घराचे दायित्व महिलेच्या खांद्यावर येते.
एक कबाईली नेता रजा नवाज काजी याचे म्हणणे आहे की, 2001 मध्ये याच अफगाणी जनतेने अमेरिकेचे स्वागत केले होते, परंतु आज याच जनतेला अमेरिकेची घृणा करावी लागत आहे. अफगाण नागरिकांचे म्हणणे आहे की, अमेरिकेची लढाई तर तालिबानशी आहे, मात्र त्यांच्या हल्ल्यात निर्दोष नागरिकांचा बळी जात आहे.
2008 साली मे महिन्यात नंगहार नामक शहरातील एका विवाह समारंभावर अमेरिकी सेनेने हल्ला चढविला. तालिबानचा बदला अशारीतीने गरीब नागरिकांवर हल्ले करून घेतला जात आहे.
गेल्या तीस वर्षांपासून चाललेल्या युद्धात 15 लाख विधवांना शापित जीवन जगणे नशिबी आले आहे. काबूल विद्यापीठातील प्राध्यापक डेबो डेजलिंग यांनी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार या विधवा महिलांचे वय सरासरी 30 ते 35 आहे. 90 टक्के महिलांना साधारणपणे किमान 4 मुलं आहेत. या विधवांना कालीन बनविणे किंवा वेशाव्यवसाय करणे याशिवाय गत्यंतरच राहिलेले नाही. या महिलांचे दरमहा उत्पन्न सरासरी 17 डॉलर आहे.
काबूलच्या गल्ली-बोळात भीक मागणाऱ्या महिलांची संख्या हृदय पिळवटून टाकणारी आहे. निराश महिला आपल्या हातात पती आणि बाळांचे छायाचित्र घेऊन त्यांना शोधताना आढळतात. त्या विचारतात की, जर तालिबान इस्लामसाठी आणि अमेरिका आम्हाला स्वतंत्र करण्यासाठी युद्ध करीत आहे, तर त्यांनी सांगावे की, त्यांचा उद्देश कधी पूर्ण होणार आहे आणि उद्देश पूर्ण झाला तरी ते अफगाणिस्तानातील दगड-विटांवर राज्य करणार आहेत काय?

Thursday, June 11, 2009

इस्त्राईलमध्ये मुस्लिम व ख्रिश्चनांवर बंदी (?)


इस्त्राईल हा यहुदी लोकांचा एकमेव देश आहे. या देशाची लोकसंख्या 66 लाख आहे. सन 1949 च्या आधी यहुदी लोकांना देश नव्हता. ते जगभर भटकत होते. अत्यंत अपमानास्पद जीवन त्यांच्या वाट्याला आले होते. दोन्ही महायुद्धांच्या वेळी यहुदींचे ब्रिटनला विजयी करण्यात मोठे योगदान राहिले. यहुदींच्या बौद्धिक कौशल्यासमोर सारे जग नतमस्तक होत असे. संयमी आणि सहिष्णू वृत्तीच्या यहुदींना याचे योग्य फळ मिळाले. दुसऱ्या महायुद्धात जेत्या (विजयी) राष्ट्रांनी एकत्र येऊन ठरवले की, यहुदींना त्यांचा देश मिळालाच पाहिजे.


यहुदींसमोर अनेक स्थानांवर बसविण्याचे प्रस्ताव ठेवण्यात आले। परंतु यहुदींना हे मान्य नव्हते. ज्या स्थानावर डेविडचे साम्राज्य होते त्याच स्थानाची यहुदींनी मागणी केली. कारण ग्रेटर इस्त्राईल हीच त्यांची मातृभूमी आहे. जगाच्या इतिहासाने कूस बदलली. एक क्षण असा आला की, काही शतकांपासून आपल्या मायभूमीतून परागांदा झालेल्या यहुदी धर्मीयांना स्वत:चे राष्ट्र मिळाले. येथे एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे की, या स्थानी आधीच पॅलेस्टाईन नावाचा देश स्थापित झाला होता. त्यामुळे मुसलमानांसोबत यहुदी लोकांचा संघर्ष सुरू झाला. जवळजवळ 60 वर्षांपासून इस्त्राईल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यात युद्ध सुरू आहे.

दोन्ही देशांमध्ये समेट व्हावी यासाठी अनेकदा प्रयत्न करण्यात आले. माजी राष्ट्रपती बिल क्लिंटनद्वारा झालेला ओसलो करार या प्रकरणातील अंतिम करार होय. आशियातील ही भूमी शेकडो वर्षांपासून इस्लाम आणि ख्रिश्चन यांच्याशीही निगडित राहिली आहे. कारण जेरुसलेम येथे ऐतिहासिक मशिदी आहेत. बेतुल्लहम हजरते येशू ख्रिस्ताचे जन्मस्थानही येथेच आहे. त्यामुळेच ख्रिश्चन आणि मुसलमान या जागेवरील आपला दावा सोडू इच्छित नाहीत. ख्रिश्चनांसोबत कसेतरी होऊन समेट झाला, परंतु मुसलमान समेटसाठी तयार नाहीत. त्यामुळेच गेल्या 60 वर्षांपासून मुस्लिम अतिरेक्यांनी इस्त्राईलला लक्ष्य केले आहे. आजवर तेथे अरब देश आणि इस्त्राईल यांच्यात 1967 आणि 1973 साली भीषण लढाया झाल्या आहेत. सीरिया, जॉर्डनआणि लेबनॉनशी इस्त्राईलच्या सीमा मिळाल्या आहेत, त्यामुळे तेथे संघर्ष होणे नेहमीचेच आहे.
अमेरिका सुरुवातीपासूनच इस्त्राईलचा घनिष्ट मित्र आहे. दरवेळी अमेरिकेने इस्त्राईलला सैनिकी आणि आर्थिक मदत केली आहे. अमेरिकेतील जवळजवळ 250 मोठ्या कंपन्यांचे मालक यहुदी आहेत. एका अर्थाने अमेरिकेची अर्थव्यवस्था यहुदींवर अवलंबून आहे. जवळजवळ अडीच दशकापासून सारे जग मुस्लिम दवशतवादाने पीडित आहे. 9/11 च्या घटनेनंतर अमेरिका आणि युरोपातील अनेक ख्रिस्ती देशांना मुस्लिम दहशतवादाच्या झळा पोहोचू लागल्या आहेत. इस्त्राईल हा मुस्लिम अतिरेक्यांचा एक नंबरचा शत्रू आहे. त्यामुळे इस्त्राईलला नष्ट करण्याचे मनसुबे बाळगून त्यांच्या कारवाया सुरू असतात. मागील वर्षांमध्ये हमासमुळे इस्त्राईल बेजार झाला होता. इस्त्राईलला खात्री झाली आहे की, ज्या दिवशी तालिबान आणि अल कायदाच्या हाती अणुबॉंब येईल, त्यांचा पहिला आघात इस्त्राईलवर होईल. त्यामुळे इराण आणि पाकिस्तानच्या कारवाया इस्त्राईलला रुचत नाहीत. मुस्लिम जिहादी इस्त्राईल आणि भारत दोन्ही देश बरबाद करू इच्छितात.
भारत विशाल देश आहे. भारताजवळ मनुष्यबळसुद्धा आहे. भारत आपली सुरक्षा कसेतरी करेल, परंतु इस्त्राईलकडे आपल्या शक्तीशिवाय दुसरे काहीही नाही. इस्त्राईलच्या अस्तित्वाचा प्रश्न म्हणूनच गंभीर बाब आहे.
अलीकडेच अमेरिकेचे राष्ट्रपती ओबामा यांनी इस्लामचे कोडकौतुक केले आहे. त्यांनी आपल्या भाषणातून इस्त्राईल आणि पॅलेस्टाईन प्रकरणालाही हात घातला आहे. ओबामा म्हणाले की, इस्त्राईल आज वास्तव आहे, त्याच प्रकारे पॅलेस्टिनींनाही आपल्या देशात स्वाभिमानाने राहण्याचा अधिकार आहे. ओबामा यांच्या भाषणाची सगळीकडे प्रशंसा झाली, परंतु इस्त्राईला ओबामा यांचे विचार पटले नाहीत. इस्त्राईलच्या वृत्तपत्रांचे म्हणणे आहे की, यामुळे इस्लामी देशांचे मनोबल वाढेल आणि इस्त्राईलवर त्यांचे हल्ले आणखी वाढतील.
अमेरिकेतील यहुदी रिपब्लिकन पक्षाचे समर्थक आहेत. तसे पाहिले तर सत्तेवर कोणीही असो, सत्ताधाऱ्यांना यहुदी आणि इस्त्राईलचे कोणत्याही स्थितीत समर्थन करावेच लागते, परंतु अलीकडे अमेरिकेत ज्या घडामोडी होताहेत त्या ठीक नाहीत असे इस्त्राईलला वाटते. ओबामा यांनी ज्या प्रकारे इस्लामी देशांना डोक्यावर चढवून घेतले आहे, ते इस्त्राईलला आवडलेले नाही. अमेरिकेच्या कुबड्यांशिवाय स्वत:चे संरक्षण करणे शक्य होईल इतके सामर्थ्यवान बनण्याची इस्त्राईलची आकांक्षा आहे. अमेरिकेत आज मंदीचे वातावरण आहे. अशा स्थितीत यहुदी मालकीच्या 22 मोठ्या कंपन्यांनी अमेरिकेतून आपले व्यवहार अन्यत्र स्थानांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भविष्यात यहुद्यांनी आपला व्यवसाय आणि पैसा जर अमेरिकेतून काढून इस्त्राईलकडे वळवला तर अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसू शकतो.
इस्त्राईलमधील राजनीतिज्ञच नाही तर यहुदींचे धर्मगुरू रब्बी यांनाही वाटते की, इस्त्राईलने ख्रिश्चन आणि इस्लामी जगतापासून दूर राहावे. इतिहासात यहुदी लोकांनी येशू ख्रिस्ताची हत्या केली होती, त्यामुळे ख्रिस्ती चर्च आजही यहुद्यांची घृणा करतात. यहुदी आणि मुसलमानांमध्येही सुरुवातीपासूनच संघर्ष आहे. मध्ये पूर्वेतील या तीनही धर्मांत यहुदी धर्म हा अधिक प्राचीन धर्म आहे. यहुदींच्या नंतर ख्रिश्चन आणि नंतर मुसलमान या प्रांतात आले. त्यामुळे ख्रिश्चन आणि मुसलमान दोघेही यहुद्यांना शत्रू मानतात. सुरुवातीला ख्रिश्चनांनी यहुदी लोकांचा द्वेष केला आणि त्यांना त्रास दिला. नंतर मुसलमानांनीही तशीच वागणूक दिली. त्यामुळे यहुद्यांना वाटते की, जगातील हे दोन्ही धर्म आपल्या बाजूने उभी राहणारी नाहीत. भूतकाळात ते ज्या प्रकारे विरोधी होते, भविष्यातही ते तसेच राहतील. त्यामुळे आता अशी नीती बनविण्यात येत आहे की, इस्त्राईलमधून या दोन्ही धर्मीयांना खदेडून बाहेर काढावे जेणेकरून भविष्यात धोका राहणार नाही.
काही दिवसांपूर्वी तलअबीब येथे यहुदी बुद्धिजीवी एकत्र झाले होते. त्यांनी इस्त्राईल सरकारच्या नेतृत्त्वाखाली एक अत्यंत गुप्त बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत पुढील विषयांवर गंभीर चर्चा झाली- ख्रिस्ती लोक यहुद्यांना मदत केल्याची किंमत वसूल करू पाहतात. अमेरिका आणि ब्रिटनने आपल्या मित्रतेत आता परिवर्तन केले आहे. ख्रिश्चनांची शक्ती थांबविली नाही तर भूतकाळातील अनुभवाप्रमाणे पुन्हा ख्रिस्ती यहुद्यांना पायाखाली चिरडण्यासाठी प्रयत्न करतील. एकाधिकारशाही राबवतील. जोवर इस्लामचा जन्म झाला नव्हता तोवर यहुदी आणि ख्रिश्चन आपापसात भांडायचे, परंतु इस्लामचा जन्म होताच हे दोन्ही त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी एक झाले.
यहुद्यांना आता चिंता वाटते की, इस्त्राईलमध्ये ख्रिस्ती अधिक संख्येने होणार नाहीत ना? त्यामुळे चर्चची शक्ती थोपवली पाहिजे. या दृष्टीने इस्त्राईलने एक दीर्घकालीन योजना बनविली आहे. या योजनेनुसार ते सुरुवातीला ख्रिश्चनांना हात लावणार नाहीत. ख्रिस्ती ताकद आणि पैशाचा उपयोग करून ते सुरुवातीला मुसलमानांवर बंदी आणतील. या योजनेअंतर्गत ते आता कोणाही मुसलमानाला इस्त्राईलमध्ये येऊ देणार नाहीत. जॉर्डन नदी ओलांडून जी घुसखोरी होते तिथे कडक पहारा ठेवण्यात येईल. इतकेच नाही तर आजवर मुसलमान तिथे मशिदी बांधू शकत होते, परंतु आता या योजनेनुसार नव्या मशिदी बांधता येणार नाहीत. मुसलमानांच्या सणाला सुटी असणार नाही. शिवाय वेषभूषा आणि मदरसे तसेच अन्य मुस्लिम संस्था हळूहळू समाप्त करण्यात येतील. इस्त्राईल सरकार नव्या संस्था स्थापन करण्यासाठी त्यांना परवानगी देणार नाही. इस्त्राईलमधून आता मुसलमान हद्दपार झाले आहेत याची जेव्हा इस्त्राईलला खात्री होईल तेव्हा दुसऱ्या चरणात ते ख्रिश्चनांवर बंदी घालायला सुरुवात करतील. नवीन चर्च बांधायला परवानगी देण्यात येणार नाही. या चर्चमध्ये परदेशातून कोणीही पादरी येऊ शकणार नाही. यहुदी धर्मगुरू रब्बी यांच्या वेषातून कोणी ख्रिस्ती पादरी इस्त्राईलमध्ये घुसखोरी करणार नाही याचीही दक्षता घेतली जाईल.
यहुदींना ठामपणे वाटते की, ख्रिश्चन आणि मुसलमान हे दोघे आपले शत्रू आहेत. ख्रिश्चन हे शत्रुत्व लपवून वागतात तर मुसलमान उघडउघड शत्रुत्व करतात. यहुदी म्हणतात की, त्यांच्या धार्मिक पुस्तकात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, त्यांचे विरोधक त्यांच्यावर एक दिवस आघात करतील. योगायोगाची गोष्ट एकच की, एका गुप्तहेराकडून गुप्त बैठकीची बातमी बाहेर आली आहे. अमेरिकेतील ख्रिस्ती चर्चचे म्हणणे आहे की, त्या गुप्तहेराला त्यांनीच बैठकीसाठी पाठविले होते. यहुद्यांना वाटले की, तो अमेरिकन रब्बी आहे. त्यांनी त्याच्यासमोर या योजनेची रहस्ये सांगितली. यहुदींसमोर प्रश्न असा आहे की, या गुप्तहेराने घुसखोरी कशी केली आणि मौसादला याची कुणकुण लागली कशी नाही.
अमेरिकेत काही पादरी आणि रब्बी एकसारखे दिसतात. त्यांना ओळखणे खूप अवघड असते. हे रहस्य उघड झाल्यानंतर इस्त्राईली प्रतिनिधी सांगत आहेत की, अशा प्रकारची कोणतीही बैठक झालीच नाही.
अमेरिका आणि युरोपातील वृत्तपत्रांतून छापून आलेली ही बातमी भारताच्या राजधानीतून प्रकाशित होणाऱ्या नई दुनिया नावाच्या उर्दू साप्ताहिकातून 8 ते 14 जूनच्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. या साप्ताहिकातील बातमी कशीही दिलेली असो, जगातील बुद्धीजीवींना वाटते की, दहशतवादापासून आपल्या देशाला सुरक्षित ठेवायचे असेल तर ख्रिश्चन आणि मुसलमानांना आपल्या देशापासून दूर ठेवले पाहिजे. ज्या देशाचा स्वत:चा धर्म आहे त्याला स्थान मिळालेच पाहिजे, अन्यथा दहशतवादाचा भस्मासूर देश नष्ट करेल.