Thursday, April 16, 2009

स्वात खोऱ्यात मृत्यूचे थैमान

स्वात आणि आसपासच्या परिसरात काय सुरू आहे या गोष्टींचा अंदाज लावणे तसे खूप कठीण आहे। एका महिला डॉक्टरने सांगितल्यानुसार खोऱ्यातील मुख्य शहर मिगोराच्या मुख्य चौकात दररोज सकाळी एक डोके छाटलेले मृतदेह उलटे टांगलेले दिसते. स्वात खोऱ्याची लोकसंख्या 15 लाख होती, आता तेथे केवळ 5 लाख लोक राहतात.
चार विवाह करण्याची इच्छा असणारे महिलांची सर्वाधिक कत्तल करतात। बलात्कारांच्या घटनांचे वर्णन करणे येथे कठीण आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे हे सारे इस्लामच्या नावाने होत आहे .

1971 साली पूर्व पाकिस्तान तुटून बांगलादेश बनला; त्यावेळी पाकिस्तानचे पिता मोहम्मद अली जीना यांचे सहयोगी राजा मेहमूदाबाद मृत्युशय्येवर होते. मृत्यू येण्यापूर्वी ते म्हणाले होते की, धर्माच्या नावावर बनविलेला पाकिस्तान टिकणार नाही, हे आम्हाला तेव्हा समजलेच नाही. आम्ही तेव्हा मोठ्या उत्साहात पाकिस्तान बनविला होता. मी आज या जगातून जात असताना पाहात आहे की, 24 वर्षांतच पाकिस्तानचे तुकडे पडत आहेत.
आता स्वात खोऱ्यात पाकिस्तानने तालिबानच्या मागण्या मान्य करून त्यांच्या ताब्यात देऊन टाकले आहे. आज जीना आणि त्यांचे सहकारी असते तर त्यांना पाकिस्तान बनविल्याचा पश्चातापच झाला असता. विडंबना पाहा - इस्लामच्या नावाने बनलेल्या पाकिस्तानचे तुकडे होण्याची प्रक्रिया आता इस्लामच्याच नावाने सुरू झाली आहे.
अफगाणिस्तानातून रशियाला काढण्यासाठी अमेरिकेने तालिबान्यांना शस्त्रसज्ज केले होते. त्यावेळी पाकिस्तान अमेरिकेचा हस्तक बनून तालिबान्यांना शाबासकी देत होता. तेव्हा जनरल जियांनाही वाटले नाही की, आपण एका भस्मासूराची निर्मिती करीत आहोत. आज समस्त तालिबानी फोर्स भस्मासूर बनून पाकिस्तानला नेस्तनाबूत करण्यासाठी झटत आहे.
पाकिस्तानातल्या घडामोडी पाहिल्या की, आठवण होते ती जनरल जिया यांच्या कुटील नीतीची. जनरल जिया यांनी ऑपरेशन जिब्राल्टरअंतर्गत अफगाणिस्तानातील पख्तूनिस्तान बळकावण्याची योजना आखली होती. बांगलादेश बनल्यानंतर आपल्या ताब्यातून गेलेल्या भूमीची पूर्ती करण्यासाठी केवळ पख्तूनिस्तानच नाही तर ऑपरेशन टोपेकअंतर्गत भारतीय काश्मीर हडपण्याचीही योजना बनविण्यात आली होती. जनरल जिया यांना यात यश आले नाही, मात्र अफगाणींना ध्यानात आले की, पाकिस्तानची नियत ठीक नाही. आता अफगाणिस्तानातला एक वर्ग तालिबान बनून आला आहे. अफगाणिस्तानला जोडून असलेला पाकिस्तानचा भाग बंदुकीच्या बळावर ताब्यात घेण्यासाठी तालिबान आसूसलेला आहे.
तात्पर्य असे की, आता स्वात आणि आसपासच्या परिसरात जे काही घडत आहे ते पाकिस्तानच्या कुकर्माचे फळ होय. पाकिस्तानने जे पेरले होते त्याचे पीक भरभरून आले आहे. ते पीक पाकिस्तानच्याच पदरात पडणार यात काहीही शंका नको. वास्तवाचा विचार करणारे काही मान्यवर म्हणायचे की, पाकिस्तान हा एक अनैसर्गिक देश आहे. पाकिस्तानचे तुकडे होणे आणि नष्ट होणे ठरलेलेच आहे. या मान्यवरांना हिंदू विचारांचे म्हणून दुर्लक्षित केले जायचे. परंतु जे काही होणार होते त्याची सुरुवात तर आता झालेली आहे. या तालिबान्यांना तोंड देण्यासाठी एक दिवस मदतीसाठी भारताकडे पाकिस्तान याचना करू लागला तर आश्चर्य वाटून घेण्याचे काहीही कारण नाही.
पाकिस्तानातील सेना आणि पोलीस लाचार बनली आहे. पाकिस्तानचे राष्ट्रपती जरदारी स्वत:च म्हणत आहेत की, पाकिस्तानला तालिबानकडून मोठा धोका आहे. आता भारताकडून मदत घेण्याशिवाय पाकिस्तानपुढे दुसरा पर्याय तरी आहे काय? पाकिस्तानने आता थोडा जरी विलंब केला तर तालिबानी पाकिस्तानच्या इस्लामी अणुबॉंबवर ताबा मिळवू शकतात. कारण आयएसआयचे पाक सेनेवर पूर्णपणे नियंत्रण आहे. मुशर्रफ यांच्या काळात आजचे सेनापती जनरल कयानी हे आयएसआयचे प्रमुख होते. त्यामुळे सेना आणि आयएसआय दोन्हीवरही नियंत्रण ठेवणाऱ्या कयांनी यांना चांगल्या प्रकारे माहीत आहे की, पाकिस्तानचा अणुबॉंब कोठे आहे आणि किती सुरक्षित आहे? कयानी आणि पाक सेना तालिबानच्या दबावाखाली आहेत. अशा वेळी इस्लामी अणुबॉंब तालिबानच्या हातात जाणारच नाही असे कसे म्हणता येईल.
स्वात खोरे इस्लामाबादपासून केवळ 100 कि.मी. दूर आहे. इस्लमाबादपासून लाहोर आणि तेथून भारतातील अमृतसर आणि दिल्ली तालिबान्यांसाठी खूप लांबचा रस्ता नाही. तालिबान्यांच्या रूटमार्चचे मानचित्र काही वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाले आहे. पाकिस्तानात तालिबान्यांना रोखणारा कोणीच नसेल तर त्यांना भारतात प्रवेश करण्यात अडचण ती काय येईल. अशारीतीने भारत आणि अमेरिका दोन्ही देश पाकिस्तानच्या दुर्बल होण्याने तालिबानच्या माऱ्याखाली येऊ शकतात. या संपूर्ण प्रकरणाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाईल, हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे, परंतु तालिबानी पाकिस्तानात इतके प्रभावी बनलेच कसे हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
तालिबान काही एका रात्रीत जन्मले नाहीत. जमाते इस्लामी आणि झंगवी मौलानांचा पाकिस्तानात सदैव प्रभाव राहिला आहे. ते पाकिस्तानला इस्लामी शरीयतचा देश बनविण्यासाठी कटिबद्ध होते. त्यामुळेच वेळोवेळी सुन्नी मौलाना भिन्न भिन्न व्यासपीठावरून गरळ ओकत राहायचे. अहमदिया पंथाला गैरमुस्लिम म्हणून घोषित करणे आणि अन्य अल्पसंख्यकांची कत्तल करणे या गोष्टी काही पाकिस्तानसाठी नव्या नाहीत. शिया-सुन्नी संघर्षाने तर कळस गाठला आहे. जाफरी आणि झंगवियांच्या संघटना मशिदींमधून नमाजच्या वेळी अक्षरश: एक दुसऱ्यांवर आग ओकत असतात.
भुट्टो यांच्या फाशीनंतर जनरल जिया यांनी आपले मामा गफूर की जे त्यावेळी जमाते इस्लामीचे अमीर (अध्यक्ष) होते, त्यांच्या नेतृत्वाखाली शरीयतचे कायदे लागू केले. केवळ दिवाणीच नाही तर फौजदारी कायद्याअंतर्गतही लोकांना कोडे मारणे, बलात्काऱ्यांना संगसार (दगड मारणे) चा दंड देणे आणि गुन्हेगारांना भर चौकात फाशी देणे सुरू झाले. पाकिस्तानात शरीयतचेच राज्य असेल असे यातून सांगण्याचा प्रयत्न झाला.
जनरल जिया नंतर हे नाटक थांबले, हे खरे असले तरी पाकिस्तानला एक कट्टरवादी आणि जिहादी देश बनविण्याचा पाया मात्र त्यावेळी घातला गेला होता. पाकिस्तानात कोणीही सत्तेवर असू द्या- त्यांनी काश्मिरात अतिरेक्यांची घुसखोरी चालू ठेवल्याचे दिसते. काश्मीरला लागून असलेल्या मुल्तान आणि पेशावर भागात अतिरेक्यांची प्रशिक्षण शिबिरेही चालू होती. यातून अतिरेकी निर्माणाचे काम सुरूच होते. भारतात विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचे सरकार होते तेव्हा काश्मिरात पाकिस्तानच्या पाठिंब्याने 72 अतिरेकी संघटनांनी धुमाकूळ घातला होता. याचाच अर्थ असा की, पाकिस्तानात जिहादी आणि अतिरेकी मानसिकता घडविण्यात तेथील सरकारांचाच सक्रिय सहभाग राहिला आहे. या गोष्टीला तेथील सेनेने सतत पाठिंबा दिला आहे. अशा प्रकारे पाकिस्तानने तयार केलेले वातावरणच आता तालिबान्यांसाठी वरदान सिद्ध झाले आहे. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर म्हणता येईल की, तालिबान्यांसाठी पाकिस्तानात आधीपासूनच लाल कारपेट अंथरले गेले होते. त्यामुळे त्यावर अश्रू ढाळण्यात काहीही अर्थ नाही.
या साऱ्या घटनाक्रमांमागे एक पैलू असाही असू शकतो की, या तालिबान्यांचा उपद्‌व्याप पुढे करून आसिफ जरदारी यांना अमेरिकेकडून थांबलेल्या पैशाचा प्रवाह पुन्हा चालू करायचा असेल. आसिफ जरदारी आणि तालिबान यांच्यात कधीच कटुता नव्हती. पाकिस्तानात तर म्हटले जाते की, बेनझीर भुट्टो यांच्या हत्येमागे जरदारी यांचाच हात होता. ही बाब अजून तरी गुलदस्त्यातच राहिली आहे.
मुशर्रफ यांनी लाल मशिदीवर कारवाई करून तालिबान्यांची धुलाई केली होती, ते तालिबानीच बेनझीर यांच्या हत्येत सहभागी नव्हते काय? बेनझीर यांना पंतप्रधानपदी आणायची अमेरिकेची इच्छा होती. पाकिस्तानातील कट्टरवाद्यांना हे नको होते. याचा लाभ उठवला गेला आणि बेनझीर यांना समाप्त करून सत्ता ताब्यात घेतली गेली. एकूणच काय तर आज पाकिस्तानात तालिबान शक्तीशाली होत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून पाकिस्तानला कट्टरवादी देश बनविण्याच्या प्रयत्नात असलेले सारेच नेते याला जबाबदार आहेत.
कोणी विचारेल की, जरदारी आणि पाकिस्तानातील अन्य नेते तालिबानचे सहकारी कसे असू शकतील बरे? प्रश्नकर्त्यांनी विसरू नये की, अफगाणिस्तानचे वर्तमान राष्ट्रपती हामिद करजाई हेसुद्धा एके काळी तालिबान ब्रिगेडमध्ये सहभागी होते. तेथील विदेश मंत्री अब्दुल्ला अब्दुल्लासुद्धा तालिबानच्या सोबत होते. एका हल्ल्यात करजाई यांचे वडील मारले गेले तेव्हापासून त्यांनी अमेरिकेशी नाते जोडले. हामिद करजाई यांचे बंधूजन तालिबानला आर्थिक मदत करण्यासाठी अफूची तस्करी करायचे, हेही विसरता येणार नाही. अफगाणिस्तानातील नेते तालिबानसमर्थक असू शकतात तर पाकिस्तानातील का नाही ?
स्वात आणि आसपासच्या परिसरात काय सुरू आहे या गोष्टींचा अंदाज लावणे तसे खूप कठीण आहे. एका महिला डॉक्टरने सांगितल्यानुसार खोऱ्यातील मुख्य शहर मिगोराच्या मुख्य चौकात दररोज सकाळी एक डोके छाटलेले मृतदेह उलटे टांगलेले दिसते. स्वात खोऱ्याची लोकसंख्या 15 लाख होती आता तेथे केवळ 5 लाख लोक राहतात. तालिबानच्या शब्दकोशात दया नामक शब्दच नसतो.
चार विवाह करण्याची इच्छा असणारे महिलांची सर्वाधिक कत्तल करतात. बलात्कारांच्या घटनांचे वर्णन करणे येथे कठीण आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे हे सारे इस्लामच्या नावाने होत आहे, परंतु श्रारत आणि पाकिस्तानातील मुल्लांसह मुस्लिम विश्वातील सारे नेते मौन पाळून आहेत.
तालिबानच्या या भयानक अत्याचारविरोधात ते एक शब्दही बोलायला तयार नाहीत. भारतातील मुस्लिमांनी या घटनांचा धिक्कार केला पाहिजे. जगासमोर इस्लामचे निघत असलेले धिंडवडे थांबविण्याचा हाच एक छोटासा उपाय आहे.

Wednesday, April 8, 2009

हज यात्रेला आता पासपोर्ट बंधनकारक

अतिरेक्यांवर अंकुश की आणखी एक कट?

पासपोर्टशिवाय परराष्ट्र दौरा ही गोष्टच चकित करणारी आहे। भारत सरकार गेल्या अनेक वर्षांपासून मुस्लिम बांधवांना ही सुविधा देत आहे, परंतु सौदी अरब सरकारने ही व्यवस्था आता अमान्य केली आहे। 2010 पासून केवळ पासच्या ऐवजी आंतरराष्ट्रीय पारपत्र अनिवार्य केले आहे.

दहशतवादाने सारे जग त्रस्त झाले आहे. अतिरेक्यांनी इस्लामी राष्ट्रांनाही विळखा घातलेला आहे. त्यामुळे अनेक मुस्लिम राष्ट्रे स्वत:चा बचाव करण्यासाठी, संरक्षणव्यवस्था काटेकोर बनविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. यामध्ये सौदी अरब सर्वात पुढे आहे. सौदी अरबमध्ये राजेशाही आहे, त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून मुस्लिम अतिरेक्यांनी शाही परिवाराला लक्ष्य केले आहे.
ओसामा-बिन-लादेनची नजर सौदी अरबवरदेखील आहे. अरबची सुरक्षा व्यवस्था भेदून या संपन्न राष्ट्राचा ताबा घेण्यासाठी अनेक अतिरेकी संघटना टपून बसल्या आहेत. सौदी अरबमध्ये कायदे अतिशय कडक आहेत. तरीही हज यात्रेच्या काळात सरकारला हाजींप्रती मवाळ धोरण स्वीकारावे लागते. या मवाळ धोरणाचा गैरफायदा घेत 1979 च्या मेहदी अतिरेक्यांकडून काबाचे अपहरण करण्यासारखी घटना घडते, तर कधी सरकारी व्यवस्था छिन्न-विछिन्न करण्याचा प्रयत्न होतो. त्यामुळे सौदी सरकार सतत जागरुक असते.
हजच्या निमित्ताने सौदी अरबच्या मक्का आणि मदिना शहरांमध्ये जवळपास 24 लाख लोक जमतात. हज यात्रा मुसलमानांसाठी एक धार्मिक कर्तव्य आहे, त्यामुळे कोणतेही सरकार यावर प्रतिबंध आणू शकत नाही. सौदी सरकारचा अनुभव असा आहे की, या पवित्र यात्रेच्या आडून काही असामाजिक तत्त्व देशात घुसतात आणि आपली मनमानी सुरू करतात.
सुरुवातीच्या काळापासूनच काही लोकांनी हज यात्रेला आपला धंदा बनविला आहे. ते पुन्हा पुन्हा मक्का मदिनेची यात्रा करतात आणि तिथे जाऊन व्यापार-धंद्यात रमतात. हज यात्रेची कालावधी 40 दिवसांची निश्चित करण्यात आली आहे. 10 जिल्हज (एक अरबी महिना- या दिवशी यात्रा संपन्न होते.) च्या जवळपास सौदीच्या या दोन मोठ्या शहरांमध्ये ही मंडळी पोहोचतात आणि आपल्या कामधंद्यात तल्लीन होतात. सौदी सरकार अशा तत्त्वांना थोपविण्यासाठी अनेक तऱ्हेने प्रयत्न करीत आहे. समुद्र यात्रा बंद करून विमानाने यात्रा संपन्न करण्यामागे हेच कारण होते. तरीही यात्रेकरूंच्या संख्येत घट नाही.
भारत सरकार आपल्या मुस्लिम नागरिकांना हज यात्रेसाठी पास जारी करते. उक्त पास (पिलग्रिमेज)चा उपयोग पासपोर्टसारखा होतो, म्हणजेच या पासवर मक्का आणि मदिनेची यात्रा हजच्या निमित्ताने करता येते. या पासची तुलना आपण मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वेसाठी देण्यात येणाऱ्या मासिक किंवा त्रेमासिक पासशी करू शकतो. परराष्ट्र विभागाच्या शिफारशींवरून हज कमिटी या पासेसचे वितरण करते. महाराष्ट्र सरकारद्वारा नियुक्त विशेष दंडाधिकारी (एसईओ) यांच्या स्वाक्षरीची आवश्यकता एखाद्याला मान्यता मिळण्यासाठी आवश्यक असते. या व्यक्तीने गेल्या पाच वर्षांत हज यात्रा केलेली नाही, असे प्रमाणपत्र विशेष दंडाधिकाऱ्याने द्यायचे असते. एखाद्याने हजयात्रा केलेली असेल, तर पुन्हा यात्रा करण्यासाठी किमान पाच वर्षांचे अंतर असायला हवे, असा सरकारी कायदा आहे.
पासपोर्टशिवाय परराष्ट्र दौरा ही गोष्टच चकित करणारी आहे. भारत सरकार गेल्या अनेक वर्षांपासून मुस्लिम बांधवांना ही सुविधा देत आहे, परंतु सौदी अरब सरकारने ही व्यवस्था आता अमान्य केली आहे. 2010 पासून केवळ पासच्या ऐवजी आंतरराष्ट्रीय पारपत्र अनिवार्य केले आहे. म्हणजेच आता हज कमिटीचा पास चालणार नाही. याचाच अर्थ असा की हजच्या यात्रेसाठी प्रत्येकाला पासपोर्टची व्यवस्था करावीच लागेल.
या परिवर्तनाची घोषणा झाल्यापासून यावेळी हज यात्रा करणाऱ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. हज यात्रेसाठी आधीच कमिटीकडून फॉर्म जारी करण्यात येतात. 2009 साली हज यात्रेला जाण्यासाठी आवेदन पत्र स्वीकृतीची अंतिम तारीख 31 मार्च होती, परंतु याआधीच 4 लाख आवेदनपत्रे जमा झाली होती. सौदी सरकारने आपल्या देशातील व्यवस्था ध्यानात घेऊन प्रत्येक देशासाठी विशिष्ट कोटा निश्चित केला आहे. हे खरे आहे की हे बंधन खूप कमी देश पाळतात.
भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि इराण हे देश तर कधीच पाळत नाहीत. गेल्यावर्षी 1 लाख 23 हजार लोक हज कमिटीच्या माध्यमातून मक्का-मदिनेला गेले होते. याशिवाय दरवर्षी आंतरराष्ट्रीय पासपोर्टवर हज यात्रा करणाऱ्यांचीही मोठी संख्या आहे. अंतिम दिवसापर्यंत यात वाढ होत राहते. भारत सरकारवर मुस्लिम नेत्यांचा दबाव असतो, त्यामुळे ही वाढ करण्यास सरकार कचरत नाही. भारत सरकार दर हज यात्रीमागे साडेबारा हजार रुपयांचे अनुदान देते. हज कमिटीकडे तर यात्रींची संख्या खूप कमी असते. टूर अँड ट्रॅव्हलच्या माध्यमातून जाणाऱ्यांना हा लाभ पुरवून कमिटी ही मलई हडप करते. याविरोधात अनेकदा आवाज उठविण्यात आला आहे, परंतु सरकार याकडे दुर्लक्ष करते.
हज कमिटीच्या अनियमिततेवर केगने (कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल) अनेकदा प्रश्नचिन्ह लावले आहे, परंतु सरकार गठ्ठा मतांची सेवा म्हणून याकडे पाहत असल्याने दुर्लक्ष करते. सौदी अरबद्वारा आंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट बंधनकारक करण्यात येऊ नये यासाठी दबाव आणण्यात येत आहे, यामागे हेच तर कारण आहे. निवडणुकांच्या वेळी यावर सरकार कसे निर्णय घेणार? आपल्या गठ्ठा मतांसाठी सरकार असे करायला मागेपुढे पाहिली नसती, परंतु सौदी अरब सरकार कठोर निर्णय घेणारे आहे. या सरकारसमोर भारत सरकारचे काहीही चालत नाही. त्यामुळे भारत सरकारने यावर चर्चा करणेही टाळले आहे. आंतरराष्ट्रीय नियमांपुढे सध्याचे भारत सरकार हतबल बनले आहे.
हज यात्रेकरूंसाठी पासपोर्ट बंधनकारक करण्याचे आता जवळजवळ निश्चित झाले आहे. पासवर यात्रा करण्याचे हे अंतिम वर्ष आहे, त्यामुळे यावर्षी यात्रा करून वाहत्या गंगेत हात धुवून घेण्यासाठी जो तो धडपड करीत आहे. याला विरोध होणारच नाही असे नाही, परंतु विरोध करणाऱ्यांना पक्के ठावूक आहे की, सौदी सरकार कणखर आहे. सौदी सरकार काही झुकणारे सरकार नाही. हज कमिटीने आपल्या नियमांमध्ये काही बदल केले आहेत. एक अत्यंत चांगला बदल म्हणजे हज यात्री आपल्या सोबत कोणत्याही वयोगटातील बालिकेला हज यात्रेला नेऊ शकतील, परंतु आपल्यासोबत 5 ते 16 वयोगटातील मुलाला नेऊ शकणार नाही. हा नियम आधीही होता.
आता प्रश्न असा आहे की, सौदी सरकारने हज यात्रेसाठी आंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट का बंधनकारक केले? यामागे प्रमुख कारण आहे - धर्माच्या नावाखाली पवित्र हज यात्रेचा दुरुपयोग करणे. मक्का आणि मदीना या शहरांमध्ये हज यात्रेच्यावेळी खूप मोठी गर्दी जमते असल्यामुळे या गर्दीवर नियंत्रण ठेवणे आणि असामाजिक तत्त्वांची घुसखोरी रोखणे अतिशय कठीण असते. पास घेऊन कोणीही यात्रा करू शकतो, मात्र पासपोर्ट बनवताना गुप्तचर विभाग पूर्ण चौकशी करते. चौकशी झाली नाही तर पासच्या आधारे कोणीही मक्का-मदिनेत घुसू शकतो. पासमुळे अतिरेक्यांना सहजपणे प्रवेश मिळून जातो. सौदी सरकारने वेळोवेळी अशा लोकांना जेरबंदही केले आहे, परंतु या लोकांवर कोणतेही आंतरराष्ट्रीय कायदे लागू होत नसल्यामुळे ते सहीसलामत सुटतात.
जगात आज जी स्थिती आहे त्याकडे सौदी सरकार डोळेझाक करू शकत नाही. आंतरराष्ट्रीय पासपोर्टचा वापर करून यात्रा करणाऱ्या व्यक्तीला पकडणे सहज शक्य असल्यामुळे सौदी सरकारने यावेळी कडक व्यवस्था करण्याचा संकल्प केला आहे.
हज यात्रेच्या काळात अब्जावधी रुपयांचा व्यापार होतो. त्यामुळे पासचा उपयोग करून धंदा करण्यासाठी अनेकजण पोहोचतात. ते मदिनेत खासकरून फूटपाथवर बसून धंदा थाटतात. मुंबई महानगरातील फूटपाथवर जे दृष्य पाहायला मिळते तसेच दृष्य मदिनेत पाहायला मिळते. ते नजर चुकवून दरवेळी मदिनेत पोहोचतात. या चेहऱ्यांना तेथील पोलीस चांगल्या प्रकारे ओळखून असतात, परंतु गर्दी प्रचंड असल्यामुळे तेथील प्रशासन हतबल ठरते. सौदी पोलीस खूप कडक असतात, कायदा मोडणाऱ्यांचे स्वागत कोडे मारून करण्यात येते. एकदा जेलमध्ये घातले की तो कैदी पुन्हा सौदीत येण्याची हिंमतच करणार नाही, परंतु हज यात्रेच्या काळात प्रत्येकाला सन्मानाची वागणूक द्या, असा सरकारचा आदेश असतो. बिचाऱ्या पोलिसांना काय माहीत की हाजी कोण आहे आणि धंदा करणारा कोण? त्यामुळे रस्त्यावर बस्तान बांधणाऱ्यांचे फावते.
हज यात्रेच्या काळात गन्ह्यांमध्ये वेगाने वाढ होते. मक्केत यात्राकाळात हाजी खिसेकापूंमुळे त्रस्त असतात. चेक आणि ड्राफ्टच्या माध्यमांतून जी फसवणूक चालते त्याच्या सुरस कथांची रेलचेल असते. हज यात्रेला जाताना काही वर्षांपूर्वी वेश्यांच्या एका गटाला पकडण्यात आलेे होते. तेथे असे प्रकारही चालतात का हे सांगणे कठीण आहे. आंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट बंधनकारक केल्याचे अनेक लाभ असतील. हज यात्रा पावित्र्याच्या वातावरणात साजरी होईल. समुद्री यात्रा बंद करण्यापासून सरकारी अनुदान अस्तित्वात आले. आता आंतरराष्ट्रीय पासपोर्टच्या आडून असेच काही कट तर असणार नाही ना अशी शंका येते. भारतीय नागरिकांसाठी आणखी एक संकट आणि धर्म निरपेक्षतेच्या नावावर एक कलंक जमा होऊ नये इतकेच.

मेहदी हसन मृत्यूशय्येवर

पाकिस्तानातील महान गझल गायक

पाकिस्तानातील बहुसंख्य लोकांना वाटते की, काहीही करून हसन यांना भारतात नेण्यात आले तर त्यांचे प्राण वाचू शकतील, परंतु पाकिस्तानात सध्या चांगले वातावरण नाही. भारताप्रती सुडाची भावना आणि कटुता तेथे ओसंडून वाहत आहे. त्यामुळे अशा वेळी त्यांना भारतात आणणे कठीण आहे.

मेहदी हसन यांचे नाव ऐकले नाही असा हिंदुस्थानी क्वचितच सापडेल. त्यांचे नाव ऐकले की, गझल गायकीचे चाहते भावविभोर होतात. सध्या पाकिस्तानात दहशतीचे वातावरण आहे. कधी काय घडेल आणि तालिबानी येऊन थडकतील याबद्दल काही सांगण्यासारखी स्थिती नाही. असे असले तरी आजही पाकिस्तानात हिंदुस्थानी संगीताचा वारसा तेवत आहे. त्यामुळेच गोळ्या आणि बॉंबस्फोटांच्या कल्लोळातही ते हसन मेहदींचे स्मरण करीत आहेत.
गझलसम्राट मेहदी हसन मृत्यूशय्येवर असल्याचे वृत्त भारतात आले, तेव्हा अनेक लोक चिंतित झाले. पाकिस्तानात ज्यांचा संपर्क आहे असे लोक प्रयत्न करीत आहेत की, कसेही करून हसन मेहदी यांना भारतात आणावे; असे झाले तर त्यांच्यावर योग्य उपचार होतील असे या लोकांना वाटते, परंतु हसन मेहदी यांच्या निकटवर्ती सूत्रांकडून समजते की, हसन मेहदी हे अधिक काळचे सोबती नाहीत. कोणत्याही क्षणी त्यांचे श्वास थांबतील आणि गझल गायकीतील हा तारा अस्त पावेल.
पाकिस्तानात सुरुवातीपासूनच कलाकारांची स्थिती दयनीय आहे. कलेची कदर करणारे लोक काळाच्या ओघात काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत. जे काही थोडे लोक शिल्लक आहेत, त्यांच्याजवळ आपल्या कलाकारांची काळजी घेण्याइतकी साधनसंपत्ती नाही आणि पाक सरकारात त्यांची तेवढी पोहोचही नाही. पाकिस्तानातील बहुसंख्य लोकांना वाटते की, काहीही करून हसन यांना भारतात नेण्यात आले तर त्यांचे प्राण वाचू शकतील, परंतु पाकिस्तानात सध्या चांगले वातावरण नाही. भारताप्रती सुडाची भावना आणि कटुता तेथे ओसंडून वाहत आहे. त्यामुळे अशा वेळी त्यांना भारतात आणणे कठीण आहे.
पाकिस्तानात एक वेळ अशी होती की, सिंधमधील नेते जी.एम. सैयद आजारी पडले तेव्हा त्यांना भारतात आणून मुंबईच्या रुग्णालयात भरती करण्यात आले. इतकेच काय हृदयाला छिद्र असलेल्या एका छोट्या बालिकेला बेंगळूरू येथील रुग्णालयात भरती करून यशस्वी शस्त्रक्रिया करण्यात आली. जो कोणी रोगी म्हणून येथे आला तो ठणठणीत होऊन आनंदाने पाकिस्तानात परतला. पाकिस्तानातील हूकुमशहांनी जेव्हा केव्हा तेथील लेखकांवरील अत्याचार वाढविले तेव्हा ते पळून भारतात आश्रयाला आले. मानवतेच्या भावनेतून भारत आपल्या शेजारील देशांच्या दु:खात सदैव सहभागी झाला आहे, परंतु या साऱ्या गोष्टींच्या बदल्यात भारताला काय मिळाले, याचा इतिहास पाकिस्तान आपल्यापेक्षा अधिक जाणून आहे.
परिस्थिती अशी आहे की, हसन मेहदी भारतात येऊ शकणार नाहीत, परंतु त्यांच्या अंतिम श्वासांमध्ये भारत व्यापून राहिला आहे. कारण हसन मेहदी हे एक कलाकार आहेत. कोणताही कलाकार चांगल्या प्रकारे जाणून असतो की, भारत हा एक असा देश आहे की, जेथे संगीताचे झरे फुटले. गीत आणि संगीताची भूमीच हसन मेहदी यांची पीडा समजू शकते.
सध्यस्थितीत पाकिस्तानात तालिबान्यांची घुसखोरी वाढली आहे. ते कोणत्याही क्षणी इस्लामाबादवर ताबा मिळवू शकतात. तालिबानी हे संगीताचे घोर विरोधी आहेत. संगीत हे इस्लामच्या विरुद्ध आहे, असे त्यांना वाटते. त्यामुळे अशा वातावरणात हसन मेहदी यांची पाकिस्तानात कोणीही सहय्यता करू शकत नाही. परदेशात पाठवून त्यांच्यावर उपचार करण्याचा धोकाही कोणी पत्करू शकत नाही.
1990 चे दशक म्हणजे हसन मेहदी यांच्या जीवनातील सुवर्णकाळ होता. त्या काळात नुसरत फतेह अली यांचीही मुंबईला ये-जा सुरू झाली होती. वातावरणात तणाव नव्हता तेव्हा अनेक पाकिस्तानी कलाकार भारत दौरा करू लागले होते. येथे आल्यानंतर आपल्या कलेला व्यासपीठ मिळाले म्हणून त्यांना आनंद तर व्हायचाच, शिवाय लक्षावधी रुपयांची कमाईही व्हायची.
मेहदी हसन यांच्या भारत दौऱ्यावर एक दृष्टी टाकली म्हणजे ध्यानात येईल की, 1985 ते 2001 या काळात ते दर पाच सहा-महिन्यांतून भारतात यायचे. भारतातल्या मोठ्यामोठ्या शहरांमध्ये त्यांच्या गझल गायकीचे कार्यक्रम आयोजित केले जायचे. अशा कार्यक्रमांचे तिकीट मिळविण्यासाठी श्रोते अक्षरश: थकून जायचे. त्यांचा एकही दौरा असा झाला नाही की, ज्यातून त्यांना किमान 50 लाखांची कमाई झाली नाही. हैदराबाद येथील एका कार्यक्रमात तर त्यांनी सव्वा कोटी रूपयांची कमाई केली होती. मुंबईतील अनेक चित्रपट दिग्दर्शकही त्यांचे चाहते होते. हसन मेहदी यांच्याशी निर्माण झालेल्या अनुबंधातून त्यांना मोठ्या प्रमाणात अर्थप्राप्ती झाली होती. केवळ भारत दौऱ्याचीच गोष्ट करायची झाली तर त्यांनी सहजपणे 25-50 कोटींची कमाई केली, असे म्हणता येईल. ही कमाई त्यांच्या उर्वरित आयुष्यासाठी पुरेशी होती.
लंडनमध्ये त्यांचा प्रभाव वाढला होता. त्यामुळे तेथील उत्पन्नही काही कमी नव्हते. आता प्रश्न असा आहे की, हा पैसा गेला कुठे? एक साधारण मनुष्यदेखील आपल्या वृद्धापकाळासाठी आणि आजार वगैरेंसाठी काही ना काही बचत करून ठेवतो. त्यामुळे हसन मेहदी यांच्याकडेच दोष जातो. कलाकारांसाठी सरकारकडे आग्रह करता येते, मात्र सरकारला बाध्य करता येत नाही.
पाकिस्तानात हसन मेहदी यांची सेवासुश्रुशा कोण करत आहे याची विस्तृत माहिती तर अद्याप मिळू शकलेली नाही. आर्थिक चणचण भासत असल्याने ते दु:खी आहेत हे मात्र खरे. त्यामुळेच आपल्या आजारावर चांगले उपचार करून घेणे त्यांना कठीण बनले आहे.
जगातील प्रत्येक कलाकाराला आर्थिक चणचणीला तोंड द्यावे लागते, ही काही नवीन गोष्ट नाही. जेथे लोकशाही आहे किंवा साहित्य आणि कलेचा आदर करणारे सरकार आहे, तेथे कलाकाराला काही ना काही सहाय्यता केली जाते. अन्यथा आर्थिक कुचंबणा सहन करीत अंथरूणावर पडल्या पडल्या मृत्यूची प्रतीक्षा करणेच काय ते कलाकाराच्या नशिबी असते.
भारतातून पाकिस्तानात गेलेल्या सर्वच कलाकारांना दु:ख भोगावे लागले आहे. देशाची फाळणी झाली तेव्हा हे कलाकार समजत होते की, आपल्या धर्माचे सरकार आपला सन्मान करेल, सहाय्यता करेल, परंतु त्यांना काय माहीत की, पाकिस्तानातील सरकार औरंगजेब बनून त्यांच्याशी अमानवी व्यवहार करेल आणि तेव्हा त्यांना भारतात येण्यासाठी तरसत राहावे लागेल.
पाकिस्तानात गेल्यानंतर पुन्हा भारतात परतण्याचे साहस कोणी दाखविले नाही. जोश मलीहआबादी आणि महान लेखक नियाज फतेहपुरी यांनांही असे भारतात येण्याचे धाडस झाले नाही, परंतु हे सारे भारत-भारत म्हणतच मृत्यूला कवटाळले. एक गोष्ट त्यांनी मान्य केली की, त्यांचा पाकिस्तानात जायचा निर्णय दुर्दैवी होता.
visit @ www.muslimjagat.blogspot.com