गठ्ठा मुस्लिम मतांमुळे कॉंग्रेसचा विजय

भारतातील सार्वत्रिक निवडणुकीत कॉंग्रेसला मुस्लिम आणि मागास या दोन वर्गांनी नेहमीच साथ दिली आहे. 1952 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून मुस्लिम नेहमीच कॉंग्रेससोबत राहिले. केवळ 1975 च्या आणीबाणीदरम्यान तुर्कमान गेटची घटना आणि जबरदस्ती कुटुंब नियोजन शस्रक्रिया यांमुळे मुसलमान कॉंग्रेसपासून काही काळ दूर गेले. मुस्लिमांच्या कॉंग्रेसविरुद्ध तक्रारी असल्या तरी निवडणुका आल्या की, मुस्लिम कॉंग्रेसला पाठिंबा देत राहिले. 2009 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतही हे स्पष्ट झाले आहे.

मुसलमानाची साथ कॉंग्रेसला मिळाली नसती तर कॉंग्रेसला विजय मिळाला नसता. असे असले तरी कॉंग्रेसकडून संसदेत पोहोचणाऱ्या मुस्लिम खासदारांची संख्या अकराच आहे. यापूर्वी 1999 आणि 2004 च्या निवडणुकीत मुस्लिम खासदारांची संख्या 10 होती. म्हणजे यावेळी केवळ एक जास्तीचा मुस्लिम खासदार कॉंग्रेसच्या तिकिटावर संसदेत पोहोचू शकला. मागच्या लोकसभेत एकूण 38 मुस्लिम खासदार होते, परंतु यावेळी ही संख्या 30 वरच थांबली. एकूण मुस्लिम मतदानाची टक्केवारी साडेतेरा टक्के आहे. या हिशेबाने त्यांच्या खासदारांची संख्या 65 च्या जवळपास असायला हवी, परंतु टक्केवारीच्या आधारावर पाहिले तर हा आकडा कोणत्याही निवडणुकीत पूर्ण झालेला नाही. मुस्लिमांना तिकीट देणे, त्यांचे खासदार निवडून येणे वेगळे आणि मुस्लिमांची मते मिळविणे वेगळे. हिंदुस्थानचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे स्वत: अल्पसंख्याक समाजाचे असल्याने यावेळी वेळोवेळी त्यांनी अशा प्रकारच्या घोषणा केल्या, ज्यामुळे मुस्लिम मतदार कॉंग्रेसकडे आकर्षित झाला. सर्वात मोठी घोषणा सच्चर आयोगाची स्थापना ही होती. पंतप्रधानांनी 67 हजार कोटी रुपयांची रक्कम या आयोगाला मंजूर करून विश्वास दिला की, आपले सरकार मुस्लिमांचे कैवारी असून, त्यांच्या विपन्नावस्थेबाबत चांगल्या प्रकारे परिचित आहे. त्यामुळे आगामी काळात मुस्लिमांना याचा लाभ मिळत राहील. मनमोहन सिंगांनी एकदा असेही म्हटले होते की, 15 टक्के मुसलमानांना अर्थसंकल्पाच्या एकूण रकमेतील 15 टक्के हिस्सा मिळावयास हवा. मनमोहन सिंगांच्या सरकारने साध्वी प्रज्ञा प्रकरणात जी कार्यवाही केली, त्यासोबतच गुजरातच्या जातीय दंगलप्रकरणी जलदगती न्यायालयाची स्थापना करून मुस्लिमांना सर्वप्रकारे संरक्षण देण्यात येईल, असा जो विश्वास दिला तसेच गुजरातचे भूत उठवून कॉंग्रेसने आपल्या निवडणूक अभियानात मुसलमानांचा विश्वास संपादन करण्यात यश मिळविले. त्यामुळे मुस्लिमांना जे आर्थिक लाभ मिळाले आणि मानसिक दृष्टिकोनातून त्यांना ज्याप्रकारे संरक्षणाचे आश्वासन मिळाले, त्यामुळे प्रभावित होऊन मुसलमानांनी कॉंग्रेसला मतदान केले. आपण आकडेवारीवर नजर टाकली तर स्पष्ट होते की, मुसलमानांची मते, जी कालपर्यंत इतर पक्षांना मिळत होती, ती सर्व मते कॉंग्रेसच्या झोळीत विसावली.
1952 पासून मुस्लिम लीगची कॉंग्रेसशी युती राहिलेली आहे. लीगची एक जागा येवो किंवा दोन जागा येेवो त्यात स्थानिक मुस्लिमांसोबतच तेथील कॉंग्रेसी आणि साम्यवाद्यांचेही मोठे योगदान असते. यावेळी केरळमध्ये क्रांती झाली आणि कॉंग्रेसने प्रथमच 13 जागा जिंकून एक विक्रम प्रस्थापित केला. कोईमतूर बॉम्बस्फोटाचा सूत्रधार आणि आरोपी असलेल्या मौलाना मदगीला कॉंग्रेसने ज्याप्रकारे उघड मदत केली, त्या मोबदल्यात कॉंग्रेसने मुस्लिमांची मते मिळविली. त्यात सर्वात मोठे योगदान केरळच्या मुस्लिम मतदारांचे आहे. जी मते साम्यवाद्यांना दिली जात होती, ती यावेळी कॉंग्रेसकडे झुकली. कॉंग्रेसला विजय मिळवून देणारे दक्षिण भारतातील दुसरे राज्य आंध्र प्रदेश आहे. आंध्रचे मुख्यमंत्री राजेश्वर रेड्डी यांनी मुसलमानांना आरक्षण देण्याची जोखमी पत्करली. मुस्लिम आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, याची त्यांना कल्पना होती. झालेही तसेच, परंतु कायद्याच्या कचाट्यातून रेड्डी सुटले. वाचकांना स्मरत असेल की, विश्वनाथ प्रतापसिंह यांनी जेव्हा मंडल आयोग लागू केला, त्यातही दुर्बल घटकाच्या नावाखाली मुसलमानांतील अनेक जातींना आरक्षणाचा फायदा मिळाला. कोणताही वर्ग एकच सुविधा प्राप्त करू शकतो. एकतर अल्पसंख्य बनून किंवा मागास बनून, परंतु मनमोहन सिंगांच्या कार्यकाळात मुसलमानांना दोन्ही फायदे मिळाले. त्यामुळे ज्या प्रकारे मंडल आयोगाचा फायदा विश्वनाथ प्रतापसिंह आणि त्यांच्यानंतर लालूप्रसाद यादव आणि रामविलास पासवानांना मिळाला, तसाच फायदा रेड्डीमुळे आंध्र प्रदेशच्या मुसलमानांना मिळाला. त्यामुळे तेलुगू देसम अचंबित झाली आणि मतांच्या टक्केवारीचा फायदा कॉंग्रेसने उठवला. आगामी काळात अनेक राज्ये मुसलमानांना आरक्षण देण्याची शक्यता असल्याने या बाबतीत रस्सीखेच वाढणार आहे.
आता अशी वेळ आली आहे की, राज्यघटनेप्रमाणे मिळणाऱ्या फायद्यांची समीक्षा सर्वोच्च न्यायालयाला करावीच लागेल. एखादे सरकार आपल्या मतांची टक्केवारी वाढविण्यासाठी असे कार्य करीत असेल तर ते कितपत योग्य आहे? अल्पसंख्याकांचा प्रश्न राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारांशी संबंधित असल्याने त्यात दुरुस्ती करण्याचा प्रश्नच नाही. जर एखादी पर्यायी व्यवस्था करावयाची असेल तर तेवढे बहुमत आज कॉंग्रेसकडे नाही.
राजकीय पक्षांना मिळालेल्या मतांचे विश्लेषण पुढीलप्रमाणे करता येईल. कॉंग्रेसला एकूण 57 जागांचा अधिकचा फायदा झाला आहे. 1991 नंतर कॉंग्रेसला 206 जागा मिळाल्या. जे भाजपा आणि कॉंग्रेसच्या बरोबर नव्हते त्या पक्षांना 2004 च्या निवडणुकीत 260 जागांवर यश मिळाले होते, परंतु यावेळी त्यांची संख्या घटून 219 वर आली आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर इतर पक्षांना जो तोटा झाला आहे तो कॉंग्रेसचा शुद्ध फायदा आहे. ज्या बंगालमध्ये कॉंग्रेस मतांच्या बाबतीत मागे राहात होती, त्या कॉंग्रेसला यावेळी डाव्या पक्षांना मिळणारी मते मिळाली आहे. तृणमूल कॉंग्रेसलाही याचा फायदा झाला. तृणमूल कॉंग्रेससाठी जमाते इस्लामीने आवाहनाच्या स्वरूपात फतवा जारी केला होता. त्यामुळे तृणमूल कॉंग्रेसला 19 जागा मिळाल्या. बंगालमध्ये कॉंग्रेस आणि तृणमूल कॉंग्रेसची युती होती. त्यामुळे येथे हे स्वीकारावेच लागेल की, कॉंग्रेसने भाजपाची नव्हे, तर आपले जुने मित्र असलेल्या डाव्या पक्षांची मते हिसकावली आहेत. जे मुस्लिम कालपर्यंत कम्युनिस्टांची झोळी भरत होते, यावेळी ते कॉंग्रेस आणि तृणमूलकडे गेले. भाजपा हरला असे जे लोक म्हणत आहेत, त्यांना आपल्या वक्तव्यात दुरुस्ती करावी लागेल. कारण बंगालमध्ये आधी भाजपा नव्हताच, त्यामुळे तिथे भाजपाचे नुकसान होण्याचा प्रश्नच नाही.
कॉंग्रेसला उत्तर प्रदेशात मोठा फायदा झाला. कारण उत्तर प्रदेशात समाजवाद्यांची मोठी व्होट बॅंक मुस्लिम होती. समाजवादी पार्टीला मागच्यावेळी 39 जागा मिळाल्या होत्या, पण यावेळी त्यांना केवळ 25 जागा मिळाल्या. भाजपा आणि बसपाच्या स्थितीत फारसा फरक पडला नाही. कॉंग्रेसच्या जागा 9 वरून वाढून 22 झाल्या. म्हणजे कॉंग्रेसला 13 जागांचा अधिक फायदा झाला. त्यामुळे हे स्पष्ट आहे की, समाजवादी पार्टीच्या जागा कॉंग्रेसकडे गेल्या. सध्या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसेभत सत्तेच्या बाहेर आहे. समाजवादी पार्टीत जे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक होते, त्यांना आता अमरसिंह आणि मुलयामसिंग यांच्यात दम आहे असे वाटत नाही. त्यामुळे या संधीचा लाभ उठवून ते राहुल-सोनियांच्या आश्रयास गेले. मतांमध्ये जी वाढ झाली त्यात रोड शोचे किंवा कॉंग्रेसच्या कार्यक्रमाचे योगदान नाही. येथे तर सरळ सरळ प्रश्न स्वत:च्या हिताचा होता. त्यामुळे कालचे समाजवादी आज कॉंग्रेसवासी बनले आहेत.
मणिपूर, मिझोराममध्ये एक आणि ओरिसात 4 ठिकाणी कॉंग्रेस आपल्या ख्रिश्चन मतांमुळे विजय मिळवू शकली. कारण या भागात ख्रिस्ती मिशनऱ्यांचे काम फार पूर्वीपासून सुरू आहे. येथील मूळ नागरिक या प्रवृत्तीला विरोध करतात. ख्रिश्चन मिशनऱ्यांचा कॉंग्रेसवर किती वरदहस्त आहे हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. मागे ओरिसात या विषयावरून हिंसाचार भडकला होता. उत्तर पूर्व भाग प्रदीर्घ काळापासून ख्रिश्चनांचा गड आहे. त्यामुळे त्यांचा प्रभाव पडणे साहजिकच आहे. देशात कॉंग्रेसने पहिल्यापासूनच अल्पसंख्याकवादाला आपले हत्यार बनवले असल्याने या आधारावर कॉंग्रेसच्या जागा वाढल्या, तर त्यात आश्चर्य वाटू नये, परंतु कालचक्र उलटे फिरते तेव्हा परिणामही उलटाच होतो, हा निसर्गाचा नियम आहे.
अल्पसंख्यकांची मते मिळाल्यामुळे कॉंग्रेस सरकारचा जनाधार वाढला आहे. तो कितपत स्थायी आहे हे आता सांगता येणार नाही, परंतु स्वातंत्र्यानंतर साम्यवाद्यांपेक्षाही अधिक फायदा याच व्होट बॅंकेने कॉंग्रेसला मिळवून दिला आहे. कॉंग्रेस मुसलमानांना खासदार बनवत नाही. केवळ त्यांच्या मतांवर राज्य करते, ही वस्तुस्थितीही मुसलमानांना चांगल्या प्रकारे माहीत आहे. केवळ संसदेतच नव्हे तर विधानसभांमध्येदेखील मुस्लिमांची सदस्य संख्या मोठ्या वेगाने घटत आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात अंतुलेसारखा उमेदवारही कॉंग्रेसच्या तिकिटावर निवडून येऊ शकला नाही ती देखील वस्तुस्थितीच आहे.

कॉंग्रेसने मुसलमानांना काय दिले?

कॉंगे्रसने मुसलमानांना प्रतिनिधित्व देणे तर बंद केले मात्र सूट, मुस्लिम नेत्यांसाठी हज कमिटी, उर्दू अकादमी, अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, अल्पसंख्यक आयोग आणि मदरसा बोर्डसारख्या योजना घटनेत आणून मुसलमानांना खुष करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. आज या संस्थांच्या माध्यमातून त्यांना सरकारी पदेही मिळतात आणि मनमानी पैसाही. कॉंग्रेसने मुसलमानांची ही कमजोरी हेरली आहे.

समजा भारताची फाळणी झाली नसती आणि निवडणुका लागल्या असत्या तर मुसलमान कॉंग्रेसला मत दिले असते काय? हा एक अवघड प्रश्न आहे। या प्रश्नाचे उत्तर देणे कठीण आहे, परंतु जर त्या वेळीही मुस्लिमांच्या दृष्टीने देशापेक्षा धर्म महत्त्वाचा राहिला असता तर ते कॉंग्रेसला मत दिले असते काय किंवा त्यांनी लोकशाही व्यवस्था स्वीकारली असती काय, हे सांगणे अवघड आहे.

पाकिस्तान अस्तित्वात आल्यानंतर आणि जीना तसेच लियाकत यांच्यासारखी जुनी पिढी िजवंत असतानाही पाकिस्तानात घटना अस्तित्वात आली नाही की निवडणुका झाल्या नाहीत. त्यामुळे भारतातील मुसलमान असे काही करू दिले असते काय, अशी शंका वाटते.
फाळणीमुळे प्रचंड नुकसान झाले तरी एक गोष्ट चांगली झाली. भारतात लोकशाहीची स्थापना होऊ शकली. ज्या मागणीमुळे पाकिस्तानचा जन्म झाला त्या मागण्या आणि मानसिकता असणारे भारतात लोकशाही कधीही स्वीकार केले नसते. आजच्या पाकिस्तानात विरोधाभासी स्थिती आहे. मध्ययुगीन मानसिकतेत जगण्याची लाचारी आहे. याच गोष्टी भारतातल्या मुसलमानांसाठी वारसा बनल्या असत्या. फाळणीनंतर जे मुसलमान भारतात राहिले त्यांच्यासाठी सगळ्यात मोठे वरदान म्हणजे ते लोकशाहीचे घटक बनले. गेल्या 60 वर्षांपासून ते लोकशाहीची कडू-गोड फळे चाखत आहेत. आधुनिक जगतामध्ये सर्वाधिक प्रगतीशील शासनप्रणालीचे ते भागीदार आहेत, याचा त्यांना अभिमान आहे.
इस्लामी शासनव्यवस्थेचे ते कितीही गुणगान करीत असले तरी त्यांना अंतर्मनात माहीत आहे की, इस्लामी खिलाफत म्हणजे केवळ साम्राज्यवाद आहे. जगातील 57 इस्लामी देशांपैकी एकाही देशातील लोक खुल्या लोकशाहीमध्ये श्वास घेऊ शकत नाहीत, यातून काय सिद्ध होते. दुर्दैवी गोष्ट म्हणजे तुर्कस्थानसारखा क्रांितकारी देशही वर्तमानाशी जुळवून घेऊ शकलेला नाही.
फाळणीनंतर जे मुसलमान भारतात राहिले ते गांधींच्या हत्येनंतर अतिशय भयभीत झाले. कळत-नकळत ते कॉंग्रेसच्या आसऱ्याला गेले. तत्कालीन कॉंग्रेसी नेत्यांनी मुसलमानांच्या गळी एक गोष्ट उतरवली की पाहा, गांधीजींसारख्या महान व्यक्तीची हत्या होऊ शकते तर तुमची काय गत होऊ शकते? त्यामुळे प्राण वाचविण्याचा एकच मार्ग आहे कॉंग्रेसला शरण या. मुसलमानांमधली भीती कॉंग्रेससाठी वरदान बनली. मुसलमान कॉंग्रेससाठी मतपेढी बनली. "तुम्ही आम्हाला मते द्या आम्ही तुम्हाला सुरक्षा पुरवू' ही एक अलिखित घोषणाच बनून गेली. काही काळ ही स्थिती राहिली असती तर समजण्यासारखे होते, परंतु मुस्लिम नेते कॉंग्रेसला असे काही चिकटले की, त्यांनी आपले सर्व काही कॉंग्रेसला देऊन टाकले.
त्या काळातही काही मुसलमान साम्यवादी आणि समाजवादी होते, परंतु सामान्य मुसलमानांना या मानसिकतेतून बाहेर काढणे त्यांना शक्य झाले नाही. गेल्या 60 वर्षांत सर्व काही बदलले आहे, परंतु कॉंग्रेस आणि मुसलमानांची मतपेढी यांचे नाते मात्र बदलले नाही. आणीबाणीनंतर आलेल्या जनता पक्षाच्या सरकाराच्या वेळीच काय ते मुसलमानांनी कॉंग्रेसची साथ सोडली होती. याशिवाय मुसलमान आणि कॉंग्रेस यांच्यात दुरावा निर्माण झाल्याचे कधीही दिसत नाही.
वैचारिक आधारावर कोणाला समर्थन देण्यात चूक काहीच नाही, परंतु हे संबंध राष्ट्रहितविरोधी आणि मुसलमानांच्या हिताच्या विरोधात असतील तर मात्र निश्चितच दोन्ही शक्तींचे नुकसान होते. ही बाब तर आपल्याला पावलोपावली पाहायला मिळते. मतपेढीच्या भीतीने कॉंग्रेस पक्ष अल्पसंख्यकवाद टाळू शकलेला नाही. देशाच्या ऐक्यासाठी 370 कलम रद्द करणे आणि समान नागरी कायदा लागू करून देशात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करणे कॉंग्रेसला शक्य झाले नाही. जे काही कायदे तयार केले जातात ते लाचारीतून होतात. हे कायदे भ्रम निर्माण करणारे आणि द्विअर्थी असतात.
कॉंग्रेसच्या या नीतीमुळे मुसलमान स्वाभीमानी बनू शकला नाही. निर्भय बनू शकला नाही. विचारी बनू शकला नाही. या देशाचा नागरिक असूनही या देशातील बहुसंख्यकांच्या नजरेत त्याचे स्थान शंकास्पद बनले आहे. भारतातील मुसलमान न्यूनगंडाने ग्रस्त झाला आहे. कॉंग्रेस त्याला यातून बाहेर निघू देत नाही, अशी स्थिती आहे. असे नसते तर मुसलमानांची भूमिका स्पष्ट राहिली असती.
स्वातंत्र्य आंदोलनात भाग घेणारे मुसलमान 50 आणि 60 च्या दशकात राष्ट्रीय स्तरावर आत्मविश्वासाने वावरत होते. त्यानंतर अशी स्थिती दिसलीच नाही. मौलाना आझाद आणि हाफिज मोहम्मद इब्राहीम यांना ज्या महत्त्वाचे मंत्रालय मिळाले तसे अन्य मुसलमानांना मिळाले काय? इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात डॉ. झाकीर हुसैन, फखरूद्दीन अली अहमद आणि मोहम्मद अली करीम भाई छागला तसेच हुमायूँ कबीर यांना महत्त्वाची पदे देण्यात आली होती. त्यानंतर ही परंपरा खंिडत झाली.
राष्ट्रीय स्तरावर काम करणाऱ्यांमध्ये उपराष्ट्रपती न्या. हिदायतुल्लाह आणि सिकंदर बख्त हे अंतिम असावेत. राज्य स्तराचा विचार केला तर केवळ राजस्थान, बिहार आणि महाराष्ट्रात क्रमश: बरकतुल्लाह खान, अब्दुल गफूर आणि अंतुले हे मुस्लिम मुख्यमंत्री बनले. कॉंग्रेसमध्ये संघटनेसाठी समर्पित व्यक्तींचा विचार केला तर केवळ सादीक अली यांचे नाव समोर येते. त्यामुळे आता प्रश्न असा उपस्थित होतो की, मुसलमान हे जर कॉंग्रेसचे अंधभक्त आहेत तर पक्ष त्यांना पक्षात स्थान का देत नाही?
पक्षाच्या नजरेत ते आता पूर्वीसारखे समर्पित आणि प्रामाणिक नाहीत का? मुसलमानांनी आपली ती पात्रता गमावली आहे काय? की अन्य काही कारणे आहेत की, ज्यामुळे त्यांना कॉंग्रेसमध्ये महत्त्वाची पदे मिळत नाहीत. दोघांनीही आत्मचिंतन केले पाहिजे.
गेल्या 60 वर्षांत भारतातल्या प्रादेशिक सरकारांमध्ये 318 व्यक्ती राज्यमंत्री अथवा कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री बनले आहेत. 18 व्यक्ती राज्यपालपदी आरूढ झाले आहेत. जवळजवळ 40 मुसलमानांनी केंद्रामध्ये मंित्रपदे भूषविली आहेत, परंतु त्यांना किती लोक ओळखतात? भारतीय इतिहासात त्यांचे काय योगदान आहे? कॉंग्रेसशी इमानदारी राखून त्यांनी ही पदे मिळविली की आपल्या अंगी असलेल्या गुण आणि योग्यतेमुळे देशाने त्यांना ही पदे बहाल केली?
मुस्लिम नेतृत्वावर एक नजर टाका म्हणजे कळून येईल की, काळाच्या ओघात परिपक्व आणि मातीशी नाते असलेले लोक हळूहळू कमी होत चालले आहेत. योग्यतेच्या ऐवजी केवळ मुस्लिम असल्याच्या पात्रतेवर पद मिळविण्यासाठी चढाओढ चालल्याचे दिसते. कॉंग्रेस पक्ष संघटित होता तोवर तो मुस्लिम नेतृत्वाच्या बाबतीत प्रामाणिक राहिला. त्यानंतर मते मिळवून देईल अशा मुसलमान नेत्यांच्या शोधात कॉंग्रेस फिरू लागला. त्यामुळे मुसलमानांमधील धनशक्ती आणि बाहुबल यामध्ये तगडा असलेला वर्ग कॉंग्रेससाठी जवळचा झाला. आता कॉंग्रेस धर्माच्या नावावर त्यांना समर्थन देऊ लागला आणि मुसलमान आपल्या व्होट आणि नोट या बदल्यात कॉंग्रेसशी सौदा करू लागले.
राजीव गांधी यांच्या काळात मोहम्मद आरिफ खान यांनी जेव्हा शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे समर्थन केले, त्यावेळी आसामातील निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून तत्कालीन जंगल मंत्री जियादर्रेहमान यांनी राजीव गांधी यांना सावध केले. त्यांनी सुचविले की, यामुळे कॉंग्रेसचा आधार सरकेल आणि मुसलमान कोणत्याही स्थितीत कॉंग्रेसला मत देणार नाहीत. राजीव गांधी यांनी हा सल्ला मानला. 23 फेब्रुवारी 1983 रोजी रात्रभर संसद चालली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला प्रगतीशील निर्णय फिरवण्यात आला. कट्टरवाद्यांसमोर कॉंग्रेसने मान झुकविली. यानंतर कॉंग्रेसचा जनाधार सतत घटत राहिला, त्या प्रमाणात कॉंग्रेस मुसलमानांसमोर अधिकाधिक झुकत गेला. मुसलमानांनीही प्रगतीचा मार्ग सोडून कट्टरवादाचा मार्ग स्वीकारला. या दुर्दैवी निर्णयाचाच परिणाम म्हणजे आज मुसलमान दहशतवादाच्या दुष्टचक्रात सापडला आहे.
कॉंग्रेसने मुसलमानांना प्रतिनिधित्व देणे तर बंद केले मात्र सूट, मुस्लिम नेत्यांसाठी हज कमिटी, उर्दू अकादमी, अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, अल्पसंख्यक आयोग आणि मदरसा बोर्डसारख्या योजना घटनेत आणून मुसलमानांना खुष करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. आज या संस्थांच्या माध्यमातून त्यांना सरकारी पदेही मिळतात आणि मनमानी पैसाही. कॉंग्रेसने मुसलमानांची ही कमजोरी हेरली आहे. कॉंग्रेस यासाठी षड्‌यंत्र रचते. यावेळी हंटर कमीशनसारखा सच्चर आयोग नेमला. या आयोगाची चर्चा आजही सुरू आहे. सच्चर आयोगाने मुसलमानांना आजपर्यंत तरी काहीही दिले नाही, परंतु बहुसंख्यक समाजापासून मुसलमानांना तोडले मात्र आहे. महाराष्ट्रात न्या. श्रीकृष्ण आयोग आणि केंद्रात लिबरहॅम आयोेेग, याने मुसलमानांचा काय फायदा झाला?
भारतीय मुसलमानांचा एक वर्ग दहशतवादाकडे वेगाने वळतोय, असा आरोप आज मुसलमानांच्या बोडक्यावर आहे, याला सर्वाधिक जबाबदार कॉंग्रेस पक्षच आहे. कारण कॉंग्रेसनेच मुस्लिमांचे राजकारण, व्यवसाय, शिक्षण आणि त्यांचे कायदे कट्टरवादाकडे ढकलले. याची जनसामान्यांच्या मनावर छाप पडणे स्वाभाविकच होते की, मुस्लिम जातीयवादी आणि जिहादी आहेत. लवकरच 15 व्या लोकसभेचे गठन होईल. त्यामुळे आगामी काळात मुसलमानांचे भविष्य कसे असेल हे मुसलमानांच्या नेतृत्वावरच अवलंबून असणार आहे.