लोकशाहीच्या मार्गातील गतिरोधक

2009 साली जगातल्या 64 देशांमध्ये निवडणुका झाल्या, परंतु जागतिक स्तरावर भारतीय निवडणुकांची चर्चा झाली तशी अन्य देशांची झाली नाही. लोकशाहीच्या सफलतेसाठी तेथील जनता साक्षर असणे अनिवार्य असते. भारतात साक्षरतेचे प्रमाण 60 टक्क्यांच्या जवळपास असले तरी भारतातील हिंदू जीवनपद्धती आहे. लोकशाहीच्या यशस्वितेचे हेच सर्वात मोठे गमक आहे.

15 वी लोकसभा अस्तित्वात आली आहे. कॉंग्रेसची सत्ता स्थापन होणार हेही निश्चित झाले आहे. कोणत्या पक्षाचे सरकार येणार याहीपेक्षा अधिक महत्त्वाची बाब म्हणजे हे सरकार लोकशाही मार्गाने येणार आहे. ही गोष्ट भारतासाठी अभिमानाची आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळून 60 वर्षे उलटून गेली आहेत. स्वातंत्र्यानंतर एका लिखित राज्यघटनेनुसार भारताने लोकशाहीचा स्वीकार केला. असंख्य वादळे आली, परंतु भारत लोकशाही मार्गावरून ढळला नाही. याचा परिणाम असा झाला की, भारताची गणना जगातील प्रगतीशील देशांमध्ये होऊ लागली. आज जगातील सर्वाधिक लोकप्रिय शासनप्रणाली कोणती असेल तर ती लोकशाही होय. त्यामुळेच अमेरिका आणि युरोपातील देश भारताला मान देतात. मानवी मूल्यांचे रक्षण ही या शासनप्रणालीचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य होय. म्हणूनच भारताचा जगाला महाशक्ती म्हणून आता परिचय होतो आहे.
2009 साली जगातल्या 64 देशांमध्ये निवडणुका झाल्या, परंतु जागतिक स्तरावर भारतीय निवडणुकांची चर्चा झाली तशी अन्य देशांची झाली नाही. लोकशाहीच्या सफलतेसाठी तेथील जनता साक्षर असणे अनिवार्य असते. भारतात साक्षरतेचे प्रमाण 60 टक्क्यांच्या जवळपास असले तरी भारतातील हिंदू जीवनपद्धती आहे. लोकशाहीच्या यशस्वितेचे हेच सर्वात मोठे गमक आहे.
हिंदू जीवनपद्धती पूर्णपणे लोकतांत्रिक आहे. यामुळेच येथे लोकशाहीचा विकास झाला. भारताला खंडित स्वातंत्र्य मिळून पाकिस्तानची निर्मिती झाली. स्वातंत्र्यानंतर भारतात लोकशाही बहरली; परंतु पाकिस्तानचे काय झाले हे आपण पाहातच आहोत. असे असले तरी भारतात अशा काही गोष्टी वेळोवेळी ऐरणीवर येतात की, ज्यामुळे लोकशाहीवर निष्ठा असणाऱ्यांमध्ये निराशा येते. अशा गोष्टी काही काळासाठी लोकशाहीची गती कमी करू शकतात, परंतु लोकशाही समाप्त नाही करू शकत. या गोष्टी म्हणजे एक प्रकारे गतिरोधकच आहेत, या गतिरोधकांवर चर्चा झाली पाहिजे.
सार्वजनिक जीवनाकडे पाहिल्यानंतर ध्यानात येते की, राजकारण तोडण्याचे काम काम करते. फूट पाडण्याचे काम काम करते. लोकशाहीमध्ये आपल्यासाठी समर्थन मिळविण्याची राजकारण ही सहज प्रक्रिया आहे. मतं साऱ्यांची तर मिळू शकत नाही, परंतु आपल्या पारड्यात अधिक मतं येण्यासाठी मतांमध्ये फूट पाडणे शक्य असते. आज तर भारतीय लोकशाहीला नख लावणाऱ्या शक्तींचे पेव फुटले आहे. या शक्तींना वेळीच रोखले नाही तर या गतिरोधकाचे रूपांतर भिंतीत होऊ शकते.
उदाहरणच घ्यायचे झाले तर अल्पसंख्यकांचे घेता येईल. राज्यघटनेमध्ये अल्पसंख्यकांसंबधी विस्तृत चर्चा करण्यात आली आहे. भारतात मुसलमान सर्वात मोठी अल्पसंख्यक जमात आहे. यांची टक्केवारी जवळपास 14 टक्के इतकी आहे. अल्पसंख्यकांसाठी काम करणे आणि त्यांना राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी करून घेणे असा उद्देश राज्यघटनेचा होता, परंतु आज काय पाहायला मिळते? अल्पसंख्यक म्हणजे एकगठ्ठा मते असे स्वरूप आले आहे.
प्रत्येक पक्ष मुसलमानांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी त्यांना लुभावण्याचा सौदा करताना दिसत आहे. मुसलमानांना अधिक सुविधा जे प्रदान करतात, त्यांच्याकडे ते आकर्षित होतात. निवडणुकीनंतर अल्पसंख्यक आणि बहुसंख्यक यांच्यातली दरी वाढत जाते. अल्पसंख्य आणि बहुसंख्य यांच्यातली दरी कमी होत होत ते जवळ यावेत यासाठी राज्यघटनेने काही तरतुदी केल्या, मात्र या तरतुदींचा परिणाम मात्र भलतेच होताना दिसत आहे.
राज्यघटनेच्या मौलिक अधिकारानुसार अनुच्छेद 29 आणि 30 मध्ये अल्पसंख्यकांना धर्मांतरणापासून ते त्यांच्या शिक्षण संस्थांना जे लाभ दिले जातात त्यामुळे बहुसंख्यक वर्गावर अन्याय झाल्याची भावना तयार होते. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र पर्सनल लॉ ची व्यवस्था आहे. असे वाटते की, भारतात अल्पसंख्यक म्हणजे एक समांतर भारतच आहे जणु. यामुळे काही राजकीय पक्षांचा क्षणिक लाभ होतो हे खरेच आहे. ते सहजपणे सत्तेत येतात, परंतु आज ना उद्या ही बाब देश तोडणारी ठरणार आहे, हे ध्यानात घेतले पाहिजे.
दलित आणि दुर्बल घटकांच्या उत्थानासाठी घटनाकारांनी 10 वर्षांपर्यंत समाजाच्या या वर्गाला विशेष सहाय्यता प्रदान केली होती. याचे चांगले परिणाम दिसले, परंतु दहा वर्षांची मर्यादा आता चिरकालीन होऊन बसली आहे. यामुळे मतदारांना लालूच दाखविले तर जातेच शिवाय दलित वर्गातील सबल आणि अक्षम बनलेले लोकही आपल्या मुलाबाळांसाठी या सुविधा कायम असाव्यात, अशी मागणी करताना दिसतात. म्हणजेच काय तर दलित असल्याच्या नावाखाली हा वर्ग या सोयीसुविधांवर एकाधिकार समजून बसला आहे.
दलित समाजातील कोणी कलेक्टर अथवा आयएएस बनणे ही बाब आनंद देणारी आहे, परंतु उच्च स्थान प्राप्त केल्यानंतरही ते आपल्या भावी पिढींसाठी आरक्षण मागत असतील तर देशातील अन्य वर्गांवर अन्याय केल्यासारखे होईल. त्यामुळे आपण म्हणू शकतो की, ही व्यवस्था समाजात असंतोष निर्माण करेल. आज ना उद्या यामुळे लोकशाहीला धोका उत्पन्न होईल.
एकीकडे ही व्यवस्था सुरू ठेवणे आणि दुसरीकडे महिलांना राजकीय आरक्षण देण्याला टाळाटाळ करणे म्हणजे देशाच्या निम्म्या लोकसंख्येवर अन्याय करणेच नाही काय? हा भेदभाव एक दिवस स्त्री-पुरुषांमधील दरी वाढवेल. भारतीय लोकशाही आणि सामाजिक व्यवस्थेची हानी करणारी ही बाब आहे. महिलांना राजकारणात स्थान मिळाले तर अल्पसंख्यक समाजाच्या महिलांच्या जीवनात एक दिवस सूर्योदय निश्चित होईल. त्यांच्या जीवनात समानता आणि स्वातंत्र्याचे किरण पोचतील.
आमची घटना म्हणते की, संपूर्ण भारत एक आहे. सर्व नागरिकांना समान अधिकार आहेत. असे जर असेल तर कलम 370 कोणासाठी ठेवले आहे? शेख अब्दुल्ला यांना खुष करण्यासाठी जवाहरलाल नेहरू यांनी काश्मीरला हा विशेष दर्जा दिला, परंतु आज फारुक अब्दुल्लापासून मुफ्ती मोहम्मद सईदपर्यंत सारे भारताच्या तुकड्यांवर उड्या मारत आहेत. आमच्या राजकीय पक्षांना ही फुटीरता निर्माण करणारे कलम का आवश्यक वाटते. देश तोडणारा हा सर्वात मोठा गतिरोधक नाही काय?
आज आपण ऐकत असतो की, सत्तेच्या खुर्चीपर्यंत पोचण्यासाठी युवकांना अधिकाधिक सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे. भारतात पुढील जनगणना 2011 मध्ये होणार आहे. यावेळी चकित करणारी आकडेवारी समोर येईल. या जनगणनेच्या आधारावर एकूण लोकसंख्येच्या 65 टक्के भाग युवा असेल. 35 टक्के लोक वृद्ध आणि बाल असतील. या आकडेवारीनुसार आमच्या लोकसभा आणि राज्यसभेत बसणारे 65 टक्के लोक युवाच असतील. त्यामुळे युवा विरुद्ध वृद्ध अशी चर्चा करण्याची आवश्यकताच काय? अशा प्रकारचा भेदभाव आपल्याच कुटुंबात दरी उत्पन्न करणारा ठरणार नाही काय?
जर प्रत्येक युवा जर डायनॅमिक आहे तर राष्ट्रपती त्या 12 व्यक्तींना नामांकित का करावे की, जे जीवनभर कष्ट करून आपल्या क्षेत्रात विशेष योगदान दिले आहेत. केवळ डॉ. शंकरदयाळ शर्मा हेच एकमेव राष्ट्रपती असे होते की, ज्यांनी राजकारण्यांना भीक घातली नाही. आज कोणत्याही नेत्याचा प्यारा किंवा प्यारी जी जागा पटकाविते. आपल्या जवळच्या लोकांना नियुक्त करण्यासाठी तर्क दिला जातो की, युवा हे डायनॅमिक असतात.
विज्ञान, साहित्य आणि सेनापती ते उच्च कोटीचे तज्ज्ञ यांचे आयुष्यमान साधारणपणे काय असते? हे तपासून पाहिले तर युवा पुढीचा दुराग्रह धरणाऱ्यांना आपले मत कदाचित बदलावे लागेल. 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत 20 ते 30 वयोगटातील मतदारांनी आपल्या मताधिकाराचा वापर केला नाही की पन्नाशीच्या पुढील मतदारांनी ? याचे सर्वेक्षण करण्यात आले तर कदाचित सत्य समोर येईल.
एक मोटर ड्रायव्हिंग स्कूलचा संचालक नव्याने ड्रायव्हिंग शिकणाऱ्याच्या हाती नवीन कार देणार नाही. खूप वर्षांपासून उपयोगात असलेल्या गाडीची स्टेरिंग सांभाळण्याची जबाबदारीच सुरुवातील नवशिक्याला दिली जाईल. नंतर ते स्वत:ला यात नैपुण्य मिळवू शकतील. एकूणच काय तर युवा-वृद्ध ही चर्चा समाजाला तोडण्यासाठीच आहे. ज्यांचे बापजादे म्हातारे झाले आहेत, त्यांना वाटते की, आता लोकसभेत ते असू नयेत. त्यामुळे आपल्या मुलांना स्थान देण्याचा ते आग्रह धरतात. असे करणे म्हणजे घराणेशाहीला वाव देणेच नाही काय?
आता तर राजकारण व्यवसाय बनला आहे, परंतु व्यवसायात पाऊल ठेवताच कुणी संचालक आणि महासंचालक बनले आहे असे झाले आहे काय? त्याला साधारण काम करण्यापासून ते टेक्निशीयनपर्यंतच्या साऱ्या भूमिका सांभाळाव्या लागतील. यासाठी चर्चा करणे निरर्थक होय. देशात दहशतवादाचा धोका वाढला आहे. लोकसभेने पहिल्याच बैठकीत प्रस्ताव पारित केले पाहिजे की, महाविद्यालयात प्रवेश घेताच त्याला सैनिकी शिक्षणही अनिवार्यपणे घ्यावे लागेल. सेनानी बनल्यानंतर आमचे नागरिक राजकारणाच्या उच्च स्थानावर पोचतील. आपल्या क्षेत्रातील निष्णात खासदार-आमदारही ते बनतील. सैनिकी शिक्षण अनुशासनाची पहिली पायरी आहे. 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी एकाही पक्षाच्या घोषणापत्रात सैनिकी शिक्षणासंबंधी एक शब्दही बोलले गेले नाही.
मुस्लिम जगत // मुजफ्फर हुसैन
अनुवाद : सिद्धाराम भै. पाटील