"80 % पशुधन कत्तलखान्यात पाठवा'

खुरोदी यांनी एका आंतरराष्ट्रीय संमेलनात भारताकडून पशुधनासंबंधात आपले विचार व्यक्त केले होते. भारतातील 80 टक्के पशुधन नष्ट केले पाहिजे असे ते म्हणाले. म्हणजे सरकार आपल्या कत्तलखान्यांमध्ये त्यांची कत्तल करून मोठ्या प्रमाणात विदेशी मुद्रा मिळवू शकते. देशाचा विकास आणि प्रगती साधण्यासाठी धनसंग्रह करण्याचा याहून चांगला पर्याय असू शकत नाही, असे ते म्हणाले.

भारतातील पशुधन घटत चालले आहे. जागरूक नागरिक यामुळे चिंितत आहेत, परंतु मांस लॉबी मात्र सतत अपप्रचार करीत आहे. जगात मांस, चरबी, कातडी आणि हाडे यांचे भाव संतुलित ठेवायचे असतील तर भारतातील पशुधन कत्तलखान्यात नेणे आवश्यकच आहे, असे मांस लॉबीचे म्हणणे असते.
जगातील सर्वच देशांमध्ये पशुसंबंधी सामग्रीची सतत कमतरता असते. मालच न मिळाल्याने याचे भाव गगनाला भिडलेले असतात. अनेक उद्योगधंद्यांमध्ये पशूंच्या अवयवांचा वापर करण्यात येतो. या मालाचा पुरवठा सतत झाला तरच त्याच्या किमतीत स्थिरता आणणे शक्य आहे.
जगात सर्वात अधिक पशुधन भारताजवळ आहे. भारतातून पशुधन पुरवठा सतत व्हावा यासाठी जागतील मांस लॉबीची धडपड असते. यासाठी परकीय शक्ती अनेक मार्गांनी भारत सरकारवर दबाव आणण्यात सक्रिय असतात. भारताने अधिकाधिक पशुधनाची कत्तल करावी, यासाठी जगातील मांस लॉबी भारत सरकारवर दबाव टाकत असते, परंतु भारत हा अहिंसा आणि करुणेची शिकवण देणारा देश आहे, असे मानणाऱ्या जनसमुदायाचाही अंतर्गत दबाव भारत सरकारवर असतो.
केवळ धार्मिक आस्था असणारेच नाही तर पर्यावरणप्रेमीही सरकारला या मुद्द्यावरून धारेवर धरत असतात. भारत कृषिप्रधान देश आहे. शेतीचा सर्वात मोठा आधार पशुपालन आहे. हे दोन्ही व्यवसाय परस्परपूरक आहेत. सरकार कोणतेही असो, त्याला सतत परकीय चलनाचे आकर्षण असते. सरकार विचार करते की, आपले पशुधन विकून जर परकीय चलन प्राप्त होणार असेल तर त्याची कत्तल करणे आणि मांस निर्यात करणे यात काय अडचण आहे?
पशुपालन आणि मांस मिळविण्यासाठी पशूंची निर्यात याबाबतची नीती भारत सरकारचे कृिष मंत्रालय ठरवत असते. भारतात कॅटल बोर्डची निर्मिती करण्यात यावी, अशी मागणी या मंत्रालयासमोर अनेकदा करण्यात आली आहे. येथे कॅटल अर्थात गो-वंश. यासंबंधात सरकारी धोरणांतर्गत समिती बनत असेल तर गाय, बैल आणि वासरांच्या कत्तलीवर कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचे कायदेशीर बंधन येतेच. तसेच त्यांचे संवर्धन, स्वास्थ्य आणि रक्षणाचीही जबाबदारी सरकारवर येते. समितीची संकल्पना सकारात्मक आहे. म्हणजेच या माध्यमातून सरकार पशुधन रक्षणासाठी कायदेशीररीत्या बाध्य असेल.
जागतिक बाजारात गायीच्या मांसाला प्रचंड मागणी आहे. कायदेशीररीत्या गायीची कत्तल करण्यास आणि गो मांस निर्यात करण्यातस बंदी आहे, परंतु लपून छपून हे काम फार मोठ्या प्रमाणात होते. सरकार कठोरपणे कायद्याची अंमलबजावणी करीत नाही, हे यामागील कारण आहे. आपल्या देशांतर्गत बाजारात बैलांच्या कत्तलीवर बंदी नाही, परंतु बैलांच्या नावाखाली गायींचीही मोठ्या प्रमाणात कत्तल होते. इतकेच काय गोमांसाची परदेशांत निर्यातही मोठ्या प्रमाणात होते. सरकार आजपर्यंत गोवंशाची व्याख्या करू शकले नाही, ही शोकांतिका आहे.
कोणत्याही प्रकरणात सरकार आपले धोरण एखाद्या विगाद्‌वारा ठरवत असते. शेळ्या, मेंढ्या आणि डुक्कर या प्राण्यांच्या संबंधात सरकारने खूप आधी बोर्डाची निर्मिती केली आहे. या प्राण्यांचे स्वास्थ्य आणि संवर्धन यासाठी सरकार कायदेशीररीत्या बांधील आहे, परंतु गायींचे संवर्धन आणि रक्षणासाठी अशा प्रकारचे कोणतेही बोर्ड नाही. अशा प्रकारच्या बोर्डची निर्मिती करण्याची मागणी दीर्घकाळापासून करण्यात येत आहे. जवळपास 250 खासदारांच्या सहीने अशी मागणी करण्यात आली. मात्र सरकारच्या कानातील बोळे अजूनही दूर झाले नाहीत.
यावेळी जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मीट बोर्ड आणि पोलिटरी बोर्डची निर्मिती करण्यात आली आहे. म्हणजेच भारत सरकारने शेळ्या, मेंढ्या आणि डुक्कर आदींचे संवर्धन आणि रक्षण याबाबतचे धोरण स्पष्टपणे घोषित केले आहे. सरकारला वाटते की, अधिक पशूंची पैदास म्हणजे अधिक कत्तलखान्यांची निर्मिती आणि यातून अधिक परकीय चलन मिळविण्यासाठी अधिक मांसाची निर्यात. पशूंचे संवर्धन आणि रक्षण उदात्त हेतूने नाही तर अधिक संख्येने पशूंनी जन्म घ्यावा आणि त्यातून अधिकाधिक मांसप्राप्ती व्हावी, या हेतूने. गोरक्षण व्हावे. यातून आमची शेती अधिक समृद्ध व्हावी. गायीच्या शेणाने मिळणाऱ्या लाभातून देशाची अर्थव्यवस्था अधिक बळकट व्हावी, यासाठी कॅटल बोर्डची मागणी करण्यात येत होती.
देशात वारंवार "बर्ड फ्ल्यू'ची साथ येत असते. त्यामुळे पोलिटरी बोर्डची स्थापना आवश्यक बनले होते. गेल्या तीन महिन्यांत आसाम आणि अन्य पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये पाच लाख कोंबड्यांना या रोगाच्या भयाने मारण्यात आले. कोंबडीचे मांस देशांतर्गत बाजारपेठेतच अधिक विकले जाते, म्हणून सरकार भयभीत आहे. या प्रश्नी सरकार परदेशातील अनुभवांचा अभ्यास करून भारतातील कोंबड्या वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. हायब्रिड पद्धतीने करण्यात येत असलेले उत्पादन कोंबड्यांसाठी शाप बनले आहे.
मोठ्या शहरांमध्ये कोंबड्यांच्या विक्रीसाठी बाजाराची कोणतीही व्यवस्था नाही. त्यामुळे बाजारात आणि मोहल्ल्यात दिवसेंदिवस कोंबड्यांची दुकाने वाढत चालली आहेत. सकाळ होताच लक्षावधी कोंबड्या ट्रक आणि अन्य वाहनांमध्ये भरून बाजारात आणल्या जातात. या कोंबड्यांमुळे होणाऱ्या घाणीतून अनेक रोगांचा जन्म होतो. नगरपालिका आणि प्रशासन यासाठी कायदे असल्याचे सांगतात, परंतु असे कायदे असल्याचे कधीही अनुभवाला येत नाही.
मुंबई महानगरात कोंबड्यांच्या शिवाय दररोज 9 हजार पशूंची कत्तल केली जाते, परंतु या पशूंच्या तपासणीसाठी केवळ 11 डॉक्टरांची नेमणूक करण्यात आली आहे. केवळ 11 डॉक्टर 9 हजार पशूंची तपासणी एका दिवसात करणे शक्य आहे काय, हा प्रश्न नव्याने गठीत करण्यात आलेल्या बोर्डसमोर आव्हान बनून आहे.
समितीकडून जर हायब्रिड पशूंची संख्या वाढविण्यात आली तर त्या पशूंपासून मिळणाऱ्या दूध आणि मांसाच्या प्रमाणात वाढ होईल, परंतु त्या पशूंच्या शेणाचा उपयोग शेतीसाठी होऊ शकणार नाही. दूधाचे अधिक उत्पादन घेणे उिद्दष्ट असेल तर तो पशू एका मर्यादित काळापर्यंतच दूध देऊ शकेल. या पशूंचे आयुष्यमान खूपच कमी असेल, परंतु या पशूंच्या मांसाचा उपयोग मात्र धडाक्याने हाेईल. याचाच अर्थ असा की, हा सारा खटाटोप केवळ मांस उत्पादन आणि मांस निर्यात यासाठीच करण्यात येत आहे. या समिती बनविणाऱ्यांना पशूंच्या लालन-पालनात काहीही रस नाही. मांस उद्योगाची भरभराट कशी होईल, हीच एकमेव चिंता त्यांच्यासमोर आहे.
मांसप्राप्तीसाठी पशूंची कत्तल करण्यासाठी कत्तलखान्यांची आवश्यकता भासेल. एकूणच काय पुन्हा फिरून मांस व्यापाराला अधिक प्रोत्साहन देणे असा हा प्रकार आहे. घटनेनुसार गोहत्येवर बंदी आहे. त्यामुळे गोवंशासाठी समिती बनविण्यात सरकारला रस नाही. काही वर्षांपूर्वी भारत सरकारातील एक मोठे अधिकारी खुरोदी यांनी जिनेवा संमेलनामध्ये ही बाब उघड केली होती.
खुरोदी यांनी एका आंतरराष्ट्रीय संमेलनात भारताकडून पशुधनासंबंधात आपले विचार व्यक्त केले होते. भारतातील 80 टक्के पशुधन नष्ट केले पाहिजे असे ते म्हणाले. म्हणजे सरकार आपल्या कत्तलखान्यांमध्ये त्यांची कत्तल करून मोठ्या प्रमाणात विदेशी मुद्रा मिळवू शकते. देशाचा विकास आणि प्रगती साधण्यासाठी धनसंग्रह करण्याचा याहून चांगला पर्याय असू शकत नाही, असे ते म्हणाले. खुरोदी यांच्यात थोडी का होईना लाज शिल्लक होती, त्यामुळे ते म्हणाले की, 80 टक्के पशुधन समाप्त करताना भारतीयांच्या श्रद्धेला धक्का पोचणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल.
ते खूप चांगल्या प्रकारे जाणून आहेत की, भारतातील पशुधन जर कोणी वाचवू शकेल तर तो येथील लोकांचा धर्मच होय. घटनेनुसार राजनीतीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये गायीची कत्तल करणे गुन्हा असल्याचे म्हटले आहे. गोहत्या हा विषय राज्य सरकारच्या अधिकारक्षेत्रातील आहे. त्यामुळे गोरक्षणासाठी कटिबद्ध असलेल्या राज्यांवर केंद्र सरकार नियंत्रण आणू शकत नाही. केंद्र सरकारकडे गोहत्येवर बंदी आणणारा कायदा नाही. अनेक राज्यांनी गोहत्येला प्रतिबंध करणारा कायदा आणलेला नाही. त्यामुळे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात गोधन निघून जातो. पश्चिम बंगाल आणि बिहारची स्थिती अशीच आहे. म्हणूनच साऱ्या देशातील गायी या राज्यांमध्ये आणून येथून गायी कत्तल करण्यासाठी बांगलादेशात पाठविल्या जातात. हे सर्व सांगून खुरोदी साहेब यांनी भारत हा कृिषप्रधान राहील अथवा नाही यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
भारताचे खरे धन पशुधन आहे. हे धन कत्तलखान्यात पाठवून खुरोदी हे कोणत्या नव्या भारताची निर्मिती करू इच्छितात, हे कळत नाही. संवर्धनाच्या नावाखाली अधिक पशूंची पैदास म्हणजे कत्तलखान्यांसाठी अधिक मालाचा पुरवठा. अशारीतीने कत्तलखान्यांची संख्या वाढेल. भारतातील पशुधनाची कत्तल होत राहील. प्रश्न असा आहे की, संवर्धनाने ज्या प्रमाणात पशुसंख्येत वृद्धी होईल त्याहून कमी प्रमाणात कत्तल हाईल काय? जर नाही तर खुरोदी यांचे मनसुबे यशस्वी होतील.
भारताच्या कृिष मंत्रालयाला पशूंचे संवर्धनच करायचे असेल तर या पशूंना वेगवेगळ्या श्रेणीमध्ये का विभागण्यात येत आहे. भारतात जेवढे म्हणून पशुधन आहे, त्याची सुरक्षा करण्यासाठी एकच समिती का तयार करण्यात येत नाही? सरकारचे मनसुबे कुटिल आहेत हेच अनेक श्रेणींमध्ये करण्यात येणाऱ्या विभाजनातून स्पष्ट होते.
मुस्लिम जगत :मुजफ्फर हुसैन
अनुवाद : सिद्धाराम भै. पाटील.