चीनमध्ये एकही मदरसा नाही

अतिरेक्यांना रोखण्याचे उपाय

चिनी 18 वर्षाखालील कोणीही मुसलमान मशिदीत जाऊ शकत नाही। नमाज अदा करू शकत नाही। सर्वसामान्यपणे मशिदीत दिले जाणारे अजान लाऊडस्पीकरवरून दिली जाते, परंतु चीनमधील मशिदींवर लाऊडस्पीकर लावण्यास बंदी आहे। विशेष नोंद घेण्यासारखी बाब म्हणजे चीनमध्ये एकही मदरसा नाही. चीनमध्ये धार्मिक साहित्य प्रकाशित होत नाही.चीनमध्ये 8000 मौलवी आहेत. या मौलवींना चीनच्या प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये जाऊन रोज हजेरी द्यावी लागते. त्यांना तिथे चीनी कायदे आणि चीनी परंपरा याचे शिक्षण दिले जाते.

अतिरेकी कारवाया नियंत्रित करण्यासंबंधी ओबामा यांनी पाकिस्तानला फटकारले. यावर पाकिस्तानने ताठर भूमिका घेत म्हटले की, आता पाकिस्तानला चीनशी जवळीक वाढवावी लागेल. परराष्ट्र नीती ठरवताना पाकिस्तानने सदैव चीनला झुकते माप दिले आहे. अमेरिकेने पाकिस्तानवर दबाव आणायला सुरुवात केली आहे. दहशतवाद नियंत्रणात आणला नाही तर आर्थिक सहाय्य मिळणार नाही, असेही बाजवले आहे. त्यामुळे पाकिस्तान आणखीनच पिसाळला आहे. अमेरिकेने दिलेला सल्ला म्हणजे भारताची बाजू घेणे होय, असे पाकला वाटू लागले आहे.अफगाणिस्तानला लागून असलेल्या पाकिस्तानच्या छुप्या कारवायांकडे कानाडोळा करणे अमेरिकेला कसे शक्य आहे? खुद्द अमेरिकेलाच पाकिस्तानपासून धोका वाटतो. त्यामुळे पाकिस्तानला कोणत्याही स्थितीत अमेरिकेचा आदेश मानावाच लागेल.गेल्या 15 वर्षांपासून पाकिस्तान भारतात अतिरेकी कारवाया करीत आहे. आता एकाएकी अमेरिकेचा आदेश मानणे पाकला तसे अवघडच जाणार, यात शंका नाही. जनरल जिया यांच्या काळापासून पाकिस्तानने काश्मीर बळकावण्याची रणनीती आखली. त्यानंतर भारताला ब्लॅकमेल करण्यासाठी साऱ्या भारतभर अतिरेकी कारवाया सुरू करण्यात आल्या. पारंपरिक युद्धाऐवजी छुप्या युद्धाचा अवलंब सुरू केला. 26 नोव्हेंबरच्या हल्ल्यानंतर मात्र संयमाचा कडेलोट झाला आहे. भारताने कडक भूमिका घेत आंतराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानला मजबूर केले आहे. पाकिस्तानच्या सेनेवर आयएसआय आणि अतिरेक्यांनी कब्जा मिळविला आहे. त्यामुळे पाकिस्तान अमेरिकेचा सल्ला मानू शकणार नाही. आयएसआय सांगेल तसे वागणे पाकिस्तानला एक प्रकारे बंधनकारकच आहे. चीन हा क्रमांक एकचा मित्र आहे असे सांगून पाकिस्तानी राजनीतीज्ञ ओबामाला भीती घालू पाहत आहेत. आता अमेरिकेसमोर दोनच पर्याय आहेत- अतिरेक्यांकडे कानाडोळा करत अमेरिकेची सुरक्षा व्यवस्था धोक्यात आणणे अथवा पाकला धारेवर धरणे.वर्तमानात जे काही घडताना दिसत आहे त्यावरून असे वाटते की, अमेरिकेचे नवे राष्ट्रपती कोणत्याही स्थितीत अतिरेक्यांशी तडजोड करणार नाहीत.दहशतवादात पाकिस्तान चीनला आपला मित्र मानत आहे, परंतु चीनही स्वत: आपल्या सिकियांग या राज्यातील मुस्लिम दहशतवाद्यांमुळे भयंकर त्रस्त आहे. गेल्या वर्षी चीनमध्ये ऑलिंपिकचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळीही तेथील अतिरेक्यांनी सुरक्षा व्यवस्था भेदून आपले उपद्रवमूल्य दाखवून दिले होते. चीनी राज्यकर्त्यांनी अत्यंत कठोरपणे या अतिरेक्यांचे दमन केले. ऑलिंपिक समाप्त झाल्यानंतर सिकियांगमधील ज्या अतिरेकी गटांवर चीन सरकारला शंका होती, त्यांची सरळसरळ कत्तल करण्यात आली. चीन सरकारने अतिरेक्यांना आपल्या शक्तीची चुणुक दाखविली.चीनमधील सिकियांग प्रदेशाला तेथील भाषेत जियांग म्हटले जाते. चेचिन्या अतिरेक्यांनी रशिया सरकारला त्राहीमाम करून सोडले होते. अशीच स्थिती सिकियांगमध्ये चीन सरकारची आहे, परंतु सरकारने शरणागती पत्करलेली नाही. सरकारने अतिशय कडक पावले उचलली. त्यामुळेच मुस्लिम प्रदेश असलेल्या सिकियांगमध्ये अतिरेक्यांचे मनसुबे सफल झालेले नाहीत.पाकिस्तान विचार करीत आहे की, त्याच्या अतिरेक्यांना चीनने समर्थन दिले तर सिकिंयांगमधील मुसलमान अतिरेकी बिथरतील; ते म्हणतील की, आम्हीही मुसलमान आहोत तर चीन सरकार आमचे समर्थन का करीत नाही? चीनी मुसलमान पाकिस्तानवर दबाव आणतील तेव्हा अन्य इस्लामी देशांसमोर पाकिस्तानला तोंड दाखवायला तरी जागा राहील काय? पाकिस्तान स्वत: मुस्लिम राष्ट्र असून, मुसलमानांची कत्तल करवेल काय? त्यामुळे चीन पाकिस्तानच्या बाजूने दहशतवादात समर्थन देईल काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो.चीन आपल्या सिकियांग प्रांतात मुस्लिम दहशतवाद कसा निपटून काढीत आहे, यावरही आपण एक दृष्टीक्षेप टाकला पाहिजे. एक काळ होता, जेव्हा चीनने सिकियांगवर नियंत्रण मिळविले तेव्हा तेथे मुसलमानांची लोकसंख्या जवळपास 90 टक्के होती. चीनमधील मूळनिवासी हान जातीचे लोक केवळ 10 टक्के होते. आपल्या जातीच्या हान लोकांना सिकियांगमध्ये वसविण्याचे पहिले काम चीनने सुरू केले.चीनला माहीत होते की, मुसलमानांची बहुमत चीनसाठी धोका आहे. त्यामुळे गेल्या 50 वर्षांमध्ये हान जातीला चीनने सर्व प्रकारे प्रोत्साहन दिले. हान जातीच्या लोकांसाठी उदरनिर्वाहाची व्यवस्थाही सरकारने करून दिली. जेवढे काही सरकारी कारखाने सुरू करण्यात येत असत, त्यातील 80 टक्के जागांवर हान जातीच्या लोकांची नेमणूक करण्यात येत असे. म्हणजेच हान जातीच्या लोकांना केवळ वसविलेच नाही तर त्यांची आर्थिक स्थितीही मजबूत करण्यात आली.चीनमध्ये लोकसंख्या नियंत्रणाच्या कायद्यांची अत्यंत कडकपणे अंमलबजावणी केली जाते. एका कुटुंबात एका मुलाचा जन्म, या नियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाते, परंतु चीनी सरकारने हान जातीला एकाहून अधिक मुलांना जन्म देण्याचा अधिकार दिला. कोणत्याही प्रकारे हान जातीच्या लोकांची संख्या वाढली पाहिजे, जेणेकरून सिकियांगमधील मुसलमानांशी टक्कर देता येईल. हान जातीच्या मुलांनी मुसलमान मुलींशी लग्न करावे यासाठीही सरकार प्रोत्साहन देते. हान मुलाने मुस्लिम मुलीशी लग्न केले तर सरकारी स्तरावर अपत्य हान जातीचे मानले जाते. सिकियांगमध्ये मुसलमान लोकसंख्या कमी होत जावी यासाठी चीन सरकारकडून भरपूर प्रयत्न करण्यात येतात. चीनला वाटते की, मुसलमान संख्या कमी झाली की, हान जातीचे वर्चस्व निर्माण होईल. यामुळे फुटीर मुसलमानांवर अंकुश राहील.चीनमध्ये सत्ताधीश देंग श्याओ पिंग यांच्या उदारमतवादी धोरणामुळे सिकियांग प्रांतातील मुसलमान मोठ्या संख्येने हज यात्रेस जाऊ लागले होते. चीनी मुसलमान सौदी अरबमध्ये पोचले तेव्हा तेथील कट्टरपंथीयांनी त्यांना जिहादसाठी उकसवले. परिणामी चीनमध्ये कट्टर मुसलमानांचे उपद्‌व्याप सुरू झाले. चीन सरकारने याप्रकरणी तत्परता दाखविली. दोनशे कट्टरवाद्यांना की जे सौदी अरबमध्ये जाऊन आल्यानंतर सिकियांगमध्ये उपद्‌व्याप करीत होते, त्यांना तत्काळ फाशी देण्यात आली. हज यात्रा करून परतणाऱ्यांना जेलमध्ये टाकण्यात आले.या प्रकारानंतर चीन सरकार शहाणे झाले आहे. सिकियांगच्या मुसलमानांना अन्य मुस्लिम देशांत जायला परवानगी देऊ नये आणि धार्मिक स्वातंत्र्यही देऊ नये अशी चीन सरकारची भावना झाली आहे. शंघाई टाईम्सने आपल्या एका लेखात या प्रकाराला "संसर्गजन्य रोग' असे संबोधले होते. त्यामुळे सिकियांगमधील मुसलमान बाहेरच्या देशात जातात तेव्हा ते काय काय करतात यावर चीन सरकारची नजर असते. हज यात्रेसाठी आजही सिकियांगमधील मुसलमान जातात, परंतु ही सूट केवळ 50 वर्षावरील लोकांनाच आहे. हज यात्रेला जाण्यापूर्वी त्यांना एक विशिष्ट फॉर्म भरून द्यावा लागतो. आपल्या परिवाराची संपूर्ण माहिती या फॉर्मद्वारे देणे बंधनकारक असते. अमेरिकेच्या विश्व व्यापार केंद्रावर हल्ला झाल्यानंतर सिकियांगच्या चार मुस्लिम कट्टरवाद्यांना जेलमध्ये टाकण्यात आले आहे. 20 लोकांवर राष्ट्रद्रोहाचा खटला चालला. न्यायालयाने त्यांना फाशीची सजा सुनावली. अमेरिकेवरील हल्ल्याशी तसा चीनचा संबंध असण्याचे कारण काय? परंतु चीनमधील सरकार स्वस्थ बसले नाही. सतत तपास करण्यात आला. शेवटी गुन्हेगार जाळ्यात सापडले तेव्हा त्यांना फासावर लटकवायलाही चीनच्या सरकारने कमी केले नाही. याचाच अर्थ असा की, आपल्या मुसलमान नागरिकांवर चीन सरकारचे सतत बारीक लक्ष असते. आजही चीनला आपल्या देशातील मुसलमानांवर विश्वास नाही. त्यामुळे थोडा जरी संशय आला तरी त्या व्यक्तीला मृत्युदंड दिला जातो.सिकियांगचे लोक अमेरिकेवरील हल्ल्यात सहभागी होते, ही बाब कोणाच्याही ध्यानात आली नव्हती, परंतु चीनमधील यंत्रणेने त्यांना शोधून काढले. त्यांना दंडितही केले. चीनमध्ये येणाऱ्या पर्यटक आणि पत्रकारांशी कोणी मुसलमान वार्तालाप करीत असेल तर त्याच्यावर बारीक लक्ष ठेवले जाते. अत्यंत आश्चर्यजनक गोष्ट म्हणजे चीनच्या या कडक धोरणांच्या विरोधात जगातील कोणताही मुस्लिम देश काहीही टिप्पणी करीत नाही. भारतातील डावेही यावर मौन राहतात. चीनमधील मुसलमानांना मिळणाऱ्या या वागणुकीविरोधात कोणीही ब्र काढीत नाही.


2:54:00