चीनमध्ये एकही मदरसा नाही

अतिरेक्यांना रोखण्याचे उपाय

चिनी 18 वर्षाखालील कोणीही मुसलमान मशिदीत जाऊ शकत नाही। नमाज अदा करू शकत नाही। सर्वसामान्यपणे मशिदीत दिले जाणारे अजान लाऊडस्पीकरवरून दिली जाते, परंतु चीनमधील मशिदींवर लाऊडस्पीकर लावण्यास बंदी आहे। विशेष नोंद घेण्यासारखी बाब म्हणजे चीनमध्ये एकही मदरसा नाही. चीनमध्ये धार्मिक साहित्य प्रकाशित होत नाही.चीनमध्ये 8000 मौलवी आहेत. या मौलवींना चीनच्या प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये जाऊन रोज हजेरी द्यावी लागते. त्यांना तिथे चीनी कायदे आणि चीनी परंपरा याचे शिक्षण दिले जाते.

अतिरेकी कारवाया नियंत्रित करण्यासंबंधी ओबामा यांनी पाकिस्तानला फटकारले. यावर पाकिस्तानने ताठर भूमिका घेत म्हटले की, आता पाकिस्तानला चीनशी जवळीक वाढवावी लागेल. परराष्ट्र नीती ठरवताना पाकिस्तानने सदैव चीनला झुकते माप दिले आहे. अमेरिकेने पाकिस्तानवर दबाव आणायला सुरुवात केली आहे. दहशतवाद नियंत्रणात आणला नाही तर आर्थिक सहाय्य मिळणार नाही, असेही बाजवले आहे. त्यामुळे पाकिस्तान आणखीनच पिसाळला आहे. अमेरिकेने दिलेला सल्ला म्हणजे भारताची बाजू घेणे होय, असे पाकला वाटू लागले आहे.अफगाणिस्तानला लागून असलेल्या पाकिस्तानच्या छुप्या कारवायांकडे कानाडोळा करणे अमेरिकेला कसे शक्य आहे? खुद्द अमेरिकेलाच पाकिस्तानपासून धोका वाटतो. त्यामुळे पाकिस्तानला कोणत्याही स्थितीत अमेरिकेचा आदेश मानावाच लागेल.गेल्या 15 वर्षांपासून पाकिस्तान भारतात अतिरेकी कारवाया करीत आहे. आता एकाएकी अमेरिकेचा आदेश मानणे पाकला तसे अवघडच जाणार, यात शंका नाही. जनरल जिया यांच्या काळापासून पाकिस्तानने काश्मीर बळकावण्याची रणनीती आखली. त्यानंतर भारताला ब्लॅकमेल करण्यासाठी साऱ्या भारतभर अतिरेकी कारवाया सुरू करण्यात आल्या. पारंपरिक युद्धाऐवजी छुप्या युद्धाचा अवलंब सुरू केला. 26 नोव्हेंबरच्या हल्ल्यानंतर मात्र संयमाचा कडेलोट झाला आहे. भारताने कडक भूमिका घेत आंतराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानला मजबूर केले आहे. पाकिस्तानच्या सेनेवर आयएसआय आणि अतिरेक्यांनी कब्जा मिळविला आहे. त्यामुळे पाकिस्तान अमेरिकेचा सल्ला मानू शकणार नाही. आयएसआय सांगेल तसे वागणे पाकिस्तानला एक प्रकारे बंधनकारकच आहे. चीन हा क्रमांक एकचा मित्र आहे असे सांगून पाकिस्तानी राजनीतीज्ञ ओबामाला भीती घालू पाहत आहेत. आता अमेरिकेसमोर दोनच पर्याय आहेत- अतिरेक्यांकडे कानाडोळा करत अमेरिकेची सुरक्षा व्यवस्था धोक्यात आणणे अथवा पाकला धारेवर धरणे.वर्तमानात जे काही घडताना दिसत आहे त्यावरून असे वाटते की, अमेरिकेचे नवे राष्ट्रपती कोणत्याही स्थितीत अतिरेक्यांशी तडजोड करणार नाहीत.दहशतवादात पाकिस्तान चीनला आपला मित्र मानत आहे, परंतु चीनही स्वत: आपल्या सिकियांग या राज्यातील मुस्लिम दहशतवाद्यांमुळे भयंकर त्रस्त आहे. गेल्या वर्षी चीनमध्ये ऑलिंपिकचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळीही तेथील अतिरेक्यांनी सुरक्षा व्यवस्था भेदून आपले उपद्रवमूल्य दाखवून दिले होते. चीनी राज्यकर्त्यांनी अत्यंत कठोरपणे या अतिरेक्यांचे दमन केले. ऑलिंपिक समाप्त झाल्यानंतर सिकियांगमधील ज्या अतिरेकी गटांवर चीन सरकारला शंका होती, त्यांची सरळसरळ कत्तल करण्यात आली. चीन सरकारने अतिरेक्यांना आपल्या शक्तीची चुणुक दाखविली.चीनमधील सिकियांग प्रदेशाला तेथील भाषेत जियांग म्हटले जाते. चेचिन्या अतिरेक्यांनी रशिया सरकारला त्राहीमाम करून सोडले होते. अशीच स्थिती सिकियांगमध्ये चीन सरकारची आहे, परंतु सरकारने शरणागती पत्करलेली नाही. सरकारने अतिशय कडक पावले उचलली. त्यामुळेच मुस्लिम प्रदेश असलेल्या सिकियांगमध्ये अतिरेक्यांचे मनसुबे सफल झालेले नाहीत.पाकिस्तान विचार करीत आहे की, त्याच्या अतिरेक्यांना चीनने समर्थन दिले तर सिकिंयांगमधील मुसलमान अतिरेकी बिथरतील; ते म्हणतील की, आम्हीही मुसलमान आहोत तर चीन सरकार आमचे समर्थन का करीत नाही? चीनी मुसलमान पाकिस्तानवर दबाव आणतील तेव्हा अन्य इस्लामी देशांसमोर पाकिस्तानला तोंड दाखवायला तरी जागा राहील काय? पाकिस्तान स्वत: मुस्लिम राष्ट्र असून, मुसलमानांची कत्तल करवेल काय? त्यामुळे चीन पाकिस्तानच्या बाजूने दहशतवादात समर्थन देईल काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो.चीन आपल्या सिकियांग प्रांतात मुस्लिम दहशतवाद कसा निपटून काढीत आहे, यावरही आपण एक दृष्टीक्षेप टाकला पाहिजे. एक काळ होता, जेव्हा चीनने सिकियांगवर नियंत्रण मिळविले तेव्हा तेथे मुसलमानांची लोकसंख्या जवळपास 90 टक्के होती. चीनमधील मूळनिवासी हान जातीचे लोक केवळ 10 टक्के होते. आपल्या जातीच्या हान लोकांना सिकियांगमध्ये वसविण्याचे पहिले काम चीनने सुरू केले.चीनला माहीत होते की, मुसलमानांची बहुमत चीनसाठी धोका आहे. त्यामुळे गेल्या 50 वर्षांमध्ये हान जातीला चीनने सर्व प्रकारे प्रोत्साहन दिले. हान जातीच्या लोकांसाठी उदरनिर्वाहाची व्यवस्थाही सरकारने करून दिली. जेवढे काही सरकारी कारखाने सुरू करण्यात येत असत, त्यातील 80 टक्के जागांवर हान जातीच्या लोकांची नेमणूक करण्यात येत असे. म्हणजेच हान जातीच्या लोकांना केवळ वसविलेच नाही तर त्यांची आर्थिक स्थितीही मजबूत करण्यात आली.चीनमध्ये लोकसंख्या नियंत्रणाच्या कायद्यांची अत्यंत कडकपणे अंमलबजावणी केली जाते. एका कुटुंबात एका मुलाचा जन्म, या नियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाते, परंतु चीनी सरकारने हान जातीला एकाहून अधिक मुलांना जन्म देण्याचा अधिकार दिला. कोणत्याही प्रकारे हान जातीच्या लोकांची संख्या वाढली पाहिजे, जेणेकरून सिकियांगमधील मुसलमानांशी टक्कर देता येईल. हान जातीच्या मुलांनी मुसलमान मुलींशी लग्न करावे यासाठीही सरकार प्रोत्साहन देते. हान मुलाने मुस्लिम मुलीशी लग्न केले तर सरकारी स्तरावर अपत्य हान जातीचे मानले जाते. सिकियांगमध्ये मुसलमान लोकसंख्या कमी होत जावी यासाठी चीन सरकारकडून भरपूर प्रयत्न करण्यात येतात. चीनला वाटते की, मुसलमान संख्या कमी झाली की, हान जातीचे वर्चस्व निर्माण होईल. यामुळे फुटीर मुसलमानांवर अंकुश राहील.चीनमध्ये सत्ताधीश देंग श्याओ पिंग यांच्या उदारमतवादी धोरणामुळे सिकियांग प्रांतातील मुसलमान मोठ्या संख्येने हज यात्रेस जाऊ लागले होते. चीनी मुसलमान सौदी अरबमध्ये पोचले तेव्हा तेथील कट्टरपंथीयांनी त्यांना जिहादसाठी उकसवले. परिणामी चीनमध्ये कट्टर मुसलमानांचे उपद्‌व्याप सुरू झाले. चीन सरकारने याप्रकरणी तत्परता दाखविली. दोनशे कट्टरवाद्यांना की जे सौदी अरबमध्ये जाऊन आल्यानंतर सिकियांगमध्ये उपद्‌व्याप करीत होते, त्यांना तत्काळ फाशी देण्यात आली. हज यात्रा करून परतणाऱ्यांना जेलमध्ये टाकण्यात आले.या प्रकारानंतर चीन सरकार शहाणे झाले आहे. सिकियांगच्या मुसलमानांना अन्य मुस्लिम देशांत जायला परवानगी देऊ नये आणि धार्मिक स्वातंत्र्यही देऊ नये अशी चीन सरकारची भावना झाली आहे. शंघाई टाईम्सने आपल्या एका लेखात या प्रकाराला "संसर्गजन्य रोग' असे संबोधले होते. त्यामुळे सिकियांगमधील मुसलमान बाहेरच्या देशात जातात तेव्हा ते काय काय करतात यावर चीन सरकारची नजर असते. हज यात्रेसाठी आजही सिकियांगमधील मुसलमान जातात, परंतु ही सूट केवळ 50 वर्षावरील लोकांनाच आहे. हज यात्रेला जाण्यापूर्वी त्यांना एक विशिष्ट फॉर्म भरून द्यावा लागतो. आपल्या परिवाराची संपूर्ण माहिती या फॉर्मद्वारे देणे बंधनकारक असते. अमेरिकेच्या विश्व व्यापार केंद्रावर हल्ला झाल्यानंतर सिकियांगच्या चार मुस्लिम कट्टरवाद्यांना जेलमध्ये टाकण्यात आले आहे. 20 लोकांवर राष्ट्रद्रोहाचा खटला चालला. न्यायालयाने त्यांना फाशीची सजा सुनावली. अमेरिकेवरील हल्ल्याशी तसा चीनचा संबंध असण्याचे कारण काय? परंतु चीनमधील सरकार स्वस्थ बसले नाही. सतत तपास करण्यात आला. शेवटी गुन्हेगार जाळ्यात सापडले तेव्हा त्यांना फासावर लटकवायलाही चीनच्या सरकारने कमी केले नाही. याचाच अर्थ असा की, आपल्या मुसलमान नागरिकांवर चीन सरकारचे सतत बारीक लक्ष असते. आजही चीनला आपल्या देशातील मुसलमानांवर विश्वास नाही. त्यामुळे थोडा जरी संशय आला तरी त्या व्यक्तीला मृत्युदंड दिला जातो.सिकियांगचे लोक अमेरिकेवरील हल्ल्यात सहभागी होते, ही बाब कोणाच्याही ध्यानात आली नव्हती, परंतु चीनमधील यंत्रणेने त्यांना शोधून काढले. त्यांना दंडितही केले. चीनमध्ये येणाऱ्या पर्यटक आणि पत्रकारांशी कोणी मुसलमान वार्तालाप करीत असेल तर त्याच्यावर बारीक लक्ष ठेवले जाते. अत्यंत आश्चर्यजनक गोष्ट म्हणजे चीनच्या या कडक धोरणांच्या विरोधात जगातील कोणताही मुस्लिम देश काहीही टिप्पणी करीत नाही. भारतातील डावेही यावर मौन राहतात. चीनमधील मुसलमानांना मिळणाऱ्या या वागणुकीविरोधात कोणीही ब्र काढीत नाही.


2:54:00

"80 % पशुधन कत्तलखान्यात पाठवा'

खुरोदी यांनी एका आंतरराष्ट्रीय संमेलनात भारताकडून पशुधनासंबंधात आपले विचार व्यक्त केले होते. भारतातील 80 टक्के पशुधन नष्ट केले पाहिजे असे ते म्हणाले. म्हणजे सरकार आपल्या कत्तलखान्यांमध्ये त्यांची कत्तल करून मोठ्या प्रमाणात विदेशी मुद्रा मिळवू शकते. देशाचा विकास आणि प्रगती साधण्यासाठी धनसंग्रह करण्याचा याहून चांगला पर्याय असू शकत नाही, असे ते म्हणाले.

भारतातील पशुधन घटत चालले आहे. जागरूक नागरिक यामुळे चिंितत आहेत, परंतु मांस लॉबी मात्र सतत अपप्रचार करीत आहे. जगात मांस, चरबी, कातडी आणि हाडे यांचे भाव संतुलित ठेवायचे असतील तर भारतातील पशुधन कत्तलखान्यात नेणे आवश्यकच आहे, असे मांस लॉबीचे म्हणणे असते.
जगातील सर्वच देशांमध्ये पशुसंबंधी सामग्रीची सतत कमतरता असते. मालच न मिळाल्याने याचे भाव गगनाला भिडलेले असतात. अनेक उद्योगधंद्यांमध्ये पशूंच्या अवयवांचा वापर करण्यात येतो. या मालाचा पुरवठा सतत झाला तरच त्याच्या किमतीत स्थिरता आणणे शक्य आहे.
जगात सर्वात अधिक पशुधन भारताजवळ आहे. भारतातून पशुधन पुरवठा सतत व्हावा यासाठी जागतील मांस लॉबीची धडपड असते. यासाठी परकीय शक्ती अनेक मार्गांनी भारत सरकारवर दबाव आणण्यात सक्रिय असतात. भारताने अधिकाधिक पशुधनाची कत्तल करावी, यासाठी जगातील मांस लॉबी भारत सरकारवर दबाव टाकत असते, परंतु भारत हा अहिंसा आणि करुणेची शिकवण देणारा देश आहे, असे मानणाऱ्या जनसमुदायाचाही अंतर्गत दबाव भारत सरकारवर असतो.
केवळ धार्मिक आस्था असणारेच नाही तर पर्यावरणप्रेमीही सरकारला या मुद्द्यावरून धारेवर धरत असतात. भारत कृषिप्रधान देश आहे. शेतीचा सर्वात मोठा आधार पशुपालन आहे. हे दोन्ही व्यवसाय परस्परपूरक आहेत. सरकार कोणतेही असो, त्याला सतत परकीय चलनाचे आकर्षण असते. सरकार विचार करते की, आपले पशुधन विकून जर परकीय चलन प्राप्त होणार असेल तर त्याची कत्तल करणे आणि मांस निर्यात करणे यात काय अडचण आहे?
पशुपालन आणि मांस मिळविण्यासाठी पशूंची निर्यात याबाबतची नीती भारत सरकारचे कृिष मंत्रालय ठरवत असते. भारतात कॅटल बोर्डची निर्मिती करण्यात यावी, अशी मागणी या मंत्रालयासमोर अनेकदा करण्यात आली आहे. येथे कॅटल अर्थात गो-वंश. यासंबंधात सरकारी धोरणांतर्गत समिती बनत असेल तर गाय, बैल आणि वासरांच्या कत्तलीवर कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचे कायदेशीर बंधन येतेच. तसेच त्यांचे संवर्धन, स्वास्थ्य आणि रक्षणाचीही जबाबदारी सरकारवर येते. समितीची संकल्पना सकारात्मक आहे. म्हणजेच या माध्यमातून सरकार पशुधन रक्षणासाठी कायदेशीररीत्या बाध्य असेल.
जागतिक बाजारात गायीच्या मांसाला प्रचंड मागणी आहे. कायदेशीररीत्या गायीची कत्तल करण्यास आणि गो मांस निर्यात करण्यातस बंदी आहे, परंतु लपून छपून हे काम फार मोठ्या प्रमाणात होते. सरकार कठोरपणे कायद्याची अंमलबजावणी करीत नाही, हे यामागील कारण आहे. आपल्या देशांतर्गत बाजारात बैलांच्या कत्तलीवर बंदी नाही, परंतु बैलांच्या नावाखाली गायींचीही मोठ्या प्रमाणात कत्तल होते. इतकेच काय गोमांसाची परदेशांत निर्यातही मोठ्या प्रमाणात होते. सरकार आजपर्यंत गोवंशाची व्याख्या करू शकले नाही, ही शोकांतिका आहे.
कोणत्याही प्रकरणात सरकार आपले धोरण एखाद्या विगाद्‌वारा ठरवत असते. शेळ्या, मेंढ्या आणि डुक्कर या प्राण्यांच्या संबंधात सरकारने खूप आधी बोर्डाची निर्मिती केली आहे. या प्राण्यांचे स्वास्थ्य आणि संवर्धन यासाठी सरकार कायदेशीररीत्या बांधील आहे, परंतु गायींचे संवर्धन आणि रक्षणासाठी अशा प्रकारचे कोणतेही बोर्ड नाही. अशा प्रकारच्या बोर्डची निर्मिती करण्याची मागणी दीर्घकाळापासून करण्यात येत आहे. जवळपास 250 खासदारांच्या सहीने अशी मागणी करण्यात आली. मात्र सरकारच्या कानातील बोळे अजूनही दूर झाले नाहीत.
यावेळी जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मीट बोर्ड आणि पोलिटरी बोर्डची निर्मिती करण्यात आली आहे. म्हणजेच भारत सरकारने शेळ्या, मेंढ्या आणि डुक्कर आदींचे संवर्धन आणि रक्षण याबाबतचे धोरण स्पष्टपणे घोषित केले आहे. सरकारला वाटते की, अधिक पशूंची पैदास म्हणजे अधिक कत्तलखान्यांची निर्मिती आणि यातून अधिक परकीय चलन मिळविण्यासाठी अधिक मांसाची निर्यात. पशूंचे संवर्धन आणि रक्षण उदात्त हेतूने नाही तर अधिक संख्येने पशूंनी जन्म घ्यावा आणि त्यातून अधिकाधिक मांसप्राप्ती व्हावी, या हेतूने. गोरक्षण व्हावे. यातून आमची शेती अधिक समृद्ध व्हावी. गायीच्या शेणाने मिळणाऱ्या लाभातून देशाची अर्थव्यवस्था अधिक बळकट व्हावी, यासाठी कॅटल बोर्डची मागणी करण्यात येत होती.
देशात वारंवार "बर्ड फ्ल्यू'ची साथ येत असते. त्यामुळे पोलिटरी बोर्डची स्थापना आवश्यक बनले होते. गेल्या तीन महिन्यांत आसाम आणि अन्य पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये पाच लाख कोंबड्यांना या रोगाच्या भयाने मारण्यात आले. कोंबडीचे मांस देशांतर्गत बाजारपेठेतच अधिक विकले जाते, म्हणून सरकार भयभीत आहे. या प्रश्नी सरकार परदेशातील अनुभवांचा अभ्यास करून भारतातील कोंबड्या वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. हायब्रिड पद्धतीने करण्यात येत असलेले उत्पादन कोंबड्यांसाठी शाप बनले आहे.
मोठ्या शहरांमध्ये कोंबड्यांच्या विक्रीसाठी बाजाराची कोणतीही व्यवस्था नाही. त्यामुळे बाजारात आणि मोहल्ल्यात दिवसेंदिवस कोंबड्यांची दुकाने वाढत चालली आहेत. सकाळ होताच लक्षावधी कोंबड्या ट्रक आणि अन्य वाहनांमध्ये भरून बाजारात आणल्या जातात. या कोंबड्यांमुळे होणाऱ्या घाणीतून अनेक रोगांचा जन्म होतो. नगरपालिका आणि प्रशासन यासाठी कायदे असल्याचे सांगतात, परंतु असे कायदे असल्याचे कधीही अनुभवाला येत नाही.
मुंबई महानगरात कोंबड्यांच्या शिवाय दररोज 9 हजार पशूंची कत्तल केली जाते, परंतु या पशूंच्या तपासणीसाठी केवळ 11 डॉक्टरांची नेमणूक करण्यात आली आहे. केवळ 11 डॉक्टर 9 हजार पशूंची तपासणी एका दिवसात करणे शक्य आहे काय, हा प्रश्न नव्याने गठीत करण्यात आलेल्या बोर्डसमोर आव्हान बनून आहे.
समितीकडून जर हायब्रिड पशूंची संख्या वाढविण्यात आली तर त्या पशूंपासून मिळणाऱ्या दूध आणि मांसाच्या प्रमाणात वाढ होईल, परंतु त्या पशूंच्या शेणाचा उपयोग शेतीसाठी होऊ शकणार नाही. दूधाचे अधिक उत्पादन घेणे उिद्दष्ट असेल तर तो पशू एका मर्यादित काळापर्यंतच दूध देऊ शकेल. या पशूंचे आयुष्यमान खूपच कमी असेल, परंतु या पशूंच्या मांसाचा उपयोग मात्र धडाक्याने हाेईल. याचाच अर्थ असा की, हा सारा खटाटोप केवळ मांस उत्पादन आणि मांस निर्यात यासाठीच करण्यात येत आहे. या समिती बनविणाऱ्यांना पशूंच्या लालन-पालनात काहीही रस नाही. मांस उद्योगाची भरभराट कशी होईल, हीच एकमेव चिंता त्यांच्यासमोर आहे.
मांसप्राप्तीसाठी पशूंची कत्तल करण्यासाठी कत्तलखान्यांची आवश्यकता भासेल. एकूणच काय पुन्हा फिरून मांस व्यापाराला अधिक प्रोत्साहन देणे असा हा प्रकार आहे. घटनेनुसार गोहत्येवर बंदी आहे. त्यामुळे गोवंशासाठी समिती बनविण्यात सरकारला रस नाही. काही वर्षांपूर्वी भारत सरकारातील एक मोठे अधिकारी खुरोदी यांनी जिनेवा संमेलनामध्ये ही बाब उघड केली होती.
खुरोदी यांनी एका आंतरराष्ट्रीय संमेलनात भारताकडून पशुधनासंबंधात आपले विचार व्यक्त केले होते. भारतातील 80 टक्के पशुधन नष्ट केले पाहिजे असे ते म्हणाले. म्हणजे सरकार आपल्या कत्तलखान्यांमध्ये त्यांची कत्तल करून मोठ्या प्रमाणात विदेशी मुद्रा मिळवू शकते. देशाचा विकास आणि प्रगती साधण्यासाठी धनसंग्रह करण्याचा याहून चांगला पर्याय असू शकत नाही, असे ते म्हणाले. खुरोदी यांच्यात थोडी का होईना लाज शिल्लक होती, त्यामुळे ते म्हणाले की, 80 टक्के पशुधन समाप्त करताना भारतीयांच्या श्रद्धेला धक्का पोचणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल.
ते खूप चांगल्या प्रकारे जाणून आहेत की, भारतातील पशुधन जर कोणी वाचवू शकेल तर तो येथील लोकांचा धर्मच होय. घटनेनुसार राजनीतीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये गायीची कत्तल करणे गुन्हा असल्याचे म्हटले आहे. गोहत्या हा विषय राज्य सरकारच्या अधिकारक्षेत्रातील आहे. त्यामुळे गोरक्षणासाठी कटिबद्ध असलेल्या राज्यांवर केंद्र सरकार नियंत्रण आणू शकत नाही. केंद्र सरकारकडे गोहत्येवर बंदी आणणारा कायदा नाही. अनेक राज्यांनी गोहत्येला प्रतिबंध करणारा कायदा आणलेला नाही. त्यामुळे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात गोधन निघून जातो. पश्चिम बंगाल आणि बिहारची स्थिती अशीच आहे. म्हणूनच साऱ्या देशातील गायी या राज्यांमध्ये आणून येथून गायी कत्तल करण्यासाठी बांगलादेशात पाठविल्या जातात. हे सर्व सांगून खुरोदी साहेब यांनी भारत हा कृिषप्रधान राहील अथवा नाही यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
भारताचे खरे धन पशुधन आहे. हे धन कत्तलखान्यात पाठवून खुरोदी हे कोणत्या नव्या भारताची निर्मिती करू इच्छितात, हे कळत नाही. संवर्धनाच्या नावाखाली अधिक पशूंची पैदास म्हणजे कत्तलखान्यांसाठी अधिक मालाचा पुरवठा. अशारीतीने कत्तलखान्यांची संख्या वाढेल. भारतातील पशुधनाची कत्तल होत राहील. प्रश्न असा आहे की, संवर्धनाने ज्या प्रमाणात पशुसंख्येत वृद्धी होईल त्याहून कमी प्रमाणात कत्तल हाईल काय? जर नाही तर खुरोदी यांचे मनसुबे यशस्वी होतील.
भारताच्या कृिष मंत्रालयाला पशूंचे संवर्धनच करायचे असेल तर या पशूंना वेगवेगळ्या श्रेणीमध्ये का विभागण्यात येत आहे. भारतात जेवढे म्हणून पशुधन आहे, त्याची सुरक्षा करण्यासाठी एकच समिती का तयार करण्यात येत नाही? सरकारचे मनसुबे कुटिल आहेत हेच अनेक श्रेणींमध्ये करण्यात येणाऱ्या विभाजनातून स्पष्ट होते.
मुस्लिम जगत :मुजफ्फर हुसैन
अनुवाद : सिद्धाराम भै. पाटील.