सरकारकडून दुसऱ्या फाळणीची तयारी

2 हजार कोटी रुपये अन्‌ 500 एकर भूमीची खैरात
अलीगड मुस्लिम विद्यापीठाची स्थापना सर सैयद अहमद खान यांनी मुस्लिमांना शिक्षित करण्यासाठी केली होती. या विद्यापीठाची स्थापना झाल्यापासून हे विद्यापीठ सतत चर्चेत राहिले आहे. स्वतंत्रता आंदोलनामध्ये या विद्यापीठाची मोठी भूमिका राहिली आहे. देशाच्या फाळणीचा विषय चर्चेला येतो तेव्हा अलीगड विद्यापीठाचा उल्लेख येतोच. अनेक मुस्लिम आणि गैरमुस्लिम नेत्यांच्या मतानुसार या विद्यापीठानेच पाकिस्तानला जन्माला घातले आहे.
आपल्या राष्ट्रात आणि महाराष्ट्रात बाहेरील लोकांची घुसखोरी होऊ देऊ नये, अशी मागणी सतत होत आली आहे. मुंबई महानगर म्हणजे घोसखोरांचा सर्वात मोठा अड्डाच बनला आहे. भारतीय नागरिक नसतानाही बागंलादेशी लोक मुंबईमध्ये आपले वर्चस्व गाजवत असतील तर भारतीय लोकांना येथे येण्यापासून कोण थांबवू शकेल?
मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळे करावे आणि येथेही दिल्लीप्रमाणे केंद्रांतर्गत एक नवीन सरकार स्थापन करावे असे सारखे प्रयत्न होत आहेत, परंतु महाराष्ट्रात आजही काही दमदार नेते आहेत. या नेत्यांसमोर केंद्र सरकारचे काहीही चालत नाही. यावेळी केंद्र सरकारने वेगळी चाल खेळली आहे. ही चाल यशस्वी झाल्यास महाराष्ट्राचा अभेद्य किल्ला त्यांना सर करणे शक्य आहे.
एका विद्यापीठाची स्थापना करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या जनतेला शिक्षणाच्या क्षेत्रात अधिक मदत करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
भारताच्या प्रत्येक राज्यात विद्यापीठं आहेत. याशिवाय काही मुक्त विद्यापीठंही आहेत. या मुक्त विद्यापीठांमध्ये देशातील कोणीही विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकतो. तो आपल्या आवडीच्या विषयाची परीक्षा देऊन त्या विषयात पदवीही संपादन करू शकतो.
मागील काही वर्षांपासून डीम्ड विद्यापीठं चालूकरण्याचा सपाटा लावण्यात आला आहे. या विद्यापीठांचा दर्जादेखील जवळजवळ विद्यापीठांप्रमाणेच असतो. या विद्यापीठांच्या प्रशासकीय आणि आर्थिक बाबीसंबंधीचे नियम काही प्रमाणात वेगळे असतात.
मनमोहन सिंग सरकार स्थापन होताच मनुष्यबळ विकास मंित्रपदी श्री कपिल सिब्बल आले आहेत. सिब्बल आल्यापासून विदेशी विद्यापीठे भारतात येण्याची शक्यता बळावली आहे. म्हणजे आता कोणतेही विदेशी सरकार अथवा संस्था भारतात आपले आर्थिक स्त्रोत एकवटून नवीन विद्यापीठ सुरू करू शकणार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची यावर काय भूमिका राहील ही बाब अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. या विषयावरील "बिल' संसदेत सादर होईल तेव्हाच अधिक माहिती समोर येऊ शकेल.
भारत सरकारच्या या धोरणाची शिक्षण क्षेत्रातील क्रांती या नावाने वाहवा केली जात आहे. याचा भारतीयांना किती लाभ मिळेल, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल. भारतीय संस्कृती आणि भारतात दिल्या जाणाऱ्या परंपरागत शिक्षणावर फार अनिष्ट परिणाम होईल हे विसरून चालणार नाही. मेकॉले याने भारत आणि भारतीयांना आपल्या "मुळा'पासून कसे दूर केले याची कथा सर्वांना माहीत आहे.
शैक्षणिक क्षेत्रात भारत सरकाची आणखी एक नवी नीती समोर आली आहे. जसे एखाद्या संस्थेमार्फत विद्यालय किंवा महाविद्यालयांची शृंखला कोणत्याही जिल्ह्यात अथवा कोणत्याही प्रदेशात सुरू करता येते, तसे आता कोणत्याही विद्यापीठाला आपली शाखा दुसऱ्या प्रदेशात सुरू करता येईल. विद्यालय आणि महाविद्यालयांना ते ज्या प्रदेशात असतात तेथील बोर्ड आणि विद्यापीठांतर्गत काम करावे लागते. त्यांचे नियम आणि प्रशासनासंबंधीच्या सर्व आदेशांचे पालन करावे लागते, परंतु आता जी विद्यापीठं आपले केंद्र अन्य प्रदेशात सुरू करतील त्यांना तेथील विद्यापीठांचे नियम बंधनकारक नसतील; संबंधित मूळ विद्यापीठ जेथे असेल तेथील कायद्यानुसार ते येथील व्यवस्था करू शकतील.
सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर सरकारकडून ज्यांना दुसऱ्या प्रदेशात विद्यापीठाची शाखा सुरू करण्याचा अधिकार दिला आहे ते आपल्या मूळ संस्थेप्रमाणे तेथे पाठ्यक्रम सुरू करू शकतील व अध्ययन अध्यापनाची शैली देखील त्यांचीच असेल. भारत सरकारने मुस्लिम अलीगड विद्यापीठालादेखील याचप्रकारे देशातील इतर भागात आपले केंद्र स्थापन करण्याचा अधिकार दिला आहे. अलीगड विद्यापीठ या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातीलपुणे येथे आपले केंद्र सुरू करत आहे. जर सर्व काही सुरळीत राहिले तर अलीगड विद्यापीठाकडून या योजनेची घोषणा लवकरच करण्यात येईल.
केंद्र सरकारने अलीगड मुस्लिम विद्यापीठाला पुणे येथे आपले केंद्र सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. इतकेच नाही तर अन्य ठिकाणीदेखील अशा शाखा सुरू करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. भोपाळ, किशनगंज, मुर्शिदाबाद तसेच मल्लपूरम या शहरांचाही यात समावेश आहे.
अलीगड मुस्लिम विद्यापीठाची स्थापना सर सैयद अहमद खान यांनी मुस्लिमांना शिक्षित करण्यासाठी केली होती. या विद्यापीठाची स्थापना झाल्यापासून हे विद्यापीठ सतत चर्चेत राहिले आहे. स्वतंत्रता आंदोलनामध्ये या विद्यापीठाचे मोठी भूमिका राहिली आहे. देशाच्या फाळणीचा विषय चर्चेला येतो तेव्हा अलीगड विद्यापीठाचा उल्लेख येतोच. अनेक मुस्लिम आणि गैरमुस्लिम नेत्यांच्या मतानुसार या विद्यापीठानेच पाकिस्तानला जन्माला घातले आहे.
सर सैयद अहमद खान यांचा उद्देश केवळ मुस्लिम युवकांना शिक्षण देणे होते, परंतु पाकिस्तानची मागणी जोर धरू लागली तेव्हा याच संस्थेमध्ये फुटीरतेच्या घोषणा देण्यात येऊ लागल्या. अलीगड मुस्लिम विद्यापीठात जे उपद्‌व्याप चालायचे त्याचे समर्थन तत्कालीन राष्ट्रवादी विचाराच्या मुस्लिम नेत्यांनीदेखील केले नाही. अन्सारी, हकीम अजमल खान तसेच डॉ. जाकीर हुसैन यांसारख्या नेत्यांनी त्याची निंदाच केली.
मुस्लिमांना धर्मांधतेच्या विषापासून वाचविण्यासाठीच डॉ. जाकीर हुसैन आणि अन्य तत्कालीन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेत्यांनी तसेच बुद्धीजीवींनी दिल्ली येथे जामेआ मिल्लिया नामक विद्यापीठाची स्थापना केली. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे या विख्यात राष्ट्रवादी शिक्षणसंस्थेला आज मुशीरूल हसनसारख्या कुलगुरूने संशयाच्या आणि विनाशाच्या खाईत लोटले आहे.
काही महिन्यांपूर्वी तिथे एनकाऊंटरच्या घटनेवरून जे काही झाले त्याबद्दल विचारी वाचकाला येथे अधिक काही सांगण्याची आवश्यकता नाही.
देशाची फाळणी झाल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू अलीगड विद्यापीठातील घटनांवर प्रचंड क्षुब्ध होते. 1957 साली अलीगड विद्यापीठातील दीक्षांत समारंभाप्रसंगीचे त्यांचे भाषण पाहिले म्हणजे हे ध्यानात येते.
इंदिरा गांधी यांच्या काळात तत्कालीन शिक्षण मंत्री न्या. मोहम्मद अली छागला यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार अलीगड आणि बनारस दोन्ही विद्यापीठांच्या नावांमधून मुस्लिम आणि हिंदू शब्द हटवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी अलीगडमध्ये याविरुद्ध मोठे आंदोलन झाले होते. शौचालयांना अलीगढ विद्यापीठाच्या परिसरात "तराहत खाना' (पवित्र होण्याचे स्थान) असे लिहिले जाते. ते मिटवून तेथे काही अतिरेकी तत्त्व "छागला खाना' असे लिहून शिक्षण मंत्र्यांची कुचेष्टा करत असत. या सर्व तथ्यांच्या आधारानुसार असे म्हणता येईल की, अलीगड विद्यापीठ कट्टरवाद्यांचा गड आहे. आजही त्याची शैक्षणिक संस्था म्हणून ओळख कमी असून, ती मुस्लिम संस्था म्हणून अधिक परिचित आहे.
अलीगड विद्यापीठाचा असा इतिहास असताना भोपाल, किशनगंज, मुर्शिदाबाद आणि मल्लपूरममध्ये त्याच्या शाखा स्थापन होताहेत हे समजून घेतले पाहिजे. या शहरांमध्ये मुस्लिम संख्या अधिक आहे, परंतु या शहरांबरोबर महाराष्ट्राच्या पुण्याला सामिल करणे खटकते. सुरुवातीला यासाठी संभाजीनगर (औरंगाबाद) निश्चित केले होते, परंतु आता पुण्याच्या नावावर अंतिम निर्णय झाला आहे. एकूणच लवकरात लवकर पुण्यात अलीगड विद्यापीठाचे केंद्र होणार आहे.
या पाचही स्थानांवर क्षेत्रीय केंद्र सुरू करण्यासाठी 2000 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. पुण्यामध्ये या कार्यासाठी 400 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचे निश्चित झाले आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकारला असे सूचित केले आहे की, या विद्यापीठाच्या केंद्र स्थापनेसाठी 500 एकर जमीन नि:शुल्क उपलब्ध करून दिली जावी. केंद्रातील संपुआ सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारने एकत्रितरीत्या हा निर्णय घेतला आहे. मदरसा ही कोणत्याही औपचारिक शिक्षणाचा भाग नाही. तरीही केवळ मुस्लिमांना खुष करण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या संस्थांसारखा दर्जा मदरशांना देण्यात आला आहे.
आजपर्यंत एनसीआरटीच्या माध्यमातून केंद्र सरकार आपल्या इच्छेनुुसार पाठ्यक्रम ठरवत असे. याविषयीची माहिती किती घातक आहे हा एक वेगळा विषय आहे.
हायस्कूलपर्यंतच्या वर्गांसाठी जी पुस्तके ठरविली आहेत, त्यामध्ये भारतीय इतिहासातील नायकांचे चरित्र्यहनन केले आहे. संपूर्ण शैक्षणिक पद्धती कशाप्रकरे राष्ट्रीयतेला दूषित करेल याचे एक मोठे आणि विषारी कटकारस्थान रचले जात आहे. डाव्या आणि धर्मांध विचाराच्या बुद्धीजीवींनी देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर भारतीय शिक्षण पद्धतीला दूषित करण्याचे आंदोलन चालवले आहे, परंतु आता डाव्यांबरोबर सरकार देखील उत्तेजित झाले आहे. सरकार आता उत्साहाने प्रत्येक विद्यापीठास मदरसा बनवून त्यांच्या तत्त्वांचा आदर करत आहे. पुढे जाऊन आणखी एका फाळणीची प्रतीक्षा सरकार करीत आहे की काय?