Showing posts with label इस्लाम. Show all posts
Showing posts with label इस्लाम. Show all posts

Thursday, June 3, 2010

प्रश्न केवळ मंदिराचा नाही तर...

1992 पासून या विवादास्पद स्थळासाठी अनेक सूचना, सल्ले दिले गेले आहेत. ज्यांच्यात न्यायपूर्ण आणि सत्य गोष्ट सांगण्याची हिम्मत नाही ते लोक अशा गोल-गोल गोष्टी करून स्वत:ला "अमन का फरिस्ता' सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. अशा गोष्टी करणाऱ्यांचा कदाचित आपल्या न्यायव्यवस्थेवर विश्वास नसावा अथवा त्यांची बाजू कमकुवत असावी, म्हणूनच ते असे वेडगळ सल्ले देऊन मंदिरनिर्माणाला विरोध करण्याचा प्रयत्न करीत असतात.
काही दिवसांपूर्वी आणखी एक तकलादू तर्क दिला गेला. असे म्हटले जाऊ लागले की, इस्तंबूल येथील हागिया सोफिया चर्चच्या धर्तीवर हा प्रश्न सोडविला जावा.
या ठिकाणी हागिया सोफिया चर्चचा इतिहास समजून घेतला पाहिजे.
अयोध्येत राम मंदिर निर्माणाची चळवळ सुरू झाल्यापासून काही तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी तसेच काही बुद्धीवादी स्वत: जणु शांतीदूत असल्याच्या थाटात फुकटचे सल्ले देताना दिसतात. अयोध्येत मंदिरही नको आणि मशीदही नको, असा शहाजोग सल्ला द्यायलाही ते विसरत नाहीत. बाबरीच्या ढिगाला हलवून त्या ठिकाणी एखादे रुग्णालय किंवा मोठी शिक्षणसंस्था उभारली जावी आणि यातून समस्त मानवजातीला लाभ होईल, असा सूरही ही मंडळी आळवताना दिसतात. आपल्या अतिरेकी बुद्धीचा अहंकार बाळगणारे बुद्धीजंतू आणखीही अनेक सल्ले देत असतात. त्यांचे म्हणणे असते की, असे केल्याने मंदिर आणि मशिदीचे प्रश्न सुटेल आणि देशात सुखशांती नांदेल.
अयोध्येत मंदिर बनू नये यासाठी अनेक कुतर्क दिली जातात. काही दिवसांपूर्वी आणखी एक तकलादू तर्क दिला गेला. असे म्हटले जाऊ लागले की, इस्तंबूल येथील हागिया सोफिया चर्चच्या धर्तीवर हा प्रश्न सोडविला जावा.
या ठिकाणी हागिया सोफिया चर्चचा इतिहास समजून घेतला पाहिजे. हागिया सोफिया चर्च सन 537 मध्ये बेंजांटाईन शासक जस्टिनियन याच्या कार्यकाळात बांधला गेला. हा काळ रोमन साम्राज्याचा सुवर्णकाळ समजला जातो. त्या काळात रोमन शासकांनी स्थापत्य कलेचे अद्‌भूत दर्शन घडवीत अनेक चर्च बांधले. त्याकाळात त्यांचे साम्राज्य तुर्कस्तानपर्यंत पसरले होते. त्यामुळे येथेही अनेक चर्च उभारले गेले. हागिया सोफिया या चर्चची उभारणी त्याच काळात झाली होती, परंतु 13 व्या शतकाच्या शेवटी तिथे मुसलमानांचे राज्य आले. मुस्लिम राज्यकर्त्यांनी आपल्या कार्यकाळात धडाक्यात शेकडो मशिदी उभ्या केल्या. अनेक चर्चच्या मशिदीत रूपांतर करण्यात आले. इस्तंबूलमध्ये राज्य करणाऱ्या एका मुस्लिम शासकाची नजर हागिया सोफिया या भव्य चर्चवर पडली. त्याने आदेश दिला की, या चर्चला मशीद बनवा. मग काय चर्चची चिन्हे पुसली जाऊ लागली. चर्चला मशीद बनविण्याची धडपड सुरू झाली.
चारही बाजूला उंच उंच मनोरे उभे करण्यात येऊ लागले. चर्चमध्ये जिथे पादरी बसायचे तिथे सुल्तान नमाज करू लागला. चर्चच्या भिंतींवर मेरी आणि येशूची चित्रे होती, ती खरवडून काढण्यात आली. त्या ठिकाणी कुराणातील आयती लिहिल्या गेल्या. इतके सारे करूनही चर्चची ओळख ते पुसू शकले नाहीत. आजही त्या वास्तूच्या घुमटांवर मेरी आणि येशूची चित्रे पाहायला मिळतात. त्या सुलतानाला आणि मुस्लिम जनतेला चर्चचे मशीद बनविले याचेच समाधान होते.
हागिया सोफिया चर्चवर तुर्कांचा ताबा 1453 पासून 1934 पर्यंत राहिला, परंतु एक काळ असा आला की, 1923 मध्ये कमाल अतातुर्क यांच्या नेतृत्वात क्रांती झाली. त्यांनी सर्व जुन्या वास्तू पाडून टाकल्या.
कमाल पाशाने इस्लामला कठमुल्लांच्या तावडीतून मुक्त केले. राजकीय क्रांतीसोबतच ही सांस्कृतिक क्रांतीदेखील होती. इस्लामच्या नावाने जो पाखंड सुरू होता तो कमाल पाशा यांनी थांबविला. त्यांनी धर्माच्या नावाखाली चाललेले धर्मांधांचे राजकारण थांबविले. धूर्त मुल्ला आणि अय्याशी करणारे सुलतान यांना सुतासारखे सरळ केले. याच काळात पाशा यांची दृष्टी हागिया सोफिया मशिदीवरही गेली. कमाल पाशा यांचे म्हणणे होते की, मुस्लिम शासकांनी पूर्वी जोर जबरदस्ती आणि क्रूरतापूर्वक अन्य धर्मीयांची धर्मस्थळे ताब्यात घेतली ती परत केली पाहिजेत. यासाठी त्यांनी एक मोहीमच चालविली. मुसलमानांनी लावलेला कलंक पुसून टाकला.
अतातुर्क कमालपाशा यांनी जाहीररीत्या मुस्लिम शासकांच्या असहिष्णू कृत्यांची निंदा केली. त्यांनी अन्य धर्मीयांना त्यांची त्यांची धर्मस्थळे परत करायला सुरुवता केली. हागिया सोफिया चर्चसंंबंधी निर्णय घेताना पाशा यांनी इस्तंबूलमधील ख्रिस्ती लोकांना एकत्रित केलेे. त्या पादऱ्यांची क्षमायाचना करीत हे ऐतिहासिक चर्च त्यांच्या स्वाधीन करण्याची तयारी दर्शविली, परंतु त्या काळात मुस्लिम शासकांच्या अत्याचाराने बेजार होऊन अनेक ख्रिस्ती तुर्कीतून पलायन केले होते. त्यामुळे पुढे येऊन या चर्चचा ताबा कोण घेणार, असा प्रश्न निर्माण झाला. हे चर्च पुन्हा कोण सुरू करणार असा प्रश्न होता. या संबंधात कमाल पाशा यांनी पोप यांच्याशीही संपर्क केला, परंतु कोणीही शासक किंवा धर्मगुरू हे चर्च स्वीकारायला समोर आले नाहीत. यानंतर कमाल पाशा म्हणाले, ख्रिस्ती बांधव चर्च ताब्यात घ्यायला समोर येत नसतील तर हा त्यांचा निर्णय आहे, परंतु राजकीय शक्ती वापरून या चर्चला मशीद बनविले गेले आहे, त्यामुळे ही बाब सहन करता येणार नाही.
उर्दूतील प्रसिद्ध कवी मोहम्मद इकबाल यांनी आपल्या शिकवा और जवाबे शिकवा या पुस्तकात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, आम्ही मुसलमानांनी हे अल्लाह तुला खुष करण्यासाठी चर्च पाडले नाहीत काय? अन्य धर्मीयांची धर्मस्थळेही आम्ही उद्‌ध्वस्त केली आहेत. त्यांना अपमानितही केले आहे, परंतु हे परवरदिगार तू तरीही मुसलमानांवर प्रसन्न का नाही झालास? परंतु कमाल पाशा हे इकबालसारखे धर्मांध नव्हते. त्यांनी परधर्मीयांना त्यांची धर्मस्थळे परत केली. ज्यांनी पुन्हा धर्मस्थळे स्वीकारली नाहीत, ती त्यांनी सन्मानाने जतन केली. यावरून ध्यानात येते की, इकबाल हा सच्चा मुसलमान नव्हता तर कमाल पाशा हे सच्चे मुसलमान होते. त्यांनी अन्य धर्मांचा आदर केला. अन्य धर्मीयांची श्रद्धास्थळे पाशा यांनी मुसलमानांच्या तावडीतून सोडवून दिली.
भले हागिया सोफिया चर्च स्वीकारायला ख्रिश्चनांनी नकार दिला असेल, कमाल पाशा यांनी मात्र त्या वास्तूला मशीद राहू दिले नाही. त्या वास्तूला एका संग्रहालयात रूपांतरित केले. कमाल पाशा यांच्या या धाडसाचे आणि न्यायाचे कौतुक करावे तेवढे थोडे आहे.
हागिया सोफिया चर्चचा इतिहास जेव्हा काही बुद्धीजीविंना आणि राम मंदिराच्या विरोधकांना ज्ञात झाले तेव्हा त्यांनी कमाल पाशा यांची मुक्त कंठाने प्रशंसा करायला सुरुवात केली. तुर्कीत जे काही घडले त्याचे भारतातही अनुकरण झाले पाहिजे, असे ते म्हणू लागले. कमाल पाशा यांनी संग्रहालय बनवून वादच संपुष्टात आणला त्यामुळे भारतातही उक्त वाद समाप्त करायचा असेल तर मंदिर आणि मशीद न बनविता तिथे एखादे संग्रहालय बनविले जावे. काही लोकांना हा सल्ला ऐकताना बरा वाटत असेल, परंतु ते असे करून मूळ मुद्द्याला बगल देण्याचाच प्रयत्न करीत असतात.
प्रश्न केवळ राम मंदिराचाच असता तर काही लोक असा विचार करू शकले असते, परंतु येथे प्रश्न केवळ राम मंदिराचा नाही, तर राम जन्मभूमीचा आहे. एखाद्या महापुरुषाचे जन्मस्थान त्याच्या कोट्यवधी भक्तांसाठी तीर्थस्थळच असते. मंदिरे अनेक असू शकतात, परंतु जन्मस्थान तर एकच असते. कल्पना करा की, हागिया सोफिया चर्च येशू ख्रिस्ताच्या जन्मस्थानी असते तर ख्रिस्ती बंधू-भगिनी आणि तत्कालीन ख्रिस्ती पादरी हे चर्च सोडायला तयार झाले असते का? येशूच्या जन्मस्थानी एखादे संग्रहालय झालेले ख्रिस्ती लोकांना चालले असते काय? याचे उत्तर आहे कदापि नाही.
कोणत्याही धर्मातील महापुरुषाचे जन्मस्थान बदलता येत नाही किंवा ते कोणाच्या ताब्यातही देता येत नाही. त्यामुळे हागिया सोफिया चर्चचे उदाहरण भगवान प्रभू श्रीरामचंद्रांच्या जन्मस्थान निर्माण होणाऱ्या मंदिरासाठी देता येणार नाही. अतातुर्क यांनी म्हटले की, ख्रिस्ती लोकांवर मुस्लिम शासकांकडून घोर अन्याय झाला आहे. वर्तमान सरकार हिंदूंच्या आस्थेचा सन्मान करत असे म्हणेल काय की, हिंदूंवर मुस्लिम शासकांनी घोर अन्याय केला आहे? गठ्ठा मतांसाठी लाचार होणारे सरकार असे म्हणणार नाही.
अयोध्येचा राजा दशरथ यांच्या घरी जन्मलेल्या पुत्राचे स्थान अन्य ठिकाणी कसे असू शकेल? हिंदू परंपरेनुसार त्यांचे देवी-देवता जेथे जन्मले तेथे मंदिराशिवाय अन्य स्मृती काय असणार? त्यामुळे प्राचीन काळी तिथे मंदिरच असणार. राममंदिर तोडणे इस्लामी धर्मांधांना कठीण नव्हते. भारतातील शेकडो मंदिरे तोडून मशिदी बनविण्यात आल्या हे काही लपून राहिलेली गोष्ट नाही. मंदिर आणि मूर्ती तोडण्याची मुसलमानांची परंपरा मुस्लिम कवी आणि इतिहासकारांनीही काही लपवून ठेवलेली नाही. त्यांनी अभिमानाने या गोष्टींचा उल्लेख केला आहे. त्यामुळे अयोध्येत मशीद किंवा अन्य वास्तू बांधताच येणार नाही. रुग्णालय, संग्रहालय किंवा विद्यापीठ यांपैकी काही तिथे बांधता येणार नाही. हागिया सोफिया चर्चचे आपण जेव्हा ऐतिहासिक उदाहरण देतो तेव्हा मोकळ्या मनाने स्वीकार केले पाहिजे की, हिंदू समाज ज्या पवित्र स्थानासाठी शेकडो वर्षांपासून संघर्ष करीत आहे, तिथे रामजन्मभूमीवर मंदिरच निर्माण झाले पाहिजे.
अनुवाद : सिद्धाराम भै. पाटील

Thursday, February 25, 2010

मतदानाचा हक्क पाहिजे की बुरखा?

16 टक्के मुसलमानांमधील 8 टक्के मुसलमान महिलांना मतदानापासून वंचित ठेवणे कॉंग्रेसला परवडणारे होते काय? मौलाना मंडळी आपल्या गठ्ठा मतांच्या आधारावरच कॉंग्रेसला हवे तसे वाकवतात. ही गठ्ठा मते अर्ध्यावर आली तर मौलांनाचे मनसुबे कसे फळाला येतील? म्हणूनच नाईलाजाने कॉंग्रेस आणि मौलाना मंडळींनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे आपली मान झुकविली आहे.
भारतात कोणत्याही कायद्याला मान्यता द्यायची असेल तर सर्वप्रथम चर्चा होते की, देशातील मुसलमान हा कायदा मानतील काय? बिचाऱ्या मुसलमानांना काय वाटते हे कोणीही विचारात घेत नाही. त्यांच्या वतीने काही पुढारी आणि मौलाना ठेकेदार बनून निर्णय घेतात. या मंडळींना देश आणि घटना यांच्याशी काहीही देणे-घेणे नसते. प्रत्येक गोष्टीत इस्लाम आणि पर्सनल लॉ आणून ही मंडळी नसती उठाठेव करतात.
गेल्या 62 वर्षांपासून हे असेच चालले आहे. मौलाना आणि मुसलमान पुढारी यांनी एखाद्या कायद्याला विरोध दर्शविला की, लगेच कॉंग्रेसलाही "इस्लाम खतरेमें'चा साक्षात्कार होतो. आणि ससमजा सर्वोच्च न्यायालयाने ठाम भूमिकह घेतली की, लगेच कॉंग्रेसकडून संसदेत मुसलमानांच्या बाजूने कायद्यात दुरुस्ती केली जाते आणि एकगठ्ठा मते कॉंग्रेसच्या दावणीला बांधली जातात. यामुळे देश आणि समाजाची किती हानी होते याची राजकर्त्यांना काहीही पर्वा नसते. केवळ एकगठ्ठा मते आपल्या बाजूने राहतात ना याचीच त्यांना काळजी असते. यामुळेच आजवर समान नागरी कायदा बनू शकला नाही.
प्रगतीशील आणि आत्मनिर्भर समाज निर्माण करण्यात कायद्याची भूमिका खूप महत्त्वाची असते, परंतु मौलाना आणि स्वार्थी पुढाऱ्यांनी सदैव मुसलमानांना यापासून वंचित ठेवले आहे. देवेगौडा पंतप्रधान असतानाची ही गोष्ट आहे. समान नागरी कायदा तयार करणे आणि तो लागू करणे यासाठी आजवर संसदेने कोणती पावले उचलली, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला होता. या प्रश्नावर पंतप्रधान देवेगौडा यांनी आकांडतांडव केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाची अवमानना करीत देवेगौडा यांनी उद्धट प्रश्न केला की, सरकारला असा प्रश्न विचारणारे तुम्ही कोण? देवेगौडांच्या या भूमिकेची तेव्हाच्या जागरूक आणि विचारी लोकांनी निंदा केली होती, परंतु मदांध झालेल्या देवेगौडांवर याचा काहीही परिणाम झाला नाही. अशा घटनांमुळे मुस्लिम समाजाला वाटत राहिले की, त्यांच्या संबंधित कायद्यांंना कोणीही आव्हान देऊ शकत नाही, परंतु यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ठामपणा दर्शविला आहे. त्यामुळे कायदामंत्री आणि पंतप्रधान यांना देखील यावेळी संसदेमध्ये मिठाची गुळणी घेऊन गप्प बसण्याशिवाय पर्याय राहिले नाही.
निवडणूक आयोगाने देखील या प्रश्नी ठाम भूमिका घेतली आहे. मतदान करणारी व्यक्ती तपासून पाहण्याचा खरा प्रश्न होता. गेल्या कित्येक वर्षांपासून बोगस मतदान करून उमेदवार पाडणे अथवा निवडून आणण्याचे षड्‌यंत्र केले जायचे. या बनवाबनवीतून मार्ग काढण्यासाठी ओळखपत्रावर मतदाराचे छायाचित्र अत्यावश्यक करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.
मुसलमान नेत्यांनी शरीयतचे बुजगावणे पुढे करून याला विरोध सुरू केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, मुस्लिम महिलांसाठी बुरखा बंधनकारक आहे. जर तुम्ही मतदान ओळखपत्रांवर छायाचित्र आवश्यक केले, तर मुस्लिम महिलांना बुरखा हटवून छायाचित्र काढावे लागेल. शरीयतनुसार फोटो काढून घेण्याला बंदी आहे, असे या मौलानांचे म्हणणे आहे. या मौलानांना आणि मुस्लिम नेत्यांना वाटत होते की, त्यांच्या या म्हणण्याला सरकार समर्थन देईल, परंतु त्यांच्या पदरी निराशा आली आहे. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, ओळखपत्रावर फोटो असेल तरच मतदाता महिलेला मतदान करता येईल. अन्यथा तिला मतदानापासून वंचित राहावे लागेल. अपेक्षेनुसार हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि तेथेही धर्मांधांच्या पदरी निराशाच आली.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर निर्णय देताना म्हटले की, आपल्या धर्माच्या बाबतीत एखादी महिला इतकीच कट्टर असेल, तर तिने मतदान करायलाही बाहेर जाऊ नये. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न केला आहे की, या महिला स्वत: निवडणुकीस उभ्या राहतील तेव्हा देखील त्या बुरख्याआडूनच निवडणुकीचा प्रचार करतील काय?
बुरखा घालून मतदान करता यावे यासाठी मुस्लिम जमात राईटस्‌ प्रोटेक्शन कौन्सिलचे जनरल सेक्रेटरी अजमल खान यांनी तीन वर्षांपूर्वी याचिका दाखल केली होती. घटनेतल्या अनुच्छेद 25 अनुसार दिलेल्या मौलिक अधिकारांचे उल्लंघन होते असे खान यांनी म्हटले होते, परंतु मद्रास उच्च न्यायालयाने खान यांचे म्हणणे फेटाळले.
मौलांनाचे म्हणणे आहे की, धर्मासाठी मुसलमानांनी कितीतरी गोष्टींचा आजवर त्याग केला आहे. त्यामुळे आता इस्लामपुढे मताची काय किंमत? त्यामुळे मुस्लिम महिलांनी बुरख्याचा बळी देऊन मतदान करू नये. मतदान करायला मिळू दे अथवा न मिळू दे, मुस्लिम महिला बुरख्याच्या मुद्द्यांवर तडजोड करणार नाहीत.
मुसलमानांमध्ये असाही एक वर्ग आहे की, त्यांना वाटते असा काही मार्ग शोधला पाहिजे की, ज्यामुळे मतदानही करता येईल आणि बुरखाही काढावा लागणार नाही. यासाठी त्यांची सूचना आहे की, न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला आदेश द्यावे की, मतदान केंद्रांवर बुरखाधारी महिलांसाठी महिला अधिकाऱ्यांची व्यवस्था करण्यात यावी, परंतु असे करायला निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय तयार नाहीत.
भारतातील मुल्ला बुरख्यावरून दोन गटांत विभागले आहेत. जमीअत अहले हदीसचा नेता मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सलफी याने सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर शब्दांत निंदा केली आहे. त्याचे म्हणणे आहे की, जगात आज महिलांनी बुरखा न वापरल्यामुळे सामाजिक आणि नैतिक अध:पतन सुरू आहे, तरीही सर्वोच्च न्यायालय बुरख्याच्या विरोधात भूमिका घेत आहे, ही अत्यंत दु:खाची बाब आहे. महिलांची अस्मिता बुरख्यात आहे. आता न्यायालयच बुरख्याची टर उडवत असेल, तर याहून निंदनीय गोष्ट काय बरे असेल?
परंतु जमाते इस्लामीने मात्र प्रगतीशील भूमिका घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका योग्य असल्याचे जमाते इस्लामीने म्हटले आहे. सचिव मुजतुबा हारूका यांचे मत आहे की, महिलांची छायाचित्रे मतदार ओळखपत्रावर लावण्यात काहीही गैर नाही. जामिया मिल्लियाच्या इस्लामी स्टडीज विभागाचे अध्यक्ष प्रा. अख्तरूल वासेअ यांचे म्हणणे की, मुसलमानांनी समजून घ्यावे की, ही आपली मजबुरी आहे. पर्सनल लॉ बोर्डाचे रशिदने सांगितले की, शरीयत कायद्यानुसार बुरखा बंधनकारक आहे, परंतु विशिष्ट परिस्थितीमध्ये फोटो काढायला अनुमती आहे.
कट्टरवादी समजले जाणारे मौलाना आणि मुस्लिम नेते यावेळी बुरखा काढून फोटो काढायला कसे तयार झाले, हा एक मोठा प्रश्न आहे. त्यांनी शरीयतसाठी आंदोलन करणे आणि मरणे किंवा मारण्याची धमकी का नाही दिली? कॉंग्रेस सुद्धा यावेळी त्यांच्याबाजूने का उभी राहिली नाही? यामागचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालये यावेळी सरकारचे काही एक ऐकणार नव्हते. जर कॉंग्रेसने विरोध केला असता, तर कॉंग्रेस पडद्याआडून बोगस मतदानाला प्रोत्साहन देते, असा संदेश गेला असता. सरकारला हेही माहिती होते की, बुरख्याचे कारण देऊन मुस्लिम महिलांना मतदानापासून वंचित केले असते, तर मुस्लिम महिलाच याविरोधात बंड करून उभ्या राहिल्या असत्या. असे झाले असते तर मौलाना आणि सरकारलाही तोंड लपविणे अवघड गेले असते.
हज यात्रा पासपोर्टवर महिलांचे छायाचित्र "जायज' आहे तर मतदान करताना त्याला कसे आक्षेप घेता येईल? मुस्लिम कट्टरता पहिल्यांदाच निवडणूक आयोग आणि न्यायव्यवस्था यांच्यापुढे पराभूत झाली आहे.

Thursday, June 11, 2009

इस्त्राईलमध्ये मुस्लिम व ख्रिश्चनांवर बंदी (?)


इस्त्राईल हा यहुदी लोकांचा एकमेव देश आहे. या देशाची लोकसंख्या 66 लाख आहे. सन 1949 च्या आधी यहुदी लोकांना देश नव्हता. ते जगभर भटकत होते. अत्यंत अपमानास्पद जीवन त्यांच्या वाट्याला आले होते. दोन्ही महायुद्धांच्या वेळी यहुदींचे ब्रिटनला विजयी करण्यात मोठे योगदान राहिले. यहुदींच्या बौद्धिक कौशल्यासमोर सारे जग नतमस्तक होत असे. संयमी आणि सहिष्णू वृत्तीच्या यहुदींना याचे योग्य फळ मिळाले. दुसऱ्या महायुद्धात जेत्या (विजयी) राष्ट्रांनी एकत्र येऊन ठरवले की, यहुदींना त्यांचा देश मिळालाच पाहिजे.


यहुदींसमोर अनेक स्थानांवर बसविण्याचे प्रस्ताव ठेवण्यात आले। परंतु यहुदींना हे मान्य नव्हते. ज्या स्थानावर डेविडचे साम्राज्य होते त्याच स्थानाची यहुदींनी मागणी केली. कारण ग्रेटर इस्त्राईल हीच त्यांची मातृभूमी आहे. जगाच्या इतिहासाने कूस बदलली. एक क्षण असा आला की, काही शतकांपासून आपल्या मायभूमीतून परागांदा झालेल्या यहुदी धर्मीयांना स्वत:चे राष्ट्र मिळाले. येथे एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे की, या स्थानी आधीच पॅलेस्टाईन नावाचा देश स्थापित झाला होता. त्यामुळे मुसलमानांसोबत यहुदी लोकांचा संघर्ष सुरू झाला. जवळजवळ 60 वर्षांपासून इस्त्राईल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यात युद्ध सुरू आहे.

दोन्ही देशांमध्ये समेट व्हावी यासाठी अनेकदा प्रयत्न करण्यात आले. माजी राष्ट्रपती बिल क्लिंटनद्वारा झालेला ओसलो करार या प्रकरणातील अंतिम करार होय. आशियातील ही भूमी शेकडो वर्षांपासून इस्लाम आणि ख्रिश्चन यांच्याशीही निगडित राहिली आहे. कारण जेरुसलेम येथे ऐतिहासिक मशिदी आहेत. बेतुल्लहम हजरते येशू ख्रिस्ताचे जन्मस्थानही येथेच आहे. त्यामुळेच ख्रिश्चन आणि मुसलमान या जागेवरील आपला दावा सोडू इच्छित नाहीत. ख्रिश्चनांसोबत कसेतरी होऊन समेट झाला, परंतु मुसलमान समेटसाठी तयार नाहीत. त्यामुळेच गेल्या 60 वर्षांपासून मुस्लिम अतिरेक्यांनी इस्त्राईलला लक्ष्य केले आहे. आजवर तेथे अरब देश आणि इस्त्राईल यांच्यात 1967 आणि 1973 साली भीषण लढाया झाल्या आहेत. सीरिया, जॉर्डनआणि लेबनॉनशी इस्त्राईलच्या सीमा मिळाल्या आहेत, त्यामुळे तेथे संघर्ष होणे नेहमीचेच आहे.
अमेरिका सुरुवातीपासूनच इस्त्राईलचा घनिष्ट मित्र आहे. दरवेळी अमेरिकेने इस्त्राईलला सैनिकी आणि आर्थिक मदत केली आहे. अमेरिकेतील जवळजवळ 250 मोठ्या कंपन्यांचे मालक यहुदी आहेत. एका अर्थाने अमेरिकेची अर्थव्यवस्था यहुदींवर अवलंबून आहे. जवळजवळ अडीच दशकापासून सारे जग मुस्लिम दवशतवादाने पीडित आहे. 9/11 च्या घटनेनंतर अमेरिका आणि युरोपातील अनेक ख्रिस्ती देशांना मुस्लिम दहशतवादाच्या झळा पोहोचू लागल्या आहेत. इस्त्राईल हा मुस्लिम अतिरेक्यांचा एक नंबरचा शत्रू आहे. त्यामुळे इस्त्राईलला नष्ट करण्याचे मनसुबे बाळगून त्यांच्या कारवाया सुरू असतात. मागील वर्षांमध्ये हमासमुळे इस्त्राईल बेजार झाला होता. इस्त्राईलला खात्री झाली आहे की, ज्या दिवशी तालिबान आणि अल कायदाच्या हाती अणुबॉंब येईल, त्यांचा पहिला आघात इस्त्राईलवर होईल. त्यामुळे इराण आणि पाकिस्तानच्या कारवाया इस्त्राईलला रुचत नाहीत. मुस्लिम जिहादी इस्त्राईल आणि भारत दोन्ही देश बरबाद करू इच्छितात.
भारत विशाल देश आहे. भारताजवळ मनुष्यबळसुद्धा आहे. भारत आपली सुरक्षा कसेतरी करेल, परंतु इस्त्राईलकडे आपल्या शक्तीशिवाय दुसरे काहीही नाही. इस्त्राईलच्या अस्तित्वाचा प्रश्न म्हणूनच गंभीर बाब आहे.
अलीकडेच अमेरिकेचे राष्ट्रपती ओबामा यांनी इस्लामचे कोडकौतुक केले आहे. त्यांनी आपल्या भाषणातून इस्त्राईल आणि पॅलेस्टाईन प्रकरणालाही हात घातला आहे. ओबामा म्हणाले की, इस्त्राईल आज वास्तव आहे, त्याच प्रकारे पॅलेस्टिनींनाही आपल्या देशात स्वाभिमानाने राहण्याचा अधिकार आहे. ओबामा यांच्या भाषणाची सगळीकडे प्रशंसा झाली, परंतु इस्त्राईला ओबामा यांचे विचार पटले नाहीत. इस्त्राईलच्या वृत्तपत्रांचे म्हणणे आहे की, यामुळे इस्लामी देशांचे मनोबल वाढेल आणि इस्त्राईलवर त्यांचे हल्ले आणखी वाढतील.
अमेरिकेतील यहुदी रिपब्लिकन पक्षाचे समर्थक आहेत. तसे पाहिले तर सत्तेवर कोणीही असो, सत्ताधाऱ्यांना यहुदी आणि इस्त्राईलचे कोणत्याही स्थितीत समर्थन करावेच लागते, परंतु अलीकडे अमेरिकेत ज्या घडामोडी होताहेत त्या ठीक नाहीत असे इस्त्राईलला वाटते. ओबामा यांनी ज्या प्रकारे इस्लामी देशांना डोक्यावर चढवून घेतले आहे, ते इस्त्राईलला आवडलेले नाही. अमेरिकेच्या कुबड्यांशिवाय स्वत:चे संरक्षण करणे शक्य होईल इतके सामर्थ्यवान बनण्याची इस्त्राईलची आकांक्षा आहे. अमेरिकेत आज मंदीचे वातावरण आहे. अशा स्थितीत यहुदी मालकीच्या 22 मोठ्या कंपन्यांनी अमेरिकेतून आपले व्यवहार अन्यत्र स्थानांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भविष्यात यहुद्यांनी आपला व्यवसाय आणि पैसा जर अमेरिकेतून काढून इस्त्राईलकडे वळवला तर अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसू शकतो.
इस्त्राईलमधील राजनीतिज्ञच नाही तर यहुदींचे धर्मगुरू रब्बी यांनाही वाटते की, इस्त्राईलने ख्रिश्चन आणि इस्लामी जगतापासून दूर राहावे. इतिहासात यहुदी लोकांनी येशू ख्रिस्ताची हत्या केली होती, त्यामुळे ख्रिस्ती चर्च आजही यहुद्यांची घृणा करतात. यहुदी आणि मुसलमानांमध्येही सुरुवातीपासूनच संघर्ष आहे. मध्ये पूर्वेतील या तीनही धर्मांत यहुदी धर्म हा अधिक प्राचीन धर्म आहे. यहुदींच्या नंतर ख्रिश्चन आणि नंतर मुसलमान या प्रांतात आले. त्यामुळे ख्रिश्चन आणि मुसलमान दोघेही यहुद्यांना शत्रू मानतात. सुरुवातीला ख्रिश्चनांनी यहुदी लोकांचा द्वेष केला आणि त्यांना त्रास दिला. नंतर मुसलमानांनीही तशीच वागणूक दिली. त्यामुळे यहुद्यांना वाटते की, जगातील हे दोन्ही धर्म आपल्या बाजूने उभी राहणारी नाहीत. भूतकाळात ते ज्या प्रकारे विरोधी होते, भविष्यातही ते तसेच राहतील. त्यामुळे आता अशी नीती बनविण्यात येत आहे की, इस्त्राईलमधून या दोन्ही धर्मीयांना खदेडून बाहेर काढावे जेणेकरून भविष्यात धोका राहणार नाही.
काही दिवसांपूर्वी तलअबीब येथे यहुदी बुद्धिजीवी एकत्र झाले होते. त्यांनी इस्त्राईल सरकारच्या नेतृत्त्वाखाली एक अत्यंत गुप्त बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत पुढील विषयांवर गंभीर चर्चा झाली- ख्रिस्ती लोक यहुद्यांना मदत केल्याची किंमत वसूल करू पाहतात. अमेरिका आणि ब्रिटनने आपल्या मित्रतेत आता परिवर्तन केले आहे. ख्रिश्चनांची शक्ती थांबविली नाही तर भूतकाळातील अनुभवाप्रमाणे पुन्हा ख्रिस्ती यहुद्यांना पायाखाली चिरडण्यासाठी प्रयत्न करतील. एकाधिकारशाही राबवतील. जोवर इस्लामचा जन्म झाला नव्हता तोवर यहुदी आणि ख्रिश्चन आपापसात भांडायचे, परंतु इस्लामचा जन्म होताच हे दोन्ही त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी एक झाले.
यहुद्यांना आता चिंता वाटते की, इस्त्राईलमध्ये ख्रिस्ती अधिक संख्येने होणार नाहीत ना? त्यामुळे चर्चची शक्ती थोपवली पाहिजे. या दृष्टीने इस्त्राईलने एक दीर्घकालीन योजना बनविली आहे. या योजनेनुसार ते सुरुवातीला ख्रिश्चनांना हात लावणार नाहीत. ख्रिस्ती ताकद आणि पैशाचा उपयोग करून ते सुरुवातीला मुसलमानांवर बंदी आणतील. या योजनेअंतर्गत ते आता कोणाही मुसलमानाला इस्त्राईलमध्ये येऊ देणार नाहीत. जॉर्डन नदी ओलांडून जी घुसखोरी होते तिथे कडक पहारा ठेवण्यात येईल. इतकेच नाही तर आजवर मुसलमान तिथे मशिदी बांधू शकत होते, परंतु आता या योजनेनुसार नव्या मशिदी बांधता येणार नाहीत. मुसलमानांच्या सणाला सुटी असणार नाही. शिवाय वेषभूषा आणि मदरसे तसेच अन्य मुस्लिम संस्था हळूहळू समाप्त करण्यात येतील. इस्त्राईल सरकार नव्या संस्था स्थापन करण्यासाठी त्यांना परवानगी देणार नाही. इस्त्राईलमधून आता मुसलमान हद्दपार झाले आहेत याची जेव्हा इस्त्राईलला खात्री होईल तेव्हा दुसऱ्या चरणात ते ख्रिश्चनांवर बंदी घालायला सुरुवात करतील. नवीन चर्च बांधायला परवानगी देण्यात येणार नाही. या चर्चमध्ये परदेशातून कोणीही पादरी येऊ शकणार नाही. यहुदी धर्मगुरू रब्बी यांच्या वेषातून कोणी ख्रिस्ती पादरी इस्त्राईलमध्ये घुसखोरी करणार नाही याचीही दक्षता घेतली जाईल.
यहुदींना ठामपणे वाटते की, ख्रिश्चन आणि मुसलमान हे दोघे आपले शत्रू आहेत. ख्रिश्चन हे शत्रुत्व लपवून वागतात तर मुसलमान उघडउघड शत्रुत्व करतात. यहुदी म्हणतात की, त्यांच्या धार्मिक पुस्तकात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, त्यांचे विरोधक त्यांच्यावर एक दिवस आघात करतील. योगायोगाची गोष्ट एकच की, एका गुप्तहेराकडून गुप्त बैठकीची बातमी बाहेर आली आहे. अमेरिकेतील ख्रिस्ती चर्चचे म्हणणे आहे की, त्या गुप्तहेराला त्यांनीच बैठकीसाठी पाठविले होते. यहुद्यांना वाटले की, तो अमेरिकन रब्बी आहे. त्यांनी त्याच्यासमोर या योजनेची रहस्ये सांगितली. यहुदींसमोर प्रश्न असा आहे की, या गुप्तहेराने घुसखोरी कशी केली आणि मौसादला याची कुणकुण लागली कशी नाही.
अमेरिकेत काही पादरी आणि रब्बी एकसारखे दिसतात. त्यांना ओळखणे खूप अवघड असते. हे रहस्य उघड झाल्यानंतर इस्त्राईली प्रतिनिधी सांगत आहेत की, अशा प्रकारची कोणतीही बैठक झालीच नाही.
अमेरिका आणि युरोपातील वृत्तपत्रांतून छापून आलेली ही बातमी भारताच्या राजधानीतून प्रकाशित होणाऱ्या नई दुनिया नावाच्या उर्दू साप्ताहिकातून 8 ते 14 जूनच्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. या साप्ताहिकातील बातमी कशीही दिलेली असो, जगातील बुद्धीजीवींना वाटते की, दहशतवादापासून आपल्या देशाला सुरक्षित ठेवायचे असेल तर ख्रिश्चन आणि मुसलमानांना आपल्या देशापासून दूर ठेवले पाहिजे. ज्या देशाचा स्वत:चा धर्म आहे त्याला स्थान मिळालेच पाहिजे, अन्यथा दहशतवादाचा भस्मासूर देश नष्ट करेल.