दुभती जनावरं नामशेष होण्याच्या मार्गावर

भारत सरकार मांस निर्यात करणाऱ्यांना म्हशीच्या मांसावर 30 टक्के अनुदान देते, यावरून सरकारचे धोरण ध्यानी यावे. भारत हा जगातील एकमेव कृषिप्रधान देश आहे की जो आपल्या देशातील पशुधनाची कत्तल करताना संकोच बाळगत नाही. इतकेच नाही तर आपल्या देशातील पशूंची अधिकाधिक कत्तल व्हावी यासाठी 30 टक्के अनुदान देणारा भारत हा एकमेव देश आहे. अहिंसा आणि करुणा या जीवनमूल्यांनी घडलेल्या या देशात पशूंच्या कत्तलीसाठी अनुदान दिले जावे याहून लाजीरवाणी ती अशी काय बाब असू शकेल?
सध्या जग आर्थिक मंदीने त्रासून गेेले आहे. भारतावरही आर्थिक मंदीचा परिणाम झाला आहे, असे कोणी म्हटले की केवळ सरकारच नाही तर संबंधित अन्य वित्तीय संस्थादेखील बाह्या सरसावून समोर येतात. सरकार आणि पंतप्रधानांवर टीका होत आहे असे समजून चर्चेच्या आखाड्यात उतरतात. मग प्रचाराची अशी राळ उडवून देतात की मूळ मुद्दा बाजूला पडून जातो.
जर भारतावर आर्थिक मंदीचा परिणाम झाला नसता, परकीय चलनाची आवश्यकता नसती तर देशातील पशुधन निर्यात करण्याची काय आवश्यकता होती? एखाद्याचे प्राण तर तेव्हाच घेतले जातात, जेव्हा भूक भागविण्याचे दुसरे काहीच साधन राहत नाही. सरकारची भूक इतकी वाढली आहे, की एखाद्या पशूला जन्मलेल्या एका दिवसाच्या नवजात बाळालाही भक्ष्य केले जात आहे. एका दिवसाच्या वासराची कत्तल करून सरकारची पैशाची भूक किती शमणार आहे? ही गोष्ट म्हशीच्या बाळाची ( रेडकू ) आहे. म्हशीचे रेडकू या धरतीवर येताक्षणीच अधिक पैशाच्या लोभाने अन्य देशांमध्ये विकले जाते. म्हशीच्या या नवजात रेडकाचे मांस सॅंडविच बनवून खाल्ले जाते. असे करणे श्रीमंतीचे प्रतीक मानले जाते. यासाठी इतकी मोठी रक्कम दिली जाते, की सरकार आणि पशूंचा व्यापार करणारे आपली हीन लालसा थांबवू शकत नाहीत. रेडकंच राहणार नाहीत, तर मग पशुधन कसे वाढणार? त्या मांसामुळे काही लखपतींच्या जिभेचे चोचले अवश्य पुरवले जातील, परंतु कितीतरी तान्ही बाळं दुधापासून वंचित राहतील. याची चिंता कोणाला? हा प्रकार थांबला नाही तर एक दिवस भारतामध्ये दूध आणि पेट्रोलची विक्री एकाच भावाने होताना दिसेल.
गो-विषयक जागृती येत असल्यामुळे सरकार अडचणीत येत आहे. गाय, बैल आणि वासरांची कत्तल आजही होताना दिसते.
ज्या राज्यांमध्ये गोहत्येला बंदी आहे, त्या प्रदेशातील व्यापारी आपले गोधन गोहत्येला बंदी नसलेल्या प्रदेशातील व्यापाऱ्यांना विकतात. एक वेळ अशी येते की, विक्री झालेले गोधन बांगलादेशात निघून जाते अथवा त्याची म्हशीचे मांस म्हणून निर्यात होते. म्हशीच्या मांसाला ते आपल्या भाषेत व्हाईट काऊ (पांढरी गाय) अशी संज्ञा देतात. मोबदल्यात त्यांना गायीच्या मांसाएवढीच रक्कम मिळते.
भारतात गाय, म्हैस, मेंढी आणि बकरी यांपासून दूध काढले जाते. साधारणपणे गायीचे दूध महाग असते, परंतु गायीचे दूध मिळत नाही तेव्हा म्हशीचे दूधच अधिक प्रमाणात वापरले जाते. दूध आम्हा भारतीयांचे लोकप्रिय पेय आहे. गायीशिवाय म्हैस आणि शेळीचे दूध मोठ्या प्रमाणात वापरले जाते. बाजारात खव्यापासून तयार केल्या जाणाऱ्या जेवढ्या मिठाया मिळतात, त्यात प्रामुख्याने म्हशीच्या दुधाचा उपयोग करण्यात येतो, परंतु अलीकडे भारतातील म्हशीच्या दुधाचे प्रमाण घटत चालले आहे. कारण म्हशींची मोठ्या प्रमाणात कत्तली सुरू आहेत. दुभते पशुधन कत्तलखान्यात जाऊ लागले की दुधाची कमतरता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. मांस निर्यातीची आकडेवारी धक्कादायक आहे. सरकारी माहितीनुसार 2005 साली 200 कोटी रुपयांची मांस निर्यात झाली. 2008 मध्ये हा आकडा वाढून 500 कोटींवर गेला. यावरून ध्यानात येईल की, देशातील चांगल्या दुभत्या पशूंचा उपयोग आता केवळ मांस निर्यातीसाठी करण्यात येत आहे. यामुळे चांगल्या वाणाच्या गायी- म्हशींची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे.
भारत स्वतंत्र झाला त्यावेळी भारतात दुभत्या पशूंची संख्या 155.25 दशलक्ष होती. ही संख्या 1992 साली 204.6 दशलक्षपर्यंत पोहोचली, परंतु यानंतर मात्र सरकारची नीती आणि नीयत बदलली. दुभत्या पशूंची कत्तल करून मांसाचा व्यापार केला जाऊ लागला. 1997 मध्ये 198 दशलक्ष, 2003 मध्ये 185 दशलक्ष आणि 2008 मध्ये 103.2 दशलक्ष अशारीतीने दुभत्या पशूंची संख्या घटत गेली. म्हशींच्या कत्तलीसाठी कत्तलखान्यांना नव्या मशिनरी खरेदी करण्यासाठी सरकारने कोट्यवधी रुपये उपलब्ध केले.
म्हशींची कत्तल करण्यासाठी प्रचार केला जातो की म्हशीचे दूध आरोग्याला हानिकारक असते. असे करून अमेरिकेने आपल्या देशातील म्हशींचा सफाया केला, परंतु अशा प्रकारचा मतलबी प्रचार करण्याआधी या निष्ठुरांनी ध्यानात घ्यावे की अमेरिकेत जन्मलेली म्हैस आणि भारतात जन्मलेली म्हैस यात मोठा फरक आहे. शीत कटिबंधातील म्हशीच्या तुलनेत मोसमी वातावरणातील म्हैस उजवी असते.
भारत सरकार मांस निर्यात करणाऱ्यांना म्हशीच्या मांसावर 30 टक्के अनुदान देते, यावरून सरकारचे धोरण ध्यानी यावे. भारत हा जगातील एकमेव कृषिप्रधान देश आहे की जो आपल्या देशातील पशुधनाची कत्तल करताना संकोच बाळगत नाही. इतकेच नाही तर आपल्या देशातील पशूंची अधिकाधिक कत्तल व्हावी यासाठी 30 टक्के अनुदान देणारा भारत हा एकमेव देश आहे. अहिंसा आणि करुणा या जीवनमूल्यांनी घडलेल्या या देशात पशूंच्या कत्तलीसाठी अनुदान दिले जावे याहून लाजीरवाणी ती अशी काय बाब असू शकेल?
दुभत्या पशूंची संख्या कमी होण्याची जी कारणं समोर येत आहेत, त्या पशूंची होणारी कत्तल हेच प्रमुख कारण समोर आले आहे.
गाय आणि म्हैस आपल्या जीवनकालात 10 ते 12 वेळा गर्भधारणा करते. यादृष्टीने विचार केल्यास ती 12 वर्षे दूध देते. एक म्हैस आपल्या जीवनकालात जवळपास 21 हजार 600 लिटर दूध देते तर एक गाय 36 हजार लिटर दूध देते. म्हशीच्या दुधाचे मूल्य जवळपास 4 लाख 40 हजार रुपये तर गायीच्या दुधाचे मूल्य 5 लाख 40 हजार रुपये होते.
आता कॅनडा, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया आणि स्केनडेवेनियन देशांमधून आता दुधाची आयात करण्यात येत आहे. हे दूध पावडरच्या रूपात मागविले जाते. भारतात दूध पुरवणाऱ्या जेवढ्या डेऱ्या आहेत त्या मलाई आणि चकाकी येण्यासाठी अन्य पदार्थ मिसळतात. यानंतर दूध बाजारात आणले जाते. मोठ्या शहरांमध्ये आजही दुधासाठी म्हशींचा कळप पाळणाऱ्यांची संख्या काही कमी नाही. मुंबईसारख्या नगरांतील जनावरांचे गोठे अन्यत्र हलवण्यासंबंधी चर्चा होत असते. अधिकांश भारतीय घरांमध्ये दूध पोचविण्याचे काम प्राचीन परंपरेनुसार होत असते.
दुभत्या पशूंना चांगला चारा नाही दिला तर दूध देण्याची क्षमता कमी राहते. भुईमूग, तीळ आणि सोयाबिनमधून तेल काढल्यानंतर जे शिल्लक राहते, त्याचा वापर पशूंना खाद्य म्हणून केला जातो.
हिरवे गवत आणि शेतातील पीक घेतल्यानंतर शिल्लक जे काही राहते तो भाग पशूंचा चारा म्हणून उपयोगात आणला जायचा, परंतु अलीकडच्या काळात या साऱ्या वस्तूंचा काही ना काही कारणासाठी वापर होत असल्यामुळे पशूंच्या चाऱ्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. आता 90 टक्के पेंड (आईल केक) चीनला निर्यात केली जात आहे. चीनला निर्यात होणाऱ्या पेंडीमध्ये अधिक प्रमाण सोयाबिनची पेंडच आहे. एकेकाळी जनावरांना उसाचे पाचट खायला घातले जायचे, परंतु आता याचा उपयोग दारू बनविण्यासाठी होऊ लागलाय. त्यामुळे बिचारी जनावरं यापासून वंचित राहात आहेत.
भारतात परंपरेने जनावरांसाठी चरायला कुरणे होती, परंतु आता ती भूमी लुप्त होत आहे. या कुरणांवर आता मोठ्या बिल्डर्सनी कब्जा केला आहे किंवा राज्य सरकारने ती कवडीमोल किमतीत विकली आहेत. मध्य प्रदेशात 12 टक्के भूमी जनावरांना चरण्यासाठी ठेवण्यात आली होती, परंतु वेळोवेळी राज्य सरकारने ही जमीन विकून टाकली. मुंबईतील विनियोग परिवार संस्था माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहे की, जनावरांना चरण्यासाठी एकूण किती जमीन होती? भारत सरकारने गेल्या 10 वर्षांत ही आकडेवारी प्रकाशितच केली नाही.
काही दिवसांपूर्वी लंडनहून प्रकाशित होणाऱ्या टेलिग्राफने एक रोचक वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. वैज्ञानिकांच्या एका चमूने घेतलेला शोध आश्चर्यजनक आहे. ज्या गायींना लक्ष्मी, गौरी, लाडली, देवी अशी वेगवेगळी नावे दिली असतात, भरपूर माया केली जाते, पाठीवरून हात फिरविला जातो, आपल्या हाताने चारा भरविला जातो, अशा गायी समूहातील गायींपेक्षा तुलनेने अधिक दूध देतात.
प्रयोग करणाऱ्या शास्त्रज्ञांनी म्हटले आहे की, या गायींनी साधारणपणे 258 लिटर अधिक दूध दिले. प्रेमस्पर्शाने पशूही आपलेसे होऊन जातात, परंतु जबरदस्तीने कत्तलखान्यात फरफटत नेणाऱ्यांना गायी काय देतील बरं? शास्त्रज्ञांच्या प्रयोगातून एकच संदेश मिळतो की, गायी-म्हशींची कत्तल करून त्यांचे मांस खाऊ नका. गायी-म्हशी तुम्हाला दूध देऊन तुमच्या कुटुंबाला आशीर्वाद देत राहतील.

"80 % पशुधन कत्तलखान्यात पाठवा'

खुरोदी यांनी एका आंतरराष्ट्रीय संमेलनात भारताकडून पशुधनासंबंधात आपले विचार व्यक्त केले होते. भारतातील 80 टक्के पशुधन नष्ट केले पाहिजे असे ते म्हणाले. म्हणजे सरकार आपल्या कत्तलखान्यांमध्ये त्यांची कत्तल करून मोठ्या प्रमाणात विदेशी मुद्रा मिळवू शकते. देशाचा विकास आणि प्रगती साधण्यासाठी धनसंग्रह करण्याचा याहून चांगला पर्याय असू शकत नाही, असे ते म्हणाले.

भारतातील पशुधन घटत चालले आहे. जागरूक नागरिक यामुळे चिंितत आहेत, परंतु मांस लॉबी मात्र सतत अपप्रचार करीत आहे. जगात मांस, चरबी, कातडी आणि हाडे यांचे भाव संतुलित ठेवायचे असतील तर भारतातील पशुधन कत्तलखान्यात नेणे आवश्यकच आहे, असे मांस लॉबीचे म्हणणे असते.
जगातील सर्वच देशांमध्ये पशुसंबंधी सामग्रीची सतत कमतरता असते. मालच न मिळाल्याने याचे भाव गगनाला भिडलेले असतात. अनेक उद्योगधंद्यांमध्ये पशूंच्या अवयवांचा वापर करण्यात येतो. या मालाचा पुरवठा सतत झाला तरच त्याच्या किमतीत स्थिरता आणणे शक्य आहे.
जगात सर्वात अधिक पशुधन भारताजवळ आहे. भारतातून पशुधन पुरवठा सतत व्हावा यासाठी जागतील मांस लॉबीची धडपड असते. यासाठी परकीय शक्ती अनेक मार्गांनी भारत सरकारवर दबाव आणण्यात सक्रिय असतात. भारताने अधिकाधिक पशुधनाची कत्तल करावी, यासाठी जगातील मांस लॉबी भारत सरकारवर दबाव टाकत असते, परंतु भारत हा अहिंसा आणि करुणेची शिकवण देणारा देश आहे, असे मानणाऱ्या जनसमुदायाचाही अंतर्गत दबाव भारत सरकारवर असतो.
केवळ धार्मिक आस्था असणारेच नाही तर पर्यावरणप्रेमीही सरकारला या मुद्द्यावरून धारेवर धरत असतात. भारत कृषिप्रधान देश आहे. शेतीचा सर्वात मोठा आधार पशुपालन आहे. हे दोन्ही व्यवसाय परस्परपूरक आहेत. सरकार कोणतेही असो, त्याला सतत परकीय चलनाचे आकर्षण असते. सरकार विचार करते की, आपले पशुधन विकून जर परकीय चलन प्राप्त होणार असेल तर त्याची कत्तल करणे आणि मांस निर्यात करणे यात काय अडचण आहे?
पशुपालन आणि मांस मिळविण्यासाठी पशूंची निर्यात याबाबतची नीती भारत सरकारचे कृिष मंत्रालय ठरवत असते. भारतात कॅटल बोर्डची निर्मिती करण्यात यावी, अशी मागणी या मंत्रालयासमोर अनेकदा करण्यात आली आहे. येथे कॅटल अर्थात गो-वंश. यासंबंधात सरकारी धोरणांतर्गत समिती बनत असेल तर गाय, बैल आणि वासरांच्या कत्तलीवर कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचे कायदेशीर बंधन येतेच. तसेच त्यांचे संवर्धन, स्वास्थ्य आणि रक्षणाचीही जबाबदारी सरकारवर येते. समितीची संकल्पना सकारात्मक आहे. म्हणजेच या माध्यमातून सरकार पशुधन रक्षणासाठी कायदेशीररीत्या बाध्य असेल.
जागतिक बाजारात गायीच्या मांसाला प्रचंड मागणी आहे. कायदेशीररीत्या गायीची कत्तल करण्यास आणि गो मांस निर्यात करण्यातस बंदी आहे, परंतु लपून छपून हे काम फार मोठ्या प्रमाणात होते. सरकार कठोरपणे कायद्याची अंमलबजावणी करीत नाही, हे यामागील कारण आहे. आपल्या देशांतर्गत बाजारात बैलांच्या कत्तलीवर बंदी नाही, परंतु बैलांच्या नावाखाली गायींचीही मोठ्या प्रमाणात कत्तल होते. इतकेच काय गोमांसाची परदेशांत निर्यातही मोठ्या प्रमाणात होते. सरकार आजपर्यंत गोवंशाची व्याख्या करू शकले नाही, ही शोकांतिका आहे.
कोणत्याही प्रकरणात सरकार आपले धोरण एखाद्या विगाद्‌वारा ठरवत असते. शेळ्या, मेंढ्या आणि डुक्कर या प्राण्यांच्या संबंधात सरकारने खूप आधी बोर्डाची निर्मिती केली आहे. या प्राण्यांचे स्वास्थ्य आणि संवर्धन यासाठी सरकार कायदेशीररीत्या बांधील आहे, परंतु गायींचे संवर्धन आणि रक्षणासाठी अशा प्रकारचे कोणतेही बोर्ड नाही. अशा प्रकारच्या बोर्डची निर्मिती करण्याची मागणी दीर्घकाळापासून करण्यात येत आहे. जवळपास 250 खासदारांच्या सहीने अशी मागणी करण्यात आली. मात्र सरकारच्या कानातील बोळे अजूनही दूर झाले नाहीत.
यावेळी जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मीट बोर्ड आणि पोलिटरी बोर्डची निर्मिती करण्यात आली आहे. म्हणजेच भारत सरकारने शेळ्या, मेंढ्या आणि डुक्कर आदींचे संवर्धन आणि रक्षण याबाबतचे धोरण स्पष्टपणे घोषित केले आहे. सरकारला वाटते की, अधिक पशूंची पैदास म्हणजे अधिक कत्तलखान्यांची निर्मिती आणि यातून अधिक परकीय चलन मिळविण्यासाठी अधिक मांसाची निर्यात. पशूंचे संवर्धन आणि रक्षण उदात्त हेतूने नाही तर अधिक संख्येने पशूंनी जन्म घ्यावा आणि त्यातून अधिकाधिक मांसप्राप्ती व्हावी, या हेतूने. गोरक्षण व्हावे. यातून आमची शेती अधिक समृद्ध व्हावी. गायीच्या शेणाने मिळणाऱ्या लाभातून देशाची अर्थव्यवस्था अधिक बळकट व्हावी, यासाठी कॅटल बोर्डची मागणी करण्यात येत होती.
देशात वारंवार "बर्ड फ्ल्यू'ची साथ येत असते. त्यामुळे पोलिटरी बोर्डची स्थापना आवश्यक बनले होते. गेल्या तीन महिन्यांत आसाम आणि अन्य पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये पाच लाख कोंबड्यांना या रोगाच्या भयाने मारण्यात आले. कोंबडीचे मांस देशांतर्गत बाजारपेठेतच अधिक विकले जाते, म्हणून सरकार भयभीत आहे. या प्रश्नी सरकार परदेशातील अनुभवांचा अभ्यास करून भारतातील कोंबड्या वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. हायब्रिड पद्धतीने करण्यात येत असलेले उत्पादन कोंबड्यांसाठी शाप बनले आहे.
मोठ्या शहरांमध्ये कोंबड्यांच्या विक्रीसाठी बाजाराची कोणतीही व्यवस्था नाही. त्यामुळे बाजारात आणि मोहल्ल्यात दिवसेंदिवस कोंबड्यांची दुकाने वाढत चालली आहेत. सकाळ होताच लक्षावधी कोंबड्या ट्रक आणि अन्य वाहनांमध्ये भरून बाजारात आणल्या जातात. या कोंबड्यांमुळे होणाऱ्या घाणीतून अनेक रोगांचा जन्म होतो. नगरपालिका आणि प्रशासन यासाठी कायदे असल्याचे सांगतात, परंतु असे कायदे असल्याचे कधीही अनुभवाला येत नाही.
मुंबई महानगरात कोंबड्यांच्या शिवाय दररोज 9 हजार पशूंची कत्तल केली जाते, परंतु या पशूंच्या तपासणीसाठी केवळ 11 डॉक्टरांची नेमणूक करण्यात आली आहे. केवळ 11 डॉक्टर 9 हजार पशूंची तपासणी एका दिवसात करणे शक्य आहे काय, हा प्रश्न नव्याने गठीत करण्यात आलेल्या बोर्डसमोर आव्हान बनून आहे.
समितीकडून जर हायब्रिड पशूंची संख्या वाढविण्यात आली तर त्या पशूंपासून मिळणाऱ्या दूध आणि मांसाच्या प्रमाणात वाढ होईल, परंतु त्या पशूंच्या शेणाचा उपयोग शेतीसाठी होऊ शकणार नाही. दूधाचे अधिक उत्पादन घेणे उिद्दष्ट असेल तर तो पशू एका मर्यादित काळापर्यंतच दूध देऊ शकेल. या पशूंचे आयुष्यमान खूपच कमी असेल, परंतु या पशूंच्या मांसाचा उपयोग मात्र धडाक्याने हाेईल. याचाच अर्थ असा की, हा सारा खटाटोप केवळ मांस उत्पादन आणि मांस निर्यात यासाठीच करण्यात येत आहे. या समिती बनविणाऱ्यांना पशूंच्या लालन-पालनात काहीही रस नाही. मांस उद्योगाची भरभराट कशी होईल, हीच एकमेव चिंता त्यांच्यासमोर आहे.
मांसप्राप्तीसाठी पशूंची कत्तल करण्यासाठी कत्तलखान्यांची आवश्यकता भासेल. एकूणच काय पुन्हा फिरून मांस व्यापाराला अधिक प्रोत्साहन देणे असा हा प्रकार आहे. घटनेनुसार गोहत्येवर बंदी आहे. त्यामुळे गोवंशासाठी समिती बनविण्यात सरकारला रस नाही. काही वर्षांपूर्वी भारत सरकारातील एक मोठे अधिकारी खुरोदी यांनी जिनेवा संमेलनामध्ये ही बाब उघड केली होती.
खुरोदी यांनी एका आंतरराष्ट्रीय संमेलनात भारताकडून पशुधनासंबंधात आपले विचार व्यक्त केले होते. भारतातील 80 टक्के पशुधन नष्ट केले पाहिजे असे ते म्हणाले. म्हणजे सरकार आपल्या कत्तलखान्यांमध्ये त्यांची कत्तल करून मोठ्या प्रमाणात विदेशी मुद्रा मिळवू शकते. देशाचा विकास आणि प्रगती साधण्यासाठी धनसंग्रह करण्याचा याहून चांगला पर्याय असू शकत नाही, असे ते म्हणाले. खुरोदी यांच्यात थोडी का होईना लाज शिल्लक होती, त्यामुळे ते म्हणाले की, 80 टक्के पशुधन समाप्त करताना भारतीयांच्या श्रद्धेला धक्का पोचणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल.
ते खूप चांगल्या प्रकारे जाणून आहेत की, भारतातील पशुधन जर कोणी वाचवू शकेल तर तो येथील लोकांचा धर्मच होय. घटनेनुसार राजनीतीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये गायीची कत्तल करणे गुन्हा असल्याचे म्हटले आहे. गोहत्या हा विषय राज्य सरकारच्या अधिकारक्षेत्रातील आहे. त्यामुळे गोरक्षणासाठी कटिबद्ध असलेल्या राज्यांवर केंद्र सरकार नियंत्रण आणू शकत नाही. केंद्र सरकारकडे गोहत्येवर बंदी आणणारा कायदा नाही. अनेक राज्यांनी गोहत्येला प्रतिबंध करणारा कायदा आणलेला नाही. त्यामुळे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात गोधन निघून जातो. पश्चिम बंगाल आणि बिहारची स्थिती अशीच आहे. म्हणूनच साऱ्या देशातील गायी या राज्यांमध्ये आणून येथून गायी कत्तल करण्यासाठी बांगलादेशात पाठविल्या जातात. हे सर्व सांगून खुरोदी साहेब यांनी भारत हा कृिषप्रधान राहील अथवा नाही यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
भारताचे खरे धन पशुधन आहे. हे धन कत्तलखान्यात पाठवून खुरोदी हे कोणत्या नव्या भारताची निर्मिती करू इच्छितात, हे कळत नाही. संवर्धनाच्या नावाखाली अधिक पशूंची पैदास म्हणजे कत्तलखान्यांसाठी अधिक मालाचा पुरवठा. अशारीतीने कत्तलखान्यांची संख्या वाढेल. भारतातील पशुधनाची कत्तल होत राहील. प्रश्न असा आहे की, संवर्धनाने ज्या प्रमाणात पशुसंख्येत वृद्धी होईल त्याहून कमी प्रमाणात कत्तल हाईल काय? जर नाही तर खुरोदी यांचे मनसुबे यशस्वी होतील.
भारताच्या कृिष मंत्रालयाला पशूंचे संवर्धनच करायचे असेल तर या पशूंना वेगवेगळ्या श्रेणीमध्ये का विभागण्यात येत आहे. भारतात जेवढे म्हणून पशुधन आहे, त्याची सुरक्षा करण्यासाठी एकच समिती का तयार करण्यात येत नाही? सरकारचे मनसुबे कुटिल आहेत हेच अनेक श्रेणींमध्ये करण्यात येणाऱ्या विभाजनातून स्पष्ट होते.
मुस्लिम जगत :मुजफ्फर हुसैन
अनुवाद : सिद्धाराम भै. पाटील.