कॉंग्रेसने मुसलमानांना काय दिले?

कॉंगे्रसने मुसलमानांना प्रतिनिधित्व देणे तर बंद केले मात्र सूट, मुस्लिम नेत्यांसाठी हज कमिटी, उर्दू अकादमी, अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, अल्पसंख्यक आयोग आणि मदरसा बोर्डसारख्या योजना घटनेत आणून मुसलमानांना खुष करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. आज या संस्थांच्या माध्यमातून त्यांना सरकारी पदेही मिळतात आणि मनमानी पैसाही. कॉंग्रेसने मुसलमानांची ही कमजोरी हेरली आहे.

समजा भारताची फाळणी झाली नसती आणि निवडणुका लागल्या असत्या तर मुसलमान कॉंग्रेसला मत दिले असते काय? हा एक अवघड प्रश्न आहे। या प्रश्नाचे उत्तर देणे कठीण आहे, परंतु जर त्या वेळीही मुस्लिमांच्या दृष्टीने देशापेक्षा धर्म महत्त्वाचा राहिला असता तर ते कॉंग्रेसला मत दिले असते काय किंवा त्यांनी लोकशाही व्यवस्था स्वीकारली असती काय, हे सांगणे अवघड आहे.

पाकिस्तान अस्तित्वात आल्यानंतर आणि जीना तसेच लियाकत यांच्यासारखी जुनी पिढी िजवंत असतानाही पाकिस्तानात घटना अस्तित्वात आली नाही की निवडणुका झाल्या नाहीत. त्यामुळे भारतातील मुसलमान असे काही करू दिले असते काय, अशी शंका वाटते.
फाळणीमुळे प्रचंड नुकसान झाले तरी एक गोष्ट चांगली झाली. भारतात लोकशाहीची स्थापना होऊ शकली. ज्या मागणीमुळे पाकिस्तानचा जन्म झाला त्या मागण्या आणि मानसिकता असणारे भारतात लोकशाही कधीही स्वीकार केले नसते. आजच्या पाकिस्तानात विरोधाभासी स्थिती आहे. मध्ययुगीन मानसिकतेत जगण्याची लाचारी आहे. याच गोष्टी भारतातल्या मुसलमानांसाठी वारसा बनल्या असत्या. फाळणीनंतर जे मुसलमान भारतात राहिले त्यांच्यासाठी सगळ्यात मोठे वरदान म्हणजे ते लोकशाहीचे घटक बनले. गेल्या 60 वर्षांपासून ते लोकशाहीची कडू-गोड फळे चाखत आहेत. आधुनिक जगतामध्ये सर्वाधिक प्रगतीशील शासनप्रणालीचे ते भागीदार आहेत, याचा त्यांना अभिमान आहे.
इस्लामी शासनव्यवस्थेचे ते कितीही गुणगान करीत असले तरी त्यांना अंतर्मनात माहीत आहे की, इस्लामी खिलाफत म्हणजे केवळ साम्राज्यवाद आहे. जगातील 57 इस्लामी देशांपैकी एकाही देशातील लोक खुल्या लोकशाहीमध्ये श्वास घेऊ शकत नाहीत, यातून काय सिद्ध होते. दुर्दैवी गोष्ट म्हणजे तुर्कस्थानसारखा क्रांितकारी देशही वर्तमानाशी जुळवून घेऊ शकलेला नाही.
फाळणीनंतर जे मुसलमान भारतात राहिले ते गांधींच्या हत्येनंतर अतिशय भयभीत झाले. कळत-नकळत ते कॉंग्रेसच्या आसऱ्याला गेले. तत्कालीन कॉंग्रेसी नेत्यांनी मुसलमानांच्या गळी एक गोष्ट उतरवली की पाहा, गांधीजींसारख्या महान व्यक्तीची हत्या होऊ शकते तर तुमची काय गत होऊ शकते? त्यामुळे प्राण वाचविण्याचा एकच मार्ग आहे कॉंग्रेसला शरण या. मुसलमानांमधली भीती कॉंग्रेससाठी वरदान बनली. मुसलमान कॉंग्रेससाठी मतपेढी बनली. "तुम्ही आम्हाला मते द्या आम्ही तुम्हाला सुरक्षा पुरवू' ही एक अलिखित घोषणाच बनून गेली. काही काळ ही स्थिती राहिली असती तर समजण्यासारखे होते, परंतु मुस्लिम नेते कॉंग्रेसला असे काही चिकटले की, त्यांनी आपले सर्व काही कॉंग्रेसला देऊन टाकले.
त्या काळातही काही मुसलमान साम्यवादी आणि समाजवादी होते, परंतु सामान्य मुसलमानांना या मानसिकतेतून बाहेर काढणे त्यांना शक्य झाले नाही. गेल्या 60 वर्षांत सर्व काही बदलले आहे, परंतु कॉंग्रेस आणि मुसलमानांची मतपेढी यांचे नाते मात्र बदलले नाही. आणीबाणीनंतर आलेल्या जनता पक्षाच्या सरकाराच्या वेळीच काय ते मुसलमानांनी कॉंग्रेसची साथ सोडली होती. याशिवाय मुसलमान आणि कॉंग्रेस यांच्यात दुरावा निर्माण झाल्याचे कधीही दिसत नाही.
वैचारिक आधारावर कोणाला समर्थन देण्यात चूक काहीच नाही, परंतु हे संबंध राष्ट्रहितविरोधी आणि मुसलमानांच्या हिताच्या विरोधात असतील तर मात्र निश्चितच दोन्ही शक्तींचे नुकसान होते. ही बाब तर आपल्याला पावलोपावली पाहायला मिळते. मतपेढीच्या भीतीने कॉंग्रेस पक्ष अल्पसंख्यकवाद टाळू शकलेला नाही. देशाच्या ऐक्यासाठी 370 कलम रद्द करणे आणि समान नागरी कायदा लागू करून देशात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करणे कॉंग्रेसला शक्य झाले नाही. जे काही कायदे तयार केले जातात ते लाचारीतून होतात. हे कायदे भ्रम निर्माण करणारे आणि द्विअर्थी असतात.
कॉंग्रेसच्या या नीतीमुळे मुसलमान स्वाभीमानी बनू शकला नाही. निर्भय बनू शकला नाही. विचारी बनू शकला नाही. या देशाचा नागरिक असूनही या देशातील बहुसंख्यकांच्या नजरेत त्याचे स्थान शंकास्पद बनले आहे. भारतातील मुसलमान न्यूनगंडाने ग्रस्त झाला आहे. कॉंग्रेस त्याला यातून बाहेर निघू देत नाही, अशी स्थिती आहे. असे नसते तर मुसलमानांची भूमिका स्पष्ट राहिली असती.
स्वातंत्र्य आंदोलनात भाग घेणारे मुसलमान 50 आणि 60 च्या दशकात राष्ट्रीय स्तरावर आत्मविश्वासाने वावरत होते. त्यानंतर अशी स्थिती दिसलीच नाही. मौलाना आझाद आणि हाफिज मोहम्मद इब्राहीम यांना ज्या महत्त्वाचे मंत्रालय मिळाले तसे अन्य मुसलमानांना मिळाले काय? इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात डॉ. झाकीर हुसैन, फखरूद्दीन अली अहमद आणि मोहम्मद अली करीम भाई छागला तसेच हुमायूँ कबीर यांना महत्त्वाची पदे देण्यात आली होती. त्यानंतर ही परंपरा खंिडत झाली.
राष्ट्रीय स्तरावर काम करणाऱ्यांमध्ये उपराष्ट्रपती न्या. हिदायतुल्लाह आणि सिकंदर बख्त हे अंतिम असावेत. राज्य स्तराचा विचार केला तर केवळ राजस्थान, बिहार आणि महाराष्ट्रात क्रमश: बरकतुल्लाह खान, अब्दुल गफूर आणि अंतुले हे मुस्लिम मुख्यमंत्री बनले. कॉंग्रेसमध्ये संघटनेसाठी समर्पित व्यक्तींचा विचार केला तर केवळ सादीक अली यांचे नाव समोर येते. त्यामुळे आता प्रश्न असा उपस्थित होतो की, मुसलमान हे जर कॉंग्रेसचे अंधभक्त आहेत तर पक्ष त्यांना पक्षात स्थान का देत नाही?
पक्षाच्या नजरेत ते आता पूर्वीसारखे समर्पित आणि प्रामाणिक नाहीत का? मुसलमानांनी आपली ती पात्रता गमावली आहे काय? की अन्य काही कारणे आहेत की, ज्यामुळे त्यांना कॉंग्रेसमध्ये महत्त्वाची पदे मिळत नाहीत. दोघांनीही आत्मचिंतन केले पाहिजे.
गेल्या 60 वर्षांत भारतातल्या प्रादेशिक सरकारांमध्ये 318 व्यक्ती राज्यमंत्री अथवा कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री बनले आहेत. 18 व्यक्ती राज्यपालपदी आरूढ झाले आहेत. जवळजवळ 40 मुसलमानांनी केंद्रामध्ये मंित्रपदे भूषविली आहेत, परंतु त्यांना किती लोक ओळखतात? भारतीय इतिहासात त्यांचे काय योगदान आहे? कॉंग्रेसशी इमानदारी राखून त्यांनी ही पदे मिळविली की आपल्या अंगी असलेल्या गुण आणि योग्यतेमुळे देशाने त्यांना ही पदे बहाल केली?
मुस्लिम नेतृत्वावर एक नजर टाका म्हणजे कळून येईल की, काळाच्या ओघात परिपक्व आणि मातीशी नाते असलेले लोक हळूहळू कमी होत चालले आहेत. योग्यतेच्या ऐवजी केवळ मुस्लिम असल्याच्या पात्रतेवर पद मिळविण्यासाठी चढाओढ चालल्याचे दिसते. कॉंग्रेस पक्ष संघटित होता तोवर तो मुस्लिम नेतृत्वाच्या बाबतीत प्रामाणिक राहिला. त्यानंतर मते मिळवून देईल अशा मुसलमान नेत्यांच्या शोधात कॉंग्रेस फिरू लागला. त्यामुळे मुसलमानांमधील धनशक्ती आणि बाहुबल यामध्ये तगडा असलेला वर्ग कॉंग्रेससाठी जवळचा झाला. आता कॉंग्रेस धर्माच्या नावावर त्यांना समर्थन देऊ लागला आणि मुसलमान आपल्या व्होट आणि नोट या बदल्यात कॉंग्रेसशी सौदा करू लागले.
राजीव गांधी यांच्या काळात मोहम्मद आरिफ खान यांनी जेव्हा शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे समर्थन केले, त्यावेळी आसामातील निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून तत्कालीन जंगल मंत्री जियादर्रेहमान यांनी राजीव गांधी यांना सावध केले. त्यांनी सुचविले की, यामुळे कॉंग्रेसचा आधार सरकेल आणि मुसलमान कोणत्याही स्थितीत कॉंग्रेसला मत देणार नाहीत. राजीव गांधी यांनी हा सल्ला मानला. 23 फेब्रुवारी 1983 रोजी रात्रभर संसद चालली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला प्रगतीशील निर्णय फिरवण्यात आला. कट्टरवाद्यांसमोर कॉंग्रेसने मान झुकविली. यानंतर कॉंग्रेसचा जनाधार सतत घटत राहिला, त्या प्रमाणात कॉंग्रेस मुसलमानांसमोर अधिकाधिक झुकत गेला. मुसलमानांनीही प्रगतीचा मार्ग सोडून कट्टरवादाचा मार्ग स्वीकारला. या दुर्दैवी निर्णयाचाच परिणाम म्हणजे आज मुसलमान दहशतवादाच्या दुष्टचक्रात सापडला आहे.
कॉंग्रेसने मुसलमानांना प्रतिनिधित्व देणे तर बंद केले मात्र सूट, मुस्लिम नेत्यांसाठी हज कमिटी, उर्दू अकादमी, अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, अल्पसंख्यक आयोग आणि मदरसा बोर्डसारख्या योजना घटनेत आणून मुसलमानांना खुष करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. आज या संस्थांच्या माध्यमातून त्यांना सरकारी पदेही मिळतात आणि मनमानी पैसाही. कॉंग्रेसने मुसलमानांची ही कमजोरी हेरली आहे. कॉंग्रेस यासाठी षड्‌यंत्र रचते. यावेळी हंटर कमीशनसारखा सच्चर आयोग नेमला. या आयोगाची चर्चा आजही सुरू आहे. सच्चर आयोगाने मुसलमानांना आजपर्यंत तरी काहीही दिले नाही, परंतु बहुसंख्यक समाजापासून मुसलमानांना तोडले मात्र आहे. महाराष्ट्रात न्या. श्रीकृष्ण आयोग आणि केंद्रात लिबरहॅम आयोेेग, याने मुसलमानांचा काय फायदा झाला?
भारतीय मुसलमानांचा एक वर्ग दहशतवादाकडे वेगाने वळतोय, असा आरोप आज मुसलमानांच्या बोडक्यावर आहे, याला सर्वाधिक जबाबदार कॉंग्रेस पक्षच आहे. कारण कॉंग्रेसनेच मुस्लिमांचे राजकारण, व्यवसाय, शिक्षण आणि त्यांचे कायदे कट्टरवादाकडे ढकलले. याची जनसामान्यांच्या मनावर छाप पडणे स्वाभाविकच होते की, मुस्लिम जातीयवादी आणि जिहादी आहेत. लवकरच 15 व्या लोकसभेचे गठन होईल. त्यामुळे आगामी काळात मुसलमानांचे भविष्य कसे असेल हे मुसलमानांच्या नेतृत्वावरच अवलंबून असणार आहे.

जय भीम

"जय भीम' म्हणणे गैरइस्लामी कसे ?

मायावतींना केवळ मतांबद्दलच प्रेम आहे की काय, याचाही विचार येथे झाला पाहिजे। मतांसमोर बाबासाहेब यांचे काहीच मूल्य नाही की काय ? "जय भीम' वरून मायावती यांनी माघार घेतली आहे। असे करणे मूलभूत सिद्धांतावरून घुमजाव करणे नाही काय? मायावती यांच्यासमवेत आज जो दलित वर्ग जोडला गेला आहे तो वर्ग बाबासाहेबांची ही अवमानना सहन करणे शक्य नाही.

फतव्यांच्या सूचीमध्ये काही दिवसांपूर्वी आणखी एका शब्दाची भर पडली. बहुजन समाजवादी पक्षात "जय भीम' शब्द अत्यंत लोकप्रिय आहे. (महाराष्ट्रातही अभिवादनासाठी "जय भीम' शब्दाचा सर्रास वापर केला जातो). डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे बहुजन समाजवादी पक्षासाठी श्रद्धास्थानी आहेत. या पक्षाचे संस्थापक श्री काशीरामजी म्हणायचे, "बसपा हा बाबासाहेबांच्या विचारांवर चालणारा पक्ष आहे.' बाबासाहेबांची विचारधारा या पक्षासाठी जीवन दर्शक आहे, अशी या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची धारणा आहे.
बसपा नेत्या मायावती यांनी बाबासाहेबांच्या नावालाच आपल्या पक्षाची ओळख बनविण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे बसपाचे नेते आणि कार्यकर्ते आपसात भेटतात तेव्हा "जय भीम' म्हणून अभिवादन करतात. "जय भीम' म्हणण्याला कालपर्यंत कोणाचाही आक्षेप नव्हता. गेल्या काही वर्षांपासून अनेक मुस्लिम मायावती यांच्या पक्षाकडे आकर्षित होत आहेत. ते एकमेकांना भेटतात तेव्हा "जय भीम'ने आपल्या संवादाला सुरुवात करतात.
लोकसभा निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले गेले आहे. उत्तर प्रदेशात मुस्लिम कार्यकर्ते समाजवादी आणि कॉंग्रेस पक्षाचा त्याग करून मोठ्या प्रमाणात मायावती यांच्या पक्षात सहभागी होत आहेत. जेव्हा एका बाजूचे कार्यकर्ते आणि मतदाता दुसऱ्या पक्षाकडे वळू लागतात, तेव्हा स्वाभाविकच पहिल्या पक्षाला चिंता वाटू लागते. मायावती यांच्या लोकप्रियतेला दिपून अनेक मुसलमान आपल्या जुन्या पक्षाला रामराम ठोकत आहेत. त्यामुळे हताश झालेले काही लोक मायावतींच्या पक्षात जाणाऱ्या मुस्लिमांना थांबविण्यासाठी काहीतरी मार्ग शोधताना दिसत आहेत. मुसलमानांना थांबविण्यासाठी धर्माच्या उन्मादाचे शस्त्र अत्यंत प्रभावी ठरणारे आहे, असे वाटून या लोकांनी देवबंदपुढे शरणागती पत्करली. यातून मार्ग काढण्यासाठी साकडे घातले.
या कामासाठी डॉ. मोहम्मद मेराज खान यांची नियुक्ती करण्यात आली. मेराज खान देवबंद दारूल उलूमकडे पोचले. "दारूल फतवा' काढण्यासाठी प्रयत्न केले. मेराज खान यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, कोणी मुसलमानाने "जय भीम'ची घोषणा देणे उचित आहे काय? या जय जयकाराने इस्लामी सिद्धांत भंग होत नाही काय?
देवबंदमध्ये फतवा देणाऱ्यांची टोळी सदैव तत्पर असते. त्या टोळीने मेराज खान यांच्या प्रश्नावर विचारविमर्श केला. तीन मौलानांच्या पीठाने फतवा जारी केला की, इस्लाममध्ये अल्लाच्या स्तुतीखेरीज अन्य कोणाची स्तुती करणे जायज नाही. अल्लासोबत किंवा अल्लाच्या समकक्ष कोणाला ठेवणे अवैध आहे. इतकेच नाही तर हे गैर इस्लामी आणि गैर शरई आहे. कुणी मुसलमान याचे पालन करीत नसेल तर त्याला कुफ्र म्हटले जाईल. यासाठी काय शिक्षा दिली जाणार याची तरतूद नाही, परंतु हा प्रकार इस्लामविरोधी असल्याचे स्पष्टपणे म्हटले गेले आहे.
फतव्यामुळे बसपामधील मुसलमान अस्वस्थ झाले आहेत. आता एखाद्याला भेटल्यानंतर काय म्हणून अभिवादन करावे, असा प्रश्न आज त्यांच्यासमोर आहे. फतव्यामुळे मुस्लिम कार्यकर्ता आणि मतदाता भयभीत होऊ नये यासाठी मायावती यांनी तत्काळ आपले वक्तव्य दिले की, मुसलमानांनी "जयभीम' म्हणणे आवश्यक नाही. सर्वांना आपापल्या धर्मानुसार संवाद करताना आपल्या शब्दांचा प्रयोग करण्याची मुभा आहे. अधिकार आहे. याचाच अर्थ असा की सलाम, नमस्कार, प्रणाम, बंदगी यांसारख्या शब्दांचा उपयोग केला जाऊ शकतो.
भारतात खूप मोठ्या प्रमाणात जय श्रीराम आणि जय श्रीकृष्णचा वापर अभिवादन करण्यासाठी होतो. त्यामुळे मायावती यांच्या म्हणण्यानुसार या शब्दांच्या वापराला आक्षेप नाही. वाटले तर गुड मॉनिंर्ग आणि गुड नाईट या शब्दांचाही तुम्ही उपयोग करू शकता. भारतीय समाजात अनेक प्रकारे आपल्या स्वभाव आणि परंपरेनुसार अभिवादनासाठी शब्दांचा वापर होत असतो. मायावती यांनी कोणत्याही विशिष्ट शब्दाबद्दल आग्रह धरलेला नाही. प्रश्न असा आहे की, खरेच "जयभीम' म्हणणे गैर इस्लामी आहे काय?
ज्ञान मंडल लिमिटेड वाराणसी द्वारा प्रकाशित बृहत्त हिंदी कोषात "जय' या शब्दाचा अर्थ पुढील प्रकारे दिला आहे- शत्रू अथवा प्रतिस्पर्ध्याला हरवणे, पछाडणे, वश करणे, जीत वगैरे. भीमराव आंबेडकर यांनी ब्रिटिशांसारख्या शत्रूंना हरवले. तत्कालीन व्यवस्थेला पछाडले आणि असंख्य दलित तसेच शोषित लोकांना विजय मिळवून दिला. आपल्या या गुणांच्या आधारावर त्यांनी असंख्य लोकांना वश केले. हेच पुढे त्यांचे अनुयायी बनले. हे एका व्यक्तीचे गुण आणि सामर्थ्याची प्रशंसा आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या या गौरवशाली कार्याचा कोणी जयजयकार केला तर तो गैरइस्लामी कसा ? येथे ईश्वर किंवा कोणा पैगंबराला आव्हान देण्याचा भावार्थ आहेच कोठे ? भीमराव की जय म्हटले म्हणजे अन्य कोणाला त्यांच्यापेक्षा कमी लेखले असा अर्थ होतो काय? इस्लामच्या एकेश्वरवादी सिद्धांतालाही याने धक्का पोचत नाही. येथे ईश्वराची निंदा केलेली नाही किंवा डॉ. भीमराव यांचे कार्य ईश्वरी कार्यापेक्षा महान आहे असेही म्हटलेले नाही. ईश्वरापेक्षा कोणाला तरी महान म्हटले गेले किंवा ईश्वराचा हीन शब्दाने अवमान केला तर फतवा काढणे समजण्यासारखे आहे, परंतु आता फतवा काढणाऱ्यांनी कोणता तर्क वापरला आहे हे कळत नाही.
जय भीम म्हणणाऱ्यांनी शरीयतवर आघात केलेला नाही. तरीही फतवा काढला गेला. याचाच अर्थ असा की, जय भीमचे विश्लेषण केवळ राजकीय स्वार्थाने करण्यात आले आहे. बसपाला मुसलमानांनी मतदान करू नये यासाठी उलेमांनी असा फतवा काढणे लाजीरवाणी गोष्ट आहे. या फतव्याला राजकीय तुष्टीकरणाचा दुर्गंध आहे. फतवा देणाऱ्यांना जय हा शब्द गैरइस्लामी वाटत असेल तर त्यांच्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल कारण या देशाचा जयजयकार करणेही गैरइस्लामी होऊन जाईल.
भारताच्या दोन्ही राष्ट्रगीतांमध्ये या देशाचा जयजयकार करण्यात आला आहे. वंदे मातरम्‌वर गेल्या अनेक वर्षांपासून वाद घालण्यात येत आहे. राज्यघटनेने वंदे मातरम्ला राष्ट्रगीताचा दर्जा दिला आहे, परंतु येथेही इस्लामचा गैरअर्थ काढण्यात येत आहे. वंदनेचा अर्थ आहे इबादत. इबादत शब्द हा खूप विस्तृत आहे. यात प्रार्थना करण्याच्या प्रकाराचा समावेश होत नाही. प्रार्थनेचे स्वरूप जर पूजा पाठ या रूपात असेल तर ते गैरइस्लामी होऊ शकते, परंतु जेथे केवळ वंदन शब्द येतो, त्याचा साधा अर्थ आहे केवळ इबादत.
वंदे मातरम्‌साठी मुस्लिम बांधवांचा तर्क आहे की, आपल्या भूमीसाठी झुकणे याचा अर्थ तिची पूजा करणे होतो. यावर अनेकदा दीर्घ चर्चा झाली आहे, परंतु मतांचे दलाल आणि शरीयत पुढे ठेवून आपला दुराग्रह रेटणाऱ्यांनी वंदे मातरम्‌सारख्या सुंदर आणि प्रभावी गीताला राष्ट्रगीताच्या रूपात स्वीकार करण्यात खोडा घातला आहे.
वंदनेनंतर यावेळी "जय' शब्दावर फतवा काढून देवबंदने "जन गण मन'वरसुद्धा प्रश्नचिन्ह उत्पन्न केले आहे. राष्ट्रगीतात "अधिनायक जय' असा शब्द आहे. त्यामुळे येेथेही म्हटले जाईल की, हा शब्द गैरइस्लामी आहे. या गीतात पुढील पंक्तींमध्ये भारत भाग्य विधाता शब्द आहे. येथेही आक्षेप व्यक्त केला जाईल की, भारताची तुलना ईश्वराशी केली गेली आहे.
अंतिम पंक्तींमध्ये "जय' शब्दाची पुनरावृत्ती अनेकवेळा झाली आहे. त्यामुळे प्रश्न केवळ "जय भीम'चा नाही. जन गण मन सारख्या राष्ट्रगीतात या शब्दाचा प्रयोग अनेक वेळा आहे. त्यामुळे देवबंद यावरही फतवा काढू शकेल. याची चिंता समाजाने आणि राष्ट्राने केलीच पाहिजे.
कांशीरामजी यांच्या संदर्भात मायावतींचे म्हणून स्वत:चे मापदंड असू शकतात, परंतु बाबासाहेब भारतरत्न आहेत. बाबासाहेब साऱ्या देशाचा आणि समाजाचा वारसा आहेत. त्यामुळे कोणी त्यांचा जयजयकार थांबवीत असेल तर ती बाब चिंताजनक आहे. मायावती जर अशा प्रकारे तडजोड करीत राहिल्या तर भारतीय राज्यघटना निर्माण केलेल्या बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या महापुरुषाची अवमानना होईल. कांशीराम हे बसपासाठी खाजगी संपत्ती असू शकतील, बाबासाहेब आंबेडकर नाही.
बाबासाहेबांचा गौरव आणि त्यांच्या "जयजयकार' संबंधात त्या ज्या प्रकारे वक्तव्य करीत आहेत, त्यावर त्यांनी स्वत: पुन्हा विचार केला पाहिजे. आपण सारे राष्ट्रभक्त "भारत माता की जय' म्हणतो. आता आगामी काळात जर कोणी यावरही बंदी आणण्याचा प्रयत्न केला आणि फतवा काढला तर तो या देशाचा अवमान ठरेल.
"जय'च्या संबंधात तडजोड करून मायावती यांनी भारताच्या महापुरुषाची अवमानना केली आहे. कोणी कितीही फतवे काढू द्या- या देशातील जनता "जय भीम'चा नारा देत राहील. "जय भीम' म्हणण्यावर कोणा एकाची मक्तेदारी असू शकत नाही. "जय भीम' म्हणू नका, असा फतवा काढण्याचा कोणालाही अधिकार नाही आणि कोणी बाबासाहेबांचे नाव घेत "जय भीम'शी तडजोड करीत असेल तर या देशातील जनता त्याच्याशी कधीही सहमत होणार नाही. महाराष्ट्र मुस्लिम दलित एकता महासंघाच्या वेळी हाजी मस्तान आणि ़श्री. जोगेंद्र कवाडे यांनी अशी तडजोड कधीही केली नव्हती.