कॉंग्रेसने मुसलमानांना काय दिले?

कॉंगे्रसने मुसलमानांना प्रतिनिधित्व देणे तर बंद केले मात्र सूट, मुस्लिम नेत्यांसाठी हज कमिटी, उर्दू अकादमी, अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, अल्पसंख्यक आयोग आणि मदरसा बोर्डसारख्या योजना घटनेत आणून मुसलमानांना खुष करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. आज या संस्थांच्या माध्यमातून त्यांना सरकारी पदेही मिळतात आणि मनमानी पैसाही. कॉंग्रेसने मुसलमानांची ही कमजोरी हेरली आहे.

समजा भारताची फाळणी झाली नसती आणि निवडणुका लागल्या असत्या तर मुसलमान कॉंग्रेसला मत दिले असते काय? हा एक अवघड प्रश्न आहे। या प्रश्नाचे उत्तर देणे कठीण आहे, परंतु जर त्या वेळीही मुस्लिमांच्या दृष्टीने देशापेक्षा धर्म महत्त्वाचा राहिला असता तर ते कॉंग्रेसला मत दिले असते काय किंवा त्यांनी लोकशाही व्यवस्था स्वीकारली असती काय, हे सांगणे अवघड आहे.

पाकिस्तान अस्तित्वात आल्यानंतर आणि जीना तसेच लियाकत यांच्यासारखी जुनी पिढी िजवंत असतानाही पाकिस्तानात घटना अस्तित्वात आली नाही की निवडणुका झाल्या नाहीत. त्यामुळे भारतातील मुसलमान असे काही करू दिले असते काय, अशी शंका वाटते.
फाळणीमुळे प्रचंड नुकसान झाले तरी एक गोष्ट चांगली झाली. भारतात लोकशाहीची स्थापना होऊ शकली. ज्या मागणीमुळे पाकिस्तानचा जन्म झाला त्या मागण्या आणि मानसिकता असणारे भारतात लोकशाही कधीही स्वीकार केले नसते. आजच्या पाकिस्तानात विरोधाभासी स्थिती आहे. मध्ययुगीन मानसिकतेत जगण्याची लाचारी आहे. याच गोष्टी भारतातल्या मुसलमानांसाठी वारसा बनल्या असत्या. फाळणीनंतर जे मुसलमान भारतात राहिले त्यांच्यासाठी सगळ्यात मोठे वरदान म्हणजे ते लोकशाहीचे घटक बनले. गेल्या 60 वर्षांपासून ते लोकशाहीची कडू-गोड फळे चाखत आहेत. आधुनिक जगतामध्ये सर्वाधिक प्रगतीशील शासनप्रणालीचे ते भागीदार आहेत, याचा त्यांना अभिमान आहे.
इस्लामी शासनव्यवस्थेचे ते कितीही गुणगान करीत असले तरी त्यांना अंतर्मनात माहीत आहे की, इस्लामी खिलाफत म्हणजे केवळ साम्राज्यवाद आहे. जगातील 57 इस्लामी देशांपैकी एकाही देशातील लोक खुल्या लोकशाहीमध्ये श्वास घेऊ शकत नाहीत, यातून काय सिद्ध होते. दुर्दैवी गोष्ट म्हणजे तुर्कस्थानसारखा क्रांितकारी देशही वर्तमानाशी जुळवून घेऊ शकलेला नाही.
फाळणीनंतर जे मुसलमान भारतात राहिले ते गांधींच्या हत्येनंतर अतिशय भयभीत झाले. कळत-नकळत ते कॉंग्रेसच्या आसऱ्याला गेले. तत्कालीन कॉंग्रेसी नेत्यांनी मुसलमानांच्या गळी एक गोष्ट उतरवली की पाहा, गांधीजींसारख्या महान व्यक्तीची हत्या होऊ शकते तर तुमची काय गत होऊ शकते? त्यामुळे प्राण वाचविण्याचा एकच मार्ग आहे कॉंग्रेसला शरण या. मुसलमानांमधली भीती कॉंग्रेससाठी वरदान बनली. मुसलमान कॉंग्रेससाठी मतपेढी बनली. "तुम्ही आम्हाला मते द्या आम्ही तुम्हाला सुरक्षा पुरवू' ही एक अलिखित घोषणाच बनून गेली. काही काळ ही स्थिती राहिली असती तर समजण्यासारखे होते, परंतु मुस्लिम नेते कॉंग्रेसला असे काही चिकटले की, त्यांनी आपले सर्व काही कॉंग्रेसला देऊन टाकले.
त्या काळातही काही मुसलमान साम्यवादी आणि समाजवादी होते, परंतु सामान्य मुसलमानांना या मानसिकतेतून बाहेर काढणे त्यांना शक्य झाले नाही. गेल्या 60 वर्षांत सर्व काही बदलले आहे, परंतु कॉंग्रेस आणि मुसलमानांची मतपेढी यांचे नाते मात्र बदलले नाही. आणीबाणीनंतर आलेल्या जनता पक्षाच्या सरकाराच्या वेळीच काय ते मुसलमानांनी कॉंग्रेसची साथ सोडली होती. याशिवाय मुसलमान आणि कॉंग्रेस यांच्यात दुरावा निर्माण झाल्याचे कधीही दिसत नाही.
वैचारिक आधारावर कोणाला समर्थन देण्यात चूक काहीच नाही, परंतु हे संबंध राष्ट्रहितविरोधी आणि मुसलमानांच्या हिताच्या विरोधात असतील तर मात्र निश्चितच दोन्ही शक्तींचे नुकसान होते. ही बाब तर आपल्याला पावलोपावली पाहायला मिळते. मतपेढीच्या भीतीने कॉंग्रेस पक्ष अल्पसंख्यकवाद टाळू शकलेला नाही. देशाच्या ऐक्यासाठी 370 कलम रद्द करणे आणि समान नागरी कायदा लागू करून देशात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करणे कॉंग्रेसला शक्य झाले नाही. जे काही कायदे तयार केले जातात ते लाचारीतून होतात. हे कायदे भ्रम निर्माण करणारे आणि द्विअर्थी असतात.
कॉंग्रेसच्या या नीतीमुळे मुसलमान स्वाभीमानी बनू शकला नाही. निर्भय बनू शकला नाही. विचारी बनू शकला नाही. या देशाचा नागरिक असूनही या देशातील बहुसंख्यकांच्या नजरेत त्याचे स्थान शंकास्पद बनले आहे. भारतातील मुसलमान न्यूनगंडाने ग्रस्त झाला आहे. कॉंग्रेस त्याला यातून बाहेर निघू देत नाही, अशी स्थिती आहे. असे नसते तर मुसलमानांची भूमिका स्पष्ट राहिली असती.
स्वातंत्र्य आंदोलनात भाग घेणारे मुसलमान 50 आणि 60 च्या दशकात राष्ट्रीय स्तरावर आत्मविश्वासाने वावरत होते. त्यानंतर अशी स्थिती दिसलीच नाही. मौलाना आझाद आणि हाफिज मोहम्मद इब्राहीम यांना ज्या महत्त्वाचे मंत्रालय मिळाले तसे अन्य मुसलमानांना मिळाले काय? इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात डॉ. झाकीर हुसैन, फखरूद्दीन अली अहमद आणि मोहम्मद अली करीम भाई छागला तसेच हुमायूँ कबीर यांना महत्त्वाची पदे देण्यात आली होती. त्यानंतर ही परंपरा खंिडत झाली.
राष्ट्रीय स्तरावर काम करणाऱ्यांमध्ये उपराष्ट्रपती न्या. हिदायतुल्लाह आणि सिकंदर बख्त हे अंतिम असावेत. राज्य स्तराचा विचार केला तर केवळ राजस्थान, बिहार आणि महाराष्ट्रात क्रमश: बरकतुल्लाह खान, अब्दुल गफूर आणि अंतुले हे मुस्लिम मुख्यमंत्री बनले. कॉंग्रेसमध्ये संघटनेसाठी समर्पित व्यक्तींचा विचार केला तर केवळ सादीक अली यांचे नाव समोर येते. त्यामुळे आता प्रश्न असा उपस्थित होतो की, मुसलमान हे जर कॉंग्रेसचे अंधभक्त आहेत तर पक्ष त्यांना पक्षात स्थान का देत नाही?
पक्षाच्या नजरेत ते आता पूर्वीसारखे समर्पित आणि प्रामाणिक नाहीत का? मुसलमानांनी आपली ती पात्रता गमावली आहे काय? की अन्य काही कारणे आहेत की, ज्यामुळे त्यांना कॉंग्रेसमध्ये महत्त्वाची पदे मिळत नाहीत. दोघांनीही आत्मचिंतन केले पाहिजे.
गेल्या 60 वर्षांत भारतातल्या प्रादेशिक सरकारांमध्ये 318 व्यक्ती राज्यमंत्री अथवा कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री बनले आहेत. 18 व्यक्ती राज्यपालपदी आरूढ झाले आहेत. जवळजवळ 40 मुसलमानांनी केंद्रामध्ये मंित्रपदे भूषविली आहेत, परंतु त्यांना किती लोक ओळखतात? भारतीय इतिहासात त्यांचे काय योगदान आहे? कॉंग्रेसशी इमानदारी राखून त्यांनी ही पदे मिळविली की आपल्या अंगी असलेल्या गुण आणि योग्यतेमुळे देशाने त्यांना ही पदे बहाल केली?
मुस्लिम नेतृत्वावर एक नजर टाका म्हणजे कळून येईल की, काळाच्या ओघात परिपक्व आणि मातीशी नाते असलेले लोक हळूहळू कमी होत चालले आहेत. योग्यतेच्या ऐवजी केवळ मुस्लिम असल्याच्या पात्रतेवर पद मिळविण्यासाठी चढाओढ चालल्याचे दिसते. कॉंग्रेस पक्ष संघटित होता तोवर तो मुस्लिम नेतृत्वाच्या बाबतीत प्रामाणिक राहिला. त्यानंतर मते मिळवून देईल अशा मुसलमान नेत्यांच्या शोधात कॉंग्रेस फिरू लागला. त्यामुळे मुसलमानांमधील धनशक्ती आणि बाहुबल यामध्ये तगडा असलेला वर्ग कॉंग्रेससाठी जवळचा झाला. आता कॉंग्रेस धर्माच्या नावावर त्यांना समर्थन देऊ लागला आणि मुसलमान आपल्या व्होट आणि नोट या बदल्यात कॉंग्रेसशी सौदा करू लागले.
राजीव गांधी यांच्या काळात मोहम्मद आरिफ खान यांनी जेव्हा शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे समर्थन केले, त्यावेळी आसामातील निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून तत्कालीन जंगल मंत्री जियादर्रेहमान यांनी राजीव गांधी यांना सावध केले. त्यांनी सुचविले की, यामुळे कॉंग्रेसचा आधार सरकेल आणि मुसलमान कोणत्याही स्थितीत कॉंग्रेसला मत देणार नाहीत. राजीव गांधी यांनी हा सल्ला मानला. 23 फेब्रुवारी 1983 रोजी रात्रभर संसद चालली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला प्रगतीशील निर्णय फिरवण्यात आला. कट्टरवाद्यांसमोर कॉंग्रेसने मान झुकविली. यानंतर कॉंग्रेसचा जनाधार सतत घटत राहिला, त्या प्रमाणात कॉंग्रेस मुसलमानांसमोर अधिकाधिक झुकत गेला. मुसलमानांनीही प्रगतीचा मार्ग सोडून कट्टरवादाचा मार्ग स्वीकारला. या दुर्दैवी निर्णयाचाच परिणाम म्हणजे आज मुसलमान दहशतवादाच्या दुष्टचक्रात सापडला आहे.
कॉंग्रेसने मुसलमानांना प्रतिनिधित्व देणे तर बंद केले मात्र सूट, मुस्लिम नेत्यांसाठी हज कमिटी, उर्दू अकादमी, अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, अल्पसंख्यक आयोग आणि मदरसा बोर्डसारख्या योजना घटनेत आणून मुसलमानांना खुष करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. आज या संस्थांच्या माध्यमातून त्यांना सरकारी पदेही मिळतात आणि मनमानी पैसाही. कॉंग्रेसने मुसलमानांची ही कमजोरी हेरली आहे. कॉंग्रेस यासाठी षड्‌यंत्र रचते. यावेळी हंटर कमीशनसारखा सच्चर आयोग नेमला. या आयोगाची चर्चा आजही सुरू आहे. सच्चर आयोगाने मुसलमानांना आजपर्यंत तरी काहीही दिले नाही, परंतु बहुसंख्यक समाजापासून मुसलमानांना तोडले मात्र आहे. महाराष्ट्रात न्या. श्रीकृष्ण आयोग आणि केंद्रात लिबरहॅम आयोेेग, याने मुसलमानांचा काय फायदा झाला?
भारतीय मुसलमानांचा एक वर्ग दहशतवादाकडे वेगाने वळतोय, असा आरोप आज मुसलमानांच्या बोडक्यावर आहे, याला सर्वाधिक जबाबदार कॉंग्रेस पक्षच आहे. कारण कॉंग्रेसनेच मुस्लिमांचे राजकारण, व्यवसाय, शिक्षण आणि त्यांचे कायदे कट्टरवादाकडे ढकलले. याची जनसामान्यांच्या मनावर छाप पडणे स्वाभाविकच होते की, मुस्लिम जातीयवादी आणि जिहादी आहेत. लवकरच 15 व्या लोकसभेचे गठन होईल. त्यामुळे आगामी काळात मुसलमानांचे भविष्य कसे असेल हे मुसलमानांच्या नेतृत्वावरच अवलंबून असणार आहे.