गठ्ठा मुस्लिम मतांमुळे कॉंग्रेसचा विजय

भारतातील सार्वत्रिक निवडणुकीत कॉंग्रेसला मुस्लिम आणि मागास या दोन वर्गांनी नेहमीच साथ दिली आहे. 1952 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून मुस्लिम नेहमीच कॉंग्रेससोबत राहिले. केवळ 1975 च्या आणीबाणीदरम्यान तुर्कमान गेटची घटना आणि जबरदस्ती कुटुंब नियोजन शस्रक्रिया यांमुळे मुसलमान कॉंग्रेसपासून काही काळ दूर गेले. मुस्लिमांच्या कॉंग्रेसविरुद्ध तक्रारी असल्या तरी निवडणुका आल्या की, मुस्लिम कॉंग्रेसला पाठिंबा देत राहिले. 2009 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतही हे स्पष्ट झाले आहे.

मुसलमानाची साथ कॉंग्रेसला मिळाली नसती तर कॉंग्रेसला विजय मिळाला नसता. असे असले तरी कॉंग्रेसकडून संसदेत पोहोचणाऱ्या मुस्लिम खासदारांची संख्या अकराच आहे. यापूर्वी 1999 आणि 2004 च्या निवडणुकीत मुस्लिम खासदारांची संख्या 10 होती. म्हणजे यावेळी केवळ एक जास्तीचा मुस्लिम खासदार कॉंग्रेसच्या तिकिटावर संसदेत पोहोचू शकला. मागच्या लोकसभेत एकूण 38 मुस्लिम खासदार होते, परंतु यावेळी ही संख्या 30 वरच थांबली. एकूण मुस्लिम मतदानाची टक्केवारी साडेतेरा टक्के आहे. या हिशेबाने त्यांच्या खासदारांची संख्या 65 च्या जवळपास असायला हवी, परंतु टक्केवारीच्या आधारावर पाहिले तर हा आकडा कोणत्याही निवडणुकीत पूर्ण झालेला नाही. मुस्लिमांना तिकीट देणे, त्यांचे खासदार निवडून येणे वेगळे आणि मुस्लिमांची मते मिळविणे वेगळे. हिंदुस्थानचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे स्वत: अल्पसंख्याक समाजाचे असल्याने यावेळी वेळोवेळी त्यांनी अशा प्रकारच्या घोषणा केल्या, ज्यामुळे मुस्लिम मतदार कॉंग्रेसकडे आकर्षित झाला. सर्वात मोठी घोषणा सच्चर आयोगाची स्थापना ही होती. पंतप्रधानांनी 67 हजार कोटी रुपयांची रक्कम या आयोगाला मंजूर करून विश्वास दिला की, आपले सरकार मुस्लिमांचे कैवारी असून, त्यांच्या विपन्नावस्थेबाबत चांगल्या प्रकारे परिचित आहे. त्यामुळे आगामी काळात मुस्लिमांना याचा लाभ मिळत राहील. मनमोहन सिंगांनी एकदा असेही म्हटले होते की, 15 टक्के मुसलमानांना अर्थसंकल्पाच्या एकूण रकमेतील 15 टक्के हिस्सा मिळावयास हवा. मनमोहन सिंगांच्या सरकारने साध्वी प्रज्ञा प्रकरणात जी कार्यवाही केली, त्यासोबतच गुजरातच्या जातीय दंगलप्रकरणी जलदगती न्यायालयाची स्थापना करून मुस्लिमांना सर्वप्रकारे संरक्षण देण्यात येईल, असा जो विश्वास दिला तसेच गुजरातचे भूत उठवून कॉंग्रेसने आपल्या निवडणूक अभियानात मुसलमानांचा विश्वास संपादन करण्यात यश मिळविले. त्यामुळे मुस्लिमांना जे आर्थिक लाभ मिळाले आणि मानसिक दृष्टिकोनातून त्यांना ज्याप्रकारे संरक्षणाचे आश्वासन मिळाले, त्यामुळे प्रभावित होऊन मुसलमानांनी कॉंग्रेसला मतदान केले. आपण आकडेवारीवर नजर टाकली तर स्पष्ट होते की, मुसलमानांची मते, जी कालपर्यंत इतर पक्षांना मिळत होती, ती सर्व मते कॉंग्रेसच्या झोळीत विसावली.
1952 पासून मुस्लिम लीगची कॉंग्रेसशी युती राहिलेली आहे. लीगची एक जागा येवो किंवा दोन जागा येेवो त्यात स्थानिक मुस्लिमांसोबतच तेथील कॉंग्रेसी आणि साम्यवाद्यांचेही मोठे योगदान असते. यावेळी केरळमध्ये क्रांती झाली आणि कॉंग्रेसने प्रथमच 13 जागा जिंकून एक विक्रम प्रस्थापित केला. कोईमतूर बॉम्बस्फोटाचा सूत्रधार आणि आरोपी असलेल्या मौलाना मदगीला कॉंग्रेसने ज्याप्रकारे उघड मदत केली, त्या मोबदल्यात कॉंग्रेसने मुस्लिमांची मते मिळविली. त्यात सर्वात मोठे योगदान केरळच्या मुस्लिम मतदारांचे आहे. जी मते साम्यवाद्यांना दिली जात होती, ती यावेळी कॉंग्रेसकडे झुकली. कॉंग्रेसला विजय मिळवून देणारे दक्षिण भारतातील दुसरे राज्य आंध्र प्रदेश आहे. आंध्रचे मुख्यमंत्री राजेश्वर रेड्डी यांनी मुसलमानांना आरक्षण देण्याची जोखमी पत्करली. मुस्लिम आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, याची त्यांना कल्पना होती. झालेही तसेच, परंतु कायद्याच्या कचाट्यातून रेड्डी सुटले. वाचकांना स्मरत असेल की, विश्वनाथ प्रतापसिंह यांनी जेव्हा मंडल आयोग लागू केला, त्यातही दुर्बल घटकाच्या नावाखाली मुसलमानांतील अनेक जातींना आरक्षणाचा फायदा मिळाला. कोणताही वर्ग एकच सुविधा प्राप्त करू शकतो. एकतर अल्पसंख्य बनून किंवा मागास बनून, परंतु मनमोहन सिंगांच्या कार्यकाळात मुसलमानांना दोन्ही फायदे मिळाले. त्यामुळे ज्या प्रकारे मंडल आयोगाचा फायदा विश्वनाथ प्रतापसिंह आणि त्यांच्यानंतर लालूप्रसाद यादव आणि रामविलास पासवानांना मिळाला, तसाच फायदा रेड्डीमुळे आंध्र प्रदेशच्या मुसलमानांना मिळाला. त्यामुळे तेलुगू देसम अचंबित झाली आणि मतांच्या टक्केवारीचा फायदा कॉंग्रेसने उठवला. आगामी काळात अनेक राज्ये मुसलमानांना आरक्षण देण्याची शक्यता असल्याने या बाबतीत रस्सीखेच वाढणार आहे.
आता अशी वेळ आली आहे की, राज्यघटनेप्रमाणे मिळणाऱ्या फायद्यांची समीक्षा सर्वोच्च न्यायालयाला करावीच लागेल. एखादे सरकार आपल्या मतांची टक्केवारी वाढविण्यासाठी असे कार्य करीत असेल तर ते कितपत योग्य आहे? अल्पसंख्याकांचा प्रश्न राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारांशी संबंधित असल्याने त्यात दुरुस्ती करण्याचा प्रश्नच नाही. जर एखादी पर्यायी व्यवस्था करावयाची असेल तर तेवढे बहुमत आज कॉंग्रेसकडे नाही.
राजकीय पक्षांना मिळालेल्या मतांचे विश्लेषण पुढीलप्रमाणे करता येईल. कॉंग्रेसला एकूण 57 जागांचा अधिकचा फायदा झाला आहे. 1991 नंतर कॉंग्रेसला 206 जागा मिळाल्या. जे भाजपा आणि कॉंग्रेसच्या बरोबर नव्हते त्या पक्षांना 2004 च्या निवडणुकीत 260 जागांवर यश मिळाले होते, परंतु यावेळी त्यांची संख्या घटून 219 वर आली आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर इतर पक्षांना जो तोटा झाला आहे तो कॉंग्रेसचा शुद्ध फायदा आहे. ज्या बंगालमध्ये कॉंग्रेस मतांच्या बाबतीत मागे राहात होती, त्या कॉंग्रेसला यावेळी डाव्या पक्षांना मिळणारी मते मिळाली आहे. तृणमूल कॉंग्रेसलाही याचा फायदा झाला. तृणमूल कॉंग्रेससाठी जमाते इस्लामीने आवाहनाच्या स्वरूपात फतवा जारी केला होता. त्यामुळे तृणमूल कॉंग्रेसला 19 जागा मिळाल्या. बंगालमध्ये कॉंग्रेस आणि तृणमूल कॉंग्रेसची युती होती. त्यामुळे येथे हे स्वीकारावेच लागेल की, कॉंग्रेसने भाजपाची नव्हे, तर आपले जुने मित्र असलेल्या डाव्या पक्षांची मते हिसकावली आहेत. जे मुस्लिम कालपर्यंत कम्युनिस्टांची झोळी भरत होते, यावेळी ते कॉंग्रेस आणि तृणमूलकडे गेले. भाजपा हरला असे जे लोक म्हणत आहेत, त्यांना आपल्या वक्तव्यात दुरुस्ती करावी लागेल. कारण बंगालमध्ये आधी भाजपा नव्हताच, त्यामुळे तिथे भाजपाचे नुकसान होण्याचा प्रश्नच नाही.
कॉंग्रेसला उत्तर प्रदेशात मोठा फायदा झाला. कारण उत्तर प्रदेशात समाजवाद्यांची मोठी व्होट बॅंक मुस्लिम होती. समाजवादी पार्टीला मागच्यावेळी 39 जागा मिळाल्या होत्या, पण यावेळी त्यांना केवळ 25 जागा मिळाल्या. भाजपा आणि बसपाच्या स्थितीत फारसा फरक पडला नाही. कॉंग्रेसच्या जागा 9 वरून वाढून 22 झाल्या. म्हणजे कॉंग्रेसला 13 जागांचा अधिक फायदा झाला. त्यामुळे हे स्पष्ट आहे की, समाजवादी पार्टीच्या जागा कॉंग्रेसकडे गेल्या. सध्या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसेभत सत्तेच्या बाहेर आहे. समाजवादी पार्टीत जे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक होते, त्यांना आता अमरसिंह आणि मुलयामसिंग यांच्यात दम आहे असे वाटत नाही. त्यामुळे या संधीचा लाभ उठवून ते राहुल-सोनियांच्या आश्रयास गेले. मतांमध्ये जी वाढ झाली त्यात रोड शोचे किंवा कॉंग्रेसच्या कार्यक्रमाचे योगदान नाही. येथे तर सरळ सरळ प्रश्न स्वत:च्या हिताचा होता. त्यामुळे कालचे समाजवादी आज कॉंग्रेसवासी बनले आहेत.
मणिपूर, मिझोराममध्ये एक आणि ओरिसात 4 ठिकाणी कॉंग्रेस आपल्या ख्रिश्चन मतांमुळे विजय मिळवू शकली. कारण या भागात ख्रिस्ती मिशनऱ्यांचे काम फार पूर्वीपासून सुरू आहे. येथील मूळ नागरिक या प्रवृत्तीला विरोध करतात. ख्रिश्चन मिशनऱ्यांचा कॉंग्रेसवर किती वरदहस्त आहे हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. मागे ओरिसात या विषयावरून हिंसाचार भडकला होता. उत्तर पूर्व भाग प्रदीर्घ काळापासून ख्रिश्चनांचा गड आहे. त्यामुळे त्यांचा प्रभाव पडणे साहजिकच आहे. देशात कॉंग्रेसने पहिल्यापासूनच अल्पसंख्याकवादाला आपले हत्यार बनवले असल्याने या आधारावर कॉंग्रेसच्या जागा वाढल्या, तर त्यात आश्चर्य वाटू नये, परंतु कालचक्र उलटे फिरते तेव्हा परिणामही उलटाच होतो, हा निसर्गाचा नियम आहे.
अल्पसंख्यकांची मते मिळाल्यामुळे कॉंग्रेस सरकारचा जनाधार वाढला आहे. तो कितपत स्थायी आहे हे आता सांगता येणार नाही, परंतु स्वातंत्र्यानंतर साम्यवाद्यांपेक्षाही अधिक फायदा याच व्होट बॅंकेने कॉंग्रेसला मिळवून दिला आहे. कॉंग्रेस मुसलमानांना खासदार बनवत नाही. केवळ त्यांच्या मतांवर राज्य करते, ही वस्तुस्थितीही मुसलमानांना चांगल्या प्रकारे माहीत आहे. केवळ संसदेतच नव्हे तर विधानसभांमध्येदेखील मुस्लिमांची सदस्य संख्या मोठ्या वेगाने घटत आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात अंतुलेसारखा उमेदवारही कॉंग्रेसच्या तिकिटावर निवडून येऊ शकला नाही ती देखील वस्तुस्थितीच आहे.

लोकशाहीच्या मार्गातील गतिरोधक

2009 साली जगातल्या 64 देशांमध्ये निवडणुका झाल्या, परंतु जागतिक स्तरावर भारतीय निवडणुकांची चर्चा झाली तशी अन्य देशांची झाली नाही. लोकशाहीच्या सफलतेसाठी तेथील जनता साक्षर असणे अनिवार्य असते. भारतात साक्षरतेचे प्रमाण 60 टक्क्यांच्या जवळपास असले तरी भारतातील हिंदू जीवनपद्धती आहे. लोकशाहीच्या यशस्वितेचे हेच सर्वात मोठे गमक आहे.

15 वी लोकसभा अस्तित्वात आली आहे. कॉंग्रेसची सत्ता स्थापन होणार हेही निश्चित झाले आहे. कोणत्या पक्षाचे सरकार येणार याहीपेक्षा अधिक महत्त्वाची बाब म्हणजे हे सरकार लोकशाही मार्गाने येणार आहे. ही गोष्ट भारतासाठी अभिमानाची आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळून 60 वर्षे उलटून गेली आहेत. स्वातंत्र्यानंतर एका लिखित राज्यघटनेनुसार भारताने लोकशाहीचा स्वीकार केला. असंख्य वादळे आली, परंतु भारत लोकशाही मार्गावरून ढळला नाही. याचा परिणाम असा झाला की, भारताची गणना जगातील प्रगतीशील देशांमध्ये होऊ लागली. आज जगातील सर्वाधिक लोकप्रिय शासनप्रणाली कोणती असेल तर ती लोकशाही होय. त्यामुळेच अमेरिका आणि युरोपातील देश भारताला मान देतात. मानवी मूल्यांचे रक्षण ही या शासनप्रणालीचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य होय. म्हणूनच भारताचा जगाला महाशक्ती म्हणून आता परिचय होतो आहे.
2009 साली जगातल्या 64 देशांमध्ये निवडणुका झाल्या, परंतु जागतिक स्तरावर भारतीय निवडणुकांची चर्चा झाली तशी अन्य देशांची झाली नाही. लोकशाहीच्या सफलतेसाठी तेथील जनता साक्षर असणे अनिवार्य असते. भारतात साक्षरतेचे प्रमाण 60 टक्क्यांच्या जवळपास असले तरी भारतातील हिंदू जीवनपद्धती आहे. लोकशाहीच्या यशस्वितेचे हेच सर्वात मोठे गमक आहे.
हिंदू जीवनपद्धती पूर्णपणे लोकतांत्रिक आहे. यामुळेच येथे लोकशाहीचा विकास झाला. भारताला खंडित स्वातंत्र्य मिळून पाकिस्तानची निर्मिती झाली. स्वातंत्र्यानंतर भारतात लोकशाही बहरली; परंतु पाकिस्तानचे काय झाले हे आपण पाहातच आहोत. असे असले तरी भारतात अशा काही गोष्टी वेळोवेळी ऐरणीवर येतात की, ज्यामुळे लोकशाहीवर निष्ठा असणाऱ्यांमध्ये निराशा येते. अशा गोष्टी काही काळासाठी लोकशाहीची गती कमी करू शकतात, परंतु लोकशाही समाप्त नाही करू शकत. या गोष्टी म्हणजे एक प्रकारे गतिरोधकच आहेत, या गतिरोधकांवर चर्चा झाली पाहिजे.
सार्वजनिक जीवनाकडे पाहिल्यानंतर ध्यानात येते की, राजकारण तोडण्याचे काम काम करते. फूट पाडण्याचे काम काम करते. लोकशाहीमध्ये आपल्यासाठी समर्थन मिळविण्याची राजकारण ही सहज प्रक्रिया आहे. मतं साऱ्यांची तर मिळू शकत नाही, परंतु आपल्या पारड्यात अधिक मतं येण्यासाठी मतांमध्ये फूट पाडणे शक्य असते. आज तर भारतीय लोकशाहीला नख लावणाऱ्या शक्तींचे पेव फुटले आहे. या शक्तींना वेळीच रोखले नाही तर या गतिरोधकाचे रूपांतर भिंतीत होऊ शकते.
उदाहरणच घ्यायचे झाले तर अल्पसंख्यकांचे घेता येईल. राज्यघटनेमध्ये अल्पसंख्यकांसंबधी विस्तृत चर्चा करण्यात आली आहे. भारतात मुसलमान सर्वात मोठी अल्पसंख्यक जमात आहे. यांची टक्केवारी जवळपास 14 टक्के इतकी आहे. अल्पसंख्यकांसाठी काम करणे आणि त्यांना राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी करून घेणे असा उद्देश राज्यघटनेचा होता, परंतु आज काय पाहायला मिळते? अल्पसंख्यक म्हणजे एकगठ्ठा मते असे स्वरूप आले आहे.
प्रत्येक पक्ष मुसलमानांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी त्यांना लुभावण्याचा सौदा करताना दिसत आहे. मुसलमानांना अधिक सुविधा जे प्रदान करतात, त्यांच्याकडे ते आकर्षित होतात. निवडणुकीनंतर अल्पसंख्यक आणि बहुसंख्यक यांच्यातली दरी वाढत जाते. अल्पसंख्य आणि बहुसंख्य यांच्यातली दरी कमी होत होत ते जवळ यावेत यासाठी राज्यघटनेने काही तरतुदी केल्या, मात्र या तरतुदींचा परिणाम मात्र भलतेच होताना दिसत आहे.
राज्यघटनेच्या मौलिक अधिकारानुसार अनुच्छेद 29 आणि 30 मध्ये अल्पसंख्यकांना धर्मांतरणापासून ते त्यांच्या शिक्षण संस्थांना जे लाभ दिले जातात त्यामुळे बहुसंख्यक वर्गावर अन्याय झाल्याची भावना तयार होते. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र पर्सनल लॉ ची व्यवस्था आहे. असे वाटते की, भारतात अल्पसंख्यक म्हणजे एक समांतर भारतच आहे जणु. यामुळे काही राजकीय पक्षांचा क्षणिक लाभ होतो हे खरेच आहे. ते सहजपणे सत्तेत येतात, परंतु आज ना उद्या ही बाब देश तोडणारी ठरणार आहे, हे ध्यानात घेतले पाहिजे.
दलित आणि दुर्बल घटकांच्या उत्थानासाठी घटनाकारांनी 10 वर्षांपर्यंत समाजाच्या या वर्गाला विशेष सहाय्यता प्रदान केली होती. याचे चांगले परिणाम दिसले, परंतु दहा वर्षांची मर्यादा आता चिरकालीन होऊन बसली आहे. यामुळे मतदारांना लालूच दाखविले तर जातेच शिवाय दलित वर्गातील सबल आणि अक्षम बनलेले लोकही आपल्या मुलाबाळांसाठी या सुविधा कायम असाव्यात, अशी मागणी करताना दिसतात. म्हणजेच काय तर दलित असल्याच्या नावाखाली हा वर्ग या सोयीसुविधांवर एकाधिकार समजून बसला आहे.
दलित समाजातील कोणी कलेक्टर अथवा आयएएस बनणे ही बाब आनंद देणारी आहे, परंतु उच्च स्थान प्राप्त केल्यानंतरही ते आपल्या भावी पिढींसाठी आरक्षण मागत असतील तर देशातील अन्य वर्गांवर अन्याय केल्यासारखे होईल. त्यामुळे आपण म्हणू शकतो की, ही व्यवस्था समाजात असंतोष निर्माण करेल. आज ना उद्या यामुळे लोकशाहीला धोका उत्पन्न होईल.
एकीकडे ही व्यवस्था सुरू ठेवणे आणि दुसरीकडे महिलांना राजकीय आरक्षण देण्याला टाळाटाळ करणे म्हणजे देशाच्या निम्म्या लोकसंख्येवर अन्याय करणेच नाही काय? हा भेदभाव एक दिवस स्त्री-पुरुषांमधील दरी वाढवेल. भारतीय लोकशाही आणि सामाजिक व्यवस्थेची हानी करणारी ही बाब आहे. महिलांना राजकारणात स्थान मिळाले तर अल्पसंख्यक समाजाच्या महिलांच्या जीवनात एक दिवस सूर्योदय निश्चित होईल. त्यांच्या जीवनात समानता आणि स्वातंत्र्याचे किरण पोचतील.
आमची घटना म्हणते की, संपूर्ण भारत एक आहे. सर्व नागरिकांना समान अधिकार आहेत. असे जर असेल तर कलम 370 कोणासाठी ठेवले आहे? शेख अब्दुल्ला यांना खुष करण्यासाठी जवाहरलाल नेहरू यांनी काश्मीरला हा विशेष दर्जा दिला, परंतु आज फारुक अब्दुल्लापासून मुफ्ती मोहम्मद सईदपर्यंत सारे भारताच्या तुकड्यांवर उड्या मारत आहेत. आमच्या राजकीय पक्षांना ही फुटीरता निर्माण करणारे कलम का आवश्यक वाटते. देश तोडणारा हा सर्वात मोठा गतिरोधक नाही काय?
आज आपण ऐकत असतो की, सत्तेच्या खुर्चीपर्यंत पोचण्यासाठी युवकांना अधिकाधिक सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे. भारतात पुढील जनगणना 2011 मध्ये होणार आहे. यावेळी चकित करणारी आकडेवारी समोर येईल. या जनगणनेच्या आधारावर एकूण लोकसंख्येच्या 65 टक्के भाग युवा असेल. 35 टक्के लोक वृद्ध आणि बाल असतील. या आकडेवारीनुसार आमच्या लोकसभा आणि राज्यसभेत बसणारे 65 टक्के लोक युवाच असतील. त्यामुळे युवा विरुद्ध वृद्ध अशी चर्चा करण्याची आवश्यकताच काय? अशा प्रकारचा भेदभाव आपल्याच कुटुंबात दरी उत्पन्न करणारा ठरणार नाही काय?
जर प्रत्येक युवा जर डायनॅमिक आहे तर राष्ट्रपती त्या 12 व्यक्तींना नामांकित का करावे की, जे जीवनभर कष्ट करून आपल्या क्षेत्रात विशेष योगदान दिले आहेत. केवळ डॉ. शंकरदयाळ शर्मा हेच एकमेव राष्ट्रपती असे होते की, ज्यांनी राजकारण्यांना भीक घातली नाही. आज कोणत्याही नेत्याचा प्यारा किंवा प्यारी जी जागा पटकाविते. आपल्या जवळच्या लोकांना नियुक्त करण्यासाठी तर्क दिला जातो की, युवा हे डायनॅमिक असतात.
विज्ञान, साहित्य आणि सेनापती ते उच्च कोटीचे तज्ज्ञ यांचे आयुष्यमान साधारणपणे काय असते? हे तपासून पाहिले तर युवा पुढीचा दुराग्रह धरणाऱ्यांना आपले मत कदाचित बदलावे लागेल. 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत 20 ते 30 वयोगटातील मतदारांनी आपल्या मताधिकाराचा वापर केला नाही की पन्नाशीच्या पुढील मतदारांनी ? याचे सर्वेक्षण करण्यात आले तर कदाचित सत्य समोर येईल.
एक मोटर ड्रायव्हिंग स्कूलचा संचालक नव्याने ड्रायव्हिंग शिकणाऱ्याच्या हाती नवीन कार देणार नाही. खूप वर्षांपासून उपयोगात असलेल्या गाडीची स्टेरिंग सांभाळण्याची जबाबदारीच सुरुवातील नवशिक्याला दिली जाईल. नंतर ते स्वत:ला यात नैपुण्य मिळवू शकतील. एकूणच काय तर युवा-वृद्ध ही चर्चा समाजाला तोडण्यासाठीच आहे. ज्यांचे बापजादे म्हातारे झाले आहेत, त्यांना वाटते की, आता लोकसभेत ते असू नयेत. त्यामुळे आपल्या मुलांना स्थान देण्याचा ते आग्रह धरतात. असे करणे म्हणजे घराणेशाहीला वाव देणेच नाही काय?
आता तर राजकारण व्यवसाय बनला आहे, परंतु व्यवसायात पाऊल ठेवताच कुणी संचालक आणि महासंचालक बनले आहे असे झाले आहे काय? त्याला साधारण काम करण्यापासून ते टेक्निशीयनपर्यंतच्या साऱ्या भूमिका सांभाळाव्या लागतील. यासाठी चर्चा करणे निरर्थक होय. देशात दहशतवादाचा धोका वाढला आहे. लोकसभेने पहिल्याच बैठकीत प्रस्ताव पारित केले पाहिजे की, महाविद्यालयात प्रवेश घेताच त्याला सैनिकी शिक्षणही अनिवार्यपणे घ्यावे लागेल. सेनानी बनल्यानंतर आमचे नागरिक राजकारणाच्या उच्च स्थानावर पोचतील. आपल्या क्षेत्रातील निष्णात खासदार-आमदारही ते बनतील. सैनिकी शिक्षण अनुशासनाची पहिली पायरी आहे. 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी एकाही पक्षाच्या घोषणापत्रात सैनिकी शिक्षणासंबंधी एक शब्दही बोलले गेले नाही.
मुस्लिम जगत // मुजफ्फर हुसैन
अनुवाद : सिद्धाराम भै. पाटील

पाकच्या तालिबानीकरणाला कॉंग्रेस जबाबदार

सरहद प्रांतामध्ये 1946 साली शेवटच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला बहुमत मिळाले होते. सरहद गांधी नावाने विख्यात खान अब्दुल गफ्फार खान हे तेथील नेते होते. पूर्ण सरहद प्रांत देशभक्तीच्या रंगाने रंगले होते. कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना पाकिस्तानात सहभागी व्हायचे नव्हते.
कॉंग्रेसने सरहद प्रांताला पाकिस्तानच्या हवाली करण्यासंबंधी बोलणी सुरू केली तेव्हा खान अब्दुल गफ्फार खान गांधीजींकडे गेले. ते म्हणाले, "महात्माजी, आपण आम्हाला कोणत्या अपराधाचे दंड देत आहात? आम्ही आजीवन कॉंग्रेसी राहिलो. तुमच्यासोबत खांद्याला खांदा लावून इंग्रजांच्या विरोधात लढलो. आम्ही मुस्लिम लीगचा धिक्कार केला. द्विराष्ट्र सिद्धांताला आम्ही फेटाळून लावले. त्याबदल्यात आम्हाला तुम्ही त्या हिंस्र लांडग्यांच्या पुढे ढकलून देत आहात. हा कसला न्याय?
केवळ भारतीय उपखंडच नाही तर संपूर्ण जगच तालिबानी उपद्‌व्यापांमुळे त्रस्त आाहे. तालिबानचा जन्म अफगाणिस्तानात झाला. मुल्ला उमरसारख्या कट्टरवाद्यांनी तालिबानला जन्म दिला. इस्लामचा वापर त्यांनी आपले साम्राज्य वाढविण्याचे प्रभावी अस्त्र म्हणून केला.
तालिबान्यांनी अमेरिकेच्या मदतीने रशियाला हाकलले. याकामी अमेरिकेने त्यांना भरपूर मदत केली, परंतु अमेरिकेने तिथे शिरकाव करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा सारे पठाण अमेरिकेविरोधात उभे ठाकले. अफगाणिस्तानात करजाई यांचे सरकार स्थापन करण्यात अमेरिकेला यश आले, परंतु तिथे जन्मलेल्या जिहाद्यांना नियंत्रित करणे काही अमेरिकेला जमले नाही. पाकिस्तानातील सरहद प्रांताच्या सीमा अफगाणिस्तानास लागून आहेत. त्यामुळे हेच जिहादी तालिबानचे रूप घेऊन पाकिस्तानच्या सरहद प्रांतात सहज घुसले. स्थानीय जनतेचे तालिबानीकरण केले. पाकिस्तानच्या संविधानांतर्गत शरिया कायदा लागू करण्यातही तालिबानी सफल झाले. त्यानंतर ते इस्लामाबादकडे कूच करू लागले.
परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून अमेरिकेने पाकिस्तानवर दबाव वाढविला. परिणामी पाकिस्तानची सेना तालिबानला नेस्तनाबूत करण्यासाठी पुढे सरसावली आहे. (आतापर्यंत सुमारे 1 हजार तालिबानी अल्लाला प्यारे झाले आहेत तर 15 लाखांहून अधिक नागरिकांना स्थलांतर करावे लागले आहे.)
रशियाला अफगाणिस्तानातून हाकलण्यासाठी अमेरिका पाकिस्तानला कोट्यवधी डॉलर मदत म्हणून देत होती. यातील बहुतेक रक्कम पाकिस्तानी सैनिकांच्या खिशात जायची. अमेरिकेला तालिबान आणि अल कायदाचा धोका जाणवू लागल्यानंतर ध्यानात आले की, आज फुरफुरणाऱ्या सापांना आपणच दूध पाजले आहे. पाकिस्तान तालिबानच्या ताब्यात जाऊ नये याची सर्वाधिक काळजी अमेरिकेला लागलेली आहे. पाकिस्तानची सेना आयएसआयच्या ताब्यात आहे. पाकिस्तानच्या सेनेने आपल्याकडील अणुबॉंब तालिबानच्या हाती सोपविले तर साऱ्या जगाचे काय होईल हा सर्वात अधिक चिंतित करणारा प्रश्न आहे.
येथे खरा प्रश्न असा उपस्थित होतो की, सरहद प्रांत हा अतिरेक्यांच्या ताब्यात गेलाच कसा? आता या प्रांतात काय सुरू आहे आणि पुढे काय होईल, हा विषय प्रदीर्घ आहे, परंतु या विषयाचे मूळ भारताच्या फाळणीत आहे हे येथे विसरून चालणार नाही. भारताची फाळणी ही किती अनैसर्गिक आणि मूर्खपणाची होती, यावर आजवर भरपूर प्रमाणात लिहिले गेले आहे. आज मुसलमानांकडे संशयाने पाहिले जाते. फाळणीसाठी मुसलमानांना जबाबदार ठरविले जाते, परंतु येथे एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे की, त्या काळी काही राष्ट्रवादी मुसलमान जिन्नाच्या विरोधात लढत होते. पाकिस्तानच्या निर्मितीला प्रखर विरोध करीत होते.
सरहद प्रांत हा आपला अविभाज्य भाग असल्याचे आज पाकिस्तानी सांगतात. मात्र 1947 साली हेच पाकिस्तानी आणि मुस्लिम लीगवाले या प्रांताला कट्टर शत्रू मानीत होते. लीगची दादागिरी आणि कॉंग्रेसच्या नपुंसकपणामुळे हा प्रांत पाकिस्तानात गेला. लीगला विरोध केल्यामुळे या प्रांतातील पठाणांना पाकिस्तानचे शत्रू आणि हिंदुस्थानचे मित्र समजले जायचे. सरहद प्रांतामध्ये 1946 साली शेवटच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला बहुमत मिळाले होते. सरहद गांधी नावाने विख्यात खान अब्दुल गफ्फार खान हे तेथील नेते होते. पूर्ण सरहद प्रांत देशभक्तीच्या रंगाने रंगले होते. कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना पाकिस्तानात सहभागी व्हायचे नव्हते.
सरहद प्रांतात कॉंग्रेसचे सरकार होते. असे असताना हा प्रांत पाकिस्तानात कसा सामील होईल? तेथील सरकारने भारतात राहण्याचा प्रस्ताव पारित केला होता. कॉंग्रेसने सरहद प्रांताला पाकिस्तानच्या हवाली करण्यासंबंधी बोलणी सुरू केली तेव्हा खान अब्दुल गफ्फार खान गांधीजींकडे गेले. ते म्हणाले, "महात्माजी, आपण आम्हाला कोणत्या अपराधाचे दंड देत आहात. आम्ही आजीवन कॉंग्रेसी राहिलो. तुमच्यासोबत खांद्याला खांदा लावून इंग्रजांच्या विरोधात लढलो. आम्ही मुस्लिम लीगचा धिक्कार केला. द्विराष्ट्र सिद्धांताला आम्ही फेटाळून लावले. त्याबदल्यात आम्हाला तुम्ही त्या हिंस्र श्वापदांच्या (लांडग्यांच्या) पुढे ढकलून देत आहात. हा कसला न्याय? आम्हाला न विचारताच कॉंग्रेसने आमचे भविष्य ठरविले आहे. कॉंग्रेसी नेत्यांना स्वतंत्रतेसोबतच सत्तेत जाण्याची घाई आहे याचा अर्थ असा नाही की, त्यांनी मनाला येईल त्याप्रमाणे निर्णय घ्यावे. आम्ही लीगच्या सावलीला उभारले नाही, त्यांच्या जातीयतेला आम्ही ठोकरले. असे असताना तुम्ही आमची लीगी लोकांकडून कत्तल घडवून आणू इच्छिता? आम्हाला विचारले गेले नाही. आमचे मत विचारात घेतले गेले नाही. आमच्या भाग्याचा फैसला करणारे तुम्ही कोण?
खान अब्दुल गफ्फार खान यांची विनंती महात्मा गांधींनी ऐकली नाही. कॉंग्रेसने यावर विचार केला नाही. 14 ऑगस्ट रोजी झालेल्या फाळणीत सरहद प्रांत पाकिस्तानच्या हवाली करण्यात आले. सरहद प्रांत आणि खान अब्दुल गफ्फार खान यांचे नाव जिन्ना यांच्यासमोर यायचे तेव्हा त्यांना क्रोध अनावर व्हायचा. दात ओठ खातच ते राष्ट्रवादी पठाणांना शिव्यांची लाखोली वाहायचे.
एक तर तेथील बहुतांश जनता मुसलमान आहे आणि त्या प्रांताच्या सीमा भारताला मिळत नाहीत असा तर्क फाळणीच्या वेळी जवाहरलाल नेहरू यांनी दिला होता. यावर सरहद गांधी म्हणाले होते की, "पूर्व पाकिस्तानच्या (आजचा बांगलादेश) सीमा तरी कोठे पश्चिम पाकिस्तानशी मिळतात? सीमा जुळालेल्या नसतानाही बंगालचा एक भाग पाकिस्तान बनू शकत असेल तर सरहद प्रांत भारताचा भूभाग का बनू शकणार नाही?' परंतु जवाहरलाल यांच्या गळी ही गोष्ट उतरली नाही.
फाळणीची घोषणा होताच जिन्ना यांनी सरहद प्रांताला पाकिस्तानात विलीन करून टाकले. तेथील तत्कालीन सरकार बरखास्त करण्यात आले. जिन्ना यांनी मनमानी करून पाकिस्तानात सामावून घेतले तरी स्वर्गीय सरहद गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, त्यांचे पुत्र स्वर्गीय वली खान आणि आज जिवंत असलेले त्यांचे नातू स्फंदयार खान यांचाच तेथील पठाणांवर प्रभाव राहिलेला आहे. प्रत्येक वेळी ते या ऐतिहासिक चुकीसाठी कॉंग्रेसला जबाबदार धरत आले आहेत.
पाकिस्तानचा भाग बनूनही तेथील केंद्र सरकारने सदैव या प्रांताला सावत्रपणाची वागणूक दिली. पाकिस्तानच्या सरकारने सांगावे की, आजपर्यंत सरहद प्रांतामध्ये त्यांनी शिक्षण, स्वास्थ्य आणि विकासासाठी किती खर्च केले? या पठाणांसाठी उद्योगधंदे विकसित केले गेले नाहीत. आज अशी हालत आहे की, बिचारे पठाण कराची, लाहोर आणि इस्लामाबादमध्ये मोठ्या साहेबांच्या बंगल्यांचे वाचमन म्हणून काम करीत आहेत. पठाणांना कोणीच वाली राहिला नाही तेव्हा त्यांची अधोगती होणे स्वाभाविकच होते.
काही दिवसांपूर्वी याच प्रांतात शरीया लागू करण्याचा प्रस्ताव पाकिस्तानच्या संसदेत आला तेव्हा तेथील सर्वच छोट्या मोठ्या पक्षांनी पाठिंबा दिला. एका संविधानात दुसरी घटना कशी लागू करता येईल याचेही त्यांना भान राहिले नाही. पाकिस्तानचे पंतप्रधान आणि कायदामंत्री यांनी सांगितले की, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत अर्थात सरहद प्रांतामध्ये जनजाती आणि कबिलाशाही संबंधी कायदा लागू करण्याची तरतूद आहे, परंतु याचा अर्थ सुफी मोहम्मद आणि मसूद बेतुल्लाह यांचे इस्लामी शरीयतचे कायदेच लागू असतील. पाकिस्तानी सरकार आणि सेनेला या कायद्यानुसार हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही असा होता की काय?
शरीयतचा कायदा लागू होताच 16 वर्षांच्या एका मुलीला जाहीररीत्या कोडे मारण्यात आले. एका महिलेच्या छातीची गोळ्यांनी चाळण करण्यात आली. अन्य एका पुरुषासोबत संबंध असल्याचा तिच्यावर आरोप होता. आता तिथे न्यायालय नाही. त्यामुळे अपीलही नाही. दया करण्याचा प्रश्नच नाही. तालिबान सांगेल तोच अंतिम निकाल. तोच न्याय.
हा कायदा संसदेत पारित झाला तेव्हा केवळ मुहाजिर कोमी चळवळीच्या सदस्यांनीच काय तो विरोध केला. या चळवळीचे प्रसिद्ध मुहाजिर नेते अलताफ हुसैन आहेत. ही तीच मुहाजीर पार्टी आहे जिने फाळणीच्या वेळी भारताला "दारूल हरब' घोषित केले होते. हा दुश्मनांचा देश आहे, त्यामुळे मुसलमानांनी येथे राहू नये असा फतवा काढला होता. त्यांनी त्यावेळी मागणी केली होती की, आता पाकिस्तानात शरीयतचा कायदा लागू झाला पाहिजे.
जे मुहाजिर नेते पाकिस्तानला इस्लामी राष्ट्र मानू लागले होते आणि ज्यांनी तिथे इस्लामी शरीयतला लागू करण्याची मागणी केली होती, तेच आज नॅशनल अवामी पार्टीच्या शरिया कायद्याचा विरोध का करीत आहेत? एवढेच नाही तर ज्या नॅशनल अवामी पार्टीने पाकिस्तान आणि इस्लामी कायद्याचा विरोध केला होता ते आज स्वातसहित अन्य क्षेत्रातही इस्लामी कायद्याची मागणी का करीत आहेत? याचाच अर्थ असा की, दोघांनीही आपले कट्टर धोरण बदलले आहे. कट्टरवादी हे धर्मनिरपेक्ष भूमिकेत आणि धर्मनिरपेक्ष हे कट्टरवादी भूमिकेत आले आहेत. योग्याने भोगी व्हावे आणि भोगी मनुष्य योगी, असा हा प्रकार आहे. पाकिस्तानातील दोन राज्यांची ही विरोधाभासी बाब पाकिस्तानसंबंधी विचार करायला भाग पाडते. मुहाजिर इस्लामविरोधी आणि पठाण इस्लाम समर्थक ही पाकिस्तानातील उलटी गंगा आहे.

एका हापूस आंब्याचे मूल्य 1 कोटी रुपये

हापूस हा कधीही महागच असतो. त्यामुळे गरिबांना याची चव चाखता येत नाही. हापूस महाग आहे, परंतु एका हापूस आंब्याचे मूल्य एक कोटी रुपये झाल्याच्या गोष्टीवर मात्र विश्वासच बसत नाही. एका आंब्याची चव चाखण्यासाठी 1 कोटी रुपये मोजणारा तालेवान कोण असेल बरं.
आणि येथे एक-दोन आंब्याची मागणी कोणी करताना दिसत नाही. इतके महागडे आंबे कोणाला दोन डझन हवेत तर कोणाला पाच डझन. येथे एक डझनपेक्षा कमी आंब्याची ऑर्डर मिळतच नाही.
सध्या आंब्याचा हंगाम आहे. आंब्याचा राजा हापूस. एके काळी रसाळ फळे अमेरिकेला पाठविता येत नव्हती, परंतु चवदार आंब्याने अमेरिकी अधिकाऱ्यांना आपला कायदा बदलायला भाग पाडला आहे. आता तर कोणीही प्रवासी आंब्याची करंडी घेऊन जगात कोठेही फिरू शकतो.
आजकाल राष्ट्रसंघाच्या सर्व बैठकींमध्ये आपल्या आंब्याची रेलचेल असते. भारतात आंब्याचे 123 प्रकार असल्याचे म्हटले जाते. या सर्वांमध्ये गोव्याचा अलफांसा आणि कोकणचा हापूस आंबा जगविख्यात आहे. ज्याने एकदा या आंब्याची चव चाखली त्याच्यावर मोहिनी पडलीच म्हणून समजा.
या आंब्याची लोप्रियता पाहून भारतीय कृषि वैज्ञानिकांनी देशाच्या अन्य प्रदेशांमध्ये हापूसची शेती सुरू केली आहे. दक्षिण गुजरातच्या मुंबईला लागून असलेल्या बलसाड आणि सूरत जिल्ह्यात हापूस आंब्याने आपला झेंडा लावला आहे.
हापूस हा कधीही महागच असतो. त्यामुळे गरिबांना याची चव चाखता येत नाही. हापूस महाग आहे, परंतु एका हापूस आंब्याचे मूल्य एक कोटी रुपये झाल्याच्या गोष्टीवर मात्र विश्वासच बसत नाही. एका आंब्याची चव चाखण्यासाठी 1 कोटी रुपये मोजणारा तालेवान कोण असेल बरं.
आणि येथे एक-दोन आंब्याची मागणी कोणी करताना दिसत नाही. इतके महागडे आंबे कोणाला दोन डझन हवेत तर कोणाला पाच डझन. येथे एक डझनपेक्षा कमी आंब्याची ऑर्डर मिळतच नाही.
या महागड्या आंब्याचा छडा लावायचा, असे ठरवून चौकशी सुरू केली तेव्हा मात्र धक्कादायक प्रकार समजला. येथे एक आंबा याचा अर्थ आहे एक कोटी रुपये. 12 आंबे कोणी मागितले आहे याचा अर्थ त्याला 12 कोटी रुपये पाहिजे आहेत. खोलात जाऊन कानोसा घेतला तेव्हा समजले की ही "आम चुनाव'ची (लोकसभा निवडणुकीची) सांकेतिक भाषा आहे. देशात लोकसभेसाठी निवडणुका सुरू आहेत. निवडणुकीत लाखाच्या गोष्टी कालबाह्य झाल्या, आता कोटीच्या गोष्टी चालतात. म्हणूनच एक-दोन डझन आंब्याच्या पेटी किंवा तीन-चार डझनची करंडी. जेवढे आंबे मागितले तेवढ्या कोटींची व्यवस्था करायची.
बिचारा उमेदवार आधी हापूस आंब्याची व्यवस्था करतो. हापूसच्या बदल्यात निवडणूक जिंकू अशी त्याला आशा असते. मनात भीतीदेखील असते की, हार झाली तर स्वत:ची अवस्था चोखून टाकलेल्या आंब्याच्या कोईसारखी होणार नाही ना. 17 मे रोजी कळेल की, हापूस पुरविणाऱ्याची अवस्था आंब्यासारखी झालीय की चोखलेल्या कोईसारखी.
आज हापूस आंब्याच्या नावावर पैशाची देवघेव सुरू आहे. पूर्वी पेटी किंवा खोखा या शब्दांचा वापर व्हायचा. त्यानंतर पुस्तक आणि पुस्तकाच्या पानाचेही मूल्य ठरविले गेले. एक पुस्तक म्हणजे एक कोटी रुपये आणि एका पृष्ठाचे मूल्य दहा हजार रुपये. उत्तर भारतात खाण्याच्या पानाचाही उपयोग कोडवर्ड म्हणून केला जायचा. कलकत्ताचे मूल्य 20 हजार आणि बनारसी 1 लाख होते. मालवी आणि मघई पानाचीही किंमत ठरलेली होती.
काळाच्या ओघात सांकेतिक शब्द बदलत जातात. हापूसला हा मान आता मिळालाय. आम्ही मराठी लोक याचा अभिमान बाळगू शकतो.
एक गोष्ट अजूनही पाहण्यात येत नाही, ती म्हणजे यासाठी हीरे, सोने, चांदी या शब्दांचा सांकेतिक शब्द म्हणून उपयोग होताना दिसत नाही. हापूसचे नाव तर अमर आहे. 2009 ची निवडणूक जिंकेल त्याच्यासाठी हापूस रुचकर आणि आनंद देणारा असेल. हरणारा मनातल्या मनात म्हणू लागेल की, हापूस आंबट निघाला, त्यामुळेच ग्राहकांनी पसंद केले नाही.
एक हापूस एक कोटीला विकला जात आहे, यावरून सट्टेबाजांसाठी उमेदवार आणि त्याचा पक्ष किती रुपयांत विकले जात असतील याचा अंदाज करणे कठीण नाही. जगात आता मंदी आहे तरीही सराफ बाजारात चांगले वातावरण आहे. सोन्याचा भाव उसळी मारत असेल तर मंदी आहे असे कसे म्हणावे. काही का असेना, तेजीवाले आणि मंदीवाले एकाच घाटाचे पाणी पीत आहेत, हे मात्र खरे आहे.
अर्थव्यवस्थेचे काय व्हायचे असेल ते होवो, भारतातील निवडणुकांमुळे सट्टेबाजांची तेजी आहे. भारतातील लोकशाहीची स्तुती साऱ्या जगात होऊ लागली आहे. त्यामुळे लोकशाही चालविणाऱ्या खासदारांचे भाव वाढणे स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे. भारतातल्या मोठ्या शहरासोबतच दुबई, कुवेत, लंडन, हॉंगकॉंग आणि थायलंड तसेच मलेशियातील बाजारातही निवडणुकीच्या "हार-जीत'वर बोली लावली जात आहे.
मार्चमध्ये सट्टेबाजांच्या बैठकीत अंदाज करण्यात आला होता की, यावेळचा धंदा थंड असेल. दहा हजार कोटींची उलाढाल होईल, परंतु यासंदर्भात 22 एप्रिलला मिळालेले आकडे चकित करणारे आहेत. तोवर मतदानाच्या दोनच फेऱ्या झाल्या होत्या. तरीही आकडा 20 कोटींवर जाऊन पोचला होता. यातील जाणकारांना वाटते की, हा आकडा 30 पर्यंत जाईल.
लंडन, न्यूयॉर्क आणि पश्चिमेतील अन्य शहरांमध्ये सट्टेबाजांची सदैव तेजी असते, परंतु यावेळी तिकडे मंदीचा प्रभाव आहे, त्यामुळे आशियातील मोठ्या शहरांमध्येच सट्टेबाजांची तेजी दिसत आहे.
सट्टेबाजांचे म्हणणे आहे की, कॉंग्रेसच्या झोळीत 150 तर भाजपाच्या झोळीत 130 जागा जातील, परंतु सोनिया गांधी 150 जागा घेऊन घोडदौड करू शकतील काय यावरही सट्टा लावला जात आहे. 1998 पासून सोनिया कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा आहेत. आतापर्यंत 150 चा आकडा पार करणे त्यांना जमलेले नाही, त्यामुळे या मुद्द्यावर अधिक बोली लावली जात आहे.
पहिल्या फेरीचे मतदान सुरू होण्याआधी पंतप्रधान कोण होईल, यावर सट्टा लावला जात होता. एप्रिलच्या पहिल्या सप्ताहात डॉ. सिंग आणि आडवाणी यांच्यावर लावली जाणारी रक्कम सारखीच होती. भारतातील सट्टेबाजांची आशा मनमोहनसिंगांवर असली तरी कराची आणि दुबईतील हवा मात्र वेगळीच आहे. राहुलवर कमीतकमी 200 रुपयांचा आकडा आहे. यानंतर मायावतींचे नाव आहे. बाकीचे सारे नेते तिसऱ्या-चौथ्या स्थानी फेकले गेले आहेत.
कॉंग्रेस मोठा पक्ष असेल असे सट्टेबाजांना वाटते. आश्चर्य म्हणजे आडवाणी हे अन्य पक्षांचा पाठिंबा घेऊन बाजी मारतील असे वाटणाऱ्यांची संख्याही काही कमी नाही.सट्टेबाजांचे म्हणणे आहे की, त्यांना आपले नेटवर्क तयार करण्यासाठी साधारण 1200 कोटी रुपये खर्च आला आहे. त्यामुळे हे जाळे जगात जेवढे पसरेल तेवढा खर्च कमी होईल, असे त्यांना वाटते.
लोकशाहीच्या या महायुद्धात 50 हून अधिक मोठे सट्टेबाज सक्रिय आहेत. त्यांचे 100 हून अधिक सहाय्यकही या कामात सक्रिय आहेत. छोटे-मोठे सट्टेबाजांनी मिळून भारतातल्या 133 शहरांमध्ये आपले जाळे विणले आहे. भारताबाहेर 32 शहरांमध्ये सट्टेबाजांचे मोबाईल्स खणाणत असतात. आतातर सर्व काम ई-मेलद्‌वारेच होते. प्रत्येकाचे आपापले गुप्त संकेत आहेत. भारताच्या पोलिसांच्या तीक्ष्ण नजराही त्यांच्यावर रोखल्या गेल्या आहेत.
भारताचा निवडणूक आयोगही सतर्क झाल्याचे बोलले जाते. सट्टेबाजांनी कोणत्याही प्रकारे येथील निवडणूक प्रभावित होणार नाही याची दक्षता घेतली जात आहे. सक्रिय असलेल्या सट्टेबाजांची संख्या तीन हजार सांगितली जात आहे.
2009 मध्ये जगातील 64 देशांमध्ये निवडणुका होत आहेत. यामध्ये 260 कोटी मतदार भाग घेतील, असा अंदाज आहे. यात भारतातील 70 कोटी मतदारांचाही समावेश आहे. त्यामुळे संधी मिळताच सट्टेबाज आपले जाळे टाकून देतात.
भारतानंतर सट्टेबाज हे सर्वात अधिक दक्षिण ऑफ्रिकेच्या निवडणुकीसाठी उत्सुक होते. इराक, इराण आणि अफगाणिस्तानामध्ये जाण्याचा धोका सट्टेबाजांनी पत्करला नाही. इस्लामी देश असल्यामुळे तेथे सट्टा इस्लामविरोधी समजला जातो. इराणमध्ये तर सट्टेबाजांसाठी मृत्युदंडाची व्यवस्था आहे, परंतु बांगलादेशात निवडणुका लागल्या तेव्हा सट्टेबाजांना मोकळे कुरणच मिळाले होते. सर्वाधिक सट्टा पंतप्रधानपदासाठीच्या दोन्ही महिलांवर लागला होता. शेख हसीना विजयी होतील याची त्यांना खात्रीच होती. भारतातही बांगलादेशाच्या निवडणुकीवर सट्टा लागला होता.
सट्टेबाजांसाठी कधी क्रिकेट, निवडणुका आणि विश्व सुंदरी स्पर्धा याच्या रूपाने घबाडच हाती लागतो. सट्टेबाजांना काहीही निमित्त चालते. भारतात निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर कोणाचे सरकार येईल, पंतप्रधान कोण बनेल यावरही सट्टे लागत राहतील.