पाकच्या तालिबानीकरणाला कॉंग्रेस जबाबदार

सरहद प्रांतामध्ये 1946 साली शेवटच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला बहुमत मिळाले होते. सरहद गांधी नावाने विख्यात खान अब्दुल गफ्फार खान हे तेथील नेते होते. पूर्ण सरहद प्रांत देशभक्तीच्या रंगाने रंगले होते. कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना पाकिस्तानात सहभागी व्हायचे नव्हते.
कॉंग्रेसने सरहद प्रांताला पाकिस्तानच्या हवाली करण्यासंबंधी बोलणी सुरू केली तेव्हा खान अब्दुल गफ्फार खान गांधीजींकडे गेले. ते म्हणाले, "महात्माजी, आपण आम्हाला कोणत्या अपराधाचे दंड देत आहात? आम्ही आजीवन कॉंग्रेसी राहिलो. तुमच्यासोबत खांद्याला खांदा लावून इंग्रजांच्या विरोधात लढलो. आम्ही मुस्लिम लीगचा धिक्कार केला. द्विराष्ट्र सिद्धांताला आम्ही फेटाळून लावले. त्याबदल्यात आम्हाला तुम्ही त्या हिंस्र लांडग्यांच्या पुढे ढकलून देत आहात. हा कसला न्याय?
केवळ भारतीय उपखंडच नाही तर संपूर्ण जगच तालिबानी उपद्‌व्यापांमुळे त्रस्त आाहे. तालिबानचा जन्म अफगाणिस्तानात झाला. मुल्ला उमरसारख्या कट्टरवाद्यांनी तालिबानला जन्म दिला. इस्लामचा वापर त्यांनी आपले साम्राज्य वाढविण्याचे प्रभावी अस्त्र म्हणून केला.
तालिबान्यांनी अमेरिकेच्या मदतीने रशियाला हाकलले. याकामी अमेरिकेने त्यांना भरपूर मदत केली, परंतु अमेरिकेने तिथे शिरकाव करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा सारे पठाण अमेरिकेविरोधात उभे ठाकले. अफगाणिस्तानात करजाई यांचे सरकार स्थापन करण्यात अमेरिकेला यश आले, परंतु तिथे जन्मलेल्या जिहाद्यांना नियंत्रित करणे काही अमेरिकेला जमले नाही. पाकिस्तानातील सरहद प्रांताच्या सीमा अफगाणिस्तानास लागून आहेत. त्यामुळे हेच जिहादी तालिबानचे रूप घेऊन पाकिस्तानच्या सरहद प्रांतात सहज घुसले. स्थानीय जनतेचे तालिबानीकरण केले. पाकिस्तानच्या संविधानांतर्गत शरिया कायदा लागू करण्यातही तालिबानी सफल झाले. त्यानंतर ते इस्लामाबादकडे कूच करू लागले.
परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून अमेरिकेने पाकिस्तानवर दबाव वाढविला. परिणामी पाकिस्तानची सेना तालिबानला नेस्तनाबूत करण्यासाठी पुढे सरसावली आहे. (आतापर्यंत सुमारे 1 हजार तालिबानी अल्लाला प्यारे झाले आहेत तर 15 लाखांहून अधिक नागरिकांना स्थलांतर करावे लागले आहे.)
रशियाला अफगाणिस्तानातून हाकलण्यासाठी अमेरिका पाकिस्तानला कोट्यवधी डॉलर मदत म्हणून देत होती. यातील बहुतेक रक्कम पाकिस्तानी सैनिकांच्या खिशात जायची. अमेरिकेला तालिबान आणि अल कायदाचा धोका जाणवू लागल्यानंतर ध्यानात आले की, आज फुरफुरणाऱ्या सापांना आपणच दूध पाजले आहे. पाकिस्तान तालिबानच्या ताब्यात जाऊ नये याची सर्वाधिक काळजी अमेरिकेला लागलेली आहे. पाकिस्तानची सेना आयएसआयच्या ताब्यात आहे. पाकिस्तानच्या सेनेने आपल्याकडील अणुबॉंब तालिबानच्या हाती सोपविले तर साऱ्या जगाचे काय होईल हा सर्वात अधिक चिंतित करणारा प्रश्न आहे.
येथे खरा प्रश्न असा उपस्थित होतो की, सरहद प्रांत हा अतिरेक्यांच्या ताब्यात गेलाच कसा? आता या प्रांतात काय सुरू आहे आणि पुढे काय होईल, हा विषय प्रदीर्घ आहे, परंतु या विषयाचे मूळ भारताच्या फाळणीत आहे हे येथे विसरून चालणार नाही. भारताची फाळणी ही किती अनैसर्गिक आणि मूर्खपणाची होती, यावर आजवर भरपूर प्रमाणात लिहिले गेले आहे. आज मुसलमानांकडे संशयाने पाहिले जाते. फाळणीसाठी मुसलमानांना जबाबदार ठरविले जाते, परंतु येथे एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे की, त्या काळी काही राष्ट्रवादी मुसलमान जिन्नाच्या विरोधात लढत होते. पाकिस्तानच्या निर्मितीला प्रखर विरोध करीत होते.
सरहद प्रांत हा आपला अविभाज्य भाग असल्याचे आज पाकिस्तानी सांगतात. मात्र 1947 साली हेच पाकिस्तानी आणि मुस्लिम लीगवाले या प्रांताला कट्टर शत्रू मानीत होते. लीगची दादागिरी आणि कॉंग्रेसच्या नपुंसकपणामुळे हा प्रांत पाकिस्तानात गेला. लीगला विरोध केल्यामुळे या प्रांतातील पठाणांना पाकिस्तानचे शत्रू आणि हिंदुस्थानचे मित्र समजले जायचे. सरहद प्रांतामध्ये 1946 साली शेवटच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला बहुमत मिळाले होते. सरहद गांधी नावाने विख्यात खान अब्दुल गफ्फार खान हे तेथील नेते होते. पूर्ण सरहद प्रांत देशभक्तीच्या रंगाने रंगले होते. कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना पाकिस्तानात सहभागी व्हायचे नव्हते.
सरहद प्रांतात कॉंग्रेसचे सरकार होते. असे असताना हा प्रांत पाकिस्तानात कसा सामील होईल? तेथील सरकारने भारतात राहण्याचा प्रस्ताव पारित केला होता. कॉंग्रेसने सरहद प्रांताला पाकिस्तानच्या हवाली करण्यासंबंधी बोलणी सुरू केली तेव्हा खान अब्दुल गफ्फार खान गांधीजींकडे गेले. ते म्हणाले, "महात्माजी, आपण आम्हाला कोणत्या अपराधाचे दंड देत आहात. आम्ही आजीवन कॉंग्रेसी राहिलो. तुमच्यासोबत खांद्याला खांदा लावून इंग्रजांच्या विरोधात लढलो. आम्ही मुस्लिम लीगचा धिक्कार केला. द्विराष्ट्र सिद्धांताला आम्ही फेटाळून लावले. त्याबदल्यात आम्हाला तुम्ही त्या हिंस्र श्वापदांच्या (लांडग्यांच्या) पुढे ढकलून देत आहात. हा कसला न्याय? आम्हाला न विचारताच कॉंग्रेसने आमचे भविष्य ठरविले आहे. कॉंग्रेसी नेत्यांना स्वतंत्रतेसोबतच सत्तेत जाण्याची घाई आहे याचा अर्थ असा नाही की, त्यांनी मनाला येईल त्याप्रमाणे निर्णय घ्यावे. आम्ही लीगच्या सावलीला उभारले नाही, त्यांच्या जातीयतेला आम्ही ठोकरले. असे असताना तुम्ही आमची लीगी लोकांकडून कत्तल घडवून आणू इच्छिता? आम्हाला विचारले गेले नाही. आमचे मत विचारात घेतले गेले नाही. आमच्या भाग्याचा फैसला करणारे तुम्ही कोण?
खान अब्दुल गफ्फार खान यांची विनंती महात्मा गांधींनी ऐकली नाही. कॉंग्रेसने यावर विचार केला नाही. 14 ऑगस्ट रोजी झालेल्या फाळणीत सरहद प्रांत पाकिस्तानच्या हवाली करण्यात आले. सरहद प्रांत आणि खान अब्दुल गफ्फार खान यांचे नाव जिन्ना यांच्यासमोर यायचे तेव्हा त्यांना क्रोध अनावर व्हायचा. दात ओठ खातच ते राष्ट्रवादी पठाणांना शिव्यांची लाखोली वाहायचे.
एक तर तेथील बहुतांश जनता मुसलमान आहे आणि त्या प्रांताच्या सीमा भारताला मिळत नाहीत असा तर्क फाळणीच्या वेळी जवाहरलाल नेहरू यांनी दिला होता. यावर सरहद गांधी म्हणाले होते की, "पूर्व पाकिस्तानच्या (आजचा बांगलादेश) सीमा तरी कोठे पश्चिम पाकिस्तानशी मिळतात? सीमा जुळालेल्या नसतानाही बंगालचा एक भाग पाकिस्तान बनू शकत असेल तर सरहद प्रांत भारताचा भूभाग का बनू शकणार नाही?' परंतु जवाहरलाल यांच्या गळी ही गोष्ट उतरली नाही.
फाळणीची घोषणा होताच जिन्ना यांनी सरहद प्रांताला पाकिस्तानात विलीन करून टाकले. तेथील तत्कालीन सरकार बरखास्त करण्यात आले. जिन्ना यांनी मनमानी करून पाकिस्तानात सामावून घेतले तरी स्वर्गीय सरहद गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, त्यांचे पुत्र स्वर्गीय वली खान आणि आज जिवंत असलेले त्यांचे नातू स्फंदयार खान यांचाच तेथील पठाणांवर प्रभाव राहिलेला आहे. प्रत्येक वेळी ते या ऐतिहासिक चुकीसाठी कॉंग्रेसला जबाबदार धरत आले आहेत.
पाकिस्तानचा भाग बनूनही तेथील केंद्र सरकारने सदैव या प्रांताला सावत्रपणाची वागणूक दिली. पाकिस्तानच्या सरकारने सांगावे की, आजपर्यंत सरहद प्रांतामध्ये त्यांनी शिक्षण, स्वास्थ्य आणि विकासासाठी किती खर्च केले? या पठाणांसाठी उद्योगधंदे विकसित केले गेले नाहीत. आज अशी हालत आहे की, बिचारे पठाण कराची, लाहोर आणि इस्लामाबादमध्ये मोठ्या साहेबांच्या बंगल्यांचे वाचमन म्हणून काम करीत आहेत. पठाणांना कोणीच वाली राहिला नाही तेव्हा त्यांची अधोगती होणे स्वाभाविकच होते.
काही दिवसांपूर्वी याच प्रांतात शरीया लागू करण्याचा प्रस्ताव पाकिस्तानच्या संसदेत आला तेव्हा तेथील सर्वच छोट्या मोठ्या पक्षांनी पाठिंबा दिला. एका संविधानात दुसरी घटना कशी लागू करता येईल याचेही त्यांना भान राहिले नाही. पाकिस्तानचे पंतप्रधान आणि कायदामंत्री यांनी सांगितले की, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत अर्थात सरहद प्रांतामध्ये जनजाती आणि कबिलाशाही संबंधी कायदा लागू करण्याची तरतूद आहे, परंतु याचा अर्थ सुफी मोहम्मद आणि मसूद बेतुल्लाह यांचे इस्लामी शरीयतचे कायदेच लागू असतील. पाकिस्तानी सरकार आणि सेनेला या कायद्यानुसार हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही असा होता की काय?
शरीयतचा कायदा लागू होताच 16 वर्षांच्या एका मुलीला जाहीररीत्या कोडे मारण्यात आले. एका महिलेच्या छातीची गोळ्यांनी चाळण करण्यात आली. अन्य एका पुरुषासोबत संबंध असल्याचा तिच्यावर आरोप होता. आता तिथे न्यायालय नाही. त्यामुळे अपीलही नाही. दया करण्याचा प्रश्नच नाही. तालिबान सांगेल तोच अंतिम निकाल. तोच न्याय.
हा कायदा संसदेत पारित झाला तेव्हा केवळ मुहाजिर कोमी चळवळीच्या सदस्यांनीच काय तो विरोध केला. या चळवळीचे प्रसिद्ध मुहाजिर नेते अलताफ हुसैन आहेत. ही तीच मुहाजीर पार्टी आहे जिने फाळणीच्या वेळी भारताला "दारूल हरब' घोषित केले होते. हा दुश्मनांचा देश आहे, त्यामुळे मुसलमानांनी येथे राहू नये असा फतवा काढला होता. त्यांनी त्यावेळी मागणी केली होती की, आता पाकिस्तानात शरीयतचा कायदा लागू झाला पाहिजे.
जे मुहाजिर नेते पाकिस्तानला इस्लामी राष्ट्र मानू लागले होते आणि ज्यांनी तिथे इस्लामी शरीयतला लागू करण्याची मागणी केली होती, तेच आज नॅशनल अवामी पार्टीच्या शरिया कायद्याचा विरोध का करीत आहेत? एवढेच नाही तर ज्या नॅशनल अवामी पार्टीने पाकिस्तान आणि इस्लामी कायद्याचा विरोध केला होता ते आज स्वातसहित अन्य क्षेत्रातही इस्लामी कायद्याची मागणी का करीत आहेत? याचाच अर्थ असा की, दोघांनीही आपले कट्टर धोरण बदलले आहे. कट्टरवादी हे धर्मनिरपेक्ष भूमिकेत आणि धर्मनिरपेक्ष हे कट्टरवादी भूमिकेत आले आहेत. योग्याने भोगी व्हावे आणि भोगी मनुष्य योगी, असा हा प्रकार आहे. पाकिस्तानातील दोन राज्यांची ही विरोधाभासी बाब पाकिस्तानसंबंधी विचार करायला भाग पाडते. मुहाजिर इस्लामविरोधी आणि पठाण इस्लाम समर्थक ही पाकिस्तानातील उलटी गंगा आहे.