दुभती जनावरं नामशेष होण्याच्या मार्गावर

भारत सरकार मांस निर्यात करणाऱ्यांना म्हशीच्या मांसावर 30 टक्के अनुदान देते, यावरून सरकारचे धोरण ध्यानी यावे. भारत हा जगातील एकमेव कृषिप्रधान देश आहे की जो आपल्या देशातील पशुधनाची कत्तल करताना संकोच बाळगत नाही. इतकेच नाही तर आपल्या देशातील पशूंची अधिकाधिक कत्तल व्हावी यासाठी 30 टक्के अनुदान देणारा भारत हा एकमेव देश आहे. अहिंसा आणि करुणा या जीवनमूल्यांनी घडलेल्या या देशात पशूंच्या कत्तलीसाठी अनुदान दिले जावे याहून लाजीरवाणी ती अशी काय बाब असू शकेल?
सध्या जग आर्थिक मंदीने त्रासून गेेले आहे. भारतावरही आर्थिक मंदीचा परिणाम झाला आहे, असे कोणी म्हटले की केवळ सरकारच नाही तर संबंधित अन्य वित्तीय संस्थादेखील बाह्या सरसावून समोर येतात. सरकार आणि पंतप्रधानांवर टीका होत आहे असे समजून चर्चेच्या आखाड्यात उतरतात. मग प्रचाराची अशी राळ उडवून देतात की मूळ मुद्दा बाजूला पडून जातो.
जर भारतावर आर्थिक मंदीचा परिणाम झाला नसता, परकीय चलनाची आवश्यकता नसती तर देशातील पशुधन निर्यात करण्याची काय आवश्यकता होती? एखाद्याचे प्राण तर तेव्हाच घेतले जातात, जेव्हा भूक भागविण्याचे दुसरे काहीच साधन राहत नाही. सरकारची भूक इतकी वाढली आहे, की एखाद्या पशूला जन्मलेल्या एका दिवसाच्या नवजात बाळालाही भक्ष्य केले जात आहे. एका दिवसाच्या वासराची कत्तल करून सरकारची पैशाची भूक किती शमणार आहे? ही गोष्ट म्हशीच्या बाळाची ( रेडकू ) आहे. म्हशीचे रेडकू या धरतीवर येताक्षणीच अधिक पैशाच्या लोभाने अन्य देशांमध्ये विकले जाते. म्हशीच्या या नवजात रेडकाचे मांस सॅंडविच बनवून खाल्ले जाते. असे करणे श्रीमंतीचे प्रतीक मानले जाते. यासाठी इतकी मोठी रक्कम दिली जाते, की सरकार आणि पशूंचा व्यापार करणारे आपली हीन लालसा थांबवू शकत नाहीत. रेडकंच राहणार नाहीत, तर मग पशुधन कसे वाढणार? त्या मांसामुळे काही लखपतींच्या जिभेचे चोचले अवश्य पुरवले जातील, परंतु कितीतरी तान्ही बाळं दुधापासून वंचित राहतील. याची चिंता कोणाला? हा प्रकार थांबला नाही तर एक दिवस भारतामध्ये दूध आणि पेट्रोलची विक्री एकाच भावाने होताना दिसेल.
गो-विषयक जागृती येत असल्यामुळे सरकार अडचणीत येत आहे. गाय, बैल आणि वासरांची कत्तल आजही होताना दिसते.
ज्या राज्यांमध्ये गोहत्येला बंदी आहे, त्या प्रदेशातील व्यापारी आपले गोधन गोहत्येला बंदी नसलेल्या प्रदेशातील व्यापाऱ्यांना विकतात. एक वेळ अशी येते की, विक्री झालेले गोधन बांगलादेशात निघून जाते अथवा त्याची म्हशीचे मांस म्हणून निर्यात होते. म्हशीच्या मांसाला ते आपल्या भाषेत व्हाईट काऊ (पांढरी गाय) अशी संज्ञा देतात. मोबदल्यात त्यांना गायीच्या मांसाएवढीच रक्कम मिळते.
भारतात गाय, म्हैस, मेंढी आणि बकरी यांपासून दूध काढले जाते. साधारणपणे गायीचे दूध महाग असते, परंतु गायीचे दूध मिळत नाही तेव्हा म्हशीचे दूधच अधिक प्रमाणात वापरले जाते. दूध आम्हा भारतीयांचे लोकप्रिय पेय आहे. गायीशिवाय म्हैस आणि शेळीचे दूध मोठ्या प्रमाणात वापरले जाते. बाजारात खव्यापासून तयार केल्या जाणाऱ्या जेवढ्या मिठाया मिळतात, त्यात प्रामुख्याने म्हशीच्या दुधाचा उपयोग करण्यात येतो, परंतु अलीकडे भारतातील म्हशीच्या दुधाचे प्रमाण घटत चालले आहे. कारण म्हशींची मोठ्या प्रमाणात कत्तली सुरू आहेत. दुभते पशुधन कत्तलखान्यात जाऊ लागले की दुधाची कमतरता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. मांस निर्यातीची आकडेवारी धक्कादायक आहे. सरकारी माहितीनुसार 2005 साली 200 कोटी रुपयांची मांस निर्यात झाली. 2008 मध्ये हा आकडा वाढून 500 कोटींवर गेला. यावरून ध्यानात येईल की, देशातील चांगल्या दुभत्या पशूंचा उपयोग आता केवळ मांस निर्यातीसाठी करण्यात येत आहे. यामुळे चांगल्या वाणाच्या गायी- म्हशींची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे.
भारत स्वतंत्र झाला त्यावेळी भारतात दुभत्या पशूंची संख्या 155.25 दशलक्ष होती. ही संख्या 1992 साली 204.6 दशलक्षपर्यंत पोहोचली, परंतु यानंतर मात्र सरकारची नीती आणि नीयत बदलली. दुभत्या पशूंची कत्तल करून मांसाचा व्यापार केला जाऊ लागला. 1997 मध्ये 198 दशलक्ष, 2003 मध्ये 185 दशलक्ष आणि 2008 मध्ये 103.2 दशलक्ष अशारीतीने दुभत्या पशूंची संख्या घटत गेली. म्हशींच्या कत्तलीसाठी कत्तलखान्यांना नव्या मशिनरी खरेदी करण्यासाठी सरकारने कोट्यवधी रुपये उपलब्ध केले.
म्हशींची कत्तल करण्यासाठी प्रचार केला जातो की म्हशीचे दूध आरोग्याला हानिकारक असते. असे करून अमेरिकेने आपल्या देशातील म्हशींचा सफाया केला, परंतु अशा प्रकारचा मतलबी प्रचार करण्याआधी या निष्ठुरांनी ध्यानात घ्यावे की अमेरिकेत जन्मलेली म्हैस आणि भारतात जन्मलेली म्हैस यात मोठा फरक आहे. शीत कटिबंधातील म्हशीच्या तुलनेत मोसमी वातावरणातील म्हैस उजवी असते.
भारत सरकार मांस निर्यात करणाऱ्यांना म्हशीच्या मांसावर 30 टक्के अनुदान देते, यावरून सरकारचे धोरण ध्यानी यावे. भारत हा जगातील एकमेव कृषिप्रधान देश आहे की जो आपल्या देशातील पशुधनाची कत्तल करताना संकोच बाळगत नाही. इतकेच नाही तर आपल्या देशातील पशूंची अधिकाधिक कत्तल व्हावी यासाठी 30 टक्के अनुदान देणारा भारत हा एकमेव देश आहे. अहिंसा आणि करुणा या जीवनमूल्यांनी घडलेल्या या देशात पशूंच्या कत्तलीसाठी अनुदान दिले जावे याहून लाजीरवाणी ती अशी काय बाब असू शकेल?
दुभत्या पशूंची संख्या कमी होण्याची जी कारणं समोर येत आहेत, त्या पशूंची होणारी कत्तल हेच प्रमुख कारण समोर आले आहे.
गाय आणि म्हैस आपल्या जीवनकालात 10 ते 12 वेळा गर्भधारणा करते. यादृष्टीने विचार केल्यास ती 12 वर्षे दूध देते. एक म्हैस आपल्या जीवनकालात जवळपास 21 हजार 600 लिटर दूध देते तर एक गाय 36 हजार लिटर दूध देते. म्हशीच्या दुधाचे मूल्य जवळपास 4 लाख 40 हजार रुपये तर गायीच्या दुधाचे मूल्य 5 लाख 40 हजार रुपये होते.
आता कॅनडा, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया आणि स्केनडेवेनियन देशांमधून आता दुधाची आयात करण्यात येत आहे. हे दूध पावडरच्या रूपात मागविले जाते. भारतात दूध पुरवणाऱ्या जेवढ्या डेऱ्या आहेत त्या मलाई आणि चकाकी येण्यासाठी अन्य पदार्थ मिसळतात. यानंतर दूध बाजारात आणले जाते. मोठ्या शहरांमध्ये आजही दुधासाठी म्हशींचा कळप पाळणाऱ्यांची संख्या काही कमी नाही. मुंबईसारख्या नगरांतील जनावरांचे गोठे अन्यत्र हलवण्यासंबंधी चर्चा होत असते. अधिकांश भारतीय घरांमध्ये दूध पोचविण्याचे काम प्राचीन परंपरेनुसार होत असते.
दुभत्या पशूंना चांगला चारा नाही दिला तर दूध देण्याची क्षमता कमी राहते. भुईमूग, तीळ आणि सोयाबिनमधून तेल काढल्यानंतर जे शिल्लक राहते, त्याचा वापर पशूंना खाद्य म्हणून केला जातो.
हिरवे गवत आणि शेतातील पीक घेतल्यानंतर शिल्लक जे काही राहते तो भाग पशूंचा चारा म्हणून उपयोगात आणला जायचा, परंतु अलीकडच्या काळात या साऱ्या वस्तूंचा काही ना काही कारणासाठी वापर होत असल्यामुळे पशूंच्या चाऱ्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. आता 90 टक्के पेंड (आईल केक) चीनला निर्यात केली जात आहे. चीनला निर्यात होणाऱ्या पेंडीमध्ये अधिक प्रमाण सोयाबिनची पेंडच आहे. एकेकाळी जनावरांना उसाचे पाचट खायला घातले जायचे, परंतु आता याचा उपयोग दारू बनविण्यासाठी होऊ लागलाय. त्यामुळे बिचारी जनावरं यापासून वंचित राहात आहेत.
भारतात परंपरेने जनावरांसाठी चरायला कुरणे होती, परंतु आता ती भूमी लुप्त होत आहे. या कुरणांवर आता मोठ्या बिल्डर्सनी कब्जा केला आहे किंवा राज्य सरकारने ती कवडीमोल किमतीत विकली आहेत. मध्य प्रदेशात 12 टक्के भूमी जनावरांना चरण्यासाठी ठेवण्यात आली होती, परंतु वेळोवेळी राज्य सरकारने ही जमीन विकून टाकली. मुंबईतील विनियोग परिवार संस्था माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहे की, जनावरांना चरण्यासाठी एकूण किती जमीन होती? भारत सरकारने गेल्या 10 वर्षांत ही आकडेवारी प्रकाशितच केली नाही.
काही दिवसांपूर्वी लंडनहून प्रकाशित होणाऱ्या टेलिग्राफने एक रोचक वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. वैज्ञानिकांच्या एका चमूने घेतलेला शोध आश्चर्यजनक आहे. ज्या गायींना लक्ष्मी, गौरी, लाडली, देवी अशी वेगवेगळी नावे दिली असतात, भरपूर माया केली जाते, पाठीवरून हात फिरविला जातो, आपल्या हाताने चारा भरविला जातो, अशा गायी समूहातील गायींपेक्षा तुलनेने अधिक दूध देतात.
प्रयोग करणाऱ्या शास्त्रज्ञांनी म्हटले आहे की, या गायींनी साधारणपणे 258 लिटर अधिक दूध दिले. प्रेमस्पर्शाने पशूही आपलेसे होऊन जातात, परंतु जबरदस्तीने कत्तलखान्यात फरफटत नेणाऱ्यांना गायी काय देतील बरं? शास्त्रज्ञांच्या प्रयोगातून एकच संदेश मिळतो की, गायी-म्हशींची कत्तल करून त्यांचे मांस खाऊ नका. गायी-म्हशी तुम्हाला दूध देऊन तुमच्या कुटुंबाला आशीर्वाद देत राहतील.