कॉंग्रेसने मुसलमानांना काय दिले?

कॉंगे्रसने मुसलमानांना प्रतिनिधित्व देणे तर बंद केले मात्र सूट, मुस्लिम नेत्यांसाठी हज कमिटी, उर्दू अकादमी, अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, अल्पसंख्यक आयोग आणि मदरसा बोर्डसारख्या योजना घटनेत आणून मुसलमानांना खुष करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. आज या संस्थांच्या माध्यमातून त्यांना सरकारी पदेही मिळतात आणि मनमानी पैसाही. कॉंग्रेसने मुसलमानांची ही कमजोरी हेरली आहे.

समजा भारताची फाळणी झाली नसती आणि निवडणुका लागल्या असत्या तर मुसलमान कॉंग्रेसला मत दिले असते काय? हा एक अवघड प्रश्न आहे। या प्रश्नाचे उत्तर देणे कठीण आहे, परंतु जर त्या वेळीही मुस्लिमांच्या दृष्टीने देशापेक्षा धर्म महत्त्वाचा राहिला असता तर ते कॉंग्रेसला मत दिले असते काय किंवा त्यांनी लोकशाही व्यवस्था स्वीकारली असती काय, हे सांगणे अवघड आहे.

पाकिस्तान अस्तित्वात आल्यानंतर आणि जीना तसेच लियाकत यांच्यासारखी जुनी पिढी िजवंत असतानाही पाकिस्तानात घटना अस्तित्वात आली नाही की निवडणुका झाल्या नाहीत. त्यामुळे भारतातील मुसलमान असे काही करू दिले असते काय, अशी शंका वाटते.
फाळणीमुळे प्रचंड नुकसान झाले तरी एक गोष्ट चांगली झाली. भारतात लोकशाहीची स्थापना होऊ शकली. ज्या मागणीमुळे पाकिस्तानचा जन्म झाला त्या मागण्या आणि मानसिकता असणारे भारतात लोकशाही कधीही स्वीकार केले नसते. आजच्या पाकिस्तानात विरोधाभासी स्थिती आहे. मध्ययुगीन मानसिकतेत जगण्याची लाचारी आहे. याच गोष्टी भारतातल्या मुसलमानांसाठी वारसा बनल्या असत्या. फाळणीनंतर जे मुसलमान भारतात राहिले त्यांच्यासाठी सगळ्यात मोठे वरदान म्हणजे ते लोकशाहीचे घटक बनले. गेल्या 60 वर्षांपासून ते लोकशाहीची कडू-गोड फळे चाखत आहेत. आधुनिक जगतामध्ये सर्वाधिक प्रगतीशील शासनप्रणालीचे ते भागीदार आहेत, याचा त्यांना अभिमान आहे.
इस्लामी शासनव्यवस्थेचे ते कितीही गुणगान करीत असले तरी त्यांना अंतर्मनात माहीत आहे की, इस्लामी खिलाफत म्हणजे केवळ साम्राज्यवाद आहे. जगातील 57 इस्लामी देशांपैकी एकाही देशातील लोक खुल्या लोकशाहीमध्ये श्वास घेऊ शकत नाहीत, यातून काय सिद्ध होते. दुर्दैवी गोष्ट म्हणजे तुर्कस्थानसारखा क्रांितकारी देशही वर्तमानाशी जुळवून घेऊ शकलेला नाही.
फाळणीनंतर जे मुसलमान भारतात राहिले ते गांधींच्या हत्येनंतर अतिशय भयभीत झाले. कळत-नकळत ते कॉंग्रेसच्या आसऱ्याला गेले. तत्कालीन कॉंग्रेसी नेत्यांनी मुसलमानांच्या गळी एक गोष्ट उतरवली की पाहा, गांधीजींसारख्या महान व्यक्तीची हत्या होऊ शकते तर तुमची काय गत होऊ शकते? त्यामुळे प्राण वाचविण्याचा एकच मार्ग आहे कॉंग्रेसला शरण या. मुसलमानांमधली भीती कॉंग्रेससाठी वरदान बनली. मुसलमान कॉंग्रेससाठी मतपेढी बनली. "तुम्ही आम्हाला मते द्या आम्ही तुम्हाला सुरक्षा पुरवू' ही एक अलिखित घोषणाच बनून गेली. काही काळ ही स्थिती राहिली असती तर समजण्यासारखे होते, परंतु मुस्लिम नेते कॉंग्रेसला असे काही चिकटले की, त्यांनी आपले सर्व काही कॉंग्रेसला देऊन टाकले.
त्या काळातही काही मुसलमान साम्यवादी आणि समाजवादी होते, परंतु सामान्य मुसलमानांना या मानसिकतेतून बाहेर काढणे त्यांना शक्य झाले नाही. गेल्या 60 वर्षांत सर्व काही बदलले आहे, परंतु कॉंग्रेस आणि मुसलमानांची मतपेढी यांचे नाते मात्र बदलले नाही. आणीबाणीनंतर आलेल्या जनता पक्षाच्या सरकाराच्या वेळीच काय ते मुसलमानांनी कॉंग्रेसची साथ सोडली होती. याशिवाय मुसलमान आणि कॉंग्रेस यांच्यात दुरावा निर्माण झाल्याचे कधीही दिसत नाही.
वैचारिक आधारावर कोणाला समर्थन देण्यात चूक काहीच नाही, परंतु हे संबंध राष्ट्रहितविरोधी आणि मुसलमानांच्या हिताच्या विरोधात असतील तर मात्र निश्चितच दोन्ही शक्तींचे नुकसान होते. ही बाब तर आपल्याला पावलोपावली पाहायला मिळते. मतपेढीच्या भीतीने कॉंग्रेस पक्ष अल्पसंख्यकवाद टाळू शकलेला नाही. देशाच्या ऐक्यासाठी 370 कलम रद्द करणे आणि समान नागरी कायदा लागू करून देशात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करणे कॉंग्रेसला शक्य झाले नाही. जे काही कायदे तयार केले जातात ते लाचारीतून होतात. हे कायदे भ्रम निर्माण करणारे आणि द्विअर्थी असतात.
कॉंग्रेसच्या या नीतीमुळे मुसलमान स्वाभीमानी बनू शकला नाही. निर्भय बनू शकला नाही. विचारी बनू शकला नाही. या देशाचा नागरिक असूनही या देशातील बहुसंख्यकांच्या नजरेत त्याचे स्थान शंकास्पद बनले आहे. भारतातील मुसलमान न्यूनगंडाने ग्रस्त झाला आहे. कॉंग्रेस त्याला यातून बाहेर निघू देत नाही, अशी स्थिती आहे. असे नसते तर मुसलमानांची भूमिका स्पष्ट राहिली असती.
स्वातंत्र्य आंदोलनात भाग घेणारे मुसलमान 50 आणि 60 च्या दशकात राष्ट्रीय स्तरावर आत्मविश्वासाने वावरत होते. त्यानंतर अशी स्थिती दिसलीच नाही. मौलाना आझाद आणि हाफिज मोहम्मद इब्राहीम यांना ज्या महत्त्वाचे मंत्रालय मिळाले तसे अन्य मुसलमानांना मिळाले काय? इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात डॉ. झाकीर हुसैन, फखरूद्दीन अली अहमद आणि मोहम्मद अली करीम भाई छागला तसेच हुमायूँ कबीर यांना महत्त्वाची पदे देण्यात आली होती. त्यानंतर ही परंपरा खंिडत झाली.
राष्ट्रीय स्तरावर काम करणाऱ्यांमध्ये उपराष्ट्रपती न्या. हिदायतुल्लाह आणि सिकंदर बख्त हे अंतिम असावेत. राज्य स्तराचा विचार केला तर केवळ राजस्थान, बिहार आणि महाराष्ट्रात क्रमश: बरकतुल्लाह खान, अब्दुल गफूर आणि अंतुले हे मुस्लिम मुख्यमंत्री बनले. कॉंग्रेसमध्ये संघटनेसाठी समर्पित व्यक्तींचा विचार केला तर केवळ सादीक अली यांचे नाव समोर येते. त्यामुळे आता प्रश्न असा उपस्थित होतो की, मुसलमान हे जर कॉंग्रेसचे अंधभक्त आहेत तर पक्ष त्यांना पक्षात स्थान का देत नाही?
पक्षाच्या नजरेत ते आता पूर्वीसारखे समर्पित आणि प्रामाणिक नाहीत का? मुसलमानांनी आपली ती पात्रता गमावली आहे काय? की अन्य काही कारणे आहेत की, ज्यामुळे त्यांना कॉंग्रेसमध्ये महत्त्वाची पदे मिळत नाहीत. दोघांनीही आत्मचिंतन केले पाहिजे.
गेल्या 60 वर्षांत भारतातल्या प्रादेशिक सरकारांमध्ये 318 व्यक्ती राज्यमंत्री अथवा कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री बनले आहेत. 18 व्यक्ती राज्यपालपदी आरूढ झाले आहेत. जवळजवळ 40 मुसलमानांनी केंद्रामध्ये मंित्रपदे भूषविली आहेत, परंतु त्यांना किती लोक ओळखतात? भारतीय इतिहासात त्यांचे काय योगदान आहे? कॉंग्रेसशी इमानदारी राखून त्यांनी ही पदे मिळविली की आपल्या अंगी असलेल्या गुण आणि योग्यतेमुळे देशाने त्यांना ही पदे बहाल केली?
मुस्लिम नेतृत्वावर एक नजर टाका म्हणजे कळून येईल की, काळाच्या ओघात परिपक्व आणि मातीशी नाते असलेले लोक हळूहळू कमी होत चालले आहेत. योग्यतेच्या ऐवजी केवळ मुस्लिम असल्याच्या पात्रतेवर पद मिळविण्यासाठी चढाओढ चालल्याचे दिसते. कॉंग्रेस पक्ष संघटित होता तोवर तो मुस्लिम नेतृत्वाच्या बाबतीत प्रामाणिक राहिला. त्यानंतर मते मिळवून देईल अशा मुसलमान नेत्यांच्या शोधात कॉंग्रेस फिरू लागला. त्यामुळे मुसलमानांमधील धनशक्ती आणि बाहुबल यामध्ये तगडा असलेला वर्ग कॉंग्रेससाठी जवळचा झाला. आता कॉंग्रेस धर्माच्या नावावर त्यांना समर्थन देऊ लागला आणि मुसलमान आपल्या व्होट आणि नोट या बदल्यात कॉंग्रेसशी सौदा करू लागले.
राजीव गांधी यांच्या काळात मोहम्मद आरिफ खान यांनी जेव्हा शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे समर्थन केले, त्यावेळी आसामातील निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून तत्कालीन जंगल मंत्री जियादर्रेहमान यांनी राजीव गांधी यांना सावध केले. त्यांनी सुचविले की, यामुळे कॉंग्रेसचा आधार सरकेल आणि मुसलमान कोणत्याही स्थितीत कॉंग्रेसला मत देणार नाहीत. राजीव गांधी यांनी हा सल्ला मानला. 23 फेब्रुवारी 1983 रोजी रात्रभर संसद चालली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला प्रगतीशील निर्णय फिरवण्यात आला. कट्टरवाद्यांसमोर कॉंग्रेसने मान झुकविली. यानंतर कॉंग्रेसचा जनाधार सतत घटत राहिला, त्या प्रमाणात कॉंग्रेस मुसलमानांसमोर अधिकाधिक झुकत गेला. मुसलमानांनीही प्रगतीचा मार्ग सोडून कट्टरवादाचा मार्ग स्वीकारला. या दुर्दैवी निर्णयाचाच परिणाम म्हणजे आज मुसलमान दहशतवादाच्या दुष्टचक्रात सापडला आहे.
कॉंग्रेसने मुसलमानांना प्रतिनिधित्व देणे तर बंद केले मात्र सूट, मुस्लिम नेत्यांसाठी हज कमिटी, उर्दू अकादमी, अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, अल्पसंख्यक आयोग आणि मदरसा बोर्डसारख्या योजना घटनेत आणून मुसलमानांना खुष करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. आज या संस्थांच्या माध्यमातून त्यांना सरकारी पदेही मिळतात आणि मनमानी पैसाही. कॉंग्रेसने मुसलमानांची ही कमजोरी हेरली आहे. कॉंग्रेस यासाठी षड्‌यंत्र रचते. यावेळी हंटर कमीशनसारखा सच्चर आयोग नेमला. या आयोगाची चर्चा आजही सुरू आहे. सच्चर आयोगाने मुसलमानांना आजपर्यंत तरी काहीही दिले नाही, परंतु बहुसंख्यक समाजापासून मुसलमानांना तोडले मात्र आहे. महाराष्ट्रात न्या. श्रीकृष्ण आयोग आणि केंद्रात लिबरहॅम आयोेेग, याने मुसलमानांचा काय फायदा झाला?
भारतीय मुसलमानांचा एक वर्ग दहशतवादाकडे वेगाने वळतोय, असा आरोप आज मुसलमानांच्या बोडक्यावर आहे, याला सर्वाधिक जबाबदार कॉंग्रेस पक्षच आहे. कारण कॉंग्रेसनेच मुस्लिमांचे राजकारण, व्यवसाय, शिक्षण आणि त्यांचे कायदे कट्टरवादाकडे ढकलले. याची जनसामान्यांच्या मनावर छाप पडणे स्वाभाविकच होते की, मुस्लिम जातीयवादी आणि जिहादी आहेत. लवकरच 15 व्या लोकसभेचे गठन होईल. त्यामुळे आगामी काळात मुसलमानांचे भविष्य कसे असेल हे मुसलमानांच्या नेतृत्वावरच अवलंबून असणार आहे.

जय भीम

"जय भीम' म्हणणे गैरइस्लामी कसे ?

मायावतींना केवळ मतांबद्दलच प्रेम आहे की काय, याचाही विचार येथे झाला पाहिजे। मतांसमोर बाबासाहेब यांचे काहीच मूल्य नाही की काय ? "जय भीम' वरून मायावती यांनी माघार घेतली आहे। असे करणे मूलभूत सिद्धांतावरून घुमजाव करणे नाही काय? मायावती यांच्यासमवेत आज जो दलित वर्ग जोडला गेला आहे तो वर्ग बाबासाहेबांची ही अवमानना सहन करणे शक्य नाही.

फतव्यांच्या सूचीमध्ये काही दिवसांपूर्वी आणखी एका शब्दाची भर पडली. बहुजन समाजवादी पक्षात "जय भीम' शब्द अत्यंत लोकप्रिय आहे. (महाराष्ट्रातही अभिवादनासाठी "जय भीम' शब्दाचा सर्रास वापर केला जातो). डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे बहुजन समाजवादी पक्षासाठी श्रद्धास्थानी आहेत. या पक्षाचे संस्थापक श्री काशीरामजी म्हणायचे, "बसपा हा बाबासाहेबांच्या विचारांवर चालणारा पक्ष आहे.' बाबासाहेबांची विचारधारा या पक्षासाठी जीवन दर्शक आहे, अशी या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची धारणा आहे.
बसपा नेत्या मायावती यांनी बाबासाहेबांच्या नावालाच आपल्या पक्षाची ओळख बनविण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे बसपाचे नेते आणि कार्यकर्ते आपसात भेटतात तेव्हा "जय भीम' म्हणून अभिवादन करतात. "जय भीम' म्हणण्याला कालपर्यंत कोणाचाही आक्षेप नव्हता. गेल्या काही वर्षांपासून अनेक मुस्लिम मायावती यांच्या पक्षाकडे आकर्षित होत आहेत. ते एकमेकांना भेटतात तेव्हा "जय भीम'ने आपल्या संवादाला सुरुवात करतात.
लोकसभा निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले गेले आहे. उत्तर प्रदेशात मुस्लिम कार्यकर्ते समाजवादी आणि कॉंग्रेस पक्षाचा त्याग करून मोठ्या प्रमाणात मायावती यांच्या पक्षात सहभागी होत आहेत. जेव्हा एका बाजूचे कार्यकर्ते आणि मतदाता दुसऱ्या पक्षाकडे वळू लागतात, तेव्हा स्वाभाविकच पहिल्या पक्षाला चिंता वाटू लागते. मायावती यांच्या लोकप्रियतेला दिपून अनेक मुसलमान आपल्या जुन्या पक्षाला रामराम ठोकत आहेत. त्यामुळे हताश झालेले काही लोक मायावतींच्या पक्षात जाणाऱ्या मुस्लिमांना थांबविण्यासाठी काहीतरी मार्ग शोधताना दिसत आहेत. मुसलमानांना थांबविण्यासाठी धर्माच्या उन्मादाचे शस्त्र अत्यंत प्रभावी ठरणारे आहे, असे वाटून या लोकांनी देवबंदपुढे शरणागती पत्करली. यातून मार्ग काढण्यासाठी साकडे घातले.
या कामासाठी डॉ. मोहम्मद मेराज खान यांची नियुक्ती करण्यात आली. मेराज खान देवबंद दारूल उलूमकडे पोचले. "दारूल फतवा' काढण्यासाठी प्रयत्न केले. मेराज खान यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, कोणी मुसलमानाने "जय भीम'ची घोषणा देणे उचित आहे काय? या जय जयकाराने इस्लामी सिद्धांत भंग होत नाही काय?
देवबंदमध्ये फतवा देणाऱ्यांची टोळी सदैव तत्पर असते. त्या टोळीने मेराज खान यांच्या प्रश्नावर विचारविमर्श केला. तीन मौलानांच्या पीठाने फतवा जारी केला की, इस्लाममध्ये अल्लाच्या स्तुतीखेरीज अन्य कोणाची स्तुती करणे जायज नाही. अल्लासोबत किंवा अल्लाच्या समकक्ष कोणाला ठेवणे अवैध आहे. इतकेच नाही तर हे गैर इस्लामी आणि गैर शरई आहे. कुणी मुसलमान याचे पालन करीत नसेल तर त्याला कुफ्र म्हटले जाईल. यासाठी काय शिक्षा दिली जाणार याची तरतूद नाही, परंतु हा प्रकार इस्लामविरोधी असल्याचे स्पष्टपणे म्हटले गेले आहे.
फतव्यामुळे बसपामधील मुसलमान अस्वस्थ झाले आहेत. आता एखाद्याला भेटल्यानंतर काय म्हणून अभिवादन करावे, असा प्रश्न आज त्यांच्यासमोर आहे. फतव्यामुळे मुस्लिम कार्यकर्ता आणि मतदाता भयभीत होऊ नये यासाठी मायावती यांनी तत्काळ आपले वक्तव्य दिले की, मुसलमानांनी "जयभीम' म्हणणे आवश्यक नाही. सर्वांना आपापल्या धर्मानुसार संवाद करताना आपल्या शब्दांचा प्रयोग करण्याची मुभा आहे. अधिकार आहे. याचाच अर्थ असा की सलाम, नमस्कार, प्रणाम, बंदगी यांसारख्या शब्दांचा उपयोग केला जाऊ शकतो.
भारतात खूप मोठ्या प्रमाणात जय श्रीराम आणि जय श्रीकृष्णचा वापर अभिवादन करण्यासाठी होतो. त्यामुळे मायावती यांच्या म्हणण्यानुसार या शब्दांच्या वापराला आक्षेप नाही. वाटले तर गुड मॉनिंर्ग आणि गुड नाईट या शब्दांचाही तुम्ही उपयोग करू शकता. भारतीय समाजात अनेक प्रकारे आपल्या स्वभाव आणि परंपरेनुसार अभिवादनासाठी शब्दांचा वापर होत असतो. मायावती यांनी कोणत्याही विशिष्ट शब्दाबद्दल आग्रह धरलेला नाही. प्रश्न असा आहे की, खरेच "जयभीम' म्हणणे गैर इस्लामी आहे काय?
ज्ञान मंडल लिमिटेड वाराणसी द्वारा प्रकाशित बृहत्त हिंदी कोषात "जय' या शब्दाचा अर्थ पुढील प्रकारे दिला आहे- शत्रू अथवा प्रतिस्पर्ध्याला हरवणे, पछाडणे, वश करणे, जीत वगैरे. भीमराव आंबेडकर यांनी ब्रिटिशांसारख्या शत्रूंना हरवले. तत्कालीन व्यवस्थेला पछाडले आणि असंख्य दलित तसेच शोषित लोकांना विजय मिळवून दिला. आपल्या या गुणांच्या आधारावर त्यांनी असंख्य लोकांना वश केले. हेच पुढे त्यांचे अनुयायी बनले. हे एका व्यक्तीचे गुण आणि सामर्थ्याची प्रशंसा आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या या गौरवशाली कार्याचा कोणी जयजयकार केला तर तो गैरइस्लामी कसा ? येथे ईश्वर किंवा कोणा पैगंबराला आव्हान देण्याचा भावार्थ आहेच कोठे ? भीमराव की जय म्हटले म्हणजे अन्य कोणाला त्यांच्यापेक्षा कमी लेखले असा अर्थ होतो काय? इस्लामच्या एकेश्वरवादी सिद्धांतालाही याने धक्का पोचत नाही. येथे ईश्वराची निंदा केलेली नाही किंवा डॉ. भीमराव यांचे कार्य ईश्वरी कार्यापेक्षा महान आहे असेही म्हटलेले नाही. ईश्वरापेक्षा कोणाला तरी महान म्हटले गेले किंवा ईश्वराचा हीन शब्दाने अवमान केला तर फतवा काढणे समजण्यासारखे आहे, परंतु आता फतवा काढणाऱ्यांनी कोणता तर्क वापरला आहे हे कळत नाही.
जय भीम म्हणणाऱ्यांनी शरीयतवर आघात केलेला नाही. तरीही फतवा काढला गेला. याचाच अर्थ असा की, जय भीमचे विश्लेषण केवळ राजकीय स्वार्थाने करण्यात आले आहे. बसपाला मुसलमानांनी मतदान करू नये यासाठी उलेमांनी असा फतवा काढणे लाजीरवाणी गोष्ट आहे. या फतव्याला राजकीय तुष्टीकरणाचा दुर्गंध आहे. फतवा देणाऱ्यांना जय हा शब्द गैरइस्लामी वाटत असेल तर त्यांच्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल कारण या देशाचा जयजयकार करणेही गैरइस्लामी होऊन जाईल.
भारताच्या दोन्ही राष्ट्रगीतांमध्ये या देशाचा जयजयकार करण्यात आला आहे. वंदे मातरम्‌वर गेल्या अनेक वर्षांपासून वाद घालण्यात येत आहे. राज्यघटनेने वंदे मातरम्ला राष्ट्रगीताचा दर्जा दिला आहे, परंतु येथेही इस्लामचा गैरअर्थ काढण्यात येत आहे. वंदनेचा अर्थ आहे इबादत. इबादत शब्द हा खूप विस्तृत आहे. यात प्रार्थना करण्याच्या प्रकाराचा समावेश होत नाही. प्रार्थनेचे स्वरूप जर पूजा पाठ या रूपात असेल तर ते गैरइस्लामी होऊ शकते, परंतु जेथे केवळ वंदन शब्द येतो, त्याचा साधा अर्थ आहे केवळ इबादत.
वंदे मातरम्‌साठी मुस्लिम बांधवांचा तर्क आहे की, आपल्या भूमीसाठी झुकणे याचा अर्थ तिची पूजा करणे होतो. यावर अनेकदा दीर्घ चर्चा झाली आहे, परंतु मतांचे दलाल आणि शरीयत पुढे ठेवून आपला दुराग्रह रेटणाऱ्यांनी वंदे मातरम्‌सारख्या सुंदर आणि प्रभावी गीताला राष्ट्रगीताच्या रूपात स्वीकार करण्यात खोडा घातला आहे.
वंदनेनंतर यावेळी "जय' शब्दावर फतवा काढून देवबंदने "जन गण मन'वरसुद्धा प्रश्नचिन्ह उत्पन्न केले आहे. राष्ट्रगीतात "अधिनायक जय' असा शब्द आहे. त्यामुळे येेथेही म्हटले जाईल की, हा शब्द गैरइस्लामी आहे. या गीतात पुढील पंक्तींमध्ये भारत भाग्य विधाता शब्द आहे. येथेही आक्षेप व्यक्त केला जाईल की, भारताची तुलना ईश्वराशी केली गेली आहे.
अंतिम पंक्तींमध्ये "जय' शब्दाची पुनरावृत्ती अनेकवेळा झाली आहे. त्यामुळे प्रश्न केवळ "जय भीम'चा नाही. जन गण मन सारख्या राष्ट्रगीतात या शब्दाचा प्रयोग अनेक वेळा आहे. त्यामुळे देवबंद यावरही फतवा काढू शकेल. याची चिंता समाजाने आणि राष्ट्राने केलीच पाहिजे.
कांशीरामजी यांच्या संदर्भात मायावतींचे म्हणून स्वत:चे मापदंड असू शकतात, परंतु बाबासाहेब भारतरत्न आहेत. बाबासाहेब साऱ्या देशाचा आणि समाजाचा वारसा आहेत. त्यामुळे कोणी त्यांचा जयजयकार थांबवीत असेल तर ती बाब चिंताजनक आहे. मायावती जर अशा प्रकारे तडजोड करीत राहिल्या तर भारतीय राज्यघटना निर्माण केलेल्या बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या महापुरुषाची अवमानना होईल. कांशीराम हे बसपासाठी खाजगी संपत्ती असू शकतील, बाबासाहेब आंबेडकर नाही.
बाबासाहेबांचा गौरव आणि त्यांच्या "जयजयकार' संबंधात त्या ज्या प्रकारे वक्तव्य करीत आहेत, त्यावर त्यांनी स्वत: पुन्हा विचार केला पाहिजे. आपण सारे राष्ट्रभक्त "भारत माता की जय' म्हणतो. आता आगामी काळात जर कोणी यावरही बंदी आणण्याचा प्रयत्न केला आणि फतवा काढला तर तो या देशाचा अवमान ठरेल.
"जय'च्या संबंधात तडजोड करून मायावती यांनी भारताच्या महापुरुषाची अवमानना केली आहे. कोणी कितीही फतवे काढू द्या- या देशातील जनता "जय भीम'चा नारा देत राहील. "जय भीम' म्हणण्यावर कोणा एकाची मक्तेदारी असू शकत नाही. "जय भीम' म्हणू नका, असा फतवा काढण्याचा कोणालाही अधिकार नाही आणि कोणी बाबासाहेबांचे नाव घेत "जय भीम'शी तडजोड करीत असेल तर या देशातील जनता त्याच्याशी कधीही सहमत होणार नाही. महाराष्ट्र मुस्लिम दलित एकता महासंघाच्या वेळी हाजी मस्तान आणि ़श्री. जोगेंद्र कवाडे यांनी अशी तडजोड कधीही केली नव्हती.

मुस्लमान योगकडे

मुसलमान योगाला जवळ करीत आहे

इंडोनेशिया, मलेशिया आणि पाकिस्तानात योगावर बंदी

फतव्यांच्या दलालांचा आणखी एक फतवा

मुसलमानदेखील रोगापासून मुक्ती मिळविण्यासाठी योगाला जवळ करीत आहे। कोणत्याही योग शिबिरात जाऊन पाहा- मुस्लिम महिला आणि पुरुष मोठ्या संख्येने सहभागी होत आहेत. सकारात्मक मनोगत व्यक्त करायलाही ते कचरत नाहीत.

हिंदीतील प्रसिद्ध कवी स्व। हरिवंशराय बच्चन यांनी 74 वर्षांपूर्वी एक पुस्तक लिहिले होते - मधुशाला. या पुस्तकाने खळबळ माजवून दिली होती. घराघरात या पुस्तकाची चर्चा होती, परंतु काही दिवसांपूर्वी हे पुस्तक पुन्हा एकदा चर्चेत आले. या पुस्तकाविरोधात फतवा जारी करण्यात आला हे यामागील कारण होते.

या पुस्तकात दारूविषयी (मद्य) लिहिले आहे, त्यामुळे हे पुस्तक वाचणे योग्य नाही, असे म्हणत फतव्यांच्या दलालांनी फतवा जारी केला। फतव्याची मागणी करणारे आणि फतवा जारी करणारे, दोघांच्याही बुद्धीची कीव करावी वाटते. मधुशाला या पुस्तकात दारूची चर्चा आहे म्हणून त्यावर बंदी घालायची तर अपवादानेच एखादा उर्दू कवी शिल्लक राहील की, ज्याने दारू आणि दारूसंबंधी लिहिले नाही. उमर खय्याम यांच्यापासून गालिबपर्यंत सगळ्याच उर्दू कवींवर बंदी घालावी लागेल.

सामान्य मुसलमानाला हदीस आणि कुराणातील बारकावे माहीत नसतात। विद्‌वान मंडळी या ग्रंथांचा अभ्यास करून मार्गदर्शन करतात। योग्य मार्गदर्शन प्राप्त व्हावे या उद्देशाने फतवा काढण्याची प्रथा सुरू झाली, परंतु झाले भलतेच. सामान्य मनुष्य आपल्या बुद्धीने सहज समजून घेऊन चांगले काय-वाईट काय ठरवू शकेल, असे अनेक विषय असतात. अशा विषयांवरही आता फतवे निघत आहेत.

फतवा काढणारे पैसे घेऊन फतवा काढल्याची उदाहरणे आहेत. स्टिंग ऑपरेशनच्या माध्यमातून फतवे काढणाऱ्या दलालांना साऱ्या जगाने पाहिले आहे. मुस्लिम उलेमांनी फतव्यांचा बाजार मांडलेल्या दलालांविरोधात एखादा प्रभावी फतवा काढला पाहिजे. यामुळे फतवा काढणाऱ्या दलालांना आवरता येईल.
काही फतवे राज्यघटना आणि प्रचलित कायद्यांच्या माध्यमातून येतात. यावर न्यायव्यवस्था काय पाऊल उचलू शकते, यावर विचार झाला पाहिजे. काही प्रकरणे तर न्यायालयाची अवमानना करणारे असतात.
आपल्या अनुयायांना आयु-आरोग्य लाभावे, अशी कामना कोणात्याही धर्माची असते। त्याचे शरीर तंदुरुस्त राहिले तरच तो ईश्वराची उपासना करू शकेल आणि समाजासाठी काही चांगल्या गोष्टी करू शकेल. त्यामुळे युनानमध्ये हाईजिया नामक देवीची पूजा करण्यात येऊ लागली. यामुळेच हाईजिनसारखा लाभदायी विषय जगासमोर आला. मुसलमान समाजात ]िह़फ़्ज़ाने सेहत'ची चर्चा होऊ लागली. निसर्गाने (कुदरत) निर्माण केलेल्या मनुष्याचे शरीर आरोग्यदायी आणि आकर्षक बनावे यासाठीचे मार्गदर्शन करण्यात आले. व्यायाम आणि परिश्रमाचे विविध प्रकार समाजात मूळ धरू लागले.

आयुर्वेद विज्ञानाची सुरुवात झाली तेव्हा मानवी जीवनात सदृढ आणि आरोग्यदायी शरीराचे चिंतन होत असणार। पतंजलींसारख्या महाऋषींनी यावर संशोधन करून या विषयाला विज्ञानाचे रूप दिले. सर्वसामान्य भाषेत याला "योग' अशी संज्ञा देण्यात आली.

पाश्चिमात्य देशांमध्ये सर्जरीच्या प्रांतात क्रांती झाली। पूर्व असो वा पश्चिम- सगळीकडे एकच उद्देश राहिला की, मानवी शरीर रोगमुक्त राहावे, परंतु पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी रोगमुक्तीलादेखील व्यावसायाचे रूप दिले। आज उपचार इतके महागडे झाले आहे की, ओबामासारख्या व्यक्तीला राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीच्या वेळी अमेरिकी जनतेला आश्वासन द्यावे लागले की, जर ते निवडून आले तर अमेरिकेत उपचार स्वस्तात होतील आणि प्रत्येक अमेरिकन मनुष्य रोगमुक्त असेल.

पश्चिमेच्या प्रभावामुळे भारतातही रोगनिदान महागडे बनले। कृत्रिम वातावरणामुळे एक तर नवनवीन आजार फैलावू लागले आणि त्यावरील उपचारही महागडे होऊ लागले। पाश्चिमी प्रभाव असूनही भारतातील एक वर्ग आपला प्राचीन वारसा जपून ठेवला. भारतीय शास्त्रात सांगितल्यानुसार आचरण चालू ठेवण्याचे महान कार्य या वर्गाने केले.

जेव्हा रोग वाढू लागले आणि त्याबरोबर रोगांवरील इलाज महाग होत चालला तेव्हा लोक थकून भागून योगासनांकडे वळू लागले। याचा मोठा परिणाम झाला। प्रात:काळी आपल्या घरात योगाचा लाभ घेत नाही अशी घरं भारतात अपवादानेच सापडण्याजोगी स्थिती निर्माण झाली. युरोप आणि अमेरिकेत पोचून भारतीय योग शिक्षक लाखो डॉलर कमवू लागले.

प्रत्येक भारतीय योगाकडे आकर्षित होताना आपण आज पाहतो आहे। सहजपणे योग शिकविण्याची आणि लोकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्याची आवश्यकता होती। वर्तमान काळामध्ये योग घराघरात पोचविण्याचे मोलाचे काम कोणी केले? असा प्रश्न कोणापुढेही केला तर स्वाभाविक उत्तर येईल-स्वामी रामदेव. भारतातील ऋषी मुनी जे काम युगानुयुगे करीत राहिले, त्याला सार्वजनिक रूप देण्याचे काम या महापुरुषाने केले. त्यामुळेच प्रत्येक शहरात त्यांची शिबिरे भरतात आणि त्यात शेकडो लोक सहभागी होतात.

योगपद्धती अत्यंत प्राचीन आहे। त्यामुळे संस्कृत शब्दांची रेलचेल त्यात असणे स्वाभाविकच आहे। तसेच योग करणाऱ्यांमध्ये साधू प्रवृत्ती निर्माण होणे हीदेखील काही नवी गोष्ट नाही. त्यामुळे त्या व्यक्तीने भगवे वस्त्र धारण केले तर त्यात आश्चर्य करण्यासारखे काहीही नाही. आजारी मनुष्याला तर रोगमुक्ती पाहिजे आणि त्यासाठी कमीत कमी खर्च झाला पाहिजे. त्यामुळे ते रामदेव बाबा यांच्यासारख्या साधूंनी सुरू केलेल्या योग शिबिरात सहभागी होतात. आज तर योग आणि रामदेव बाबा हे समानार्थी शब्द झाले आहेत. ही लोकप्रियता अनेक लोकांच्या मनात असूया निर्माण करू शकते. वृंदा कारतदेखील स्वत:ला यापासून दूर ठेवू शकल्या नाहीत. त्यांनी योगाला राजकारणात ओढून या भारतीय जीवनपद्धतीला आरोपीच्या पिंजऱ्यात ओढण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. त्यात कारत बाईंना काही यश आले नाही.

जगातील कोणताही रोग एखाद्या विशिष्ट जाती किंवा धर्मासाठी मर्यादित नसतो। जेथे गरिबी आणि दारिद्र्य आहे तेथे तर रोग अत्यंत वेगाने पसरतात. रोग शरीरात ठाण मांडतात. भारतातील मुसलमान समाजात गरिबी आणि लाचारी भरपूर प्रमाणात आहे. त्यामुळे मुसलमान समाजदेखील रोगापासून मुक्ती मिळविण्यासाठी योगाला जवळ करीत आहे. कोणत्याही योग शिबिरात जाऊन पाहा- मुस्लिम महिला आणि पुरुष मोठ्या संख्येने सहभागी होत आहेत. ते जेव्हा रोगमुक्त होतात, तेव्हा आपले सकारात्मक मनोगत व्यक्त करायलाही ते कचरत नाहीत.

टीव्हीवरील अनेक वाहिन्यांवर होणाऱ्या प्रश्नोत्तरांतून हे सत्य आपण पाहू शकतो, परंतु मुस्लिम बांधवांचे रोगमुक्त होणे मुल्ला-मौलवींना आवडले नाही। मुसलमान महिला आणि पुरुष आपल्या रोगमुक्तीसाठी योग शिबिरात जाऊ लागले तर ते अन्य समाजातील लोकांच्या संपर्कात येतील आणि त्यामुळे आपला प्रभाव क्षीण होऊ लागेल, अशी भीती त्यांना वाटू लागली आहे। धर्मभीरू मुसलमानांना धर्माची भीती घालूनच योगाकडे जाण्यापासून थांबविता येऊ शकते. त्यामुळे पुन्हा एकदा त्यांनी आपले जुने शस्त्र बाहेर काढले आणि योगाला इस्लामविरोधी घोषित करून टाकले.

असे असले तरी मौलानांमध्ये असाही एक वर्ग आहे की, जो फतवा काढणाऱ्या मौलानांच्या विरोधी विचारांचा आहे। या मौलानांचे म्हणणे आहे की, योगात इस्लामविरोधी असे काहीही नाही. फतवा देणाऱ्या मुसलमानांचे म्हणणे आहे की, योग शिबिरात मुस्लिम महिलेला गैरपुरुषांमध्ये जावे लागते. दुसरी गोष्ट म्हणजे ती त्या शब्दांचे उच्चारण करते की, ज्या शब्दांचे उच्चारण करणे इस्लामला मान्य नाही.

विशेषत: ॐ शब्दाला त्यांचा आक्षेप आहे। हिंदू धर्म हा विशालहृदयी धर्म आहे। कोणत्याही ईश्वराची उपासना केली तरी ती शेवटी एकाच ईश्वराला मिळते, अशी धारणा हिंदू धर्माची आहे. त्यामुळे अनेक योगींनी ॐ च्या स्थानी अन्य समकक्ष शब्दाचा वापर करण्याची मुभा दिली आहे. तुम्हाला वाटले तर ॐ च्या ठिकाणी तुम्ही आमीन या शब्दाचाही उपयोग करू शकता. येथे कशाचे उच्चारण करता याला फारसे महत्त्व नाही; श्वास घेताना आणि सोडताना ॐ च्या समकक्ष भार असणाऱ्या शब्दाचा उपयोग करता येणे शक्य आहे. त्यामुळे फतवा काढणाऱ्यांच्या आक्षेपात काहीच दम राहत नाही.

राहता राहिला प्रश्न मुस्लिम महिलांच्या जाण्या-येण्याचा। रुग्णालयांमध्ये अन्य डॉक्टर्स आणि अन्य रूग्ण नसतात काय? फतवा देणाऱ्यांचा मुसलमान महिलांच्यावर इतकाही विश्वास नाही? अशा मानसिकतेमुळे तर ते आपल्या समाजातील अर्ध्या लोकसंख्येचा अपमान करतात आणि त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात ढकलतात।

मुसलमानांनी योग केले पाहिजे अथवा नाही, यावर "आज तक' या वृत्त वाहिनीने चर्चा सुरू केली आहे। इंडोनेशिया, मेलेशिया आणि पाकिस्तानने योगाला गैर इस्लामी ठरवून त्यावर बंदी आणली आहे, या निमित्ताने "आज तक'ने ही चर्चा सुरू केली आहे. इंडोनेशिया येथील उलेमा कौन्सिलचे म्हणणे आहे की, योग करताना हिंदू मंत्रांचा जप करण्यात येतो. देवबंद मदरशाने यावर फतवा जारी केलेला नाही. योग करणे योग्य असल्याचे देवबंदने म्हटले आहे. याआधीच योगाला इस्लामविरोधी ठरवलेल्या मौलानांची संख्या काही कमी नाही.

योगाशी नमाजला जोडणे योग्य नाही। कारण दोन्हींचे उद्देश वेगळे-वेगळे आहेत। नमाज व्यायामासाठी नाही; ईश्वरासमोर शरणागती पत्करण्यासाठी आहे. नमाजातील काही गोष्टी योगातील मुद्रांशी मिळतीजुळती आहेत, याचा अर्थ असा नाही की, नमाज अदा करणे म्हणजे योग करणे. योगासन म्हणजे नमाजाचे रूप नाही. योग आणि नमाज दोन्ही गोष्टीला एकमेकांशी जोडणे तर्कसंगत नाही, परंतु रामदेव बाबा यांनी योगाला आजच्या काळात लोकप्रिय बनविले हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. योगासन करण्यासाठी कोणत्याही प्रतिष्ठान, संस्था यांच्या परवानगीची आवश्यकता नाही अथवा कोणत्या धर्मगुरूच्या परवानगीचीही आवश्यकता नाही. योग हे तर सर्वांसाठी खुले रुग्णालय आहे. या रुग्णालयाचे स्वागत साऱ्या मानव जातीने केले पाहिजे.

टीप : इस्लामचा उदय होण्यापूर्वी 5 हजार वर्षे योगावरील ग्रंथाची निर्मिती ऋषी पतंजली यांनी केली.

दहशतवादाची पाळेमुळे देवबंद मदरशांमध्ये

पाकिस्तान म्हणतो,
दहशतवादाची पाळेमुळे देवबंद मदरशांमध्ये

26 नोव्हेंबरच्या हल्ल्याची चर्चा सुरक्षा परिषदेत चालू होती तेव्हा पाकिस्तानचे प्रतिनिधी अब्दुल्ला हारूण यांनी म्हटले की, या दहशतवादाची पाळेमुळे देवबंद मदरशांमध्ये आहेत। तिथे दहशतवादाचे प्रशिक्षण दिले जाते। नंतर तो पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानात निर्यात करण्यात येतो. भारत सरकारनेच देवबंद मदरशांवर नजर ठेवली पाहिजे. यात तथ्य आहे. अन्यथा सरकारने याची चौकशी करून खरी स्थिती जगासमोर आणली पाहिजे. देवबंद मदरसा अल्पसंख्य समाजाशी निगडित आहे, परंतु इतका मोठा आरोप सहन केला जाऊ शकत नाही.

26 नोव्हेंबरला पाकिस्तानच्या अतिरेक्यांनी मुंबईवर हल्ला केला. जगभरातून आक्रोश उमटला. दहशतवादाच्या शापातून आपल्या देशाची मुक्तता कधी होणार? असा प्रश्न जो तो विचारू लागला. रात्री साडेनऊ वाजता हल्ला झाला. ही माहिती मिळाल्याबरोबर जर आमच्या विमानांनी उड्डाण घेऊन पाकिस्तानात जेथे जेथे अतिरेकी अड्डे आहेत त्यावर हल्ले करून भस्मीभूत केले असते आणि मग प्रश्न विचारला असता की, दहशतवादाची पाळेमुळे कोठे आहेत? तर या प्रश्नाचे योग्य उत्तर मिळाले असते. कारण पाळेमुळे पाकिस्तानात नसती तर भारताने हल्लाच कशाला केला असता? परंतु असे झाले नाही.
भारताने नेहमीप्रमाणे विधवाविलाप सुरू केला. धीरगंभीर चेहरा करून पुन्हा एकदा सांगण्यात येऊ लागले की, अतिरेकी का तयार होतात आणि जगात दहशतवाद का वाढतोय याचा आपण मुळाशी जाऊन विचार केला पाहिजे. जी गोष्ट साऱ्या जगाला माहीत आहे त्याबद्दल पुन्हा पुन्हा अज्ञान दर्शविण्यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, आम्हाला केवळ शब्दांचे बुडबुडे सोडायची आहेत. दहशतवादची पाळेमुळे अमूक येथे आहेत आणि दहशतवाद हा अशा प्रकारे संपवावा लागतो, हे साऱ्या जगाला कळेल, या भाषेत सांगण्याची आमची मानसिकता नाही.
11/9च्या घटनेनंतर अमेरिकेने शब्दांचे बुडबुडे सोडले नाहीत की विधवाविलापही केला नाही. नरराक्षसांशी लढण्यासाठी देशवासीयांना आवाहन केले आणि अत्यंत मुत्सद्दीपणाने धोरणे आखली. अतिरेक्यांच्या मुसक्या आवळल्या. ब्रिटननेही अतिरेक्यांना असा धडा शिकवला की, ते आजपर्यंत ब्रिटनकडे मान वर करून पाहण्याची हिंमत करीत नाहीत. इस्राईल हा तर खूपच चिमुकला देश आहे. आपल्या जन्मापासूनच त्या देशाला 57 मुस्लिम देशांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागत आहे. आजवर इस्राईलवर तीन लढाया लादण्यात आल्या. दरवेळी त्या देशाने सडेतोड प्रत्त्युत्तर दिले. दृढ संकल्प आणि कृती यातून इस्राईलने आपल्या जनतेला दाखवून दिले की, दहशतवादाची पाळेमुळे कोठे आहेत आणि ती कशी उखडली पाहिजेत. म्हणूनच या देशांपुढे अतिरेक्यांची डाळ शिजली नाही. आम्ही तर निव्वळ शब्दांचे बादशहा आहोत. साप निघून गेल्यावर काठी आपटणारे आहोत. म्हणूनच आपल्या येथील दहशतवादाचे मूळ आपल्या निष्क्रियतेत आणि भित्रेपणात लपले आहे.
आपला हात जगन्नाथ अशी म्हण आहे. आम्ही आणि आमचे सरकार अकर्मण्य आहोत, त्यामुळे अनाथसुद्धा. भारतात पसरलेली दहशतवादाची विषवेल कशी उखडून टाकायची यावरच आम्ही वादविवाद करीत आहोत.
पाकिस्तानच्या निर्मितीच्या वेळी धर्मांधतेचे वादळ घोंगावत होते. आमच्याच नेत्यांनी त्याला आपल्या येथे राहणाऱ्या समुदायाची इच्छा म्हणून सन्मान दिला. पाकिस्तान तयार झाल्यानंतर तरी तो समुदाय संतुष्ट झाला काय? आजही त्या वर्गाच्या आकांक्षांनी या देशात अनेक आंदोलने सुरू केली आहेत. त्या फुटीर आंदोलनांमध्ये दहशतवादाची पाळेमुळे नाहीत काय?
भारताने स्वातंत्र्यानंतर घटनेनुसार एका नव्या राष्ट्रात राहणाऱ्या समाजाची निर्मिती केली काय? आम्ही तर 1947 च्या वेळी जो समाज होता त्या समाजाचेच घटक राहिलो. आम्ही आमचे धर्म आणि त्यावर आधारित संस्कृतीचे गीत गात राहिलो. स्वतंत्र भारताचा नवा समाज निर्मिला असता तर सर्वांसाठी एकच कायदा तयार झाला नसता काय? ज्या देशात वेगळ्या वेगळ्या लोकांसाठी वेगळे वेगळे कायदे असतात तिथे वैधानिक आणि राजकीय ऐक्य कसे नांदेल? ज्याला सरकारी लाभ मिळणार नाही तो वेगळ्या प्रवाहात फुटून निघणारच आहे.
त्यामुळे फुटीरवाद जोपासण्याच्या नादात आपण दहशतवादाची पाळेमुळे ओळखण्यात कमी पडत आहोत. हाच फुटीरवाद कुठे नक्सलवाद बनतो तर कुठे उल्फाच्या रूपात उफाळून येतो. काही ठिकाणी सीमी आणि इंडियन मुजाहिद्दीनच्या रूपात.
धर्माच्या (उपासनापद्धतीच्या) आधारावर समाज चालत असेल तर त्यात जिहादचे दर्शन होणारच. खलिस्तानच्या आंदोलनाप्रसंगी जेव्हा धर्मयुद्धाचे स्वरूप देण्यात येऊ लागले तेव्हा इंदिरा गांधींनी आपल्या कठोर धोरणांनी आंदोलन दाबून टाकले. त्यामुळे आज आपण पाहतोय की, खलिस्तानी आंदोलन गतप्राण झाले आहे.
शेजारील श्रीलंकेत लिट्टेने भाषा आणि क्षेत्रवादाच्या नावाने दहशतवाद सुरू केला तेव्हा लंका जळू लागली. गेल्या 25 वर्षांत श्रीलंका सरकारने लिट्टेच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत. परिणामी आज प्रभाकरनचा निप्पात होताना दिसत आहे. ज्या मुद्द्यांवरून श्रीलंकेत दहशतवाद वाढला त्याच्या मुळांवर श्रीलंकेने ऍसिड ओतले. आयर्लंडमध्ये तर कितीतरी वर्षांपासून दहशतवादाने थैमान घातले होते. सरकारने कठोरपणे तेथील दहशतवादाला गाडून टाकले. इटलीच्या माफियांनी आपला नंगानाच सुरू ठेवला होता. साऱ्या युरोपला नाकी नऊ आणले होते. अतिरेकी माफियांनी तेथील पंतप्रधान मूर यांचे अपहरण केले होते आणि दीड महिने त्यांना बंदी बनवून ठेवले होते, परंतु इटली सरकारने अतिरेक्यांसमोर शरणागती पत्करली नाही. परिणामी दहशतवाद संपुष्टात आला.
गेल्या 28 वर्षांपासून भारतात काश्मीर ते मुंबईपर्यंत दहशतवादी हल्ल्यांची मालिका सुरू आहे. सरकार मूकदर्शक बनून आहे. इतकेच नाही तर प्रसंगी मसूद अजहर आणि उमर शेखसारख्या अतिरेक्यांना सोडून दिले आहे. इंडियन एअरलाईन्सच्या विमान अपहरण प्रसंगी भारताने जो बुळगेपणा दाखविला त्याचे परिणाम आज आपल्याला भोगावे लागत आहेत. असा भित्रेपणा दाखवून आपण दहशतवाद रोखू शकू काय? खरे पाहायला गेले तर दहशतवादाची पाळेमुळे आपल्या भित्रेपणातच आहेत. 26 नोव्हेंबरच्या हल्ल्यानंतर भारत सरकार आजपर्यंत काहीतरी करू शकला आहे काय? आम्ही पाकिस्तानवर ज्या प्रकारचे आरोप करतो, त्याच प्रकारचे आरोप करून तो कागदी वाघ बनून जातोय.
अल्पसंख्यकवाद भारताची जखम आहे. या जखमेवर मलम लावण्याचा बनाव करून विदेशी घोसखोरी होत राहते. 26 नोव्हेंबरला साऱ्या देशाने आणि सरकारने ज्या गंभीरतेने घेतले होते ती गंभीरता आता कोठेच दिसत नाही. आता तर हर नेता आणि हर पार्टी निवडणुकीबद्दल बोलताना दिसत आहे. निवडणुका आवश्यक आहेत, पण त्याहून देशाची सुरक्षा अधिक आवश्यक आहे. राष्ट्रच राहिला नाही तर राज्य कोणावर करणार? सत्तालोलुपतेमध्येच दहशतवादाची पाळेमुळे आहेत. यावर संहत आम्ल (ऍसिड) ओतूनच आपल्या राष्ट्राला आणि भारतीयतेला वाचवू शकतो.
दहशतवाद रोखण्यासाठी आमचा देश तयार आहे काय? 26 नोव्हेंबरच्या घटनेनंतर आमचे नेते आणि आमची सेना यांच्या हालचाली अशा होत्या की, जणु आता कोणत्याही क्षणी युद्धाला तोंड फुटेल. एका आठवड्याच्या आतच म्हणण्यात येऊ लागले की, युद्ध हे त्याचे उत्तर नाही, परंतु हे सांगणारे हे ही सांगून टाकत नाहीत की मग उत्तर काय आहे? पाकिस्तानवर दबाव वाढवावा अशा प्रकारची वक्तव्ये मग समोर येऊ लागली. हल्ला होऊन आता दोन महिन्यांपेक्षा अधिक वेळ झाला आहे. दबावाने काय साध्य झाले आहे?
सीमारेषेवर असलेल्या आमच्या सेनेला आमचे कमांडर आणि सेनेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सतर्क राहायला सांगितले. पाकिस्ताननेही प्रत्युत्तर म्हणून आपली सेना सीमेवर एकत्रित केली. वृत्तपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक चॅनेलवर म्हटले जाऊ लागले की, आता युद्धाचे परिवर्तन अणुयुद्धात होणार की काय? अणुयुद्धाचा उल्लेख होताच चर्चा तापू लागल्या. पाकिस्तान इस्लामी बॉंब समोर आणू लागला. पाकचे मुख्य वैज्ञानिक अब्दुल कादीर खान म्हणू लागले की, दहा मिनिटांत आम्ही भारताचा नाश करू शकतो.
पाकिस्तानचे राष्ट्रपती जरदारी यांचे म्हणणे होते की, भारतातील सर्वच मोठी शहरे आमच्या क्षेपणास्त्रांच्या टप्प्यात आहेत, परंतु मकर संक्रात आली तशी अणुयुद्धाची चर्चाही थंडावली. लोकांनी विचार केला की, ओबामांनी सत्ता हातात घेतली की काही ना काही होईल. आता फेब्रुवारीचा महिना सुरू आहे. तरीही सर्वत्र स्मशान शांतता आहे.
युद्ध झाले असते तर काय झाले असते? निश्चितच भारतीय सेना आपले कर्तृत्व दाखविली असती. यापूर्वी या देशाने 1971 साली पाकिस्तानचे दोन तुकडे केले होते, परंतु एक प्रश्न की ज्याचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही- 2005 च्या 26 जुलै रोजी मुंबईत अतिवृष्टी झाली होती. जलस्थल एक झाले होते. या जलप्रलयात अनेक मुंबईकरांना प्राण गमवावे लागले होते. त्यावेळी सरकारने म्हटले होते की, नैसर्गिक आपत्तींवर मात करण्यासाठी डिजास्टर्स मॅनेजमेंटची स्थापना करण्यात येईल. स्थापना झाली, इतकेच नाही तर कोट्यवधी रुपयांचे बजेटही बनले. शरद पवार यांना सर्वेसर्वा बनविण्यात आले. जे काही मुंबईत झाले होते तेच बिहारात कोसीने मार्ग बदलल्यामुळे यंदा झाले. त्या जलप्रलयात किती मेले, किती नुकसान झाले हे अद्याप ताजे आहे, परंतु त्यावेळी हे डिजास्टर्स मॅनेजमेंट कोठे होते?
केवळ घोषणा करून हे सरकार नैसर्गिक आणि मानवी आपत्ती रोखू शकत नाही. त्यामुळे सरकारच्या घोषणांवर विश्वास ठेवू नका. नाही तर असे होऊ नये की, पुन्हा कुणी कस्साब आणि कुणी अफजल भारतमातेचा चेहरा विद्रुप करण्यासाठी आलेत आणि आम्ही शिकार झालोत.

चीनमध्ये एकही मदरसा नाही

अतिरेक्यांना रोखण्याचे उपाय

चिनी 18 वर्षाखालील कोणीही मुसलमान मशिदीत जाऊ शकत नाही। नमाज अदा करू शकत नाही। सर्वसामान्यपणे मशिदीत दिले जाणारे अजान लाऊडस्पीकरवरून दिली जाते, परंतु चीनमधील मशिदींवर लाऊडस्पीकर लावण्यास बंदी आहे। विशेष नोंद घेण्यासारखी बाब म्हणजे चीनमध्ये एकही मदरसा नाही. चीनमध्ये धार्मिक साहित्य प्रकाशित होत नाही.चीनमध्ये 8000 मौलवी आहेत. या मौलवींना चीनच्या प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये जाऊन रोज हजेरी द्यावी लागते. त्यांना तिथे चीनी कायदे आणि चीनी परंपरा याचे शिक्षण दिले जाते.

अतिरेकी कारवाया नियंत्रित करण्यासंबंधी ओबामा यांनी पाकिस्तानला फटकारले. यावर पाकिस्तानने ताठर भूमिका घेत म्हटले की, आता पाकिस्तानला चीनशी जवळीक वाढवावी लागेल. परराष्ट्र नीती ठरवताना पाकिस्तानने सदैव चीनला झुकते माप दिले आहे. अमेरिकेने पाकिस्तानवर दबाव आणायला सुरुवात केली आहे. दहशतवाद नियंत्रणात आणला नाही तर आर्थिक सहाय्य मिळणार नाही, असेही बाजवले आहे. त्यामुळे पाकिस्तान आणखीनच पिसाळला आहे. अमेरिकेने दिलेला सल्ला म्हणजे भारताची बाजू घेणे होय, असे पाकला वाटू लागले आहे.अफगाणिस्तानला लागून असलेल्या पाकिस्तानच्या छुप्या कारवायांकडे कानाडोळा करणे अमेरिकेला कसे शक्य आहे? खुद्द अमेरिकेलाच पाकिस्तानपासून धोका वाटतो. त्यामुळे पाकिस्तानला कोणत्याही स्थितीत अमेरिकेचा आदेश मानावाच लागेल.गेल्या 15 वर्षांपासून पाकिस्तान भारतात अतिरेकी कारवाया करीत आहे. आता एकाएकी अमेरिकेचा आदेश मानणे पाकला तसे अवघडच जाणार, यात शंका नाही. जनरल जिया यांच्या काळापासून पाकिस्तानने काश्मीर बळकावण्याची रणनीती आखली. त्यानंतर भारताला ब्लॅकमेल करण्यासाठी साऱ्या भारतभर अतिरेकी कारवाया सुरू करण्यात आल्या. पारंपरिक युद्धाऐवजी छुप्या युद्धाचा अवलंब सुरू केला. 26 नोव्हेंबरच्या हल्ल्यानंतर मात्र संयमाचा कडेलोट झाला आहे. भारताने कडक भूमिका घेत आंतराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानला मजबूर केले आहे. पाकिस्तानच्या सेनेवर आयएसआय आणि अतिरेक्यांनी कब्जा मिळविला आहे. त्यामुळे पाकिस्तान अमेरिकेचा सल्ला मानू शकणार नाही. आयएसआय सांगेल तसे वागणे पाकिस्तानला एक प्रकारे बंधनकारकच आहे. चीन हा क्रमांक एकचा मित्र आहे असे सांगून पाकिस्तानी राजनीतीज्ञ ओबामाला भीती घालू पाहत आहेत. आता अमेरिकेसमोर दोनच पर्याय आहेत- अतिरेक्यांकडे कानाडोळा करत अमेरिकेची सुरक्षा व्यवस्था धोक्यात आणणे अथवा पाकला धारेवर धरणे.वर्तमानात जे काही घडताना दिसत आहे त्यावरून असे वाटते की, अमेरिकेचे नवे राष्ट्रपती कोणत्याही स्थितीत अतिरेक्यांशी तडजोड करणार नाहीत.दहशतवादात पाकिस्तान चीनला आपला मित्र मानत आहे, परंतु चीनही स्वत: आपल्या सिकियांग या राज्यातील मुस्लिम दहशतवाद्यांमुळे भयंकर त्रस्त आहे. गेल्या वर्षी चीनमध्ये ऑलिंपिकचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळीही तेथील अतिरेक्यांनी सुरक्षा व्यवस्था भेदून आपले उपद्रवमूल्य दाखवून दिले होते. चीनी राज्यकर्त्यांनी अत्यंत कठोरपणे या अतिरेक्यांचे दमन केले. ऑलिंपिक समाप्त झाल्यानंतर सिकियांगमधील ज्या अतिरेकी गटांवर चीन सरकारला शंका होती, त्यांची सरळसरळ कत्तल करण्यात आली. चीन सरकारने अतिरेक्यांना आपल्या शक्तीची चुणुक दाखविली.चीनमधील सिकियांग प्रदेशाला तेथील भाषेत जियांग म्हटले जाते. चेचिन्या अतिरेक्यांनी रशिया सरकारला त्राहीमाम करून सोडले होते. अशीच स्थिती सिकियांगमध्ये चीन सरकारची आहे, परंतु सरकारने शरणागती पत्करलेली नाही. सरकारने अतिशय कडक पावले उचलली. त्यामुळेच मुस्लिम प्रदेश असलेल्या सिकियांगमध्ये अतिरेक्यांचे मनसुबे सफल झालेले नाहीत.पाकिस्तान विचार करीत आहे की, त्याच्या अतिरेक्यांना चीनने समर्थन दिले तर सिकिंयांगमधील मुसलमान अतिरेकी बिथरतील; ते म्हणतील की, आम्हीही मुसलमान आहोत तर चीन सरकार आमचे समर्थन का करीत नाही? चीनी मुसलमान पाकिस्तानवर दबाव आणतील तेव्हा अन्य इस्लामी देशांसमोर पाकिस्तानला तोंड दाखवायला तरी जागा राहील काय? पाकिस्तान स्वत: मुस्लिम राष्ट्र असून, मुसलमानांची कत्तल करवेल काय? त्यामुळे चीन पाकिस्तानच्या बाजूने दहशतवादात समर्थन देईल काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो.चीन आपल्या सिकियांग प्रांतात मुस्लिम दहशतवाद कसा निपटून काढीत आहे, यावरही आपण एक दृष्टीक्षेप टाकला पाहिजे. एक काळ होता, जेव्हा चीनने सिकियांगवर नियंत्रण मिळविले तेव्हा तेथे मुसलमानांची लोकसंख्या जवळपास 90 टक्के होती. चीनमधील मूळनिवासी हान जातीचे लोक केवळ 10 टक्के होते. आपल्या जातीच्या हान लोकांना सिकियांगमध्ये वसविण्याचे पहिले काम चीनने सुरू केले.चीनला माहीत होते की, मुसलमानांची बहुमत चीनसाठी धोका आहे. त्यामुळे गेल्या 50 वर्षांमध्ये हान जातीला चीनने सर्व प्रकारे प्रोत्साहन दिले. हान जातीच्या लोकांसाठी उदरनिर्वाहाची व्यवस्थाही सरकारने करून दिली. जेवढे काही सरकारी कारखाने सुरू करण्यात येत असत, त्यातील 80 टक्के जागांवर हान जातीच्या लोकांची नेमणूक करण्यात येत असे. म्हणजेच हान जातीच्या लोकांना केवळ वसविलेच नाही तर त्यांची आर्थिक स्थितीही मजबूत करण्यात आली.चीनमध्ये लोकसंख्या नियंत्रणाच्या कायद्यांची अत्यंत कडकपणे अंमलबजावणी केली जाते. एका कुटुंबात एका मुलाचा जन्म, या नियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाते, परंतु चीनी सरकारने हान जातीला एकाहून अधिक मुलांना जन्म देण्याचा अधिकार दिला. कोणत्याही प्रकारे हान जातीच्या लोकांची संख्या वाढली पाहिजे, जेणेकरून सिकियांगमधील मुसलमानांशी टक्कर देता येईल. हान जातीच्या मुलांनी मुसलमान मुलींशी लग्न करावे यासाठीही सरकार प्रोत्साहन देते. हान मुलाने मुस्लिम मुलीशी लग्न केले तर सरकारी स्तरावर अपत्य हान जातीचे मानले जाते. सिकियांगमध्ये मुसलमान लोकसंख्या कमी होत जावी यासाठी चीन सरकारकडून भरपूर प्रयत्न करण्यात येतात. चीनला वाटते की, मुसलमान संख्या कमी झाली की, हान जातीचे वर्चस्व निर्माण होईल. यामुळे फुटीर मुसलमानांवर अंकुश राहील.चीनमध्ये सत्ताधीश देंग श्याओ पिंग यांच्या उदारमतवादी धोरणामुळे सिकियांग प्रांतातील मुसलमान मोठ्या संख्येने हज यात्रेस जाऊ लागले होते. चीनी मुसलमान सौदी अरबमध्ये पोचले तेव्हा तेथील कट्टरपंथीयांनी त्यांना जिहादसाठी उकसवले. परिणामी चीनमध्ये कट्टर मुसलमानांचे उपद्‌व्याप सुरू झाले. चीन सरकारने याप्रकरणी तत्परता दाखविली. दोनशे कट्टरवाद्यांना की जे सौदी अरबमध्ये जाऊन आल्यानंतर सिकियांगमध्ये उपद्‌व्याप करीत होते, त्यांना तत्काळ फाशी देण्यात आली. हज यात्रा करून परतणाऱ्यांना जेलमध्ये टाकण्यात आले.या प्रकारानंतर चीन सरकार शहाणे झाले आहे. सिकियांगच्या मुसलमानांना अन्य मुस्लिम देशांत जायला परवानगी देऊ नये आणि धार्मिक स्वातंत्र्यही देऊ नये अशी चीन सरकारची भावना झाली आहे. शंघाई टाईम्सने आपल्या एका लेखात या प्रकाराला "संसर्गजन्य रोग' असे संबोधले होते. त्यामुळे सिकियांगमधील मुसलमान बाहेरच्या देशात जातात तेव्हा ते काय काय करतात यावर चीन सरकारची नजर असते. हज यात्रेसाठी आजही सिकियांगमधील मुसलमान जातात, परंतु ही सूट केवळ 50 वर्षावरील लोकांनाच आहे. हज यात्रेला जाण्यापूर्वी त्यांना एक विशिष्ट फॉर्म भरून द्यावा लागतो. आपल्या परिवाराची संपूर्ण माहिती या फॉर्मद्वारे देणे बंधनकारक असते. अमेरिकेच्या विश्व व्यापार केंद्रावर हल्ला झाल्यानंतर सिकियांगच्या चार मुस्लिम कट्टरवाद्यांना जेलमध्ये टाकण्यात आले आहे. 20 लोकांवर राष्ट्रद्रोहाचा खटला चालला. न्यायालयाने त्यांना फाशीची सजा सुनावली. अमेरिकेवरील हल्ल्याशी तसा चीनचा संबंध असण्याचे कारण काय? परंतु चीनमधील सरकार स्वस्थ बसले नाही. सतत तपास करण्यात आला. शेवटी गुन्हेगार जाळ्यात सापडले तेव्हा त्यांना फासावर लटकवायलाही चीनच्या सरकारने कमी केले नाही. याचाच अर्थ असा की, आपल्या मुसलमान नागरिकांवर चीन सरकारचे सतत बारीक लक्ष असते. आजही चीनला आपल्या देशातील मुसलमानांवर विश्वास नाही. त्यामुळे थोडा जरी संशय आला तरी त्या व्यक्तीला मृत्युदंड दिला जातो.सिकियांगचे लोक अमेरिकेवरील हल्ल्यात सहभागी होते, ही बाब कोणाच्याही ध्यानात आली नव्हती, परंतु चीनमधील यंत्रणेने त्यांना शोधून काढले. त्यांना दंडितही केले. चीनमध्ये येणाऱ्या पर्यटक आणि पत्रकारांशी कोणी मुसलमान वार्तालाप करीत असेल तर त्याच्यावर बारीक लक्ष ठेवले जाते. अत्यंत आश्चर्यजनक गोष्ट म्हणजे चीनच्या या कडक धोरणांच्या विरोधात जगातील कोणताही मुस्लिम देश काहीही टिप्पणी करीत नाही. भारतातील डावेही यावर मौन राहतात. चीनमधील मुसलमानांना मिळणाऱ्या या वागणुकीविरोधात कोणीही ब्र काढीत नाही.


2:54:00

"80 % पशुधन कत्तलखान्यात पाठवा'

खुरोदी यांनी एका आंतरराष्ट्रीय संमेलनात भारताकडून पशुधनासंबंधात आपले विचार व्यक्त केले होते. भारतातील 80 टक्के पशुधन नष्ट केले पाहिजे असे ते म्हणाले. म्हणजे सरकार आपल्या कत्तलखान्यांमध्ये त्यांची कत्तल करून मोठ्या प्रमाणात विदेशी मुद्रा मिळवू शकते. देशाचा विकास आणि प्रगती साधण्यासाठी धनसंग्रह करण्याचा याहून चांगला पर्याय असू शकत नाही, असे ते म्हणाले.

भारतातील पशुधन घटत चालले आहे. जागरूक नागरिक यामुळे चिंितत आहेत, परंतु मांस लॉबी मात्र सतत अपप्रचार करीत आहे. जगात मांस, चरबी, कातडी आणि हाडे यांचे भाव संतुलित ठेवायचे असतील तर भारतातील पशुधन कत्तलखान्यात नेणे आवश्यकच आहे, असे मांस लॉबीचे म्हणणे असते.
जगातील सर्वच देशांमध्ये पशुसंबंधी सामग्रीची सतत कमतरता असते. मालच न मिळाल्याने याचे भाव गगनाला भिडलेले असतात. अनेक उद्योगधंद्यांमध्ये पशूंच्या अवयवांचा वापर करण्यात येतो. या मालाचा पुरवठा सतत झाला तरच त्याच्या किमतीत स्थिरता आणणे शक्य आहे.
जगात सर्वात अधिक पशुधन भारताजवळ आहे. भारतातून पशुधन पुरवठा सतत व्हावा यासाठी जागतील मांस लॉबीची धडपड असते. यासाठी परकीय शक्ती अनेक मार्गांनी भारत सरकारवर दबाव आणण्यात सक्रिय असतात. भारताने अधिकाधिक पशुधनाची कत्तल करावी, यासाठी जगातील मांस लॉबी भारत सरकारवर दबाव टाकत असते, परंतु भारत हा अहिंसा आणि करुणेची शिकवण देणारा देश आहे, असे मानणाऱ्या जनसमुदायाचाही अंतर्गत दबाव भारत सरकारवर असतो.
केवळ धार्मिक आस्था असणारेच नाही तर पर्यावरणप्रेमीही सरकारला या मुद्द्यावरून धारेवर धरत असतात. भारत कृषिप्रधान देश आहे. शेतीचा सर्वात मोठा आधार पशुपालन आहे. हे दोन्ही व्यवसाय परस्परपूरक आहेत. सरकार कोणतेही असो, त्याला सतत परकीय चलनाचे आकर्षण असते. सरकार विचार करते की, आपले पशुधन विकून जर परकीय चलन प्राप्त होणार असेल तर त्याची कत्तल करणे आणि मांस निर्यात करणे यात काय अडचण आहे?
पशुपालन आणि मांस मिळविण्यासाठी पशूंची निर्यात याबाबतची नीती भारत सरकारचे कृिष मंत्रालय ठरवत असते. भारतात कॅटल बोर्डची निर्मिती करण्यात यावी, अशी मागणी या मंत्रालयासमोर अनेकदा करण्यात आली आहे. येथे कॅटल अर्थात गो-वंश. यासंबंधात सरकारी धोरणांतर्गत समिती बनत असेल तर गाय, बैल आणि वासरांच्या कत्तलीवर कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचे कायदेशीर बंधन येतेच. तसेच त्यांचे संवर्धन, स्वास्थ्य आणि रक्षणाचीही जबाबदारी सरकारवर येते. समितीची संकल्पना सकारात्मक आहे. म्हणजेच या माध्यमातून सरकार पशुधन रक्षणासाठी कायदेशीररीत्या बाध्य असेल.
जागतिक बाजारात गायीच्या मांसाला प्रचंड मागणी आहे. कायदेशीररीत्या गायीची कत्तल करण्यास आणि गो मांस निर्यात करण्यातस बंदी आहे, परंतु लपून छपून हे काम फार मोठ्या प्रमाणात होते. सरकार कठोरपणे कायद्याची अंमलबजावणी करीत नाही, हे यामागील कारण आहे. आपल्या देशांतर्गत बाजारात बैलांच्या कत्तलीवर बंदी नाही, परंतु बैलांच्या नावाखाली गायींचीही मोठ्या प्रमाणात कत्तल होते. इतकेच काय गोमांसाची परदेशांत निर्यातही मोठ्या प्रमाणात होते. सरकार आजपर्यंत गोवंशाची व्याख्या करू शकले नाही, ही शोकांतिका आहे.
कोणत्याही प्रकरणात सरकार आपले धोरण एखाद्या विगाद्‌वारा ठरवत असते. शेळ्या, मेंढ्या आणि डुक्कर या प्राण्यांच्या संबंधात सरकारने खूप आधी बोर्डाची निर्मिती केली आहे. या प्राण्यांचे स्वास्थ्य आणि संवर्धन यासाठी सरकार कायदेशीररीत्या बांधील आहे, परंतु गायींचे संवर्धन आणि रक्षणासाठी अशा प्रकारचे कोणतेही बोर्ड नाही. अशा प्रकारच्या बोर्डची निर्मिती करण्याची मागणी दीर्घकाळापासून करण्यात येत आहे. जवळपास 250 खासदारांच्या सहीने अशी मागणी करण्यात आली. मात्र सरकारच्या कानातील बोळे अजूनही दूर झाले नाहीत.
यावेळी जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मीट बोर्ड आणि पोलिटरी बोर्डची निर्मिती करण्यात आली आहे. म्हणजेच भारत सरकारने शेळ्या, मेंढ्या आणि डुक्कर आदींचे संवर्धन आणि रक्षण याबाबतचे धोरण स्पष्टपणे घोषित केले आहे. सरकारला वाटते की, अधिक पशूंची पैदास म्हणजे अधिक कत्तलखान्यांची निर्मिती आणि यातून अधिक परकीय चलन मिळविण्यासाठी अधिक मांसाची निर्यात. पशूंचे संवर्धन आणि रक्षण उदात्त हेतूने नाही तर अधिक संख्येने पशूंनी जन्म घ्यावा आणि त्यातून अधिकाधिक मांसप्राप्ती व्हावी, या हेतूने. गोरक्षण व्हावे. यातून आमची शेती अधिक समृद्ध व्हावी. गायीच्या शेणाने मिळणाऱ्या लाभातून देशाची अर्थव्यवस्था अधिक बळकट व्हावी, यासाठी कॅटल बोर्डची मागणी करण्यात येत होती.
देशात वारंवार "बर्ड फ्ल्यू'ची साथ येत असते. त्यामुळे पोलिटरी बोर्डची स्थापना आवश्यक बनले होते. गेल्या तीन महिन्यांत आसाम आणि अन्य पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये पाच लाख कोंबड्यांना या रोगाच्या भयाने मारण्यात आले. कोंबडीचे मांस देशांतर्गत बाजारपेठेतच अधिक विकले जाते, म्हणून सरकार भयभीत आहे. या प्रश्नी सरकार परदेशातील अनुभवांचा अभ्यास करून भारतातील कोंबड्या वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. हायब्रिड पद्धतीने करण्यात येत असलेले उत्पादन कोंबड्यांसाठी शाप बनले आहे.
मोठ्या शहरांमध्ये कोंबड्यांच्या विक्रीसाठी बाजाराची कोणतीही व्यवस्था नाही. त्यामुळे बाजारात आणि मोहल्ल्यात दिवसेंदिवस कोंबड्यांची दुकाने वाढत चालली आहेत. सकाळ होताच लक्षावधी कोंबड्या ट्रक आणि अन्य वाहनांमध्ये भरून बाजारात आणल्या जातात. या कोंबड्यांमुळे होणाऱ्या घाणीतून अनेक रोगांचा जन्म होतो. नगरपालिका आणि प्रशासन यासाठी कायदे असल्याचे सांगतात, परंतु असे कायदे असल्याचे कधीही अनुभवाला येत नाही.
मुंबई महानगरात कोंबड्यांच्या शिवाय दररोज 9 हजार पशूंची कत्तल केली जाते, परंतु या पशूंच्या तपासणीसाठी केवळ 11 डॉक्टरांची नेमणूक करण्यात आली आहे. केवळ 11 डॉक्टर 9 हजार पशूंची तपासणी एका दिवसात करणे शक्य आहे काय, हा प्रश्न नव्याने गठीत करण्यात आलेल्या बोर्डसमोर आव्हान बनून आहे.
समितीकडून जर हायब्रिड पशूंची संख्या वाढविण्यात आली तर त्या पशूंपासून मिळणाऱ्या दूध आणि मांसाच्या प्रमाणात वाढ होईल, परंतु त्या पशूंच्या शेणाचा उपयोग शेतीसाठी होऊ शकणार नाही. दूधाचे अधिक उत्पादन घेणे उिद्दष्ट असेल तर तो पशू एका मर्यादित काळापर्यंतच दूध देऊ शकेल. या पशूंचे आयुष्यमान खूपच कमी असेल, परंतु या पशूंच्या मांसाचा उपयोग मात्र धडाक्याने हाेईल. याचाच अर्थ असा की, हा सारा खटाटोप केवळ मांस उत्पादन आणि मांस निर्यात यासाठीच करण्यात येत आहे. या समिती बनविणाऱ्यांना पशूंच्या लालन-पालनात काहीही रस नाही. मांस उद्योगाची भरभराट कशी होईल, हीच एकमेव चिंता त्यांच्यासमोर आहे.
मांसप्राप्तीसाठी पशूंची कत्तल करण्यासाठी कत्तलखान्यांची आवश्यकता भासेल. एकूणच काय पुन्हा फिरून मांस व्यापाराला अधिक प्रोत्साहन देणे असा हा प्रकार आहे. घटनेनुसार गोहत्येवर बंदी आहे. त्यामुळे गोवंशासाठी समिती बनविण्यात सरकारला रस नाही. काही वर्षांपूर्वी भारत सरकारातील एक मोठे अधिकारी खुरोदी यांनी जिनेवा संमेलनामध्ये ही बाब उघड केली होती.
खुरोदी यांनी एका आंतरराष्ट्रीय संमेलनात भारताकडून पशुधनासंबंधात आपले विचार व्यक्त केले होते. भारतातील 80 टक्के पशुधन नष्ट केले पाहिजे असे ते म्हणाले. म्हणजे सरकार आपल्या कत्तलखान्यांमध्ये त्यांची कत्तल करून मोठ्या प्रमाणात विदेशी मुद्रा मिळवू शकते. देशाचा विकास आणि प्रगती साधण्यासाठी धनसंग्रह करण्याचा याहून चांगला पर्याय असू शकत नाही, असे ते म्हणाले. खुरोदी यांच्यात थोडी का होईना लाज शिल्लक होती, त्यामुळे ते म्हणाले की, 80 टक्के पशुधन समाप्त करताना भारतीयांच्या श्रद्धेला धक्का पोचणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल.
ते खूप चांगल्या प्रकारे जाणून आहेत की, भारतातील पशुधन जर कोणी वाचवू शकेल तर तो येथील लोकांचा धर्मच होय. घटनेनुसार राजनीतीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये गायीची कत्तल करणे गुन्हा असल्याचे म्हटले आहे. गोहत्या हा विषय राज्य सरकारच्या अधिकारक्षेत्रातील आहे. त्यामुळे गोरक्षणासाठी कटिबद्ध असलेल्या राज्यांवर केंद्र सरकार नियंत्रण आणू शकत नाही. केंद्र सरकारकडे गोहत्येवर बंदी आणणारा कायदा नाही. अनेक राज्यांनी गोहत्येला प्रतिबंध करणारा कायदा आणलेला नाही. त्यामुळे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात गोधन निघून जातो. पश्चिम बंगाल आणि बिहारची स्थिती अशीच आहे. म्हणूनच साऱ्या देशातील गायी या राज्यांमध्ये आणून येथून गायी कत्तल करण्यासाठी बांगलादेशात पाठविल्या जातात. हे सर्व सांगून खुरोदी साहेब यांनी भारत हा कृिषप्रधान राहील अथवा नाही यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
भारताचे खरे धन पशुधन आहे. हे धन कत्तलखान्यात पाठवून खुरोदी हे कोणत्या नव्या भारताची निर्मिती करू इच्छितात, हे कळत नाही. संवर्धनाच्या नावाखाली अधिक पशूंची पैदास म्हणजे कत्तलखान्यांसाठी अधिक मालाचा पुरवठा. अशारीतीने कत्तलखान्यांची संख्या वाढेल. भारतातील पशुधनाची कत्तल होत राहील. प्रश्न असा आहे की, संवर्धनाने ज्या प्रमाणात पशुसंख्येत वृद्धी होईल त्याहून कमी प्रमाणात कत्तल हाईल काय? जर नाही तर खुरोदी यांचे मनसुबे यशस्वी होतील.
भारताच्या कृिष मंत्रालयाला पशूंचे संवर्धनच करायचे असेल तर या पशूंना वेगवेगळ्या श्रेणीमध्ये का विभागण्यात येत आहे. भारतात जेवढे म्हणून पशुधन आहे, त्याची सुरक्षा करण्यासाठी एकच समिती का तयार करण्यात येत नाही? सरकारचे मनसुबे कुटिल आहेत हेच अनेक श्रेणींमध्ये करण्यात येणाऱ्या विभाजनातून स्पष्ट होते.
मुस्लिम जगत :मुजफ्फर हुसैन
अनुवाद : सिद्धाराम भै. पाटील.