हज यात्रेला आता पासपोर्ट बंधनकारक

अतिरेक्यांवर अंकुश की आणखी एक कट?

पासपोर्टशिवाय परराष्ट्र दौरा ही गोष्टच चकित करणारी आहे। भारत सरकार गेल्या अनेक वर्षांपासून मुस्लिम बांधवांना ही सुविधा देत आहे, परंतु सौदी अरब सरकारने ही व्यवस्था आता अमान्य केली आहे। 2010 पासून केवळ पासच्या ऐवजी आंतरराष्ट्रीय पारपत्र अनिवार्य केले आहे.

दहशतवादाने सारे जग त्रस्त झाले आहे. अतिरेक्यांनी इस्लामी राष्ट्रांनाही विळखा घातलेला आहे. त्यामुळे अनेक मुस्लिम राष्ट्रे स्वत:चा बचाव करण्यासाठी, संरक्षणव्यवस्था काटेकोर बनविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. यामध्ये सौदी अरब सर्वात पुढे आहे. सौदी अरबमध्ये राजेशाही आहे, त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून मुस्लिम अतिरेक्यांनी शाही परिवाराला लक्ष्य केले आहे.
ओसामा-बिन-लादेनची नजर सौदी अरबवरदेखील आहे. अरबची सुरक्षा व्यवस्था भेदून या संपन्न राष्ट्राचा ताबा घेण्यासाठी अनेक अतिरेकी संघटना टपून बसल्या आहेत. सौदी अरबमध्ये कायदे अतिशय कडक आहेत. तरीही हज यात्रेच्या काळात सरकारला हाजींप्रती मवाळ धोरण स्वीकारावे लागते. या मवाळ धोरणाचा गैरफायदा घेत 1979 च्या मेहदी अतिरेक्यांकडून काबाचे अपहरण करण्यासारखी घटना घडते, तर कधी सरकारी व्यवस्था छिन्न-विछिन्न करण्याचा प्रयत्न होतो. त्यामुळे सौदी सरकार सतत जागरुक असते.
हजच्या निमित्ताने सौदी अरबच्या मक्का आणि मदिना शहरांमध्ये जवळपास 24 लाख लोक जमतात. हज यात्रा मुसलमानांसाठी एक धार्मिक कर्तव्य आहे, त्यामुळे कोणतेही सरकार यावर प्रतिबंध आणू शकत नाही. सौदी सरकारचा अनुभव असा आहे की, या पवित्र यात्रेच्या आडून काही असामाजिक तत्त्व देशात घुसतात आणि आपली मनमानी सुरू करतात.
सुरुवातीच्या काळापासूनच काही लोकांनी हज यात्रेला आपला धंदा बनविला आहे. ते पुन्हा पुन्हा मक्का मदिनेची यात्रा करतात आणि तिथे जाऊन व्यापार-धंद्यात रमतात. हज यात्रेची कालावधी 40 दिवसांची निश्चित करण्यात आली आहे. 10 जिल्हज (एक अरबी महिना- या दिवशी यात्रा संपन्न होते.) च्या जवळपास सौदीच्या या दोन मोठ्या शहरांमध्ये ही मंडळी पोहोचतात आणि आपल्या कामधंद्यात तल्लीन होतात. सौदी सरकार अशा तत्त्वांना थोपविण्यासाठी अनेक तऱ्हेने प्रयत्न करीत आहे. समुद्र यात्रा बंद करून विमानाने यात्रा संपन्न करण्यामागे हेच कारण होते. तरीही यात्रेकरूंच्या संख्येत घट नाही.
भारत सरकार आपल्या मुस्लिम नागरिकांना हज यात्रेसाठी पास जारी करते. उक्त पास (पिलग्रिमेज)चा उपयोग पासपोर्टसारखा होतो, म्हणजेच या पासवर मक्का आणि मदिनेची यात्रा हजच्या निमित्ताने करता येते. या पासची तुलना आपण मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वेसाठी देण्यात येणाऱ्या मासिक किंवा त्रेमासिक पासशी करू शकतो. परराष्ट्र विभागाच्या शिफारशींवरून हज कमिटी या पासेसचे वितरण करते. महाराष्ट्र सरकारद्वारा नियुक्त विशेष दंडाधिकारी (एसईओ) यांच्या स्वाक्षरीची आवश्यकता एखाद्याला मान्यता मिळण्यासाठी आवश्यक असते. या व्यक्तीने गेल्या पाच वर्षांत हज यात्रा केलेली नाही, असे प्रमाणपत्र विशेष दंडाधिकाऱ्याने द्यायचे असते. एखाद्याने हजयात्रा केलेली असेल, तर पुन्हा यात्रा करण्यासाठी किमान पाच वर्षांचे अंतर असायला हवे, असा सरकारी कायदा आहे.
पासपोर्टशिवाय परराष्ट्र दौरा ही गोष्टच चकित करणारी आहे. भारत सरकार गेल्या अनेक वर्षांपासून मुस्लिम बांधवांना ही सुविधा देत आहे, परंतु सौदी अरब सरकारने ही व्यवस्था आता अमान्य केली आहे. 2010 पासून केवळ पासच्या ऐवजी आंतरराष्ट्रीय पारपत्र अनिवार्य केले आहे. म्हणजेच आता हज कमिटीचा पास चालणार नाही. याचाच अर्थ असा की हजच्या यात्रेसाठी प्रत्येकाला पासपोर्टची व्यवस्था करावीच लागेल.
या परिवर्तनाची घोषणा झाल्यापासून यावेळी हज यात्रा करणाऱ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. हज यात्रेसाठी आधीच कमिटीकडून फॉर्म जारी करण्यात येतात. 2009 साली हज यात्रेला जाण्यासाठी आवेदन पत्र स्वीकृतीची अंतिम तारीख 31 मार्च होती, परंतु याआधीच 4 लाख आवेदनपत्रे जमा झाली होती. सौदी सरकारने आपल्या देशातील व्यवस्था ध्यानात घेऊन प्रत्येक देशासाठी विशिष्ट कोटा निश्चित केला आहे. हे खरे आहे की हे बंधन खूप कमी देश पाळतात.
भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि इराण हे देश तर कधीच पाळत नाहीत. गेल्यावर्षी 1 लाख 23 हजार लोक हज कमिटीच्या माध्यमातून मक्का-मदिनेला गेले होते. याशिवाय दरवर्षी आंतरराष्ट्रीय पासपोर्टवर हज यात्रा करणाऱ्यांचीही मोठी संख्या आहे. अंतिम दिवसापर्यंत यात वाढ होत राहते. भारत सरकारवर मुस्लिम नेत्यांचा दबाव असतो, त्यामुळे ही वाढ करण्यास सरकार कचरत नाही. भारत सरकार दर हज यात्रीमागे साडेबारा हजार रुपयांचे अनुदान देते. हज कमिटीकडे तर यात्रींची संख्या खूप कमी असते. टूर अँड ट्रॅव्हलच्या माध्यमातून जाणाऱ्यांना हा लाभ पुरवून कमिटी ही मलई हडप करते. याविरोधात अनेकदा आवाज उठविण्यात आला आहे, परंतु सरकार याकडे दुर्लक्ष करते.
हज कमिटीच्या अनियमिततेवर केगने (कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल) अनेकदा प्रश्नचिन्ह लावले आहे, परंतु सरकार गठ्ठा मतांची सेवा म्हणून याकडे पाहत असल्याने दुर्लक्ष करते. सौदी अरबद्वारा आंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट बंधनकारक करण्यात येऊ नये यासाठी दबाव आणण्यात येत आहे, यामागे हेच तर कारण आहे. निवडणुकांच्या वेळी यावर सरकार कसे निर्णय घेणार? आपल्या गठ्ठा मतांसाठी सरकार असे करायला मागेपुढे पाहिली नसती, परंतु सौदी अरब सरकार कठोर निर्णय घेणारे आहे. या सरकारसमोर भारत सरकारचे काहीही चालत नाही. त्यामुळे भारत सरकारने यावर चर्चा करणेही टाळले आहे. आंतरराष्ट्रीय नियमांपुढे सध्याचे भारत सरकार हतबल बनले आहे.
हज यात्रेकरूंसाठी पासपोर्ट बंधनकारक करण्याचे आता जवळजवळ निश्चित झाले आहे. पासवर यात्रा करण्याचे हे अंतिम वर्ष आहे, त्यामुळे यावर्षी यात्रा करून वाहत्या गंगेत हात धुवून घेण्यासाठी जो तो धडपड करीत आहे. याला विरोध होणारच नाही असे नाही, परंतु विरोध करणाऱ्यांना पक्के ठावूक आहे की, सौदी सरकार कणखर आहे. सौदी सरकार काही झुकणारे सरकार नाही. हज कमिटीने आपल्या नियमांमध्ये काही बदल केले आहेत. एक अत्यंत चांगला बदल म्हणजे हज यात्री आपल्या सोबत कोणत्याही वयोगटातील बालिकेला हज यात्रेला नेऊ शकतील, परंतु आपल्यासोबत 5 ते 16 वयोगटातील मुलाला नेऊ शकणार नाही. हा नियम आधीही होता.
आता प्रश्न असा आहे की, सौदी सरकारने हज यात्रेसाठी आंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट का बंधनकारक केले? यामागे प्रमुख कारण आहे - धर्माच्या नावाखाली पवित्र हज यात्रेचा दुरुपयोग करणे. मक्का आणि मदीना या शहरांमध्ये हज यात्रेच्यावेळी खूप मोठी गर्दी जमते असल्यामुळे या गर्दीवर नियंत्रण ठेवणे आणि असामाजिक तत्त्वांची घुसखोरी रोखणे अतिशय कठीण असते. पास घेऊन कोणीही यात्रा करू शकतो, मात्र पासपोर्ट बनवताना गुप्तचर विभाग पूर्ण चौकशी करते. चौकशी झाली नाही तर पासच्या आधारे कोणीही मक्का-मदिनेत घुसू शकतो. पासमुळे अतिरेक्यांना सहजपणे प्रवेश मिळून जातो. सौदी सरकारने वेळोवेळी अशा लोकांना जेरबंदही केले आहे, परंतु या लोकांवर कोणतेही आंतरराष्ट्रीय कायदे लागू होत नसल्यामुळे ते सहीसलामत सुटतात.
जगात आज जी स्थिती आहे त्याकडे सौदी सरकार डोळेझाक करू शकत नाही. आंतरराष्ट्रीय पासपोर्टचा वापर करून यात्रा करणाऱ्या व्यक्तीला पकडणे सहज शक्य असल्यामुळे सौदी सरकारने यावेळी कडक व्यवस्था करण्याचा संकल्प केला आहे.
हज यात्रेच्या काळात अब्जावधी रुपयांचा व्यापार होतो. त्यामुळे पासचा उपयोग करून धंदा करण्यासाठी अनेकजण पोहोचतात. ते मदिनेत खासकरून फूटपाथवर बसून धंदा थाटतात. मुंबई महानगरातील फूटपाथवर जे दृष्य पाहायला मिळते तसेच दृष्य मदिनेत पाहायला मिळते. ते नजर चुकवून दरवेळी मदिनेत पोहोचतात. या चेहऱ्यांना तेथील पोलीस चांगल्या प्रकारे ओळखून असतात, परंतु गर्दी प्रचंड असल्यामुळे तेथील प्रशासन हतबल ठरते. सौदी पोलीस खूप कडक असतात, कायदा मोडणाऱ्यांचे स्वागत कोडे मारून करण्यात येते. एकदा जेलमध्ये घातले की तो कैदी पुन्हा सौदीत येण्याची हिंमतच करणार नाही, परंतु हज यात्रेच्या काळात प्रत्येकाला सन्मानाची वागणूक द्या, असा सरकारचा आदेश असतो. बिचाऱ्या पोलिसांना काय माहीत की हाजी कोण आहे आणि धंदा करणारा कोण? त्यामुळे रस्त्यावर बस्तान बांधणाऱ्यांचे फावते.
हज यात्रेच्या काळात गन्ह्यांमध्ये वेगाने वाढ होते. मक्केत यात्राकाळात हाजी खिसेकापूंमुळे त्रस्त असतात. चेक आणि ड्राफ्टच्या माध्यमांतून जी फसवणूक चालते त्याच्या सुरस कथांची रेलचेल असते. हज यात्रेला जाताना काही वर्षांपूर्वी वेश्यांच्या एका गटाला पकडण्यात आलेे होते. तेथे असे प्रकारही चालतात का हे सांगणे कठीण आहे. आंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट बंधनकारक केल्याचे अनेक लाभ असतील. हज यात्रा पावित्र्याच्या वातावरणात साजरी होईल. समुद्री यात्रा बंद करण्यापासून सरकारी अनुदान अस्तित्वात आले. आता आंतरराष्ट्रीय पासपोर्टच्या आडून असेच काही कट तर असणार नाही ना अशी शंका येते. भारतीय नागरिकांसाठी आणखी एक संकट आणि धर्म निरपेक्षतेच्या नावावर एक कलंक जमा होऊ नये इतकेच.