लोकशाहीला प्रभावी बनविणारी संजीवनी

मुस्लिम मतदार आजही जमात किंवा आपल्या नेत्याच्या "फरमान' प्रमाणे मतदान करतो, परंतु हिंदू हे स्वतंत्र विचारधारेचे असल्यामुळे आपल्या बुद्धीने आणि देशहित समोर ठेवून मतदान करतात। मतदान करणे अनिवार्य झाले तर गठ्ठा मतदान करणारे अल्पसंख्येत येतील आणि विचारपूर्वक मतदान करणारा बहुसंख्याक मतदार आपल्या शक्तीच्या आधारावर योग्य उमेदवाराच्या बाजूने मतदान करेल। त्यामुळे मतदान अनिवार्य होताक्षणी आज जे गठ्ठा मतदानाचे राजकारण चालते ते प्रभावहीन होईल.

भारतीय लोकशाहीला सबल आणि सक्षम करण्यासाठी वेळोवेळी आपल्या राज्यघटनेत संशोधन करण्याची आवश्यकता असते. घटनेतील लिखित कायद्यांची व्याख्या कारण्याचे उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालयाच्या "संविधान पीठांकडे' असते. अटलजींच्या सरकारने एक आयोग(रिव्ह्यू कमिशन) स्थापित केले होते. एकाच वेळी घटनेतील काही अनुच्छेद बदलण्याची आवश्यकता आहे काय, यावर विचारविमर्श करण्यासाठी या आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. यावर कॉंग्रेस आणि डाव्यांनी हलकल्लोळ माजविला होता. सरकार घटनेची मोडतोड करेल, अशी शंकाही व्यक्त केली होती. घटनेत मोठे फेरबदल करून त्याच्या आत्म्यावर आघात करण्याचा सरकारचा डाव आहे, असा आरोपही करण्यात आला होता. काही उठवळ राजनीतीज्ञांनी तर इथपर्यंत आरोप केले की, रालोआ सरकार नवीन घटना बनविण्याचा कट रचत आहे. एकूणच काय तर एका चांगल्या आणि आवश्यक कार्याला खीळ बसली.
भारतीय राज्यघटनेतील अधिकांश भाग हा 1935 च्या कायद्यातून जसाचा तसा घेण्यात आला आहे. याशिवाय गोहत्या आणि समान नागरी कायदा हे विषय राजनीतीच्या मार्गदर्शक सिद्धांतांतर्गत ठेवून "संविधान सभे'तील कॉंग्रेसी मंडळींनी आपली गठ्ठा मते सुरक्षित ठेवण्याची चाल खेळली आहे. अगदी याचप्रकारे लोकशाहीचे प्रभावी शस्त्र मतदानालाही सक्तीचे केले गेले नाही. याचा लाभ कॉंग्रेसला सत्तेत येण्यासाठी मिळत राहिला आहे. मतदान सक्तीचे न करण्यामागे भारतीय जनता अशिक्षित असल्याचे कारण दिले गेले.
आज आपण 2010 सालात आहोत. 1947 च्या तुलनेत आपले सारक्षतेचे प्रमाण वाढले आहे. मीडियाने लोकांना व्यावहारिकदृष्ट्या प्रगल्भ करण्याचे मोलाचे कार्य केले आहे. परंतु सरकारच्या आसनावरून संसदेत कधीही म्हटले गेले नाही की, भारतात मतदान अनिवार्य (सक्तीचे) करण्यात यावे.
काही दिवसांपूर्वी नरेंद्र मोदींसारख्या जागरूक मुख्यमंत्र्याने मतदान सक्तीचे करण्यासाठी विधानसभेत एक बिल प्रस्तुत केले आणि गुजरात विधानसभेने हे बिल मोठ्या बहुमताने पारित केले. लोकशाहीच्या सशक्तीकरणाच्या या निर्णयाची निवडणूक आयोगाने अव्यावहारिक म्हणून हेटाळणी केली. मतदानाला सक्तीचे करता येत नाही, असे म्हटले. निवडणूक आयोगाची भूमिका इतकी बालीश आहे की, कुणीही शिकला सवरलेला माणूस निवडणूक आयोगाची खिल्ली उडवेल. 1985 ला राष्ट्रसंघाने युवा वर्ष घोषित केले. त्यावेळी राजीव गांधी भारताचे पंतप्रधान होते. ते स्वत:ही युवा होते. म्हणून त्यांनी मतदान करण्याची पात्रता 21 वयावरून 18 वर्षांवर आणली. आताच्या सरकारच्या म्हणण्यानुसार राहुल गांधी हे युवा हृदयसम्राट आहेत. 2011 ते 2021 दरम्यान जनगणनेचे आकडे चकित करणारे असतील. या काळात देशातील 60 प्रतिशत जनता युवा तर 40 प्रतिशत जनता वृद्ध असेल. राहुल गांधी युवकांचे हृदयसम्राट याचाच अर्थ असा की, सक्तीचे मतदान झाले तर राहुलला युवकांचे मोठे समर्थन मिळेल आणि कॉंग्रेस सत्तेत येईल.
असे असतानाही नरेंद्र मोदी यांच्या लोकतांत्रिक निर्णयावर अव्यावहारिक म्हणून टीका करण्यात येत आहे. असे का, यावर चिंतन करण्याची आवश्यकता आहे. 1952 आणि 1957 च्या निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसला 40 ते 50 प्रतिशत मते मिळत राहिली, परंतु हे प्रमाण 1962 आणि 67 साली 40 प्रतिशतपेक्षा खाली घसरले. 1972 मध्ये पाकिस्तानवर विजय मिळविल्याचा परिणाम म्हणून कॉंग्रेसला 50 हून अधिक प्रतिशत मते मिळाली, परंतु 1977 मध्ये कॉंग्रेसला मिळणाऱ्या मतांचे प्रमाण इतके ढासळले की, कॉंग्रेसला सत्ताही स्थापन करणे जमले नाही. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर सहानुभूतीच्या लाटेमुळे राजीव गांधी यांना तीन चतुर्थांश मते मिळाली. हा एक कीर्तीमानच होता. त्यानंतर मात्र आघाडी सरकारचे युग सुरू झाले ते आजतागायत. म्हणूनच सरकार स्थापन करणे आणि आपल्या मतांचे प्रमाण वाढविणे या भिन्न गोष्टी आहेत. दरम्यान प्रादेशिक पक्षांची संख्या इतकी वाढली आहे की, मतांचे प्रमाण कमी होणे स्वाभाविकच आहे. निवडणूक आयोगाकडे 850 राजकीय पक्षांची नोंद आहे. या पार्श्वभूमीवर एखाद्या पक्षासाठी मतांचे प्रमाण अधिक ठेवणे कठीण आहे.
राजकीय पक्षांना आवश्यक तेवढे मतांचे प्रतिशत न राहिल्याने स्थायी आणि प्रगतीशील सरकार देण्यात अपयश येत आहे. यामुळे मतदारांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. आज भारतात जवळपास 80 प्रतिशत साक्षरता असूनही मतदानाचे प्रमाण घटत आहे. व्यावहारिक भाषेत बोलायचे तर 40 प्रतिशत मतदार मतदान केंद्रावर जाऊन सरकार बनविण्यात सहभागी होतात, तर 60 प्रतिशत मतदार मतदान दिवसाला सुटीचा दिवस समजून मौजमजा करीत लोकशाहीच्या महान पर्वाची खिल्ली उडवतात. म्हणूनच आपल्या लोकशाहीला सशक्त आणि विशाल कसे करायचे हे आपल्या देशासमोरील आव्हान आहे. अशावेळी एक विचार मनात येतो की, मतदान अनिवार्य करून देशातील संपूर्ण जनतेला लोकशाहीच्या प्रति उत्तरदायी का करू नये? विशाल स्वरूपात झालेल्या मतदानानंतर जे सरकार बनेल ते निश्चितच आजच्या सरकारच्या तुलनेत अधिक सशक्त आणि देशव्यापी असेल.
नरेंद्र मोदी यांच्या या धाडसी निर्णयाचे काही जणांनी स्वागत केले आहे, परंतु अधिकांश राजकीय पक्ष यावर मौन आहेत. सत्तारूढ पक्ष कॉंग्रेस आणि लोकसभेतील विपक्ष यांनी आजवर काहीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. निवडणूक आयोग मात्र पुढे सरसावला आहे. हा निर्णय व्यावहारिक नाही असे म्हटले आहे. मात्र या निर्णयावर टिप्पणी करणे हे काही निवडणूक आयोगाचे काम नाही, हे ध्यानात घेतले पाहिजे.
कारण निवडणूक आयोग तर निवडणूकसंबंधी नियम आणि कायदे यांची अंमलबजावणी करणारी संस्था आहे. निवडणूकसंबंधी कायदे बनविणे हे तर देशातील निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे काम आहे. निवडणूक आयोगाला आपले दायित्व झटकून टाकायचे असते तर गोष्ट वेगळी, परंतु कुणा पक्षाच्या हितासाठी आयोगाचे वक्तव्य असेल तर मात्र ही चिंता करण्याची गोष्ट आहे. कारण मतदान सक्तीचे झाले तर गठ्ठा मतांचे राजकारण कोसळून पडेल. आज 40 प्रतिशत मतदात्यांमधून गठ्ठा मतांच्या आधारे बहुमतात येणे सोपे आहे, परंतु 100 प्रतिशत मतदात्यांमधून बहुमत मिळविणे अशक्यप्राय आहे. कॉंग्रेसचा सर्वाधिक विश्वास आपल्या मुस्लिमांच्या गठ्ठा मतदानावर(व्होट बॅंक) आहे. सोबतच आज दलित मते कॉंग्रेसपासून दुरावत असली तरी कॉंग्रेसला अजून दलित मतांची आशा आहे. मुस्लिम नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार मुस्लिम मतदार 16 प्रतिशतपेक्षा कमी नाहीत. दलित मतांचे प्रमाणही 20 प्रतिशत आहे. आता उमेदवाराला मुस्लिम दलितांकडून 75 प्रतिशत मते जरी मिळाली तरी त्याचा पराभव कोण करू शकणार आहे?
50 ते 60 प्रतिशत हिंदू मतदाता मतदान करण्यासाठी बूथवर पोचतच नाही. त्यामुळे आपल्या गठ्ठा मतांतील थोडे, परंतु निश्चित मते मिळाल्याने "ते' यशस्वी होतात. अनिवार्य मतदानामुळे जातीच्या आधाराने चालणारे राजकारणही थांबेल. कारण एकाच जातीचे लोक एखाद्या क्षेत्रात बहुमतात नसतात. जर त्यांची संख्या अन्य जातीपेक्षा अधिक असेल तरीही मतदान कोणा एकाच्या बाजूने होणार नाही. म्हणूनच जात आणि पंथावरून चालणारे विघातक राजकारण थांबवायचे असेल तर एकच मार्ग आहे; मतदान अनिवार्य केले जावे.
एखाद्या सीमित जाती अथवा धर्माच्या मतदारांना सहजपणे प्रभावित करता येते. निवडणुकीत धनाचा प्रभाव हा सर्वाधिक असतो. एखाद्या वर्गात पैसे वाटले जाऊ शकते. केवळ पैसेच नाही तर साड्या-धोतरच्या वाटपापासून दारूपर्यंत धडाक्यात वाटप सुरू असते, परंतु जेव्हा 100 प्रतिशत मतदान होईल तेव्हा मतदार संघातील प्रत्येक व्यक्तीला भ्रष्ट करणे एवढे सोपे राहील काय? त्यावेळी अशाप्रकारे दुकानदारी करणाऱ्या पक्ष आणि उमेदवारांना सर्व मतदारांपर्यंत पोहोचणे असंभव आणि अव्यावहारिक असेल.
काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने बुरखाधारी महिलांसाठी मतदाता परिचय पत्रावर छायाचित्र लावणे बंधनकारक केले. कालपर्यंत जे मुस्लिम नेते आणि मौलाना याला धर्मविरोधी म्हणत होते, त्यांना आपले मत बदलावे लागले. निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाने एक प्रगतीशील निर्णय लागू करण्यात ऐतिहासिक भूमिका घेतली. हीच परंपरा पुढे चालवत अनिवार्य मतदान कार्यान्वित केले गेले तर भारतीय लोकशाही अधिक स्वस्थ, सुदृढ आणि पारदर्शी बनेल.