http://www.loksatta.com/lokprabha/20110812/cover.htm
कव्हर स्टोरी
संदीप आचार्य
विधानसभेत सरकार मांडू इच्छित असलेल्या 'महाराष्ट्र नरबळी व अन्य अमानवीय व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध व त्यांचे समूळ उच्चाटन अधिनियम
२०११' या विधेयकाविरुद्ध वारकरी पंथासह अनेक धार्मिक व आध्यात्मिक
संघटनांनी पवित्रा घेतला आहे. विधेयकातील संभाव्य कलमे म्हणजे अंधश्रद्धा
निर्मूलनाऐवजी धार्मिक श्रद्धा समूळ नष्ट करण्याचा खटाटोप ठरेल, अशी भीती
धार्मिक संस्था, वारकरी संप्रदाय तसेच राजकीय पक्षांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. असं या लोकांना का वाटतंय? एक शोध.
हिंदू धर्माच्या विविध पोथ्या-पुराणांमध्ये चित्तचक्षू चमत्काराच्या
असंख्य कथा आणि आख्यायिका आहेत. शतकानुशतके देवळांमधून,
कीर्तन-प्रवचनांतून या कथा सांगितल्या जातात व श्रद्धेने ऐकल्या जातात.
कोणी या कथांना चमत्कार मानत असतील तर कोणी भाकडकथा मानत असतील. कोणाचा
यावर विश्वास असेल तर कोणाचा धर्मावर व धार्मिक विधींवरच विश्वास नसेल.
मात्र या साऱ्यातून कधी समाजात तेढ निर्माण झाली नाही.
संत ज्ञानेश्वरांच्या पाठीवर मुक्ताबाईने मांडे भाजल्याची कथा ऐकून
कोणत्याही बहिणीने आपल्या भावाच्या पाठीवर मांडे भाजण्याचा उद्योग
केल्याचे ऐकिवातही नाही. श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा यातील सीमारेषा अत्यंत
पुसट आहे. त्यामुळे देशावर राज्य करणाऱ्या कोणत्या राजा-महाराजांनीही कधी
धार्मिक व्यवस्थेत साधुसंतांच्या संमतीशिवाय हस्तक्षेप केला नाही.
मात्र महाराष्ट्रातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार अंधश्रद्धा
निर्मूलनाच्या नावाखाली जे नवीन विधेयक मांडू पाहत आहे, त्यामुळे आमच्या
धार्मिक स्वातंत्र्यावरच गदा येणार असल्याचे वारकरी संप्रदाय, मुस्लीम,
ख्रिश्चन तसेच जैन समाजातील विविध धर्मगुरूंचे म्हणणे आहे. हा अंधश्रद्धा
निर्मूलनासाठी केला जाणारा कायदा नाही तर 'अंध'पणे आमच्या श्रद्धांवर
घाला घालण्याचे कारस्थान असल्याचा आरोप विविध वारकरी संप्रदायांच्या
लोकांकडून करण्यात येत आहे.
सरकारला 'भूत' व 'भूतबाधा' हे शब्द मान्य आहेत अथवा नाही, ते प्रथम
सरकारने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे ज्योतिष विषयाबाबतही
सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. श्रद्धा व अंधश्रद्धा यातील
फरक, अघोरी विद्या, जादूटोणा, मंत्र-तंत्र आदींमधील फरक सांगणाऱ्या
व्याख्या कराव्यात, त्यानंतरच अंधश्रद्धा निर्मूलनाबाबतचा कायदा
करण्यासाठी पावले उचलावीत, अशी स्पष्ट भूमिका वारकरी संप्रदायातील
मान्यवरांनी घेतली आहे.
सरकारमधील अनेक मंत्री, विविध पक्षांचे राजकारणी ज्योतिषांचे उंबरठे का
झिजवतात, हातात ताईत, गंडे का बांधतात, गळ्यात रुद्राक्षाच्या माळा का
घालतात, दरवाजावर काळी बाहुली का लावतात, आता तर फेंगशुईचे वेड अनेक
नेत्यांना का लागलेले दिसते, असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जातायत.
पंढरपूरच्या विठ्ठलाची एकादशीला पूजा करून महाराष्ट्रात पाऊस पडू दे, अशी
प्रार्थना करणारे मुख्यमंत्री हे श्रद्धा जोपासतात की अंधश्रद्धा? सरकार
या अधिवेशनात आणू पाहत असलेल्या विधेयकाचा विचार करता मुख्यमंत्री पाऊस
पडू दे, अशी प्रार्थना करीत असल्यामुळे अंधश्रद्धा जोपासतात म्हणून
त्यांच्यावर खटला भरला तर.. असा सवालही वारकरी संप्रदायातील
मान्यवरांकडून करण्यात येत आहे.
सत्य साईबाबांच्या हवेतून अंगठी काढणे, अंगारा काढणे याला भोंदूगिरी
मानणारे जसे अनेक आहेत, तसेच माजी राष्ट्रपतींपासून क्रिकेटचा देव
असलेल्या सचिन तेंडुलकरसह लाखो मान्यवरांची त्यांच्यावर अपरंपार
श्रद्धाही ठेवून आहेत. सत्य साईबाबांच्या चमत्काराचा प्रसार केल्यास
सरकार आणू पाहत असलेल्या कायद्यानुसार गुन्हा ठरू शकतो का, असाही प्रश्न
उपस्थित केला जात आहे.
सत्य साईबाबांच्या हवेतून अंगठी काढणे, अंगारा काढणे याला भोंदूगिरी
मानणारे जसे अनेक आहेत, तसेच माजी राष्ट्रपतींपासून क्रिकेटचा देव
असलेल्या सचिन तेंडुलकरसह लाखो मान्यवरांची त्यांच्यावर अपरंपार
श्रद्धाही ठेवून आहेत.
यापूर्वीही सरकारने अंधश्रद्धा निर्मूलन करण्यासाठी कायदा आणण्याचा
प्रयत्न केला होता. 'महाराष्ट्र जादूटोणा, अनिष्ट आणि अघोरी प्रथा यांचे
समूळ उच्चाटन अधिनियम २००५' हे विधेयक महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात विविध
पक्षांच्या तीव्र आक्षेपांमुळे मंजूर होऊ शकले नव्हते. आता हेच विधेयक
काही तरतुदी व शब्दरचना बदलून 'महाराष्ट्र नरबळी व अमानवीय अनिष्ट व
अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध व त्यांचे समूळ उच्चाटन अधिनियम
२०११' या नावाने आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या विधेयकातील संभाव्य
कलमे म्हणजे अंधश्रद्धा निर्मूलनाऐवजी धार्मिक श्रद्धा समूळ नष्ट
करण्याचा खटाटोप ठरेल, अशी भीती धार्मिक संस्था, वारकरी संप्रदाय तसेच
राजकीय पक्षांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या विधेयकासंदर्भात १९ जुलै रोजी
वारकरी संप्रदायासह विविध धार्मिक संस्थांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावली
होती. यावेळी या विधेयकातील कलम तेरासह विविध मुद्दय़ांवर उपस्थितांनी
आक्षेप नोंदवले. तसेच या कलमांमधील चमत्कार, अघोरी, अनिष्ट प्रथा यांसह
विविध शब्दांच्या विस्ताराने व्याख्या होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले
होते. मात्र या आक्षेपांना उपमुख्यमंत्र्यांनी फारसा प्रतिसाद दिला नाही,
तसेच हे विधेयक बहुमताच्या जोरावर आम्ही मंजूर करून घेऊ, असे त्यांनी
सांगितल्याचे हिंदू जनजागृती समितीचे प्रवक्ते रमेश शिंदे यांनी
सांगितले.
या विधेयकाबाबत बोलताना शिवसेना नेते व आमदार दिवाकर रावते म्हणाले की,
२००५ मध्ये हे विधेयक सरकारने विधिमंडळात आणले होते, त्यावेळी त्याला
प्रचंड विरोध झाला होता. हिंदूंच्या धार्मिक भावनांशी खेळण्याचा सरकारला
काहीही अधिकार नाही. हे विधेयक ज्यावेळी विधिमंडळाच्या चिकित्सा समितीकडे
गेले होते, त्यावेळी सुमारे सव्वालाख नागरिकांनी आपले आक्षेप या
विधेयकांच्या विरोधात नोंदवले होते. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात विरोध होणारे
कदाचित हे पहिलेच विधेयक असावे.
लोकांचा विरोध लक्षात घेऊन या आक्षेपांतील समान मुद्दय़ांची छाननी
करण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार छाननी केली असता जवळपास ७६ हजार
लोकांचे मुद्दे समान असल्याचे आढळून आले. विक्रम म्हणून पाहावयाचे
झाल्यास याची गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद होऊ शकेल, असेही
रावते म्हणाले.
हे विधेयक ज्यावेळी विधिमंडळाच्या चिकित्सा समितीकडे गेले होते, त्यावेळी
सुमारे सव्वालाख नागरिकांनी आपले आक्षेप या विधेयकांच्या विरोधात नोंदवले
होते. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात विरोध होणारे कदाचित हे पहिलेच विधेयक असावे.
भारताच्या संविधानात सर्वधर्मसमभाव असे म्हटलेले आहे. त्यामुळे हा कायदा
सर्व धर्माना लागू होणार का, असा सवाल त्यावेळी विधान परिषदेत आपण केला
होता, असे सांगून रावते म्हणाले, 'तत्कालीन सामाजिक न्यायमंत्री
चंद्रकांत हंडोरे यांनी हा कायदा मुस्लीम समाजाला लागू होणार नाही,' असे
उत्तर त्यावेळी दिले होते. हिंदूंच्या सर्वच ग्रंथांमध्ये देव-देवतांनी
केलेले पराक्रम हे चमत्काराच्या व्याख्येत येऊ शकतील. यातून मोठा असंतोष
निर्माण होऊ शकतो, असे सांगून पंढरपूरच्या विठ्ठलाकडे पाऊस पडण्यासाठी
मुख्यमंत्री वेळोवेळी साकडे घालतात. तेही अंधश्रद्धा ठरवून त्यांच्यावर
खटला भरणार का, असा सवाल त्यांनी केला.
राज्यापुढील सर्व प्रश्न आता संपले आहेत. अतिरेकी यापुढे कधीही मुंबईवर
हल्ला करणार नाहीत, बॉम्बस्फोट होणार नाहीत, असा चोख बंदोबस्त सरकारने
ठेवला आहे. राज्याची तिजोरी भरून वाहत आहे. आता सरकारपुढे कोणतेही काम
शिल्लक राहिलेले नसून अंधश्रद्धा निर्मूलनाचेच काय ते एकमेव काम शिल्लक
राहिले आहे, अशी सरकारची समजूत आहे का, असा सवाल विधानसभेतील विरोधी
पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी उपस्थित केला. सरकारने राज्यावरील कर्जाचा
बोजा दोन लाख ३१ हजार कोटींवर नेऊन ठेवला आहे. राज्यात भ्रष्टाचाराचे रोज
नवे 'आदर्श' उभे राहत आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येला खंड पडलेला नाही.
अतिरेक्यांच्या वेळोवेळी होणाऱ्या हल्ल्याने जनता त्रस्त असताना
लोकांच्या धार्मिक भावनांशी खेळण्याचे उद्योग सरकार का करत आहे, असा सवाल
करत ही 'दादागिरी'चालू देणार नाही, असेही खडसे यांनी ठणकावून सांगितले.
या विधेयकातील कलम तेरा सर्वधर्मीयांच्या श्रद्धांचे 'तेरावे' घालण्याचा
प्रकार असल्याचे सांगून हे कलम रद्द झाले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी
केली.
'मुळात अनिष्ट प्रथा व चालीरीती तसेच नरबळीसारख्या घटनांना रोखण्यासाठी
भारतीय दंड संविधानात पुरेशी तरतूद आहे. त्याचा वापर का कठोरपणे केला जात
नाही, असा प्रश्न करीत आहे. त्या कायद्याचा प्रभावीपणे वापर करायचा नाही
आणि विनाकारण समाजाचे स्वास्थ्य बिघडविणारे विधेयक आणायचे हे कसले
सरकारचे धोरण आहे,' असा प्रश्न भाजपचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे विधेयक मंजूर व्हावे यासाठी का पुढाकार व
बैठका घेत आहेत, असा सवाल करीत राष्ट्रवादीच्या खासदार व राष्ट्रवादी
काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे यांच्या
मतदारसंघात मोठय़ा संख्येने वारकरी संप्रदायाचे मतदार आहेत, ते या
विधेयकामुळे नाराज झाल्यास सुंठीवाचून खोकला जावा, अशी तर योजना नाही ना,
अशी शंका देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
'महाराष्ट्र नरबळी व अमानवीय अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना
प्रतिबंध व त्यांचे समूळ उच्चाटन अधिनियम २०११' या नावाने आणण्यात येत
असलेल्या विधेयकाच्या प्रस्तावनेतच 'अज्ञानावर पोसल्या जाणाऱ्या अनिष्ट व
दुष्ट प्रथांपासून समाजातील लोकांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने तसेच
समाजातील लोकांचे मानसिक, शारीरिक व आर्थिक शोषण करून नुकसान करण्याच्या
व त्याद्वारे समाजाची घडी विस्कटून टाकण्याच्या दुष्ट हेतूने
भोंदूबाबांनी सर्वसामान्यत: जादूटोणा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या तथाकथित
अतिंद्रिय किंवा अमानुष शक्ती किंवा चमत्कार करून भूतपिशाच्च यांच्या
नावाने समाजात रुजविलेल्या अनिष्ट व दुष्ट प्रथांचा व अघोरी रूढींचा
मुकाबला करून समूळ उच्चाटन करण्यासाठी व समाजात चांगले वातावरण निर्माण
करण्यासाठी हे विधेयक' आणण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. यातील कलम १३
मध्ये म्हटले आहे की, ''ज्यामुळे व्यक्तीला शारीरिक वा आर्थिक बाधा
पोहोचत नाही, असे कोणताही धार्मिक विधी व धार्मिक कृत्य अंतर्भूत
असलेल्या कृतींना या अधिनियमातील कोणतीही गोष्ट लागू राहणार नाही,''
नेमक्या याच कलमाला सर्वाचा आक्षेप आहे. त्याचप्रमाणे यातील आणखी एका
कलमामुळे बाधित व्यक्तीशिवाय त्रयस्थ व्यक्तीलाही गुन्हा दाखल करण्याचा
अधिकार मिळणार आहे. तसेच या विधेयकातील व्याख्येनुसार कोणताही अपराध
एखाद्या कंपनीने (धार्मिक संस्था, समिती, विश्वस्त) केला असल्यास
त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल होऊ शकेल.
सरकारमधील अनेक मंत्री, विविध पक्षांचे राजकारणी ज्योतिषांचे उंबरठे का
झिजवतात, हातात ताईत, गंडे का बांधतात, गळ्यात रुद्राक्षाच्या माळा का
घालतात, दरवाजावर काळी बाहुली का लावतात, आता तर फेंगशुईचे वेड अनेक
नेत्यांना का लागलेले दिसते, असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जातायत.
या विधेयकाबाबत माजी न्यायाधीश सुधाकर चपळगावकर म्हणाले की,
''विधेयकासंदर्भात अनिष्ट, चमत्कार, अघोरी, श्रद्धा, अंधश्रद्धा अशा
विविध शब्दांच्या व्याख्या व्यापक पणे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. अन्यथा हे
विधेयक मंजूर झाल्यास मोठा गोंधळ निर्माण होईल. वारकरी, कीर्तनकार व
प्रवचनकारांच्या कोणत्याही धार्मिक प्रवचनात देवादिकांच्या तसेच संतांनी
केलेल्या चमत्काराची असंख्य उदाहरणे मांडली जातात. तो चमत्कार ठरून
त्यांच्यावर उद्या गुन्हाही दाखल होऊ शकतो. सरकारला भूत मान्य नाही,
सर्वसामान्य माणसाने भुताखेतांच्या निराकरणासाठी काही केल्यास या
कायद्यानुसार त्याच्यावर कारवाई होऊ शकते,'' असे सांगून ''मारुती स्तोत्र
व रामरक्षा स्तोत्रामध्ये भूतप्रेत संमंधादी नष्ट करण्याचा उल्लेख आहे,
त्यामुळे त्याच्या विक्री व प्रसारावर सरकार बंदी घालणार का,'' असा
सवालही न्यायमूर्ती चपळगावकर यांनी केला.
''केवळ हिंदू धर्मातीलच नव्हे तर मुस्लीम व ख्रिश्चन धर्मातील अनेक विधी
या कायद्याच्या कक्षेत येऊन शिक्षेला पात्र ठरू शकतील, असे हिंदू
जनजागृती समितीचे प्रवक्ते रमेश शिंदे यांनी सांगितले. ''अनेक धार्मिक
ग्रंथांमध्ये भूत काढणे, मंत्र-तंत्र, अघोरी विद्या, शाकिनी, डाकिनी,
कुष्मंडा, ब्रह्मराक्षस, हडळ आदींचा उल्लेख आहे. प्रामुख्याने
नवनाथांच्या पोथ्या व ग्रंथांमध्ये याचा उल्लेख असून हे विधेयक मंजूर
झाल्यास ही सर्व ग्रंथसंपत्ती बेकायदा ठरून ती जप्त करता येऊ शकेल,'' अशी
भीती रमेश शिंदे यांनी व्यक्त केली.
या विधेयकामुळे समाजात शांतता निर्माण होण्याऐवजी तेढ निर्माण होऊ शकेल,
अशीही भीती वारकरी संप्रदायाच्या काही ज्येष्ठांनी व्यक्त केली आहे. हे
विधेयक आणण्यापूर्वी गेल्या विधेयकाच्या वेळी लोकांनी नोंदविलेल्या
आक्षेपांचा सरकारने विचार केला आहे का, असा सवाल करत आता उपमुख्यमंत्री
अजित पवार यांनी विधेयक मांडण्यापूर्वीच यातील कलम १३ काढण्याची घोषणा
केली आहे. ही घोषणा त्यांनी का केली? सरकारने जर अभ्यास करून हे विधेयक
आणले आहे तर कोणाशी चर्चा करून आता अजित पवार यांनी कलम १३ रद्द करण्याचे
जाहीर केले? हे १३ क्रमांकाचे कलम कोणी घातले, असे अनेक सवाल आता उपस्थित
केले जात आहेत.
हे विधेयक कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर व्हावे, असा सरकारचा प्रयत्न आहे.
त्यासाठी वारकरी संप्रदायाचा विरोध नसल्याचे सरकारमधील काही
मंत्र्यांकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र हे विधेयक येत्या अधिवेशनात
येणार, असे समजताच केवळ वारकरी संप्रदायच नव्हे तर विविध हिंदूू,
मुस्लीम, जैन, लिंगायत आदींचे प्रतिनिधी एकत्र येऊन त्यांनी या
विधेयकालाच विरोध केला आहे. औरंगाबाद येथे २४ जुलै रोजी या
विधेयकासंदर्भात सर्वधर्मीय व सर्वपंथीय सामाजिक परिषद भरविण्यात आली
होती. या परिषदेला ह.भ. प. बंडा तात्या कराडकर, ह.भ. प. नवनाथमहाराज
आंधळे, रामेश्वर शास्त्री, डॉ. रामकृष्णदास लहवीतकर, प्रकाश महाराज
जवंजाळ, डॉ. शेख इक्बाल मिन्न्ो, सय्यद पारनेर, बौद्ध भिक्खू
ज्ञानज्योती, बुद्ध पुत्र भन्तेजी, महानुभाव पंथाचे न्यायांबासबाब, महंत
संतोषमुनी शास्त्री, लिंगायत धर्माचे बसवलिंग देवरू, आर्य समाजाचे दयाराम
बसय्ये, हिंदू जनजागृती समितीचे माजी न्यायाधीश सुधाकर चपळगावकर व अॅड.
जयदेव श्यामकुंवर आदी अनेक मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी सर्व
उपस्थितांनी एकमुखाने विधानसभेत सरकार मांडू इच्छित असलेल्या 'महाराष्ट्र
नरबळी व अन्य अमानवीय व अघोरी प्रथा व जादटोणा यांना प्रतिबंध व त्यांचे
समूळ उच्चाटन अधिनियम २०११' ला विरोध केला. शासनाने हे विधेयक विधिमंडळात
आणू नये, असा ठरावाही एकमताने मंजूर करण्यात आला.
राष्ट्रीय वारकरी सेनेचे अध्यक्ष ह.भ. प. निवृत्ती महाराज वक्ते यांच्या
म्हणण्यानुसार या विधेयकातील कलम दोनमधील 'क व ख' अन्वये दिंडीवाले
मठपती, महंत, संस्थाने, मंदिर समिती, नैमित्तिक उत्सव कमिटी आदी सर्वच
कारवाईस पात्र ठरतात. त्याचप्रमाणे महाराज लोकांना भोंदू ठरवून अटक करता
येऊ शक णार आहे. भूतखेत काढणारे अथवा नरबळी देणारे संस्था अथवा मठ स्थापन
करून हे उद्योग करत नाहीत, असे सांगून उद्या रामायण, महाभारत, भागवत
सांगणाऱ्या कीर्तनकार अथवा महाराजांना चमत्काराचा प्रसार अथवा
भोंदूगिरीला उत्तेजन देण्याच्या नावाखाली अटक होऊ शकेल. तसेच कलम २ मधील
(ड)मध्ये व्याख्या न केलेल्या शब्दांना, संज्ञांना औषधी आक्षेपार्ह,
जाहिराती अधिनियम १९५४ च्या संहितेत जे जे अर्थ नमूद केले ते ते अर्थ
लागू होतील, असेही नमूद केले आहे. वास्तविक अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या
कायद्याची काहीही गरज नाही, असे नमूद करून निवृत्ती महाराज वक्ते
म्हणतात, आयपीसी कलम ३०२, ३९९, २९९, ५०८, ४९७ व ४१७ हे कायदे नरबळी,
भोंदूगिरी, अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी सक्षम आहेत. परंतु काही लोकांना
हिंदू संस्कृतीचाच दुस्वास असल्याकारणामुळे नरबळी, भुते, अघोरी विद्या हे
शब्द पुढे करून जुनेच विधेयक नव्या नावाने मांडण्यात येत आहे. वेद,
पुराणे तसेच हिंदू धर्मग्रंथांमध्ये हजारो मंत्र आहेत. याचा चमत्कार व
मानवी शक्तींशी संबंध असल्यामुळे अंधश्रद्धा निर्मूलनाबाबतचे २०११चे
विधेयक मंजूर झाल्यास हिंदूंची जवळपास सर्वच ग्रंथसंपदा जप्त करावी
लागेल, असे पंढरपूरच्या निवृत्ती महाराजांनी मुख्यमंत्र्यांना आणि
उपमुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. तसेच सरकारने
बहुमताच्या जोरावर हा कायदा केल्यास त्याच्याविरोधात न्यायालयाचे दरवाजे
ठोठाविण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
आयपीसी कलम ३०२, ३९९, २९९, ५०८, ४९७ व ४१७ हे कायदे नरबळी, भोंदूगिरी,
अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी सक्षम आहेत. परंतु काही लोकांना हिंदू
संस्कृतीचाच दुस्वास असल्याकारणामुळे नरबळी, भुते, अघोरी विद्या हे शब्द
पुढे करून जुनेच विधेयक नव्या नावाने मांडण्यात येत आहे.
हिंदू धर्म व हिंदू संस्कृती ही सर्वधर्मसमभाव जपणारी आहे.
दया-क्षमा-शांती हे ब्रीदवाक्य आहे. आत्मोद्धार अथवा आत्मकल्याण हे
जिवाचे अंतिम कर्तव्य मानणारा हिंदू धर्म आहे. आत्म्याचे परमात्म्याशी
मीलन, जिवा-शिवाची गाठभेट हा जीवनप्रवाह हिंदू धर्माचा आहे.
ज्ञानेश्वरीच्या सहाव्या अध्यायात ज्ञानेश्वरमहाराज म्हणतात, साधनेच्या
माध्यमातून साधकाच्या अतिंद्रिय शक्ती जागृत होऊन त्याला मुंगीच्या मनात
काय आहे तेही ओळखू येते, असे सांगून वारकरी संप्रदायाचे अग्रणी रामेश्वर
शास्त्री म्हणाले की, ''उद्या जर एखाद्या साधकाला अशी अतिंद्रिय शक्ती
प्राप्त झाली व त्याने अन्य कोणाच्या मनातले विचार ओळखले तर त्याच्यावरही
या कायद्यानुसार कारवाई होऊ शकेल. या कायद्यातील केवळ एखादे कलम नव्हे तर
संपूर्ण कायदाच आम्हाला मान्य नाही, असे सांगून याविरोधात सारा वारकरी
संप्रदाय तसेच विविध पंथ व संप्रदाय एकत्रितपणे लढा देतील. हिंदू
धर्मावरच नव्हे तर अन्य धर्मीयांच्या भावनांशी खेळ करणारे हे विधेयक
सरकारने मांडू नये, एवढीच आमची त्यांना विनंती आहे,'' असेही रामेश्वर
शास्त्री म्हणाले. अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या नावाखाली येऊ घातलेल्या
विधेयकाला प्रचंड विरोध असताना सरकार अट्टहासाने हे विधेयक का आणू पाहत
आहे, हाही यक्षप्रश्नच आहे.
lokprabha@expressindia.com
कव्हर स्टोरी
संदीप आचार्य
विधानसभेत सरकार मांडू इच्छित असलेल्या 'महाराष्ट्र नरबळी व अन्य अमानवीय व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध व त्यांचे समूळ उच्चाटन अधिनियम
२०११' या विधेयकाविरुद्ध वारकरी पंथासह अनेक धार्मिक व आध्यात्मिक
संघटनांनी पवित्रा घेतला आहे. विधेयकातील संभाव्य कलमे म्हणजे अंधश्रद्धा
निर्मूलनाऐवजी धार्मिक श्रद्धा समूळ नष्ट करण्याचा खटाटोप ठरेल, अशी भीती
धार्मिक संस्था, वारकरी संप्रदाय तसेच राजकीय पक्षांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. असं या लोकांना का वाटतंय? एक शोध.
हिंदू धर्माच्या विविध पोथ्या-पुराणांमध्ये चित्तचक्षू चमत्काराच्या
असंख्य कथा आणि आख्यायिका आहेत. शतकानुशतके देवळांमधून,
कीर्तन-प्रवचनांतून या कथा सांगितल्या जातात व श्रद्धेने ऐकल्या जातात.
कोणी या कथांना चमत्कार मानत असतील तर कोणी भाकडकथा मानत असतील. कोणाचा
यावर विश्वास असेल तर कोणाचा धर्मावर व धार्मिक विधींवरच विश्वास नसेल.
मात्र या साऱ्यातून कधी समाजात तेढ निर्माण झाली नाही.
संत ज्ञानेश्वरांच्या पाठीवर मुक्ताबाईने मांडे भाजल्याची कथा ऐकून
कोणत्याही बहिणीने आपल्या भावाच्या पाठीवर मांडे भाजण्याचा उद्योग
केल्याचे ऐकिवातही नाही. श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा यातील सीमारेषा अत्यंत
पुसट आहे. त्यामुळे देशावर राज्य करणाऱ्या कोणत्या राजा-महाराजांनीही कधी
धार्मिक व्यवस्थेत साधुसंतांच्या संमतीशिवाय हस्तक्षेप केला नाही.
मात्र महाराष्ट्रातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार अंधश्रद्धा
निर्मूलनाच्या नावाखाली जे नवीन विधेयक मांडू पाहत आहे, त्यामुळे आमच्या
धार्मिक स्वातंत्र्यावरच गदा येणार असल्याचे वारकरी संप्रदाय, मुस्लीम,
ख्रिश्चन तसेच जैन समाजातील विविध धर्मगुरूंचे म्हणणे आहे. हा अंधश्रद्धा
निर्मूलनासाठी केला जाणारा कायदा नाही तर 'अंध'पणे आमच्या श्रद्धांवर
घाला घालण्याचे कारस्थान असल्याचा आरोप विविध वारकरी संप्रदायांच्या
लोकांकडून करण्यात येत आहे.
सरकारला 'भूत' व 'भूतबाधा' हे शब्द मान्य आहेत अथवा नाही, ते प्रथम
सरकारने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे ज्योतिष विषयाबाबतही
सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. श्रद्धा व अंधश्रद्धा यातील
फरक, अघोरी विद्या, जादूटोणा, मंत्र-तंत्र आदींमधील फरक सांगणाऱ्या
व्याख्या कराव्यात, त्यानंतरच अंधश्रद्धा निर्मूलनाबाबतचा कायदा
करण्यासाठी पावले उचलावीत, अशी स्पष्ट भूमिका वारकरी संप्रदायातील
मान्यवरांनी घेतली आहे.
सरकारमधील अनेक मंत्री, विविध पक्षांचे राजकारणी ज्योतिषांचे उंबरठे का
झिजवतात, हातात ताईत, गंडे का बांधतात, गळ्यात रुद्राक्षाच्या माळा का
घालतात, दरवाजावर काळी बाहुली का लावतात, आता तर फेंगशुईचे वेड अनेक
नेत्यांना का लागलेले दिसते, असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जातायत.
पंढरपूरच्या विठ्ठलाची एकादशीला पूजा करून महाराष्ट्रात पाऊस पडू दे, अशी
प्रार्थना करणारे मुख्यमंत्री हे श्रद्धा जोपासतात की अंधश्रद्धा? सरकार
या अधिवेशनात आणू पाहत असलेल्या विधेयकाचा विचार करता मुख्यमंत्री पाऊस
पडू दे, अशी प्रार्थना करीत असल्यामुळे अंधश्रद्धा जोपासतात म्हणून
त्यांच्यावर खटला भरला तर.. असा सवालही वारकरी संप्रदायातील
मान्यवरांकडून करण्यात येत आहे.
सत्य साईबाबांच्या हवेतून अंगठी काढणे, अंगारा काढणे याला भोंदूगिरी
मानणारे जसे अनेक आहेत, तसेच माजी राष्ट्रपतींपासून क्रिकेटचा देव
असलेल्या सचिन तेंडुलकरसह लाखो मान्यवरांची त्यांच्यावर अपरंपार
श्रद्धाही ठेवून आहेत. सत्य साईबाबांच्या चमत्काराचा प्रसार केल्यास
सरकार आणू पाहत असलेल्या कायद्यानुसार गुन्हा ठरू शकतो का, असाही प्रश्न
उपस्थित केला जात आहे.
सत्य साईबाबांच्या हवेतून अंगठी काढणे, अंगारा काढणे याला भोंदूगिरी
मानणारे जसे अनेक आहेत, तसेच माजी राष्ट्रपतींपासून क्रिकेटचा देव
असलेल्या सचिन तेंडुलकरसह लाखो मान्यवरांची त्यांच्यावर अपरंपार
श्रद्धाही ठेवून आहेत.
यापूर्वीही सरकारने अंधश्रद्धा निर्मूलन करण्यासाठी कायदा आणण्याचा
प्रयत्न केला होता. 'महाराष्ट्र जादूटोणा, अनिष्ट आणि अघोरी प्रथा यांचे
समूळ उच्चाटन अधिनियम २००५' हे विधेयक महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात विविध
पक्षांच्या तीव्र आक्षेपांमुळे मंजूर होऊ शकले नव्हते. आता हेच विधेयक
काही तरतुदी व शब्दरचना बदलून 'महाराष्ट्र नरबळी व अमानवीय अनिष्ट व
अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध व त्यांचे समूळ उच्चाटन अधिनियम
२०११' या नावाने आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या विधेयकातील संभाव्य
कलमे म्हणजे अंधश्रद्धा निर्मूलनाऐवजी धार्मिक श्रद्धा समूळ नष्ट
करण्याचा खटाटोप ठरेल, अशी भीती धार्मिक संस्था, वारकरी संप्रदाय तसेच
राजकीय पक्षांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या विधेयकासंदर्भात १९ जुलै रोजी
वारकरी संप्रदायासह विविध धार्मिक संस्थांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावली
होती. यावेळी या विधेयकातील कलम तेरासह विविध मुद्दय़ांवर उपस्थितांनी
आक्षेप नोंदवले. तसेच या कलमांमधील चमत्कार, अघोरी, अनिष्ट प्रथा यांसह
विविध शब्दांच्या विस्ताराने व्याख्या होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले
होते. मात्र या आक्षेपांना उपमुख्यमंत्र्यांनी फारसा प्रतिसाद दिला नाही,
तसेच हे विधेयक बहुमताच्या जोरावर आम्ही मंजूर करून घेऊ, असे त्यांनी
सांगितल्याचे हिंदू जनजागृती समितीचे प्रवक्ते रमेश शिंदे यांनी
सांगितले.
या विधेयकाबाबत बोलताना शिवसेना नेते व आमदार दिवाकर रावते म्हणाले की,
२००५ मध्ये हे विधेयक सरकारने विधिमंडळात आणले होते, त्यावेळी त्याला
प्रचंड विरोध झाला होता. हिंदूंच्या धार्मिक भावनांशी खेळण्याचा सरकारला
काहीही अधिकार नाही. हे विधेयक ज्यावेळी विधिमंडळाच्या चिकित्सा समितीकडे
गेले होते, त्यावेळी सुमारे सव्वालाख नागरिकांनी आपले आक्षेप या
विधेयकांच्या विरोधात नोंदवले होते. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात विरोध होणारे
कदाचित हे पहिलेच विधेयक असावे.
लोकांचा विरोध लक्षात घेऊन या आक्षेपांतील समान मुद्दय़ांची छाननी
करण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार छाननी केली असता जवळपास ७६ हजार
लोकांचे मुद्दे समान असल्याचे आढळून आले. विक्रम म्हणून पाहावयाचे
झाल्यास याची गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद होऊ शकेल, असेही
रावते म्हणाले.
हे विधेयक ज्यावेळी विधिमंडळाच्या चिकित्सा समितीकडे गेले होते, त्यावेळी
सुमारे सव्वालाख नागरिकांनी आपले आक्षेप या विधेयकांच्या विरोधात नोंदवले
होते. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात विरोध होणारे कदाचित हे पहिलेच विधेयक असावे.
भारताच्या संविधानात सर्वधर्मसमभाव असे म्हटलेले आहे. त्यामुळे हा कायदा
सर्व धर्माना लागू होणार का, असा सवाल त्यावेळी विधान परिषदेत आपण केला
होता, असे सांगून रावते म्हणाले, 'तत्कालीन सामाजिक न्यायमंत्री
चंद्रकांत हंडोरे यांनी हा कायदा मुस्लीम समाजाला लागू होणार नाही,' असे
उत्तर त्यावेळी दिले होते. हिंदूंच्या सर्वच ग्रंथांमध्ये देव-देवतांनी
केलेले पराक्रम हे चमत्काराच्या व्याख्येत येऊ शकतील. यातून मोठा असंतोष
निर्माण होऊ शकतो, असे सांगून पंढरपूरच्या विठ्ठलाकडे पाऊस पडण्यासाठी
मुख्यमंत्री वेळोवेळी साकडे घालतात. तेही अंधश्रद्धा ठरवून त्यांच्यावर
खटला भरणार का, असा सवाल त्यांनी केला.
राज्यापुढील सर्व प्रश्न आता संपले आहेत. अतिरेकी यापुढे कधीही मुंबईवर
हल्ला करणार नाहीत, बॉम्बस्फोट होणार नाहीत, असा चोख बंदोबस्त सरकारने
ठेवला आहे. राज्याची तिजोरी भरून वाहत आहे. आता सरकारपुढे कोणतेही काम
शिल्लक राहिलेले नसून अंधश्रद्धा निर्मूलनाचेच काय ते एकमेव काम शिल्लक
राहिले आहे, अशी सरकारची समजूत आहे का, असा सवाल विधानसभेतील विरोधी
पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी उपस्थित केला. सरकारने राज्यावरील कर्जाचा
बोजा दोन लाख ३१ हजार कोटींवर नेऊन ठेवला आहे. राज्यात भ्रष्टाचाराचे रोज
नवे 'आदर्श' उभे राहत आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येला खंड पडलेला नाही.
अतिरेक्यांच्या वेळोवेळी होणाऱ्या हल्ल्याने जनता त्रस्त असताना
लोकांच्या धार्मिक भावनांशी खेळण्याचे उद्योग सरकार का करत आहे, असा सवाल
करत ही 'दादागिरी'चालू देणार नाही, असेही खडसे यांनी ठणकावून सांगितले.
या विधेयकातील कलम तेरा सर्वधर्मीयांच्या श्रद्धांचे 'तेरावे' घालण्याचा
प्रकार असल्याचे सांगून हे कलम रद्द झाले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी
केली.
'मुळात अनिष्ट प्रथा व चालीरीती तसेच नरबळीसारख्या घटनांना रोखण्यासाठी
भारतीय दंड संविधानात पुरेशी तरतूद आहे. त्याचा वापर का कठोरपणे केला जात
नाही, असा प्रश्न करीत आहे. त्या कायद्याचा प्रभावीपणे वापर करायचा नाही
आणि विनाकारण समाजाचे स्वास्थ्य बिघडविणारे विधेयक आणायचे हे कसले
सरकारचे धोरण आहे,' असा प्रश्न भाजपचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे विधेयक मंजूर व्हावे यासाठी का पुढाकार व
बैठका घेत आहेत, असा सवाल करीत राष्ट्रवादीच्या खासदार व राष्ट्रवादी
काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे यांच्या
मतदारसंघात मोठय़ा संख्येने वारकरी संप्रदायाचे मतदार आहेत, ते या
विधेयकामुळे नाराज झाल्यास सुंठीवाचून खोकला जावा, अशी तर योजना नाही ना,
अशी शंका देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
'महाराष्ट्र नरबळी व अमानवीय अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना
प्रतिबंध व त्यांचे समूळ उच्चाटन अधिनियम २०११' या नावाने आणण्यात येत
असलेल्या विधेयकाच्या प्रस्तावनेतच 'अज्ञानावर पोसल्या जाणाऱ्या अनिष्ट व
दुष्ट प्रथांपासून समाजातील लोकांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने तसेच
समाजातील लोकांचे मानसिक, शारीरिक व आर्थिक शोषण करून नुकसान करण्याच्या
व त्याद्वारे समाजाची घडी विस्कटून टाकण्याच्या दुष्ट हेतूने
भोंदूबाबांनी सर्वसामान्यत: जादूटोणा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या तथाकथित
अतिंद्रिय किंवा अमानुष शक्ती किंवा चमत्कार करून भूतपिशाच्च यांच्या
नावाने समाजात रुजविलेल्या अनिष्ट व दुष्ट प्रथांचा व अघोरी रूढींचा
मुकाबला करून समूळ उच्चाटन करण्यासाठी व समाजात चांगले वातावरण निर्माण
करण्यासाठी हे विधेयक' आणण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. यातील कलम १३
मध्ये म्हटले आहे की, ''ज्यामुळे व्यक्तीला शारीरिक वा आर्थिक बाधा
पोहोचत नाही, असे कोणताही धार्मिक विधी व धार्मिक कृत्य अंतर्भूत
असलेल्या कृतींना या अधिनियमातील कोणतीही गोष्ट लागू राहणार नाही,''
नेमक्या याच कलमाला सर्वाचा आक्षेप आहे. त्याचप्रमाणे यातील आणखी एका
कलमामुळे बाधित व्यक्तीशिवाय त्रयस्थ व्यक्तीलाही गुन्हा दाखल करण्याचा
अधिकार मिळणार आहे. तसेच या विधेयकातील व्याख्येनुसार कोणताही अपराध
एखाद्या कंपनीने (धार्मिक संस्था, समिती, विश्वस्त) केला असल्यास
त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल होऊ शकेल.
सरकारमधील अनेक मंत्री, विविध पक्षांचे राजकारणी ज्योतिषांचे उंबरठे का
झिजवतात, हातात ताईत, गंडे का बांधतात, गळ्यात रुद्राक्षाच्या माळा का
घालतात, दरवाजावर काळी बाहुली का लावतात, आता तर फेंगशुईचे वेड अनेक
नेत्यांना का लागलेले दिसते, असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जातायत.
या विधेयकाबाबत माजी न्यायाधीश सुधाकर चपळगावकर म्हणाले की,
''विधेयकासंदर्भात अनिष्ट, चमत्कार, अघोरी, श्रद्धा, अंधश्रद्धा अशा
विविध शब्दांच्या व्याख्या व्यापक पणे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. अन्यथा हे
विधेयक मंजूर झाल्यास मोठा गोंधळ निर्माण होईल. वारकरी, कीर्तनकार व
प्रवचनकारांच्या कोणत्याही धार्मिक प्रवचनात देवादिकांच्या तसेच संतांनी
केलेल्या चमत्काराची असंख्य उदाहरणे मांडली जातात. तो चमत्कार ठरून
त्यांच्यावर उद्या गुन्हाही दाखल होऊ शकतो. सरकारला भूत मान्य नाही,
सर्वसामान्य माणसाने भुताखेतांच्या निराकरणासाठी काही केल्यास या
कायद्यानुसार त्याच्यावर कारवाई होऊ शकते,'' असे सांगून ''मारुती स्तोत्र
व रामरक्षा स्तोत्रामध्ये भूतप्रेत संमंधादी नष्ट करण्याचा उल्लेख आहे,
त्यामुळे त्याच्या विक्री व प्रसारावर सरकार बंदी घालणार का,'' असा
सवालही न्यायमूर्ती चपळगावकर यांनी केला.
''केवळ हिंदू धर्मातीलच नव्हे तर मुस्लीम व ख्रिश्चन धर्मातील अनेक विधी
या कायद्याच्या कक्षेत येऊन शिक्षेला पात्र ठरू शकतील, असे हिंदू
जनजागृती समितीचे प्रवक्ते रमेश शिंदे यांनी सांगितले. ''अनेक धार्मिक
ग्रंथांमध्ये भूत काढणे, मंत्र-तंत्र, अघोरी विद्या, शाकिनी, डाकिनी,
कुष्मंडा, ब्रह्मराक्षस, हडळ आदींचा उल्लेख आहे. प्रामुख्याने
नवनाथांच्या पोथ्या व ग्रंथांमध्ये याचा उल्लेख असून हे विधेयक मंजूर
झाल्यास ही सर्व ग्रंथसंपत्ती बेकायदा ठरून ती जप्त करता येऊ शकेल,'' अशी
भीती रमेश शिंदे यांनी व्यक्त केली.
या विधेयकामुळे समाजात शांतता निर्माण होण्याऐवजी तेढ निर्माण होऊ शकेल,
अशीही भीती वारकरी संप्रदायाच्या काही ज्येष्ठांनी व्यक्त केली आहे. हे
विधेयक आणण्यापूर्वी गेल्या विधेयकाच्या वेळी लोकांनी नोंदविलेल्या
आक्षेपांचा सरकारने विचार केला आहे का, असा सवाल करत आता उपमुख्यमंत्री
अजित पवार यांनी विधेयक मांडण्यापूर्वीच यातील कलम १३ काढण्याची घोषणा
केली आहे. ही घोषणा त्यांनी का केली? सरकारने जर अभ्यास करून हे विधेयक
आणले आहे तर कोणाशी चर्चा करून आता अजित पवार यांनी कलम १३ रद्द करण्याचे
जाहीर केले? हे १३ क्रमांकाचे कलम कोणी घातले, असे अनेक सवाल आता उपस्थित
केले जात आहेत.
हे विधेयक कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर व्हावे, असा सरकारचा प्रयत्न आहे.
त्यासाठी वारकरी संप्रदायाचा विरोध नसल्याचे सरकारमधील काही
मंत्र्यांकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र हे विधेयक येत्या अधिवेशनात
येणार, असे समजताच केवळ वारकरी संप्रदायच नव्हे तर विविध हिंदूू,
मुस्लीम, जैन, लिंगायत आदींचे प्रतिनिधी एकत्र येऊन त्यांनी या
विधेयकालाच विरोध केला आहे. औरंगाबाद येथे २४ जुलै रोजी या
विधेयकासंदर्भात सर्वधर्मीय व सर्वपंथीय सामाजिक परिषद भरविण्यात आली
होती. या परिषदेला ह.भ. प. बंडा तात्या कराडकर, ह.भ. प. नवनाथमहाराज
आंधळे, रामेश्वर शास्त्री, डॉ. रामकृष्णदास लहवीतकर, प्रकाश महाराज
जवंजाळ, डॉ. शेख इक्बाल मिन्न्ो, सय्यद पारनेर, बौद्ध भिक्खू
ज्ञानज्योती, बुद्ध पुत्र भन्तेजी, महानुभाव पंथाचे न्यायांबासबाब, महंत
संतोषमुनी शास्त्री, लिंगायत धर्माचे बसवलिंग देवरू, आर्य समाजाचे दयाराम
बसय्ये, हिंदू जनजागृती समितीचे माजी न्यायाधीश सुधाकर चपळगावकर व अॅड.
जयदेव श्यामकुंवर आदी अनेक मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी सर्व
उपस्थितांनी एकमुखाने विधानसभेत सरकार मांडू इच्छित असलेल्या 'महाराष्ट्र
नरबळी व अन्य अमानवीय व अघोरी प्रथा व जादटोणा यांना प्रतिबंध व त्यांचे
समूळ उच्चाटन अधिनियम २०११' ला विरोध केला. शासनाने हे विधेयक विधिमंडळात
आणू नये, असा ठरावाही एकमताने मंजूर करण्यात आला.
राष्ट्रीय वारकरी सेनेचे अध्यक्ष ह.भ. प. निवृत्ती महाराज वक्ते यांच्या
म्हणण्यानुसार या विधेयकातील कलम दोनमधील 'क व ख' अन्वये दिंडीवाले
मठपती, महंत, संस्थाने, मंदिर समिती, नैमित्तिक उत्सव कमिटी आदी सर्वच
कारवाईस पात्र ठरतात. त्याचप्रमाणे महाराज लोकांना भोंदू ठरवून अटक करता
येऊ शक णार आहे. भूतखेत काढणारे अथवा नरबळी देणारे संस्था अथवा मठ स्थापन
करून हे उद्योग करत नाहीत, असे सांगून उद्या रामायण, महाभारत, भागवत
सांगणाऱ्या कीर्तनकार अथवा महाराजांना चमत्काराचा प्रसार अथवा
भोंदूगिरीला उत्तेजन देण्याच्या नावाखाली अटक होऊ शकेल. तसेच कलम २ मधील
(ड)मध्ये व्याख्या न केलेल्या शब्दांना, संज्ञांना औषधी आक्षेपार्ह,
जाहिराती अधिनियम १९५४ च्या संहितेत जे जे अर्थ नमूद केले ते ते अर्थ
लागू होतील, असेही नमूद केले आहे. वास्तविक अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या
कायद्याची काहीही गरज नाही, असे नमूद करून निवृत्ती महाराज वक्ते
म्हणतात, आयपीसी कलम ३०२, ३९९, २९९, ५०८, ४९७ व ४१७ हे कायदे नरबळी,
भोंदूगिरी, अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी सक्षम आहेत. परंतु काही लोकांना
हिंदू संस्कृतीचाच दुस्वास असल्याकारणामुळे नरबळी, भुते, अघोरी विद्या हे
शब्द पुढे करून जुनेच विधेयक नव्या नावाने मांडण्यात येत आहे. वेद,
पुराणे तसेच हिंदू धर्मग्रंथांमध्ये हजारो मंत्र आहेत. याचा चमत्कार व
मानवी शक्तींशी संबंध असल्यामुळे अंधश्रद्धा निर्मूलनाबाबतचे २०११चे
विधेयक मंजूर झाल्यास हिंदूंची जवळपास सर्वच ग्रंथसंपदा जप्त करावी
लागेल, असे पंढरपूरच्या निवृत्ती महाराजांनी मुख्यमंत्र्यांना आणि
उपमुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. तसेच सरकारने
बहुमताच्या जोरावर हा कायदा केल्यास त्याच्याविरोधात न्यायालयाचे दरवाजे
ठोठाविण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
आयपीसी कलम ३०२, ३९९, २९९, ५०८, ४९७ व ४१७ हे कायदे नरबळी, भोंदूगिरी,
अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी सक्षम आहेत. परंतु काही लोकांना हिंदू
संस्कृतीचाच दुस्वास असल्याकारणामुळे नरबळी, भुते, अघोरी विद्या हे शब्द
पुढे करून जुनेच विधेयक नव्या नावाने मांडण्यात येत आहे.
हिंदू धर्म व हिंदू संस्कृती ही सर्वधर्मसमभाव जपणारी आहे.
दया-क्षमा-शांती हे ब्रीदवाक्य आहे. आत्मोद्धार अथवा आत्मकल्याण हे
जिवाचे अंतिम कर्तव्य मानणारा हिंदू धर्म आहे. आत्म्याचे परमात्म्याशी
मीलन, जिवा-शिवाची गाठभेट हा जीवनप्रवाह हिंदू धर्माचा आहे.
ज्ञानेश्वरीच्या सहाव्या अध्यायात ज्ञानेश्वरमहाराज म्हणतात, साधनेच्या
माध्यमातून साधकाच्या अतिंद्रिय शक्ती जागृत होऊन त्याला मुंगीच्या मनात
काय आहे तेही ओळखू येते, असे सांगून वारकरी संप्रदायाचे अग्रणी रामेश्वर
शास्त्री म्हणाले की, ''उद्या जर एखाद्या साधकाला अशी अतिंद्रिय शक्ती
प्राप्त झाली व त्याने अन्य कोणाच्या मनातले विचार ओळखले तर त्याच्यावरही
या कायद्यानुसार कारवाई होऊ शकेल. या कायद्यातील केवळ एखादे कलम नव्हे तर
संपूर्ण कायदाच आम्हाला मान्य नाही, असे सांगून याविरोधात सारा वारकरी
संप्रदाय तसेच विविध पंथ व संप्रदाय एकत्रितपणे लढा देतील. हिंदू
धर्मावरच नव्हे तर अन्य धर्मीयांच्या भावनांशी खेळ करणारे हे विधेयक
सरकारने मांडू नये, एवढीच आमची त्यांना विनंती आहे,'' असेही रामेश्वर
शास्त्री म्हणाले. अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या नावाखाली येऊ घातलेल्या
विधेयकाला प्रचंड विरोध असताना सरकार अट्टहासाने हे विधेयक का आणू पाहत
आहे, हाही यक्षप्रश्नच आहे.
lokprabha@expressindia.com
--
visit @
http://divyamarathi.bhaskar.com/
www.psiddharam.blogspot.com
No comments:
Post a Comment