मतदानाचा हक्क पाहिजे की बुरखा?

16 टक्के मुसलमानांमधील 8 टक्के मुसलमान महिलांना मतदानापासून वंचित ठेवणे कॉंग्रेसला परवडणारे होते काय? मौलाना मंडळी आपल्या गठ्ठा मतांच्या आधारावरच कॉंग्रेसला हवे तसे वाकवतात. ही गठ्ठा मते अर्ध्यावर आली तर मौलांनाचे मनसुबे कसे फळाला येतील? म्हणूनच नाईलाजाने कॉंग्रेस आणि मौलाना मंडळींनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे आपली मान झुकविली आहे.
भारतात कोणत्याही कायद्याला मान्यता द्यायची असेल तर सर्वप्रथम चर्चा होते की, देशातील मुसलमान हा कायदा मानतील काय? बिचाऱ्या मुसलमानांना काय वाटते हे कोणीही विचारात घेत नाही. त्यांच्या वतीने काही पुढारी आणि मौलाना ठेकेदार बनून निर्णय घेतात. या मंडळींना देश आणि घटना यांच्याशी काहीही देणे-घेणे नसते. प्रत्येक गोष्टीत इस्लाम आणि पर्सनल लॉ आणून ही मंडळी नसती उठाठेव करतात.
गेल्या 62 वर्षांपासून हे असेच चालले आहे. मौलाना आणि मुसलमान पुढारी यांनी एखाद्या कायद्याला विरोध दर्शविला की, लगेच कॉंग्रेसलाही "इस्लाम खतरेमें'चा साक्षात्कार होतो. आणि ससमजा सर्वोच्च न्यायालयाने ठाम भूमिकह घेतली की, लगेच कॉंग्रेसकडून संसदेत मुसलमानांच्या बाजूने कायद्यात दुरुस्ती केली जाते आणि एकगठ्ठा मते कॉंग्रेसच्या दावणीला बांधली जातात. यामुळे देश आणि समाजाची किती हानी होते याची राजकर्त्यांना काहीही पर्वा नसते. केवळ एकगठ्ठा मते आपल्या बाजूने राहतात ना याचीच त्यांना काळजी असते. यामुळेच आजवर समान नागरी कायदा बनू शकला नाही.
प्रगतीशील आणि आत्मनिर्भर समाज निर्माण करण्यात कायद्याची भूमिका खूप महत्त्वाची असते, परंतु मौलाना आणि स्वार्थी पुढाऱ्यांनी सदैव मुसलमानांना यापासून वंचित ठेवले आहे. देवेगौडा पंतप्रधान असतानाची ही गोष्ट आहे. समान नागरी कायदा तयार करणे आणि तो लागू करणे यासाठी आजवर संसदेने कोणती पावले उचलली, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला होता. या प्रश्नावर पंतप्रधान देवेगौडा यांनी आकांडतांडव केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाची अवमानना करीत देवेगौडा यांनी उद्धट प्रश्न केला की, सरकारला असा प्रश्न विचारणारे तुम्ही कोण? देवेगौडांच्या या भूमिकेची तेव्हाच्या जागरूक आणि विचारी लोकांनी निंदा केली होती, परंतु मदांध झालेल्या देवेगौडांवर याचा काहीही परिणाम झाला नाही. अशा घटनांमुळे मुस्लिम समाजाला वाटत राहिले की, त्यांच्या संबंधित कायद्यांंना कोणीही आव्हान देऊ शकत नाही, परंतु यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ठामपणा दर्शविला आहे. त्यामुळे कायदामंत्री आणि पंतप्रधान यांना देखील यावेळी संसदेमध्ये मिठाची गुळणी घेऊन गप्प बसण्याशिवाय पर्याय राहिले नाही.
निवडणूक आयोगाने देखील या प्रश्नी ठाम भूमिका घेतली आहे. मतदान करणारी व्यक्ती तपासून पाहण्याचा खरा प्रश्न होता. गेल्या कित्येक वर्षांपासून बोगस मतदान करून उमेदवार पाडणे अथवा निवडून आणण्याचे षड्‌यंत्र केले जायचे. या बनवाबनवीतून मार्ग काढण्यासाठी ओळखपत्रावर मतदाराचे छायाचित्र अत्यावश्यक करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.
मुसलमान नेत्यांनी शरीयतचे बुजगावणे पुढे करून याला विरोध सुरू केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, मुस्लिम महिलांसाठी बुरखा बंधनकारक आहे. जर तुम्ही मतदान ओळखपत्रांवर छायाचित्र आवश्यक केले, तर मुस्लिम महिलांना बुरखा हटवून छायाचित्र काढावे लागेल. शरीयतनुसार फोटो काढून घेण्याला बंदी आहे, असे या मौलानांचे म्हणणे आहे. या मौलानांना आणि मुस्लिम नेत्यांना वाटत होते की, त्यांच्या या म्हणण्याला सरकार समर्थन देईल, परंतु त्यांच्या पदरी निराशा आली आहे. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, ओळखपत्रावर फोटो असेल तरच मतदाता महिलेला मतदान करता येईल. अन्यथा तिला मतदानापासून वंचित राहावे लागेल. अपेक्षेनुसार हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि तेथेही धर्मांधांच्या पदरी निराशाच आली.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर निर्णय देताना म्हटले की, आपल्या धर्माच्या बाबतीत एखादी महिला इतकीच कट्टर असेल, तर तिने मतदान करायलाही बाहेर जाऊ नये. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न केला आहे की, या महिला स्वत: निवडणुकीस उभ्या राहतील तेव्हा देखील त्या बुरख्याआडूनच निवडणुकीचा प्रचार करतील काय?
बुरखा घालून मतदान करता यावे यासाठी मुस्लिम जमात राईटस्‌ प्रोटेक्शन कौन्सिलचे जनरल सेक्रेटरी अजमल खान यांनी तीन वर्षांपूर्वी याचिका दाखल केली होती. घटनेतल्या अनुच्छेद 25 अनुसार दिलेल्या मौलिक अधिकारांचे उल्लंघन होते असे खान यांनी म्हटले होते, परंतु मद्रास उच्च न्यायालयाने खान यांचे म्हणणे फेटाळले.
मौलांनाचे म्हणणे आहे की, धर्मासाठी मुसलमानांनी कितीतरी गोष्टींचा आजवर त्याग केला आहे. त्यामुळे आता इस्लामपुढे मताची काय किंमत? त्यामुळे मुस्लिम महिलांनी बुरख्याचा बळी देऊन मतदान करू नये. मतदान करायला मिळू दे अथवा न मिळू दे, मुस्लिम महिला बुरख्याच्या मुद्द्यांवर तडजोड करणार नाहीत.
मुसलमानांमध्ये असाही एक वर्ग आहे की, त्यांना वाटते असा काही मार्ग शोधला पाहिजे की, ज्यामुळे मतदानही करता येईल आणि बुरखाही काढावा लागणार नाही. यासाठी त्यांची सूचना आहे की, न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला आदेश द्यावे की, मतदान केंद्रांवर बुरखाधारी महिलांसाठी महिला अधिकाऱ्यांची व्यवस्था करण्यात यावी, परंतु असे करायला निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय तयार नाहीत.
भारतातील मुल्ला बुरख्यावरून दोन गटांत विभागले आहेत. जमीअत अहले हदीसचा नेता मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सलफी याने सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर शब्दांत निंदा केली आहे. त्याचे म्हणणे आहे की, जगात आज महिलांनी बुरखा न वापरल्यामुळे सामाजिक आणि नैतिक अध:पतन सुरू आहे, तरीही सर्वोच्च न्यायालय बुरख्याच्या विरोधात भूमिका घेत आहे, ही अत्यंत दु:खाची बाब आहे. महिलांची अस्मिता बुरख्यात आहे. आता न्यायालयच बुरख्याची टर उडवत असेल, तर याहून निंदनीय गोष्ट काय बरे असेल?
परंतु जमाते इस्लामीने मात्र प्रगतीशील भूमिका घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका योग्य असल्याचे जमाते इस्लामीने म्हटले आहे. सचिव मुजतुबा हारूका यांचे मत आहे की, महिलांची छायाचित्रे मतदार ओळखपत्रावर लावण्यात काहीही गैर नाही. जामिया मिल्लियाच्या इस्लामी स्टडीज विभागाचे अध्यक्ष प्रा. अख्तरूल वासेअ यांचे म्हणणे की, मुसलमानांनी समजून घ्यावे की, ही आपली मजबुरी आहे. पर्सनल लॉ बोर्डाचे रशिदने सांगितले की, शरीयत कायद्यानुसार बुरखा बंधनकारक आहे, परंतु विशिष्ट परिस्थितीमध्ये फोटो काढायला अनुमती आहे.
कट्टरवादी समजले जाणारे मौलाना आणि मुस्लिम नेते यावेळी बुरखा काढून फोटो काढायला कसे तयार झाले, हा एक मोठा प्रश्न आहे. त्यांनी शरीयतसाठी आंदोलन करणे आणि मरणे किंवा मारण्याची धमकी का नाही दिली? कॉंग्रेस सुद्धा यावेळी त्यांच्याबाजूने का उभी राहिली नाही? यामागचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालये यावेळी सरकारचे काही एक ऐकणार नव्हते. जर कॉंग्रेसने विरोध केला असता, तर कॉंग्रेस पडद्याआडून बोगस मतदानाला प्रोत्साहन देते, असा संदेश गेला असता. सरकारला हेही माहिती होते की, बुरख्याचे कारण देऊन मुस्लिम महिलांना मतदानापासून वंचित केले असते, तर मुस्लिम महिलाच याविरोधात बंड करून उभ्या राहिल्या असत्या. असे झाले असते तर मौलाना आणि सरकारलाही तोंड लपविणे अवघड गेले असते.
हज यात्रा पासपोर्टवर महिलांचे छायाचित्र "जायज' आहे तर मतदान करताना त्याला कसे आक्षेप घेता येईल? मुस्लिम कट्टरता पहिल्यांदाच निवडणूक आयोग आणि न्यायव्यवस्था यांच्यापुढे पराभूत झाली आहे.