एका हापूस आंब्याचे मूल्य 1 कोटी रुपये

हापूस हा कधीही महागच असतो. त्यामुळे गरिबांना याची चव चाखता येत नाही. हापूस महाग आहे, परंतु एका हापूस आंब्याचे मूल्य एक कोटी रुपये झाल्याच्या गोष्टीवर मात्र विश्वासच बसत नाही. एका आंब्याची चव चाखण्यासाठी 1 कोटी रुपये मोजणारा तालेवान कोण असेल बरं.
आणि येथे एक-दोन आंब्याची मागणी कोणी करताना दिसत नाही. इतके महागडे आंबे कोणाला दोन डझन हवेत तर कोणाला पाच डझन. येथे एक डझनपेक्षा कमी आंब्याची ऑर्डर मिळतच नाही.
सध्या आंब्याचा हंगाम आहे. आंब्याचा राजा हापूस. एके काळी रसाळ फळे अमेरिकेला पाठविता येत नव्हती, परंतु चवदार आंब्याने अमेरिकी अधिकाऱ्यांना आपला कायदा बदलायला भाग पाडला आहे. आता तर कोणीही प्रवासी आंब्याची करंडी घेऊन जगात कोठेही फिरू शकतो.
आजकाल राष्ट्रसंघाच्या सर्व बैठकींमध्ये आपल्या आंब्याची रेलचेल असते. भारतात आंब्याचे 123 प्रकार असल्याचे म्हटले जाते. या सर्वांमध्ये गोव्याचा अलफांसा आणि कोकणचा हापूस आंबा जगविख्यात आहे. ज्याने एकदा या आंब्याची चव चाखली त्याच्यावर मोहिनी पडलीच म्हणून समजा.
या आंब्याची लोप्रियता पाहून भारतीय कृषि वैज्ञानिकांनी देशाच्या अन्य प्रदेशांमध्ये हापूसची शेती सुरू केली आहे. दक्षिण गुजरातच्या मुंबईला लागून असलेल्या बलसाड आणि सूरत जिल्ह्यात हापूस आंब्याने आपला झेंडा लावला आहे.
हापूस हा कधीही महागच असतो. त्यामुळे गरिबांना याची चव चाखता येत नाही. हापूस महाग आहे, परंतु एका हापूस आंब्याचे मूल्य एक कोटी रुपये झाल्याच्या गोष्टीवर मात्र विश्वासच बसत नाही. एका आंब्याची चव चाखण्यासाठी 1 कोटी रुपये मोजणारा तालेवान कोण असेल बरं.
आणि येथे एक-दोन आंब्याची मागणी कोणी करताना दिसत नाही. इतके महागडे आंबे कोणाला दोन डझन हवेत तर कोणाला पाच डझन. येथे एक डझनपेक्षा कमी आंब्याची ऑर्डर मिळतच नाही.
या महागड्या आंब्याचा छडा लावायचा, असे ठरवून चौकशी सुरू केली तेव्हा मात्र धक्कादायक प्रकार समजला. येथे एक आंबा याचा अर्थ आहे एक कोटी रुपये. 12 आंबे कोणी मागितले आहे याचा अर्थ त्याला 12 कोटी रुपये पाहिजे आहेत. खोलात जाऊन कानोसा घेतला तेव्हा समजले की ही "आम चुनाव'ची (लोकसभा निवडणुकीची) सांकेतिक भाषा आहे. देशात लोकसभेसाठी निवडणुका सुरू आहेत. निवडणुकीत लाखाच्या गोष्टी कालबाह्य झाल्या, आता कोटीच्या गोष्टी चालतात. म्हणूनच एक-दोन डझन आंब्याच्या पेटी किंवा तीन-चार डझनची करंडी. जेवढे आंबे मागितले तेवढ्या कोटींची व्यवस्था करायची.
बिचारा उमेदवार आधी हापूस आंब्याची व्यवस्था करतो. हापूसच्या बदल्यात निवडणूक जिंकू अशी त्याला आशा असते. मनात भीतीदेखील असते की, हार झाली तर स्वत:ची अवस्था चोखून टाकलेल्या आंब्याच्या कोईसारखी होणार नाही ना. 17 मे रोजी कळेल की, हापूस पुरविणाऱ्याची अवस्था आंब्यासारखी झालीय की चोखलेल्या कोईसारखी.
आज हापूस आंब्याच्या नावावर पैशाची देवघेव सुरू आहे. पूर्वी पेटी किंवा खोखा या शब्दांचा वापर व्हायचा. त्यानंतर पुस्तक आणि पुस्तकाच्या पानाचेही मूल्य ठरविले गेले. एक पुस्तक म्हणजे एक कोटी रुपये आणि एका पृष्ठाचे मूल्य दहा हजार रुपये. उत्तर भारतात खाण्याच्या पानाचाही उपयोग कोडवर्ड म्हणून केला जायचा. कलकत्ताचे मूल्य 20 हजार आणि बनारसी 1 लाख होते. मालवी आणि मघई पानाचीही किंमत ठरलेली होती.
काळाच्या ओघात सांकेतिक शब्द बदलत जातात. हापूसला हा मान आता मिळालाय. आम्ही मराठी लोक याचा अभिमान बाळगू शकतो.
एक गोष्ट अजूनही पाहण्यात येत नाही, ती म्हणजे यासाठी हीरे, सोने, चांदी या शब्दांचा सांकेतिक शब्द म्हणून उपयोग होताना दिसत नाही. हापूसचे नाव तर अमर आहे. 2009 ची निवडणूक जिंकेल त्याच्यासाठी हापूस रुचकर आणि आनंद देणारा असेल. हरणारा मनातल्या मनात म्हणू लागेल की, हापूस आंबट निघाला, त्यामुळेच ग्राहकांनी पसंद केले नाही.
एक हापूस एक कोटीला विकला जात आहे, यावरून सट्टेबाजांसाठी उमेदवार आणि त्याचा पक्ष किती रुपयांत विकले जात असतील याचा अंदाज करणे कठीण नाही. जगात आता मंदी आहे तरीही सराफ बाजारात चांगले वातावरण आहे. सोन्याचा भाव उसळी मारत असेल तर मंदी आहे असे कसे म्हणावे. काही का असेना, तेजीवाले आणि मंदीवाले एकाच घाटाचे पाणी पीत आहेत, हे मात्र खरे आहे.
अर्थव्यवस्थेचे काय व्हायचे असेल ते होवो, भारतातील निवडणुकांमुळे सट्टेबाजांची तेजी आहे. भारतातील लोकशाहीची स्तुती साऱ्या जगात होऊ लागली आहे. त्यामुळे लोकशाही चालविणाऱ्या खासदारांचे भाव वाढणे स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे. भारतातल्या मोठ्या शहरासोबतच दुबई, कुवेत, लंडन, हॉंगकॉंग आणि थायलंड तसेच मलेशियातील बाजारातही निवडणुकीच्या "हार-जीत'वर बोली लावली जात आहे.
मार्चमध्ये सट्टेबाजांच्या बैठकीत अंदाज करण्यात आला होता की, यावेळचा धंदा थंड असेल. दहा हजार कोटींची उलाढाल होईल, परंतु यासंदर्भात 22 एप्रिलला मिळालेले आकडे चकित करणारे आहेत. तोवर मतदानाच्या दोनच फेऱ्या झाल्या होत्या. तरीही आकडा 20 कोटींवर जाऊन पोचला होता. यातील जाणकारांना वाटते की, हा आकडा 30 पर्यंत जाईल.
लंडन, न्यूयॉर्क आणि पश्चिमेतील अन्य शहरांमध्ये सट्टेबाजांची सदैव तेजी असते, परंतु यावेळी तिकडे मंदीचा प्रभाव आहे, त्यामुळे आशियातील मोठ्या शहरांमध्येच सट्टेबाजांची तेजी दिसत आहे.
सट्टेबाजांचे म्हणणे आहे की, कॉंग्रेसच्या झोळीत 150 तर भाजपाच्या झोळीत 130 जागा जातील, परंतु सोनिया गांधी 150 जागा घेऊन घोडदौड करू शकतील काय यावरही सट्टा लावला जात आहे. 1998 पासून सोनिया कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा आहेत. आतापर्यंत 150 चा आकडा पार करणे त्यांना जमलेले नाही, त्यामुळे या मुद्द्यावर अधिक बोली लावली जात आहे.
पहिल्या फेरीचे मतदान सुरू होण्याआधी पंतप्रधान कोण होईल, यावर सट्टा लावला जात होता. एप्रिलच्या पहिल्या सप्ताहात डॉ. सिंग आणि आडवाणी यांच्यावर लावली जाणारी रक्कम सारखीच होती. भारतातील सट्टेबाजांची आशा मनमोहनसिंगांवर असली तरी कराची आणि दुबईतील हवा मात्र वेगळीच आहे. राहुलवर कमीतकमी 200 रुपयांचा आकडा आहे. यानंतर मायावतींचे नाव आहे. बाकीचे सारे नेते तिसऱ्या-चौथ्या स्थानी फेकले गेले आहेत.
कॉंग्रेस मोठा पक्ष असेल असे सट्टेबाजांना वाटते. आश्चर्य म्हणजे आडवाणी हे अन्य पक्षांचा पाठिंबा घेऊन बाजी मारतील असे वाटणाऱ्यांची संख्याही काही कमी नाही.सट्टेबाजांचे म्हणणे आहे की, त्यांना आपले नेटवर्क तयार करण्यासाठी साधारण 1200 कोटी रुपये खर्च आला आहे. त्यामुळे हे जाळे जगात जेवढे पसरेल तेवढा खर्च कमी होईल, असे त्यांना वाटते.
लोकशाहीच्या या महायुद्धात 50 हून अधिक मोठे सट्टेबाज सक्रिय आहेत. त्यांचे 100 हून अधिक सहाय्यकही या कामात सक्रिय आहेत. छोटे-मोठे सट्टेबाजांनी मिळून भारतातल्या 133 शहरांमध्ये आपले जाळे विणले आहे. भारताबाहेर 32 शहरांमध्ये सट्टेबाजांचे मोबाईल्स खणाणत असतात. आतातर सर्व काम ई-मेलद्‌वारेच होते. प्रत्येकाचे आपापले गुप्त संकेत आहेत. भारताच्या पोलिसांच्या तीक्ष्ण नजराही त्यांच्यावर रोखल्या गेल्या आहेत.
भारताचा निवडणूक आयोगही सतर्क झाल्याचे बोलले जाते. सट्टेबाजांनी कोणत्याही प्रकारे येथील निवडणूक प्रभावित होणार नाही याची दक्षता घेतली जात आहे. सक्रिय असलेल्या सट्टेबाजांची संख्या तीन हजार सांगितली जात आहे.
2009 मध्ये जगातील 64 देशांमध्ये निवडणुका होत आहेत. यामध्ये 260 कोटी मतदार भाग घेतील, असा अंदाज आहे. यात भारतातील 70 कोटी मतदारांचाही समावेश आहे. त्यामुळे संधी मिळताच सट्टेबाज आपले जाळे टाकून देतात.
भारतानंतर सट्टेबाज हे सर्वात अधिक दक्षिण ऑफ्रिकेच्या निवडणुकीसाठी उत्सुक होते. इराक, इराण आणि अफगाणिस्तानामध्ये जाण्याचा धोका सट्टेबाजांनी पत्करला नाही. इस्लामी देश असल्यामुळे तेथे सट्टा इस्लामविरोधी समजला जातो. इराणमध्ये तर सट्टेबाजांसाठी मृत्युदंडाची व्यवस्था आहे, परंतु बांगलादेशात निवडणुका लागल्या तेव्हा सट्टेबाजांना मोकळे कुरणच मिळाले होते. सर्वाधिक सट्टा पंतप्रधानपदासाठीच्या दोन्ही महिलांवर लागला होता. शेख हसीना विजयी होतील याची त्यांना खात्रीच होती. भारतातही बांगलादेशाच्या निवडणुकीवर सट्टा लागला होता.
सट्टेबाजांसाठी कधी क्रिकेट, निवडणुका आणि विश्व सुंदरी स्पर्धा याच्या रूपाने घबाडच हाती लागतो. सट्टेबाजांना काहीही निमित्त चालते. भारतात निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर कोणाचे सरकार येईल, पंतप्रधान कोण बनेल यावरही सट्टे लागत राहतील.

स्वात खोऱ्यात मृत्यूचे थैमान

स्वात आणि आसपासच्या परिसरात काय सुरू आहे या गोष्टींचा अंदाज लावणे तसे खूप कठीण आहे। एका महिला डॉक्टरने सांगितल्यानुसार खोऱ्यातील मुख्य शहर मिगोराच्या मुख्य चौकात दररोज सकाळी एक डोके छाटलेले मृतदेह उलटे टांगलेले दिसते. स्वात खोऱ्याची लोकसंख्या 15 लाख होती, आता तेथे केवळ 5 लाख लोक राहतात.
चार विवाह करण्याची इच्छा असणारे महिलांची सर्वाधिक कत्तल करतात। बलात्कारांच्या घटनांचे वर्णन करणे येथे कठीण आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे हे सारे इस्लामच्या नावाने होत आहे .

1971 साली पूर्व पाकिस्तान तुटून बांगलादेश बनला; त्यावेळी पाकिस्तानचे पिता मोहम्मद अली जीना यांचे सहयोगी राजा मेहमूदाबाद मृत्युशय्येवर होते. मृत्यू येण्यापूर्वी ते म्हणाले होते की, धर्माच्या नावावर बनविलेला पाकिस्तान टिकणार नाही, हे आम्हाला तेव्हा समजलेच नाही. आम्ही तेव्हा मोठ्या उत्साहात पाकिस्तान बनविला होता. मी आज या जगातून जात असताना पाहात आहे की, 24 वर्षांतच पाकिस्तानचे तुकडे पडत आहेत.
आता स्वात खोऱ्यात पाकिस्तानने तालिबानच्या मागण्या मान्य करून त्यांच्या ताब्यात देऊन टाकले आहे. आज जीना आणि त्यांचे सहकारी असते तर त्यांना पाकिस्तान बनविल्याचा पश्चातापच झाला असता. विडंबना पाहा - इस्लामच्या नावाने बनलेल्या पाकिस्तानचे तुकडे होण्याची प्रक्रिया आता इस्लामच्याच नावाने सुरू झाली आहे.
अफगाणिस्तानातून रशियाला काढण्यासाठी अमेरिकेने तालिबान्यांना शस्त्रसज्ज केले होते. त्यावेळी पाकिस्तान अमेरिकेचा हस्तक बनून तालिबान्यांना शाबासकी देत होता. तेव्हा जनरल जियांनाही वाटले नाही की, आपण एका भस्मासूराची निर्मिती करीत आहोत. आज समस्त तालिबानी फोर्स भस्मासूर बनून पाकिस्तानला नेस्तनाबूत करण्यासाठी झटत आहे.
पाकिस्तानातल्या घडामोडी पाहिल्या की, आठवण होते ती जनरल जिया यांच्या कुटील नीतीची. जनरल जिया यांनी ऑपरेशन जिब्राल्टरअंतर्गत अफगाणिस्तानातील पख्तूनिस्तान बळकावण्याची योजना आखली होती. बांगलादेश बनल्यानंतर आपल्या ताब्यातून गेलेल्या भूमीची पूर्ती करण्यासाठी केवळ पख्तूनिस्तानच नाही तर ऑपरेशन टोपेकअंतर्गत भारतीय काश्मीर हडपण्याचीही योजना बनविण्यात आली होती. जनरल जिया यांना यात यश आले नाही, मात्र अफगाणींना ध्यानात आले की, पाकिस्तानची नियत ठीक नाही. आता अफगाणिस्तानातला एक वर्ग तालिबान बनून आला आहे. अफगाणिस्तानला जोडून असलेला पाकिस्तानचा भाग बंदुकीच्या बळावर ताब्यात घेण्यासाठी तालिबान आसूसलेला आहे.
तात्पर्य असे की, आता स्वात आणि आसपासच्या परिसरात जे काही घडत आहे ते पाकिस्तानच्या कुकर्माचे फळ होय. पाकिस्तानने जे पेरले होते त्याचे पीक भरभरून आले आहे. ते पीक पाकिस्तानच्याच पदरात पडणार यात काहीही शंका नको. वास्तवाचा विचार करणारे काही मान्यवर म्हणायचे की, पाकिस्तान हा एक अनैसर्गिक देश आहे. पाकिस्तानचे तुकडे होणे आणि नष्ट होणे ठरलेलेच आहे. या मान्यवरांना हिंदू विचारांचे म्हणून दुर्लक्षित केले जायचे. परंतु जे काही होणार होते त्याची सुरुवात तर आता झालेली आहे. या तालिबान्यांना तोंड देण्यासाठी एक दिवस मदतीसाठी भारताकडे पाकिस्तान याचना करू लागला तर आश्चर्य वाटून घेण्याचे काहीही कारण नाही.
पाकिस्तानातील सेना आणि पोलीस लाचार बनली आहे. पाकिस्तानचे राष्ट्रपती जरदारी स्वत:च म्हणत आहेत की, पाकिस्तानला तालिबानकडून मोठा धोका आहे. आता भारताकडून मदत घेण्याशिवाय पाकिस्तानपुढे दुसरा पर्याय तरी आहे काय? पाकिस्तानने आता थोडा जरी विलंब केला तर तालिबानी पाकिस्तानच्या इस्लामी अणुबॉंबवर ताबा मिळवू शकतात. कारण आयएसआयचे पाक सेनेवर पूर्णपणे नियंत्रण आहे. मुशर्रफ यांच्या काळात आजचे सेनापती जनरल कयानी हे आयएसआयचे प्रमुख होते. त्यामुळे सेना आणि आयएसआय दोन्हीवरही नियंत्रण ठेवणाऱ्या कयांनी यांना चांगल्या प्रकारे माहीत आहे की, पाकिस्तानचा अणुबॉंब कोठे आहे आणि किती सुरक्षित आहे? कयानी आणि पाक सेना तालिबानच्या दबावाखाली आहेत. अशा वेळी इस्लामी अणुबॉंब तालिबानच्या हातात जाणारच नाही असे कसे म्हणता येईल.
स्वात खोरे इस्लामाबादपासून केवळ 100 कि.मी. दूर आहे. इस्लमाबादपासून लाहोर आणि तेथून भारतातील अमृतसर आणि दिल्ली तालिबान्यांसाठी खूप लांबचा रस्ता नाही. तालिबान्यांच्या रूटमार्चचे मानचित्र काही वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाले आहे. पाकिस्तानात तालिबान्यांना रोखणारा कोणीच नसेल तर त्यांना भारतात प्रवेश करण्यात अडचण ती काय येईल. अशारीतीने भारत आणि अमेरिका दोन्ही देश पाकिस्तानच्या दुर्बल होण्याने तालिबानच्या माऱ्याखाली येऊ शकतात. या संपूर्ण प्रकरणाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाईल, हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे, परंतु तालिबानी पाकिस्तानात इतके प्रभावी बनलेच कसे हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
तालिबान काही एका रात्रीत जन्मले नाहीत. जमाते इस्लामी आणि झंगवी मौलानांचा पाकिस्तानात सदैव प्रभाव राहिला आहे. ते पाकिस्तानला इस्लामी शरीयतचा देश बनविण्यासाठी कटिबद्ध होते. त्यामुळेच वेळोवेळी सुन्नी मौलाना भिन्न भिन्न व्यासपीठावरून गरळ ओकत राहायचे. अहमदिया पंथाला गैरमुस्लिम म्हणून घोषित करणे आणि अन्य अल्पसंख्यकांची कत्तल करणे या गोष्टी काही पाकिस्तानसाठी नव्या नाहीत. शिया-सुन्नी संघर्षाने तर कळस गाठला आहे. जाफरी आणि झंगवियांच्या संघटना मशिदींमधून नमाजच्या वेळी अक्षरश: एक दुसऱ्यांवर आग ओकत असतात.
भुट्टो यांच्या फाशीनंतर जनरल जिया यांनी आपले मामा गफूर की जे त्यावेळी जमाते इस्लामीचे अमीर (अध्यक्ष) होते, त्यांच्या नेतृत्वाखाली शरीयतचे कायदे लागू केले. केवळ दिवाणीच नाही तर फौजदारी कायद्याअंतर्गतही लोकांना कोडे मारणे, बलात्काऱ्यांना संगसार (दगड मारणे) चा दंड देणे आणि गुन्हेगारांना भर चौकात फाशी देणे सुरू झाले. पाकिस्तानात शरीयतचेच राज्य असेल असे यातून सांगण्याचा प्रयत्न झाला.
जनरल जिया नंतर हे नाटक थांबले, हे खरे असले तरी पाकिस्तानला एक कट्टरवादी आणि जिहादी देश बनविण्याचा पाया मात्र त्यावेळी घातला गेला होता. पाकिस्तानात कोणीही सत्तेवर असू द्या- त्यांनी काश्मिरात अतिरेक्यांची घुसखोरी चालू ठेवल्याचे दिसते. काश्मीरला लागून असलेल्या मुल्तान आणि पेशावर भागात अतिरेक्यांची प्रशिक्षण शिबिरेही चालू होती. यातून अतिरेकी निर्माणाचे काम सुरूच होते. भारतात विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचे सरकार होते तेव्हा काश्मिरात पाकिस्तानच्या पाठिंब्याने 72 अतिरेकी संघटनांनी धुमाकूळ घातला होता. याचाच अर्थ असा की, पाकिस्तानात जिहादी आणि अतिरेकी मानसिकता घडविण्यात तेथील सरकारांचाच सक्रिय सहभाग राहिला आहे. या गोष्टीला तेथील सेनेने सतत पाठिंबा दिला आहे. अशा प्रकारे पाकिस्तानने तयार केलेले वातावरणच आता तालिबान्यांसाठी वरदान सिद्ध झाले आहे. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर म्हणता येईल की, तालिबान्यांसाठी पाकिस्तानात आधीपासूनच लाल कारपेट अंथरले गेले होते. त्यामुळे त्यावर अश्रू ढाळण्यात काहीही अर्थ नाही.
या साऱ्या घटनाक्रमांमागे एक पैलू असाही असू शकतो की, या तालिबान्यांचा उपद्‌व्याप पुढे करून आसिफ जरदारी यांना अमेरिकेकडून थांबलेल्या पैशाचा प्रवाह पुन्हा चालू करायचा असेल. आसिफ जरदारी आणि तालिबान यांच्यात कधीच कटुता नव्हती. पाकिस्तानात तर म्हटले जाते की, बेनझीर भुट्टो यांच्या हत्येमागे जरदारी यांचाच हात होता. ही बाब अजून तरी गुलदस्त्यातच राहिली आहे.
मुशर्रफ यांनी लाल मशिदीवर कारवाई करून तालिबान्यांची धुलाई केली होती, ते तालिबानीच बेनझीर यांच्या हत्येत सहभागी नव्हते काय? बेनझीर यांना पंतप्रधानपदी आणायची अमेरिकेची इच्छा होती. पाकिस्तानातील कट्टरवाद्यांना हे नको होते. याचा लाभ उठवला गेला आणि बेनझीर यांना समाप्त करून सत्ता ताब्यात घेतली गेली. एकूणच काय तर आज पाकिस्तानात तालिबान शक्तीशाली होत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून पाकिस्तानला कट्टरवादी देश बनविण्याच्या प्रयत्नात असलेले सारेच नेते याला जबाबदार आहेत.
कोणी विचारेल की, जरदारी आणि पाकिस्तानातील अन्य नेते तालिबानचे सहकारी कसे असू शकतील बरे? प्रश्नकर्त्यांनी विसरू नये की, अफगाणिस्तानचे वर्तमान राष्ट्रपती हामिद करजाई हेसुद्धा एके काळी तालिबान ब्रिगेडमध्ये सहभागी होते. तेथील विदेश मंत्री अब्दुल्ला अब्दुल्लासुद्धा तालिबानच्या सोबत होते. एका हल्ल्यात करजाई यांचे वडील मारले गेले तेव्हापासून त्यांनी अमेरिकेशी नाते जोडले. हामिद करजाई यांचे बंधूजन तालिबानला आर्थिक मदत करण्यासाठी अफूची तस्करी करायचे, हेही विसरता येणार नाही. अफगाणिस्तानातील नेते तालिबानसमर्थक असू शकतात तर पाकिस्तानातील का नाही ?
स्वात आणि आसपासच्या परिसरात काय सुरू आहे या गोष्टींचा अंदाज लावणे तसे खूप कठीण आहे. एका महिला डॉक्टरने सांगितल्यानुसार खोऱ्यातील मुख्य शहर मिगोराच्या मुख्य चौकात दररोज सकाळी एक डोके छाटलेले मृतदेह उलटे टांगलेले दिसते. स्वात खोऱ्याची लोकसंख्या 15 लाख होती आता तेथे केवळ 5 लाख लोक राहतात. तालिबानच्या शब्दकोशात दया नामक शब्दच नसतो.
चार विवाह करण्याची इच्छा असणारे महिलांची सर्वाधिक कत्तल करतात. बलात्कारांच्या घटनांचे वर्णन करणे येथे कठीण आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे हे सारे इस्लामच्या नावाने होत आहे, परंतु श्रारत आणि पाकिस्तानातील मुल्लांसह मुस्लिम विश्वातील सारे नेते मौन पाळून आहेत.
तालिबानच्या या भयानक अत्याचारविरोधात ते एक शब्दही बोलायला तयार नाहीत. भारतातील मुस्लिमांनी या घटनांचा धिक्कार केला पाहिजे. जगासमोर इस्लामचे निघत असलेले धिंडवडे थांबविण्याचा हाच एक छोटासा उपाय आहे.

हज यात्रेला आता पासपोर्ट बंधनकारक

अतिरेक्यांवर अंकुश की आणखी एक कट?

पासपोर्टशिवाय परराष्ट्र दौरा ही गोष्टच चकित करणारी आहे। भारत सरकार गेल्या अनेक वर्षांपासून मुस्लिम बांधवांना ही सुविधा देत आहे, परंतु सौदी अरब सरकारने ही व्यवस्था आता अमान्य केली आहे। 2010 पासून केवळ पासच्या ऐवजी आंतरराष्ट्रीय पारपत्र अनिवार्य केले आहे.

दहशतवादाने सारे जग त्रस्त झाले आहे. अतिरेक्यांनी इस्लामी राष्ट्रांनाही विळखा घातलेला आहे. त्यामुळे अनेक मुस्लिम राष्ट्रे स्वत:चा बचाव करण्यासाठी, संरक्षणव्यवस्था काटेकोर बनविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. यामध्ये सौदी अरब सर्वात पुढे आहे. सौदी अरबमध्ये राजेशाही आहे, त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून मुस्लिम अतिरेक्यांनी शाही परिवाराला लक्ष्य केले आहे.
ओसामा-बिन-लादेनची नजर सौदी अरबवरदेखील आहे. अरबची सुरक्षा व्यवस्था भेदून या संपन्न राष्ट्राचा ताबा घेण्यासाठी अनेक अतिरेकी संघटना टपून बसल्या आहेत. सौदी अरबमध्ये कायदे अतिशय कडक आहेत. तरीही हज यात्रेच्या काळात सरकारला हाजींप्रती मवाळ धोरण स्वीकारावे लागते. या मवाळ धोरणाचा गैरफायदा घेत 1979 च्या मेहदी अतिरेक्यांकडून काबाचे अपहरण करण्यासारखी घटना घडते, तर कधी सरकारी व्यवस्था छिन्न-विछिन्न करण्याचा प्रयत्न होतो. त्यामुळे सौदी सरकार सतत जागरुक असते.
हजच्या निमित्ताने सौदी अरबच्या मक्का आणि मदिना शहरांमध्ये जवळपास 24 लाख लोक जमतात. हज यात्रा मुसलमानांसाठी एक धार्मिक कर्तव्य आहे, त्यामुळे कोणतेही सरकार यावर प्रतिबंध आणू शकत नाही. सौदी सरकारचा अनुभव असा आहे की, या पवित्र यात्रेच्या आडून काही असामाजिक तत्त्व देशात घुसतात आणि आपली मनमानी सुरू करतात.
सुरुवातीच्या काळापासूनच काही लोकांनी हज यात्रेला आपला धंदा बनविला आहे. ते पुन्हा पुन्हा मक्का मदिनेची यात्रा करतात आणि तिथे जाऊन व्यापार-धंद्यात रमतात. हज यात्रेची कालावधी 40 दिवसांची निश्चित करण्यात आली आहे. 10 जिल्हज (एक अरबी महिना- या दिवशी यात्रा संपन्न होते.) च्या जवळपास सौदीच्या या दोन मोठ्या शहरांमध्ये ही मंडळी पोहोचतात आणि आपल्या कामधंद्यात तल्लीन होतात. सौदी सरकार अशा तत्त्वांना थोपविण्यासाठी अनेक तऱ्हेने प्रयत्न करीत आहे. समुद्र यात्रा बंद करून विमानाने यात्रा संपन्न करण्यामागे हेच कारण होते. तरीही यात्रेकरूंच्या संख्येत घट नाही.
भारत सरकार आपल्या मुस्लिम नागरिकांना हज यात्रेसाठी पास जारी करते. उक्त पास (पिलग्रिमेज)चा उपयोग पासपोर्टसारखा होतो, म्हणजेच या पासवर मक्का आणि मदिनेची यात्रा हजच्या निमित्ताने करता येते. या पासची तुलना आपण मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वेसाठी देण्यात येणाऱ्या मासिक किंवा त्रेमासिक पासशी करू शकतो. परराष्ट्र विभागाच्या शिफारशींवरून हज कमिटी या पासेसचे वितरण करते. महाराष्ट्र सरकारद्वारा नियुक्त विशेष दंडाधिकारी (एसईओ) यांच्या स्वाक्षरीची आवश्यकता एखाद्याला मान्यता मिळण्यासाठी आवश्यक असते. या व्यक्तीने गेल्या पाच वर्षांत हज यात्रा केलेली नाही, असे प्रमाणपत्र विशेष दंडाधिकाऱ्याने द्यायचे असते. एखाद्याने हजयात्रा केलेली असेल, तर पुन्हा यात्रा करण्यासाठी किमान पाच वर्षांचे अंतर असायला हवे, असा सरकारी कायदा आहे.
पासपोर्टशिवाय परराष्ट्र दौरा ही गोष्टच चकित करणारी आहे. भारत सरकार गेल्या अनेक वर्षांपासून मुस्लिम बांधवांना ही सुविधा देत आहे, परंतु सौदी अरब सरकारने ही व्यवस्था आता अमान्य केली आहे. 2010 पासून केवळ पासच्या ऐवजी आंतरराष्ट्रीय पारपत्र अनिवार्य केले आहे. म्हणजेच आता हज कमिटीचा पास चालणार नाही. याचाच अर्थ असा की हजच्या यात्रेसाठी प्रत्येकाला पासपोर्टची व्यवस्था करावीच लागेल.
या परिवर्तनाची घोषणा झाल्यापासून यावेळी हज यात्रा करणाऱ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. हज यात्रेसाठी आधीच कमिटीकडून फॉर्म जारी करण्यात येतात. 2009 साली हज यात्रेला जाण्यासाठी आवेदन पत्र स्वीकृतीची अंतिम तारीख 31 मार्च होती, परंतु याआधीच 4 लाख आवेदनपत्रे जमा झाली होती. सौदी सरकारने आपल्या देशातील व्यवस्था ध्यानात घेऊन प्रत्येक देशासाठी विशिष्ट कोटा निश्चित केला आहे. हे खरे आहे की हे बंधन खूप कमी देश पाळतात.
भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि इराण हे देश तर कधीच पाळत नाहीत. गेल्यावर्षी 1 लाख 23 हजार लोक हज कमिटीच्या माध्यमातून मक्का-मदिनेला गेले होते. याशिवाय दरवर्षी आंतरराष्ट्रीय पासपोर्टवर हज यात्रा करणाऱ्यांचीही मोठी संख्या आहे. अंतिम दिवसापर्यंत यात वाढ होत राहते. भारत सरकारवर मुस्लिम नेत्यांचा दबाव असतो, त्यामुळे ही वाढ करण्यास सरकार कचरत नाही. भारत सरकार दर हज यात्रीमागे साडेबारा हजार रुपयांचे अनुदान देते. हज कमिटीकडे तर यात्रींची संख्या खूप कमी असते. टूर अँड ट्रॅव्हलच्या माध्यमातून जाणाऱ्यांना हा लाभ पुरवून कमिटी ही मलई हडप करते. याविरोधात अनेकदा आवाज उठविण्यात आला आहे, परंतु सरकार याकडे दुर्लक्ष करते.
हज कमिटीच्या अनियमिततेवर केगने (कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल) अनेकदा प्रश्नचिन्ह लावले आहे, परंतु सरकार गठ्ठा मतांची सेवा म्हणून याकडे पाहत असल्याने दुर्लक्ष करते. सौदी अरबद्वारा आंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट बंधनकारक करण्यात येऊ नये यासाठी दबाव आणण्यात येत आहे, यामागे हेच तर कारण आहे. निवडणुकांच्या वेळी यावर सरकार कसे निर्णय घेणार? आपल्या गठ्ठा मतांसाठी सरकार असे करायला मागेपुढे पाहिली नसती, परंतु सौदी अरब सरकार कठोर निर्णय घेणारे आहे. या सरकारसमोर भारत सरकारचे काहीही चालत नाही. त्यामुळे भारत सरकारने यावर चर्चा करणेही टाळले आहे. आंतरराष्ट्रीय नियमांपुढे सध्याचे भारत सरकार हतबल बनले आहे.
हज यात्रेकरूंसाठी पासपोर्ट बंधनकारक करण्याचे आता जवळजवळ निश्चित झाले आहे. पासवर यात्रा करण्याचे हे अंतिम वर्ष आहे, त्यामुळे यावर्षी यात्रा करून वाहत्या गंगेत हात धुवून घेण्यासाठी जो तो धडपड करीत आहे. याला विरोध होणारच नाही असे नाही, परंतु विरोध करणाऱ्यांना पक्के ठावूक आहे की, सौदी सरकार कणखर आहे. सौदी सरकार काही झुकणारे सरकार नाही. हज कमिटीने आपल्या नियमांमध्ये काही बदल केले आहेत. एक अत्यंत चांगला बदल म्हणजे हज यात्री आपल्या सोबत कोणत्याही वयोगटातील बालिकेला हज यात्रेला नेऊ शकतील, परंतु आपल्यासोबत 5 ते 16 वयोगटातील मुलाला नेऊ शकणार नाही. हा नियम आधीही होता.
आता प्रश्न असा आहे की, सौदी सरकारने हज यात्रेसाठी आंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट का बंधनकारक केले? यामागे प्रमुख कारण आहे - धर्माच्या नावाखाली पवित्र हज यात्रेचा दुरुपयोग करणे. मक्का आणि मदीना या शहरांमध्ये हज यात्रेच्यावेळी खूप मोठी गर्दी जमते असल्यामुळे या गर्दीवर नियंत्रण ठेवणे आणि असामाजिक तत्त्वांची घुसखोरी रोखणे अतिशय कठीण असते. पास घेऊन कोणीही यात्रा करू शकतो, मात्र पासपोर्ट बनवताना गुप्तचर विभाग पूर्ण चौकशी करते. चौकशी झाली नाही तर पासच्या आधारे कोणीही मक्का-मदिनेत घुसू शकतो. पासमुळे अतिरेक्यांना सहजपणे प्रवेश मिळून जातो. सौदी सरकारने वेळोवेळी अशा लोकांना जेरबंदही केले आहे, परंतु या लोकांवर कोणतेही आंतरराष्ट्रीय कायदे लागू होत नसल्यामुळे ते सहीसलामत सुटतात.
जगात आज जी स्थिती आहे त्याकडे सौदी सरकार डोळेझाक करू शकत नाही. आंतरराष्ट्रीय पासपोर्टचा वापर करून यात्रा करणाऱ्या व्यक्तीला पकडणे सहज शक्य असल्यामुळे सौदी सरकारने यावेळी कडक व्यवस्था करण्याचा संकल्प केला आहे.
हज यात्रेच्या काळात अब्जावधी रुपयांचा व्यापार होतो. त्यामुळे पासचा उपयोग करून धंदा करण्यासाठी अनेकजण पोहोचतात. ते मदिनेत खासकरून फूटपाथवर बसून धंदा थाटतात. मुंबई महानगरातील फूटपाथवर जे दृष्य पाहायला मिळते तसेच दृष्य मदिनेत पाहायला मिळते. ते नजर चुकवून दरवेळी मदिनेत पोहोचतात. या चेहऱ्यांना तेथील पोलीस चांगल्या प्रकारे ओळखून असतात, परंतु गर्दी प्रचंड असल्यामुळे तेथील प्रशासन हतबल ठरते. सौदी पोलीस खूप कडक असतात, कायदा मोडणाऱ्यांचे स्वागत कोडे मारून करण्यात येते. एकदा जेलमध्ये घातले की तो कैदी पुन्हा सौदीत येण्याची हिंमतच करणार नाही, परंतु हज यात्रेच्या काळात प्रत्येकाला सन्मानाची वागणूक द्या, असा सरकारचा आदेश असतो. बिचाऱ्या पोलिसांना काय माहीत की हाजी कोण आहे आणि धंदा करणारा कोण? त्यामुळे रस्त्यावर बस्तान बांधणाऱ्यांचे फावते.
हज यात्रेच्या काळात गन्ह्यांमध्ये वेगाने वाढ होते. मक्केत यात्राकाळात हाजी खिसेकापूंमुळे त्रस्त असतात. चेक आणि ड्राफ्टच्या माध्यमांतून जी फसवणूक चालते त्याच्या सुरस कथांची रेलचेल असते. हज यात्रेला जाताना काही वर्षांपूर्वी वेश्यांच्या एका गटाला पकडण्यात आलेे होते. तेथे असे प्रकारही चालतात का हे सांगणे कठीण आहे. आंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट बंधनकारक केल्याचे अनेक लाभ असतील. हज यात्रा पावित्र्याच्या वातावरणात साजरी होईल. समुद्री यात्रा बंद करण्यापासून सरकारी अनुदान अस्तित्वात आले. आता आंतरराष्ट्रीय पासपोर्टच्या आडून असेच काही कट तर असणार नाही ना अशी शंका येते. भारतीय नागरिकांसाठी आणखी एक संकट आणि धर्म निरपेक्षतेच्या नावावर एक कलंक जमा होऊ नये इतकेच.

मेहदी हसन मृत्यूशय्येवर

पाकिस्तानातील महान गझल गायक

पाकिस्तानातील बहुसंख्य लोकांना वाटते की, काहीही करून हसन यांना भारतात नेण्यात आले तर त्यांचे प्राण वाचू शकतील, परंतु पाकिस्तानात सध्या चांगले वातावरण नाही. भारताप्रती सुडाची भावना आणि कटुता तेथे ओसंडून वाहत आहे. त्यामुळे अशा वेळी त्यांना भारतात आणणे कठीण आहे.

मेहदी हसन यांचे नाव ऐकले नाही असा हिंदुस्थानी क्वचितच सापडेल. त्यांचे नाव ऐकले की, गझल गायकीचे चाहते भावविभोर होतात. सध्या पाकिस्तानात दहशतीचे वातावरण आहे. कधी काय घडेल आणि तालिबानी येऊन थडकतील याबद्दल काही सांगण्यासारखी स्थिती नाही. असे असले तरी आजही पाकिस्तानात हिंदुस्थानी संगीताचा वारसा तेवत आहे. त्यामुळेच गोळ्या आणि बॉंबस्फोटांच्या कल्लोळातही ते हसन मेहदींचे स्मरण करीत आहेत.
गझलसम्राट मेहदी हसन मृत्यूशय्येवर असल्याचे वृत्त भारतात आले, तेव्हा अनेक लोक चिंतित झाले. पाकिस्तानात ज्यांचा संपर्क आहे असे लोक प्रयत्न करीत आहेत की, कसेही करून हसन मेहदी यांना भारतात आणावे; असे झाले तर त्यांच्यावर योग्य उपचार होतील असे या लोकांना वाटते, परंतु हसन मेहदी यांच्या निकटवर्ती सूत्रांकडून समजते की, हसन मेहदी हे अधिक काळचे सोबती नाहीत. कोणत्याही क्षणी त्यांचे श्वास थांबतील आणि गझल गायकीतील हा तारा अस्त पावेल.
पाकिस्तानात सुरुवातीपासूनच कलाकारांची स्थिती दयनीय आहे. कलेची कदर करणारे लोक काळाच्या ओघात काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत. जे काही थोडे लोक शिल्लक आहेत, त्यांच्याजवळ आपल्या कलाकारांची काळजी घेण्याइतकी साधनसंपत्ती नाही आणि पाक सरकारात त्यांची तेवढी पोहोचही नाही. पाकिस्तानातील बहुसंख्य लोकांना वाटते की, काहीही करून हसन यांना भारतात नेण्यात आले तर त्यांचे प्राण वाचू शकतील, परंतु पाकिस्तानात सध्या चांगले वातावरण नाही. भारताप्रती सुडाची भावना आणि कटुता तेथे ओसंडून वाहत आहे. त्यामुळे अशा वेळी त्यांना भारतात आणणे कठीण आहे.
पाकिस्तानात एक वेळ अशी होती की, सिंधमधील नेते जी.एम. सैयद आजारी पडले तेव्हा त्यांना भारतात आणून मुंबईच्या रुग्णालयात भरती करण्यात आले. इतकेच काय हृदयाला छिद्र असलेल्या एका छोट्या बालिकेला बेंगळूरू येथील रुग्णालयात भरती करून यशस्वी शस्त्रक्रिया करण्यात आली. जो कोणी रोगी म्हणून येथे आला तो ठणठणीत होऊन आनंदाने पाकिस्तानात परतला. पाकिस्तानातील हूकुमशहांनी जेव्हा केव्हा तेथील लेखकांवरील अत्याचार वाढविले तेव्हा ते पळून भारतात आश्रयाला आले. मानवतेच्या भावनेतून भारत आपल्या शेजारील देशांच्या दु:खात सदैव सहभागी झाला आहे, परंतु या साऱ्या गोष्टींच्या बदल्यात भारताला काय मिळाले, याचा इतिहास पाकिस्तान आपल्यापेक्षा अधिक जाणून आहे.
परिस्थिती अशी आहे की, हसन मेहदी भारतात येऊ शकणार नाहीत, परंतु त्यांच्या अंतिम श्वासांमध्ये भारत व्यापून राहिला आहे. कारण हसन मेहदी हे एक कलाकार आहेत. कोणताही कलाकार चांगल्या प्रकारे जाणून असतो की, भारत हा एक असा देश आहे की, जेथे संगीताचे झरे फुटले. गीत आणि संगीताची भूमीच हसन मेहदी यांची पीडा समजू शकते.
सध्यस्थितीत पाकिस्तानात तालिबान्यांची घुसखोरी वाढली आहे. ते कोणत्याही क्षणी इस्लामाबादवर ताबा मिळवू शकतात. तालिबानी हे संगीताचे घोर विरोधी आहेत. संगीत हे इस्लामच्या विरुद्ध आहे, असे त्यांना वाटते. त्यामुळे अशा वातावरणात हसन मेहदी यांची पाकिस्तानात कोणीही सहय्यता करू शकत नाही. परदेशात पाठवून त्यांच्यावर उपचार करण्याचा धोकाही कोणी पत्करू शकत नाही.
1990 चे दशक म्हणजे हसन मेहदी यांच्या जीवनातील सुवर्णकाळ होता. त्या काळात नुसरत फतेह अली यांचीही मुंबईला ये-जा सुरू झाली होती. वातावरणात तणाव नव्हता तेव्हा अनेक पाकिस्तानी कलाकार भारत दौरा करू लागले होते. येथे आल्यानंतर आपल्या कलेला व्यासपीठ मिळाले म्हणून त्यांना आनंद तर व्हायचाच, शिवाय लक्षावधी रुपयांची कमाईही व्हायची.
मेहदी हसन यांच्या भारत दौऱ्यावर एक दृष्टी टाकली म्हणजे ध्यानात येईल की, 1985 ते 2001 या काळात ते दर पाच सहा-महिन्यांतून भारतात यायचे. भारतातल्या मोठ्यामोठ्या शहरांमध्ये त्यांच्या गझल गायकीचे कार्यक्रम आयोजित केले जायचे. अशा कार्यक्रमांचे तिकीट मिळविण्यासाठी श्रोते अक्षरश: थकून जायचे. त्यांचा एकही दौरा असा झाला नाही की, ज्यातून त्यांना किमान 50 लाखांची कमाई झाली नाही. हैदराबाद येथील एका कार्यक्रमात तर त्यांनी सव्वा कोटी रूपयांची कमाई केली होती. मुंबईतील अनेक चित्रपट दिग्दर्शकही त्यांचे चाहते होते. हसन मेहदी यांच्याशी निर्माण झालेल्या अनुबंधातून त्यांना मोठ्या प्रमाणात अर्थप्राप्ती झाली होती. केवळ भारत दौऱ्याचीच गोष्ट करायची झाली तर त्यांनी सहजपणे 25-50 कोटींची कमाई केली, असे म्हणता येईल. ही कमाई त्यांच्या उर्वरित आयुष्यासाठी पुरेशी होती.
लंडनमध्ये त्यांचा प्रभाव वाढला होता. त्यामुळे तेथील उत्पन्नही काही कमी नव्हते. आता प्रश्न असा आहे की, हा पैसा गेला कुठे? एक साधारण मनुष्यदेखील आपल्या वृद्धापकाळासाठी आणि आजार वगैरेंसाठी काही ना काही बचत करून ठेवतो. त्यामुळे हसन मेहदी यांच्याकडेच दोष जातो. कलाकारांसाठी सरकारकडे आग्रह करता येते, मात्र सरकारला बाध्य करता येत नाही.
पाकिस्तानात हसन मेहदी यांची सेवासुश्रुशा कोण करत आहे याची विस्तृत माहिती तर अद्याप मिळू शकलेली नाही. आर्थिक चणचण भासत असल्याने ते दु:खी आहेत हे मात्र खरे. त्यामुळेच आपल्या आजारावर चांगले उपचार करून घेणे त्यांना कठीण बनले आहे.
जगातील प्रत्येक कलाकाराला आर्थिक चणचणीला तोंड द्यावे लागते, ही काही नवीन गोष्ट नाही. जेथे लोकशाही आहे किंवा साहित्य आणि कलेचा आदर करणारे सरकार आहे, तेथे कलाकाराला काही ना काही सहाय्यता केली जाते. अन्यथा आर्थिक कुचंबणा सहन करीत अंथरूणावर पडल्या पडल्या मृत्यूची प्रतीक्षा करणेच काय ते कलाकाराच्या नशिबी असते.
भारतातून पाकिस्तानात गेलेल्या सर्वच कलाकारांना दु:ख भोगावे लागले आहे. देशाची फाळणी झाली तेव्हा हे कलाकार समजत होते की, आपल्या धर्माचे सरकार आपला सन्मान करेल, सहाय्यता करेल, परंतु त्यांना काय माहीत की, पाकिस्तानातील सरकार औरंगजेब बनून त्यांच्याशी अमानवी व्यवहार करेल आणि तेव्हा त्यांना भारतात येण्यासाठी तरसत राहावे लागेल.
पाकिस्तानात गेल्यानंतर पुन्हा भारतात परतण्याचे साहस कोणी दाखविले नाही. जोश मलीहआबादी आणि महान लेखक नियाज फतेहपुरी यांनांही असे भारतात येण्याचे धाडस झाले नाही, परंतु हे सारे भारत-भारत म्हणतच मृत्यूला कवटाळले. एक गोष्ट त्यांनी मान्य केली की, त्यांचा पाकिस्तानात जायचा निर्णय दुर्दैवी होता.
visit @ www.muslimjagat.blogspot.com

कॉंग्रेसने मुसलमानांना काय दिले?

कॉंगे्रसने मुसलमानांना प्रतिनिधित्व देणे तर बंद केले मात्र सूट, मुस्लिम नेत्यांसाठी हज कमिटी, उर्दू अकादमी, अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, अल्पसंख्यक आयोग आणि मदरसा बोर्डसारख्या योजना घटनेत आणून मुसलमानांना खुष करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. आज या संस्थांच्या माध्यमातून त्यांना सरकारी पदेही मिळतात आणि मनमानी पैसाही. कॉंग्रेसने मुसलमानांची ही कमजोरी हेरली आहे.

समजा भारताची फाळणी झाली नसती आणि निवडणुका लागल्या असत्या तर मुसलमान कॉंग्रेसला मत दिले असते काय? हा एक अवघड प्रश्न आहे। या प्रश्नाचे उत्तर देणे कठीण आहे, परंतु जर त्या वेळीही मुस्लिमांच्या दृष्टीने देशापेक्षा धर्म महत्त्वाचा राहिला असता तर ते कॉंग्रेसला मत दिले असते काय किंवा त्यांनी लोकशाही व्यवस्था स्वीकारली असती काय, हे सांगणे अवघड आहे.

पाकिस्तान अस्तित्वात आल्यानंतर आणि जीना तसेच लियाकत यांच्यासारखी जुनी पिढी िजवंत असतानाही पाकिस्तानात घटना अस्तित्वात आली नाही की निवडणुका झाल्या नाहीत. त्यामुळे भारतातील मुसलमान असे काही करू दिले असते काय, अशी शंका वाटते.
फाळणीमुळे प्रचंड नुकसान झाले तरी एक गोष्ट चांगली झाली. भारतात लोकशाहीची स्थापना होऊ शकली. ज्या मागणीमुळे पाकिस्तानचा जन्म झाला त्या मागण्या आणि मानसिकता असणारे भारतात लोकशाही कधीही स्वीकार केले नसते. आजच्या पाकिस्तानात विरोधाभासी स्थिती आहे. मध्ययुगीन मानसिकतेत जगण्याची लाचारी आहे. याच गोष्टी भारतातल्या मुसलमानांसाठी वारसा बनल्या असत्या. फाळणीनंतर जे मुसलमान भारतात राहिले त्यांच्यासाठी सगळ्यात मोठे वरदान म्हणजे ते लोकशाहीचे घटक बनले. गेल्या 60 वर्षांपासून ते लोकशाहीची कडू-गोड फळे चाखत आहेत. आधुनिक जगतामध्ये सर्वाधिक प्रगतीशील शासनप्रणालीचे ते भागीदार आहेत, याचा त्यांना अभिमान आहे.
इस्लामी शासनव्यवस्थेचे ते कितीही गुणगान करीत असले तरी त्यांना अंतर्मनात माहीत आहे की, इस्लामी खिलाफत म्हणजे केवळ साम्राज्यवाद आहे. जगातील 57 इस्लामी देशांपैकी एकाही देशातील लोक खुल्या लोकशाहीमध्ये श्वास घेऊ शकत नाहीत, यातून काय सिद्ध होते. दुर्दैवी गोष्ट म्हणजे तुर्कस्थानसारखा क्रांितकारी देशही वर्तमानाशी जुळवून घेऊ शकलेला नाही.
फाळणीनंतर जे मुसलमान भारतात राहिले ते गांधींच्या हत्येनंतर अतिशय भयभीत झाले. कळत-नकळत ते कॉंग्रेसच्या आसऱ्याला गेले. तत्कालीन कॉंग्रेसी नेत्यांनी मुसलमानांच्या गळी एक गोष्ट उतरवली की पाहा, गांधीजींसारख्या महान व्यक्तीची हत्या होऊ शकते तर तुमची काय गत होऊ शकते? त्यामुळे प्राण वाचविण्याचा एकच मार्ग आहे कॉंग्रेसला शरण या. मुसलमानांमधली भीती कॉंग्रेससाठी वरदान बनली. मुसलमान कॉंग्रेससाठी मतपेढी बनली. "तुम्ही आम्हाला मते द्या आम्ही तुम्हाला सुरक्षा पुरवू' ही एक अलिखित घोषणाच बनून गेली. काही काळ ही स्थिती राहिली असती तर समजण्यासारखे होते, परंतु मुस्लिम नेते कॉंग्रेसला असे काही चिकटले की, त्यांनी आपले सर्व काही कॉंग्रेसला देऊन टाकले.
त्या काळातही काही मुसलमान साम्यवादी आणि समाजवादी होते, परंतु सामान्य मुसलमानांना या मानसिकतेतून बाहेर काढणे त्यांना शक्य झाले नाही. गेल्या 60 वर्षांत सर्व काही बदलले आहे, परंतु कॉंग्रेस आणि मुसलमानांची मतपेढी यांचे नाते मात्र बदलले नाही. आणीबाणीनंतर आलेल्या जनता पक्षाच्या सरकाराच्या वेळीच काय ते मुसलमानांनी कॉंग्रेसची साथ सोडली होती. याशिवाय मुसलमान आणि कॉंग्रेस यांच्यात दुरावा निर्माण झाल्याचे कधीही दिसत नाही.
वैचारिक आधारावर कोणाला समर्थन देण्यात चूक काहीच नाही, परंतु हे संबंध राष्ट्रहितविरोधी आणि मुसलमानांच्या हिताच्या विरोधात असतील तर मात्र निश्चितच दोन्ही शक्तींचे नुकसान होते. ही बाब तर आपल्याला पावलोपावली पाहायला मिळते. मतपेढीच्या भीतीने कॉंग्रेस पक्ष अल्पसंख्यकवाद टाळू शकलेला नाही. देशाच्या ऐक्यासाठी 370 कलम रद्द करणे आणि समान नागरी कायदा लागू करून देशात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करणे कॉंग्रेसला शक्य झाले नाही. जे काही कायदे तयार केले जातात ते लाचारीतून होतात. हे कायदे भ्रम निर्माण करणारे आणि द्विअर्थी असतात.
कॉंग्रेसच्या या नीतीमुळे मुसलमान स्वाभीमानी बनू शकला नाही. निर्भय बनू शकला नाही. विचारी बनू शकला नाही. या देशाचा नागरिक असूनही या देशातील बहुसंख्यकांच्या नजरेत त्याचे स्थान शंकास्पद बनले आहे. भारतातील मुसलमान न्यूनगंडाने ग्रस्त झाला आहे. कॉंग्रेस त्याला यातून बाहेर निघू देत नाही, अशी स्थिती आहे. असे नसते तर मुसलमानांची भूमिका स्पष्ट राहिली असती.
स्वातंत्र्य आंदोलनात भाग घेणारे मुसलमान 50 आणि 60 च्या दशकात राष्ट्रीय स्तरावर आत्मविश्वासाने वावरत होते. त्यानंतर अशी स्थिती दिसलीच नाही. मौलाना आझाद आणि हाफिज मोहम्मद इब्राहीम यांना ज्या महत्त्वाचे मंत्रालय मिळाले तसे अन्य मुसलमानांना मिळाले काय? इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात डॉ. झाकीर हुसैन, फखरूद्दीन अली अहमद आणि मोहम्मद अली करीम भाई छागला तसेच हुमायूँ कबीर यांना महत्त्वाची पदे देण्यात आली होती. त्यानंतर ही परंपरा खंिडत झाली.
राष्ट्रीय स्तरावर काम करणाऱ्यांमध्ये उपराष्ट्रपती न्या. हिदायतुल्लाह आणि सिकंदर बख्त हे अंतिम असावेत. राज्य स्तराचा विचार केला तर केवळ राजस्थान, बिहार आणि महाराष्ट्रात क्रमश: बरकतुल्लाह खान, अब्दुल गफूर आणि अंतुले हे मुस्लिम मुख्यमंत्री बनले. कॉंग्रेसमध्ये संघटनेसाठी समर्पित व्यक्तींचा विचार केला तर केवळ सादीक अली यांचे नाव समोर येते. त्यामुळे आता प्रश्न असा उपस्थित होतो की, मुसलमान हे जर कॉंग्रेसचे अंधभक्त आहेत तर पक्ष त्यांना पक्षात स्थान का देत नाही?
पक्षाच्या नजरेत ते आता पूर्वीसारखे समर्पित आणि प्रामाणिक नाहीत का? मुसलमानांनी आपली ती पात्रता गमावली आहे काय? की अन्य काही कारणे आहेत की, ज्यामुळे त्यांना कॉंग्रेसमध्ये महत्त्वाची पदे मिळत नाहीत. दोघांनीही आत्मचिंतन केले पाहिजे.
गेल्या 60 वर्षांत भारतातल्या प्रादेशिक सरकारांमध्ये 318 व्यक्ती राज्यमंत्री अथवा कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री बनले आहेत. 18 व्यक्ती राज्यपालपदी आरूढ झाले आहेत. जवळजवळ 40 मुसलमानांनी केंद्रामध्ये मंित्रपदे भूषविली आहेत, परंतु त्यांना किती लोक ओळखतात? भारतीय इतिहासात त्यांचे काय योगदान आहे? कॉंग्रेसशी इमानदारी राखून त्यांनी ही पदे मिळविली की आपल्या अंगी असलेल्या गुण आणि योग्यतेमुळे देशाने त्यांना ही पदे बहाल केली?
मुस्लिम नेतृत्वावर एक नजर टाका म्हणजे कळून येईल की, काळाच्या ओघात परिपक्व आणि मातीशी नाते असलेले लोक हळूहळू कमी होत चालले आहेत. योग्यतेच्या ऐवजी केवळ मुस्लिम असल्याच्या पात्रतेवर पद मिळविण्यासाठी चढाओढ चालल्याचे दिसते. कॉंग्रेस पक्ष संघटित होता तोवर तो मुस्लिम नेतृत्वाच्या बाबतीत प्रामाणिक राहिला. त्यानंतर मते मिळवून देईल अशा मुसलमान नेत्यांच्या शोधात कॉंग्रेस फिरू लागला. त्यामुळे मुसलमानांमधील धनशक्ती आणि बाहुबल यामध्ये तगडा असलेला वर्ग कॉंग्रेससाठी जवळचा झाला. आता कॉंग्रेस धर्माच्या नावावर त्यांना समर्थन देऊ लागला आणि मुसलमान आपल्या व्होट आणि नोट या बदल्यात कॉंग्रेसशी सौदा करू लागले.
राजीव गांधी यांच्या काळात मोहम्मद आरिफ खान यांनी जेव्हा शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे समर्थन केले, त्यावेळी आसामातील निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून तत्कालीन जंगल मंत्री जियादर्रेहमान यांनी राजीव गांधी यांना सावध केले. त्यांनी सुचविले की, यामुळे कॉंग्रेसचा आधार सरकेल आणि मुसलमान कोणत्याही स्थितीत कॉंग्रेसला मत देणार नाहीत. राजीव गांधी यांनी हा सल्ला मानला. 23 फेब्रुवारी 1983 रोजी रात्रभर संसद चालली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला प्रगतीशील निर्णय फिरवण्यात आला. कट्टरवाद्यांसमोर कॉंग्रेसने मान झुकविली. यानंतर कॉंग्रेसचा जनाधार सतत घटत राहिला, त्या प्रमाणात कॉंग्रेस मुसलमानांसमोर अधिकाधिक झुकत गेला. मुसलमानांनीही प्रगतीचा मार्ग सोडून कट्टरवादाचा मार्ग स्वीकारला. या दुर्दैवी निर्णयाचाच परिणाम म्हणजे आज मुसलमान दहशतवादाच्या दुष्टचक्रात सापडला आहे.
कॉंग्रेसने मुसलमानांना प्रतिनिधित्व देणे तर बंद केले मात्र सूट, मुस्लिम नेत्यांसाठी हज कमिटी, उर्दू अकादमी, अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, अल्पसंख्यक आयोग आणि मदरसा बोर्डसारख्या योजना घटनेत आणून मुसलमानांना खुष करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. आज या संस्थांच्या माध्यमातून त्यांना सरकारी पदेही मिळतात आणि मनमानी पैसाही. कॉंग्रेसने मुसलमानांची ही कमजोरी हेरली आहे. कॉंग्रेस यासाठी षड्‌यंत्र रचते. यावेळी हंटर कमीशनसारखा सच्चर आयोग नेमला. या आयोगाची चर्चा आजही सुरू आहे. सच्चर आयोगाने मुसलमानांना आजपर्यंत तरी काहीही दिले नाही, परंतु बहुसंख्यक समाजापासून मुसलमानांना तोडले मात्र आहे. महाराष्ट्रात न्या. श्रीकृष्ण आयोग आणि केंद्रात लिबरहॅम आयोेेग, याने मुसलमानांचा काय फायदा झाला?
भारतीय मुसलमानांचा एक वर्ग दहशतवादाकडे वेगाने वळतोय, असा आरोप आज मुसलमानांच्या बोडक्यावर आहे, याला सर्वाधिक जबाबदार कॉंग्रेस पक्षच आहे. कारण कॉंग्रेसनेच मुस्लिमांचे राजकारण, व्यवसाय, शिक्षण आणि त्यांचे कायदे कट्टरवादाकडे ढकलले. याची जनसामान्यांच्या मनावर छाप पडणे स्वाभाविकच होते की, मुस्लिम जातीयवादी आणि जिहादी आहेत. लवकरच 15 व्या लोकसभेचे गठन होईल. त्यामुळे आगामी काळात मुसलमानांचे भविष्य कसे असेल हे मुसलमानांच्या नेतृत्वावरच अवलंबून असणार आहे.

जय भीम

"जय भीम' म्हणणे गैरइस्लामी कसे ?

मायावतींना केवळ मतांबद्दलच प्रेम आहे की काय, याचाही विचार येथे झाला पाहिजे। मतांसमोर बाबासाहेब यांचे काहीच मूल्य नाही की काय ? "जय भीम' वरून मायावती यांनी माघार घेतली आहे। असे करणे मूलभूत सिद्धांतावरून घुमजाव करणे नाही काय? मायावती यांच्यासमवेत आज जो दलित वर्ग जोडला गेला आहे तो वर्ग बाबासाहेबांची ही अवमानना सहन करणे शक्य नाही.

फतव्यांच्या सूचीमध्ये काही दिवसांपूर्वी आणखी एका शब्दाची भर पडली. बहुजन समाजवादी पक्षात "जय भीम' शब्द अत्यंत लोकप्रिय आहे. (महाराष्ट्रातही अभिवादनासाठी "जय भीम' शब्दाचा सर्रास वापर केला जातो). डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे बहुजन समाजवादी पक्षासाठी श्रद्धास्थानी आहेत. या पक्षाचे संस्थापक श्री काशीरामजी म्हणायचे, "बसपा हा बाबासाहेबांच्या विचारांवर चालणारा पक्ष आहे.' बाबासाहेबांची विचारधारा या पक्षासाठी जीवन दर्शक आहे, अशी या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची धारणा आहे.
बसपा नेत्या मायावती यांनी बाबासाहेबांच्या नावालाच आपल्या पक्षाची ओळख बनविण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे बसपाचे नेते आणि कार्यकर्ते आपसात भेटतात तेव्हा "जय भीम' म्हणून अभिवादन करतात. "जय भीम' म्हणण्याला कालपर्यंत कोणाचाही आक्षेप नव्हता. गेल्या काही वर्षांपासून अनेक मुस्लिम मायावती यांच्या पक्षाकडे आकर्षित होत आहेत. ते एकमेकांना भेटतात तेव्हा "जय भीम'ने आपल्या संवादाला सुरुवात करतात.
लोकसभा निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले गेले आहे. उत्तर प्रदेशात मुस्लिम कार्यकर्ते समाजवादी आणि कॉंग्रेस पक्षाचा त्याग करून मोठ्या प्रमाणात मायावती यांच्या पक्षात सहभागी होत आहेत. जेव्हा एका बाजूचे कार्यकर्ते आणि मतदाता दुसऱ्या पक्षाकडे वळू लागतात, तेव्हा स्वाभाविकच पहिल्या पक्षाला चिंता वाटू लागते. मायावती यांच्या लोकप्रियतेला दिपून अनेक मुसलमान आपल्या जुन्या पक्षाला रामराम ठोकत आहेत. त्यामुळे हताश झालेले काही लोक मायावतींच्या पक्षात जाणाऱ्या मुस्लिमांना थांबविण्यासाठी काहीतरी मार्ग शोधताना दिसत आहेत. मुसलमानांना थांबविण्यासाठी धर्माच्या उन्मादाचे शस्त्र अत्यंत प्रभावी ठरणारे आहे, असे वाटून या लोकांनी देवबंदपुढे शरणागती पत्करली. यातून मार्ग काढण्यासाठी साकडे घातले.
या कामासाठी डॉ. मोहम्मद मेराज खान यांची नियुक्ती करण्यात आली. मेराज खान देवबंद दारूल उलूमकडे पोचले. "दारूल फतवा' काढण्यासाठी प्रयत्न केले. मेराज खान यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, कोणी मुसलमानाने "जय भीम'ची घोषणा देणे उचित आहे काय? या जय जयकाराने इस्लामी सिद्धांत भंग होत नाही काय?
देवबंदमध्ये फतवा देणाऱ्यांची टोळी सदैव तत्पर असते. त्या टोळीने मेराज खान यांच्या प्रश्नावर विचारविमर्श केला. तीन मौलानांच्या पीठाने फतवा जारी केला की, इस्लाममध्ये अल्लाच्या स्तुतीखेरीज अन्य कोणाची स्तुती करणे जायज नाही. अल्लासोबत किंवा अल्लाच्या समकक्ष कोणाला ठेवणे अवैध आहे. इतकेच नाही तर हे गैर इस्लामी आणि गैर शरई आहे. कुणी मुसलमान याचे पालन करीत नसेल तर त्याला कुफ्र म्हटले जाईल. यासाठी काय शिक्षा दिली जाणार याची तरतूद नाही, परंतु हा प्रकार इस्लामविरोधी असल्याचे स्पष्टपणे म्हटले गेले आहे.
फतव्यामुळे बसपामधील मुसलमान अस्वस्थ झाले आहेत. आता एखाद्याला भेटल्यानंतर काय म्हणून अभिवादन करावे, असा प्रश्न आज त्यांच्यासमोर आहे. फतव्यामुळे मुस्लिम कार्यकर्ता आणि मतदाता भयभीत होऊ नये यासाठी मायावती यांनी तत्काळ आपले वक्तव्य दिले की, मुसलमानांनी "जयभीम' म्हणणे आवश्यक नाही. सर्वांना आपापल्या धर्मानुसार संवाद करताना आपल्या शब्दांचा प्रयोग करण्याची मुभा आहे. अधिकार आहे. याचाच अर्थ असा की सलाम, नमस्कार, प्रणाम, बंदगी यांसारख्या शब्दांचा उपयोग केला जाऊ शकतो.
भारतात खूप मोठ्या प्रमाणात जय श्रीराम आणि जय श्रीकृष्णचा वापर अभिवादन करण्यासाठी होतो. त्यामुळे मायावती यांच्या म्हणण्यानुसार या शब्दांच्या वापराला आक्षेप नाही. वाटले तर गुड मॉनिंर्ग आणि गुड नाईट या शब्दांचाही तुम्ही उपयोग करू शकता. भारतीय समाजात अनेक प्रकारे आपल्या स्वभाव आणि परंपरेनुसार अभिवादनासाठी शब्दांचा वापर होत असतो. मायावती यांनी कोणत्याही विशिष्ट शब्दाबद्दल आग्रह धरलेला नाही. प्रश्न असा आहे की, खरेच "जयभीम' म्हणणे गैर इस्लामी आहे काय?
ज्ञान मंडल लिमिटेड वाराणसी द्वारा प्रकाशित बृहत्त हिंदी कोषात "जय' या शब्दाचा अर्थ पुढील प्रकारे दिला आहे- शत्रू अथवा प्रतिस्पर्ध्याला हरवणे, पछाडणे, वश करणे, जीत वगैरे. भीमराव आंबेडकर यांनी ब्रिटिशांसारख्या शत्रूंना हरवले. तत्कालीन व्यवस्थेला पछाडले आणि असंख्य दलित तसेच शोषित लोकांना विजय मिळवून दिला. आपल्या या गुणांच्या आधारावर त्यांनी असंख्य लोकांना वश केले. हेच पुढे त्यांचे अनुयायी बनले. हे एका व्यक्तीचे गुण आणि सामर्थ्याची प्रशंसा आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या या गौरवशाली कार्याचा कोणी जयजयकार केला तर तो गैरइस्लामी कसा ? येथे ईश्वर किंवा कोणा पैगंबराला आव्हान देण्याचा भावार्थ आहेच कोठे ? भीमराव की जय म्हटले म्हणजे अन्य कोणाला त्यांच्यापेक्षा कमी लेखले असा अर्थ होतो काय? इस्लामच्या एकेश्वरवादी सिद्धांतालाही याने धक्का पोचत नाही. येथे ईश्वराची निंदा केलेली नाही किंवा डॉ. भीमराव यांचे कार्य ईश्वरी कार्यापेक्षा महान आहे असेही म्हटलेले नाही. ईश्वरापेक्षा कोणाला तरी महान म्हटले गेले किंवा ईश्वराचा हीन शब्दाने अवमान केला तर फतवा काढणे समजण्यासारखे आहे, परंतु आता फतवा काढणाऱ्यांनी कोणता तर्क वापरला आहे हे कळत नाही.
जय भीम म्हणणाऱ्यांनी शरीयतवर आघात केलेला नाही. तरीही फतवा काढला गेला. याचाच अर्थ असा की, जय भीमचे विश्लेषण केवळ राजकीय स्वार्थाने करण्यात आले आहे. बसपाला मुसलमानांनी मतदान करू नये यासाठी उलेमांनी असा फतवा काढणे लाजीरवाणी गोष्ट आहे. या फतव्याला राजकीय तुष्टीकरणाचा दुर्गंध आहे. फतवा देणाऱ्यांना जय हा शब्द गैरइस्लामी वाटत असेल तर त्यांच्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल कारण या देशाचा जयजयकार करणेही गैरइस्लामी होऊन जाईल.
भारताच्या दोन्ही राष्ट्रगीतांमध्ये या देशाचा जयजयकार करण्यात आला आहे. वंदे मातरम्‌वर गेल्या अनेक वर्षांपासून वाद घालण्यात येत आहे. राज्यघटनेने वंदे मातरम्ला राष्ट्रगीताचा दर्जा दिला आहे, परंतु येथेही इस्लामचा गैरअर्थ काढण्यात येत आहे. वंदनेचा अर्थ आहे इबादत. इबादत शब्द हा खूप विस्तृत आहे. यात प्रार्थना करण्याच्या प्रकाराचा समावेश होत नाही. प्रार्थनेचे स्वरूप जर पूजा पाठ या रूपात असेल तर ते गैरइस्लामी होऊ शकते, परंतु जेथे केवळ वंदन शब्द येतो, त्याचा साधा अर्थ आहे केवळ इबादत.
वंदे मातरम्‌साठी मुस्लिम बांधवांचा तर्क आहे की, आपल्या भूमीसाठी झुकणे याचा अर्थ तिची पूजा करणे होतो. यावर अनेकदा दीर्घ चर्चा झाली आहे, परंतु मतांचे दलाल आणि शरीयत पुढे ठेवून आपला दुराग्रह रेटणाऱ्यांनी वंदे मातरम्‌सारख्या सुंदर आणि प्रभावी गीताला राष्ट्रगीताच्या रूपात स्वीकार करण्यात खोडा घातला आहे.
वंदनेनंतर यावेळी "जय' शब्दावर फतवा काढून देवबंदने "जन गण मन'वरसुद्धा प्रश्नचिन्ह उत्पन्न केले आहे. राष्ट्रगीतात "अधिनायक जय' असा शब्द आहे. त्यामुळे येेथेही म्हटले जाईल की, हा शब्द गैरइस्लामी आहे. या गीतात पुढील पंक्तींमध्ये भारत भाग्य विधाता शब्द आहे. येथेही आक्षेप व्यक्त केला जाईल की, भारताची तुलना ईश्वराशी केली गेली आहे.
अंतिम पंक्तींमध्ये "जय' शब्दाची पुनरावृत्ती अनेकवेळा झाली आहे. त्यामुळे प्रश्न केवळ "जय भीम'चा नाही. जन गण मन सारख्या राष्ट्रगीतात या शब्दाचा प्रयोग अनेक वेळा आहे. त्यामुळे देवबंद यावरही फतवा काढू शकेल. याची चिंता समाजाने आणि राष्ट्राने केलीच पाहिजे.
कांशीरामजी यांच्या संदर्भात मायावतींचे म्हणून स्वत:चे मापदंड असू शकतात, परंतु बाबासाहेब भारतरत्न आहेत. बाबासाहेब साऱ्या देशाचा आणि समाजाचा वारसा आहेत. त्यामुळे कोणी त्यांचा जयजयकार थांबवीत असेल तर ती बाब चिंताजनक आहे. मायावती जर अशा प्रकारे तडजोड करीत राहिल्या तर भारतीय राज्यघटना निर्माण केलेल्या बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या महापुरुषाची अवमानना होईल. कांशीराम हे बसपासाठी खाजगी संपत्ती असू शकतील, बाबासाहेब आंबेडकर नाही.
बाबासाहेबांचा गौरव आणि त्यांच्या "जयजयकार' संबंधात त्या ज्या प्रकारे वक्तव्य करीत आहेत, त्यावर त्यांनी स्वत: पुन्हा विचार केला पाहिजे. आपण सारे राष्ट्रभक्त "भारत माता की जय' म्हणतो. आता आगामी काळात जर कोणी यावरही बंदी आणण्याचा प्रयत्न केला आणि फतवा काढला तर तो या देशाचा अवमान ठरेल.
"जय'च्या संबंधात तडजोड करून मायावती यांनी भारताच्या महापुरुषाची अवमानना केली आहे. कोणी कितीही फतवे काढू द्या- या देशातील जनता "जय भीम'चा नारा देत राहील. "जय भीम' म्हणण्यावर कोणा एकाची मक्तेदारी असू शकत नाही. "जय भीम' म्हणू नका, असा फतवा काढण्याचा कोणालाही अधिकार नाही आणि कोणी बाबासाहेबांचे नाव घेत "जय भीम'शी तडजोड करीत असेल तर या देशातील जनता त्याच्याशी कधीही सहमत होणार नाही. महाराष्ट्र मुस्लिम दलित एकता महासंघाच्या वेळी हाजी मस्तान आणि ़श्री. जोगेंद्र कवाडे यांनी अशी तडजोड कधीही केली नव्हती.

मुस्लमान योगकडे