मतदानाचा हक्क पाहिजे की बुरखा?

16 टक्के मुसलमानांमधील 8 टक्के मुसलमान महिलांना मतदानापासून वंचित ठेवणे कॉंग्रेसला परवडणारे होते काय? मौलाना मंडळी आपल्या गठ्ठा मतांच्या आधारावरच कॉंग्रेसला हवे तसे वाकवतात. ही गठ्ठा मते अर्ध्यावर आली तर मौलांनाचे मनसुबे कसे फळाला येतील? म्हणूनच नाईलाजाने कॉंग्रेस आणि मौलाना मंडळींनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे आपली मान झुकविली आहे.
भारतात कोणत्याही कायद्याला मान्यता द्यायची असेल तर सर्वप्रथम चर्चा होते की, देशातील मुसलमान हा कायदा मानतील काय? बिचाऱ्या मुसलमानांना काय वाटते हे कोणीही विचारात घेत नाही. त्यांच्या वतीने काही पुढारी आणि मौलाना ठेकेदार बनून निर्णय घेतात. या मंडळींना देश आणि घटना यांच्याशी काहीही देणे-घेणे नसते. प्रत्येक गोष्टीत इस्लाम आणि पर्सनल लॉ आणून ही मंडळी नसती उठाठेव करतात.
गेल्या 62 वर्षांपासून हे असेच चालले आहे. मौलाना आणि मुसलमान पुढारी यांनी एखाद्या कायद्याला विरोध दर्शविला की, लगेच कॉंग्रेसलाही "इस्लाम खतरेमें'चा साक्षात्कार होतो. आणि ससमजा सर्वोच्च न्यायालयाने ठाम भूमिकह घेतली की, लगेच कॉंग्रेसकडून संसदेत मुसलमानांच्या बाजूने कायद्यात दुरुस्ती केली जाते आणि एकगठ्ठा मते कॉंग्रेसच्या दावणीला बांधली जातात. यामुळे देश आणि समाजाची किती हानी होते याची राजकर्त्यांना काहीही पर्वा नसते. केवळ एकगठ्ठा मते आपल्या बाजूने राहतात ना याचीच त्यांना काळजी असते. यामुळेच आजवर समान नागरी कायदा बनू शकला नाही.
प्रगतीशील आणि आत्मनिर्भर समाज निर्माण करण्यात कायद्याची भूमिका खूप महत्त्वाची असते, परंतु मौलाना आणि स्वार्थी पुढाऱ्यांनी सदैव मुसलमानांना यापासून वंचित ठेवले आहे. देवेगौडा पंतप्रधान असतानाची ही गोष्ट आहे. समान नागरी कायदा तयार करणे आणि तो लागू करणे यासाठी आजवर संसदेने कोणती पावले उचलली, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला होता. या प्रश्नावर पंतप्रधान देवेगौडा यांनी आकांडतांडव केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाची अवमानना करीत देवेगौडा यांनी उद्धट प्रश्न केला की, सरकारला असा प्रश्न विचारणारे तुम्ही कोण? देवेगौडांच्या या भूमिकेची तेव्हाच्या जागरूक आणि विचारी लोकांनी निंदा केली होती, परंतु मदांध झालेल्या देवेगौडांवर याचा काहीही परिणाम झाला नाही. अशा घटनांमुळे मुस्लिम समाजाला वाटत राहिले की, त्यांच्या संबंधित कायद्यांंना कोणीही आव्हान देऊ शकत नाही, परंतु यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ठामपणा दर्शविला आहे. त्यामुळे कायदामंत्री आणि पंतप्रधान यांना देखील यावेळी संसदेमध्ये मिठाची गुळणी घेऊन गप्प बसण्याशिवाय पर्याय राहिले नाही.
निवडणूक आयोगाने देखील या प्रश्नी ठाम भूमिका घेतली आहे. मतदान करणारी व्यक्ती तपासून पाहण्याचा खरा प्रश्न होता. गेल्या कित्येक वर्षांपासून बोगस मतदान करून उमेदवार पाडणे अथवा निवडून आणण्याचे षड्‌यंत्र केले जायचे. या बनवाबनवीतून मार्ग काढण्यासाठी ओळखपत्रावर मतदाराचे छायाचित्र अत्यावश्यक करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.
मुसलमान नेत्यांनी शरीयतचे बुजगावणे पुढे करून याला विरोध सुरू केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, मुस्लिम महिलांसाठी बुरखा बंधनकारक आहे. जर तुम्ही मतदान ओळखपत्रांवर छायाचित्र आवश्यक केले, तर मुस्लिम महिलांना बुरखा हटवून छायाचित्र काढावे लागेल. शरीयतनुसार फोटो काढून घेण्याला बंदी आहे, असे या मौलानांचे म्हणणे आहे. या मौलानांना आणि मुस्लिम नेत्यांना वाटत होते की, त्यांच्या या म्हणण्याला सरकार समर्थन देईल, परंतु त्यांच्या पदरी निराशा आली आहे. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, ओळखपत्रावर फोटो असेल तरच मतदाता महिलेला मतदान करता येईल. अन्यथा तिला मतदानापासून वंचित राहावे लागेल. अपेक्षेनुसार हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि तेथेही धर्मांधांच्या पदरी निराशाच आली.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर निर्णय देताना म्हटले की, आपल्या धर्माच्या बाबतीत एखादी महिला इतकीच कट्टर असेल, तर तिने मतदान करायलाही बाहेर जाऊ नये. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न केला आहे की, या महिला स्वत: निवडणुकीस उभ्या राहतील तेव्हा देखील त्या बुरख्याआडूनच निवडणुकीचा प्रचार करतील काय?
बुरखा घालून मतदान करता यावे यासाठी मुस्लिम जमात राईटस्‌ प्रोटेक्शन कौन्सिलचे जनरल सेक्रेटरी अजमल खान यांनी तीन वर्षांपूर्वी याचिका दाखल केली होती. घटनेतल्या अनुच्छेद 25 अनुसार दिलेल्या मौलिक अधिकारांचे उल्लंघन होते असे खान यांनी म्हटले होते, परंतु मद्रास उच्च न्यायालयाने खान यांचे म्हणणे फेटाळले.
मौलांनाचे म्हणणे आहे की, धर्मासाठी मुसलमानांनी कितीतरी गोष्टींचा आजवर त्याग केला आहे. त्यामुळे आता इस्लामपुढे मताची काय किंमत? त्यामुळे मुस्लिम महिलांनी बुरख्याचा बळी देऊन मतदान करू नये. मतदान करायला मिळू दे अथवा न मिळू दे, मुस्लिम महिला बुरख्याच्या मुद्द्यांवर तडजोड करणार नाहीत.
मुसलमानांमध्ये असाही एक वर्ग आहे की, त्यांना वाटते असा काही मार्ग शोधला पाहिजे की, ज्यामुळे मतदानही करता येईल आणि बुरखाही काढावा लागणार नाही. यासाठी त्यांची सूचना आहे की, न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला आदेश द्यावे की, मतदान केंद्रांवर बुरखाधारी महिलांसाठी महिला अधिकाऱ्यांची व्यवस्था करण्यात यावी, परंतु असे करायला निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय तयार नाहीत.
भारतातील मुल्ला बुरख्यावरून दोन गटांत विभागले आहेत. जमीअत अहले हदीसचा नेता मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सलफी याने सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर शब्दांत निंदा केली आहे. त्याचे म्हणणे आहे की, जगात आज महिलांनी बुरखा न वापरल्यामुळे सामाजिक आणि नैतिक अध:पतन सुरू आहे, तरीही सर्वोच्च न्यायालय बुरख्याच्या विरोधात भूमिका घेत आहे, ही अत्यंत दु:खाची बाब आहे. महिलांची अस्मिता बुरख्यात आहे. आता न्यायालयच बुरख्याची टर उडवत असेल, तर याहून निंदनीय गोष्ट काय बरे असेल?
परंतु जमाते इस्लामीने मात्र प्रगतीशील भूमिका घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका योग्य असल्याचे जमाते इस्लामीने म्हटले आहे. सचिव मुजतुबा हारूका यांचे मत आहे की, महिलांची छायाचित्रे मतदार ओळखपत्रावर लावण्यात काहीही गैर नाही. जामिया मिल्लियाच्या इस्लामी स्टडीज विभागाचे अध्यक्ष प्रा. अख्तरूल वासेअ यांचे म्हणणे की, मुसलमानांनी समजून घ्यावे की, ही आपली मजबुरी आहे. पर्सनल लॉ बोर्डाचे रशिदने सांगितले की, शरीयत कायद्यानुसार बुरखा बंधनकारक आहे, परंतु विशिष्ट परिस्थितीमध्ये फोटो काढायला अनुमती आहे.
कट्टरवादी समजले जाणारे मौलाना आणि मुस्लिम नेते यावेळी बुरखा काढून फोटो काढायला कसे तयार झाले, हा एक मोठा प्रश्न आहे. त्यांनी शरीयतसाठी आंदोलन करणे आणि मरणे किंवा मारण्याची धमकी का नाही दिली? कॉंग्रेस सुद्धा यावेळी त्यांच्याबाजूने का उभी राहिली नाही? यामागचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालये यावेळी सरकारचे काही एक ऐकणार नव्हते. जर कॉंग्रेसने विरोध केला असता, तर कॉंग्रेस पडद्याआडून बोगस मतदानाला प्रोत्साहन देते, असा संदेश गेला असता. सरकारला हेही माहिती होते की, बुरख्याचे कारण देऊन मुस्लिम महिलांना मतदानापासून वंचित केले असते, तर मुस्लिम महिलाच याविरोधात बंड करून उभ्या राहिल्या असत्या. असे झाले असते तर मौलाना आणि सरकारलाही तोंड लपविणे अवघड गेले असते.
हज यात्रा पासपोर्टवर महिलांचे छायाचित्र "जायज' आहे तर मतदान करताना त्याला कसे आक्षेप घेता येईल? मुस्लिम कट्टरता पहिल्यांदाच निवडणूक आयोग आणि न्यायव्यवस्था यांच्यापुढे पराभूत झाली आहे.

लोकशाहीला प्रभावी बनविणारी संजीवनी

मुस्लिम मतदार आजही जमात किंवा आपल्या नेत्याच्या "फरमान' प्रमाणे मतदान करतो, परंतु हिंदू हे स्वतंत्र विचारधारेचे असल्यामुळे आपल्या बुद्धीने आणि देशहित समोर ठेवून मतदान करतात। मतदान करणे अनिवार्य झाले तर गठ्ठा मतदान करणारे अल्पसंख्येत येतील आणि विचारपूर्वक मतदान करणारा बहुसंख्याक मतदार आपल्या शक्तीच्या आधारावर योग्य उमेदवाराच्या बाजूने मतदान करेल। त्यामुळे मतदान अनिवार्य होताक्षणी आज जे गठ्ठा मतदानाचे राजकारण चालते ते प्रभावहीन होईल.

भारतीय लोकशाहीला सबल आणि सक्षम करण्यासाठी वेळोवेळी आपल्या राज्यघटनेत संशोधन करण्याची आवश्यकता असते. घटनेतील लिखित कायद्यांची व्याख्या कारण्याचे उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालयाच्या "संविधान पीठांकडे' असते. अटलजींच्या सरकारने एक आयोग(रिव्ह्यू कमिशन) स्थापित केले होते. एकाच वेळी घटनेतील काही अनुच्छेद बदलण्याची आवश्यकता आहे काय, यावर विचारविमर्श करण्यासाठी या आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. यावर कॉंग्रेस आणि डाव्यांनी हलकल्लोळ माजविला होता. सरकार घटनेची मोडतोड करेल, अशी शंकाही व्यक्त केली होती. घटनेत मोठे फेरबदल करून त्याच्या आत्म्यावर आघात करण्याचा सरकारचा डाव आहे, असा आरोपही करण्यात आला होता. काही उठवळ राजनीतीज्ञांनी तर इथपर्यंत आरोप केले की, रालोआ सरकार नवीन घटना बनविण्याचा कट रचत आहे. एकूणच काय तर एका चांगल्या आणि आवश्यक कार्याला खीळ बसली.
भारतीय राज्यघटनेतील अधिकांश भाग हा 1935 च्या कायद्यातून जसाचा तसा घेण्यात आला आहे. याशिवाय गोहत्या आणि समान नागरी कायदा हे विषय राजनीतीच्या मार्गदर्शक सिद्धांतांतर्गत ठेवून "संविधान सभे'तील कॉंग्रेसी मंडळींनी आपली गठ्ठा मते सुरक्षित ठेवण्याची चाल खेळली आहे. अगदी याचप्रकारे लोकशाहीचे प्रभावी शस्त्र मतदानालाही सक्तीचे केले गेले नाही. याचा लाभ कॉंग्रेसला सत्तेत येण्यासाठी मिळत राहिला आहे. मतदान सक्तीचे न करण्यामागे भारतीय जनता अशिक्षित असल्याचे कारण दिले गेले.
आज आपण 2010 सालात आहोत. 1947 च्या तुलनेत आपले सारक्षतेचे प्रमाण वाढले आहे. मीडियाने लोकांना व्यावहारिकदृष्ट्या प्रगल्भ करण्याचे मोलाचे कार्य केले आहे. परंतु सरकारच्या आसनावरून संसदेत कधीही म्हटले गेले नाही की, भारतात मतदान अनिवार्य (सक्तीचे) करण्यात यावे.
काही दिवसांपूर्वी नरेंद्र मोदींसारख्या जागरूक मुख्यमंत्र्याने मतदान सक्तीचे करण्यासाठी विधानसभेत एक बिल प्रस्तुत केले आणि गुजरात विधानसभेने हे बिल मोठ्या बहुमताने पारित केले. लोकशाहीच्या सशक्तीकरणाच्या या निर्णयाची निवडणूक आयोगाने अव्यावहारिक म्हणून हेटाळणी केली. मतदानाला सक्तीचे करता येत नाही, असे म्हटले. निवडणूक आयोगाची भूमिका इतकी बालीश आहे की, कुणीही शिकला सवरलेला माणूस निवडणूक आयोगाची खिल्ली उडवेल. 1985 ला राष्ट्रसंघाने युवा वर्ष घोषित केले. त्यावेळी राजीव गांधी भारताचे पंतप्रधान होते. ते स्वत:ही युवा होते. म्हणून त्यांनी मतदान करण्याची पात्रता 21 वयावरून 18 वर्षांवर आणली. आताच्या सरकारच्या म्हणण्यानुसार राहुल गांधी हे युवा हृदयसम्राट आहेत. 2011 ते 2021 दरम्यान जनगणनेचे आकडे चकित करणारे असतील. या काळात देशातील 60 प्रतिशत जनता युवा तर 40 प्रतिशत जनता वृद्ध असेल. राहुल गांधी युवकांचे हृदयसम्राट याचाच अर्थ असा की, सक्तीचे मतदान झाले तर राहुलला युवकांचे मोठे समर्थन मिळेल आणि कॉंग्रेस सत्तेत येईल.
असे असतानाही नरेंद्र मोदी यांच्या लोकतांत्रिक निर्णयावर अव्यावहारिक म्हणून टीका करण्यात येत आहे. असे का, यावर चिंतन करण्याची आवश्यकता आहे. 1952 आणि 1957 च्या निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसला 40 ते 50 प्रतिशत मते मिळत राहिली, परंतु हे प्रमाण 1962 आणि 67 साली 40 प्रतिशतपेक्षा खाली घसरले. 1972 मध्ये पाकिस्तानवर विजय मिळविल्याचा परिणाम म्हणून कॉंग्रेसला 50 हून अधिक प्रतिशत मते मिळाली, परंतु 1977 मध्ये कॉंग्रेसला मिळणाऱ्या मतांचे प्रमाण इतके ढासळले की, कॉंग्रेसला सत्ताही स्थापन करणे जमले नाही. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर सहानुभूतीच्या लाटेमुळे राजीव गांधी यांना तीन चतुर्थांश मते मिळाली. हा एक कीर्तीमानच होता. त्यानंतर मात्र आघाडी सरकारचे युग सुरू झाले ते आजतागायत. म्हणूनच सरकार स्थापन करणे आणि आपल्या मतांचे प्रमाण वाढविणे या भिन्न गोष्टी आहेत. दरम्यान प्रादेशिक पक्षांची संख्या इतकी वाढली आहे की, मतांचे प्रमाण कमी होणे स्वाभाविकच आहे. निवडणूक आयोगाकडे 850 राजकीय पक्षांची नोंद आहे. या पार्श्वभूमीवर एखाद्या पक्षासाठी मतांचे प्रमाण अधिक ठेवणे कठीण आहे.
राजकीय पक्षांना आवश्यक तेवढे मतांचे प्रतिशत न राहिल्याने स्थायी आणि प्रगतीशील सरकार देण्यात अपयश येत आहे. यामुळे मतदारांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. आज भारतात जवळपास 80 प्रतिशत साक्षरता असूनही मतदानाचे प्रमाण घटत आहे. व्यावहारिक भाषेत बोलायचे तर 40 प्रतिशत मतदार मतदान केंद्रावर जाऊन सरकार बनविण्यात सहभागी होतात, तर 60 प्रतिशत मतदार मतदान दिवसाला सुटीचा दिवस समजून मौजमजा करीत लोकशाहीच्या महान पर्वाची खिल्ली उडवतात. म्हणूनच आपल्या लोकशाहीला सशक्त आणि विशाल कसे करायचे हे आपल्या देशासमोरील आव्हान आहे. अशावेळी एक विचार मनात येतो की, मतदान अनिवार्य करून देशातील संपूर्ण जनतेला लोकशाहीच्या प्रति उत्तरदायी का करू नये? विशाल स्वरूपात झालेल्या मतदानानंतर जे सरकार बनेल ते निश्चितच आजच्या सरकारच्या तुलनेत अधिक सशक्त आणि देशव्यापी असेल.
नरेंद्र मोदी यांच्या या धाडसी निर्णयाचे काही जणांनी स्वागत केले आहे, परंतु अधिकांश राजकीय पक्ष यावर मौन आहेत. सत्तारूढ पक्ष कॉंग्रेस आणि लोकसभेतील विपक्ष यांनी आजवर काहीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. निवडणूक आयोग मात्र पुढे सरसावला आहे. हा निर्णय व्यावहारिक नाही असे म्हटले आहे. मात्र या निर्णयावर टिप्पणी करणे हे काही निवडणूक आयोगाचे काम नाही, हे ध्यानात घेतले पाहिजे.
कारण निवडणूक आयोग तर निवडणूकसंबंधी नियम आणि कायदे यांची अंमलबजावणी करणारी संस्था आहे. निवडणूकसंबंधी कायदे बनविणे हे तर देशातील निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे काम आहे. निवडणूक आयोगाला आपले दायित्व झटकून टाकायचे असते तर गोष्ट वेगळी, परंतु कुणा पक्षाच्या हितासाठी आयोगाचे वक्तव्य असेल तर मात्र ही चिंता करण्याची गोष्ट आहे. कारण मतदान सक्तीचे झाले तर गठ्ठा मतांचे राजकारण कोसळून पडेल. आज 40 प्रतिशत मतदात्यांमधून गठ्ठा मतांच्या आधारे बहुमतात येणे सोपे आहे, परंतु 100 प्रतिशत मतदात्यांमधून बहुमत मिळविणे अशक्यप्राय आहे. कॉंग्रेसचा सर्वाधिक विश्वास आपल्या मुस्लिमांच्या गठ्ठा मतदानावर(व्होट बॅंक) आहे. सोबतच आज दलित मते कॉंग्रेसपासून दुरावत असली तरी कॉंग्रेसला अजून दलित मतांची आशा आहे. मुस्लिम नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार मुस्लिम मतदार 16 प्रतिशतपेक्षा कमी नाहीत. दलित मतांचे प्रमाणही 20 प्रतिशत आहे. आता उमेदवाराला मुस्लिम दलितांकडून 75 प्रतिशत मते जरी मिळाली तरी त्याचा पराभव कोण करू शकणार आहे?
50 ते 60 प्रतिशत हिंदू मतदाता मतदान करण्यासाठी बूथवर पोचतच नाही. त्यामुळे आपल्या गठ्ठा मतांतील थोडे, परंतु निश्चित मते मिळाल्याने "ते' यशस्वी होतात. अनिवार्य मतदानामुळे जातीच्या आधाराने चालणारे राजकारणही थांबेल. कारण एकाच जातीचे लोक एखाद्या क्षेत्रात बहुमतात नसतात. जर त्यांची संख्या अन्य जातीपेक्षा अधिक असेल तरीही मतदान कोणा एकाच्या बाजूने होणार नाही. म्हणूनच जात आणि पंथावरून चालणारे विघातक राजकारण थांबवायचे असेल तर एकच मार्ग आहे; मतदान अनिवार्य केले जावे.
एखाद्या सीमित जाती अथवा धर्माच्या मतदारांना सहजपणे प्रभावित करता येते. निवडणुकीत धनाचा प्रभाव हा सर्वाधिक असतो. एखाद्या वर्गात पैसे वाटले जाऊ शकते. केवळ पैसेच नाही तर साड्या-धोतरच्या वाटपापासून दारूपर्यंत धडाक्यात वाटप सुरू असते, परंतु जेव्हा 100 प्रतिशत मतदान होईल तेव्हा मतदार संघातील प्रत्येक व्यक्तीला भ्रष्ट करणे एवढे सोपे राहील काय? त्यावेळी अशाप्रकारे दुकानदारी करणाऱ्या पक्ष आणि उमेदवारांना सर्व मतदारांपर्यंत पोहोचणे असंभव आणि अव्यावहारिक असेल.
काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने बुरखाधारी महिलांसाठी मतदाता परिचय पत्रावर छायाचित्र लावणे बंधनकारक केले. कालपर्यंत जे मुस्लिम नेते आणि मौलाना याला धर्मविरोधी म्हणत होते, त्यांना आपले मत बदलावे लागले. निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाने एक प्रगतीशील निर्णय लागू करण्यात ऐतिहासिक भूमिका घेतली. हीच परंपरा पुढे चालवत अनिवार्य मतदान कार्यान्वित केले गेले तर भारतीय लोकशाही अधिक स्वस्थ, सुदृढ आणि पारदर्शी बनेल.

दुभती जनावरं नामशेष होण्याच्या मार्गावर

भारत सरकार मांस निर्यात करणाऱ्यांना म्हशीच्या मांसावर 30 टक्के अनुदान देते, यावरून सरकारचे धोरण ध्यानी यावे. भारत हा जगातील एकमेव कृषिप्रधान देश आहे की जो आपल्या देशातील पशुधनाची कत्तल करताना संकोच बाळगत नाही. इतकेच नाही तर आपल्या देशातील पशूंची अधिकाधिक कत्तल व्हावी यासाठी 30 टक्के अनुदान देणारा भारत हा एकमेव देश आहे. अहिंसा आणि करुणा या जीवनमूल्यांनी घडलेल्या या देशात पशूंच्या कत्तलीसाठी अनुदान दिले जावे याहून लाजीरवाणी ती अशी काय बाब असू शकेल?
सध्या जग आर्थिक मंदीने त्रासून गेेले आहे. भारतावरही आर्थिक मंदीचा परिणाम झाला आहे, असे कोणी म्हटले की केवळ सरकारच नाही तर संबंधित अन्य वित्तीय संस्थादेखील बाह्या सरसावून समोर येतात. सरकार आणि पंतप्रधानांवर टीका होत आहे असे समजून चर्चेच्या आखाड्यात उतरतात. मग प्रचाराची अशी राळ उडवून देतात की मूळ मुद्दा बाजूला पडून जातो.
जर भारतावर आर्थिक मंदीचा परिणाम झाला नसता, परकीय चलनाची आवश्यकता नसती तर देशातील पशुधन निर्यात करण्याची काय आवश्यकता होती? एखाद्याचे प्राण तर तेव्हाच घेतले जातात, जेव्हा भूक भागविण्याचे दुसरे काहीच साधन राहत नाही. सरकारची भूक इतकी वाढली आहे, की एखाद्या पशूला जन्मलेल्या एका दिवसाच्या नवजात बाळालाही भक्ष्य केले जात आहे. एका दिवसाच्या वासराची कत्तल करून सरकारची पैशाची भूक किती शमणार आहे? ही गोष्ट म्हशीच्या बाळाची ( रेडकू ) आहे. म्हशीचे रेडकू या धरतीवर येताक्षणीच अधिक पैशाच्या लोभाने अन्य देशांमध्ये विकले जाते. म्हशीच्या या नवजात रेडकाचे मांस सॅंडविच बनवून खाल्ले जाते. असे करणे श्रीमंतीचे प्रतीक मानले जाते. यासाठी इतकी मोठी रक्कम दिली जाते, की सरकार आणि पशूंचा व्यापार करणारे आपली हीन लालसा थांबवू शकत नाहीत. रेडकंच राहणार नाहीत, तर मग पशुधन कसे वाढणार? त्या मांसामुळे काही लखपतींच्या जिभेचे चोचले अवश्य पुरवले जातील, परंतु कितीतरी तान्ही बाळं दुधापासून वंचित राहतील. याची चिंता कोणाला? हा प्रकार थांबला नाही तर एक दिवस भारतामध्ये दूध आणि पेट्रोलची विक्री एकाच भावाने होताना दिसेल.
गो-विषयक जागृती येत असल्यामुळे सरकार अडचणीत येत आहे. गाय, बैल आणि वासरांची कत्तल आजही होताना दिसते.
ज्या राज्यांमध्ये गोहत्येला बंदी आहे, त्या प्रदेशातील व्यापारी आपले गोधन गोहत्येला बंदी नसलेल्या प्रदेशातील व्यापाऱ्यांना विकतात. एक वेळ अशी येते की, विक्री झालेले गोधन बांगलादेशात निघून जाते अथवा त्याची म्हशीचे मांस म्हणून निर्यात होते. म्हशीच्या मांसाला ते आपल्या भाषेत व्हाईट काऊ (पांढरी गाय) अशी संज्ञा देतात. मोबदल्यात त्यांना गायीच्या मांसाएवढीच रक्कम मिळते.
भारतात गाय, म्हैस, मेंढी आणि बकरी यांपासून दूध काढले जाते. साधारणपणे गायीचे दूध महाग असते, परंतु गायीचे दूध मिळत नाही तेव्हा म्हशीचे दूधच अधिक प्रमाणात वापरले जाते. दूध आम्हा भारतीयांचे लोकप्रिय पेय आहे. गायीशिवाय म्हैस आणि शेळीचे दूध मोठ्या प्रमाणात वापरले जाते. बाजारात खव्यापासून तयार केल्या जाणाऱ्या जेवढ्या मिठाया मिळतात, त्यात प्रामुख्याने म्हशीच्या दुधाचा उपयोग करण्यात येतो, परंतु अलीकडे भारतातील म्हशीच्या दुधाचे प्रमाण घटत चालले आहे. कारण म्हशींची मोठ्या प्रमाणात कत्तली सुरू आहेत. दुभते पशुधन कत्तलखान्यात जाऊ लागले की दुधाची कमतरता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. मांस निर्यातीची आकडेवारी धक्कादायक आहे. सरकारी माहितीनुसार 2005 साली 200 कोटी रुपयांची मांस निर्यात झाली. 2008 मध्ये हा आकडा वाढून 500 कोटींवर गेला. यावरून ध्यानात येईल की, देशातील चांगल्या दुभत्या पशूंचा उपयोग आता केवळ मांस निर्यातीसाठी करण्यात येत आहे. यामुळे चांगल्या वाणाच्या गायी- म्हशींची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे.
भारत स्वतंत्र झाला त्यावेळी भारतात दुभत्या पशूंची संख्या 155.25 दशलक्ष होती. ही संख्या 1992 साली 204.6 दशलक्षपर्यंत पोहोचली, परंतु यानंतर मात्र सरकारची नीती आणि नीयत बदलली. दुभत्या पशूंची कत्तल करून मांसाचा व्यापार केला जाऊ लागला. 1997 मध्ये 198 दशलक्ष, 2003 मध्ये 185 दशलक्ष आणि 2008 मध्ये 103.2 दशलक्ष अशारीतीने दुभत्या पशूंची संख्या घटत गेली. म्हशींच्या कत्तलीसाठी कत्तलखान्यांना नव्या मशिनरी खरेदी करण्यासाठी सरकारने कोट्यवधी रुपये उपलब्ध केले.
म्हशींची कत्तल करण्यासाठी प्रचार केला जातो की म्हशीचे दूध आरोग्याला हानिकारक असते. असे करून अमेरिकेने आपल्या देशातील म्हशींचा सफाया केला, परंतु अशा प्रकारचा मतलबी प्रचार करण्याआधी या निष्ठुरांनी ध्यानात घ्यावे की अमेरिकेत जन्मलेली म्हैस आणि भारतात जन्मलेली म्हैस यात मोठा फरक आहे. शीत कटिबंधातील म्हशीच्या तुलनेत मोसमी वातावरणातील म्हैस उजवी असते.
भारत सरकार मांस निर्यात करणाऱ्यांना म्हशीच्या मांसावर 30 टक्के अनुदान देते, यावरून सरकारचे धोरण ध्यानी यावे. भारत हा जगातील एकमेव कृषिप्रधान देश आहे की जो आपल्या देशातील पशुधनाची कत्तल करताना संकोच बाळगत नाही. इतकेच नाही तर आपल्या देशातील पशूंची अधिकाधिक कत्तल व्हावी यासाठी 30 टक्के अनुदान देणारा भारत हा एकमेव देश आहे. अहिंसा आणि करुणा या जीवनमूल्यांनी घडलेल्या या देशात पशूंच्या कत्तलीसाठी अनुदान दिले जावे याहून लाजीरवाणी ती अशी काय बाब असू शकेल?
दुभत्या पशूंची संख्या कमी होण्याची जी कारणं समोर येत आहेत, त्या पशूंची होणारी कत्तल हेच प्रमुख कारण समोर आले आहे.
गाय आणि म्हैस आपल्या जीवनकालात 10 ते 12 वेळा गर्भधारणा करते. यादृष्टीने विचार केल्यास ती 12 वर्षे दूध देते. एक म्हैस आपल्या जीवनकालात जवळपास 21 हजार 600 लिटर दूध देते तर एक गाय 36 हजार लिटर दूध देते. म्हशीच्या दुधाचे मूल्य जवळपास 4 लाख 40 हजार रुपये तर गायीच्या दुधाचे मूल्य 5 लाख 40 हजार रुपये होते.
आता कॅनडा, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया आणि स्केनडेवेनियन देशांमधून आता दुधाची आयात करण्यात येत आहे. हे दूध पावडरच्या रूपात मागविले जाते. भारतात दूध पुरवणाऱ्या जेवढ्या डेऱ्या आहेत त्या मलाई आणि चकाकी येण्यासाठी अन्य पदार्थ मिसळतात. यानंतर दूध बाजारात आणले जाते. मोठ्या शहरांमध्ये आजही दुधासाठी म्हशींचा कळप पाळणाऱ्यांची संख्या काही कमी नाही. मुंबईसारख्या नगरांतील जनावरांचे गोठे अन्यत्र हलवण्यासंबंधी चर्चा होत असते. अधिकांश भारतीय घरांमध्ये दूध पोचविण्याचे काम प्राचीन परंपरेनुसार होत असते.
दुभत्या पशूंना चांगला चारा नाही दिला तर दूध देण्याची क्षमता कमी राहते. भुईमूग, तीळ आणि सोयाबिनमधून तेल काढल्यानंतर जे शिल्लक राहते, त्याचा वापर पशूंना खाद्य म्हणून केला जातो.
हिरवे गवत आणि शेतातील पीक घेतल्यानंतर शिल्लक जे काही राहते तो भाग पशूंचा चारा म्हणून उपयोगात आणला जायचा, परंतु अलीकडच्या काळात या साऱ्या वस्तूंचा काही ना काही कारणासाठी वापर होत असल्यामुळे पशूंच्या चाऱ्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. आता 90 टक्के पेंड (आईल केक) चीनला निर्यात केली जात आहे. चीनला निर्यात होणाऱ्या पेंडीमध्ये अधिक प्रमाण सोयाबिनची पेंडच आहे. एकेकाळी जनावरांना उसाचे पाचट खायला घातले जायचे, परंतु आता याचा उपयोग दारू बनविण्यासाठी होऊ लागलाय. त्यामुळे बिचारी जनावरं यापासून वंचित राहात आहेत.
भारतात परंपरेने जनावरांसाठी चरायला कुरणे होती, परंतु आता ती भूमी लुप्त होत आहे. या कुरणांवर आता मोठ्या बिल्डर्सनी कब्जा केला आहे किंवा राज्य सरकारने ती कवडीमोल किमतीत विकली आहेत. मध्य प्रदेशात 12 टक्के भूमी जनावरांना चरण्यासाठी ठेवण्यात आली होती, परंतु वेळोवेळी राज्य सरकारने ही जमीन विकून टाकली. मुंबईतील विनियोग परिवार संस्था माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहे की, जनावरांना चरण्यासाठी एकूण किती जमीन होती? भारत सरकारने गेल्या 10 वर्षांत ही आकडेवारी प्रकाशितच केली नाही.
काही दिवसांपूर्वी लंडनहून प्रकाशित होणाऱ्या टेलिग्राफने एक रोचक वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. वैज्ञानिकांच्या एका चमूने घेतलेला शोध आश्चर्यजनक आहे. ज्या गायींना लक्ष्मी, गौरी, लाडली, देवी अशी वेगवेगळी नावे दिली असतात, भरपूर माया केली जाते, पाठीवरून हात फिरविला जातो, आपल्या हाताने चारा भरविला जातो, अशा गायी समूहातील गायींपेक्षा तुलनेने अधिक दूध देतात.
प्रयोग करणाऱ्या शास्त्रज्ञांनी म्हटले आहे की, या गायींनी साधारणपणे 258 लिटर अधिक दूध दिले. प्रेमस्पर्शाने पशूही आपलेसे होऊन जातात, परंतु जबरदस्तीने कत्तलखान्यात फरफटत नेणाऱ्यांना गायी काय देतील बरं? शास्त्रज्ञांच्या प्रयोगातून एकच संदेश मिळतो की, गायी-म्हशींची कत्तल करून त्यांचे मांस खाऊ नका. गायी-म्हशी तुम्हाला दूध देऊन तुमच्या कुटुंबाला आशीर्वाद देत राहतील.

सरकारकडून दुसऱ्या फाळणीची तयारी

2 हजार कोटी रुपये अन्‌ 500 एकर भूमीची खैरात
अलीगड मुस्लिम विद्यापीठाची स्थापना सर सैयद अहमद खान यांनी मुस्लिमांना शिक्षित करण्यासाठी केली होती. या विद्यापीठाची स्थापना झाल्यापासून हे विद्यापीठ सतत चर्चेत राहिले आहे. स्वतंत्रता आंदोलनामध्ये या विद्यापीठाची मोठी भूमिका राहिली आहे. देशाच्या फाळणीचा विषय चर्चेला येतो तेव्हा अलीगड विद्यापीठाचा उल्लेख येतोच. अनेक मुस्लिम आणि गैरमुस्लिम नेत्यांच्या मतानुसार या विद्यापीठानेच पाकिस्तानला जन्माला घातले आहे.
आपल्या राष्ट्रात आणि महाराष्ट्रात बाहेरील लोकांची घुसखोरी होऊ देऊ नये, अशी मागणी सतत होत आली आहे. मुंबई महानगर म्हणजे घोसखोरांचा सर्वात मोठा अड्डाच बनला आहे. भारतीय नागरिक नसतानाही बागंलादेशी लोक मुंबईमध्ये आपले वर्चस्व गाजवत असतील तर भारतीय लोकांना येथे येण्यापासून कोण थांबवू शकेल?
मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळे करावे आणि येथेही दिल्लीप्रमाणे केंद्रांतर्गत एक नवीन सरकार स्थापन करावे असे सारखे प्रयत्न होत आहेत, परंतु महाराष्ट्रात आजही काही दमदार नेते आहेत. या नेत्यांसमोर केंद्र सरकारचे काहीही चालत नाही. यावेळी केंद्र सरकारने वेगळी चाल खेळली आहे. ही चाल यशस्वी झाल्यास महाराष्ट्राचा अभेद्य किल्ला त्यांना सर करणे शक्य आहे.
एका विद्यापीठाची स्थापना करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या जनतेला शिक्षणाच्या क्षेत्रात अधिक मदत करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
भारताच्या प्रत्येक राज्यात विद्यापीठं आहेत. याशिवाय काही मुक्त विद्यापीठंही आहेत. या मुक्त विद्यापीठांमध्ये देशातील कोणीही विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकतो. तो आपल्या आवडीच्या विषयाची परीक्षा देऊन त्या विषयात पदवीही संपादन करू शकतो.
मागील काही वर्षांपासून डीम्ड विद्यापीठं चालूकरण्याचा सपाटा लावण्यात आला आहे. या विद्यापीठांचा दर्जादेखील जवळजवळ विद्यापीठांप्रमाणेच असतो. या विद्यापीठांच्या प्रशासकीय आणि आर्थिक बाबीसंबंधीचे नियम काही प्रमाणात वेगळे असतात.
मनमोहन सिंग सरकार स्थापन होताच मनुष्यबळ विकास मंित्रपदी श्री कपिल सिब्बल आले आहेत. सिब्बल आल्यापासून विदेशी विद्यापीठे भारतात येण्याची शक्यता बळावली आहे. म्हणजे आता कोणतेही विदेशी सरकार अथवा संस्था भारतात आपले आर्थिक स्त्रोत एकवटून नवीन विद्यापीठ सुरू करू शकणार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची यावर काय भूमिका राहील ही बाब अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. या विषयावरील "बिल' संसदेत सादर होईल तेव्हाच अधिक माहिती समोर येऊ शकेल.
भारत सरकारच्या या धोरणाची शिक्षण क्षेत्रातील क्रांती या नावाने वाहवा केली जात आहे. याचा भारतीयांना किती लाभ मिळेल, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल. भारतीय संस्कृती आणि भारतात दिल्या जाणाऱ्या परंपरागत शिक्षणावर फार अनिष्ट परिणाम होईल हे विसरून चालणार नाही. मेकॉले याने भारत आणि भारतीयांना आपल्या "मुळा'पासून कसे दूर केले याची कथा सर्वांना माहीत आहे.
शैक्षणिक क्षेत्रात भारत सरकाची आणखी एक नवी नीती समोर आली आहे. जसे एखाद्या संस्थेमार्फत विद्यालय किंवा महाविद्यालयांची शृंखला कोणत्याही जिल्ह्यात अथवा कोणत्याही प्रदेशात सुरू करता येते, तसे आता कोणत्याही विद्यापीठाला आपली शाखा दुसऱ्या प्रदेशात सुरू करता येईल. विद्यालय आणि महाविद्यालयांना ते ज्या प्रदेशात असतात तेथील बोर्ड आणि विद्यापीठांतर्गत काम करावे लागते. त्यांचे नियम आणि प्रशासनासंबंधीच्या सर्व आदेशांचे पालन करावे लागते, परंतु आता जी विद्यापीठं आपले केंद्र अन्य प्रदेशात सुरू करतील त्यांना तेथील विद्यापीठांचे नियम बंधनकारक नसतील; संबंधित मूळ विद्यापीठ जेथे असेल तेथील कायद्यानुसार ते येथील व्यवस्था करू शकतील.
सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर सरकारकडून ज्यांना दुसऱ्या प्रदेशात विद्यापीठाची शाखा सुरू करण्याचा अधिकार दिला आहे ते आपल्या मूळ संस्थेप्रमाणे तेथे पाठ्यक्रम सुरू करू शकतील व अध्ययन अध्यापनाची शैली देखील त्यांचीच असेल. भारत सरकारने मुस्लिम अलीगड विद्यापीठालादेखील याचप्रकारे देशातील इतर भागात आपले केंद्र स्थापन करण्याचा अधिकार दिला आहे. अलीगड विद्यापीठ या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातीलपुणे येथे आपले केंद्र सुरू करत आहे. जर सर्व काही सुरळीत राहिले तर अलीगड विद्यापीठाकडून या योजनेची घोषणा लवकरच करण्यात येईल.
केंद्र सरकारने अलीगड मुस्लिम विद्यापीठाला पुणे येथे आपले केंद्र सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. इतकेच नाही तर अन्य ठिकाणीदेखील अशा शाखा सुरू करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. भोपाळ, किशनगंज, मुर्शिदाबाद तसेच मल्लपूरम या शहरांचाही यात समावेश आहे.
अलीगड मुस्लिम विद्यापीठाची स्थापना सर सैयद अहमद खान यांनी मुस्लिमांना शिक्षित करण्यासाठी केली होती. या विद्यापीठाची स्थापना झाल्यापासून हे विद्यापीठ सतत चर्चेत राहिले आहे. स्वतंत्रता आंदोलनामध्ये या विद्यापीठाचे मोठी भूमिका राहिली आहे. देशाच्या फाळणीचा विषय चर्चेला येतो तेव्हा अलीगड विद्यापीठाचा उल्लेख येतोच. अनेक मुस्लिम आणि गैरमुस्लिम नेत्यांच्या मतानुसार या विद्यापीठानेच पाकिस्तानला जन्माला घातले आहे.
सर सैयद अहमद खान यांचा उद्देश केवळ मुस्लिम युवकांना शिक्षण देणे होते, परंतु पाकिस्तानची मागणी जोर धरू लागली तेव्हा याच संस्थेमध्ये फुटीरतेच्या घोषणा देण्यात येऊ लागल्या. अलीगड मुस्लिम विद्यापीठात जे उपद्‌व्याप चालायचे त्याचे समर्थन तत्कालीन राष्ट्रवादी विचाराच्या मुस्लिम नेत्यांनीदेखील केले नाही. अन्सारी, हकीम अजमल खान तसेच डॉ. जाकीर हुसैन यांसारख्या नेत्यांनी त्याची निंदाच केली.
मुस्लिमांना धर्मांधतेच्या विषापासून वाचविण्यासाठीच डॉ. जाकीर हुसैन आणि अन्य तत्कालीन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेत्यांनी तसेच बुद्धीजीवींनी दिल्ली येथे जामेआ मिल्लिया नामक विद्यापीठाची स्थापना केली. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे या विख्यात राष्ट्रवादी शिक्षणसंस्थेला आज मुशीरूल हसनसारख्या कुलगुरूने संशयाच्या आणि विनाशाच्या खाईत लोटले आहे.
काही महिन्यांपूर्वी तिथे एनकाऊंटरच्या घटनेवरून जे काही झाले त्याबद्दल विचारी वाचकाला येथे अधिक काही सांगण्याची आवश्यकता नाही.
देशाची फाळणी झाल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू अलीगड विद्यापीठातील घटनांवर प्रचंड क्षुब्ध होते. 1957 साली अलीगड विद्यापीठातील दीक्षांत समारंभाप्रसंगीचे त्यांचे भाषण पाहिले म्हणजे हे ध्यानात येते.
इंदिरा गांधी यांच्या काळात तत्कालीन शिक्षण मंत्री न्या. मोहम्मद अली छागला यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार अलीगड आणि बनारस दोन्ही विद्यापीठांच्या नावांमधून मुस्लिम आणि हिंदू शब्द हटवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी अलीगडमध्ये याविरुद्ध मोठे आंदोलन झाले होते. शौचालयांना अलीगढ विद्यापीठाच्या परिसरात "तराहत खाना' (पवित्र होण्याचे स्थान) असे लिहिले जाते. ते मिटवून तेथे काही अतिरेकी तत्त्व "छागला खाना' असे लिहून शिक्षण मंत्र्यांची कुचेष्टा करत असत. या सर्व तथ्यांच्या आधारानुसार असे म्हणता येईल की, अलीगड विद्यापीठ कट्टरवाद्यांचा गड आहे. आजही त्याची शैक्षणिक संस्था म्हणून ओळख कमी असून, ती मुस्लिम संस्था म्हणून अधिक परिचित आहे.
अलीगड विद्यापीठाचा असा इतिहास असताना भोपाल, किशनगंज, मुर्शिदाबाद आणि मल्लपूरममध्ये त्याच्या शाखा स्थापन होताहेत हे समजून घेतले पाहिजे. या शहरांमध्ये मुस्लिम संख्या अधिक आहे, परंतु या शहरांबरोबर महाराष्ट्राच्या पुण्याला सामिल करणे खटकते. सुरुवातीला यासाठी संभाजीनगर (औरंगाबाद) निश्चित केले होते, परंतु आता पुण्याच्या नावावर अंतिम निर्णय झाला आहे. एकूणच लवकरात लवकर पुण्यात अलीगड विद्यापीठाचे केंद्र होणार आहे.
या पाचही स्थानांवर क्षेत्रीय केंद्र सुरू करण्यासाठी 2000 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. पुण्यामध्ये या कार्यासाठी 400 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचे निश्चित झाले आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकारला असे सूचित केले आहे की, या विद्यापीठाच्या केंद्र स्थापनेसाठी 500 एकर जमीन नि:शुल्क उपलब्ध करून दिली जावी. केंद्रातील संपुआ सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारने एकत्रितरीत्या हा निर्णय घेतला आहे. मदरसा ही कोणत्याही औपचारिक शिक्षणाचा भाग नाही. तरीही केवळ मुस्लिमांना खुष करण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या संस्थांसारखा दर्जा मदरशांना देण्यात आला आहे.
आजपर्यंत एनसीआरटीच्या माध्यमातून केंद्र सरकार आपल्या इच्छेनुुसार पाठ्यक्रम ठरवत असे. याविषयीची माहिती किती घातक आहे हा एक वेगळा विषय आहे.
हायस्कूलपर्यंतच्या वर्गांसाठी जी पुस्तके ठरविली आहेत, त्यामध्ये भारतीय इतिहासातील नायकांचे चरित्र्यहनन केले आहे. संपूर्ण शैक्षणिक पद्धती कशाप्रकरे राष्ट्रीयतेला दूषित करेल याचे एक मोठे आणि विषारी कटकारस्थान रचले जात आहे. डाव्या आणि धर्मांध विचाराच्या बुद्धीजीवींनी देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर भारतीय शिक्षण पद्धतीला दूषित करण्याचे आंदोलन चालवले आहे, परंतु आता डाव्यांबरोबर सरकार देखील उत्तेजित झाले आहे. सरकार आता उत्साहाने प्रत्येक विद्यापीठास मदरसा बनवून त्यांच्या तत्त्वांचा आदर करत आहे. पुढे जाऊन आणखी एका फाळणीची प्रतीक्षा सरकार करीत आहे की काय?

काबूलमध्ये 50 हजार विधवा

अरब-इस्राईल युद्ध, इराण-इराक संघर्ष किंवा स्वात खोऱ्यातून जीव मुठीत घेऊन परागंदा झालेले 13 लाख पाकिस्तानी, अशा घटनांमुळे अनेकांचे जीवन नरक बनले आहे. जगभरात शरणार्थी बनलेल्यांमध्ये मुसलमानांचीच संख्या अधिक आहे. राष्ट्रसंघाचे आकडे बोलतात की, जगभरात एकूण 4 कोटी मुसलमान शरणार्थी बनून इकडून तिकडे भटकत आहेत. इस्लामी जगतामध्ये अनाथ बालकांची संख्या अडीच कोटी आहे. मुस्लिम देशांमध्ये कोलाहल, अनागोंदी आणि अनिश्चितता सर्वाधिक आहे, अन्य देशांमध्ये असे वातावरण नाही.
मुस्लिम देश आपसात लढतात, तसेच बाहेरील देशांशीदेखील लढतात. या लढायांमुळे सर्वात वाईट हाल होतात महिला आणि लहान मुलांचे. पुनर्वसन कार्यात सहयोग देणारी राष्ट्रसंघाची संस्था आणि मानवाधिकार आयोग दरवर्षी काही आकडेवारी प्रसिद्ध करतात. या आकडेवारीत सतत वृद्धी होत असते. या पीडितांच्या शिक्षणाची सोय होत नाही. ते स्वत:च्या पायावर उभे राहतील यासाठी प्रयत्नही होताना दिसत नाहीत. गरिबी आणि आजारपण त्यांच्या पाचवीलाच पुजलेले असते. वेळेआधीच ते या जगाचा निरोप घेतात.
विसाव्या शतकातील सातव्या दशकापासून सदैव अस्थिर असलेला आशिया खंडातील देश म्हणजे अफगाणिस्तान. पहिल्यांदा रशियाने तिथे घुसखोरी केली. आपल्या स्वभावानुसार पख्तू, ताजिक आणि उजबिकसारख्या समूहांनी रशियाला जोरादार विरोध केला. या संघर्षाचा लाभ अमेरिकेने घेतला. अफगाणी टोळ्यांना शस्त्रास्त्र आणि धन पुरवण्यासाठी कोट्यवधी डॉलर ओतण्याचे काम अमेरिकेने केले. त्यामुळे युद्धखोरांना आणखीनच खुमखुमी आली. अफगाणिस्तानला रशियाच्या तावडीतून सोडविण्यासाठी रक्तरंजित क्रांती करण्याला अफगाणी सिद्ध झाले.
रशियासोबत युद्ध झाले तेव्हा 4 लाख अफगाणी जनता शरणार्थी बनून पाकिस्तानात आश्रयाला आली. त्यांच्या भरणपोषणासाठी पाकिस्तानने अमेरिकेकडून मदत घेतली. अमेरिकेने पाकिस्तानला अनेक वर्षांपर्यंत करोडो डॉलरचे अनुदान दिले. ही मदत पाकिस्तानसाठी वरदान सिद्ध झाली. तत्कालीन राष्ट्रपती झिया यांनी मिळालेल्या शस्त्रास्त्र आणि पैशांतून आपली सेना सुसज्ज बनवली. अफगाण शरणार्थी संपूर्ण पाकिस्तानात पसरले. विशेषत: ते जेव्हा कराचीत पोचले तेव्हा स्थानिक रहिवाशांशी भीषण संघर्षदेखील झाला.
अफगाणिस्तानातील करजाई सरकारचे म्हणणे आहे की, सरकारने या शरणार्थींना परत बोलावले आहे, परंतु पाकिस्तान सरकारचे म्हणणे आहे की आजही दीड लाखाहून अधिक पठाण शरणार्थी पाकिस्तानातच आहेत.
रशियाने काढता पाय घेतला, परंतु अफगाणिस्तानात अमेरिकेने हळूहळू हातपाय पसरायला सुरुवात केली. अफगाणी जनतेने अमेरिकाविरोधात कडवा विरोध सुरू केला. अमेरिकेला अफगाणिस्तानातून खदेडून बाहेर काढण्यासाठी सर्व वंश आणि गटांचे लोक एक झाले. यातूनच मुल्ला उमरचा उदय झाला. नंतरच्या काळात मुल्ला उमर आणि अल्‌-कायदाचा म्होरक्या ओसामा- बिन-लादेन संघटित झाले. त्यांचा उद्देश केवळ अमेरिकेला पळवून लावणे इतकाच राहिला नाही. केवळ अफगाणिस्तानच नाही तर ज्या ज्या इस्लामी प्रदेशांत अमेरिकेने ठाण मांडले आहे, तेथून अमेरिकेला पळवून लावणे त्यांचे ध्येय बनले. यातूनच 11/9 चा प्रताप घडला. हे सारे इस्लामचे नाव घेऊन सुरू राहिले.
तालिबान आणि अल्‌-कायदाला संपविण्यासाठी अमेरिकेने योजना बनवली. इस्लामी कट्टरवादी आणि अमेरिका समोरासमोर उभे ठाकले. मुल्ला उमर याच्या राज्यात शरियतच्या नावाने मानवी मूल्ये पायदळी तुडवली गेली आणि तेथील जनतेला भिकेला लावले गेले.
अफगाणिस्तानात जे अतिरेकी होते, त्यांचे नामकरण तालिबान असे करण्यात आले. मदरशातील मुलांना लढाईचे प्रशिक्षण देण्यात येऊ लागले. विद्यार्थ्यांना अरबी भाषेत तालिब इल्म म्हटले जाते. या तालिबचे अनेकवचन "तालिबान' हा शब्द जगभरात प्रचलित झाला.
तालिबानी हातात बंदूक घेऊन इस्लामचे जिहादी बनले. पुरुष तालिबानी बनून इस्लामी फौजेचे अंग बनले. आता केवळ युद्ध करणे हेच त्यांचे काम. वेळ येताच आत्मघाती बॉंबही बनायचे होते. यामुळे महिला मोठ्या प्रमाणात विधवा बनू लागल्या. इस्लामच्या नावाखाली या विधवांंचे मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक शोषण होऊ लागले. मार्क हेरॉल्ड या पत्रकाराचे म्हणणे आहे की, आजघडीला केवळ एका काबूलमध्ये 50 हजार विधवा आहेत. त्यांना अत्यंत वाईट अवस्थेत आपले जीवन व्यतित करावे लागत आहे.
काबूलपासून केवळ 40 किमीच्या घेऱ्यामध्ये करजाई सरकारची हुकूमत चालते. उर्वरित अफगाणिस्तानात आजही तालिबानचीच सत्ता आहे. आपण विचार करू शकतो की, काबूलच्या बाहेर कायदा आणि सुव्यवस्थेची काय स्थिती असेल? अमेरिकेने अफगाणिस्तानात केवळ आपली स्वत:ची फौज तैनात केलेली नाही. या युद्धात नेटो करारातील देशही सामील झाले आहेत. अमेरिकेने जगभरामध्ये अनेक देशांत आपले सैन्य सज्ज ठेवले आहे. या देशांच्या रक्षणाचे काम अमेरिका करते, परंतु या बदल्यात त्यांना अमेरिका आदेश देईल त्या स्थानांवर आपली सेना पाठवावी लागते.
त्यामुळे अमेरिका जिथे कोठे लढाई करते, त्याला क्षेत्रीय युद्धाचे स्वरूप देते. यावेळी अमेरिकेने इराक आणि अफगाणिस्तानात सैन्य पाठवावे असे कोणत्याही देशाला वाटत नाही, परंतु कराराला बांधील असल्यामुळे नाईलाजाने त्यांना अमेरिकेला साथ द्यावी लागते. अमेरिकेने नुकतेच काही दिवसांपूर्वी नेटो राष्ट्रांचे 30 हजार सैनिक अफगाणिस्तानात धाडले आहेत.
अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली नेटो सेना आणि अफगाणिस्तानमध्ये सुरू असलेल्या युद्धात 2005 साली मृत्युमुखी पडलेल्या अफगाणी नागरिकांची संख्या 478 होती. नेटो सेनेतील 130 सैनिक मारले गेले. 2006 मध्ये ही संख्या 769 आणि 191 होती. 2007 मध्ये ही संख्या क्रमश: 1297 आणि 232 होती. 2008 च्या जानेवारी आणि सप्टेंबरदरम्यान मरणाऱ्यांची संख्या 729 आणि 236 होती. 2009 जानेवारीत ही संख्या 86 आणि 24 तर फेब्रुवारीत 10 आणि 04 होती. ही तर सरकारी आकडेवारी आहे. गैरसरकारी आकडेवारी पाहिली तर संख्या खूप मोठी आहे. म्हणजेच मरणाऱ्या अफगाण नागरिकांची संख्या खूप मोठी आहे. विधवांची संख्या अधिक असणे तर स्वाभाविकच आहे.
अफगाणिस्तानातील लोकांचे म्हणणे आहे की, पाश्चात्य मीडिया तालिबानच्या हातून मरणाऱ्यांची संख्या जाहीर करते, परंतु नेटो फौजेने किती लोकांना मृत्यूच्या खाईत लोटले आहे, यावर मात्र काहीच चर्चा होत नाही. नेटो सैनिक हे अफगाण सैनिक आणि नागरिकांना मारल्यानंतर मृतदेहांचे दफन न करता जाळून टाकतात. त्यामुळे मरणाऱ्यांची नेमकी आकडेवारी समोर येत नाही.
तालिबान आपल्याला मिळणाऱ्या यशाचा कितीही टेंभा मिरवीत असला तरी नेटो सेनेचा संकल्प आहे की, एक नेटो सैनिक मारला गेला की त्याचा बदला किमान 6 अफगाणींना मारून घ्यायचा. नेटो सैनिकांना तालिबानी सापडले नाहीत तर निशस्त्र नागरिकांवर वार करायलाही ते कचरत नाहीत. परिणामी अशा स्थितीत अफगाण नागरिकदेखील शस्त्र हाती धरतो. कधी कधी तर तो आत्मघाती बॉंब बनून नेटो सैनिकांना धडा शिकवतो.
मरणारा अमेरिकी सैनिक असू दे अथवा तालिबानी किंवा अफगाणी नागरिक, कोणत्याही स्थितीत याचे परिणाम तर महिलांनाच भोगावे लागतात, महिलांना वैधव्य येते. त्यांचे कौटुंबिक जीवन उद्‌ध्वस्त होते. घरातील पुरुष गेल्याने घराचे दायित्व महिलेच्या खांद्यावर येते.
एक कबाईली नेता रजा नवाज काजी याचे म्हणणे आहे की, 2001 मध्ये याच अफगाणी जनतेने अमेरिकेचे स्वागत केले होते, परंतु आज याच जनतेला अमेरिकेची घृणा करावी लागत आहे. अफगाण नागरिकांचे म्हणणे आहे की, अमेरिकेची लढाई तर तालिबानशी आहे, मात्र त्यांच्या हल्ल्यात निर्दोष नागरिकांचा बळी जात आहे.
2008 साली मे महिन्यात नंगहार नामक शहरातील एका विवाह समारंभावर अमेरिकी सेनेने हल्ला चढविला. तालिबानचा बदला अशारीतीने गरीब नागरिकांवर हल्ले करून घेतला जात आहे.
गेल्या तीस वर्षांपासून चाललेल्या युद्धात 15 लाख विधवांना शापित जीवन जगणे नशिबी आले आहे. काबूल विद्यापीठातील प्राध्यापक डेबो डेजलिंग यांनी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार या विधवा महिलांचे वय सरासरी 30 ते 35 आहे. 90 टक्के महिलांना साधारणपणे किमान 4 मुलं आहेत. या विधवांना कालीन बनविणे किंवा वेशाव्यवसाय करणे याशिवाय गत्यंतरच राहिलेले नाही. या महिलांचे दरमहा उत्पन्न सरासरी 17 डॉलर आहे.
काबूलच्या गल्ली-बोळात भीक मागणाऱ्या महिलांची संख्या हृदय पिळवटून टाकणारी आहे. निराश महिला आपल्या हातात पती आणि बाळांचे छायाचित्र घेऊन त्यांना शोधताना आढळतात. त्या विचारतात की, जर तालिबान इस्लामसाठी आणि अमेरिका आम्हाला स्वतंत्र करण्यासाठी युद्ध करीत आहे, तर त्यांनी सांगावे की, त्यांचा उद्देश कधी पूर्ण होणार आहे आणि उद्देश पूर्ण झाला तरी ते अफगाणिस्तानातील दगड-विटांवर राज्य करणार आहेत काय?

इस्त्राईलमध्ये मुस्लिम व ख्रिश्चनांवर बंदी (?)

इस्त्राईल हा यहुदी लोकांचा एकमेव देश आहे. या देशाची लोकसंख्या 66 लाख आहे. सन 1949 च्या आधी यहुदी लोकांना देश नव्हता. ते जगभर भटकत होते. अत्यंत अपमानास्पद जीवन त्यांच्या वाट्याला आले होते. दोन्ही महायुद्धांच्या वेळी यहुदींचे ब्रिटनला विजयी करण्यात मोठे योगदान राहिले. यहुदींच्या बौद्धिक कौशल्यासमोर सारे जग नतमस्तक होत असे. संयमी आणि सहिष्णू वृत्तीच्या यहुदींना याचे योग्य फळ मिळाले. दुसऱ्या महायुद्धात जेत्या (विजयी) राष्ट्रांनी एकत्र येऊन ठरवले की, यहुदींना त्यांचा देश मिळालाच पाहिजे.

यहुदींसमोर अनेक स्थानांवर बसविण्याचे प्रस्ताव ठेवण्यात आले। परंतु यहुदींना हे मान्य नव्हते. ज्या स्थानावर डेविडचे साम्राज्य होते त्याच स्थानाची यहुदींनी मागणी केली. कारण ग्रेटर इस्त्राईल हीच त्यांची मातृभूमी आहे. जगाच्या इतिहासाने कूस बदलली. एक क्षण असा आला की, काही शतकांपासून आपल्या मायभूमीतून परागांदा झालेल्या यहुदी धर्मीयांना स्वत:चे राष्ट्र मिळाले. येथे एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे की, या स्थानी आधीच पॅलेस्टाईन नावाचा देश स्थापित झाला होता. त्यामुळे मुसलमानांसोबत यहुदी लोकांचा संघर्ष सुरू झाला. जवळजवळ 60 वर्षांपासून इस्त्राईल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यात युद्ध सुरू आहे.

दोन्ही देशांमध्ये समेट व्हावी यासाठी अनेकदा प्रयत्न करण्यात आले. माजी राष्ट्रपती बिल क्लिंटनद्वारा झालेला ओसलो करार या प्रकरणातील अंतिम करार होय. आशियातील ही भूमी शेकडो वर्षांपासून इस्लाम आणि ख्रिश्चन यांच्याशीही निगडित राहिली आहे. कारण जेरुसलेम येथे ऐतिहासिक मशिदी आहेत. बेतुल्लहम हजरते येशू ख्रिस्ताचे जन्मस्थानही येथेच आहे. त्यामुळेच ख्रिश्चन आणि मुसलमान या जागेवरील आपला दावा सोडू इच्छित नाहीत. ख्रिश्चनांसोबत कसेतरी होऊन समेट झाला, परंतु मुसलमान समेटसाठी तयार नाहीत. त्यामुळेच गेल्या 60 वर्षांपासून मुस्लिम अतिरेक्यांनी इस्त्राईलला लक्ष्य केले आहे. आजवर तेथे अरब देश आणि इस्त्राईल यांच्यात 1967 आणि 1973 साली भीषण लढाया झाल्या आहेत. सीरिया, जॉर्डनआणि लेबनॉनशी इस्त्राईलच्या सीमा मिळाल्या आहेत, त्यामुळे तेथे संघर्ष होणे नेहमीचेच आहे.
अमेरिका सुरुवातीपासूनच इस्त्राईलचा घनिष्ट मित्र आहे. दरवेळी अमेरिकेने इस्त्राईलला सैनिकी आणि आर्थिक मदत केली आहे. अमेरिकेतील जवळजवळ 250 मोठ्या कंपन्यांचे मालक यहुदी आहेत. एका अर्थाने अमेरिकेची अर्थव्यवस्था यहुदींवर अवलंबून आहे. जवळजवळ अडीच दशकापासून सारे जग मुस्लिम दवशतवादाने पीडित आहे. 9/11 च्या घटनेनंतर अमेरिका आणि युरोपातील अनेक ख्रिस्ती देशांना मुस्लिम दहशतवादाच्या झळा पोहोचू लागल्या आहेत. इस्त्राईल हा मुस्लिम अतिरेक्यांचा एक नंबरचा शत्रू आहे. त्यामुळे इस्त्राईलला नष्ट करण्याचे मनसुबे बाळगून त्यांच्या कारवाया सुरू असतात. मागील वर्षांमध्ये हमासमुळे इस्त्राईल बेजार झाला होता. इस्त्राईलला खात्री झाली आहे की, ज्या दिवशी तालिबान आणि अल कायदाच्या हाती अणुबॉंब येईल, त्यांचा पहिला आघात इस्त्राईलवर होईल. त्यामुळे इराण आणि पाकिस्तानच्या कारवाया इस्त्राईलला रुचत नाहीत. मुस्लिम जिहादी इस्त्राईल आणि भारत दोन्ही देश बरबाद करू इच्छितात.
भारत विशाल देश आहे. भारताजवळ मनुष्यबळसुद्धा आहे. भारत आपली सुरक्षा कसेतरी करेल, परंतु इस्त्राईलकडे आपल्या शक्तीशिवाय दुसरे काहीही नाही. इस्त्राईलच्या अस्तित्वाचा प्रश्न म्हणूनच गंभीर बाब आहे.
अलीकडेच अमेरिकेचे राष्ट्रपती ओबामा यांनी इस्लामचे कोडकौतुक केले आहे. त्यांनी आपल्या भाषणातून इस्त्राईल आणि पॅलेस्टाईन प्रकरणालाही हात घातला आहे. ओबामा म्हणाले की, इस्त्राईल आज वास्तव आहे, त्याच प्रकारे पॅलेस्टिनींनाही आपल्या देशात स्वाभिमानाने राहण्याचा अधिकार आहे. ओबामा यांच्या भाषणाची सगळीकडे प्रशंसा झाली, परंतु इस्त्राईला ओबामा यांचे विचार पटले नाहीत. इस्त्राईलच्या वृत्तपत्रांचे म्हणणे आहे की, यामुळे इस्लामी देशांचे मनोबल वाढेल आणि इस्त्राईलवर त्यांचे हल्ले आणखी वाढतील.
अमेरिकेतील यहुदी रिपब्लिकन पक्षाचे समर्थक आहेत. तसे पाहिले तर सत्तेवर कोणीही असो, सत्ताधाऱ्यांना यहुदी आणि इस्त्राईलचे कोणत्याही स्थितीत समर्थन करावेच लागते, परंतु अलीकडे अमेरिकेत ज्या घडामोडी होताहेत त्या ठीक नाहीत असे इस्त्राईलला वाटते. ओबामा यांनी ज्या प्रकारे इस्लामी देशांना डोक्यावर चढवून घेतले आहे, ते इस्त्राईलला आवडलेले नाही. अमेरिकेच्या कुबड्यांशिवाय स्वत:चे संरक्षण करणे शक्य होईल इतके सामर्थ्यवान बनण्याची इस्त्राईलची आकांक्षा आहे. अमेरिकेत आज मंदीचे वातावरण आहे. अशा स्थितीत यहुदी मालकीच्या 22 मोठ्या कंपन्यांनी अमेरिकेतून आपले व्यवहार अन्यत्र स्थानांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भविष्यात यहुद्यांनी आपला व्यवसाय आणि पैसा जर अमेरिकेतून काढून इस्त्राईलकडे वळवला तर अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसू शकतो.
इस्त्राईलमधील राजनीतिज्ञच नाही तर यहुदींचे धर्मगुरू रब्बी यांनाही वाटते की, इस्त्राईलने ख्रिश्चन आणि इस्लामी जगतापासून दूर राहावे. इतिहासात यहुदी लोकांनी येशू ख्रिस्ताची हत्या केली होती, त्यामुळे ख्रिस्ती चर्च आजही यहुद्यांची घृणा करतात. यहुदी आणि मुसलमानांमध्येही सुरुवातीपासूनच संघर्ष आहे. मध्ये पूर्वेतील या तीनही धर्मांत यहुदी धर्म हा अधिक प्राचीन धर्म आहे. यहुदींच्या नंतर ख्रिश्चन आणि नंतर मुसलमान या प्रांतात आले. त्यामुळे ख्रिश्चन आणि मुसलमान दोघेही यहुद्यांना शत्रू मानतात. सुरुवातीला ख्रिश्चनांनी यहुदी लोकांचा द्वेष केला आणि त्यांना त्रास दिला. नंतर मुसलमानांनीही तशीच वागणूक दिली. त्यामुळे यहुद्यांना वाटते की, जगातील हे दोन्ही धर्म आपल्या बाजूने उभी राहणारी नाहीत. भूतकाळात ते ज्या प्रकारे विरोधी होते, भविष्यातही ते तसेच राहतील. त्यामुळे आता अशी नीती बनविण्यात येत आहे की, इस्त्राईलमधून या दोन्ही धर्मीयांना खदेडून बाहेर काढावे जेणेकरून भविष्यात धोका राहणार नाही.
काही दिवसांपूर्वी तलअबीब येथे यहुदी बुद्धिजीवी एकत्र झाले होते. त्यांनी इस्त्राईल सरकारच्या नेतृत्त्वाखाली एक अत्यंत गुप्त बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत पुढील विषयांवर गंभीर चर्चा झाली- ख्रिस्ती लोक यहुद्यांना मदत केल्याची किंमत वसूल करू पाहतात. अमेरिका आणि ब्रिटनने आपल्या मित्रतेत आता परिवर्तन केले आहे. ख्रिश्चनांची शक्ती थांबविली नाही तर भूतकाळातील अनुभवाप्रमाणे पुन्हा ख्रिस्ती यहुद्यांना पायाखाली चिरडण्यासाठी प्रयत्न करतील. एकाधिकारशाही राबवतील. जोवर इस्लामचा जन्म झाला नव्हता तोवर यहुदी आणि ख्रिश्चन आपापसात भांडायचे, परंतु इस्लामचा जन्म होताच हे दोन्ही त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी एक झाले.
यहुद्यांना आता चिंता वाटते की, इस्त्राईलमध्ये ख्रिस्ती अधिक संख्येने होणार नाहीत ना? त्यामुळे चर्चची शक्ती थोपवली पाहिजे. या दृष्टीने इस्त्राईलने एक दीर्घकालीन योजना बनविली आहे. या योजनेनुसार ते सुरुवातीला ख्रिश्चनांना हात लावणार नाहीत. ख्रिस्ती ताकद आणि पैशाचा उपयोग करून ते सुरुवातीला मुसलमानांवर बंदी आणतील. या योजनेअंतर्गत ते आता कोणाही मुसलमानाला इस्त्राईलमध्ये येऊ देणार नाहीत. जॉर्डन नदी ओलांडून जी घुसखोरी होते तिथे कडक पहारा ठेवण्यात येईल. इतकेच नाही तर आजवर मुसलमान तिथे मशिदी बांधू शकत होते, परंतु आता या योजनेनुसार नव्या मशिदी बांधता येणार नाहीत. मुसलमानांच्या सणाला सुटी असणार नाही. शिवाय वेषभूषा आणि मदरसे तसेच अन्य मुस्लिम संस्था हळूहळू समाप्त करण्यात येतील. इस्त्राईल सरकार नव्या संस्था स्थापन करण्यासाठी त्यांना परवानगी देणार नाही. इस्त्राईलमधून आता मुसलमान हद्दपार झाले आहेत याची जेव्हा इस्त्राईलला खात्री होईल तेव्हा दुसऱ्या चरणात ते ख्रिश्चनांवर बंदी घालायला सुरुवात करतील. नवीन चर्च बांधायला परवानगी देण्यात येणार नाही. या चर्चमध्ये परदेशातून कोणीही पादरी येऊ शकणार नाही. यहुदी धर्मगुरू रब्बी यांच्या वेषातून कोणी ख्रिस्ती पादरी इस्त्राईलमध्ये घुसखोरी करणार नाही याचीही दक्षता घेतली जाईल.
यहुदींना ठामपणे वाटते की, ख्रिश्चन आणि मुसलमान हे दोघे आपले शत्रू आहेत. ख्रिश्चन हे शत्रुत्व लपवून वागतात तर मुसलमान उघडउघड शत्रुत्व करतात. यहुदी म्हणतात की, त्यांच्या धार्मिक पुस्तकात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, त्यांचे विरोधक त्यांच्यावर एक दिवस आघात करतील. योगायोगाची गोष्ट एकच की, एका गुप्तहेराकडून गुप्त बैठकीची बातमी बाहेर आली आहे. अमेरिकेतील ख्रिस्ती चर्चचे म्हणणे आहे की, त्या गुप्तहेराला त्यांनीच बैठकीसाठी पाठविले होते. यहुद्यांना वाटले की, तो अमेरिकन रब्बी आहे. त्यांनी त्याच्यासमोर या योजनेची रहस्ये सांगितली. यहुदींसमोर प्रश्न असा आहे की, या गुप्तहेराने घुसखोरी कशी केली आणि मौसादला याची कुणकुण लागली कशी नाही.
अमेरिकेत काही पादरी आणि रब्बी एकसारखे दिसतात. त्यांना ओळखणे खूप अवघड असते. हे रहस्य उघड झाल्यानंतर इस्त्राईली प्रतिनिधी सांगत आहेत की, अशा प्रकारची कोणतीही बैठक झालीच नाही.
अमेरिका आणि युरोपातील वृत्तपत्रांतून छापून आलेली ही बातमी भारताच्या राजधानीतून प्रकाशित होणाऱ्या नई दुनिया नावाच्या उर्दू साप्ताहिकातून 8 ते 14 जूनच्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. या साप्ताहिकातील बातमी कशीही दिलेली असो, जगातील बुद्धीजीवींना वाटते की, दहशतवादापासून आपल्या देशाला सुरक्षित ठेवायचे असेल तर ख्रिश्चन आणि मुसलमानांना आपल्या देशापासून दूर ठेवले पाहिजे. ज्या देशाचा स्वत:चा धर्म आहे त्याला स्थान मिळालेच पाहिजे, अन्यथा दहशतवादाचा भस्मासूर देश नष्ट करेल.

गठ्ठा मुस्लिम मतांमुळे कॉंग्रेसचा विजय

भारतातील सार्वत्रिक निवडणुकीत कॉंग्रेसला मुस्लिम आणि मागास या दोन वर्गांनी नेहमीच साथ दिली आहे. 1952 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून मुस्लिम नेहमीच कॉंग्रेससोबत राहिले. केवळ 1975 च्या आणीबाणीदरम्यान तुर्कमान गेटची घटना आणि जबरदस्ती कुटुंब नियोजन शस्रक्रिया यांमुळे मुसलमान कॉंग्रेसपासून काही काळ दूर गेले. मुस्लिमांच्या कॉंग्रेसविरुद्ध तक्रारी असल्या तरी निवडणुका आल्या की, मुस्लिम कॉंग्रेसला पाठिंबा देत राहिले. 2009 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतही हे स्पष्ट झाले आहे.

मुसलमानाची साथ कॉंग्रेसला मिळाली नसती तर कॉंग्रेसला विजय मिळाला नसता. असे असले तरी कॉंग्रेसकडून संसदेत पोहोचणाऱ्या मुस्लिम खासदारांची संख्या अकराच आहे. यापूर्वी 1999 आणि 2004 च्या निवडणुकीत मुस्लिम खासदारांची संख्या 10 होती. म्हणजे यावेळी केवळ एक जास्तीचा मुस्लिम खासदार कॉंग्रेसच्या तिकिटावर संसदेत पोहोचू शकला. मागच्या लोकसभेत एकूण 38 मुस्लिम खासदार होते, परंतु यावेळी ही संख्या 30 वरच थांबली. एकूण मुस्लिम मतदानाची टक्केवारी साडेतेरा टक्के आहे. या हिशेबाने त्यांच्या खासदारांची संख्या 65 च्या जवळपास असायला हवी, परंतु टक्केवारीच्या आधारावर पाहिले तर हा आकडा कोणत्याही निवडणुकीत पूर्ण झालेला नाही. मुस्लिमांना तिकीट देणे, त्यांचे खासदार निवडून येणे वेगळे आणि मुस्लिमांची मते मिळविणे वेगळे. हिंदुस्थानचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे स्वत: अल्पसंख्याक समाजाचे असल्याने यावेळी वेळोवेळी त्यांनी अशा प्रकारच्या घोषणा केल्या, ज्यामुळे मुस्लिम मतदार कॉंग्रेसकडे आकर्षित झाला. सर्वात मोठी घोषणा सच्चर आयोगाची स्थापना ही होती. पंतप्रधानांनी 67 हजार कोटी रुपयांची रक्कम या आयोगाला मंजूर करून विश्वास दिला की, आपले सरकार मुस्लिमांचे कैवारी असून, त्यांच्या विपन्नावस्थेबाबत चांगल्या प्रकारे परिचित आहे. त्यामुळे आगामी काळात मुस्लिमांना याचा लाभ मिळत राहील. मनमोहन सिंगांनी एकदा असेही म्हटले होते की, 15 टक्के मुसलमानांना अर्थसंकल्पाच्या एकूण रकमेतील 15 टक्के हिस्सा मिळावयास हवा. मनमोहन सिंगांच्या सरकारने साध्वी प्रज्ञा प्रकरणात जी कार्यवाही केली, त्यासोबतच गुजरातच्या जातीय दंगलप्रकरणी जलदगती न्यायालयाची स्थापना करून मुस्लिमांना सर्वप्रकारे संरक्षण देण्यात येईल, असा जो विश्वास दिला तसेच गुजरातचे भूत उठवून कॉंग्रेसने आपल्या निवडणूक अभियानात मुसलमानांचा विश्वास संपादन करण्यात यश मिळविले. त्यामुळे मुस्लिमांना जे आर्थिक लाभ मिळाले आणि मानसिक दृष्टिकोनातून त्यांना ज्याप्रकारे संरक्षणाचे आश्वासन मिळाले, त्यामुळे प्रभावित होऊन मुसलमानांनी कॉंग्रेसला मतदान केले. आपण आकडेवारीवर नजर टाकली तर स्पष्ट होते की, मुसलमानांची मते, जी कालपर्यंत इतर पक्षांना मिळत होती, ती सर्व मते कॉंग्रेसच्या झोळीत विसावली.
1952 पासून मुस्लिम लीगची कॉंग्रेसशी युती राहिलेली आहे. लीगची एक जागा येवो किंवा दोन जागा येेवो त्यात स्थानिक मुस्लिमांसोबतच तेथील कॉंग्रेसी आणि साम्यवाद्यांचेही मोठे योगदान असते. यावेळी केरळमध्ये क्रांती झाली आणि कॉंग्रेसने प्रथमच 13 जागा जिंकून एक विक्रम प्रस्थापित केला. कोईमतूर बॉम्बस्फोटाचा सूत्रधार आणि आरोपी असलेल्या मौलाना मदगीला कॉंग्रेसने ज्याप्रकारे उघड मदत केली, त्या मोबदल्यात कॉंग्रेसने मुस्लिमांची मते मिळविली. त्यात सर्वात मोठे योगदान केरळच्या मुस्लिम मतदारांचे आहे. जी मते साम्यवाद्यांना दिली जात होती, ती यावेळी कॉंग्रेसकडे झुकली. कॉंग्रेसला विजय मिळवून देणारे दक्षिण भारतातील दुसरे राज्य आंध्र प्रदेश आहे. आंध्रचे मुख्यमंत्री राजेश्वर रेड्डी यांनी मुसलमानांना आरक्षण देण्याची जोखमी पत्करली. मुस्लिम आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, याची त्यांना कल्पना होती. झालेही तसेच, परंतु कायद्याच्या कचाट्यातून रेड्डी सुटले. वाचकांना स्मरत असेल की, विश्वनाथ प्रतापसिंह यांनी जेव्हा मंडल आयोग लागू केला, त्यातही दुर्बल घटकाच्या नावाखाली मुसलमानांतील अनेक जातींना आरक्षणाचा फायदा मिळाला. कोणताही वर्ग एकच सुविधा प्राप्त करू शकतो. एकतर अल्पसंख्य बनून किंवा मागास बनून, परंतु मनमोहन सिंगांच्या कार्यकाळात मुसलमानांना दोन्ही फायदे मिळाले. त्यामुळे ज्या प्रकारे मंडल आयोगाचा फायदा विश्वनाथ प्रतापसिंह आणि त्यांच्यानंतर लालूप्रसाद यादव आणि रामविलास पासवानांना मिळाला, तसाच फायदा रेड्डीमुळे आंध्र प्रदेशच्या मुसलमानांना मिळाला. त्यामुळे तेलुगू देसम अचंबित झाली आणि मतांच्या टक्केवारीचा फायदा कॉंग्रेसने उठवला. आगामी काळात अनेक राज्ये मुसलमानांना आरक्षण देण्याची शक्यता असल्याने या बाबतीत रस्सीखेच वाढणार आहे.
आता अशी वेळ आली आहे की, राज्यघटनेप्रमाणे मिळणाऱ्या फायद्यांची समीक्षा सर्वोच्च न्यायालयाला करावीच लागेल. एखादे सरकार आपल्या मतांची टक्केवारी वाढविण्यासाठी असे कार्य करीत असेल तर ते कितपत योग्य आहे? अल्पसंख्याकांचा प्रश्न राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारांशी संबंधित असल्याने त्यात दुरुस्ती करण्याचा प्रश्नच नाही. जर एखादी पर्यायी व्यवस्था करावयाची असेल तर तेवढे बहुमत आज कॉंग्रेसकडे नाही.
राजकीय पक्षांना मिळालेल्या मतांचे विश्लेषण पुढीलप्रमाणे करता येईल. कॉंग्रेसला एकूण 57 जागांचा अधिकचा फायदा झाला आहे. 1991 नंतर कॉंग्रेसला 206 जागा मिळाल्या. जे भाजपा आणि कॉंग्रेसच्या बरोबर नव्हते त्या पक्षांना 2004 च्या निवडणुकीत 260 जागांवर यश मिळाले होते, परंतु यावेळी त्यांची संख्या घटून 219 वर आली आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर इतर पक्षांना जो तोटा झाला आहे तो कॉंग्रेसचा शुद्ध फायदा आहे. ज्या बंगालमध्ये कॉंग्रेस मतांच्या बाबतीत मागे राहात होती, त्या कॉंग्रेसला यावेळी डाव्या पक्षांना मिळणारी मते मिळाली आहे. तृणमूल कॉंग्रेसलाही याचा फायदा झाला. तृणमूल कॉंग्रेससाठी जमाते इस्लामीने आवाहनाच्या स्वरूपात फतवा जारी केला होता. त्यामुळे तृणमूल कॉंग्रेसला 19 जागा मिळाल्या. बंगालमध्ये कॉंग्रेस आणि तृणमूल कॉंग्रेसची युती होती. त्यामुळे येथे हे स्वीकारावेच लागेल की, कॉंग्रेसने भाजपाची नव्हे, तर आपले जुने मित्र असलेल्या डाव्या पक्षांची मते हिसकावली आहेत. जे मुस्लिम कालपर्यंत कम्युनिस्टांची झोळी भरत होते, यावेळी ते कॉंग्रेस आणि तृणमूलकडे गेले. भाजपा हरला असे जे लोक म्हणत आहेत, त्यांना आपल्या वक्तव्यात दुरुस्ती करावी लागेल. कारण बंगालमध्ये आधी भाजपा नव्हताच, त्यामुळे तिथे भाजपाचे नुकसान होण्याचा प्रश्नच नाही.
कॉंग्रेसला उत्तर प्रदेशात मोठा फायदा झाला. कारण उत्तर प्रदेशात समाजवाद्यांची मोठी व्होट बॅंक मुस्लिम होती. समाजवादी पार्टीला मागच्यावेळी 39 जागा मिळाल्या होत्या, पण यावेळी त्यांना केवळ 25 जागा मिळाल्या. भाजपा आणि बसपाच्या स्थितीत फारसा फरक पडला नाही. कॉंग्रेसच्या जागा 9 वरून वाढून 22 झाल्या. म्हणजे कॉंग्रेसला 13 जागांचा अधिक फायदा झाला. त्यामुळे हे स्पष्ट आहे की, समाजवादी पार्टीच्या जागा कॉंग्रेसकडे गेल्या. सध्या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसेभत सत्तेच्या बाहेर आहे. समाजवादी पार्टीत जे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक होते, त्यांना आता अमरसिंह आणि मुलयामसिंग यांच्यात दम आहे असे वाटत नाही. त्यामुळे या संधीचा लाभ उठवून ते राहुल-सोनियांच्या आश्रयास गेले. मतांमध्ये जी वाढ झाली त्यात रोड शोचे किंवा कॉंग्रेसच्या कार्यक्रमाचे योगदान नाही. येथे तर सरळ सरळ प्रश्न स्वत:च्या हिताचा होता. त्यामुळे कालचे समाजवादी आज कॉंग्रेसवासी बनले आहेत.
मणिपूर, मिझोराममध्ये एक आणि ओरिसात 4 ठिकाणी कॉंग्रेस आपल्या ख्रिश्चन मतांमुळे विजय मिळवू शकली. कारण या भागात ख्रिस्ती मिशनऱ्यांचे काम फार पूर्वीपासून सुरू आहे. येथील मूळ नागरिक या प्रवृत्तीला विरोध करतात. ख्रिश्चन मिशनऱ्यांचा कॉंग्रेसवर किती वरदहस्त आहे हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. मागे ओरिसात या विषयावरून हिंसाचार भडकला होता. उत्तर पूर्व भाग प्रदीर्घ काळापासून ख्रिश्चनांचा गड आहे. त्यामुळे त्यांचा प्रभाव पडणे साहजिकच आहे. देशात कॉंग्रेसने पहिल्यापासूनच अल्पसंख्याकवादाला आपले हत्यार बनवले असल्याने या आधारावर कॉंग्रेसच्या जागा वाढल्या, तर त्यात आश्चर्य वाटू नये, परंतु कालचक्र उलटे फिरते तेव्हा परिणामही उलटाच होतो, हा निसर्गाचा नियम आहे.
अल्पसंख्यकांची मते मिळाल्यामुळे कॉंग्रेस सरकारचा जनाधार वाढला आहे. तो कितपत स्थायी आहे हे आता सांगता येणार नाही, परंतु स्वातंत्र्यानंतर साम्यवाद्यांपेक्षाही अधिक फायदा याच व्होट बॅंकेने कॉंग्रेसला मिळवून दिला आहे. कॉंग्रेस मुसलमानांना खासदार बनवत नाही. केवळ त्यांच्या मतांवर राज्य करते, ही वस्तुस्थितीही मुसलमानांना चांगल्या प्रकारे माहीत आहे. केवळ संसदेतच नव्हे तर विधानसभांमध्येदेखील मुस्लिमांची सदस्य संख्या मोठ्या वेगाने घटत आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात अंतुलेसारखा उमेदवारही कॉंग्रेसच्या तिकिटावर निवडून येऊ शकला नाही ती देखील वस्तुस्थितीच आहे.

लोकशाहीच्या मार्गातील गतिरोधक

2009 साली जगातल्या 64 देशांमध्ये निवडणुका झाल्या, परंतु जागतिक स्तरावर भारतीय निवडणुकांची चर्चा झाली तशी अन्य देशांची झाली नाही. लोकशाहीच्या सफलतेसाठी तेथील जनता साक्षर असणे अनिवार्य असते. भारतात साक्षरतेचे प्रमाण 60 टक्क्यांच्या जवळपास असले तरी भारतातील हिंदू जीवनपद्धती आहे. लोकशाहीच्या यशस्वितेचे हेच सर्वात मोठे गमक आहे.

15 वी लोकसभा अस्तित्वात आली आहे. कॉंग्रेसची सत्ता स्थापन होणार हेही निश्चित झाले आहे. कोणत्या पक्षाचे सरकार येणार याहीपेक्षा अधिक महत्त्वाची बाब म्हणजे हे सरकार लोकशाही मार्गाने येणार आहे. ही गोष्ट भारतासाठी अभिमानाची आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळून 60 वर्षे उलटून गेली आहेत. स्वातंत्र्यानंतर एका लिखित राज्यघटनेनुसार भारताने लोकशाहीचा स्वीकार केला. असंख्य वादळे आली, परंतु भारत लोकशाही मार्गावरून ढळला नाही. याचा परिणाम असा झाला की, भारताची गणना जगातील प्रगतीशील देशांमध्ये होऊ लागली. आज जगातील सर्वाधिक लोकप्रिय शासनप्रणाली कोणती असेल तर ती लोकशाही होय. त्यामुळेच अमेरिका आणि युरोपातील देश भारताला मान देतात. मानवी मूल्यांचे रक्षण ही या शासनप्रणालीचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य होय. म्हणूनच भारताचा जगाला महाशक्ती म्हणून आता परिचय होतो आहे.
2009 साली जगातल्या 64 देशांमध्ये निवडणुका झाल्या, परंतु जागतिक स्तरावर भारतीय निवडणुकांची चर्चा झाली तशी अन्य देशांची झाली नाही. लोकशाहीच्या सफलतेसाठी तेथील जनता साक्षर असणे अनिवार्य असते. भारतात साक्षरतेचे प्रमाण 60 टक्क्यांच्या जवळपास असले तरी भारतातील हिंदू जीवनपद्धती आहे. लोकशाहीच्या यशस्वितेचे हेच सर्वात मोठे गमक आहे.
हिंदू जीवनपद्धती पूर्णपणे लोकतांत्रिक आहे. यामुळेच येथे लोकशाहीचा विकास झाला. भारताला खंडित स्वातंत्र्य मिळून पाकिस्तानची निर्मिती झाली. स्वातंत्र्यानंतर भारतात लोकशाही बहरली; परंतु पाकिस्तानचे काय झाले हे आपण पाहातच आहोत. असे असले तरी भारतात अशा काही गोष्टी वेळोवेळी ऐरणीवर येतात की, ज्यामुळे लोकशाहीवर निष्ठा असणाऱ्यांमध्ये निराशा येते. अशा गोष्टी काही काळासाठी लोकशाहीची गती कमी करू शकतात, परंतु लोकशाही समाप्त नाही करू शकत. या गोष्टी म्हणजे एक प्रकारे गतिरोधकच आहेत, या गतिरोधकांवर चर्चा झाली पाहिजे.
सार्वजनिक जीवनाकडे पाहिल्यानंतर ध्यानात येते की, राजकारण तोडण्याचे काम काम करते. फूट पाडण्याचे काम काम करते. लोकशाहीमध्ये आपल्यासाठी समर्थन मिळविण्याची राजकारण ही सहज प्रक्रिया आहे. मतं साऱ्यांची तर मिळू शकत नाही, परंतु आपल्या पारड्यात अधिक मतं येण्यासाठी मतांमध्ये फूट पाडणे शक्य असते. आज तर भारतीय लोकशाहीला नख लावणाऱ्या शक्तींचे पेव फुटले आहे. या शक्तींना वेळीच रोखले नाही तर या गतिरोधकाचे रूपांतर भिंतीत होऊ शकते.
उदाहरणच घ्यायचे झाले तर अल्पसंख्यकांचे घेता येईल. राज्यघटनेमध्ये अल्पसंख्यकांसंबधी विस्तृत चर्चा करण्यात आली आहे. भारतात मुसलमान सर्वात मोठी अल्पसंख्यक जमात आहे. यांची टक्केवारी जवळपास 14 टक्के इतकी आहे. अल्पसंख्यकांसाठी काम करणे आणि त्यांना राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी करून घेणे असा उद्देश राज्यघटनेचा होता, परंतु आज काय पाहायला मिळते? अल्पसंख्यक म्हणजे एकगठ्ठा मते असे स्वरूप आले आहे.
प्रत्येक पक्ष मुसलमानांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी त्यांना लुभावण्याचा सौदा करताना दिसत आहे. मुसलमानांना अधिक सुविधा जे प्रदान करतात, त्यांच्याकडे ते आकर्षित होतात. निवडणुकीनंतर अल्पसंख्यक आणि बहुसंख्यक यांच्यातली दरी वाढत जाते. अल्पसंख्य आणि बहुसंख्य यांच्यातली दरी कमी होत होत ते जवळ यावेत यासाठी राज्यघटनेने काही तरतुदी केल्या, मात्र या तरतुदींचा परिणाम मात्र भलतेच होताना दिसत आहे.
राज्यघटनेच्या मौलिक अधिकारानुसार अनुच्छेद 29 आणि 30 मध्ये अल्पसंख्यकांना धर्मांतरणापासून ते त्यांच्या शिक्षण संस्थांना जे लाभ दिले जातात त्यामुळे बहुसंख्यक वर्गावर अन्याय झाल्याची भावना तयार होते. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र पर्सनल लॉ ची व्यवस्था आहे. असे वाटते की, भारतात अल्पसंख्यक म्हणजे एक समांतर भारतच आहे जणु. यामुळे काही राजकीय पक्षांचा क्षणिक लाभ होतो हे खरेच आहे. ते सहजपणे सत्तेत येतात, परंतु आज ना उद्या ही बाब देश तोडणारी ठरणार आहे, हे ध्यानात घेतले पाहिजे.
दलित आणि दुर्बल घटकांच्या उत्थानासाठी घटनाकारांनी 10 वर्षांपर्यंत समाजाच्या या वर्गाला विशेष सहाय्यता प्रदान केली होती. याचे चांगले परिणाम दिसले, परंतु दहा वर्षांची मर्यादा आता चिरकालीन होऊन बसली आहे. यामुळे मतदारांना लालूच दाखविले तर जातेच शिवाय दलित वर्गातील सबल आणि अक्षम बनलेले लोकही आपल्या मुलाबाळांसाठी या सुविधा कायम असाव्यात, अशी मागणी करताना दिसतात. म्हणजेच काय तर दलित असल्याच्या नावाखाली हा वर्ग या सोयीसुविधांवर एकाधिकार समजून बसला आहे.
दलित समाजातील कोणी कलेक्टर अथवा आयएएस बनणे ही बाब आनंद देणारी आहे, परंतु उच्च स्थान प्राप्त केल्यानंतरही ते आपल्या भावी पिढींसाठी आरक्षण मागत असतील तर देशातील अन्य वर्गांवर अन्याय केल्यासारखे होईल. त्यामुळे आपण म्हणू शकतो की, ही व्यवस्था समाजात असंतोष निर्माण करेल. आज ना उद्या यामुळे लोकशाहीला धोका उत्पन्न होईल.
एकीकडे ही व्यवस्था सुरू ठेवणे आणि दुसरीकडे महिलांना राजकीय आरक्षण देण्याला टाळाटाळ करणे म्हणजे देशाच्या निम्म्या लोकसंख्येवर अन्याय करणेच नाही काय? हा भेदभाव एक दिवस स्त्री-पुरुषांमधील दरी वाढवेल. भारतीय लोकशाही आणि सामाजिक व्यवस्थेची हानी करणारी ही बाब आहे. महिलांना राजकारणात स्थान मिळाले तर अल्पसंख्यक समाजाच्या महिलांच्या जीवनात एक दिवस सूर्योदय निश्चित होईल. त्यांच्या जीवनात समानता आणि स्वातंत्र्याचे किरण पोचतील.
आमची घटना म्हणते की, संपूर्ण भारत एक आहे. सर्व नागरिकांना समान अधिकार आहेत. असे जर असेल तर कलम 370 कोणासाठी ठेवले आहे? शेख अब्दुल्ला यांना खुष करण्यासाठी जवाहरलाल नेहरू यांनी काश्मीरला हा विशेष दर्जा दिला, परंतु आज फारुक अब्दुल्लापासून मुफ्ती मोहम्मद सईदपर्यंत सारे भारताच्या तुकड्यांवर उड्या मारत आहेत. आमच्या राजकीय पक्षांना ही फुटीरता निर्माण करणारे कलम का आवश्यक वाटते. देश तोडणारा हा सर्वात मोठा गतिरोधक नाही काय?
आज आपण ऐकत असतो की, सत्तेच्या खुर्चीपर्यंत पोचण्यासाठी युवकांना अधिकाधिक सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे. भारतात पुढील जनगणना 2011 मध्ये होणार आहे. यावेळी चकित करणारी आकडेवारी समोर येईल. या जनगणनेच्या आधारावर एकूण लोकसंख्येच्या 65 टक्के भाग युवा असेल. 35 टक्के लोक वृद्ध आणि बाल असतील. या आकडेवारीनुसार आमच्या लोकसभा आणि राज्यसभेत बसणारे 65 टक्के लोक युवाच असतील. त्यामुळे युवा विरुद्ध वृद्ध अशी चर्चा करण्याची आवश्यकताच काय? अशा प्रकारचा भेदभाव आपल्याच कुटुंबात दरी उत्पन्न करणारा ठरणार नाही काय?
जर प्रत्येक युवा जर डायनॅमिक आहे तर राष्ट्रपती त्या 12 व्यक्तींना नामांकित का करावे की, जे जीवनभर कष्ट करून आपल्या क्षेत्रात विशेष योगदान दिले आहेत. केवळ डॉ. शंकरदयाळ शर्मा हेच एकमेव राष्ट्रपती असे होते की, ज्यांनी राजकारण्यांना भीक घातली नाही. आज कोणत्याही नेत्याचा प्यारा किंवा प्यारी जी जागा पटकाविते. आपल्या जवळच्या लोकांना नियुक्त करण्यासाठी तर्क दिला जातो की, युवा हे डायनॅमिक असतात.
विज्ञान, साहित्य आणि सेनापती ते उच्च कोटीचे तज्ज्ञ यांचे आयुष्यमान साधारणपणे काय असते? हे तपासून पाहिले तर युवा पुढीचा दुराग्रह धरणाऱ्यांना आपले मत कदाचित बदलावे लागेल. 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत 20 ते 30 वयोगटातील मतदारांनी आपल्या मताधिकाराचा वापर केला नाही की पन्नाशीच्या पुढील मतदारांनी ? याचे सर्वेक्षण करण्यात आले तर कदाचित सत्य समोर येईल.
एक मोटर ड्रायव्हिंग स्कूलचा संचालक नव्याने ड्रायव्हिंग शिकणाऱ्याच्या हाती नवीन कार देणार नाही. खूप वर्षांपासून उपयोगात असलेल्या गाडीची स्टेरिंग सांभाळण्याची जबाबदारीच सुरुवातील नवशिक्याला दिली जाईल. नंतर ते स्वत:ला यात नैपुण्य मिळवू शकतील. एकूणच काय तर युवा-वृद्ध ही चर्चा समाजाला तोडण्यासाठीच आहे. ज्यांचे बापजादे म्हातारे झाले आहेत, त्यांना वाटते की, आता लोकसभेत ते असू नयेत. त्यामुळे आपल्या मुलांना स्थान देण्याचा ते आग्रह धरतात. असे करणे म्हणजे घराणेशाहीला वाव देणेच नाही काय?
आता तर राजकारण व्यवसाय बनला आहे, परंतु व्यवसायात पाऊल ठेवताच कुणी संचालक आणि महासंचालक बनले आहे असे झाले आहे काय? त्याला साधारण काम करण्यापासून ते टेक्निशीयनपर्यंतच्या साऱ्या भूमिका सांभाळाव्या लागतील. यासाठी चर्चा करणे निरर्थक होय. देशात दहशतवादाचा धोका वाढला आहे. लोकसभेने पहिल्याच बैठकीत प्रस्ताव पारित केले पाहिजे की, महाविद्यालयात प्रवेश घेताच त्याला सैनिकी शिक्षणही अनिवार्यपणे घ्यावे लागेल. सेनानी बनल्यानंतर आमचे नागरिक राजकारणाच्या उच्च स्थानावर पोचतील. आपल्या क्षेत्रातील निष्णात खासदार-आमदारही ते बनतील. सैनिकी शिक्षण अनुशासनाची पहिली पायरी आहे. 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी एकाही पक्षाच्या घोषणापत्रात सैनिकी शिक्षणासंबंधी एक शब्दही बोलले गेले नाही.
मुस्लिम जगत // मुजफ्फर हुसैन
अनुवाद : सिद्धाराम भै. पाटील