पाकिस्तानी माध्यमांनी आरोप केला आहे की, पाकिस्तानात कांदे आणि बटाटे स्वस्त दरात उपलब्ध करून भारत येथील शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचे काम करीत आहे. भारतीयांच्या तोंडचा भाजीपाला पळवून सारा माल भारत धडाक्यात पाकिस्तानात पाठवीत आहे. बाजारात भारतीय माल इतका स्वस्त असतो की, पाकिस्तानी शेतकरी कोणत्याही स्थितीत स्पर्धा करू शकत नाही. पाकिस्तानी शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाएवढा पैसाही पदरात पडत नाही.
भारतात महागाईने लोकांना बेजार केले आहे. रस्त्यापासून संसदेपर्यंत सर्वत्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा निषेध होत आहे, परंतु सरकारने आपली कातडी आणखी टणक केली आहे. सकाळी घरात कोणती भाजी आणायची याची चिंता भारतीय महिलांना दररोज भेडसावत आहे. भाजी मंडईत गेल्यानंतर ध्यानात येते की, कालचे कोबी अन् टोमॅटोचे भाव आज नाहीत. कोणतीही भाजी घ्यायची म्हटली तरी अव्वाच्या सव्वा भाववाढ झाल्याचे दिसत आहे. कालपर्यंत दाळ-भात, कांदा-भाकरी आमच्या ताटात दिसायची. आता कांदा रजेवर गेला आहे. भाकरी कधी संपावर जाईल माहीत नाही. सर्वसामान्य जनता महागाईने मेताकुटीला आली आहे. काही दिवसांनी अनागोंदी माजली तर आश्चर्य नको. भारतातल्या शेतीत असंख्य प्रकारच्या भाज्यांची लागवड करण्यात येते. यातून भारतीयांचे उदरभरण होत असते, परंतु आता पालक, मेथी, कारले आणि भेंडी आदी भाज्या जणु पंचपक्वान्नाप्रमाणे सर्वसामान्यांच्या भोजनातून दूर झाल्या आहेत. मंडईतून भाज्या कमी होण्याची अनेक कारणं सांगितली जात आहेत. यातील सर्वात मोठे कारण उन्हाळा असल्याचे सांगण्यात येते, परंतु ते खरे नाही. सरकार आपले पाप झाकण्यासाठी थापा मारीत आहे.
कांद्यापासून बटाट्यापर्यंत आणि हिरव्या मिरचीपासून वाटाण्यापर्यंत सहजपणे उपलब्ध होणाऱ्या गोष्टी आता दिसत का नाहीत? लोक विचारत आहेत, भाज्या कोठे गेल्या? भाजीपाल्यांचे भाव गगनाला का भिडले? या प्रश्नांची उत्तरं केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्षांकडेही नाही, परंतु पाकिस्तानातील प्रसिद्धीमाध्यमांजवळ मात्र या प्रश्नाचे उत्तर अवश्य आहे. पाकिस्तानातील सर्वात अधिक विश्वसनीय आणि लोकप्रिय इंग्रजी दैनिक दि नेशनने याचा भांडाफोड केला आहे. या वृत्तपत्राने लिहिले आहे की, "भारतीयांच्या तोंडचा घास हिसकावून भारत सरकार पाकिस्तानी लोकांना देण्यासाठी मन मोठे करीत आहे.'
भारतीयांच्या भुकेचे शोषण करून भारत सरकार अन्याय करीत आहे, हे सत्य आहे. सरकार एकीकडे उदार होऊन पाकिस्तानी लोकांवर कृपा करीत आहे तर दुसरीकडे तुटवडा निर्माण करून भाजीपाल्याचा काळाबाजार करणाऱ्यांच्या तुंबड्या भरत आहे.
पाकिस्तानातील या वृत्तपत्राने भारताकडून पाकिस्तानला मिळणाऱ्या पाण्यासंबंधीही कडवट टीका केली आहे. नेशनचे म्हणणे आहे की, पाकिस्तानच्या नद्यांचे पाणी लबाडी करून भारत अनेक वर्षांपासून आपल्याकडे वळवत आहे. पाकिस्तानातील प्रसिद्धीमाध्यमे कालपर्यंत काश्मिरातील दहशतवादाच्या नावाने भारताच्या नावे खडे फोडीत. आता ती भाजीपाला विषयावरून आणि नद्यांच्या पाण्याची चोरी होत असल्याचे सांगून भारताच्या नावे शंख करीत आहेत.
दि नेशनने लिहिले आहे की, आमच्या वाटणीचे सिंधू नदीचे पाणी पळवल्यानंतर आता नवी दिल्ली स्वस्त दरात भाज्या निर्यात करून आमची शेती नष्ट करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आमच्या कृषि आधारित अर्थव्यवस्थेला खीळ घालण्याचा हा प्रकार आहे. या षड्यंत्राचा उद्देश आमच्या शेतकऱ्यांना संपविणे हा आहे.
भारतातून येणाऱ्या भाज्या विशेषकरून कांदा आणि बटाटा यांची आयात रोखण्यासाठी इस्लामाबादने मोठी कस्टम ड्युटी लावली आहे. यामुळे वर्षभरापूर्वी दोन्ही देशांतील व्यापार ठप्प झाला होता, परंतु व्यापार पुन्हा कसा सुरू झाला माहीत नाही. पाकिस्तानच्या संसदेने किंवा आयात-निर्यात मंत्रालयाने या संदर्भात कोणत्याही नव्या धोरणाची घोषणा केलेली नाही, तरी व्यापार कसा सुरू झाला हा प्रश्नच आहे.
पाक सरकारच्या अनुमतीशिवाय हे सर्व होत आहे याबद्दल दि नेशनने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. पाकिस्तानातील काही मंडळींच्या स्वार्थातून तर हे होत नाही ना? पाक सरकार या मुद्द्यावर उदासीन आहे आणि भारत सरकार धडाक्यात माल पाठवीत आहे. दि नेशनने दिलेल्या माहितीनुसार दररोज 40 ट्रक भाज्या भारतातून पाकिस्तानात जात आहे. पाकिस्तानच्या सीमेवर यासाठी कोणतेही बंधन नाही. आजपर्यंत कोणत्याही ट्रकवाल्याने याविषयी तक्रार केलेली नाही. याचाच अर्थ असा की, भाज्यांचा काळाबाजार करणाऱ्यांचे भारतीय व्यापाऱ्यांशी संगनमत आहे. कसे का होईना लोकांना भाजी मिळत आहे तर यात वाईट काय, अशी पाक सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे प्रशासन कानाडोळा करीत आहे. खरे तर भारतातही भाज्यांची स्थिती खूप चांगली आहे असे नाही. भारतातील मंडईत दररोज भाज्यांचे भाव वाढत आहेत, परंतु भारतीय जनता आणि सरकार पाकिस्तानचे नुकसान करण्याची एकही संधी सोडत नाही. म्हणजे आपल्या लोकांना भुकेले ठेवूनही भारत सरकार पाकिस्तानला दु:खी आणि अपमानीत करण्याचा प्रयत्न करते.
दि नेशनचे म्हणणे आहे की, पाकिस्तानातील ट्रेड माफियांनी कांद्याचे भाव 20 वरून सरळ 40 रुपये किलोवर नेऊन त्यांना मदतच केली आहे. या व्यापाराला अधिकृत मान्यता नसताना इतक्या धडाक्यात सुरू आहे, हे मोठे आश्चर्य आहे. कांद्याप्रमाणेच बटाट्याचे ट्रकही सीमापार करून पाकिस्तानात पोहोचत आहेत. काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानात बटाटा 10 ते 15 रुपयांत उपलब्ध होता. आता बटाटा 30 रुपयांवर गेला आहे.
पाकिस्तानात लाहोर, हैदराबाद आणि मुल्तान येथील भाजीपाला विक्रत्यांचे म्हणणे आहे की, आता तर कोबी आणि लसूणसुद्धा ट्रकने येत आहे. पाकिस्तानातील भाजी मंडईतील सूत्रांचे म्हणणे आहे की, आमच्या इथे टमाटे आणि पान कोबी यांची काहीही कमतरता नाही तरीही कांद्या-बटाट्याच्या ट्रकमधून याच्या करंड्या धडाक्यात येत आहेत. वृत्तपत्राचे म्हणणे आहे की, भारतात भाज्यांचा दुष्काळ आहे तरीही पाकिस्तानात मोठ्या प्रमाणात तस्करी होत आहे. यामागे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला पंगू करण्याचे षड्यंत्र आहे. पाकिस्तानातील ज्या शेतकऱ्यांची रोजीरोटी भाजीपाला शेतीवर अवलंबून आहे, ते चिंताग्रस्त झाले आहेत, परंतु त्यांची काळजी आहे कोणाला? भारतीय कालपर्यंत चित्रपट, कापड आणि फॅन्सी सामान चोरट्या मार्गाने पाकिस्तानात पाठवायचे. आता तर आमच्या जेवणाच्या ताटातही त्यांनी घुसखोरी केली आहे. भारतीय कांदा आणि बटाटा या भाज्यांनी थैमान घातले आहे. पूर्वी पाकिस्तानला बटाटा कमी पडायचा तेव्हा चीन आणि उजबेकिस्तान या देशातून तो आयात केला जायचा, परंतु यावेळी मात्र भारताने आपले साम्राज्य पसरवले आहे. नेशनने लिहिले आहे की, भारतातून गूळ आणि तूरडाळीची सातत्याने तस्करी होत असते. सर्वसाधारणपणे सरकारचे लक्ष वाघा सीमेवर असते, परंतु राजस्थानच्या मुनाबाव रेल्वे आणि गुजरातकडून येणाऱ्या उंटांवरूनही माल येत असतो.
या महागाईच्या दिवसांत पाकिस्तान सरकार लोकांनी मांस आणि कोंबडी खावे यासाठी अधिक प्रयत्न करीत आहे. म्हैस, बैल आणि गाय यांचे मांस 200 ते 250 रुपये प्रतिकिलोने विकले जात आहे. बोकडाचे मांसही 300 रुपयेपेक्षा कमी नाही. समजा मांस स्वस्तात मिळाले तरी काय उपयोग? ते शिजवण्यासाठी कांदा, लसूण, हळद, मिरची, जिरे आणि इतर गरम मसाला लागतोच की नाही. या सर्व वस्तूंचे उत्पादन शेतात होते. त्यामुळे शेवटी या वस्तूंची खरेदी करावीच लागते. म्हणजे शेतीत जोवर धान्य पिकणार नाही तोवर माणसाचे पोट भरणार नाही. आजवर केवळ धान्याचीच टंचाई असायची, आता भाजीटंचाईचे संकटही येत आहे.
नेशनसह दै. जंग आणि साप्ताहिक नियतकालिक जहॉंनेही या मुद्द्यावर रान उठविले आहे. पाकिस्तानात खाण्याच्या सर्व वस्तू सहज उपलब्ध व्हायच्या. आता अचानक काय झाले? असे जहॉंने विचारले आहे. आता पाकिस्तानातली पिकं डोलताना का दिसत नाहीत? याचे खरे कारण आहे पाण्याची कमतरता. पाकिस्तानचा सुरुवातीपासूनच भारतावर आरोप आहे की, फाळणीच्या वेळी पाणीप्रश्नी भारताने पाकिस्तानवर अन्याय केला आहे. पाकिस्तानचे सिंधू जल आयुक्त जमात अली शाह यांनी जागतिक बॅंकेकडे किशनगंगा परियोजनेत हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे, परंतु पाक मिडीयाचे म्हणणे आहे की, पाकने खूप याआधीच शहाणे व्हायला हवे होते. नेशनने लिहिले आहे की, पाकिस्तान खूप आधीपासूनच सिंधू पाणीप्रश्नी भारताचा अन्याय सहन करीत आहे. पाकिस्तानात गव्हाचे संकट आले ते पाणी चोरीमुळेच, असेही नेशनने म्हटले आहे.
पाकिस्तानने कितीही आरोप केले तरी वस्तुस्थिती मात्र निराळी आहे. भारतातून ज्या नद्या पाकिस्तान आणि बांगलादेशात जातात, त्याचा अधिक लाभ त्या देशांनाच आहे. यात भारतावर अन्यायच झाला आहे. खरे तर काला बाग डॅम आणि फरक्का डॅममध्ये भारतीय नद्यांचेच पाणी वाहून जाते. या बंधाऱ्यांमुळे भारताचे खूप मोठे नुकसान झाले आहे. याचे बहुतांश पाणी पाकिस्तानलाच मिळते. यामुळे त्यांची शेती सुजलाम् सुफलाम् बनली आहे. भारतात अन्नधान्यांचे उत्पादन घटण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे या बांधाऱ्यांची चुकीच्या पद्धतीने केली गेलेली निर्मिती होय. याचे परिणाम आजही आपल्या भारताला भोगावे लागत आहेत.
अनुवाद : सिद्धाराम भै. पाटील
Sunday, May 9, 2010
भारतीय भाजीपाला पाकिस्तानात
पाकिस्तानी माध्यमांनी आरोप केला आहे की, पाकिस्तानात कांदे आणि बटाटे स्वस्त दरात उपलब्ध करून भारत येथील शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचे काम करीत आहे. भारतीयांच्या तोंडचा भाजीपाला पळवून सारा माल भारत धडाक्यात पाकिस्तानात पाठवीत आहे. बाजारात भारतीय माल इतका स्वस्त असतो की, पाकिस्तानी शेतकरी कोणत्याही स्थितीत स्पर्धा करू शकत नाही. पाकिस्तानी शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाएवढा पैसाही पदरात पडत नाही.
भारतात महागाईने लोकांना बेजार केले आहे. रस्त्यापासून संसदेपर्यंत सर्वत्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा निषेध होत आहे, परंतु सरकारने आपली कातडी आणखी टणक केली आहे. सकाळी घरात कोणती भाजी आणायची याची चिंता भारतीय महिलांना दररोज भेडसावत आहे. भाजी मंडईत गेल्यानंतर ध्यानात येते की, कालचे कोबी अन् टोमॅटोचे भाव आज नाहीत. कोणतीही भाजी घ्यायची म्हटली तरी अव्वाच्या सव्वा भाववाढ झाल्याचे दिसत आहे. कालपर्यंत दाळ-भात, कांदा-भाकरी आमच्या ताटात दिसायची. आता कांदा रजेवर गेला आहे. भाकरी कधी संपावर जाईल माहीत नाही. सर्वसामान्य जनता महागाईने मेताकुटीला आली आहे. काही दिवसांनी अनागोंदी माजली तर आश्चर्य नको. भारतातल्या शेतीत असंख्य प्रकारच्या भाज्यांची लागवड करण्यात येते. यातून भारतीयांचे उदरभरण होत असते, परंतु आता पालक, मेथी, कारले आणि भेंडी आदी भाज्या जणु पंचपक्वान्नाप्रमाणे सर्वसामान्यांच्या भोजनातून दूर झाल्या आहेत. मंडईतून भाज्या कमी होण्याची अनेक कारणं सांगितली जात आहेत. यातील सर्वात मोठे कारण उन्हाळा असल्याचे सांगण्यात येते, परंतु ते खरे नाही. सरकार आपले पाप झाकण्यासाठी थापा मारीत आहे.
कांद्यापासून बटाट्यापर्यंत आणि हिरव्या मिरचीपासून वाटाण्यापर्यंत सहजपणे उपलब्ध होणाऱ्या गोष्टी आता दिसत का नाहीत? लोक विचारत आहेत, भाज्या कोठे गेल्या? भाजीपाल्यांचे भाव गगनाला का भिडले? या प्रश्नांची उत्तरं केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्षांकडेही नाही, परंतु पाकिस्तानातील प्रसिद्धीमाध्यमांजवळ मात्र या प्रश्नाचे उत्तर अवश्य आहे. पाकिस्तानातील सर्वात अधिक विश्वसनीय आणि लोकप्रिय इंग्रजी दैनिक दि नेशनने याचा भांडाफोड केला आहे. या वृत्तपत्राने लिहिले आहे की, "भारतीयांच्या तोंडचा घास हिसकावून भारत सरकार पाकिस्तानी लोकांना देण्यासाठी मन मोठे करीत आहे.'
भारतीयांच्या भुकेचे शोषण करून भारत सरकार अन्याय करीत आहे, हे सत्य आहे. सरकार एकीकडे उदार होऊन पाकिस्तानी लोकांवर कृपा करीत आहे तर दुसरीकडे तुटवडा निर्माण करून भाजीपाल्याचा काळाबाजार करणाऱ्यांच्या तुंबड्या भरत आहे.
पाकिस्तानातील या वृत्तपत्राने भारताकडून पाकिस्तानला मिळणाऱ्या पाण्यासंबंधीही कडवट टीका केली आहे. नेशनचे म्हणणे आहे की, पाकिस्तानच्या नद्यांचे पाणी लबाडी करून भारत अनेक वर्षांपासून आपल्याकडे वळवत आहे. पाकिस्तानातील प्रसिद्धीमाध्यमे कालपर्यंत काश्मिरातील दहशतवादाच्या नावाने भारताच्या नावे खडे फोडीत. आता ती भाजीपाला विषयावरून आणि नद्यांच्या पाण्याची चोरी होत असल्याचे सांगून भारताच्या नावे शंख करीत आहेत.
दि नेशनने लिहिले आहे की, आमच्या वाटणीचे सिंधू नदीचे पाणी पळवल्यानंतर आता नवी दिल्ली स्वस्त दरात भाज्या निर्यात करून आमची शेती नष्ट करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आमच्या कृषि आधारित अर्थव्यवस्थेला खीळ घालण्याचा हा प्रकार आहे. या षड्यंत्राचा उद्देश आमच्या शेतकऱ्यांना संपविणे हा आहे.
भारतातून येणाऱ्या भाज्या विशेषकरून कांदा आणि बटाटा यांची आयात रोखण्यासाठी इस्लामाबादने मोठी कस्टम ड्युटी लावली आहे. यामुळे वर्षभरापूर्वी दोन्ही देशांतील व्यापार ठप्प झाला होता, परंतु व्यापार पुन्हा कसा सुरू झाला माहीत नाही. पाकिस्तानच्या संसदेने किंवा आयात-निर्यात मंत्रालयाने या संदर्भात कोणत्याही नव्या धोरणाची घोषणा केलेली नाही, तरी व्यापार कसा सुरू झाला हा प्रश्नच आहे.
पाक सरकारच्या अनुमतीशिवाय हे सर्व होत आहे याबद्दल दि नेशनने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. पाकिस्तानातील काही मंडळींच्या स्वार्थातून तर हे होत नाही ना? पाक सरकार या मुद्द्यावर उदासीन आहे आणि भारत सरकार धडाक्यात माल पाठवीत आहे. दि नेशनने दिलेल्या माहितीनुसार दररोज 40 ट्रक भाज्या भारतातून पाकिस्तानात जात आहे. पाकिस्तानच्या सीमेवर यासाठी कोणतेही बंधन नाही. आजपर्यंत कोणत्याही ट्रकवाल्याने याविषयी तक्रार केलेली नाही. याचाच अर्थ असा की, भाज्यांचा काळाबाजार करणाऱ्यांचे भारतीय व्यापाऱ्यांशी संगनमत आहे. कसे का होईना लोकांना भाजी मिळत आहे तर यात वाईट काय, अशी पाक सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे प्रशासन कानाडोळा करीत आहे. खरे तर भारतातही भाज्यांची स्थिती खूप चांगली आहे असे नाही. भारतातील मंडईत दररोज भाज्यांचे भाव वाढत आहेत, परंतु भारतीय जनता आणि सरकार पाकिस्तानचे नुकसान करण्याची एकही संधी सोडत नाही. म्हणजे आपल्या लोकांना भुकेले ठेवूनही भारत सरकार पाकिस्तानला दु:खी आणि अपमानीत करण्याचा प्रयत्न करते.
दि नेशनचे म्हणणे आहे की, पाकिस्तानातील ट्रेड माफियांनी कांद्याचे भाव 20 वरून सरळ 40 रुपये किलोवर नेऊन त्यांना मदतच केली आहे. या व्यापाराला अधिकृत मान्यता नसताना इतक्या धडाक्यात सुरू आहे, हे मोठे आश्चर्य आहे. कांद्याप्रमाणेच बटाट्याचे ट्रकही सीमापार करून पाकिस्तानात पोहोचत आहेत. काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानात बटाटा 10 ते 15 रुपयांत उपलब्ध होता. आता बटाटा 30 रुपयांवर गेला आहे.
पाकिस्तानात लाहोर, हैदराबाद आणि मुल्तान येथील भाजीपाला विक्रत्यांचे म्हणणे आहे की, आता तर कोबी आणि लसूणसुद्धा ट्रकने येत आहे. पाकिस्तानातील भाजी मंडईतील सूत्रांचे म्हणणे आहे की, आमच्या इथे टमाटे आणि पान कोबी यांची काहीही कमतरता नाही तरीही कांद्या-बटाट्याच्या ट्रकमधून याच्या करंड्या धडाक्यात येत आहेत. वृत्तपत्राचे म्हणणे आहे की, भारतात भाज्यांचा दुष्काळ आहे तरीही पाकिस्तानात मोठ्या प्रमाणात तस्करी होत आहे. यामागे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला पंगू करण्याचे षड्यंत्र आहे. पाकिस्तानातील ज्या शेतकऱ्यांची रोजीरोटी भाजीपाला शेतीवर अवलंबून आहे, ते चिंताग्रस्त झाले आहेत, परंतु त्यांची काळजी आहे कोणाला? भारतीय कालपर्यंत चित्रपट, कापड आणि फॅन्सी सामान चोरट्या मार्गाने पाकिस्तानात पाठवायचे. आता तर आमच्या जेवणाच्या ताटातही त्यांनी घुसखोरी केली आहे. भारतीय कांदा आणि बटाटा या भाज्यांनी थैमान घातले आहे. पूर्वी पाकिस्तानला बटाटा कमी पडायचा तेव्हा चीन आणि उजबेकिस्तान या देशातून तो आयात केला जायचा, परंतु यावेळी मात्र भारताने आपले साम्राज्य पसरवले आहे. नेशनने लिहिले आहे की, भारतातून गूळ आणि तूरडाळीची सातत्याने तस्करी होत असते. सर्वसाधारणपणे सरकारचे लक्ष वाघा सीमेवर असते, परंतु राजस्थानच्या मुनाबाव रेल्वे आणि गुजरातकडून येणाऱ्या उंटांवरूनही माल येत असतो.
या महागाईच्या दिवसांत पाकिस्तान सरकार लोकांनी मांस आणि कोंबडी खावे यासाठी अधिक प्रयत्न करीत आहे. म्हैस, बैल आणि गाय यांचे मांस 200 ते 250 रुपये प्रतिकिलोने विकले जात आहे. बोकडाचे मांसही 300 रुपयेपेक्षा कमी नाही. समजा मांस स्वस्तात मिळाले तरी काय उपयोग? ते शिजवण्यासाठी कांदा, लसूण, हळद, मिरची, जिरे आणि इतर गरम मसाला लागतोच की नाही. या सर्व वस्तूंचे उत्पादन शेतात होते. त्यामुळे शेवटी या वस्तूंची खरेदी करावीच लागते. म्हणजे शेतीत जोवर धान्य पिकणार नाही तोवर माणसाचे पोट भरणार नाही. आजवर केवळ धान्याचीच टंचाई असायची, आता भाजीटंचाईचे संकटही येत आहे.
नेशनसह दै. जंग आणि साप्ताहिक नियतकालिक जहॉंनेही या मुद्द्यावर रान उठविले आहे. पाकिस्तानात खाण्याच्या सर्व वस्तू सहज उपलब्ध व्हायच्या. आता अचानक काय झाले? असे जहॉंने विचारले आहे. आता पाकिस्तानातली पिकं डोलताना का दिसत नाहीत? याचे खरे कारण आहे पाण्याची कमतरता. पाकिस्तानचा सुरुवातीपासूनच भारतावर आरोप आहे की, फाळणीच्या वेळी पाणीप्रश्नी भारताने पाकिस्तानवर अन्याय केला आहे. पाकिस्तानचे सिंधू जल आयुक्त जमात अली शाह यांनी जागतिक बॅंकेकडे किशनगंगा परियोजनेत हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे, परंतु पाक मिडीयाचे म्हणणे आहे की, पाकने खूप याआधीच शहाणे व्हायला हवे होते. नेशनने लिहिले आहे की, पाकिस्तान खूप आधीपासूनच सिंधू पाणीप्रश्नी भारताचा अन्याय सहन करीत आहे. पाकिस्तानात गव्हाचे संकट आले ते पाणी चोरीमुळेच, असेही नेशनने म्हटले आहे.
पाकिस्तानने कितीही आरोप केले तरी वस्तुस्थिती मात्र निराळी आहे. भारतातून ज्या नद्या पाकिस्तान आणि बांगलादेशात जातात, त्याचा अधिक लाभ त्या देशांनाच आहे. यात भारतावर अन्यायच झाला आहे. खरे तर काला बाग डॅम आणि फरक्का डॅममध्ये भारतीय नद्यांचेच पाणी वाहून जाते. या बंधाऱ्यांमुळे भारताचे खूप मोठे नुकसान झाले आहे. याचे बहुतांश पाणी पाकिस्तानलाच मिळते. यामुळे त्यांची शेती सुजलाम् सुफलाम् बनली आहे. भारतात अन्नधान्यांचे उत्पादन घटण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे या बांधाऱ्यांची चुकीच्या पद्धतीने केली गेलेली निर्मिती होय. याचे परिणाम आजही आपल्या भारताला भोगावे लागत आहेत.
अनुवाद : सिद्धाराम भै. पाटील
भारतात महागाईने लोकांना बेजार केले आहे. रस्त्यापासून संसदेपर्यंत सर्वत्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा निषेध होत आहे, परंतु सरकारने आपली कातडी आणखी टणक केली आहे. सकाळी घरात कोणती भाजी आणायची याची चिंता भारतीय महिलांना दररोज भेडसावत आहे. भाजी मंडईत गेल्यानंतर ध्यानात येते की, कालचे कोबी अन् टोमॅटोचे भाव आज नाहीत. कोणतीही भाजी घ्यायची म्हटली तरी अव्वाच्या सव्वा भाववाढ झाल्याचे दिसत आहे. कालपर्यंत दाळ-भात, कांदा-भाकरी आमच्या ताटात दिसायची. आता कांदा रजेवर गेला आहे. भाकरी कधी संपावर जाईल माहीत नाही. सर्वसामान्य जनता महागाईने मेताकुटीला आली आहे. काही दिवसांनी अनागोंदी माजली तर आश्चर्य नको. भारतातल्या शेतीत असंख्य प्रकारच्या भाज्यांची लागवड करण्यात येते. यातून भारतीयांचे उदरभरण होत असते, परंतु आता पालक, मेथी, कारले आणि भेंडी आदी भाज्या जणु पंचपक्वान्नाप्रमाणे सर्वसामान्यांच्या भोजनातून दूर झाल्या आहेत. मंडईतून भाज्या कमी होण्याची अनेक कारणं सांगितली जात आहेत. यातील सर्वात मोठे कारण उन्हाळा असल्याचे सांगण्यात येते, परंतु ते खरे नाही. सरकार आपले पाप झाकण्यासाठी थापा मारीत आहे.
कांद्यापासून बटाट्यापर्यंत आणि हिरव्या मिरचीपासून वाटाण्यापर्यंत सहजपणे उपलब्ध होणाऱ्या गोष्टी आता दिसत का नाहीत? लोक विचारत आहेत, भाज्या कोठे गेल्या? भाजीपाल्यांचे भाव गगनाला का भिडले? या प्रश्नांची उत्तरं केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्षांकडेही नाही, परंतु पाकिस्तानातील प्रसिद्धीमाध्यमांजवळ मात्र या प्रश्नाचे उत्तर अवश्य आहे. पाकिस्तानातील सर्वात अधिक विश्वसनीय आणि लोकप्रिय इंग्रजी दैनिक दि नेशनने याचा भांडाफोड केला आहे. या वृत्तपत्राने लिहिले आहे की, "भारतीयांच्या तोंडचा घास हिसकावून भारत सरकार पाकिस्तानी लोकांना देण्यासाठी मन मोठे करीत आहे.'
भारतीयांच्या भुकेचे शोषण करून भारत सरकार अन्याय करीत आहे, हे सत्य आहे. सरकार एकीकडे उदार होऊन पाकिस्तानी लोकांवर कृपा करीत आहे तर दुसरीकडे तुटवडा निर्माण करून भाजीपाल्याचा काळाबाजार करणाऱ्यांच्या तुंबड्या भरत आहे.
पाकिस्तानातील या वृत्तपत्राने भारताकडून पाकिस्तानला मिळणाऱ्या पाण्यासंबंधीही कडवट टीका केली आहे. नेशनचे म्हणणे आहे की, पाकिस्तानच्या नद्यांचे पाणी लबाडी करून भारत अनेक वर्षांपासून आपल्याकडे वळवत आहे. पाकिस्तानातील प्रसिद्धीमाध्यमे कालपर्यंत काश्मिरातील दहशतवादाच्या नावाने भारताच्या नावे खडे फोडीत. आता ती भाजीपाला विषयावरून आणि नद्यांच्या पाण्याची चोरी होत असल्याचे सांगून भारताच्या नावे शंख करीत आहेत.
दि नेशनने लिहिले आहे की, आमच्या वाटणीचे सिंधू नदीचे पाणी पळवल्यानंतर आता नवी दिल्ली स्वस्त दरात भाज्या निर्यात करून आमची शेती नष्ट करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आमच्या कृषि आधारित अर्थव्यवस्थेला खीळ घालण्याचा हा प्रकार आहे. या षड्यंत्राचा उद्देश आमच्या शेतकऱ्यांना संपविणे हा आहे.
भारतातून येणाऱ्या भाज्या विशेषकरून कांदा आणि बटाटा यांची आयात रोखण्यासाठी इस्लामाबादने मोठी कस्टम ड्युटी लावली आहे. यामुळे वर्षभरापूर्वी दोन्ही देशांतील व्यापार ठप्प झाला होता, परंतु व्यापार पुन्हा कसा सुरू झाला माहीत नाही. पाकिस्तानच्या संसदेने किंवा आयात-निर्यात मंत्रालयाने या संदर्भात कोणत्याही नव्या धोरणाची घोषणा केलेली नाही, तरी व्यापार कसा सुरू झाला हा प्रश्नच आहे.
पाक सरकारच्या अनुमतीशिवाय हे सर्व होत आहे याबद्दल दि नेशनने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. पाकिस्तानातील काही मंडळींच्या स्वार्थातून तर हे होत नाही ना? पाक सरकार या मुद्द्यावर उदासीन आहे आणि भारत सरकार धडाक्यात माल पाठवीत आहे. दि नेशनने दिलेल्या माहितीनुसार दररोज 40 ट्रक भाज्या भारतातून पाकिस्तानात जात आहे. पाकिस्तानच्या सीमेवर यासाठी कोणतेही बंधन नाही. आजपर्यंत कोणत्याही ट्रकवाल्याने याविषयी तक्रार केलेली नाही. याचाच अर्थ असा की, भाज्यांचा काळाबाजार करणाऱ्यांचे भारतीय व्यापाऱ्यांशी संगनमत आहे. कसे का होईना लोकांना भाजी मिळत आहे तर यात वाईट काय, अशी पाक सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे प्रशासन कानाडोळा करीत आहे. खरे तर भारतातही भाज्यांची स्थिती खूप चांगली आहे असे नाही. भारतातील मंडईत दररोज भाज्यांचे भाव वाढत आहेत, परंतु भारतीय जनता आणि सरकार पाकिस्तानचे नुकसान करण्याची एकही संधी सोडत नाही. म्हणजे आपल्या लोकांना भुकेले ठेवूनही भारत सरकार पाकिस्तानला दु:खी आणि अपमानीत करण्याचा प्रयत्न करते.
दि नेशनचे म्हणणे आहे की, पाकिस्तानातील ट्रेड माफियांनी कांद्याचे भाव 20 वरून सरळ 40 रुपये किलोवर नेऊन त्यांना मदतच केली आहे. या व्यापाराला अधिकृत मान्यता नसताना इतक्या धडाक्यात सुरू आहे, हे मोठे आश्चर्य आहे. कांद्याप्रमाणेच बटाट्याचे ट्रकही सीमापार करून पाकिस्तानात पोहोचत आहेत. काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानात बटाटा 10 ते 15 रुपयांत उपलब्ध होता. आता बटाटा 30 रुपयांवर गेला आहे.
पाकिस्तानात लाहोर, हैदराबाद आणि मुल्तान येथील भाजीपाला विक्रत्यांचे म्हणणे आहे की, आता तर कोबी आणि लसूणसुद्धा ट्रकने येत आहे. पाकिस्तानातील भाजी मंडईतील सूत्रांचे म्हणणे आहे की, आमच्या इथे टमाटे आणि पान कोबी यांची काहीही कमतरता नाही तरीही कांद्या-बटाट्याच्या ट्रकमधून याच्या करंड्या धडाक्यात येत आहेत. वृत्तपत्राचे म्हणणे आहे की, भारतात भाज्यांचा दुष्काळ आहे तरीही पाकिस्तानात मोठ्या प्रमाणात तस्करी होत आहे. यामागे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला पंगू करण्याचे षड्यंत्र आहे. पाकिस्तानातील ज्या शेतकऱ्यांची रोजीरोटी भाजीपाला शेतीवर अवलंबून आहे, ते चिंताग्रस्त झाले आहेत, परंतु त्यांची काळजी आहे कोणाला? भारतीय कालपर्यंत चित्रपट, कापड आणि फॅन्सी सामान चोरट्या मार्गाने पाकिस्तानात पाठवायचे. आता तर आमच्या जेवणाच्या ताटातही त्यांनी घुसखोरी केली आहे. भारतीय कांदा आणि बटाटा या भाज्यांनी थैमान घातले आहे. पूर्वी पाकिस्तानला बटाटा कमी पडायचा तेव्हा चीन आणि उजबेकिस्तान या देशातून तो आयात केला जायचा, परंतु यावेळी मात्र भारताने आपले साम्राज्य पसरवले आहे. नेशनने लिहिले आहे की, भारतातून गूळ आणि तूरडाळीची सातत्याने तस्करी होत असते. सर्वसाधारणपणे सरकारचे लक्ष वाघा सीमेवर असते, परंतु राजस्थानच्या मुनाबाव रेल्वे आणि गुजरातकडून येणाऱ्या उंटांवरूनही माल येत असतो.
या महागाईच्या दिवसांत पाकिस्तान सरकार लोकांनी मांस आणि कोंबडी खावे यासाठी अधिक प्रयत्न करीत आहे. म्हैस, बैल आणि गाय यांचे मांस 200 ते 250 रुपये प्रतिकिलोने विकले जात आहे. बोकडाचे मांसही 300 रुपयेपेक्षा कमी नाही. समजा मांस स्वस्तात मिळाले तरी काय उपयोग? ते शिजवण्यासाठी कांदा, लसूण, हळद, मिरची, जिरे आणि इतर गरम मसाला लागतोच की नाही. या सर्व वस्तूंचे उत्पादन शेतात होते. त्यामुळे शेवटी या वस्तूंची खरेदी करावीच लागते. म्हणजे शेतीत जोवर धान्य पिकणार नाही तोवर माणसाचे पोट भरणार नाही. आजवर केवळ धान्याचीच टंचाई असायची, आता भाजीटंचाईचे संकटही येत आहे.
नेशनसह दै. जंग आणि साप्ताहिक नियतकालिक जहॉंनेही या मुद्द्यावर रान उठविले आहे. पाकिस्तानात खाण्याच्या सर्व वस्तू सहज उपलब्ध व्हायच्या. आता अचानक काय झाले? असे जहॉंने विचारले आहे. आता पाकिस्तानातली पिकं डोलताना का दिसत नाहीत? याचे खरे कारण आहे पाण्याची कमतरता. पाकिस्तानचा सुरुवातीपासूनच भारतावर आरोप आहे की, फाळणीच्या वेळी पाणीप्रश्नी भारताने पाकिस्तानवर अन्याय केला आहे. पाकिस्तानचे सिंधू जल आयुक्त जमात अली शाह यांनी जागतिक बॅंकेकडे किशनगंगा परियोजनेत हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे, परंतु पाक मिडीयाचे म्हणणे आहे की, पाकने खूप याआधीच शहाणे व्हायला हवे होते. नेशनने लिहिले आहे की, पाकिस्तान खूप आधीपासूनच सिंधू पाणीप्रश्नी भारताचा अन्याय सहन करीत आहे. पाकिस्तानात गव्हाचे संकट आले ते पाणी चोरीमुळेच, असेही नेशनने म्हटले आहे.
पाकिस्तानने कितीही आरोप केले तरी वस्तुस्थिती मात्र निराळी आहे. भारतातून ज्या नद्या पाकिस्तान आणि बांगलादेशात जातात, त्याचा अधिक लाभ त्या देशांनाच आहे. यात भारतावर अन्यायच झाला आहे. खरे तर काला बाग डॅम आणि फरक्का डॅममध्ये भारतीय नद्यांचेच पाणी वाहून जाते. या बंधाऱ्यांमुळे भारताचे खूप मोठे नुकसान झाले आहे. याचे बहुतांश पाणी पाकिस्तानलाच मिळते. यामुळे त्यांची शेती सुजलाम् सुफलाम् बनली आहे. भारतात अन्नधान्यांचे उत्पादन घटण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे या बांधाऱ्यांची चुकीच्या पद्धतीने केली गेलेली निर्मिती होय. याचे परिणाम आजही आपल्या भारताला भोगावे लागत आहेत.
अनुवाद : सिद्धाराम भै. पाटील
उलेमांचा दृष्टिकोन बदलतोय
तुर्की येथील मारदिन या शहरात नुकतेच इस्लामी विद्वानांचे एक संमेलन पार पडले. या संमेलनात सातशे वर्षांपूर्वी इब्ने तैमय्याकडून देण्यात आलेल्या जिहादच्या प्रासंगिकतेवर चर्चा झाली. या फतव्याच्या आधारे कोणाही गैरमुसलमानाला काफीर ठरविता येणार नाही आणि त्यांच्या विरोधात युद्धाची घोषणाही करता येणार नाही, या विषयावर सर्वजण सहमत झाले. फतव्याचा आधार घेऊन गैरमुसलमानाला काफीर ठरविणे ही चुकीची व्याख्या आहे. कोणत्याही हिंसेला आणि नरसंहाराला फतव्याच्या नावावर तर्कसंगत ठरवता येणार नाही.
21 व्या शतकातही मुसलमान इतका मागास आणि कट्टर का आहे? मुस्लिमांवर सतत फतव्याची तलवार लटकत असते हेच या प्रश्नाचे उत्तर आहे. फतव्यांवर नेहमीच चर्चा होताना दिसते. आज लोकशाहीचे युग आहे. कुणी धर्मयुद्धाच्या गोष्टी करीत असेल तर ते मनाला पटण्यासारखे नाही.
मध्ययुगात धर्माच्या नावावर अनेक लढाया झाल्या. मानवी इतिहास क्रुसेड युद्ध विसरणे शक्य नाही. जगातल्या सर्वच धर्मांमध्ये धर्मयुद्ध शब्द कोणत्या ना कोणत्या रूपात पाहायला मिळतोच. मध्य आशियातून उगम पावलेल्या तीनही धर्मांनी जगावर विजय मिळविण्यासाठी वेळोवेळी युद्ध केले. विजय मिळविल्यानंतर तिथे आपले साम्राज्य प्रस्थापित केले, परंतु 21 व्या शतकात एकमेव मुस्लिम समाजच असा आहे की, जो आजही धर्माच्या नावावर साम्राज्य प्रस्थापित करू इच्छितो.
20 व्या शतकाच्या सातव्या दशकात पाकिस्तानचे तुकडे झाले आणि बांगला देशाची निर्मिती झाली. त्यावेळी पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान जुलफिकार अली भुट्टो यांनी इस्लामी बॉंबच्या नावाने मुस्लिम जगताला संघटित होण्यासाठी आवाहन केले. पाहता पाहता इस्लामी बॉंबसोबतच इस्लामी सेना, इस्लामी बॅंक आणि इस्लामी शेअर बाजार असे शब्द कानावर येऊ लागले.
इस्लामी ब्लॉकची सुरुवात तर सौदी अरबला जगाचा खलिफा बनविण्यासाठी झाली होती. या आगीत तेल ओतण्याचे काम अतिरेकी संघटनांनी केले. अतिरेकी संघटनांनी स्वत:चे साम्राज्य निर्माण करण्याचे मनसुबे बाळगले आहेत.
अधिकांश मुसलमानांनी लोकशाही स्वीकारली नाही, हे वास्तव आहे. असे नसते तर इजिप्तमधील राजेशाही संपल्यानंतर कर्नल नासिर यांच्याविरुद्ध सैयद कुतुब याने अल बुरहानचा पाया घातला असता काय? सौदी अरबच्या शासकांनी 1932 मध्ये किंग सऊद यांच्या नेतृत्त्वाखाली आपले धार्मिक साम्राज्य स्थापित केले तरीही तेथील एका गटाने इस्लामच्या नावावर या राजेशाहीला मान्यता दिली नाही. आजही तेथे अशा घडामोडी घडताना दिसतात.
ओसामा बिन लादेन याची विचारधारा काही एका दिवसात तयार झालेली नाही. इस्लाममध्ये जो गट सत्ता प्राप्त करण्यात अयशस्वी होतो, तो दुसऱ्या गटाला गैर इस्लामी ठरवतो. त्याच्या विरोधात युद्ध सुरू करतो. पुढे जाऊन गैरइस्लामी देशांतही धर्माच्या नावाने हेच तत्त्व सक्रिय झाले. यातून रशिया आणि चीनही वाचू शकले नाहीत. आज चेचेन्या येथील मुस्लिम अतिरेक्यांमुळे रशिया दु:खी आहे, तर जियांग मुसलमानांनी चीनच्या नाकी नऊ आणले आहे.
मुस्लिम साम्राज्यवाद्यांची सगळी मदार केवळ धार्मिक वेडेपणावर आधारलेली आहे. येथे धर्माकडे शक्तीशाली शस्त्र म्हणून पाहण्यात येते. संपूर्ण जगाला दारूल हरब (इस्लामच्या शत्रूंचा देेश) आणि दारूल इस्लाममध्ये विभाजित केले आहे. तसेच दारूल हरबला दारूल इस्लाम बनविण्यासाठी बहुविवाह आणि धर्मांतरणाचा वापर करण्यात आला. मुसलमानांची संख्या वेगाने वाढावी हाच यामागचा उद्देश.
14 व्या शतकात मुस्लिम साम्राज्यवाद्यांनी "फतवा' नावाने एक नवा शोध लावला. मुस्लिम साम्राज्याच्या सीमा वाढविण्यासाठी त्यांनी अशी व्यवस्था केली. इस्लामी विद्वान वेळोवेळी अरबी शब्दांची व्याख्या करून इस्लामी साम्राज्य वाढवायला मदत करण्यासाठी ही व्यवस्था तयार झाली. इस्लामी विद्वान आणि साम्राज्याचा प्रसार करणाऱ्या टोळीने शब्दांच्या व्याख्या आपल्या मनाला वाटेल त्याप्रमाणे करायला सुरुवात केली. यात जिहाद हा एक शब्द होता की, ज्या शब्दाला इस्लामचा आत्मा असल्याचे सांगण्यात आले. या शब्दाच्या आधारे मुसलमानांना अधिक कट्टर आणि लढाऊ बनविण्याचे शिक्षण देण्यात येऊ लागले.
फतवा शब्दाने तालिबांनींच्या उपद्व्यापांचे समर्थन केले आणि समस्त मुस्लिम समाजाला एका सेनेच्या रूपात बदलण्याचा निर्णय झाला. परिणामी संपूर्ण जगात मुसलमानांबद्दल घृणेची लाट आली. आज सारे जग मुसलमानांच्या धर्मांध कारवायांनी त्रस्त होऊन त्यांच्याविरोधात संघटित होताना दिसत आहे. आता कुठे विचारी आणि उदार मुसलमान फतव्यासंबंधी आपली मते स्पष्ट करताना दिसत आहेत. जिहादला कितपत इस्लामी म्हणावे यावर आता साऱ्या जगातून मंथन होऊ लागले आहे. जगात मुसलमान इतरांपासून वेगळे पडू नये यासाठी चिंता आणि चिंतनाला सुरुवात झाली आहे.
मुस्लिम प्रदेशावर मंगोल लोकांनी केलेल्या आक्रमण आणि व्यापक नरसंहाराच्या विरोधात इस्लामी विद्वान इब्न तैमिय्या यांनी मारदिन फतवा जारी केला होता. याचवेळी साऱ्या जगाचे विभाजन मुस्लिम आणि गैरमुस्लिम असे करण्यात आले. येथूनच काफिर शब्दाची सुरुवात झाली आणि मग गैरमुसलमानांच्या विरोधात मुस्लिम आक्रमणकारींनी तलवार चालवायला सुरुवात केली.
परंतु या व्याख्येचा वापर मुसलमानांसाठीही होऊ लागला तेव्हा मात्र मुसलमान स्वत:च गोत्यात आले. आज तर एक गट दुसऱ्या गटावर हाच आरोप करताना दिसतो. ज्या गटाला सत्ता मिळत नाही, तो गट दुसऱ्या गटाला काफिरची संज्ञा द्यायला विसरत नाही. इतकेच नाही तर त्यांच्याविरोधात जिहादची घोषणाही केली जाते. सौदी अरबच्या विरोधात ओसामा अशाच पद्धतीने फतवे काढीत असतो.
मुसलमानांमध्ये खरा कोण आणि खोटा कोण याचा न्याय करण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था नाही. मारदिन संमेलनात भाग घेतलेल्या विद्वानांनी धाडसाने निर्णय घेतला आहे की, इब्ने तैमिय्या यांच्या फतव्याच्या आधाराने इतिहासातील मुस्लिम बादशहाचे जे मत बनले व त्यांनी जो व्यवहार केला, त्याचे आजच्या काळात औचित्य नाही. मध्ययुगीन व्यवस्था आजच्या जगाला लागू होऊ शकत नाही. आज जगातील देशांच्या सीमांना तसे फार महत्त्व राहिलेले नाही. सारे जग आज एक खेडे बनून समोर येत आहे.
परंपरेने मिळालेली धार्मिक विचारधारा आणि रूढी आज कायदे बनून जिवंत राहणे शक्य नाही. या फतव्यांमुळे, विशेषकरून जिहाद संकल्पनेमुळे मुसलमानांना साऱ्या जगापासून वेगळे पाडले गेले आहे.
मुसलमानांकडे कधीच चांगली शस्त्रे नव्हती. केवळ धर्माने प्रेरित होऊन ते लढत राहिले. लढाई जिंकल्यानंतर लुटीच्या मालाचे (माले गनीमत) आकर्षण होते. आता ते आकर्षण राहिले नाही. प्राचीन काळी इस्लामी जगताने विजयाचे मापदंड बनविले होते. आता त्यात कोणतेही आकर्षण आणि तथ्य राहिलेले नाही.
जगावर एक दृष्टिक्षेप टाकून पाहा. 11/9 नंतर जारी केलेल्या फतव्याचा काही उपयोग झाला काय? धर्माच्या नावाने मुसलमान एका मंचावर आले काय? ओसामाने जिहादचे आवाहन केले; मात्र त्याला किती मुस्लिम देशांनी समर्थन दिले? फतवा तर मुल्ला उमर यानेही काढला होता.
इराकमध्ये सद्दामला वाचविण्यासाठी फतव्यांचा पाऊस पडला. पाकिस्तानात लाल मशीद हत्याकांडानंतर मुल्लांनी पाक सेनेला घेरण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांना त्यात यश मिळाले का? तालिबान आणि काश्मिरात बसलेले अतिरेकी भारताविरुद्ध फतव्यांची गरळ ओकत असतात, परंतु या अतिरेकी संघटनांना किती समर्थन मिळते? जैशे मोहम्मद आणि लष्करे तैयबा या नावांवरूनच ध्यानात येते की, ते धर्माचा आधार घेऊन भारताला ठेचण्याचे मनसुबे बाळगतात, परंतु आतापर्यंत त्यांना यश मिळाले काय? अतिरेक्यांनी पावलोपावली इस्लामच्या नावाने मुसलमानांना ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु त्यांना यश मिळते का?
पाकिस्तानातील बरेलवी विचारधारेचे विद्वान डॉ. ताहेरूल कादिरी यांनी अतिरेक्यांच्या विरोधात 600 पानी अहवाल लंडनमध्ये प्रकाशित केला होता. यामध्ये दहशतवादाची घोर निर्भत्सना करण्यात आली होती. काही दिवसांपूर्वी सोमालियातही शांती नांदावी या उद्देेशाने जनतेसमोर एक दस्तावेज सादर करण्यात आले. त्यात म्हटले होते की, याचा अतिरेक्यांना लाभ होणार नाही, परंतु अतिरेकी फतव्यांना हद्दपार करू इच्छिणाऱ्यांना याचा लाभ होईल.
मारदीन संमेलनात सौदी अरब, तुर्की, भारत, सेनीगाल, कुवैत, इराण, मोरक्को आणि इंडोनेशियासहित 15 मोठ्या देशांतील विद्वानांनी सहभाग घेतला होता. संमेलनात विचारविमर्श झाल्यानंतर त्यांनी उक्त विचार व्यक्त केले आहे. मुसलमानांनी ठरविले तर इस्लाम आणि मुसलमानांचे चित्र उज्ज्वल बनू शकते. तालिबान आणि अलकायदा सर्वत्र पराभूत होताना दिसत आहे.
त्यांना आपली राहिलेली अब्रू वाचवायची असेल तर त्यांनी विचार करावा. अजूनही वेळ गेलेली नाही. अन्यथा आता जिहाद आणि काफिर या शब्दांच्या विरोधात एक चक्रीवादळ येईल आणि यात कठमुल्लांना उद्ध्वस्त केले जाईल.
अनुवाद : सिद्धाराम भै. पाटील
21 व्या शतकातही मुसलमान इतका मागास आणि कट्टर का आहे? मुस्लिमांवर सतत फतव्याची तलवार लटकत असते हेच या प्रश्नाचे उत्तर आहे. फतव्यांवर नेहमीच चर्चा होताना दिसते. आज लोकशाहीचे युग आहे. कुणी धर्मयुद्धाच्या गोष्टी करीत असेल तर ते मनाला पटण्यासारखे नाही.
मध्ययुगात धर्माच्या नावावर अनेक लढाया झाल्या. मानवी इतिहास क्रुसेड युद्ध विसरणे शक्य नाही. जगातल्या सर्वच धर्मांमध्ये धर्मयुद्ध शब्द कोणत्या ना कोणत्या रूपात पाहायला मिळतोच. मध्य आशियातून उगम पावलेल्या तीनही धर्मांनी जगावर विजय मिळविण्यासाठी वेळोवेळी युद्ध केले. विजय मिळविल्यानंतर तिथे आपले साम्राज्य प्रस्थापित केले, परंतु 21 व्या शतकात एकमेव मुस्लिम समाजच असा आहे की, जो आजही धर्माच्या नावावर साम्राज्य प्रस्थापित करू इच्छितो.
20 व्या शतकाच्या सातव्या दशकात पाकिस्तानचे तुकडे झाले आणि बांगला देशाची निर्मिती झाली. त्यावेळी पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान जुलफिकार अली भुट्टो यांनी इस्लामी बॉंबच्या नावाने मुस्लिम जगताला संघटित होण्यासाठी आवाहन केले. पाहता पाहता इस्लामी बॉंबसोबतच इस्लामी सेना, इस्लामी बॅंक आणि इस्लामी शेअर बाजार असे शब्द कानावर येऊ लागले.
इस्लामी ब्लॉकची सुरुवात तर सौदी अरबला जगाचा खलिफा बनविण्यासाठी झाली होती. या आगीत तेल ओतण्याचे काम अतिरेकी संघटनांनी केले. अतिरेकी संघटनांनी स्वत:चे साम्राज्य निर्माण करण्याचे मनसुबे बाळगले आहेत.
अधिकांश मुसलमानांनी लोकशाही स्वीकारली नाही, हे वास्तव आहे. असे नसते तर इजिप्तमधील राजेशाही संपल्यानंतर कर्नल नासिर यांच्याविरुद्ध सैयद कुतुब याने अल बुरहानचा पाया घातला असता काय? सौदी अरबच्या शासकांनी 1932 मध्ये किंग सऊद यांच्या नेतृत्त्वाखाली आपले धार्मिक साम्राज्य स्थापित केले तरीही तेथील एका गटाने इस्लामच्या नावावर या राजेशाहीला मान्यता दिली नाही. आजही तेथे अशा घडामोडी घडताना दिसतात.
ओसामा बिन लादेन याची विचारधारा काही एका दिवसात तयार झालेली नाही. इस्लाममध्ये जो गट सत्ता प्राप्त करण्यात अयशस्वी होतो, तो दुसऱ्या गटाला गैर इस्लामी ठरवतो. त्याच्या विरोधात युद्ध सुरू करतो. पुढे जाऊन गैरइस्लामी देशांतही धर्माच्या नावाने हेच तत्त्व सक्रिय झाले. यातून रशिया आणि चीनही वाचू शकले नाहीत. आज चेचेन्या येथील मुस्लिम अतिरेक्यांमुळे रशिया दु:खी आहे, तर जियांग मुसलमानांनी चीनच्या नाकी नऊ आणले आहे.
मुस्लिम साम्राज्यवाद्यांची सगळी मदार केवळ धार्मिक वेडेपणावर आधारलेली आहे. येथे धर्माकडे शक्तीशाली शस्त्र म्हणून पाहण्यात येते. संपूर्ण जगाला दारूल हरब (इस्लामच्या शत्रूंचा देेश) आणि दारूल इस्लाममध्ये विभाजित केले आहे. तसेच दारूल हरबला दारूल इस्लाम बनविण्यासाठी बहुविवाह आणि धर्मांतरणाचा वापर करण्यात आला. मुसलमानांची संख्या वेगाने वाढावी हाच यामागचा उद्देश.
14 व्या शतकात मुस्लिम साम्राज्यवाद्यांनी "फतवा' नावाने एक नवा शोध लावला. मुस्लिम साम्राज्याच्या सीमा वाढविण्यासाठी त्यांनी अशी व्यवस्था केली. इस्लामी विद्वान वेळोवेळी अरबी शब्दांची व्याख्या करून इस्लामी साम्राज्य वाढवायला मदत करण्यासाठी ही व्यवस्था तयार झाली. इस्लामी विद्वान आणि साम्राज्याचा प्रसार करणाऱ्या टोळीने शब्दांच्या व्याख्या आपल्या मनाला वाटेल त्याप्रमाणे करायला सुरुवात केली. यात जिहाद हा एक शब्द होता की, ज्या शब्दाला इस्लामचा आत्मा असल्याचे सांगण्यात आले. या शब्दाच्या आधारे मुसलमानांना अधिक कट्टर आणि लढाऊ बनविण्याचे शिक्षण देण्यात येऊ लागले.
फतवा शब्दाने तालिबांनींच्या उपद्व्यापांचे समर्थन केले आणि समस्त मुस्लिम समाजाला एका सेनेच्या रूपात बदलण्याचा निर्णय झाला. परिणामी संपूर्ण जगात मुसलमानांबद्दल घृणेची लाट आली. आज सारे जग मुसलमानांच्या धर्मांध कारवायांनी त्रस्त होऊन त्यांच्याविरोधात संघटित होताना दिसत आहे. आता कुठे विचारी आणि उदार मुसलमान फतव्यासंबंधी आपली मते स्पष्ट करताना दिसत आहेत. जिहादला कितपत इस्लामी म्हणावे यावर आता साऱ्या जगातून मंथन होऊ लागले आहे. जगात मुसलमान इतरांपासून वेगळे पडू नये यासाठी चिंता आणि चिंतनाला सुरुवात झाली आहे.
मुस्लिम प्रदेशावर मंगोल लोकांनी केलेल्या आक्रमण आणि व्यापक नरसंहाराच्या विरोधात इस्लामी विद्वान इब्न तैमिय्या यांनी मारदिन फतवा जारी केला होता. याचवेळी साऱ्या जगाचे विभाजन मुस्लिम आणि गैरमुस्लिम असे करण्यात आले. येथूनच काफिर शब्दाची सुरुवात झाली आणि मग गैरमुसलमानांच्या विरोधात मुस्लिम आक्रमणकारींनी तलवार चालवायला सुरुवात केली.
परंतु या व्याख्येचा वापर मुसलमानांसाठीही होऊ लागला तेव्हा मात्र मुसलमान स्वत:च गोत्यात आले. आज तर एक गट दुसऱ्या गटावर हाच आरोप करताना दिसतो. ज्या गटाला सत्ता मिळत नाही, तो गट दुसऱ्या गटाला काफिरची संज्ञा द्यायला विसरत नाही. इतकेच नाही तर त्यांच्याविरोधात जिहादची घोषणाही केली जाते. सौदी अरबच्या विरोधात ओसामा अशाच पद्धतीने फतवे काढीत असतो.
मुसलमानांमध्ये खरा कोण आणि खोटा कोण याचा न्याय करण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था नाही. मारदिन संमेलनात भाग घेतलेल्या विद्वानांनी धाडसाने निर्णय घेतला आहे की, इब्ने तैमिय्या यांच्या फतव्याच्या आधाराने इतिहासातील मुस्लिम बादशहाचे जे मत बनले व त्यांनी जो व्यवहार केला, त्याचे आजच्या काळात औचित्य नाही. मध्ययुगीन व्यवस्था आजच्या जगाला लागू होऊ शकत नाही. आज जगातील देशांच्या सीमांना तसे फार महत्त्व राहिलेले नाही. सारे जग आज एक खेडे बनून समोर येत आहे.
परंपरेने मिळालेली धार्मिक विचारधारा आणि रूढी आज कायदे बनून जिवंत राहणे शक्य नाही. या फतव्यांमुळे, विशेषकरून जिहाद संकल्पनेमुळे मुसलमानांना साऱ्या जगापासून वेगळे पाडले गेले आहे.
मुसलमानांकडे कधीच चांगली शस्त्रे नव्हती. केवळ धर्माने प्रेरित होऊन ते लढत राहिले. लढाई जिंकल्यानंतर लुटीच्या मालाचे (माले गनीमत) आकर्षण होते. आता ते आकर्षण राहिले नाही. प्राचीन काळी इस्लामी जगताने विजयाचे मापदंड बनविले होते. आता त्यात कोणतेही आकर्षण आणि तथ्य राहिलेले नाही.
जगावर एक दृष्टिक्षेप टाकून पाहा. 11/9 नंतर जारी केलेल्या फतव्याचा काही उपयोग झाला काय? धर्माच्या नावाने मुसलमान एका मंचावर आले काय? ओसामाने जिहादचे आवाहन केले; मात्र त्याला किती मुस्लिम देशांनी समर्थन दिले? फतवा तर मुल्ला उमर यानेही काढला होता.
इराकमध्ये सद्दामला वाचविण्यासाठी फतव्यांचा पाऊस पडला. पाकिस्तानात लाल मशीद हत्याकांडानंतर मुल्लांनी पाक सेनेला घेरण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांना त्यात यश मिळाले का? तालिबान आणि काश्मिरात बसलेले अतिरेकी भारताविरुद्ध फतव्यांची गरळ ओकत असतात, परंतु या अतिरेकी संघटनांना किती समर्थन मिळते? जैशे मोहम्मद आणि लष्करे तैयबा या नावांवरूनच ध्यानात येते की, ते धर्माचा आधार घेऊन भारताला ठेचण्याचे मनसुबे बाळगतात, परंतु आतापर्यंत त्यांना यश मिळाले काय? अतिरेक्यांनी पावलोपावली इस्लामच्या नावाने मुसलमानांना ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु त्यांना यश मिळते का?
पाकिस्तानातील बरेलवी विचारधारेचे विद्वान डॉ. ताहेरूल कादिरी यांनी अतिरेक्यांच्या विरोधात 600 पानी अहवाल लंडनमध्ये प्रकाशित केला होता. यामध्ये दहशतवादाची घोर निर्भत्सना करण्यात आली होती. काही दिवसांपूर्वी सोमालियातही शांती नांदावी या उद्देेशाने जनतेसमोर एक दस्तावेज सादर करण्यात आले. त्यात म्हटले होते की, याचा अतिरेक्यांना लाभ होणार नाही, परंतु अतिरेकी फतव्यांना हद्दपार करू इच्छिणाऱ्यांना याचा लाभ होईल.
मारदीन संमेलनात सौदी अरब, तुर्की, भारत, सेनीगाल, कुवैत, इराण, मोरक्को आणि इंडोनेशियासहित 15 मोठ्या देशांतील विद्वानांनी सहभाग घेतला होता. संमेलनात विचारविमर्श झाल्यानंतर त्यांनी उक्त विचार व्यक्त केले आहे. मुसलमानांनी ठरविले तर इस्लाम आणि मुसलमानांचे चित्र उज्ज्वल बनू शकते. तालिबान आणि अलकायदा सर्वत्र पराभूत होताना दिसत आहे.
त्यांना आपली राहिलेली अब्रू वाचवायची असेल तर त्यांनी विचार करावा. अजूनही वेळ गेलेली नाही. अन्यथा आता जिहाद आणि काफिर या शब्दांच्या विरोधात एक चक्रीवादळ येईल आणि यात कठमुल्लांना उद्ध्वस्त केले जाईल.
अनुवाद : सिद्धाराम भै. पाटील
पाकिस्तानात बनले भगतसिंग चौक
2010 चा मार्च महिना आला आणि दीप दरवर्षीप्रमाणे आपल्या मोहिमेवर निघाली, परंतु यावर्षी आपले स्वप्न साकार होईल याची तिला थोडीही कल्पना नव्हती. दैनिक डॉनच्या मुखपृष्ठावर ही चकित करणारी बातमी झळकली अन् सारा लाहोर आनंदात न्हाऊन निघाला. वृत्तात म्हटले होते की, पंजाबचे मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ यांनी लाहोर महापालिकेला शादमां चौक भगतसिंग यांच्या नावे करण्यात यावे, असा निर्देश दिला आहे. इतिहासातील सत्य स्वीकारले याबद्दल पाक सरकारला धन्यवाद द्यावे तेवढे कमीच आहे. दरवर्षी 23 मार्च रोजी भारतीय उपखंडात भगतसिंग यांच्या हौतात्म्याचे स्मरण केले जाते. 23 मार्च 1931 रोजी भगतसिंग, सुखदेव आणि राजगुरू यांना ब्रिटिश सरकारने लाहोर येथील सेंट्रल जेलमध्ये फाशी दिली होती. या तीन युवकांच्या हौतात्म्याने सारा भारत शोकसागरात बुडाला होता. फाळणीनंतर लाहोरची सेंट्रल जेल अन्य स्थानी हलविण्यात आली. जेथे जेल होती तेथे एक चौक बनविण्यात आले. या चौकाला नाव दिले शादमां चौक. पाकिस्तानातील अनेक बुद्धीजीवींनी पाक सरकारच्या या कृतीची घोर निंदा केली. त्यांनी मागणी केली की, भगतसिंग हे "शहीदे आजम' होते. त्यांची भारत आणि पाकिस्तान अशी विभागणी करता येणार नाही. त्यामुळे या चौकाला किमान भगतसिंग यांचे नाव दिले जावे, परंतु पाक सरकारने याची दखल घेतली नाही.
या घटनेमुळे सैयदा दीप नामक महिलेला मोठा धक्का बसला. तिने इन्स्टिट्यूट फॉर पीस अँड सेक्युलर स्टडीज नामक संस्था स्थापन केली. या संस्थेच्या वतीने तिने भगतसिंग यांच्याप्रति आदर असलेल्या लोकांना आवाहन केले. मार्च महिन्याची सुरुवात होताच सैयदा दीप आपल्या साथीदारांसमवेत शादमां चौकात तळ ठोकायची. प्ले कार्ड आणि बॅनर घेऊन ही मंडळी आपल्या मागणीकडे लोकांचे लक्ष वेधत. शादमां चौकाचे नामकरण भगतसिंग चौक असे व्हावे ही त्यांची एकमेव मागणी होती. हजारो लोक तेथून जात. सारे या महिलेच्या धाडसाची आणि भगतसिंग यांच्याप्रति असलेल्या अभिमानाची प्रशंसा करीत.
यंदा पंजाबचे मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ यांनी लाहोर महापालिकेला शादमां चौक भगतसिंग यांच्या नावे करण्यात यावे, असा निर्देश दिला आहे. ज्या लोकांनी आततायी ब्रिटिश सरकारशी दोन हात केले होते, त्या सर्वांचे नाव आणि कार्य यांचे स्मरण व्हावे यासाठी आता पाकमध्ये जनमत तयार होत आहे. या घटनेमुळे लाहोरात आता पुन्हा एकदा भारताच्या स्वातंत्र्याचा इतिहास जिवंत झाला आहे. कोणी कल्पनाही करणार नाही असे लेख पाकच्या वृत्तपत्रांतून प्रकाशित होत आहेत. पाकमधील जागरुक लोक स्वातंत्र्याच्या इतिहासाची उजळणी करीत आहेत. भगतसिंग यांच्या निमित्ताने आता सर्वच हुतात्म्यांचे स्मरण करण्यात यावे असे त्यांना वाटत आहे.
दै. डॉनमध्ये ए.जी. नूरानी यांचा लेख प्रकाशित झाला आहे. ज्या हुतात्म्यांना लोक आता विसरले आहेत, त्या सर्व पाकिस्तानच्या हुतात्म्यांवर प्रकाश टाकला गेला पाहिजे, असे नूरानी आपल्या लेखात म्हणतात. पाकिस्तान आणि पंजाबातील सरकारे नेहमीच राजकीय उठाठेवी करण्यात मग्न असतात, त्यांना इतिहासाशी काही देणे -घेेणे नसते, परंतु पंजाबी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष फखरे जमा यांनी पाक सरकारकडे मागणी केली आहे की, भारताच्या स्वातंत्र्याच्या वेळी ज्या पंजाबी सुपुत्रांनी आपले सर्वस्व अर्पित केले, त्यांना इतिहासात स्थान देण्यात यावे. पंजाबच्या हुतात्म्यांचा इतिहास पुन्हा एकदा लिहिण्याची आवश्यकता आहे. आजच्या पिढीला माहीत नाही की, इंग्रजांशी झुंज देताना पंजाबच्या पुत्रांनी कशा प्रकारच्या योजना आखून यशस्वी केल्या.
भगतसिंग चौक असे नामकरण केल्यानंतर लाहोरात या घटनेवर काय प्रतिक्रिया उमटल्या, त्या विसरून चालणार नाही. भगतसिंग यांच्या नावाने एक चौक करणे पुरेसे नाही. ज्या तीन पंजाब पुत्रांनी इतिहास घडवलं आहे, त्यांच्यासाठी सरकार आणि जनतेने आणखी खूप काही करणे शेष आहे. पंजाबी कॉंग्रेसने म्हटले आहे की, केवळ पाकिस्तान सरकारनेच सर्व काही करावे असे नाही. भारताच्या स्वातंत्र्यात पंजाबचे काय योगदान आहे आणि कोणी कोणी आपले रक्त सांडून या देशाला मुक्त केले, यासंबंधात भारत सरकारनेही प्रामाणिकपणे काम केले पाहिजे. पंजाब कॉंग्रेसला वाटते की, हे काम दोन्ही देशांनी मिळून केले पाहिले.
पंजाब कॉंग्रेसचे म्हणणे आहे की, पंजाबच्या योगदानाविषयी आजवर विश्वासार्ह ठरेल असा इतिहासच लिहिला गेला नाही. फाळणीनंतर भारतानेही याकडे दुर्लक्षच केले आहे. फखरे जमा यांचे म्हणणे आहे की, भगतसिंग यांच्या निमित्ताने आता पुन्हा एकदा इतिहास लिहिण्याची योग्य वेळ आली आहे. भारत प्रत्येक वेळी पाकिस्तानकडेच बोट दाखवितो, परंतु भारताने आत्मचिंतन करावे. भारताने आपल्या इतिहासात पाकिस्तानच्या पंजाबी स्वातंत्र्योद्ध्यांना योग्य स्थान दिले आहे काय? असा प्रश्न फखरे जमा यांनी केला आहे. पाकिस्तान सरकारने अनेक वर्षांपासून भगतसिंग यांच्याकडे दुर्लक्ष केले आहे, हे खरे, पण भारतानेही अन्य हुतात्म्यांच्या बाबतीत दुर्लक्षच केले नाही काय? पंजाबी कॉंग्रेसच्या अध्यक्षांनी प्रश्न केला आहे की, भारताने राय अहमद खान आणि दुल्ला भाटीसारख्या पंजाबी नायकांचे कोठे स्मारक उभे केले आहेत काय? या वीरांनी स्वातंत्र्ययुद्धात महत्त्वाचे योगदान दिले नाही काय?
भगतसिंग यांच्या हौतात्म्याचा दाखला देत फखरे जमा यांनी आठवण करून दिली आहे की, भगतसिंग यांचा बचाव करणारे केंद्रीय ऍसंब्लीतील सर्वात चांगले भाषण कायदे आजम मोहम्मद थली जिन्ना यांनी केले होते. भारत ही गोष्ट विसरला काय? भगतसिंग यांच्या हौतात्म्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मौलाना जफर अली खान यांनी श्रद्धांजली सभेत सामूहिक प्रार्थनेचे नेतृत्व केले होते. लाहोर कटाच्या खटल्यासाठी गठित स्पेशल ट्रिब्युनलचे गठन करणाऱ्या अध्यादेशावर 19 जून 1930 रोजी जारी करण्यात आलेल्या लाहोर हायकोर्ट बार असोसिएशनच्या अहवालावर डॉ. मोहम्मद इकबाल आणि अन्य दोन लोकांव्यतिरिक्त बरकत अली यांचे हस्ताक्षर होते. हे सारे कट्टर लीगवाले होते.
एक कट्टर मुस्लिम लीगवालाही भगतसिंग यांच्या हौतात्म्यावर अश्रू ढाळतो. ब्रिटिश सरकारच्या या कुकृत्याचा धिक्कार करतो. यावरून ध्यानात येऊ शकेल की, तत्कालीन पंजाब भगतसिंग यांच्या हौतात्म्याने किती दु:खी होता. पंजाबातील प्रत्येक नागरिक विद्रोहाच्या भाषेत ब्रिटिशांना आव्हान देत होता. भगतसिंगांच्या हौतात्म्याने सारा देश आणि सर्व राजकीय पक्ष स्तब्ध झाले होते. सर्वांच्या मनात ब्रिटिश सरकारविषयी घृणा होती. 23 मार्च 1931 च्या घटनेने सारा भारत हादरून गेला होता. कारण भगतसिंग आणि साथीदारांनी ब्रिटिशांच्या मर्मावर अखेरचा घाव घातला होता.
पंजाबी कॉंग्रेसने प्रश्न उपस्थित केला आहे की, भगतसिंग यांचा संबंध कोणाशी आहे... भारताशी की पाकिस्तानशी?
पंजाबी कॉंगे्रस आजदेखील भारत सरकारशी बोलणी करणार असेल आणि स्वातंत्र्याच्या इतिहासाला भारत किंवा पाकिस्तानचा इतिहास असे पाहणार नसेल, इतिहासाकडे हिंदू किंवा मुस्लिम दृष्टिकोनातून पाहणार नाही, असे आश्वासन देणार असेल, तर भारताला काहीच अडचण नाही. भारत तर आजदेखील पाकिस्तानी संस्कृती भारतीयच असल्याचे मानतो.
मुस्लिम लीगच्या काळ्या कृत्यांना विसरून जुन्या काळात जायला भारत आजही उत्सुक आहे, परंतु प्रश्न असा आहे की, पंजाब कॉंग्रेसचे फखरे जमा ही गोष्ट पाकिस्तान सरकारच्या गळी उतरविण्यात यशस्वी होतील काय? 1857 च्या स्वातंत्र्ययुद्धाचा 150 वा वर्ष साजरा होणार होता, त्यावेळी भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी आपल्या पाक यात्रेच्या वेळी तत्कालीन पाक राष्ट्रपती परवेज मुशर्रफ यांना म्हटले होते की, आपण दोन्ही देशांनी मिळून इतिहासाचे हे सुवर्ण क्षण स्मरण करूया. त्यावेळी मुशर्रफ हे अटलजींसमोर मौन राहिले, परंतु नंतर पत्रकारांशी वार्ता करताना म्हटले की, अटलबिहारी वाजपेयी यांनी दिवसा स्वप्न पाहणे सोडून द्यावे. या टिप्पणीचा काय अर्थ होतो? यातून कोणत्या भावना व्यक्त होतात?
पंजाबी कॉंग्रेसने हे प्रकरण पुन्हा समोर आणले आहे, तर त्यांनी भारत सरकारशी बोलणी करावी. त्याआधी आपल्या स्वत:च्या सरकारचे मत जाणून घ्यावे अन्यथा धर्मांध मानसिकतेच्या लोकांकडून काहीही होणार नाही.
दै. डॉनमध्ये प्रकाशित झालेल्या लेखावरून समाधान वाटते की, आजही पाकिस्तानच्या पंजाबात अशा संघटना आणि व्यक्ती आहेत की, जे आपल्या इतिहासातील वीरांना जिवंत ठेवू इच्छितात. भगतसिंगसारखे देशभक्त हे कोणत्याही एका देशाचे अथवा धर्माचे नसतात. असे वीर मानवजात ज्यासाठी हर क्षण संघर्ष करीत असते, त्या स्वातंत्र्याचे प्रतीक असतात. पाकिस्तान सरकारने भगतसिंग यांच्यासाठी जो मनाचा मोठेपणा दाखविला त्यासाठी कोटी कोटी धन्यवाद. भगतसिंग चौकाच्या निमित्ताने पाक सरकार आणि तेथील कट्टरवाद्यांच्या हृदयात बदल होणार असेल तर प्रत्येक विचारी आणि राष्ट्रीय विचाराची व्यक्ती त्याचे स्वागतच करेल.
पंजाबी कॉंग्रेसने पंजाबी स्वतंत्रता सेनानींच्या अवहेलनेचे जे दु:ख मांडले आहे, ते योग्य माध्यमाने भारतात पोहोचविले तर भारत त्याचे स्वागतच करेल. कारण भारताची ही संस्कृतीच आहे.
अनुवाद : सिद्धाराम भै. पाटील
Thursday, February 25, 2010
मतदानाचा हक्क पाहिजे की बुरखा?
16 टक्के मुसलमानांमधील 8 टक्के मुसलमान महिलांना मतदानापासून वंचित ठेवणे कॉंग्रेसला परवडणारे होते काय? मौलाना मंडळी आपल्या गठ्ठा मतांच्या आधारावरच कॉंग्रेसला हवे तसे वाकवतात. ही गठ्ठा मते अर्ध्यावर आली तर मौलांनाचे मनसुबे कसे फळाला येतील? म्हणूनच नाईलाजाने कॉंग्रेस आणि मौलाना मंडळींनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे आपली मान झुकविली आहे.
भारतात कोणत्याही कायद्याला मान्यता द्यायची असेल तर सर्वप्रथम चर्चा होते की, देशातील मुसलमान हा कायदा मानतील काय? बिचाऱ्या मुसलमानांना काय वाटते हे कोणीही विचारात घेत नाही. त्यांच्या वतीने काही पुढारी आणि मौलाना ठेकेदार बनून निर्णय घेतात. या मंडळींना देश आणि घटना यांच्याशी काहीही देणे-घेणे नसते. प्रत्येक गोष्टीत इस्लाम आणि पर्सनल लॉ आणून ही मंडळी नसती उठाठेव करतात.
गेल्या 62 वर्षांपासून हे असेच चालले आहे. मौलाना आणि मुसलमान पुढारी यांनी एखाद्या कायद्याला विरोध दर्शविला की, लगेच कॉंग्रेसलाही "इस्लाम खतरेमें'चा साक्षात्कार होतो. आणि ससमजा सर्वोच्च न्यायालयाने ठाम भूमिकह घेतली की, लगेच कॉंग्रेसकडून संसदेत मुसलमानांच्या बाजूने कायद्यात दुरुस्ती केली जाते आणि एकगठ्ठा मते कॉंग्रेसच्या दावणीला बांधली जातात. यामुळे देश आणि समाजाची किती हानी होते याची राजकर्त्यांना काहीही पर्वा नसते. केवळ एकगठ्ठा मते आपल्या बाजूने राहतात ना याचीच त्यांना काळजी असते. यामुळेच आजवर समान नागरी कायदा बनू शकला नाही.
प्रगतीशील आणि आत्मनिर्भर समाज निर्माण करण्यात कायद्याची भूमिका खूप महत्त्वाची असते, परंतु मौलाना आणि स्वार्थी पुढाऱ्यांनी सदैव मुसलमानांना यापासून वंचित ठेवले आहे. देवेगौडा पंतप्रधान असतानाची ही गोष्ट आहे. समान नागरी कायदा तयार करणे आणि तो लागू करणे यासाठी आजवर संसदेने कोणती पावले उचलली, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला होता. या प्रश्नावर पंतप्रधान देवेगौडा यांनी आकांडतांडव केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाची अवमानना करीत देवेगौडा यांनी उद्धट प्रश्न केला की, सरकारला असा प्रश्न विचारणारे तुम्ही कोण? देवेगौडांच्या या भूमिकेची तेव्हाच्या जागरूक आणि विचारी लोकांनी निंदा केली होती, परंतु मदांध झालेल्या देवेगौडांवर याचा काहीही परिणाम झाला नाही. अशा घटनांमुळे मुस्लिम समाजाला वाटत राहिले की, त्यांच्या संबंधित कायद्यांंना कोणीही आव्हान देऊ शकत नाही, परंतु यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ठामपणा दर्शविला आहे. त्यामुळे कायदामंत्री आणि पंतप्रधान यांना देखील यावेळी संसदेमध्ये मिठाची गुळणी घेऊन गप्प बसण्याशिवाय पर्याय राहिले नाही.
निवडणूक आयोगाने देखील या प्रश्नी ठाम भूमिका घेतली आहे. मतदान करणारी व्यक्ती तपासून पाहण्याचा खरा प्रश्न होता. गेल्या कित्येक वर्षांपासून बोगस मतदान करून उमेदवार पाडणे अथवा निवडून आणण्याचे षड्यंत्र केले जायचे. या बनवाबनवीतून मार्ग काढण्यासाठी ओळखपत्रावर मतदाराचे छायाचित्र अत्यावश्यक करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.
मुसलमान नेत्यांनी शरीयतचे बुजगावणे पुढे करून याला विरोध सुरू केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, मुस्लिम महिलांसाठी बुरखा बंधनकारक आहे. जर तुम्ही मतदान ओळखपत्रांवर छायाचित्र आवश्यक केले, तर मुस्लिम महिलांना बुरखा हटवून छायाचित्र काढावे लागेल. शरीयतनुसार फोटो काढून घेण्याला बंदी आहे, असे या मौलानांचे म्हणणे आहे. या मौलानांना आणि मुस्लिम नेत्यांना वाटत होते की, त्यांच्या या म्हणण्याला सरकार समर्थन देईल, परंतु त्यांच्या पदरी निराशा आली आहे. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, ओळखपत्रावर फोटो असेल तरच मतदाता महिलेला मतदान करता येईल. अन्यथा तिला मतदानापासून वंचित राहावे लागेल. अपेक्षेनुसार हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि तेथेही धर्मांधांच्या पदरी निराशाच आली.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर निर्णय देताना म्हटले की, आपल्या धर्माच्या बाबतीत एखादी महिला इतकीच कट्टर असेल, तर तिने मतदान करायलाही बाहेर जाऊ नये. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न केला आहे की, या महिला स्वत: निवडणुकीस उभ्या राहतील तेव्हा देखील त्या बुरख्याआडूनच निवडणुकीचा प्रचार करतील काय?
बुरखा घालून मतदान करता यावे यासाठी मुस्लिम जमात राईटस् प्रोटेक्शन कौन्सिलचे जनरल सेक्रेटरी अजमल खान यांनी तीन वर्षांपूर्वी याचिका दाखल केली होती. घटनेतल्या अनुच्छेद 25 अनुसार दिलेल्या मौलिक अधिकारांचे उल्लंघन होते असे खान यांनी म्हटले होते, परंतु मद्रास उच्च न्यायालयाने खान यांचे म्हणणे फेटाळले.
मौलांनाचे म्हणणे आहे की, धर्मासाठी मुसलमानांनी कितीतरी गोष्टींचा आजवर त्याग केला आहे. त्यामुळे आता इस्लामपुढे मताची काय किंमत? त्यामुळे मुस्लिम महिलांनी बुरख्याचा बळी देऊन मतदान करू नये. मतदान करायला मिळू दे अथवा न मिळू दे, मुस्लिम महिला बुरख्याच्या मुद्द्यांवर तडजोड करणार नाहीत.
मुसलमानांमध्ये असाही एक वर्ग आहे की, त्यांना वाटते असा काही मार्ग शोधला पाहिजे की, ज्यामुळे मतदानही करता येईल आणि बुरखाही काढावा लागणार नाही. यासाठी त्यांची सूचना आहे की, न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला आदेश द्यावे की, मतदान केंद्रांवर बुरखाधारी महिलांसाठी महिला अधिकाऱ्यांची व्यवस्था करण्यात यावी, परंतु असे करायला निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय तयार नाहीत.
भारतातील मुल्ला बुरख्यावरून दोन गटांत विभागले आहेत. जमीअत अहले हदीसचा नेता मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सलफी याने सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर शब्दांत निंदा केली आहे. त्याचे म्हणणे आहे की, जगात आज महिलांनी बुरखा न वापरल्यामुळे सामाजिक आणि नैतिक अध:पतन सुरू आहे, तरीही सर्वोच्च न्यायालय बुरख्याच्या विरोधात भूमिका घेत आहे, ही अत्यंत दु:खाची बाब आहे. महिलांची अस्मिता बुरख्यात आहे. आता न्यायालयच बुरख्याची टर उडवत असेल, तर याहून निंदनीय गोष्ट काय बरे असेल?
परंतु जमाते इस्लामीने मात्र प्रगतीशील भूमिका घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका योग्य असल्याचे जमाते इस्लामीने म्हटले आहे. सचिव मुजतुबा हारूका यांचे मत आहे की, महिलांची छायाचित्रे मतदार ओळखपत्रावर लावण्यात काहीही गैर नाही. जामिया मिल्लियाच्या इस्लामी स्टडीज विभागाचे अध्यक्ष प्रा. अख्तरूल वासेअ यांचे म्हणणे की, मुसलमानांनी समजून घ्यावे की, ही आपली मजबुरी आहे. पर्सनल लॉ बोर्डाचे रशिदने सांगितले की, शरीयत कायद्यानुसार बुरखा बंधनकारक आहे, परंतु विशिष्ट परिस्थितीमध्ये फोटो काढायला अनुमती आहे.
कट्टरवादी समजले जाणारे मौलाना आणि मुस्लिम नेते यावेळी बुरखा काढून फोटो काढायला कसे तयार झाले, हा एक मोठा प्रश्न आहे. त्यांनी शरीयतसाठी आंदोलन करणे आणि मरणे किंवा मारण्याची धमकी का नाही दिली? कॉंग्रेस सुद्धा यावेळी त्यांच्याबाजूने का उभी राहिली नाही? यामागचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालये यावेळी सरकारचे काही एक ऐकणार नव्हते. जर कॉंग्रेसने विरोध केला असता, तर कॉंग्रेस पडद्याआडून बोगस मतदानाला प्रोत्साहन देते, असा संदेश गेला असता. सरकारला हेही माहिती होते की, बुरख्याचे कारण देऊन मुस्लिम महिलांना मतदानापासून वंचित केले असते, तर मुस्लिम महिलाच याविरोधात बंड करून उभ्या राहिल्या असत्या. असे झाले असते तर मौलाना आणि सरकारलाही तोंड लपविणे अवघड गेले असते.
हज यात्रा पासपोर्टवर महिलांचे छायाचित्र "जायज' आहे तर मतदान करताना त्याला कसे आक्षेप घेता येईल? मुस्लिम कट्टरता पहिल्यांदाच निवडणूक आयोग आणि न्यायव्यवस्था यांच्यापुढे पराभूत झाली आहे.
भारतात कोणत्याही कायद्याला मान्यता द्यायची असेल तर सर्वप्रथम चर्चा होते की, देशातील मुसलमान हा कायदा मानतील काय? बिचाऱ्या मुसलमानांना काय वाटते हे कोणीही विचारात घेत नाही. त्यांच्या वतीने काही पुढारी आणि मौलाना ठेकेदार बनून निर्णय घेतात. या मंडळींना देश आणि घटना यांच्याशी काहीही देणे-घेणे नसते. प्रत्येक गोष्टीत इस्लाम आणि पर्सनल लॉ आणून ही मंडळी नसती उठाठेव करतात.
गेल्या 62 वर्षांपासून हे असेच चालले आहे. मौलाना आणि मुसलमान पुढारी यांनी एखाद्या कायद्याला विरोध दर्शविला की, लगेच कॉंग्रेसलाही "इस्लाम खतरेमें'चा साक्षात्कार होतो. आणि ससमजा सर्वोच्च न्यायालयाने ठाम भूमिकह घेतली की, लगेच कॉंग्रेसकडून संसदेत मुसलमानांच्या बाजूने कायद्यात दुरुस्ती केली जाते आणि एकगठ्ठा मते कॉंग्रेसच्या दावणीला बांधली जातात. यामुळे देश आणि समाजाची किती हानी होते याची राजकर्त्यांना काहीही पर्वा नसते. केवळ एकगठ्ठा मते आपल्या बाजूने राहतात ना याचीच त्यांना काळजी असते. यामुळेच आजवर समान नागरी कायदा बनू शकला नाही.
प्रगतीशील आणि आत्मनिर्भर समाज निर्माण करण्यात कायद्याची भूमिका खूप महत्त्वाची असते, परंतु मौलाना आणि स्वार्थी पुढाऱ्यांनी सदैव मुसलमानांना यापासून वंचित ठेवले आहे. देवेगौडा पंतप्रधान असतानाची ही गोष्ट आहे. समान नागरी कायदा तयार करणे आणि तो लागू करणे यासाठी आजवर संसदेने कोणती पावले उचलली, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला होता. या प्रश्नावर पंतप्रधान देवेगौडा यांनी आकांडतांडव केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाची अवमानना करीत देवेगौडा यांनी उद्धट प्रश्न केला की, सरकारला असा प्रश्न विचारणारे तुम्ही कोण? देवेगौडांच्या या भूमिकेची तेव्हाच्या जागरूक आणि विचारी लोकांनी निंदा केली होती, परंतु मदांध झालेल्या देवेगौडांवर याचा काहीही परिणाम झाला नाही. अशा घटनांमुळे मुस्लिम समाजाला वाटत राहिले की, त्यांच्या संबंधित कायद्यांंना कोणीही आव्हान देऊ शकत नाही, परंतु यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ठामपणा दर्शविला आहे. त्यामुळे कायदामंत्री आणि पंतप्रधान यांना देखील यावेळी संसदेमध्ये मिठाची गुळणी घेऊन गप्प बसण्याशिवाय पर्याय राहिले नाही.
निवडणूक आयोगाने देखील या प्रश्नी ठाम भूमिका घेतली आहे. मतदान करणारी व्यक्ती तपासून पाहण्याचा खरा प्रश्न होता. गेल्या कित्येक वर्षांपासून बोगस मतदान करून उमेदवार पाडणे अथवा निवडून आणण्याचे षड्यंत्र केले जायचे. या बनवाबनवीतून मार्ग काढण्यासाठी ओळखपत्रावर मतदाराचे छायाचित्र अत्यावश्यक करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.
मुसलमान नेत्यांनी शरीयतचे बुजगावणे पुढे करून याला विरोध सुरू केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, मुस्लिम महिलांसाठी बुरखा बंधनकारक आहे. जर तुम्ही मतदान ओळखपत्रांवर छायाचित्र आवश्यक केले, तर मुस्लिम महिलांना बुरखा हटवून छायाचित्र काढावे लागेल. शरीयतनुसार फोटो काढून घेण्याला बंदी आहे, असे या मौलानांचे म्हणणे आहे. या मौलानांना आणि मुस्लिम नेत्यांना वाटत होते की, त्यांच्या या म्हणण्याला सरकार समर्थन देईल, परंतु त्यांच्या पदरी निराशा आली आहे. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, ओळखपत्रावर फोटो असेल तरच मतदाता महिलेला मतदान करता येईल. अन्यथा तिला मतदानापासून वंचित राहावे लागेल. अपेक्षेनुसार हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि तेथेही धर्मांधांच्या पदरी निराशाच आली.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर निर्णय देताना म्हटले की, आपल्या धर्माच्या बाबतीत एखादी महिला इतकीच कट्टर असेल, तर तिने मतदान करायलाही बाहेर जाऊ नये. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न केला आहे की, या महिला स्वत: निवडणुकीस उभ्या राहतील तेव्हा देखील त्या बुरख्याआडूनच निवडणुकीचा प्रचार करतील काय?
बुरखा घालून मतदान करता यावे यासाठी मुस्लिम जमात राईटस् प्रोटेक्शन कौन्सिलचे जनरल सेक्रेटरी अजमल खान यांनी तीन वर्षांपूर्वी याचिका दाखल केली होती. घटनेतल्या अनुच्छेद 25 अनुसार दिलेल्या मौलिक अधिकारांचे उल्लंघन होते असे खान यांनी म्हटले होते, परंतु मद्रास उच्च न्यायालयाने खान यांचे म्हणणे फेटाळले.
मौलांनाचे म्हणणे आहे की, धर्मासाठी मुसलमानांनी कितीतरी गोष्टींचा आजवर त्याग केला आहे. त्यामुळे आता इस्लामपुढे मताची काय किंमत? त्यामुळे मुस्लिम महिलांनी बुरख्याचा बळी देऊन मतदान करू नये. मतदान करायला मिळू दे अथवा न मिळू दे, मुस्लिम महिला बुरख्याच्या मुद्द्यांवर तडजोड करणार नाहीत.
मुसलमानांमध्ये असाही एक वर्ग आहे की, त्यांना वाटते असा काही मार्ग शोधला पाहिजे की, ज्यामुळे मतदानही करता येईल आणि बुरखाही काढावा लागणार नाही. यासाठी त्यांची सूचना आहे की, न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला आदेश द्यावे की, मतदान केंद्रांवर बुरखाधारी महिलांसाठी महिला अधिकाऱ्यांची व्यवस्था करण्यात यावी, परंतु असे करायला निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय तयार नाहीत.
भारतातील मुल्ला बुरख्यावरून दोन गटांत विभागले आहेत. जमीअत अहले हदीसचा नेता मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सलफी याने सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर शब्दांत निंदा केली आहे. त्याचे म्हणणे आहे की, जगात आज महिलांनी बुरखा न वापरल्यामुळे सामाजिक आणि नैतिक अध:पतन सुरू आहे, तरीही सर्वोच्च न्यायालय बुरख्याच्या विरोधात भूमिका घेत आहे, ही अत्यंत दु:खाची बाब आहे. महिलांची अस्मिता बुरख्यात आहे. आता न्यायालयच बुरख्याची टर उडवत असेल, तर याहून निंदनीय गोष्ट काय बरे असेल?
परंतु जमाते इस्लामीने मात्र प्रगतीशील भूमिका घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका योग्य असल्याचे जमाते इस्लामीने म्हटले आहे. सचिव मुजतुबा हारूका यांचे मत आहे की, महिलांची छायाचित्रे मतदार ओळखपत्रावर लावण्यात काहीही गैर नाही. जामिया मिल्लियाच्या इस्लामी स्टडीज विभागाचे अध्यक्ष प्रा. अख्तरूल वासेअ यांचे म्हणणे की, मुसलमानांनी समजून घ्यावे की, ही आपली मजबुरी आहे. पर्सनल लॉ बोर्डाचे रशिदने सांगितले की, शरीयत कायद्यानुसार बुरखा बंधनकारक आहे, परंतु विशिष्ट परिस्थितीमध्ये फोटो काढायला अनुमती आहे.
कट्टरवादी समजले जाणारे मौलाना आणि मुस्लिम नेते यावेळी बुरखा काढून फोटो काढायला कसे तयार झाले, हा एक मोठा प्रश्न आहे. त्यांनी शरीयतसाठी आंदोलन करणे आणि मरणे किंवा मारण्याची धमकी का नाही दिली? कॉंग्रेस सुद्धा यावेळी त्यांच्याबाजूने का उभी राहिली नाही? यामागचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालये यावेळी सरकारचे काही एक ऐकणार नव्हते. जर कॉंग्रेसने विरोध केला असता, तर कॉंग्रेस पडद्याआडून बोगस मतदानाला प्रोत्साहन देते, असा संदेश गेला असता. सरकारला हेही माहिती होते की, बुरख्याचे कारण देऊन मुस्लिम महिलांना मतदानापासून वंचित केले असते, तर मुस्लिम महिलाच याविरोधात बंड करून उभ्या राहिल्या असत्या. असे झाले असते तर मौलाना आणि सरकारलाही तोंड लपविणे अवघड गेले असते.
हज यात्रा पासपोर्टवर महिलांचे छायाचित्र "जायज' आहे तर मतदान करताना त्याला कसे आक्षेप घेता येईल? मुस्लिम कट्टरता पहिल्यांदाच निवडणूक आयोग आणि न्यायव्यवस्था यांच्यापुढे पराभूत झाली आहे.
लोकशाहीला प्रभावी बनविणारी संजीवनी
मुस्लिम मतदार आजही जमात किंवा आपल्या नेत्याच्या "फरमान' प्रमाणे मतदान करतो, परंतु हिंदू हे स्वतंत्र विचारधारेचे असल्यामुळे आपल्या बुद्धीने आणि देशहित समोर ठेवून मतदान करतात। मतदान करणे अनिवार्य झाले तर गठ्ठा मतदान करणारे अल्पसंख्येत येतील आणि विचारपूर्वक मतदान करणारा बहुसंख्याक मतदार आपल्या शक्तीच्या आधारावर योग्य उमेदवाराच्या बाजूने मतदान करेल। त्यामुळे मतदान अनिवार्य होताक्षणी आज जे गठ्ठा मतदानाचे राजकारण चालते ते प्रभावहीन होईल.
भारतीय लोकशाहीला सबल आणि सक्षम करण्यासाठी वेळोवेळी आपल्या राज्यघटनेत संशोधन करण्याची आवश्यकता असते. घटनेतील लिखित कायद्यांची व्याख्या कारण्याचे उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालयाच्या "संविधान पीठांकडे' असते. अटलजींच्या सरकारने एक आयोग(रिव्ह्यू कमिशन) स्थापित केले होते. एकाच वेळी घटनेतील काही अनुच्छेद बदलण्याची आवश्यकता आहे काय, यावर विचारविमर्श करण्यासाठी या आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. यावर कॉंग्रेस आणि डाव्यांनी हलकल्लोळ माजविला होता. सरकार घटनेची मोडतोड करेल, अशी शंकाही व्यक्त केली होती. घटनेत मोठे फेरबदल करून त्याच्या आत्म्यावर आघात करण्याचा सरकारचा डाव आहे, असा आरोपही करण्यात आला होता. काही उठवळ राजनीतीज्ञांनी तर इथपर्यंत आरोप केले की, रालोआ सरकार नवीन घटना बनविण्याचा कट रचत आहे. एकूणच काय तर एका चांगल्या आणि आवश्यक कार्याला खीळ बसली.
भारतीय राज्यघटनेतील अधिकांश भाग हा 1935 च्या कायद्यातून जसाचा तसा घेण्यात आला आहे. याशिवाय गोहत्या आणि समान नागरी कायदा हे विषय राजनीतीच्या मार्गदर्शक सिद्धांतांतर्गत ठेवून "संविधान सभे'तील कॉंग्रेसी मंडळींनी आपली गठ्ठा मते सुरक्षित ठेवण्याची चाल खेळली आहे. अगदी याचप्रकारे लोकशाहीचे प्रभावी शस्त्र मतदानालाही सक्तीचे केले गेले नाही. याचा लाभ कॉंग्रेसला सत्तेत येण्यासाठी मिळत राहिला आहे. मतदान सक्तीचे न करण्यामागे भारतीय जनता अशिक्षित असल्याचे कारण दिले गेले.
आज आपण 2010 सालात आहोत. 1947 च्या तुलनेत आपले सारक्षतेचे प्रमाण वाढले आहे. मीडियाने लोकांना व्यावहारिकदृष्ट्या प्रगल्भ करण्याचे मोलाचे कार्य केले आहे. परंतु सरकारच्या आसनावरून संसदेत कधीही म्हटले गेले नाही की, भारतात मतदान अनिवार्य (सक्तीचे) करण्यात यावे.
काही दिवसांपूर्वी नरेंद्र मोदींसारख्या जागरूक मुख्यमंत्र्याने मतदान सक्तीचे करण्यासाठी विधानसभेत एक बिल प्रस्तुत केले आणि गुजरात विधानसभेने हे बिल मोठ्या बहुमताने पारित केले. लोकशाहीच्या सशक्तीकरणाच्या या निर्णयाची निवडणूक आयोगाने अव्यावहारिक म्हणून हेटाळणी केली. मतदानाला सक्तीचे करता येत नाही, असे म्हटले. निवडणूक आयोगाची भूमिका इतकी बालीश आहे की, कुणीही शिकला सवरलेला माणूस निवडणूक आयोगाची खिल्ली उडवेल. 1985 ला राष्ट्रसंघाने युवा वर्ष घोषित केले. त्यावेळी राजीव गांधी भारताचे पंतप्रधान होते. ते स्वत:ही युवा होते. म्हणून त्यांनी मतदान करण्याची पात्रता 21 वयावरून 18 वर्षांवर आणली. आताच्या सरकारच्या म्हणण्यानुसार राहुल गांधी हे युवा हृदयसम्राट आहेत. 2011 ते 2021 दरम्यान जनगणनेचे आकडे चकित करणारे असतील. या काळात देशातील 60 प्रतिशत जनता युवा तर 40 प्रतिशत जनता वृद्ध असेल. राहुल गांधी युवकांचे हृदयसम्राट याचाच अर्थ असा की, सक्तीचे मतदान झाले तर राहुलला युवकांचे मोठे समर्थन मिळेल आणि कॉंग्रेस सत्तेत येईल.
असे असतानाही नरेंद्र मोदी यांच्या लोकतांत्रिक निर्णयावर अव्यावहारिक म्हणून टीका करण्यात येत आहे. असे का, यावर चिंतन करण्याची आवश्यकता आहे. 1952 आणि 1957 च्या निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसला 40 ते 50 प्रतिशत मते मिळत राहिली, परंतु हे प्रमाण 1962 आणि 67 साली 40 प्रतिशतपेक्षा खाली घसरले. 1972 मध्ये पाकिस्तानवर विजय मिळविल्याचा परिणाम म्हणून कॉंग्रेसला 50 हून अधिक प्रतिशत मते मिळाली, परंतु 1977 मध्ये कॉंग्रेसला मिळणाऱ्या मतांचे प्रमाण इतके ढासळले की, कॉंग्रेसला सत्ताही स्थापन करणे जमले नाही. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर सहानुभूतीच्या लाटेमुळे राजीव गांधी यांना तीन चतुर्थांश मते मिळाली. हा एक कीर्तीमानच होता. त्यानंतर मात्र आघाडी सरकारचे युग सुरू झाले ते आजतागायत. म्हणूनच सरकार स्थापन करणे आणि आपल्या मतांचे प्रमाण वाढविणे या भिन्न गोष्टी आहेत. दरम्यान प्रादेशिक पक्षांची संख्या इतकी वाढली आहे की, मतांचे प्रमाण कमी होणे स्वाभाविकच आहे. निवडणूक आयोगाकडे 850 राजकीय पक्षांची नोंद आहे. या पार्श्वभूमीवर एखाद्या पक्षासाठी मतांचे प्रमाण अधिक ठेवणे कठीण आहे.
राजकीय पक्षांना आवश्यक तेवढे मतांचे प्रतिशत न राहिल्याने स्थायी आणि प्रगतीशील सरकार देण्यात अपयश येत आहे. यामुळे मतदारांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. आज भारतात जवळपास 80 प्रतिशत साक्षरता असूनही मतदानाचे प्रमाण घटत आहे. व्यावहारिक भाषेत बोलायचे तर 40 प्रतिशत मतदार मतदान केंद्रावर जाऊन सरकार बनविण्यात सहभागी होतात, तर 60 प्रतिशत मतदार मतदान दिवसाला सुटीचा दिवस समजून मौजमजा करीत लोकशाहीच्या महान पर्वाची खिल्ली उडवतात. म्हणूनच आपल्या लोकशाहीला सशक्त आणि विशाल कसे करायचे हे आपल्या देशासमोरील आव्हान आहे. अशावेळी एक विचार मनात येतो की, मतदान अनिवार्य करून देशातील संपूर्ण जनतेला लोकशाहीच्या प्रति उत्तरदायी का करू नये? विशाल स्वरूपात झालेल्या मतदानानंतर जे सरकार बनेल ते निश्चितच आजच्या सरकारच्या तुलनेत अधिक सशक्त आणि देशव्यापी असेल.
नरेंद्र मोदी यांच्या या धाडसी निर्णयाचे काही जणांनी स्वागत केले आहे, परंतु अधिकांश राजकीय पक्ष यावर मौन आहेत. सत्तारूढ पक्ष कॉंग्रेस आणि लोकसभेतील विपक्ष यांनी आजवर काहीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. निवडणूक आयोग मात्र पुढे सरसावला आहे. हा निर्णय व्यावहारिक नाही असे म्हटले आहे. मात्र या निर्णयावर टिप्पणी करणे हे काही निवडणूक आयोगाचे काम नाही, हे ध्यानात घेतले पाहिजे.
कारण निवडणूक आयोग तर निवडणूकसंबंधी नियम आणि कायदे यांची अंमलबजावणी करणारी संस्था आहे. निवडणूकसंबंधी कायदे बनविणे हे तर देशातील निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे काम आहे. निवडणूक आयोगाला आपले दायित्व झटकून टाकायचे असते तर गोष्ट वेगळी, परंतु कुणा पक्षाच्या हितासाठी आयोगाचे वक्तव्य असेल तर मात्र ही चिंता करण्याची गोष्ट आहे. कारण मतदान सक्तीचे झाले तर गठ्ठा मतांचे राजकारण कोसळून पडेल. आज 40 प्रतिशत मतदात्यांमधून गठ्ठा मतांच्या आधारे बहुमतात येणे सोपे आहे, परंतु 100 प्रतिशत मतदात्यांमधून बहुमत मिळविणे अशक्यप्राय आहे. कॉंग्रेसचा सर्वाधिक विश्वास आपल्या मुस्लिमांच्या गठ्ठा मतदानावर(व्होट बॅंक) आहे. सोबतच आज दलित मते कॉंग्रेसपासून दुरावत असली तरी कॉंग्रेसला अजून दलित मतांची आशा आहे. मुस्लिम नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार मुस्लिम मतदार 16 प्रतिशतपेक्षा कमी नाहीत. दलित मतांचे प्रमाणही 20 प्रतिशत आहे. आता उमेदवाराला मुस्लिम दलितांकडून 75 प्रतिशत मते जरी मिळाली तरी त्याचा पराभव कोण करू शकणार आहे?
50 ते 60 प्रतिशत हिंदू मतदाता मतदान करण्यासाठी बूथवर पोचतच नाही. त्यामुळे आपल्या गठ्ठा मतांतील थोडे, परंतु निश्चित मते मिळाल्याने "ते' यशस्वी होतात. अनिवार्य मतदानामुळे जातीच्या आधाराने चालणारे राजकारणही थांबेल. कारण एकाच जातीचे लोक एखाद्या क्षेत्रात बहुमतात नसतात. जर त्यांची संख्या अन्य जातीपेक्षा अधिक असेल तरीही मतदान कोणा एकाच्या बाजूने होणार नाही. म्हणूनच जात आणि पंथावरून चालणारे विघातक राजकारण थांबवायचे असेल तर एकच मार्ग आहे; मतदान अनिवार्य केले जावे.
एखाद्या सीमित जाती अथवा धर्माच्या मतदारांना सहजपणे प्रभावित करता येते. निवडणुकीत धनाचा प्रभाव हा सर्वाधिक असतो. एखाद्या वर्गात पैसे वाटले जाऊ शकते. केवळ पैसेच नाही तर साड्या-धोतरच्या वाटपापासून दारूपर्यंत धडाक्यात वाटप सुरू असते, परंतु जेव्हा 100 प्रतिशत मतदान होईल तेव्हा मतदार संघातील प्रत्येक व्यक्तीला भ्रष्ट करणे एवढे सोपे राहील काय? त्यावेळी अशाप्रकारे दुकानदारी करणाऱ्या पक्ष आणि उमेदवारांना सर्व मतदारांपर्यंत पोहोचणे असंभव आणि अव्यावहारिक असेल.
काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने बुरखाधारी महिलांसाठी मतदाता परिचय पत्रावर छायाचित्र लावणे बंधनकारक केले. कालपर्यंत जे मुस्लिम नेते आणि मौलाना याला धर्मविरोधी म्हणत होते, त्यांना आपले मत बदलावे लागले. निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाने एक प्रगतीशील निर्णय लागू करण्यात ऐतिहासिक भूमिका घेतली. हीच परंपरा पुढे चालवत अनिवार्य मतदान कार्यान्वित केले गेले तर भारतीय लोकशाही अधिक स्वस्थ, सुदृढ आणि पारदर्शी बनेल.
Wednesday, July 29, 2009
दुभती जनावरं नामशेष होण्याच्या मार्गावर
भारत सरकार मांस निर्यात करणाऱ्यांना म्हशीच्या मांसावर 30 टक्के अनुदान देते, यावरून सरकारचे धोरण ध्यानी यावे. भारत हा जगातील एकमेव कृषिप्रधान देश आहे की जो आपल्या देशातील पशुधनाची कत्तल करताना संकोच बाळगत नाही. इतकेच नाही तर आपल्या देशातील पशूंची अधिकाधिक कत्तल व्हावी यासाठी 30 टक्के अनुदान देणारा भारत हा एकमेव देश आहे. अहिंसा आणि करुणा या जीवनमूल्यांनी घडलेल्या या देशात पशूंच्या कत्तलीसाठी अनुदान दिले जावे याहून लाजीरवाणी ती अशी काय बाब असू शकेल?
सध्या जग आर्थिक मंदीने त्रासून गेेले आहे. भारतावरही आर्थिक मंदीचा परिणाम झाला आहे, असे कोणी म्हटले की केवळ सरकारच नाही तर संबंधित अन्य वित्तीय संस्थादेखील बाह्या सरसावून समोर येतात. सरकार आणि पंतप्रधानांवर टीका होत आहे असे समजून चर्चेच्या आखाड्यात उतरतात. मग प्रचाराची अशी राळ उडवून देतात की मूळ मुद्दा बाजूला पडून जातो.
जर भारतावर आर्थिक मंदीचा परिणाम झाला नसता, परकीय चलनाची आवश्यकता नसती तर देशातील पशुधन निर्यात करण्याची काय आवश्यकता होती? एखाद्याचे प्राण तर तेव्हाच घेतले जातात, जेव्हा भूक भागविण्याचे दुसरे काहीच साधन राहत नाही. सरकारची भूक इतकी वाढली आहे, की एखाद्या पशूला जन्मलेल्या एका दिवसाच्या नवजात बाळालाही भक्ष्य केले जात आहे. एका दिवसाच्या वासराची कत्तल करून सरकारची पैशाची भूक किती शमणार आहे? ही गोष्ट म्हशीच्या बाळाची ( रेडकू ) आहे. म्हशीचे रेडकू या धरतीवर येताक्षणीच अधिक पैशाच्या लोभाने अन्य देशांमध्ये विकले जाते. म्हशीच्या या नवजात रेडकाचे मांस सॅंडविच बनवून खाल्ले जाते. असे करणे श्रीमंतीचे प्रतीक मानले जाते. यासाठी इतकी मोठी रक्कम दिली जाते, की सरकार आणि पशूंचा व्यापार करणारे आपली हीन लालसा थांबवू शकत नाहीत. रेडकंच राहणार नाहीत, तर मग पशुधन कसे वाढणार? त्या मांसामुळे काही लखपतींच्या जिभेचे चोचले अवश्य पुरवले जातील, परंतु कितीतरी तान्ही बाळं दुधापासून वंचित राहतील. याची चिंता कोणाला? हा प्रकार थांबला नाही तर एक दिवस भारतामध्ये दूध आणि पेट्रोलची विक्री एकाच भावाने होताना दिसेल.
गो-विषयक जागृती येत असल्यामुळे सरकार अडचणीत येत आहे. गाय, बैल आणि वासरांची कत्तल आजही होताना दिसते.
ज्या राज्यांमध्ये गोहत्येला बंदी आहे, त्या प्रदेशातील व्यापारी आपले गोधन गोहत्येला बंदी नसलेल्या प्रदेशातील व्यापाऱ्यांना विकतात. एक वेळ अशी येते की, विक्री झालेले गोधन बांगलादेशात निघून जाते अथवा त्याची म्हशीचे मांस म्हणून निर्यात होते. म्हशीच्या मांसाला ते आपल्या भाषेत व्हाईट काऊ (पांढरी गाय) अशी संज्ञा देतात. मोबदल्यात त्यांना गायीच्या मांसाएवढीच रक्कम मिळते.
भारतात गाय, म्हैस, मेंढी आणि बकरी यांपासून दूध काढले जाते. साधारणपणे गायीचे दूध महाग असते, परंतु गायीचे दूध मिळत नाही तेव्हा म्हशीचे दूधच अधिक प्रमाणात वापरले जाते. दूध आम्हा भारतीयांचे लोकप्रिय पेय आहे. गायीशिवाय म्हैस आणि शेळीचे दूध मोठ्या प्रमाणात वापरले जाते. बाजारात खव्यापासून तयार केल्या जाणाऱ्या जेवढ्या मिठाया मिळतात, त्यात प्रामुख्याने म्हशीच्या दुधाचा उपयोग करण्यात येतो, परंतु अलीकडे भारतातील म्हशीच्या दुधाचे प्रमाण घटत चालले आहे. कारण म्हशींची मोठ्या प्रमाणात कत्तली सुरू आहेत. दुभते पशुधन कत्तलखान्यात जाऊ लागले की दुधाची कमतरता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. मांस निर्यातीची आकडेवारी धक्कादायक आहे. सरकारी माहितीनुसार 2005 साली 200 कोटी रुपयांची मांस निर्यात झाली. 2008 मध्ये हा आकडा वाढून 500 कोटींवर गेला. यावरून ध्यानात येईल की, देशातील चांगल्या दुभत्या पशूंचा उपयोग आता केवळ मांस निर्यातीसाठी करण्यात येत आहे. यामुळे चांगल्या वाणाच्या गायी- म्हशींची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे.
भारत स्वतंत्र झाला त्यावेळी भारतात दुभत्या पशूंची संख्या 155.25 दशलक्ष होती. ही संख्या 1992 साली 204.6 दशलक्षपर्यंत पोहोचली, परंतु यानंतर मात्र सरकारची नीती आणि नीयत बदलली. दुभत्या पशूंची कत्तल करून मांसाचा व्यापार केला जाऊ लागला. 1997 मध्ये 198 दशलक्ष, 2003 मध्ये 185 दशलक्ष आणि 2008 मध्ये 103.2 दशलक्ष अशारीतीने दुभत्या पशूंची संख्या घटत गेली. म्हशींच्या कत्तलीसाठी कत्तलखान्यांना नव्या मशिनरी खरेदी करण्यासाठी सरकारने कोट्यवधी रुपये उपलब्ध केले.
म्हशींची कत्तल करण्यासाठी प्रचार केला जातो की म्हशीचे दूध आरोग्याला हानिकारक असते. असे करून अमेरिकेने आपल्या देशातील म्हशींचा सफाया केला, परंतु अशा प्रकारचा मतलबी प्रचार करण्याआधी या निष्ठुरांनी ध्यानात घ्यावे की अमेरिकेत जन्मलेली म्हैस आणि भारतात जन्मलेली म्हैस यात मोठा फरक आहे. शीत कटिबंधातील म्हशीच्या तुलनेत मोसमी वातावरणातील म्हैस उजवी असते.
भारत सरकार मांस निर्यात करणाऱ्यांना म्हशीच्या मांसावर 30 टक्के अनुदान देते, यावरून सरकारचे धोरण ध्यानी यावे. भारत हा जगातील एकमेव कृषिप्रधान देश आहे की जो आपल्या देशातील पशुधनाची कत्तल करताना संकोच बाळगत नाही. इतकेच नाही तर आपल्या देशातील पशूंची अधिकाधिक कत्तल व्हावी यासाठी 30 टक्के अनुदान देणारा भारत हा एकमेव देश आहे. अहिंसा आणि करुणा या जीवनमूल्यांनी घडलेल्या या देशात पशूंच्या कत्तलीसाठी अनुदान दिले जावे याहून लाजीरवाणी ती अशी काय बाब असू शकेल?
दुभत्या पशूंची संख्या कमी होण्याची जी कारणं समोर येत आहेत, त्या पशूंची होणारी कत्तल हेच प्रमुख कारण समोर आले आहे.
गाय आणि म्हैस आपल्या जीवनकालात 10 ते 12 वेळा गर्भधारणा करते. यादृष्टीने विचार केल्यास ती 12 वर्षे दूध देते. एक म्हैस आपल्या जीवनकालात जवळपास 21 हजार 600 लिटर दूध देते तर एक गाय 36 हजार लिटर दूध देते. म्हशीच्या दुधाचे मूल्य जवळपास 4 लाख 40 हजार रुपये तर गायीच्या दुधाचे मूल्य 5 लाख 40 हजार रुपये होते.
आता कॅनडा, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया आणि स्केनडेवेनियन देशांमधून आता दुधाची आयात करण्यात येत आहे. हे दूध पावडरच्या रूपात मागविले जाते. भारतात दूध पुरवणाऱ्या जेवढ्या डेऱ्या आहेत त्या मलाई आणि चकाकी येण्यासाठी अन्य पदार्थ मिसळतात. यानंतर दूध बाजारात आणले जाते. मोठ्या शहरांमध्ये आजही दुधासाठी म्हशींचा कळप पाळणाऱ्यांची संख्या काही कमी नाही. मुंबईसारख्या नगरांतील जनावरांचे गोठे अन्यत्र हलवण्यासंबंधी चर्चा होत असते. अधिकांश भारतीय घरांमध्ये दूध पोचविण्याचे काम प्राचीन परंपरेनुसार होत असते.
दुभत्या पशूंना चांगला चारा नाही दिला तर दूध देण्याची क्षमता कमी राहते. भुईमूग, तीळ आणि सोयाबिनमधून तेल काढल्यानंतर जे शिल्लक राहते, त्याचा वापर पशूंना खाद्य म्हणून केला जातो.
हिरवे गवत आणि शेतातील पीक घेतल्यानंतर शिल्लक जे काही राहते तो भाग पशूंचा चारा म्हणून उपयोगात आणला जायचा, परंतु अलीकडच्या काळात या साऱ्या वस्तूंचा काही ना काही कारणासाठी वापर होत असल्यामुळे पशूंच्या चाऱ्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. आता 90 टक्के पेंड (आईल केक) चीनला निर्यात केली जात आहे. चीनला निर्यात होणाऱ्या पेंडीमध्ये अधिक प्रमाण सोयाबिनची पेंडच आहे. एकेकाळी जनावरांना उसाचे पाचट खायला घातले जायचे, परंतु आता याचा उपयोग दारू बनविण्यासाठी होऊ लागलाय. त्यामुळे बिचारी जनावरं यापासून वंचित राहात आहेत.
भारतात परंपरेने जनावरांसाठी चरायला कुरणे होती, परंतु आता ती भूमी लुप्त होत आहे. या कुरणांवर आता मोठ्या बिल्डर्सनी कब्जा केला आहे किंवा राज्य सरकारने ती कवडीमोल किमतीत विकली आहेत. मध्य प्रदेशात 12 टक्के भूमी जनावरांना चरण्यासाठी ठेवण्यात आली होती, परंतु वेळोवेळी राज्य सरकारने ही जमीन विकून टाकली. मुंबईतील विनियोग परिवार संस्था माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहे की, जनावरांना चरण्यासाठी एकूण किती जमीन होती? भारत सरकारने गेल्या 10 वर्षांत ही आकडेवारी प्रकाशितच केली नाही.
काही दिवसांपूर्वी लंडनहून प्रकाशित होणाऱ्या टेलिग्राफने एक रोचक वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. वैज्ञानिकांच्या एका चमूने घेतलेला शोध आश्चर्यजनक आहे. ज्या गायींना लक्ष्मी, गौरी, लाडली, देवी अशी वेगवेगळी नावे दिली असतात, भरपूर माया केली जाते, पाठीवरून हात फिरविला जातो, आपल्या हाताने चारा भरविला जातो, अशा गायी समूहातील गायींपेक्षा तुलनेने अधिक दूध देतात.
प्रयोग करणाऱ्या शास्त्रज्ञांनी म्हटले आहे की, या गायींनी साधारणपणे 258 लिटर अधिक दूध दिले. प्रेमस्पर्शाने पशूही आपलेसे होऊन जातात, परंतु जबरदस्तीने कत्तलखान्यात फरफटत नेणाऱ्यांना गायी काय देतील बरं? शास्त्रज्ञांच्या प्रयोगातून एकच संदेश मिळतो की, गायी-म्हशींची कत्तल करून त्यांचे मांस खाऊ नका. गायी-म्हशी तुम्हाला दूध देऊन तुमच्या कुटुंबाला आशीर्वाद देत राहतील.
सध्या जग आर्थिक मंदीने त्रासून गेेले आहे. भारतावरही आर्थिक मंदीचा परिणाम झाला आहे, असे कोणी म्हटले की केवळ सरकारच नाही तर संबंधित अन्य वित्तीय संस्थादेखील बाह्या सरसावून समोर येतात. सरकार आणि पंतप्रधानांवर टीका होत आहे असे समजून चर्चेच्या आखाड्यात उतरतात. मग प्रचाराची अशी राळ उडवून देतात की मूळ मुद्दा बाजूला पडून जातो.
जर भारतावर आर्थिक मंदीचा परिणाम झाला नसता, परकीय चलनाची आवश्यकता नसती तर देशातील पशुधन निर्यात करण्याची काय आवश्यकता होती? एखाद्याचे प्राण तर तेव्हाच घेतले जातात, जेव्हा भूक भागविण्याचे दुसरे काहीच साधन राहत नाही. सरकारची भूक इतकी वाढली आहे, की एखाद्या पशूला जन्मलेल्या एका दिवसाच्या नवजात बाळालाही भक्ष्य केले जात आहे. एका दिवसाच्या वासराची कत्तल करून सरकारची पैशाची भूक किती शमणार आहे? ही गोष्ट म्हशीच्या बाळाची ( रेडकू ) आहे. म्हशीचे रेडकू या धरतीवर येताक्षणीच अधिक पैशाच्या लोभाने अन्य देशांमध्ये विकले जाते. म्हशीच्या या नवजात रेडकाचे मांस सॅंडविच बनवून खाल्ले जाते. असे करणे श्रीमंतीचे प्रतीक मानले जाते. यासाठी इतकी मोठी रक्कम दिली जाते, की सरकार आणि पशूंचा व्यापार करणारे आपली हीन लालसा थांबवू शकत नाहीत. रेडकंच राहणार नाहीत, तर मग पशुधन कसे वाढणार? त्या मांसामुळे काही लखपतींच्या जिभेचे चोचले अवश्य पुरवले जातील, परंतु कितीतरी तान्ही बाळं दुधापासून वंचित राहतील. याची चिंता कोणाला? हा प्रकार थांबला नाही तर एक दिवस भारतामध्ये दूध आणि पेट्रोलची विक्री एकाच भावाने होताना दिसेल.
गो-विषयक जागृती येत असल्यामुळे सरकार अडचणीत येत आहे. गाय, बैल आणि वासरांची कत्तल आजही होताना दिसते.
ज्या राज्यांमध्ये गोहत्येला बंदी आहे, त्या प्रदेशातील व्यापारी आपले गोधन गोहत्येला बंदी नसलेल्या प्रदेशातील व्यापाऱ्यांना विकतात. एक वेळ अशी येते की, विक्री झालेले गोधन बांगलादेशात निघून जाते अथवा त्याची म्हशीचे मांस म्हणून निर्यात होते. म्हशीच्या मांसाला ते आपल्या भाषेत व्हाईट काऊ (पांढरी गाय) अशी संज्ञा देतात. मोबदल्यात त्यांना गायीच्या मांसाएवढीच रक्कम मिळते.
भारतात गाय, म्हैस, मेंढी आणि बकरी यांपासून दूध काढले जाते. साधारणपणे गायीचे दूध महाग असते, परंतु गायीचे दूध मिळत नाही तेव्हा म्हशीचे दूधच अधिक प्रमाणात वापरले जाते. दूध आम्हा भारतीयांचे लोकप्रिय पेय आहे. गायीशिवाय म्हैस आणि शेळीचे दूध मोठ्या प्रमाणात वापरले जाते. बाजारात खव्यापासून तयार केल्या जाणाऱ्या जेवढ्या मिठाया मिळतात, त्यात प्रामुख्याने म्हशीच्या दुधाचा उपयोग करण्यात येतो, परंतु अलीकडे भारतातील म्हशीच्या दुधाचे प्रमाण घटत चालले आहे. कारण म्हशींची मोठ्या प्रमाणात कत्तली सुरू आहेत. दुभते पशुधन कत्तलखान्यात जाऊ लागले की दुधाची कमतरता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. मांस निर्यातीची आकडेवारी धक्कादायक आहे. सरकारी माहितीनुसार 2005 साली 200 कोटी रुपयांची मांस निर्यात झाली. 2008 मध्ये हा आकडा वाढून 500 कोटींवर गेला. यावरून ध्यानात येईल की, देशातील चांगल्या दुभत्या पशूंचा उपयोग आता केवळ मांस निर्यातीसाठी करण्यात येत आहे. यामुळे चांगल्या वाणाच्या गायी- म्हशींची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे.
भारत स्वतंत्र झाला त्यावेळी भारतात दुभत्या पशूंची संख्या 155.25 दशलक्ष होती. ही संख्या 1992 साली 204.6 दशलक्षपर्यंत पोहोचली, परंतु यानंतर मात्र सरकारची नीती आणि नीयत बदलली. दुभत्या पशूंची कत्तल करून मांसाचा व्यापार केला जाऊ लागला. 1997 मध्ये 198 दशलक्ष, 2003 मध्ये 185 दशलक्ष आणि 2008 मध्ये 103.2 दशलक्ष अशारीतीने दुभत्या पशूंची संख्या घटत गेली. म्हशींच्या कत्तलीसाठी कत्तलखान्यांना नव्या मशिनरी खरेदी करण्यासाठी सरकारने कोट्यवधी रुपये उपलब्ध केले.
म्हशींची कत्तल करण्यासाठी प्रचार केला जातो की म्हशीचे दूध आरोग्याला हानिकारक असते. असे करून अमेरिकेने आपल्या देशातील म्हशींचा सफाया केला, परंतु अशा प्रकारचा मतलबी प्रचार करण्याआधी या निष्ठुरांनी ध्यानात घ्यावे की अमेरिकेत जन्मलेली म्हैस आणि भारतात जन्मलेली म्हैस यात मोठा फरक आहे. शीत कटिबंधातील म्हशीच्या तुलनेत मोसमी वातावरणातील म्हैस उजवी असते.
भारत सरकार मांस निर्यात करणाऱ्यांना म्हशीच्या मांसावर 30 टक्के अनुदान देते, यावरून सरकारचे धोरण ध्यानी यावे. भारत हा जगातील एकमेव कृषिप्रधान देश आहे की जो आपल्या देशातील पशुधनाची कत्तल करताना संकोच बाळगत नाही. इतकेच नाही तर आपल्या देशातील पशूंची अधिकाधिक कत्तल व्हावी यासाठी 30 टक्के अनुदान देणारा भारत हा एकमेव देश आहे. अहिंसा आणि करुणा या जीवनमूल्यांनी घडलेल्या या देशात पशूंच्या कत्तलीसाठी अनुदान दिले जावे याहून लाजीरवाणी ती अशी काय बाब असू शकेल?
दुभत्या पशूंची संख्या कमी होण्याची जी कारणं समोर येत आहेत, त्या पशूंची होणारी कत्तल हेच प्रमुख कारण समोर आले आहे.
गाय आणि म्हैस आपल्या जीवनकालात 10 ते 12 वेळा गर्भधारणा करते. यादृष्टीने विचार केल्यास ती 12 वर्षे दूध देते. एक म्हैस आपल्या जीवनकालात जवळपास 21 हजार 600 लिटर दूध देते तर एक गाय 36 हजार लिटर दूध देते. म्हशीच्या दुधाचे मूल्य जवळपास 4 लाख 40 हजार रुपये तर गायीच्या दुधाचे मूल्य 5 लाख 40 हजार रुपये होते.
आता कॅनडा, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया आणि स्केनडेवेनियन देशांमधून आता दुधाची आयात करण्यात येत आहे. हे दूध पावडरच्या रूपात मागविले जाते. भारतात दूध पुरवणाऱ्या जेवढ्या डेऱ्या आहेत त्या मलाई आणि चकाकी येण्यासाठी अन्य पदार्थ मिसळतात. यानंतर दूध बाजारात आणले जाते. मोठ्या शहरांमध्ये आजही दुधासाठी म्हशींचा कळप पाळणाऱ्यांची संख्या काही कमी नाही. मुंबईसारख्या नगरांतील जनावरांचे गोठे अन्यत्र हलवण्यासंबंधी चर्चा होत असते. अधिकांश भारतीय घरांमध्ये दूध पोचविण्याचे काम प्राचीन परंपरेनुसार होत असते.
दुभत्या पशूंना चांगला चारा नाही दिला तर दूध देण्याची क्षमता कमी राहते. भुईमूग, तीळ आणि सोयाबिनमधून तेल काढल्यानंतर जे शिल्लक राहते, त्याचा वापर पशूंना खाद्य म्हणून केला जातो.
हिरवे गवत आणि शेतातील पीक घेतल्यानंतर शिल्लक जे काही राहते तो भाग पशूंचा चारा म्हणून उपयोगात आणला जायचा, परंतु अलीकडच्या काळात या साऱ्या वस्तूंचा काही ना काही कारणासाठी वापर होत असल्यामुळे पशूंच्या चाऱ्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. आता 90 टक्के पेंड (आईल केक) चीनला निर्यात केली जात आहे. चीनला निर्यात होणाऱ्या पेंडीमध्ये अधिक प्रमाण सोयाबिनची पेंडच आहे. एकेकाळी जनावरांना उसाचे पाचट खायला घातले जायचे, परंतु आता याचा उपयोग दारू बनविण्यासाठी होऊ लागलाय. त्यामुळे बिचारी जनावरं यापासून वंचित राहात आहेत.
भारतात परंपरेने जनावरांसाठी चरायला कुरणे होती, परंतु आता ती भूमी लुप्त होत आहे. या कुरणांवर आता मोठ्या बिल्डर्सनी कब्जा केला आहे किंवा राज्य सरकारने ती कवडीमोल किमतीत विकली आहेत. मध्य प्रदेशात 12 टक्के भूमी जनावरांना चरण्यासाठी ठेवण्यात आली होती, परंतु वेळोवेळी राज्य सरकारने ही जमीन विकून टाकली. मुंबईतील विनियोग परिवार संस्था माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहे की, जनावरांना चरण्यासाठी एकूण किती जमीन होती? भारत सरकारने गेल्या 10 वर्षांत ही आकडेवारी प्रकाशितच केली नाही.
काही दिवसांपूर्वी लंडनहून प्रकाशित होणाऱ्या टेलिग्राफने एक रोचक वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. वैज्ञानिकांच्या एका चमूने घेतलेला शोध आश्चर्यजनक आहे. ज्या गायींना लक्ष्मी, गौरी, लाडली, देवी अशी वेगवेगळी नावे दिली असतात, भरपूर माया केली जाते, पाठीवरून हात फिरविला जातो, आपल्या हाताने चारा भरविला जातो, अशा गायी समूहातील गायींपेक्षा तुलनेने अधिक दूध देतात.
प्रयोग करणाऱ्या शास्त्रज्ञांनी म्हटले आहे की, या गायींनी साधारणपणे 258 लिटर अधिक दूध दिले. प्रेमस्पर्शाने पशूही आपलेसे होऊन जातात, परंतु जबरदस्तीने कत्तलखान्यात फरफटत नेणाऱ्यांना गायी काय देतील बरं? शास्त्रज्ञांच्या प्रयोगातून एकच संदेश मिळतो की, गायी-म्हशींची कत्तल करून त्यांचे मांस खाऊ नका. गायी-म्हशी तुम्हाला दूध देऊन तुमच्या कुटुंबाला आशीर्वाद देत राहतील.
Wednesday, July 22, 2009
सरकारकडून दुसऱ्या फाळणीची तयारी
2 हजार कोटी रुपये अन् 500 एकर भूमीची खैरात
अलीगड मुस्लिम विद्यापीठाची स्थापना सर सैयद अहमद खान यांनी मुस्लिमांना शिक्षित करण्यासाठी केली होती. या विद्यापीठाची स्थापना झाल्यापासून हे विद्यापीठ सतत चर्चेत राहिले आहे. स्वतंत्रता आंदोलनामध्ये या विद्यापीठाची मोठी भूमिका राहिली आहे. देशाच्या फाळणीचा विषय चर्चेला येतो तेव्हा अलीगड विद्यापीठाचा उल्लेख येतोच. अनेक मुस्लिम आणि गैरमुस्लिम नेत्यांच्या मतानुसार या विद्यापीठानेच पाकिस्तानला जन्माला घातले आहे.
आपल्या राष्ट्रात आणि महाराष्ट्रात बाहेरील लोकांची घुसखोरी होऊ देऊ नये, अशी मागणी सतत होत आली आहे. मुंबई महानगर म्हणजे घोसखोरांचा सर्वात मोठा अड्डाच बनला आहे. भारतीय नागरिक नसतानाही बागंलादेशी लोक मुंबईमध्ये आपले वर्चस्व गाजवत असतील तर भारतीय लोकांना येथे येण्यापासून कोण थांबवू शकेल?
मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळे करावे आणि येथेही दिल्लीप्रमाणे केंद्रांतर्गत एक नवीन सरकार स्थापन करावे असे सारखे प्रयत्न होत आहेत, परंतु महाराष्ट्रात आजही काही दमदार नेते आहेत. या नेत्यांसमोर केंद्र सरकारचे काहीही चालत नाही. यावेळी केंद्र सरकारने वेगळी चाल खेळली आहे. ही चाल यशस्वी झाल्यास महाराष्ट्राचा अभेद्य किल्ला त्यांना सर करणे शक्य आहे.
एका विद्यापीठाची स्थापना करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या जनतेला शिक्षणाच्या क्षेत्रात अधिक मदत करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
भारताच्या प्रत्येक राज्यात विद्यापीठं आहेत. याशिवाय काही मुक्त विद्यापीठंही आहेत. या मुक्त विद्यापीठांमध्ये देशातील कोणीही विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकतो. तो आपल्या आवडीच्या विषयाची परीक्षा देऊन त्या विषयात पदवीही संपादन करू शकतो.
मागील काही वर्षांपासून डीम्ड विद्यापीठं चालूकरण्याचा सपाटा लावण्यात आला आहे. या विद्यापीठांचा दर्जादेखील जवळजवळ विद्यापीठांप्रमाणेच असतो. या विद्यापीठांच्या प्रशासकीय आणि आर्थिक बाबीसंबंधीचे नियम काही प्रमाणात वेगळे असतात.
मनमोहन सिंग सरकार स्थापन होताच मनुष्यबळ विकास मंित्रपदी श्री कपिल सिब्बल आले आहेत. सिब्बल आल्यापासून विदेशी विद्यापीठे भारतात येण्याची शक्यता बळावली आहे. म्हणजे आता कोणतेही विदेशी सरकार अथवा संस्था भारतात आपले आर्थिक स्त्रोत एकवटून नवीन विद्यापीठ सुरू करू शकणार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची यावर काय भूमिका राहील ही बाब अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. या विषयावरील "बिल' संसदेत सादर होईल तेव्हाच अधिक माहिती समोर येऊ शकेल.
भारत सरकारच्या या धोरणाची शिक्षण क्षेत्रातील क्रांती या नावाने वाहवा केली जात आहे. याचा भारतीयांना किती लाभ मिळेल, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल. भारतीय संस्कृती आणि भारतात दिल्या जाणाऱ्या परंपरागत शिक्षणावर फार अनिष्ट परिणाम होईल हे विसरून चालणार नाही. मेकॉले याने भारत आणि भारतीयांना आपल्या "मुळा'पासून कसे दूर केले याची कथा सर्वांना माहीत आहे.
शैक्षणिक क्षेत्रात भारत सरकाची आणखी एक नवी नीती समोर आली आहे. जसे एखाद्या संस्थेमार्फत विद्यालय किंवा महाविद्यालयांची शृंखला कोणत्याही जिल्ह्यात अथवा कोणत्याही प्रदेशात सुरू करता येते, तसे आता कोणत्याही विद्यापीठाला आपली शाखा दुसऱ्या प्रदेशात सुरू करता येईल. विद्यालय आणि महाविद्यालयांना ते ज्या प्रदेशात असतात तेथील बोर्ड आणि विद्यापीठांतर्गत काम करावे लागते. त्यांचे नियम आणि प्रशासनासंबंधीच्या सर्व आदेशांचे पालन करावे लागते, परंतु आता जी विद्यापीठं आपले केंद्र अन्य प्रदेशात सुरू करतील त्यांना तेथील विद्यापीठांचे नियम बंधनकारक नसतील; संबंधित मूळ विद्यापीठ जेथे असेल तेथील कायद्यानुसार ते येथील व्यवस्था करू शकतील.
सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर सरकारकडून ज्यांना दुसऱ्या प्रदेशात विद्यापीठाची शाखा सुरू करण्याचा अधिकार दिला आहे ते आपल्या मूळ संस्थेप्रमाणे तेथे पाठ्यक्रम सुरू करू शकतील व अध्ययन अध्यापनाची शैली देखील त्यांचीच असेल. भारत सरकारने मुस्लिम अलीगड विद्यापीठालादेखील याचप्रकारे देशातील इतर भागात आपले केंद्र स्थापन करण्याचा अधिकार दिला आहे. अलीगड विद्यापीठ या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातीलपुणे येथे आपले केंद्र सुरू करत आहे. जर सर्व काही सुरळीत राहिले तर अलीगड विद्यापीठाकडून या योजनेची घोषणा लवकरच करण्यात येईल.
केंद्र सरकारने अलीगड मुस्लिम विद्यापीठाला पुणे येथे आपले केंद्र सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. इतकेच नाही तर अन्य ठिकाणीदेखील अशा शाखा सुरू करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. भोपाळ, किशनगंज, मुर्शिदाबाद तसेच मल्लपूरम या शहरांचाही यात समावेश आहे.
अलीगड मुस्लिम विद्यापीठाची स्थापना सर सैयद अहमद खान यांनी मुस्लिमांना शिक्षित करण्यासाठी केली होती. या विद्यापीठाची स्थापना झाल्यापासून हे विद्यापीठ सतत चर्चेत राहिले आहे. स्वतंत्रता आंदोलनामध्ये या विद्यापीठाचे मोठी भूमिका राहिली आहे. देशाच्या फाळणीचा विषय चर्चेला येतो तेव्हा अलीगड विद्यापीठाचा उल्लेख येतोच. अनेक मुस्लिम आणि गैरमुस्लिम नेत्यांच्या मतानुसार या विद्यापीठानेच पाकिस्तानला जन्माला घातले आहे.
सर सैयद अहमद खान यांचा उद्देश केवळ मुस्लिम युवकांना शिक्षण देणे होते, परंतु पाकिस्तानची मागणी जोर धरू लागली तेव्हा याच संस्थेमध्ये फुटीरतेच्या घोषणा देण्यात येऊ लागल्या. अलीगड मुस्लिम विद्यापीठात जे उपद्व्याप चालायचे त्याचे समर्थन तत्कालीन राष्ट्रवादी विचाराच्या मुस्लिम नेत्यांनीदेखील केले नाही. अन्सारी, हकीम अजमल खान तसेच डॉ. जाकीर हुसैन यांसारख्या नेत्यांनी त्याची निंदाच केली.
मुस्लिमांना धर्मांधतेच्या विषापासून वाचविण्यासाठीच डॉ. जाकीर हुसैन आणि अन्य तत्कालीन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेत्यांनी तसेच बुद्धीजीवींनी दिल्ली येथे जामेआ मिल्लिया नामक विद्यापीठाची स्थापना केली. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे या विख्यात राष्ट्रवादी शिक्षणसंस्थेला आज मुशीरूल हसनसारख्या कुलगुरूने संशयाच्या आणि विनाशाच्या खाईत लोटले आहे.
काही महिन्यांपूर्वी तिथे एनकाऊंटरच्या घटनेवरून जे काही झाले त्याबद्दल विचारी वाचकाला येथे अधिक काही सांगण्याची आवश्यकता नाही.
देशाची फाळणी झाल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू अलीगड विद्यापीठातील घटनांवर प्रचंड क्षुब्ध होते. 1957 साली अलीगड विद्यापीठातील दीक्षांत समारंभाप्रसंगीचे त्यांचे भाषण पाहिले म्हणजे हे ध्यानात येते.
इंदिरा गांधी यांच्या काळात तत्कालीन शिक्षण मंत्री न्या. मोहम्मद अली छागला यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार अलीगड आणि बनारस दोन्ही विद्यापीठांच्या नावांमधून मुस्लिम आणि हिंदू शब्द हटवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी अलीगडमध्ये याविरुद्ध मोठे आंदोलन झाले होते. शौचालयांना अलीगढ विद्यापीठाच्या परिसरात "तराहत खाना' (पवित्र होण्याचे स्थान) असे लिहिले जाते. ते मिटवून तेथे काही अतिरेकी तत्त्व "छागला खाना' असे लिहून शिक्षण मंत्र्यांची कुचेष्टा करत असत. या सर्व तथ्यांच्या आधारानुसार असे म्हणता येईल की, अलीगड विद्यापीठ कट्टरवाद्यांचा गड आहे. आजही त्याची शैक्षणिक संस्था म्हणून ओळख कमी असून, ती मुस्लिम संस्था म्हणून अधिक परिचित आहे.
अलीगड विद्यापीठाचा असा इतिहास असताना भोपाल, किशनगंज, मुर्शिदाबाद आणि मल्लपूरममध्ये त्याच्या शाखा स्थापन होताहेत हे समजून घेतले पाहिजे. या शहरांमध्ये मुस्लिम संख्या अधिक आहे, परंतु या शहरांबरोबर महाराष्ट्राच्या पुण्याला सामिल करणे खटकते. सुरुवातीला यासाठी संभाजीनगर (औरंगाबाद) निश्चित केले होते, परंतु आता पुण्याच्या नावावर अंतिम निर्णय झाला आहे. एकूणच लवकरात लवकर पुण्यात अलीगड विद्यापीठाचे केंद्र होणार आहे.
या पाचही स्थानांवर क्षेत्रीय केंद्र सुरू करण्यासाठी 2000 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. पुण्यामध्ये या कार्यासाठी 400 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचे निश्चित झाले आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकारला असे सूचित केले आहे की, या विद्यापीठाच्या केंद्र स्थापनेसाठी 500 एकर जमीन नि:शुल्क उपलब्ध करून दिली जावी. केंद्रातील संपुआ सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारने एकत्रितरीत्या हा निर्णय घेतला आहे. मदरसा ही कोणत्याही औपचारिक शिक्षणाचा भाग नाही. तरीही केवळ मुस्लिमांना खुष करण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या संस्थांसारखा दर्जा मदरशांना देण्यात आला आहे.
आजपर्यंत एनसीआरटीच्या माध्यमातून केंद्र सरकार आपल्या इच्छेनुुसार पाठ्यक्रम ठरवत असे. याविषयीची माहिती किती घातक आहे हा एक वेगळा विषय आहे.
हायस्कूलपर्यंतच्या वर्गांसाठी जी पुस्तके ठरविली आहेत, त्यामध्ये भारतीय इतिहासातील नायकांचे चरित्र्यहनन केले आहे. संपूर्ण शैक्षणिक पद्धती कशाप्रकरे राष्ट्रीयतेला दूषित करेल याचे एक मोठे आणि विषारी कटकारस्थान रचले जात आहे. डाव्या आणि धर्मांध विचाराच्या बुद्धीजीवींनी देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर भारतीय शिक्षण पद्धतीला दूषित करण्याचे आंदोलन चालवले आहे, परंतु आता डाव्यांबरोबर सरकार देखील उत्तेजित झाले आहे. सरकार आता उत्साहाने प्रत्येक विद्यापीठास मदरसा बनवून त्यांच्या तत्त्वांचा आदर करत आहे. पुढे जाऊन आणखी एका फाळणीची प्रतीक्षा सरकार करीत आहे की काय?
अलीगड मुस्लिम विद्यापीठाची स्थापना सर सैयद अहमद खान यांनी मुस्लिमांना शिक्षित करण्यासाठी केली होती. या विद्यापीठाची स्थापना झाल्यापासून हे विद्यापीठ सतत चर्चेत राहिले आहे. स्वतंत्रता आंदोलनामध्ये या विद्यापीठाची मोठी भूमिका राहिली आहे. देशाच्या फाळणीचा विषय चर्चेला येतो तेव्हा अलीगड विद्यापीठाचा उल्लेख येतोच. अनेक मुस्लिम आणि गैरमुस्लिम नेत्यांच्या मतानुसार या विद्यापीठानेच पाकिस्तानला जन्माला घातले आहे.
आपल्या राष्ट्रात आणि महाराष्ट्रात बाहेरील लोकांची घुसखोरी होऊ देऊ नये, अशी मागणी सतत होत आली आहे. मुंबई महानगर म्हणजे घोसखोरांचा सर्वात मोठा अड्डाच बनला आहे. भारतीय नागरिक नसतानाही बागंलादेशी लोक मुंबईमध्ये आपले वर्चस्व गाजवत असतील तर भारतीय लोकांना येथे येण्यापासून कोण थांबवू शकेल?
मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळे करावे आणि येथेही दिल्लीप्रमाणे केंद्रांतर्गत एक नवीन सरकार स्थापन करावे असे सारखे प्रयत्न होत आहेत, परंतु महाराष्ट्रात आजही काही दमदार नेते आहेत. या नेत्यांसमोर केंद्र सरकारचे काहीही चालत नाही. यावेळी केंद्र सरकारने वेगळी चाल खेळली आहे. ही चाल यशस्वी झाल्यास महाराष्ट्राचा अभेद्य किल्ला त्यांना सर करणे शक्य आहे.
एका विद्यापीठाची स्थापना करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या जनतेला शिक्षणाच्या क्षेत्रात अधिक मदत करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
भारताच्या प्रत्येक राज्यात विद्यापीठं आहेत. याशिवाय काही मुक्त विद्यापीठंही आहेत. या मुक्त विद्यापीठांमध्ये देशातील कोणीही विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकतो. तो आपल्या आवडीच्या विषयाची परीक्षा देऊन त्या विषयात पदवीही संपादन करू शकतो.
मागील काही वर्षांपासून डीम्ड विद्यापीठं चालूकरण्याचा सपाटा लावण्यात आला आहे. या विद्यापीठांचा दर्जादेखील जवळजवळ विद्यापीठांप्रमाणेच असतो. या विद्यापीठांच्या प्रशासकीय आणि आर्थिक बाबीसंबंधीचे नियम काही प्रमाणात वेगळे असतात.
मनमोहन सिंग सरकार स्थापन होताच मनुष्यबळ विकास मंित्रपदी श्री कपिल सिब्बल आले आहेत. सिब्बल आल्यापासून विदेशी विद्यापीठे भारतात येण्याची शक्यता बळावली आहे. म्हणजे आता कोणतेही विदेशी सरकार अथवा संस्था भारतात आपले आर्थिक स्त्रोत एकवटून नवीन विद्यापीठ सुरू करू शकणार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची यावर काय भूमिका राहील ही बाब अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. या विषयावरील "बिल' संसदेत सादर होईल तेव्हाच अधिक माहिती समोर येऊ शकेल.
भारत सरकारच्या या धोरणाची शिक्षण क्षेत्रातील क्रांती या नावाने वाहवा केली जात आहे. याचा भारतीयांना किती लाभ मिळेल, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल. भारतीय संस्कृती आणि भारतात दिल्या जाणाऱ्या परंपरागत शिक्षणावर फार अनिष्ट परिणाम होईल हे विसरून चालणार नाही. मेकॉले याने भारत आणि भारतीयांना आपल्या "मुळा'पासून कसे दूर केले याची कथा सर्वांना माहीत आहे.
शैक्षणिक क्षेत्रात भारत सरकाची आणखी एक नवी नीती समोर आली आहे. जसे एखाद्या संस्थेमार्फत विद्यालय किंवा महाविद्यालयांची शृंखला कोणत्याही जिल्ह्यात अथवा कोणत्याही प्रदेशात सुरू करता येते, तसे आता कोणत्याही विद्यापीठाला आपली शाखा दुसऱ्या प्रदेशात सुरू करता येईल. विद्यालय आणि महाविद्यालयांना ते ज्या प्रदेशात असतात तेथील बोर्ड आणि विद्यापीठांतर्गत काम करावे लागते. त्यांचे नियम आणि प्रशासनासंबंधीच्या सर्व आदेशांचे पालन करावे लागते, परंतु आता जी विद्यापीठं आपले केंद्र अन्य प्रदेशात सुरू करतील त्यांना तेथील विद्यापीठांचे नियम बंधनकारक नसतील; संबंधित मूळ विद्यापीठ जेथे असेल तेथील कायद्यानुसार ते येथील व्यवस्था करू शकतील.
सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर सरकारकडून ज्यांना दुसऱ्या प्रदेशात विद्यापीठाची शाखा सुरू करण्याचा अधिकार दिला आहे ते आपल्या मूळ संस्थेप्रमाणे तेथे पाठ्यक्रम सुरू करू शकतील व अध्ययन अध्यापनाची शैली देखील त्यांचीच असेल. भारत सरकारने मुस्लिम अलीगड विद्यापीठालादेखील याचप्रकारे देशातील इतर भागात आपले केंद्र स्थापन करण्याचा अधिकार दिला आहे. अलीगड विद्यापीठ या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातीलपुणे येथे आपले केंद्र सुरू करत आहे. जर सर्व काही सुरळीत राहिले तर अलीगड विद्यापीठाकडून या योजनेची घोषणा लवकरच करण्यात येईल.
केंद्र सरकारने अलीगड मुस्लिम विद्यापीठाला पुणे येथे आपले केंद्र सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. इतकेच नाही तर अन्य ठिकाणीदेखील अशा शाखा सुरू करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. भोपाळ, किशनगंज, मुर्शिदाबाद तसेच मल्लपूरम या शहरांचाही यात समावेश आहे.
अलीगड मुस्लिम विद्यापीठाची स्थापना सर सैयद अहमद खान यांनी मुस्लिमांना शिक्षित करण्यासाठी केली होती. या विद्यापीठाची स्थापना झाल्यापासून हे विद्यापीठ सतत चर्चेत राहिले आहे. स्वतंत्रता आंदोलनामध्ये या विद्यापीठाचे मोठी भूमिका राहिली आहे. देशाच्या फाळणीचा विषय चर्चेला येतो तेव्हा अलीगड विद्यापीठाचा उल्लेख येतोच. अनेक मुस्लिम आणि गैरमुस्लिम नेत्यांच्या मतानुसार या विद्यापीठानेच पाकिस्तानला जन्माला घातले आहे.
सर सैयद अहमद खान यांचा उद्देश केवळ मुस्लिम युवकांना शिक्षण देणे होते, परंतु पाकिस्तानची मागणी जोर धरू लागली तेव्हा याच संस्थेमध्ये फुटीरतेच्या घोषणा देण्यात येऊ लागल्या. अलीगड मुस्लिम विद्यापीठात जे उपद्व्याप चालायचे त्याचे समर्थन तत्कालीन राष्ट्रवादी विचाराच्या मुस्लिम नेत्यांनीदेखील केले नाही. अन्सारी, हकीम अजमल खान तसेच डॉ. जाकीर हुसैन यांसारख्या नेत्यांनी त्याची निंदाच केली.
मुस्लिमांना धर्मांधतेच्या विषापासून वाचविण्यासाठीच डॉ. जाकीर हुसैन आणि अन्य तत्कालीन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेत्यांनी तसेच बुद्धीजीवींनी दिल्ली येथे जामेआ मिल्लिया नामक विद्यापीठाची स्थापना केली. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे या विख्यात राष्ट्रवादी शिक्षणसंस्थेला आज मुशीरूल हसनसारख्या कुलगुरूने संशयाच्या आणि विनाशाच्या खाईत लोटले आहे.
काही महिन्यांपूर्वी तिथे एनकाऊंटरच्या घटनेवरून जे काही झाले त्याबद्दल विचारी वाचकाला येथे अधिक काही सांगण्याची आवश्यकता नाही.
देशाची फाळणी झाल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू अलीगड विद्यापीठातील घटनांवर प्रचंड क्षुब्ध होते. 1957 साली अलीगड विद्यापीठातील दीक्षांत समारंभाप्रसंगीचे त्यांचे भाषण पाहिले म्हणजे हे ध्यानात येते.
इंदिरा गांधी यांच्या काळात तत्कालीन शिक्षण मंत्री न्या. मोहम्मद अली छागला यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार अलीगड आणि बनारस दोन्ही विद्यापीठांच्या नावांमधून मुस्लिम आणि हिंदू शब्द हटवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी अलीगडमध्ये याविरुद्ध मोठे आंदोलन झाले होते. शौचालयांना अलीगढ विद्यापीठाच्या परिसरात "तराहत खाना' (पवित्र होण्याचे स्थान) असे लिहिले जाते. ते मिटवून तेथे काही अतिरेकी तत्त्व "छागला खाना' असे लिहून शिक्षण मंत्र्यांची कुचेष्टा करत असत. या सर्व तथ्यांच्या आधारानुसार असे म्हणता येईल की, अलीगड विद्यापीठ कट्टरवाद्यांचा गड आहे. आजही त्याची शैक्षणिक संस्था म्हणून ओळख कमी असून, ती मुस्लिम संस्था म्हणून अधिक परिचित आहे.
अलीगड विद्यापीठाचा असा इतिहास असताना भोपाल, किशनगंज, मुर्शिदाबाद आणि मल्लपूरममध्ये त्याच्या शाखा स्थापन होताहेत हे समजून घेतले पाहिजे. या शहरांमध्ये मुस्लिम संख्या अधिक आहे, परंतु या शहरांबरोबर महाराष्ट्राच्या पुण्याला सामिल करणे खटकते. सुरुवातीला यासाठी संभाजीनगर (औरंगाबाद) निश्चित केले होते, परंतु आता पुण्याच्या नावावर अंतिम निर्णय झाला आहे. एकूणच लवकरात लवकर पुण्यात अलीगड विद्यापीठाचे केंद्र होणार आहे.
या पाचही स्थानांवर क्षेत्रीय केंद्र सुरू करण्यासाठी 2000 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. पुण्यामध्ये या कार्यासाठी 400 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचे निश्चित झाले आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकारला असे सूचित केले आहे की, या विद्यापीठाच्या केंद्र स्थापनेसाठी 500 एकर जमीन नि:शुल्क उपलब्ध करून दिली जावी. केंद्रातील संपुआ सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारने एकत्रितरीत्या हा निर्णय घेतला आहे. मदरसा ही कोणत्याही औपचारिक शिक्षणाचा भाग नाही. तरीही केवळ मुस्लिमांना खुष करण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या संस्थांसारखा दर्जा मदरशांना देण्यात आला आहे.
आजपर्यंत एनसीआरटीच्या माध्यमातून केंद्र सरकार आपल्या इच्छेनुुसार पाठ्यक्रम ठरवत असे. याविषयीची माहिती किती घातक आहे हा एक वेगळा विषय आहे.
हायस्कूलपर्यंतच्या वर्गांसाठी जी पुस्तके ठरविली आहेत, त्यामध्ये भारतीय इतिहासातील नायकांचे चरित्र्यहनन केले आहे. संपूर्ण शैक्षणिक पद्धती कशाप्रकरे राष्ट्रीयतेला दूषित करेल याचे एक मोठे आणि विषारी कटकारस्थान रचले जात आहे. डाव्या आणि धर्मांध विचाराच्या बुद्धीजीवींनी देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर भारतीय शिक्षण पद्धतीला दूषित करण्याचे आंदोलन चालवले आहे, परंतु आता डाव्यांबरोबर सरकार देखील उत्तेजित झाले आहे. सरकार आता उत्साहाने प्रत्येक विद्यापीठास मदरसा बनवून त्यांच्या तत्त्वांचा आदर करत आहे. पुढे जाऊन आणखी एका फाळणीची प्रतीक्षा सरकार करीत आहे की काय?
Subscribe to:
Posts (Atom)